'कोयना जलविद्युत प्रकल्पातून निर्मिती होणारी वीज राज्याच्या कृषी-औद्योगिक प्रगतीच्या दृष्टीने फायद्याची आहे. कोयना जलविद्युत प्रकल्पाच्या पाचव्या व सहाव्या टप्प्याला युती सरकार चालना देणार आहे. त्यामुळे कोयनेतून कोणतीही कार्यालये स्थलांतरित करण्यात येणार नाहीत. या कार्यालयांच्या माध्यमातून कोयनेचा पाचवा व सहावा टप्पा साकारण्यात येणार आहे. या दोन्ही टप्प्यांतून राज्याला आणखी १४०० मेगावाॅट वीज उपलब्ध होणार असल्याने या प्रकल्पाला युती सरकार लवकरच मान्यता देणार आहे. अशी माहिती जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी दिली.
मुंबई येथे जलसंपदा विभागाच्या दालनात कोयना प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर, सचिव मेढेकरी, कोयना प्रकल्पाचे मुख्यअभियंता राजेंद्र पानसे, विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता अंकुशी, अधीक्षक अभियंता राजेंद्र मोहिते, कार्यकारी अभियंता ए. टी. कसबे, चिपळूणचे आमदार सदानंद चव्हाण, शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख जयवंतराव शेलार आदी उपस्थित होते.
जलविद्युत निमिर्ती ही कमी खर्चाची असून, ती राज्याला परवडणारी आहे. राज्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरलेल्या कोयना जलविद्युत प्रकल्पाबाबतीत अधिकारी वर्गाने सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. प्रकल्पाच्या चार टप्प्यांतून दोन हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होते. लवकरच प्रकल्पाच्या पाचव्या टप्प्यातून ४०० मेगावाॅट तर सहाव्या टप्प्यातून एक हजार मेगावॅट वीज निर्मिती होणार आहे. कोयना धरणांतर्गत सहाव्या टप्पा उभारला जाणार असून, त्याचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्याचा आराखडा अंतिम स्वरूपात सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे याला मान्यता देण्यात येणार असल्याने लवकरच ३४०० मेगावाॅट वीज निर्मिती करणारा कोयना जलविद्युत प्रकल्प देशात नंबर वन ठरणार असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
