Maharashtra Times

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उन्हाच्या तडाख्यात ठिय्या आंदोलनास बसून महिनाभर लोटला तरी चांदोली धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून प्रचंड उपेक्षा सुरू आहे. बहुतांशी ५० वयापेक्षा जास्त वयाच्या आंदोलकांच्या चेहऱ्याकडे पाहिल्यानंतर उन्हात त्यांची झालेली परवड सहज लक्षात येते.

पण मागण्या अंशी सोडवण्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचारच झालेला नसल्याने प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची संवेदनशीलताच संपल्याची संतापजनक भावना व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकारी पातळीवरुन काही हालचाली होत नसल्याने पुनर्वसन कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी मागण्यांबाबत एक पाऊलही पुढे टाकले नसल्याने गुरुवारी मोर्चा काढला. यावेळी आठ दिवसात पुनर्वसन कार्यालयातील प्रलंबित मागण्यांची सोडवणूक झाली नाही तर त्यानंतर जिल्ह्यातील धरणांची कामे बंद पाडण्याचा इशारा दिला आहे.

जिल्हा प्रशासन, पुनर्वसन कार्यालय, वन विभाग अशा तीन टप्प्यांवर असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीसाठी २५ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले जात आहे. या कालावधीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतलेली नाही. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पातळीवर चर्चा होऊन मंत्रालयात बैठक घेण्याबाबतचे तोंडी आश्वासन दिले जात आहे. मंत्रालय पातळीवर निर्णय होईपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश देऊन पुनर्वसन अधिकाऱ्यांच्या पातळीवरील मागण्यांची पूर्तता करता आली असती. पण त्याबाबत केवळ तारखांचा ताकतुंबा सुरू असून एकाही मागणीबाबत विचार झालेला नाही, असा संताप आंदोलकांमधून व्यक्त केला जात आहे. जेवणाची व्यवस्था मारवाडी समाजाच्या दानशूरांनी केली असली तरी उन्हाच्या झळा अंगावर झेलत फुटपाथवर दिवस काढावा लागत असल्याने सुरुकतलेल्या चेहऱ्यावरील शिल्लक आशाही मावळत चालल्याचे दिसून येत आहे. मात्र प्रशासनाची हीच पद्धत आंदोलकांमधील संताप वाढवत आहे.

पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी याआधी मागण्यांबाबत दोन तारखा दिल्या. पण मागणीतील एकाचीही सोडवणूक झालेली नाही. यामुळे दुपारी रणरणत्या उन्हात या आंदोलकांनी वन विभागाच्या कार्यालयाकडून कसबा बावडा रोडवरील पुनर्वसन कार्यालयासमोर मोर्चा काढला. संपत देसाई, मारुती पाटील, डी. के. बोडके आदींच्या नेतृत्वाखाली प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने केली. त्यानंतर कार्यालयात चर्चेसाठी कार्यकर्ते गेले तरी तिथे पुनर्वसन अधिकारी सूर्यवंशी नव्हते. ते आल्यानंतर आंदोलकांशी चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मुंबई हायकोर्टाचे सर्किट बेंच कोल्हापुरात स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ कृती समितीच्यावतीने १७ एप्रिलला मुंबईतील आझाद मैदानावर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण व धरणे आंदोलन धरण्यात येणार आहे.

याशिवाय शनिवारी (११ एप्रिल) होणाऱ्या राष्ट्रीय महालोकअदालतीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कृती समितीचे निमंत्रक अॅड. विवेक घाटगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दोन्ही आंदोलनात सहा जिल्ह्यांतील वकील सहभागी होणार आहेत.

कृती समितीच्यावतीने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानासमोर आंदालन करण्याचा इशारा कृती समितीने दिला होता. या पार्श्वभूमीवर २६ मार्चला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुंबईत कृती समितीने भेट घेतल्यानंतर त्यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत खंडपीठाचा ठराव घेण्याबाबत आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाची प्रतीक्षा केली जाणार असली तर आंदोलन सुरूच राहणार आहे. ११ एप्रिलला महालोकअदालतीवर सहा जिल्ह्यांतील वकील बहिष्कार टाकणार असून, न्यायालयाचे कोणतेही काम होऊ देणार नाहीत. तसेच १७ एप्रिलला मुंबईत एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. दोन कॅबिनेटच्या बैठकीत खंडपीठ स्थापनेबाबत ठराव झाला नाही तर कोल्हापूर ते मुंबई आझाद मैदान असा लाँगमार्च काढण्यात येणार आहे. आगामी काळात आंदोलन आणखी तीव्र करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. प्रसंगी सहा जिल्ह्यांतील वकिलांनी जेलमध्ये जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. पत्रकार बैठकीला कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे सचिव राजेंद्र मंडलिक, अॅड. के. टी. पाटील, सुशांत कुडाळकर, अॅड. राज्यवर्धन पाटील उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपाधिक्षक उदय आफळे यांनी गुरुवारी अचानक कळंबा कारागृहाची तपासणी केल्याने एकच खळबळ उडाली. कारागृहातील सुरक्षिततेच्या त्रुटींबद्दल ते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांकडे अहवाल पाठवणार आहेत. कारागृहात सीसीटीव्ही सोय करावी व संरक्षक भिंतीची उंची वाढवण्यासंदर्भात शिफारशी अहवालात केल्या जाणार आहेत.

नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहातून पाच अट्टल गुंड फरारी झाल्याने राज्य सरकार हादरून गेले आहे. नागपूर कार्यालयात कैद्यांना मिळणाऱ्या शाही वागणुकीच्या कथा बाहेर येऊ लागल्या आहेत. कैद्यांना मोबाइल पुरवणे, त्यांचा थाटामाटात वाढ दिवस करणे या गोष्टींची चर्चा होऊ लागली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रविण दीक्षित यांनी नागपूर कारागृहाला भेट देऊन राज्य सरकारला सुरक्षेबाबतच्या त्रुटींचा अहवाल दिला आहे. नागपूरच्या पार्श्वभूमीवर महासंचालकांनी राज्यातील सर्व तुरुंगांची पाहणी करण्याचे आदेश लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले होते.

आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर उपाधीक्षक उदय आफळे यांनी गुरुवारी सकाळी आठ वाजता कळंबा कारागृहाला अचानक भेट दिली. त्यांच्यासमवेत जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यातील कर्मचारी होते. आफळे यांनी कारागृहातील बराकींची पाहणी केली. कारागृहात त्यांना कोणतीही आक्षेपार्ह बाब आढळली नाही. कारागृहात सीसीटीव्ही लावणे, बॅग स्कॅनरची सोय करणे, सरंक्षक भिंती वाढवणे या सूचना अहवालात करण्यात येणार आहेत असे सूत्रांनी सांगितले.

कळंबा कारागृहातही मुंबई टोळी युद्धातील आरोपी, मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी आहेत. कारागृहातही कैद्यांची बडदास्त ठेवली जाते अशी चर्चा आहे. दोन महिन्यापूर्वी कारागृहात अंतर्गत झडतीवेळी मोबाइल हँडसेट मिळाला होता. कारागृहात सुविधा मिळण्यावरून शिक्षा भोगून आलेल्या आरोपीने कर्मचाऱ्यांवर खुनी हल्ला केला होता. न्यायालयीन आणि वैद्यकीय तपासणी कैद्यांना कारागृहातून बाहेर काढले जाते. मात्र परतताना कैदी मोबाइल, मद्य, गुटखा, तंबाखू कारागृहात घेऊन जात असल्याची चर्चा आहे. कारागृहाचे कर्मचारी अशा प्रकारात सामिल असल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेच्या चारही प्रभाग समित्यांच्या सभापतिपदासाठी इच्छुक नगरसेवकांनी फिल्डिंग लावण्यास सुरुवात केली आहे. सभापतिपदासाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची मुदत शुक्रवारी (ता. १० एप्रिल) दुपारी चार ते पाच या वेळेत आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीस आठ महिन्यांचा कालावधी उरल्याने उर्वरित काळासाठी संधी मिळावी अशी इच्छुकांची मागणी आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने सभापतिपदाच्या निवडीचे औचित्य साधून राष्ट्रवादी काँग्रेसवर दबाव टाकण्यास सुरूवात केली आहे. सध्या महापौर आणि स्थायी समिती सभापती ही दोन्ही महत्वाची पदे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे आहेत. त्यामुळे चारही विभागीय कार्यालयांचे सभापतीपद काँग्रेसच्या नगरसेवकांना मिळावे यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांनी सांगितले. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसला हा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे सांगण्यात येते.

सोळा एप्रिल रोजी सभापतिपदाची निवड होणार असून याकरिता शुक्रवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे. काँग्रेसकडे, ताराराणी मार्केट समिती आणि राजारामपुरी विभागीय कार्यालय समिती सभापतिपद आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गांधी मैदान विभागीय कार्यालय आणि शिवाजी मार्केट प्रभाग समिती सभापतीपद आहे. सभापती निवडीसंदर्भात दोन्ही काँग्रेसमधील इच्छुक नगरसेवकांचा सभापतीपदावर डोळा आहे. मात्र, नेतेमंडळीचा विद्यमान सभापतींनाच उर्वरित कालावधीसाठी संधी देण्याचा विचार आहे. सभापती निवडीच्या अनुषंगाने शुक्रवारी दुपारी नगरसेवकांची बैठक होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य शक्ती आघाडीची संयुक्त बैठक होणार आहे. तर काँग्रेस पक्षाच्या नगरसेवकांची दुपारी तीन वाजता बैठक होत आहे. दुसरीकडे दोन्ही काँग्रेसमधील काही नगरसेवकाकडून विद्यमान सभापतींना बदलण्याची मागणी होणार असल्याचे वृत्त आहे. शिवाय प्रभाग समितींची अदलाबदल व्हावी अशी मागणी होत आहे. या संदर्भात दोन्ही काँग्रेसच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची शुक्रवारी बैठक होण्याची शक्यता आहे.

हे आहेत इच्छुक

राष्ट्रवादीकडून शिवाजी मार्केट समिती सभापतीसाठी विद्यमान सभापतिपदी वंदना आयरेकर, परीक्षित पन्हाळकर, सचिन खेडकर, ज्योत्स्ना मेढे तर गांधी मैदान प्रभाग समिती सभापतिपदासाठी विद्यमान सभापती सुनील पाटील, सतीश लोळगे, शारदा देवणे इच्छुक आहेत. काँग्रेसकडून विद्यमान सभापती प्रदीप उलपे (ताराराणी मार्केट प्रभाग), संगीता देवेकर (राजारामपुरी मार्केट प्रभाग) यांनी पुन्हा सभापतिपद मिळावे अशी मागणी केली आहे. जहाँगीर पंडत हेही इच्छुक आहेत. मात्र शिवाजी मार्केट प्रभाग राष्ट्रवादीकडे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीपक शिंदे, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघासाठी (गोकुळ) सत्ताधारी गटाचे राजर्षी शाहू पॅनेल आणि विरोधकांचे राजर्षी शाहू परिवर्तन पॅनेल जाहीर करण्यात आले. सत्ताधारी आमदार महादेवराव महाडिक, पी. एन. पाटील आणि हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू पॅनेलला तोडीस तोड राजर्षी शाहू परिवर्तन पॅनेल देण्याचा प्रयत्न माजी मंत्री सतेज पाटील, विनय कोरे आणि संजय मंडलिक यांनी केला आहे. तरीदेखील परिवर्तन पॅनेलच्या हाती काही उमेदवार लागले नाहीत. सत्ताधाऱ्यांनी संचालक मंडळातील काहींना डच्चू देत नवीन चेहरे दिले तर सत्ताधाऱ्यांनी नाकारलेल्यांना सोबत घेऊन काही नवीन चेहऱ्यांसह विरोधकांनी आपले पॅनेल बनविले आहे. सत्ताधाऱ्यांचे राजकारण आणि विरोधकांना संधी यामुळे आता या दोन पॅनेलमधील लढत नक्कीच उत्कंठावर्धक ठरणार यात शंका नाही.

गोकुळच्या निवडणुकीसाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांचे जागा वाटपाचे राजकारण शेवटपर्यंत रंगले. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या दोन तास अगोदर सत्ताधाऱ्यांनी आपले पॅनेल जाहीर केले आणि अनेक धक्कादायक नावे समोर आली. तर, सत्ताधाऱ्यांच्या या धक्का तंत्रामुळे विरोधकांना ऐनवेळी आपल्या पॅनेलमधील काही उमेदवारांची नावे बदलावी लागली. कोणाला नाराजही करायचे नाही. अशी तारेवरची कसरत करत महाडिकांना उमेदवारांची निवड करावी लागली. पी. एन. पाटील यांना त्यांच्या मर्जीतील उमेदवार देणे आणि मुश्रीफ यांना सोबत घेताना त्यांचीही नाराजी होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे काम त्यांनी केले. तरी देखील घाटगेंची उमेदवारी नाकारून त्यांनी मुश्रीफांना सोबत घेतले पण पी. एन. पाटील यांना घाटगेंच्या उमेदवारीबाबत नाराज केलेच. त्यांची नाराजी घालविण्यासाठी एका जादा देण्यात आली. पी. एन. यांचे नेतृत्व फक्त करवीर तालुक्यापुरतेच पुरतेच मर्यादित ठेवण्याचा आणि मुश्रीफांना आपल्यासोबत घेऊन घाटगेंचे राजकारण थांबविण्याचाही प्रयत्न झाला.

चंद्रदीप नरके यांनीही शशिकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्याबाबत सहमती दर्शविली होती. त्याबरोबरच आमदार म्हणून आपला एक प्रतिनिधी असावा, यासाठी किशोर पाटील यांचेही नाव पुढे केले होते. पण, त्यांना उमेदवारी न मिळाल्याने किशोर पाटील यांची त्यांनी थेट विरोधी पॅनेलमधून शड्डू ठोकला आहे. त्यामुळे ते अरुण नरके यांना मदत करणार असले तरीदेखील आपल्या उमेदवाराला म्हणजेच विरोधी गटालाही सहाकार्य ठरणार आहेत.

भुदरगड तालुक्यातून धैर्यशील देसाई यांना उमेदवारी द्यायची किंवा नाही याबाबत नेत्यांमध्ये शेवटपर्यंत खल सुरू होता. नवीन नेतृत्व जुन्या संचालकांसाठी अडचणीचे ठरत असल्यामुळे सर्वच तरुण इच्छुक उमेदवारांना थांबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. त्यानुसार यावेळी जर उदय पाटील, अंबरिश घाटगे, शशिकांत पाटील, सदानंद हत्तरगी आणि आणखी चार नवीन चेहरे आले असते तर जुन्यांना फार वाव राहिला नसता. त्यामुळे धैर्यशील देसाई यांच्याऐवजी सत्यजित जाधव यांच्यासाठी फार आग्रह झाला नाही. पी. एन. पाटील आणखी ठाम राहिले असते तर त्यांना अजून दोन जागा मिळायला काहीच हरकत नव्हती. पण, त्यांनीही पुढील राजकारणाचा विचार करत आपल्याला करवीरपुरते सीमित करून घेतले आहे. भुदरगडमध्ये दिनकर कांबळे यांचाही पत्ता कापून याठिकाणी विलास कांबळे यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्याठिकाणीही राष्ट्रवादी काँग्रेसशीच जवळीक साधण्याचा प्रयत्न झाला आहे.

सतेज पाटील, विनय कोरे आणि संजय मंडलिक यांनाही उमेदवार देताना अनेकांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. अंबररिश घाटगे उमेदवारीसाठी तयारच होत नव्हते. अखेर त्यांना अनेकांची मध्यस्थी करून उमेदवारीसाठी तयार करावे लागले. तर सतेज पाटील यांचे पॅनेल फार तोडीस तोड होईल का नाही याबाबत शंका असल्याने सत्यजित पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांनी उमेदवारी नाकारताच घाई गडबडीत माघार घेतली. त्यामुळे हातातील एक चांगला उमेदवार गमवावा लागला. तरी देखील प्रकाश आबिटकर आणि सत्यजित पाटील या सर्वांच्या मदतीने मधुकर देसाई यांना याठिकाणी चांगली मते मिळतील यासाठी प्रयत्न केले जातील.

ठराव एक, मतदान १८

राजर्षी शाहू परिवर्तन आघाडीतील चंद्रकांत बोंद्रे, भूषण पाटील, मधुकर देसाई, अंबरिश घाटगे, अंजना रेडेकर, किशोर पाटील हे उमेदवार सत्ताधाऱ्यांना टक्कर देतील अशी परिस्थिती आहे. शेवटी सर्व गणिते ठरावांवर अवलंबून असली तरी एक ठरावधारक अठरा जणांना मतदान करणार असल्यामुळे त्यांच्या यादीत कोण आहे हे देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'स्वतःला गोकुळचे नेते म्हणविणाऱ्या आमदार महादेवराव महाडिक यांनी सर्वसामान्य दूध उत्पादकांचा विश्वासघात केला आहे. गोकुळवर एका वर्षात सुमारे १५० कोटी रुपयांचा अपहार करून दरोडा घातल्याचे लेखा परीक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.' असा आरोप माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केला. अजिंक्यतारा या त्यांच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद झाली.

पाटील म्हणाले, '' गोकुळची आर्थिक स्थिती खूपच वाईट आहे. अनेक चुकीच्या मार्गाने गोकुळचा कारभार केल्यामुळे संघ डबघाईला आला असून अशीच परिस्थिती राहिली तर पुढील १० वर्षात संघ संपलेला असेल. अमूलशी स्पर्धा करताना गोकुळचा ज्या पद्धतीने कारभार सुरू आहे त्याने नुकसानच अधिक होणार आहे. संचालकांच्या वाहनावरच गोकुळचे सुमारे ३ कोटी ६८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. दूध वितरण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झालेला असून कराड मधून निघालेला दुधाचा टँकर कोल्हापूरमधून निघाल्याचे दाखवून अपहार केला आहे. एवढेच नाही तर कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या बुटांची ‌किंमत ४०० असली तरी ७०० रुपये दाखविण्यात आले आहेत. लोणी साठवून ठेवण्यासाठी साताऱ्यामध्ये कोल्ड स्टोरेज भाड्याने घेण्यात आले असून त्यामध्ये ठेवलेले लोणी पुन्हा कोल्हापूरला आणले जाते. त्यामुळे वाहतूक खर्चापोटी कोणाचा तरी वैयक्तिक स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महालक्ष्मी पशुखाद्य कारखान्यात होणारा कार्यक्रम रदद् झाला मात्र, त्यासाठी वाहनतळ उभारणीसाठी २ लाख ५० हजारांची मंजुरी संचालक मंडळाने दिली होती. तरीही वाहतनळ उभारणीसाठी २२ लाख ७९ हजार ५१८ रुपये खर्ची पडले. संघाच्या संचालकांना दर १५ दिवसाला गाडी दिली जाते. त्यासाठी फक्त डिझेलवर वर्षाचा खर्च सुमारे ७० लाख रुपये आहे. शिवाय त्याची कोणतीही नोंद ठेवली जात नाही. पुणे येथे असलेल्या दूध पॅकिंग व विक्री केंद्राच्या कराराबाबत आणि कॉस्ट बाबत ऑडिट रिपोर्टमध्ये ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. त्याबरोबरच अँल्युनिमियमची कॅन खरेदी, होमोजीवायझर, महालक्ष्मी पशुखाद्यासाठी कच्चा माल टेंडर शिवाय खरेदी करणे, बारदान शिल्लक असताना पुन्हा खरेदी करणे, जाहीरातींवर अतिरिक्त खर्च करणे, राखीव निधीचा गैरवापर करण्यात आल्याचा ठपका लेखापरीक्षण अहवालात करण्याचा आल्याची माहिती सतेज पाटील यांनी दिली.

पैरा आत्ताच फेडा

विधानसभा निवडणुकीत सतेज पाटील यांनी मदत केली, त्यांचा पैरा आपल्याला फेडायचा आहे असे मुश्रीफ म्हणाले होते. मात्र, त्यांनी त्यासाठी वाट पहात बसण्याची गरज नाही. त्यांनी गोकुळमध्येच आपला पैरा फेडावा. त्यांनी नाही तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी नेत्यांची ही अडचण दूर करावी, असे आवाहन सतेज पाटील यांनी केले.

शाखा नं २ चे गौडबंगाल काय

गोकुळचे काही व्यवहार हे शाखा नं २ मधून केले जातात. या शाखेमार्फत उधारीने पशुखाद्य पुरवठा, मिल्क टेस्टर, म्हैस अनुदान पशुसेवा, मिल्क टेस्टर अनुदान आदी सुविधा देते. त्याबरोबरच शाखा नं २ ची बिले देखील स्वतंत्रपणे दिली जातात. ही शाखा नं २ काय आहे. याचे गौडबंगाल लेखा परीक्षकांनाही उलगडलेले नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्या अहवालात शाखा नं २ च्या व्यवहाराबाबत आक्षेप नोंदविले आहेत. तर अर्ध्या कोल्हापुरला कोल्हापूर आईस कोल्ड स्टोरेज कंपनीमार्फत दूध पुरवठा केला जातो. त्यासाठी दर लिटरला तीन रुपये कमिशन दिले जाते. ही कंपनी कोणाची आहे याचाही शोध घेणे गरजेचे असल्याचे मत सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले.

'...तर तो विजय कार्यकर्त्यांचा असेल'

अंबरिश घाटगे यांच्या उमेदवारीवर आमदार हसन मुश्रीफ यांनी जोरदार टिका करत महाभारताचे दाखले दिले. अंबरिश घाटगे यांची उमेदवारी कायम ठेवण्यास भाग पाडलेल्या कार्यकर्त्यांनी हसन मुश्रीफ यांच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. यावर बोलताना संजय घाटगे यांच्यावर जोरदार टीका करत कार्यकर्त्यांना कुरवाळण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. ते म्हणाले, '' गोकुळ दूध संघात संजय घाटगे यांना सत्ताधारी गटाकडून उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी माझ्या विरोधी घोषणा दिल्या हे वाचून त्यांची मला सहानूभुती वाटली. राग आला नाही. कारण, महाभारतामध्ये श्रीकृष्णानी अर्जुनाला उपदेश देताना जसे कर्म असते त्याप्रमाणे फळ मिळते व नियत साफ असेल तर भाग्य उदयाला येते असे सांगितले आहे. त्याप्रमाणे तंतोतंत घडले आहे. संजय घाटगे यांनी विधानसभेला आपल्याला शब्द देऊन पुन्हा फिरवला, तसेच दिवंगत खासदार मंडलिक यांचीही फसवणूक केल्याने त्यांना त्यांच्या कर्माचे फळ मिळेल. अंबरीश घाटगे यांना चुकून विजय मिळाला तर तो कार्यकर्त्यांचा असेल त्यांच्या कर्तृत्वाचा नसेल. ''

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‌कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठीची अर्ज छाननी प्रक्रिया गुरुवारी पूर्ण झाली. यामध्ये तांत्रिक कारणांवरून युवराज पाटील, वीरेंद्र मंडलिक, भैय्या कुपेकर, बाबुराव हजारे, स्वाती कोरी, अप्पी पाटील, वसंत नंदनवाडे यांच्यासह अन्य काही उमेदवारांचे अर्ज 'नामंजुरीस पात्र' ठरवण्यात आल्याने यांची उमेदवारी अडचणीत आली आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. महेश कदम म्हणाले, 'ज्या उमेदवारांचे अर्ज 'नामंजुरीस पात्र' ठरवण्यात आले आहेत, अशांना गुरुवारी दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत योग्य ती कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत दिली होती, त्यानुसार त्यांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्या कागदपत्रांची छाननी करून शुक्रवारी ११ वाजेपर्यंत पात्र उमेदवारांचे यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे.'

नवनी सहकार कायद्यानुसार संस्थेचे सभासद झाल्यानंतर किमान दोन वर्षानंतर निवडणूक लढवता येते, पण हा दोन वर्षाच्या अनुभवाचा दाखला अनेकांना देता आलेला नाही. तसेच संबंधित संस्थेची संचालक मंडळाची यादी, नोंदणीपत्र ही काहीजणांनी दिलेले नाहीत. याशिवाय काही जणांच्या जन्मतारखा आणि संस्थाच्या नोंदणीची तारीख यात गफलती आहेत, तर काही उमेदवार हे केडीसीसी किंवा संबंधित विकास संस्थेचे थकबाकीदार असल्याने अनेकांची उमेदवारी अर्ज 'नामंजुरीस पात्र' ठरवण्यात आले आहेत.

अर्जांची छाननी केडीसीसच्या प्रांगणात करण्यात आली यावेळी उमेदवार कागदपत्रे आणि वकिलांसह उपस्थित होते. यावेळी कदम यांनी दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत योग्यती कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर महिला सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची २०१४-१५ ते २०१९- २० या कालावधीची पंचवार्षिक निवडणूक बिनविरोध पार पडली. १३ जागांसाठी छाननी नंतर सर्वसाधारण गटातून १२, अनुसुचित जाती, जमाती गटातून १, भटक्या विमुक्त गटातून १ व इतर मागासवर्ग गटातून २ असे १५ अर्ज दाखल झाले होते. अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्वसाधारण महिला गटातील दोन उमेदवारांनी माघार घेतल्याने १३ अर्ज शिल्लक राहिले. त्यामुळे निवडणूक अधिकारी ए. ए. शिंदे यांनी निवडणूक बिनविरोध झाल्याचे जाहीर केले.

नवनिर्वाचित संचालिकांमध्ये बँकेच्या विद्यमान अध्यक्ष लतादेवी जाधव, उपाध्यक्षा माधुरी वि. शिंदे, संचालिका शैलजा सूर्यवंशी, मनीषा दमामे, सुनीता डोंगळे, तिलोत्तमा भोसले, जानकीदेवी निंबाळकर, भारती डोंगळे, मोहिनी घोटणे, मथुराबाई सुतार, जयश्री परमाळे यांचा समावेश आहे. छाया कंग्राळकर देसाई आणि सुधा इंदुलकर या दोन उमेदवारांना नव्याने संचालिका मंडळावर संधी देण्यात आली आहे.

बँकेच्या विद्यमान अध्यक्षा लतादेवी जाधव यांनी १९८० पासून बँकेच्या अध्यक्षपदी आहे‌त. त्यांनी यापूर्वी त्यांच्या नेतृत्वाखाली सलग चार वेळा बँकेच्या निवडणुका बिनविरोध पार पाडल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शांताराम पाटील, गारगोटी

भुदरगड तालुक्यात निर्णायक मतदान असूनही गोकूळ दूध संघासाठी माजी आमदार दिनकरराव जाधव यांचे पुत्र सत्यजित यांना सतारूढ गटातून उमेदवारी मिळाली नाही. तालुक्यातून १४५ ठराव दाखल करूनसुद्धा त्यांना डावलल्याने बिद्री साखर कारखाना निवडणुकीपासून सुरू झालेली जाधव गटाची फरफट आजअखेर संपलेली नाही. माजी आमदार जाधव यांनी सत्तापदाच्या काळात अनेकांचे बस्तान बसवले मात्र, आपल्या पुत्राचे बस्तान बसवताना त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागते. लोकसभा निवडणुकीत मंडलिक यांचा केलेला प्रचार जाधव यांना चांगलाच महागात पडला आहे.

भुदरगड तालुक्यातील माजी आमदार दिनकरराव जाधव गटाची ओळख म्हणजे तालुक्यातील कोणालाही उपद्रव नसणारा गट अशी ओळख आहे.. काँग्रेस पक्षाशी‌ निष्ठा असणारा हा गट प्रत्येक निवडणुकीत निर्णायक भूमिका बजावतो. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत जाधव यांच्या वाड्याचे उंबरठे अनेक नेत्यांनी झिजवले आहेत. मात्र मागील पाच वर्षात या गटाला पराजयाचे अनेक कडू घोट पचवावे लागले आहेत. बिद्री साखर कारखाना, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अशा निवडणुकांमध्ये या गटाला अपयश आले आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत तर जाधव यांच्या स्नुषा केवळ ३० मतांनी पराभूत झाल्या. याच निवडणुकीत जाधव गटामुळे काँग्रेसला तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सत्ता मिळविता आली. आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या विजयात या गटाने निर्णायक भूमिका बजावली. लोकसभा निवडणुकीत माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्याशी एकनिष्ठता ठेवत संजय मंडलिक यांचा नेटाने प्रचार केला.

लोकसभा निवडणुकीत संजय मंडलिक यांचा केलेला प्रचार आता गोकुळच्या निवडणुकीत जाधव गटाला चांगलाच अंगलट आल्याचे आत्ता दिसून येत आहे. आमदार महादेवराव महाडिक यांनी हे उट्टे काढताना माजी आमदार पी. एन. पाटील यांनी जोर लावून सुद्धा सत्यजित यांचा उमेदवारीचा पता कापला. यानंतर विरोधी आघाडीतून उमेदवारी निश्चित असताना सुद्धा सत्यजित यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. माजी मंत्री सतेज पाटील, आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रयत्न करून सुद्धा आपला निर्णय सत्यजित यांनी बदलला नाही. परिणामी राजकारणात जे साहस हव ते सत्यजित यांनी दाखविले नाही. आणि हा त्यांचा 'विक' पॉइंट असल्याचे अनेक वेळा समोर आले आहे. अनेकांना पदे देऊन, प्रामाणिक मदत करून, चार तालुक्याचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बिद्री साखर कारखान्याचे राजकारण ज्या जाधव यांच्या भोवती फिरते त्या जाधव गटाला सध्या राजकीय विजनवास सहन करावा लागत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आप्पासाहेब माळी, कोल्हापूर

कोल्हापूरच्या हद्दवाढीसाठी नव्याने प्रस्ताव तयार करताना प्रशासनाने महापालिकेच्या हद्दीपासून दहा किलोमीटर इतके अंतर असलेल्या गावांचा अभ्यास सुरू केला आहे. महापालिका हद्दीपासून पाच किलोमीटरच्या अंतरावर ७८ गावे आहेत, तर पाच ते दहा किलोमीटर अंतरात १३ गावे आहेत. हद्दवाढीसंदर्भात प्राथमिक टप्प्यात एकूण ९३ गावांचे शहरावरील अवलंबित्व, भौगोलिक संलग्नता, नोकरी, रोजगार, शिक्षण, आरोग्यसेवांच्या अनुषंगाने परिस्थितीचा अभ्यास होणार आहे. अभ्यासानंतर हद्दवाढीत निवडक गावांचा प्रस्तावात समावेश होईल.

आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी नगररचना विभागास हद्दवाढीसंदर्भात माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात शहराच्या हद्दीपासून दहा किलोमीटर आत असलेल्या गावांची माहिती जमवली आहे. नकाशाच्या आधारे दहा किलोमीटरच्या आतील गावांची यादी बनवली आहे. त्यापाठोपाठ नगररचना उपसंचालक कार्यालय व सांख्यिकी विभागाकडून ९३ गावांची लोकसंख्या, रोजगार करणाऱ्यांची संख्या, शेतीवरील अवलंबित्व, शेतीवर अवलंबून नसणाऱ्यांची संख्या याअनुषंगाने माहिती घेतली जाणार आहे. निवासी क्षेत्र, शेती क्षेत्र, औद्योगिक, वाणिज्य क्षेत्रासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जागा, सार्वजनिक जागा, निमसरकारी जमीन अशी वर्गवारी केली जाणार आहे.

कळंबा, पाचगाव, कंदलगाव, उचगाव, गडमुडशिंगी, मोरेवाडी, बालिंगा, गोकुळ शिरगाव, गांधीनगर अशा गावांचा कोल्हापूरशी रोज संबंध येतो. नोकरी, व्यवसाय, शिक्षण, दळणवळण, वाहतूक, वैद्यकीय सेवासुविधा अशा विविध घटकांचा लाभ संबंधित गावांकडून घेतला जातो. मात्र, कर रूपात त्यांच्याकडून महापालिकेला कोणतेही उत्पन्न मिळत नाही. महापालिकेतर्फे

आसपासच्या गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. केएमटी सुविधा दिली जाते. शहरातील सुविधांचा लाभ घ्यायचा आणि रहिवास ग्रामीण भागात अशी लोकसंख्या मोठी आहे. हद्दवाढीचा प्रस्ताव तयार करताना हे घटक विचारात घेतले जाणार आहेत. हद्दवाढीच्या प्रस्तावात या गावांचा प्राधान्याने समावेश करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा विचार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राज्यातील बहुचर्चित 'राइट टू सर्व्हिस' या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचे उद्दिष्ट असेल' असे स्पष्ट करत आतापासून कार्यरत असल्याचे सांगणाऱ्या डॉ. अमित सैनी यांना अवघ्या तासाभरात हा कार्यभार पूर्ववत राजाराम माने यांच्याकडे द्यावा लागला. जिल्हाधिकारीस्तरावरील अधिकाऱ्यांबाबत झालेल्या या प्रकाराने सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली. स्वागत समारंभातच ही नवी माहिती समजली.

सैनी यांनी गुरुवारी सायंकाळी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना आपल्या कामकाजाची दिशा स्पष्ट केली होती. डॉ. सैनी म्हणाले, 'प्रत्येक जिल्ह्याचे कोणते ना कोणते महत्वाचे प्रश्न असतात. कोल्हापुरातही पंचगंगा प्रदूषण, टोल, पुनर्वसनचे असे प्रश्न असल्याचे मला माहिती आहेत. आता कार्यभार स्वीकारल्यानंतर आणखीही काही गंभीर प्रश्न माझ्यासमोर येतील. त्यांची मंत्री व माझ्या सहकारी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न असेल. निर्दोष कामकाजाचा माझा आग्रह असेल.'

यानंतर सर्किट हाऊस येथील सभागृहात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्यावतीने डॉ. सैनी यांचे स्वागत तर राजाराम माने यांचा निरोप समारंभ केला जात होता. यावेळी गेल्या महिन्यात त्यांची बदली कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारीपदी झाली होती. त्यानुसार गुरुवारी त्यांनी कार्यभार स्वीकारला होता.

काय आहे राइट टू सर्व्हिस कायदा

राइट टू सर्व्हिस या नव्या कायद्यान्वये सरकारी बाबूंचे सर्व्हिस बुकच अभिप्रायासाठी जनतेसमोर येऊ शकते. अधिकारी जनहिताची कामे करतात की नाही याचे मोजमाप करणारी फूटपट्टीच जनतेच्या हातात येऊ शकते. नागरिकांना विशिष्ट मुदतीत काम पूर्ण करून घेण्याचा अधिकार. नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करणं बंधनकारक, त्यात नागरिकांचं काम किती काळात होणार हे स्पष्ट करावं लागणार, तक्रार दाखल करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी लोकांना मदत करणार अशी सरकारी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असेल. प्रत्येक नगरपालिका, पंचायत समितीत असा अधिकारी असेल.

राज्य सरकारकडून आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत राज्य निवडणूक आयोगाला कळवले होते. पण ग्रामपंचायत निवडणूक असली तरी या बदल्या केल्या जाऊ नयेत असे सांगत आयोगाने बदल्यांना हिरवा कंदिल दाखवला नाही. त्यामुळे बदल्यांना स्थगिती मिळाल्याचे सरकारने कळवले. - डॉ. अमित सैनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारीपदाचा कार्यभार स्वीकारलेल्या डॉ. अमित सैनी यांना गुरुवारी अवघ्या तासाभरातच कार्यभार सोडावा लागला. नूतन जिल्हाधिकाऱ्यांचा स्वागत समारंभ सुरू असतानाच जिल्हाधिकारीपदाचा कार्यभार २३ एप्रिलपर्यंत राजाराम माने यांच्याकडे ठेवण्याचा मंत्रालयातून फोन आला. ग्रामपंचायत निवडणुकांच्या कारणास्तव हा कार्यभार ठेवला असल्याचे सांगण्यात आले.

२६ मार्च रोजी माने यांची पुणे येथील क्रीडा व युवा संचालनालयाच्या आयुक्तपदी तर गोंदिया येथील जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांची कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली झाली होती. सैनी यांच्या जागी येणारे नवीन जिल्हाधिकारी आले नसल्याने त्यांच्याकडे कार्यभार होता. त्यानंतर गुरुवारी (९ एप्रिल) कोल्हापूरचा कार्यभार स्वीकारण्यासाठी सैनी दुपारी आले. सायंकाळी साडेपाच वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांनी राजाराम माने यांच्याकडून सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर पत्रकारांशी चर्चा करून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आयोजित केलेला सैनी यांचे स्वागत तर माने यांच्या निरोप समारंभाच्या कार्यक्रमाकडे सर्किट हाऊसकडे गेले. तिथे प्रथम दोघांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांची भाषणे सुरू असतानाच मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागातून फोन आला. सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सुरू आहेत. जिल्ह्यातील आठ ग्रामपंचायतींच्या निवडणूक आहेत. २२ एप्रिलला मतदान असून, २३ एप्रिलला मतमोजणी होणार आहे. तोपर्यंत कार्यभार माने यांच्याकडेच राहील, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार २३ एप्रिलपर्यंत माने हेच जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. २४ एप्रिलपासून सैनी यांच्याकडे कार्यभार जाईल. सैनी यांनी गोंदियाचा कार्यभार सोपवला असून, कोल्हापूरचाही कार्यभार नाही.

बदलीचे आदेश निघाल्यानंतर पाचव्या दिवशी ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. यादरम्यान आदेश निघाला नव्हता. पण कार्यभार स्वीकारल्यानंतर तासाभरात सामान्य प्रशासनाला निवडणुकीची माहिती व्हावी, हे कोडे पडले आहे. अशा पद्धतीच्या आदेशाने उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट