Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

महापालिका संघटना ‘एलबीटी’साठी रस्त्यावर

$
0
0

सांगली : एलबीटी वसुलीसाठी महापौर विवेक कांबळे करीत असलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत महापालिका कर्मचारी संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या आहेत. महापालिका कामगार सभा व म्युनिसिपल मजदूर संघ या संघटनांनी या संदर्भात मंगळवारी महापालिका प्रशासनाला निवेदन देऊन बुधवारपासून यासाठी धरणे आंदोलनही सुरू केले आहे.

या संघटनांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात, एलबीटी वसूल झालाच पाहिजे. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे थकित वेतन व प्रलंबित लाभ मिळणार नाहीत. गेल्या वर्षांपासूनच महापालिकेतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. त्यामुळे त्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळित झाले आहे. कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारचे हप्ते भागवता येईनासे झाले आहेत. दोन-दोन, तीन-तीन महिने पगारही होत नाही. वास्तविक एलबीटी करापोटी महापालिकेचे २४० कोटी रुपये येणे थकित आहेत. ही वसुली कायदेशीर मार्गाने वसूल झालीच पाहिजे ही आमची मागणी आहे, असे म्हटले आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांच्या एलबीटी संदर्भातील मागण्या जोपर्यंत राज्य सरकार व महापालिका प्रशासन मान्य करणार नाही तोपर्यंत एलबीटी न भरण्याचा निर्धार एलबीटी विरोधी व्यापारी कृती समितीने केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बी. फार्मसीसाठी एमटी सीइटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राज्यभर स्वतंत्र सामाईक प्रवेश परीक्षा (एमटी-सीइटी) ऑनलाईन पद्धतीने २५ आणि २६ एप्रिल रोजी घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण संचनालयाने त्याबाबतचे वेळापत्रक संकेतस्थळावर जाहीर केले आहे.

तंत्रशिक्षण संचनालयाने पदवी फार्मसी (बी.फार्म) व फार्म डी या अभ्यासक्रमासाठी गेल्या वर्षापासून स्वतंत्र सामाईक प्रवेश परीक्षा (एमटी-सीईटी) ऑनलाइन पद्धतीने सुरु केली आहे. याबाबतचे परिपत्रक राज्य तंत्रशिक्षण संचनालयाच्या http://www.dtemaharashtra.gov.in/ph2015 या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. औषध निर्माणशास्त्र महाविद्यालयात प्रथम वर्ष पदवी प्रवेशासाठी एमटी-सीईटीवर प्रवेश निश्चित केला जाणार आहे. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थांनाच शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. प्रवेश परीक्षा अर्ज स्वीकृती केंद्र रविवारी व सुट्टीच्या दिवशी चालू असतील.

दरम्यान एमटी-सीइटी परीक्षा बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण किंवा परीक्षेस बसलेले विद्यार्थी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री , मॅथेमेटिक्स, बायोलॉजी, बायो टेक्नॉलॉजी, टेक्नीकल व्होकेशनल विषय असलेले (दोन्ही ग्रुप) असलेले विद्यार्थी देऊ शकतात. पेठ वडगांवच्या अशोकराव माने कॉलेज ऑफ फार्मसीचे प्राचार्य डॉ.एस. एस. पाटील यांनी ही माहिती दिली.

'भारती' फार्मसीत एआरसी

प्रथम वर्ष बी. फार्मसी एमटी सीइटी अर्ज भरण्यासाठी भारती विद्यापीठ कॉलेज ऑफ फार्मसीचे अॅप्लीकेशन रिसिप्ट सेंटर (एआरसी) म्हणून निवड केली आहे. परीक्षेचे अर्ज भरण्याची प्रक्रिया २६ मार्चपासून सुरू होत आहे. या केंद्रावर २६ मार्च ते ५ एप्रिल या कालावधीत सकाळी दहा ते पाच पर्यंत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशनचे कीट विक्री, अर्ज भरुन दिले जाणार आहे. संबंधित विद्यार्थ्यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्राचार्य डॉ. एच. एन. मोरे यांनी केले आहे.

वेळापत्रक असेः

ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदतः २६ मार्च ते ५ एप्रिल, सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत

परीक्षेचे हॉल तिकीटः २० एप्रिल

ऑनलाइन निकाल जाहीरः ६ मे, सायंकाळी ५ वाजता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांची परीक्षा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कदमवाडी, सदरबझार आणि रुईकर कॉलनीतील रस्ते चांगले आहेत असे वाटत असले तरी वस्तुस्थिती वेगळी आहे. मुख्य रस्तेही नवीन बांधकामे आणि गटारांच्या कामासाठी उकरण्यात आले आहेत. अंतर्गत रस्त्यांची अक्षरक्षः चाळण झाली आहे. अशाच रस्त्यांतून वाट काढत नागरिकांना प्रवास करावा लागतो. रस्त्यातील खड्ड्यात साचलेले गटारीचे पाणी आणि रस्त्यांवर पसरलेल्या मातीमुळे या भागातील रस्ते धोकादायक झाले आहेत.

लिशां हॉटेलकडून कदमवाडीकडे जाणारा रस्ता अत्यंत चांगल्या पद्धतीने बनविण्यात आला होता, पण, महिनाभरापूर्वी हा रस्ता खोदण्यात आला. त्यामुळे सर्व वाहतूक अंतर्गत रस्त्याने वळविण्यात आली. सुमारे महिनाभर हे काम सुरू होते. महिनाभरानंतरही ते पूर्ण झालेले नाही. बांधलेल्या गटारीच्या बाजूला पाणी साचलेले आहे तर उकरलेल्या रस्त्यावरचे खड्डे बुजविण्यात आले नाहीत. ठेकेदाराकडून काम करण्यास उशीर होत असल्याची स्थानिकांची तक्रार आहे. काम पूर्ण नसल्यामुळे गटारीच्या तुंबलेल्या पाण्याची दुर्गंधी पसरून ते आरोग्यास हानीकारक ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सदर बझारमधील रस्ताही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केला होता. पण तोही काही ठिकाणी खोदण्यात आला आहे. रस्त्यावर सर्व माती आणि मुरुमाचे ढीग आल्यामुळे वाहने घसरण्याचा धोका आहे. खोदण्यात आलेले खड्डे नीट बुजवलेले नाहीत. त्याबरोबरच जाधववाडी-कदमवाडी आणि हनुमान मंदिराजवळील रस्त्याचीही दुरवस्था झाली आहे.

सदर बझार आणि कदमवाडीच्या मुख्य रस्त्यांवरील स्थिती थोडीफार चांगली असली तरी अंतर्गत रस्त्यांची मात्र दुर्दशा झालेली आहे. अशीच परिस्थिती रुईकर कॉलनीतील रस्त्यांची आहे. कदमवाडी परिसरातील अंतर्गत रस्त्यावर डांबरही पहायला मिळत नाही. अंतर्गत रस्त्यांवर गटारांचे पाणी साचत आहे. घाडगे कॉलनीत जाणाऱ्या रस्त्याचीही चाळण झाली आहे. त्यातूनच वाहनधारकांना ये-जा करावी लागत असल्यामुळे पाणी रस्त्यांवर पसरत आहे. रुईकर कॉलनीत हनुमान मंदिराजवळ खड्डे पडले आहेत. त्याबरोबरच मुख्य भाग असलेल्या गणेश मंदिराजवळही खड्डे आहेत.

या खड्ड्यातून बाहेर पडणे म्हणजे दिव्यच वाटते. त्यातच अपघात होऊ नये यासाठी स्थानिक नागरिकांनी बसविलेल्या आरशांच्या काचाही फुटल्या आहेत. रुईकर कॉलनीतून एलआयसी कॉलनीकडे जाणारा रस्ताही उकरला आहे. पाण्याची पाइपलाइन तुटल्यामुळे पाणी वाया जातेच शिवाय चिखल होऊन सर्व रस्त्यावर पसरत आहे.

नगरोत्थानसाठी मिळालेल्या निधीतून रस्त्यांची कामे झाली पाहिजेत. मात्र, ठेकेदार कामाला उशीर करत आहेत. त्यातच एकाच ठेकेदाराकडे अनेक कामे असल्यामुळे त्याच्याकडून वेळेत कामे होत नाहीत. अंतर्गत रस्त्यांचीही कामे प्रलंबित असून त्यासाठी निधी देण्यात आला पाहिजे.

- सत्यजित कदम, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नुकसानभरपाई तुटपुंजीच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दुष्काळ व नैसर्गिक संकटाने झालेल्या हानीवर फुंकर घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पाऊल उचलले. पण अवकाळी व गारपीटीमुळे नुकसान झालेल्यांसाठीती नसल्याचे स्पष्ट केल्याने आता शेतकऱ्यांना राज्याचाच मदतीवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. ही मदत अगदीच तुटपुंजी म्हणजे एका शेतातीलही नुकसान भरुन येईल का याची शंका आहे. नोव्हेंबर व फेब्रुवारी, मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील १२.६८ हेक्टरला फटका बसला आहे.

२०१४ व २०१५ मध्येही अवकाळी पाऊस व गारपीटीने राज्याला तडाखा दिला आहे. अनेकांची फळपिके उध्वस्त झाली तर हाताला आलेली जिरायती पिके गेली. यासाठी विवि​ध पक्षांनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी अशी सातत्याने मागणी केली होती. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या मदतीची अपेक्षा करत होते. केंद्राने मात्र यासाठी नुकसानभरपाई न देता दुष्काळ तसेच नैसर्गिक संकटाने हानी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत दिली. यामुळे अवकाळी, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना राज्याकडून ​जी मदत मिळेल, ​त्यावरच समाधान मानावे लागणार आहे.

जिरायत पिकांसाठी हेक्टरी ४५०० रुपये तर फळ पिकांसाठी हेक्टरी १२ हजार रुपये अशी भरपाई मदत व पुनर्वसन विभागाने निश्चित केली होती. ही रक्कम अगदी तुटपुंजी असल्याने अनुक्रमे २५ हजार व ५० हजार करावी अशी मागणी करण्यात येत होती. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळीमध्ये जिल्ह्यातील फक्त शिरोळ तालुक्यातील ११.२३ हेक्टरवरील द्राक्षांना मोठा फटका बसला. यामधील ३५ शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई अपेक्षित होती. तर फेब्रुवारी, मार्चमध्ये झालेल्या अवकाळीने करवीर व कागलमधील ज्वारी, आंबा, कलमी आंब्यांना मोठा फटका बसला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दौलत’ जिल्हा बँकेच्या ताब्यात?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दौलत सहकारी साखर कारखान्याने जिल्हा बँकेला विश्वासात न घेता खासगी कंपन्यांशी कारखाना चालविण्याबाबत करार केला होता. यापैकी थिटे पेपर्स यांनी उच्च न्यायलयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे दौलत कारखाना ताब्यात घेऊन सिक्युरिटायझेशन कायद्यांतर्गत वसुलीची कारवाई करण्यास बँकेला कोणताही अडथळा राहिला नसल्याचे बँकेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. बी. माने यांनी स्पष्ट केले आहे.

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने दौलत कारखान्याला विविध प्रकारची कर्जे दिली होती. या कर्जापोटी बँकेकडे ६० कोटी ७७ लाख ६० हजार रुपयांची थकबाकी आहे. याबाबत बँकेने कारखाना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवरच हल्ला करण्यात आला होता. बँकेने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तासगावकर शुगर्स लि. यांना ना हरकत दाखला देऊन भाडे तत्वावर कारखाना चालविण्यास दिला होता. मात्र, तासगावकर शुगर्स आणि कारखाना व्यवस्थापनामध्ये वाद झाल्याने व्यवस्थापनाने हा कारखाना बँकेला न विचारताच तासगावकर शुगर्स व थिटे पेपर्स लि. यांच्यात बनावटगिरीचा करार केल्याचे बँकेने म्हटले आहे. त्यानंतर थिटे पेपर्स लि. यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

थिटे पेपर्स, तासगावकर शुगर्स व कारखाना व्यवस्थापनाने सरकारची स्टँम्प ड्युटी चुकवून बनावट करार करून कारखाना व्यवस्थापनाने भाडे तत्वावर कारखाना चालू करण्यास दिला होता. त्यामुळे बँकेस तारण दिलेल्या प्रॉपर्टीची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला तसेच कारखान्याकडे सरकारचेही कर्ज असल्यामुळे सरकारचीही फसवणूक केल्याचे मत बँकेचे कायदा सल्लागार अॅड. रमेश बदी यांच्या वतीने दाखल करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रतीक्षा केली, पण ‘ती’ आलीच नाही

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

झोपडपट्टी पुनर्वसनातील खोली परत मिळावी यासाठी महिलेने आत्मदहनाचा इशारा दिल्याने बुधवारी पोलिस व पालिका प्रशासनाने पालिकेच्या आवारात खबरदारीचा उपाय म्हणून यंत्रणा सज्ज केली होती. पण आंदोलक महिलाच दिवसभर पालिकेकडे न फिरकल्याने प्रशासनाला जणू दिवसभर प्रतीक्षा करण्याची शिक्षाच मिळाल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली होती. नगरपरिषदेने शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे काम हाती घेतले आहे. त्या अंतर्गत येथील इंदिरानगर झोपडपट्टीत वाल्मिकी आवास योजनेतून घरकुले बांधली. याठिकाणी निर्मला व्हटकर यांना ३२ क्रमांकाची खोली मिळाली होती. परंतु व्हटकर यांनी ही खोली संभाजी त्रिमुखे यांना दिली होती. पण काही वर्षानंतर व्हटकर यांनी संबंधित खोली आपल्याला परत मिळावी यासाठी पालिका प्रशासनाकडे तगादा लावला होता. दरम्यानच्या काळात त्रिमुखे यांनी ही खोली आपल्या नावे करुन मिळावी यासाठी पालिकेकडे प्रयत्न केले. त्यांच्या मागणीनुसार पालिका सर्वसाधारण सभेत त्याला मान्यताही देण्यात आली. पण व्हटकर यांनी पुन्हा २०१४ मध्ये ही खोली आपल्याला परत मिळावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भात निर्णय घेण्याबाबत नगरपरिषदेला कळविले होते. त्यानुसार मुख्याधिकारी सुनील पवार यांनी व्हटकर व त्रिमुखे यांना बोलावून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यावेळी व्हटकर यांचे कागल तालुक्यातील कसबा सांगाव येथे घर व जमीन असल्याचे पुरावे सादर करण्यात आले. त्यामुळे व्हटकर यांना खोली देण्यास पालिकेने नकार दर्शविला होता. त्यानंतर व्हटकर यांनी हे प्रकरण राज्य पातळीपर्यंत नेले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसह अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या. त्यामध्ये संबंधित खोली परत न मिळाल्यास आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. याप्रश्नी तहसिलदारांनी शिवाजीनगर, गावभाग पोलिस ठाण्यांना कल्पना दिली होती. त्यामुळे बुधवारी सकाळपासून पोलिसांनी पालिकेच्या प्रांगणात कडक पहारा तैनात केला होता. त्याचबरोबर पालिका प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून रुग्णवाहिका, अग्निशामक दलाची गाडी आवारातच उभी केली होती. तर प्रशासन अधिकारीही आंदोलक महिलेची प्रतीक्षा करीत होते. पण दिवस संपला तरी आंदोलक महिला पालिकेकडे फिरकलीसुध्दा नाही. त्यामुळे सर्व लवाजम्यासह अधिकाऱ्यांना संपूर्ण दिवस ताटकळत काढावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हक्काची जागा कधी मिळणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कुणी गावाकडून भाजीभाकरी बांधून पाठवली तर पोटात दोन घास ढकलायचे नाहीतर पाण्याचे घोट पिऊन तहान आणि भूक दोन्ही गरजा भागवायच्या... आलेल्या भाकरीचा पापड करून दोन ​दोन दिवस पुरवायचा. चहाची चैन परवडणारी नाही, तर पाण्यासाठी मात्र महावीर गार्डनचा आधार आहे. रोज पहाटे जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून पंचगंगा घाटापर्यंत अडीच तीन किलोमीटरची पायपीट करून आंघोळ आणि प्रात:विधी आटपायचे आणि पुन्हा दिवसभर उन्हाच्या झळा झेलत रस्त्यावर बसून रहायचे...वयाच्या पन्नाशीपासून सत्तरी ओलांडलेल्या धरणग्रस्त महिलांचा हा दिनक्रम अंगावर काटा आणणारा आहे. वयोमानानुसार दमा, कंबरदुखी, गुडघेदुखीच्या वेदना सहन करत ११ दिवसांपासून चांदोली धरणग्रस्त महिलांचा हा रस्त्यावरचा लढा सुरू आहे.

धरण प्रकल्प आणि अभयारण्यासाठी गेलेल्या जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जागा मिळावी म्हणून 'गृहलक्ष्मी'च रस्त्यावर उतरली आहे. घरात दोन दिवस बाई नसेल तर घराची घडी विस्कटते. पण इथे तर धरणग्रस्त कुटुंबियांच्या भविष्याचीच घडी विस्कटली आहे. त्यासाठी धरणग्रस्त कुटुंबातील महिलांनीच ​कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठाण मांडले आहे. एकीकडे मुलंबाळं, नवरा, नातवंडे, जनावरे यांच्या काळजीने जीव तुटत आहे, घरी सगळं कसं चाललं असेल याकडे लक्ष लागले आहे, पण हक्काच्या जागेसाठी आणि डोक्यावरच्या छपरासाठी या महिला भर उन्हाळ्यात रस्त्यावर चटके सोसत आपले गाऱ्हाणे मांडत आहेत.

पंच्याहत्तरीतल्या फातिमा बागवान यांना दोन वाक्य बोलतानाही दम लागतो. दम्याची औषधे सोबत घेऊनच त्या एकेक दिवस आणि रात्र रस्त्यावर काढत आहेत. त्या म्हणाल्या, 'एक तर उन्हाच्या झळा आणि त्यात पोटाला चिमटा अशा परिस्थितीत तब्येतही साथ देईनाशी झाली आहे. श्वास लागला की अर्धाअर्धा तास त्रास होतो. तासातासाला दम्याचा पंप लावावा लागत असल्यामुळे औषधही संपत आले आहे.' पन्नाशी गाठलेल्या कमल पाटील सांगतात, 'पोरांच्या परीक्षांचे दिवस आहेत. पण त्यांच्याजवळ आम्ही नाही याचे दु:ख आहे. गेल्या १८ वर्षांपासून आम्ही आमच्या जागेसाठी दाद मागतोय. आमची पिढी म्हातारी होत आली, आता किमान आमच्या मुलांच्या डोक्यावर तरी हक्काचे छत मिळावे म्हणून आज तापलेल्या रस्त्यावर दिवस काढण्याची वेळ आली आहे.'

साठी उलटलेल्या पारूबाई कोठारी म्हणाल्या, 'आम्ही दीडशे महिला आंदोलनात रस्त्यावर बसून आहोत. महिला म्हणून असलेल्या अडचणी खूप आहेत. आज भरभक्कम घरातली बाईही सुरक्षित नाही तिथे आम्ही रस्त्यावर जीव मुठीत घेऊन झोपतो. दिवसभर उन्हात बसून पाठीला कड येतो आणि रात्री निर्धास्त झोप नाही म्हणून डोळ्यावर ताण येतो अशी परिस्थिती झाली आहे. त्याचा परिणाम तब्येतीवर झाला आहे. रोज पाच सहा महिलांना तरी कनाननगर झोपडपट्टीतल्या दवाखान्यात जायची वेळ येते.' तर फरिदा वलगे सांगतात, 'गेल्या अकरा दिवसात कुणी पाण्याचा टँकर हवा का म्हणूनसुद्धा विचारले नाही की चहाचा एक कपही कुणी देऊ केला नाही. आम्हाला अपेक्षा नाही, पण खासदार, आमदारांना विचारपूस करायलाही वेळ मिळू नये याचे वाईट वाटते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुजरातमधून येणार पाइप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

काळम्मावाडी धरणापासून पुईखडीपर्यंत ५२ किलोमीटर लांबीच्या पाइपलाइन मार्गासाठी गुजरातमध्ये पाइपनिर्मितीचे काम सुरू आहे. एस्सार स्टील कंपनीकडून उत्पादन केले जात असून १५ किलोमीटर अंतराच्या पाइप्सची निर्मिती मार्चअखेर पूर्ण होणार आहे. पुढील आठवड्यात पाइप्स कोल्हापुरात आणण्यास सुरुवात होणार आहे. थेट पाइपलाइन योजनेसा​ठी स्पायरल वेल्डेड पाइप वापरण्यात येणार आहेत. पाइपचा दर्जा, करारानुसार पाइपची निर्मिती सुरू आहे का, यासंदर्भात एसजीएस या त्रयस्थ कंपनीकडून तपासणी करण्यात आली आहे.

हैदराबाद येथील जीकेसी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडे पाइपलाइन योजनेचा ठेका आहे. पहिल्या टप्प्यात कंपनीने हैदराबाद येथून १६२ पाइप पुरवल्या होत्या. काही कारणास्तव कंपनीने पाइपचा पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शविल्यानंतर गुजरातमधील सूरत शहराजवळील हजरा येथून पाइप आणण्याचा निर्णय झाला.

गुजरातमधील एस्सार स्टील कंपनीकडून पाइप मागविण्याचा निर्णय झाला. त्यानुसार कंपनीकडून सध्या पाइपनिर्मितीचे काम सुरू आहे. जल अभियंता मनीष पवार, सह अभियंता अजय साळुंखे, युनिटी कन्सल्टंटचे राठोड यांनी हजरा येथे पाहणी केली आहे. एस्सार कंपनीकडून पुरविण्यात येणाऱ्या पाइपचा दर्जा एसजीएस या त्रयस्थ कंपनीकडून तपासून घेण्यात आला आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात पाइप कोल्हापुरात दाखल होतील.

२१ कि.मी.चा प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रक्रियेत

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेतून योजनेचा ५२ किलोमीटर पाइलालाइनचा मार्ग आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने तीनही विभागांकडे पाइपलाइन मार्गाला मंजुरी मिळावी असा प्रस्ताव सादर केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (२१ किलोमीटर), पाटबंधारे विभाग (चार किलोमीटरहून अधिक) आणि जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतून ३३०० मीटर लांबीचा मार्ग आहे. महापालिकेने जिल्हा परिषदेकडे गेल्या आठवड्यात सादरीकरण केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे कार्यालयाने प्रस्तावात काही त्रुटी दाखविल्या आहेत. त्यामध्ये दुरुस्तीच्या सूचना बांधकाम विभागाला दिल्या आहेत. तीनही विभागांकडील प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आदिनाथ हाउसिंगची नोंदणी रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सभासदांसाठी निवासस्थाने बांधण्यासाठी मंजूर झालेल्या आदिनाथ को-ऑप हाउसिंग सोसायटीचा निवासी कारणाशिवाय फ्लॅट बांधून विक्री करण्यासाठी तसेच दुकानगाळे विक्री करण्यासाठी वापर झाल्याने सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी सोसायटीची नोंदणी रद्द केली. तसेच त्या संस्थेचे देवघेवीचे व्यवहार संपवण्यासाठी करवीरच्या सहायक निबंधकांची नेमणूकही केली आहे. आदिनाथ सोसायटी, जिल्हा उपनिबंधक आणि १२६ जणांविरोधात निनाद इंगवले यांनी तक्रार केली होती. याबाबत सहनिबंधक दराडे यांनी अर्जदार व विरोधी पक्षकारांची सुनावणी घेतली. त्यानंतर संस्थेने तिच्या उद्देशाच्या विसंगत कार्यवाही केल्याचा अभिप्राय नोंदवत दराडे यांनी संस्थेच्या नोंदणी रद्दचा आदेश दिला. २००८ मध्ये संस्थेची नोंदणी केली आहे. ​याप्रकरणी इंगवले यांनी कोर्टासमोर जागेचे सर्व अधिकार सोडले आहेत. वैयक्तिक स्वार्थापोटी त्रास दिला जात आहे. संबंधितांवर कोर्टातून कार्यवाही केली जाईल, असे आदिनाथ सोसायटीच्या अध्यक्षांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेत्यांच्या मुलांची एंट्री?

$
0
0

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

नाराज नेत्यांना एकत्र करत गोकुळच्या निवडणुकीत स्वतंत्र पॅनेल तयार करण्यासाठी माजी मंत्री सतेज पाटील आक्रमक झाले आहेत. यामुळे आमदार महादेवराव महाडिक व पी.एन.पाटील यांच्यावर आता ताकसुद्धा फुंकून पिण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांना संधी देण्यासाठी व्युहरचना आखली जात आहे. सत्ताधारी पॅनेलमध्ये माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांचे जावई राजेश पाटील, आमदार सत्यजित पाटील व बाबा देसाई, अंबरिश घाटगे यांना संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यादृष्टीने सध्या हालचाली वेगावल्या आहेत.

गोकुळ साठी सत्ताधारी व विरोधी गटाकडून पॅनेल करण्यासाठी हालचाली वाढल्या आहेत. सत्ताधारी पॅनेलमध्ये बहूसंख्य जुन्याच चेहऱ्यांना संधी मिळणार आहे. त्यामुळे अरूण नरके, दिलीप पाटील, रणजित पाटील, अरूण डोंगळे, रवींद्र आपटे, विश्वास नारायण पाटील, सुरेश पाटील असे अनेक चेहरे दिसणार आहेत. पण काही नवीन चेहऱ्यांना यावेळी संधी मिळणार असून ते करताना सत्ताधारी गटासमोर मोठे आव्हान उभे आहे. संजय घाटगे यांच्या पत्नी अरूंधती घाटगे यांच्या ऐवजी मुलगा अमरिश घाटगे यांना उमेदवारी मिळण्याची चिन्हे आहेत. पण याला मुश्रीफ यांनी विरोध केल्याचे सम​जते. मुश्रीफांना सोबत घेण्यासाठी महाडिकांचे प्रयत्न सुरू आहेत. मुश्रीफ गटातर्फे रणजित पाटील यांची उमेदवारी निश्चीत आहे. आणखी एखादी जागा मिळवण्यासाठी या राष्ट्रवादीचे प्रयत्न सुरू आहेत. घाटगे सत्ताधारी पॅनेलमध्ये नक्की असणार आहेत. त्यामुळे मुश्रीफांची समजूत काढण्यात महाडिक यशस्वी न झाल्यास विरोधी पॅनेल तयार करण्यास मुश्रीफ हे सतेज पाटील यांना मदत करतील यात शंका नाही. मुश्रीफ व पाटील यांची मैत्री जिल्हयाला माहित आहे. त्यामुळे ही मैत्री गोकुळ मध्ये दिसणार की राजकीय सोय महत्त्वाची ठरणार हे आठ दिवसात स्पष्ट होणार आहे.

मंडलिक गटाने सत्ताधारी गटाकडे ठराव दिल्याने हा गट महाडिक गटाबरोबर राहणार हे पुर्वीच स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या गटाला संधी​ देताना कोणाला उमेदवारी मिळणार याबाबत उत्सुकता आहे. सध्याच्या हालचालीनुसार मंडलिकांचे जावई राजेश पाटील यांना सत्ताधारी गटातून उमेदवारी देण्यात येणार आहे. यामुळे नरसिंग गुरूनाथ पाटील गट सत्ताधारी गटाबरोबर राहणार आहे. दीपक पाटील यांच्या रूपाने भरमू सुबराव पाटील गटाला संधी मिळणार आहे. कुपेकर गटाला मात्र संधी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. येथे सदानंद हत्तरगी यांनाच उमेदवारी देण्याच्या हालचाली आहेत. यामुळे रामराजे कुपेकर यांची समजूत कशी काढणार याबाबत उत्सुकता आहे. राधानगरी व भुदरगडमध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. सर्वांनीच मोठ्या संख्येने ठराव जमा केल्याने डावलायचे कोणाला याबाबत सत्ताधारी आघाडीचे नेते चिंताक्रांत आहेत.

शिवसेनेतर्फे सत्यजित पाटील

भाजपला संधी देताना बाबा देसाई की नाथाजी पाटील यांच्या पत्नी याबाबत चर्चा सुरू आहे. पक्षाची फारशी ताकद नसल्याने यांना संधी मिळेल याची शंभर टक्के खात्री पक्षाला सुद्धा नाही. शिवसेनेला मात्र संधी मिळणार असून अनुराधा पाटील यांच्या ऐवजी सत्यजित पाटील यांना पॅनेलमध्ये स्थान मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजर्षी शाहूंचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक बेदखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आघाडी सरकारने प्रचंड गाजावाजा करत शाहू मिलच्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे राजर्षी शाहू स्मारक उभारण्याची घोषणा केली. मात्र विद्यमान सरकारने स्मारकसाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली नाही. त्यामुळे स्मारकाचे काम रखडण्याची चिन्हे आहेत. स्मारकाचा आराखडा १६९ कोटींचा आहे, परंतु पैचीही तरतूद केली नसल्यामुळे या स्मारकासंदर्भात सरकार दुजाभाव करत असल्याची टीका शाहूप्रेमींतून होत आहे.

पुण्यातील डिझाइन कन्सल्टंट आर्किटेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने स्मारकाचा आराखडा तयार केला आहे. जानेवारी २०१४मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि स्मारक समितीसमोर आराखड्याचे सादरीकरण झाले. राज्य सरकारकडे सप्टेंबर २०१४ मध्ये प्रकल्प आराखडा सादर केला. ऑक्टोबर २०१४ मध्ये सत्तातंरानंतर भाजप-शिवसेना सरकारने पुन्हा एकदा आराखड्याची माहिती मागवली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आराखड्यात काही दुरुस्त्या सुचविल्या. पालिकेने दुरुस्तीसह फेब्रुवारीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविला आहे.

हस्तांतर रखडलेलेच

शाहू मिलची जागा राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मालकीची आहे. राज्य सरकारने या ठिकाणी शाहू स्मारक उभारण्याची घोषणा केल्यानंतर जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. महामंडळाने भूसंपादनाचे ६५ कोटी रुपये मूल्यांकन केले आहे. शाहू मिलची जागा महापालिकेला विनामूल्य मिळावी अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. मात्र नगर​विकास आणि महसूल विभागाकडून त्या अनुषंगाने हालचाली दिसत नाहीत.

सरकारी पातळीवरून स्मारक आराखड्यासंबंधी वेळोवेळी दाखविण्यात आलेल्या त्रुटी दुरुस्त करून प्रस्ताव सादर केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मंजुरीसाठी प्रस्ताव गेल्यानंतर महापालिकेला कळविण्यात येईल, असे संबंधित विभागाने सांगितले आहे. स्मारकासाठी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे.

- नेत्रदीप सरनोबत, शहर अभियंता, महापालिका

५७ कोटी

पहिल्या टप्प्यात प्रवेशद्वार, माहिती केंद्र, वस्तुसंग्रहालय, चित्र संग्रहालय आदी

४२ कोटी

दुसरा टप्प्यात कोटीतीर्थ तलावाचे सुशोभीकरण, शाहूंचा ५१ फुटी पुतळा, कारंजा, कृत्रिम धबधबा, अॅम्फी थिएटर, खुला रंगमंच

४९ कोटी

तिसरा टप्प्यात सांस्कृतिक भवन, बगीचा, वीज व सौरऊर्जेवर आधारित यंत्राची जोडणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन डायरीत भरारी

$
0
0

प्रायोगिक तत्त्वावरील कामकाजासाठी महिला कर्मचाऱ्यांची मदत

सतीश घाटगे, कोल्हापूर

राज्यात सीसीटीएनएसवर ऑनलाइन डायरीचे कामकाज सुरू झाले असून त्यात कोल्हापूर जिल्ह्याने आघाडी घेतली आहे. यातही संगणकाशी फटकून वागणाऱ्या हवालदारांना ऑनलाइन डायरीवर नोंदी करण्यास अवघड जात असल्याने यासाठी महिला पोलिसांची मदत घेतली जात असल्याचे चित्र प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दिसत आहे. त्यामुळे सध्या ऑनलाइन डायरीच्या नोंदी करण्यात महिला पोलिसांनी आघाडी घेतली आहे.

सीसीटीएनएस ऑनलाइन डायरीवर नोंदी करण्याचे काम गेल्यावर्षी सुरू झाले होते. सीसीटीएसवर स्टेशन डायरी, एफआयर रजिस्टर, आर्म रजिस्टर, नोंदवही, लॉगबुक अशा ४७ प्रकारच्या नोंदी केल्या जातात. अशा नोंदी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. सीसीटीएनएसवर १९९८ पासूनचे सर्व प्रकारचे कामकाज नोंदवले गेले आहे. यावर नोंदवली गेलेली प्रत्येक नोंद एका क्लिकवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पाहता येते. जिल्ह्यातील २८ पोलिस ठाणी, सहा उपाधिक्षक कार्यालये, पोलिस मुख्यालय कार्यालय सर्व्हरव्दारे जोडली गेलेले आहे. या यंत्रणेमुळे गुन्हे व गुन्हेगाराची माहिती ताबडतोब मिळणे शक्य झाले आहे.

जिल्ह्यातील सर्व पोलिस कर्मचाऱ्यांचे सीसीटीएनएसचे दहा दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. मात्र जुने (४० वयोगटावरील) बहुतांश पोलिस अधिकारी संगणकाशी फटकून वागतात. २८ पोलिस ठाण्यांत २४ तासांत दोन हवालदारांना ऑनलाइन डायरीवर काम करावे लागते. हवालदारांचे सीसीटीएनएसचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असले तरी ऑनलाइन डायरी भरताना त्यांना अडचणी येतात असा अनुभव आहे. त्यामुळे प्रत्येक पोलिस ठाण्यात महिला कर्मचाऱ्यांची मदत घेतात. जिल्ह्यातील बहुतांशी पोलिस ठाण्यात ऑनलाइन डायरी, कंट्रोल रुमचा ताबा हा महिला कर्मचाऱ्यांकडे आहे. महिला कर्मचारी 'कम्प्युटर फ्रेंडली' असल्याने ऑनलाइन डायरीवर नोंदी करण्याची त्यांची तयारी असते. ऑनलाइनवर महिला पोलिस तर पारंपरिक डायरीवर हवालदार नोंदी करीत असल्याचे चित्र प्रत्येक पोलिस ठाण्यात पहायला मिळते.

सीसीटीएनएस ही प्रक्रिया संपूर्ण देशभर राबविली जात आहे. सध्या ऑनलाइन डायरीचे काम प्रायोगिक तत्वावर सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्हा यात अग्रेसर आहे. ऑनलाइन डायरीचे काम करण्यात महिला पोलिसांसह नव्याने भरती झालेले पोलिस रुची दाखवत आहेत ही चांगली गोष्ट आहे.

- अंकित गोयल, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उसाचा दुसरा हप्ता यंदा लांबणीवर पडणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

जिल्ह्यात ऊस गळीत हंगाम वेगात असतानाच बाजारातील साखरेचे दर क्विंटलमागे ५०० ते ६०० रुपयांनी उतरल्याने कारखानदारांना दररोज पोत्यामागे ७०० रुपये तोटा सहन करावा लागत आहे. परदेशातही साखरेचे दर १८०० ते १९०० रुपये प्रति क्विंटलदरम्यान असल्याने सध्या उपलब्ध साखर विकायची कोठे, असा प्रश्न कारखान्यांपुढे उभा राहिला आहे. त्यामुळे उसाचा दुसरा हप्ता यावर्षी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.

कारखान्यांनी या वर्षी ऊसदराची चिंता न करता गळीत सुरू केले. शेतकरी संघटनेने थोडी ढिलाई दिल्याने तर काही शेतकरी संघटना सत्ताधाऱ्यांसोबत राहिल्याने ऊसदराचे आंदोलन तीव्र झाले नाही. त्यामुळे ऊस हंगाम चांगल्या पद्धतीने सुरू राहिला. जिल्ह्यात सध्या सात सहकारी व चार खासगी साखर कारखाने गळीत करत आहेत. त्यात कृष्णा व सह्याद्रीने साखर उताऱ्यात व ऊस गाळपात आघाडी घेतली आहे. ५४.२३ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप होऊन ५८.२३ लाख क्विंटल साखरेची निर्मिती झालेली आहे. गेल्या दोन महिन्यांतील सुमारे १५ लाख क्विंटल साखर कारखान्यांकडे पडून आहे.

सध्या साखरेचे दर २२१५ ते २०५० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. साखरेचे दर कमी झाल्याने व्यापारीही साखर उचलत नसल्याचे कारखानदारांकडून सांगितले जात आहे. ऊस दराचा प्रश्नही आहे. आता हंगाम निम्म्यावर आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुसऱ्या हप्त्याची अपेक्षा आहे. पण, साखरेचे दर कोसळल्याने तोटा सहन करावा लागत असल्याने कारखान्यांकडून मिळणारा दुसरा हप्ता यावेळेस लांबण्याची चिन्हे आहेत. देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर पडले आहेत.

सरकारने वाचवावे

परदेशी बाजारातही साखरेचे दर फारसे नाहीत. साधारण १८०० ते १९०० रुपये क्विंटलपर्यंतच दर मिळत असल्याने निर्यात करूनही साखरेतून होणारा तोटा भरून काढता येत नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांना साखर कडू झाली आहे.स्थानिक व परदेशी बाजारात साखरेचे दर घसरलेले असल्याने आपल्याकडील कारखान्यांकडे असलेली साखर विकत घेऊन तिचा बफर स्टॉक करणे हा पर्याय होऊ शकतो. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. तरच सहकारी साखर कारखानदारी व ऊस उत्पादक शेतकरी यातून वाचू शकेल, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सराफांनी सावकारी सोडून द्यावी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

'सावकारीच्या एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना सावकार हे रक्तपिपासू आहेत, असे मत नोंदविले आहे म्हणून सराफांनी सावकारी सोडून दयावी,' असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य सराफ संघटनेचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी सराफ व्यावसायिकांना केले आहे. ते महाबळेश्वर येथील सराफांच्या जिल्हा मेळाव्यात बोलत होते. सातारा जिल्हा सराफ संघटना व जिल्हा सराफ व सुवर्णकार संघटनेच्या वतीने हा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता.

या वेळी नांदेडचे सुधाकर टाक, संघटनेचे उपाध्यक्ष प्रेम झांबड, किशोर पंडित, मुकेश संघवी, सुभाष ओसवाल उपस्थित होते. रांका म्हणाले, 'तनिष्क ब्रँड आपल्या दागिन्यांवर हॉलमार्कचा शिक्का मारत नाही, मग ही सक्ती लहान व्यापाऱ्यांनाच का केली जाते, जगात केवळ १९ देशांतच हॉलमार्क सक्तीचा केला आहे. आपल्या देशात अपुरी यंत्रणा असल्याने मोठ्या अडचणी येत आहेत. हॉलमार्कसाठी दागिने घेऊन जाताना दरोडे पडतात. अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे, तरी सरकारचे डोळे उघडत नाही. आमची बाजारातील प्रतिमा आणि ग्राहकांचा आमच्यावरील विश्वास हाच आमचा हॉलमार्क आहे.'

'एक मिलिग्रॅम वजनकाटा सक्तीचा करणारा जाचक कायदा रद्द् करण्यात आला आहे. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेचे सोने खरेदी करणाऱ्यास पॅनकार्ड सक्तीचे केले आहे. ही सक्ती उठवली पाहिजे. एकीकडे सोने आयातीमुळे विदेशी चलन गुंतून पडते अशी ओरड केंद्र सरकार करीत आहे. अशोकचक्र असलेले नाणे विक्रीसाठी केंद्र सरकारच मोठ्या प्रमाणावर सोन्याची आयात करीत आहे. तेव्हा विदेशी गुंतवणूक अडकून पडत नाही का,' असा सवालही रांका यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी २२ एप्रिलला मतदान

$
0
0

७१४ ग्रामपंचायतींची, १६९ ठिकाणी पोटनिवडणूक

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

राज्य निवडणूक आयोगाने मे ते सप्टेंबर २०१५दरम्यान मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील ७१४ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व १६९ ग्रामपंचायतीतील पोटनिवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या ग्रामपंचायतींसाठी २२ एप्रिलला मतदान होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी गुरुवारी सांगितले.

सातारा तालुक्यातील ४१ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व ३० ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक, कोरेगाव तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व २८ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक, जावली तालुक्यातील ५६ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व २८ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक, कराड तालुक्यातील ९८ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक, पाटण तालुक्यातील ९५ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व ४६ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक, वाई तालुक्यातील ७१ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व १० ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक, महाबळेश्वर तालुक्यातील २४ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व २६ ग्रामपंचायतींची पोटनिवडणूक, खंडाळा तालुक्यातील ५५ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक, फलटण तालुक्यातील ७८ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक, खटाव तालुक्यातील ८८ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक, माण तालुक्यातील ५७ ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक व एका ग्रामपंचायतीची पोटनिवडणूक याप्रमाणे कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे.

निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे

- उमेदवारी अर्ज भरण्याचा वेळ (नमुना-अ अ मध्ये नमुद केलेल्या ठिकाणी) ३१ मार्च ते ७ एप्रिल

- अर्ज छाननी ८ एप्रिल

- अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख १० एप्रिल

- निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचा तसेच निवडणुकीस पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्धी तारीख १० एप्रिल

- मतदान २२ एप्रिल

- मतमोजणी २३ एप्रिल

- ग्रामपंचायत निवडणूकीचा निकाल प्रसिद्ध करण्याची अंतिम तारीख २५ एप्रिल असेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हा बँकेसाठी २२६९ मतदार पात्र

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी असलेल्या सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची अंतिम मतदारयादी बुधवारी रात्री उशिरा प्रसिद्ध झाली असून, बँकेची पात्र मतदार संख्या २२६९ इतकी आहे. कोल्हापूर येथील विभागीय निबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालयातून त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही माहिती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला देण्यात आली.

अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्याने दहा दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे बंधनकारक असल्याने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा निवडणूक बिगुल येत्या आठवड्यात या कालावधीत कोणत्याही क्षणी वाजणार आहे.

केंद्र सरकारने केलेल्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर प्रथमच सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक होत असल्यामुळे याकडे संपूर्ण जिल्ह्याच्या नजरा लागून राहील्या आहेत. पूर्वीच्या २४ मतदारसंघांपैकी तीन मतदार संघ रद्द झाल्याने येथील चुरस आणखी वाढली आहे. कृषी सेवा सोसायटी मतदारसंघात ११ तालुक्यांतून ११ संचालक निवडून द्यायचे आहेत. त्याचबरोबर खरेदी विक्री संघ, कृषी प्रक्रिया, नागरी सहकारी बँका, सहकारी गृहनिर्माण संस्था,औद्योगिक व विणकर संस्था, इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या जाती-जमाती प्रवर्ग यातून प्रत्येकी एक संचालक तर महिला प्रतिनिधी गटातून दोन संचालक असे २१ संचालक निवडून द्यायचे आहेत.

पात्र ठरलेले मतदार त्या-त्या मतदारसंघांत मतदान करणार असले तरी इतर मागास प्रवर्ग, भटक्या विमुक्त, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गांतून प्रत्येकी एक अशा तीन तर महिला प्रतिनिधी म्हणून दोन अशा एकूण पाच जागांसाठी २२६९ मतदारांना मतदान करावे लागणार आहे.

औद्योगिक, विणकरमधून १७३ मतदार अवैध

औद्योगिक व विणकर मतदारसंघांतून ज्यावेळी ठरावांची यादी विभागीय निबंधक कार्यालयाला पाठविण्यात आली, त्यावेळी असणारी मतदारसंख्या ५७० इतकी होती. मात्र, छाननी तसेच ठरावातील त्रुटी त्याचबरोबर इतर कारणांमुळे या मतदारसंघांतील १७३ मतदार अवैध ठरले आहेत. परिणामी, येथे आता फक्त ३९७ मतदार पात्र ठरले आहेत. जिल्हा बँकेच्या प्रत्येक मतदारसंघातील मतदारसंख्या लक्षात घेता औद्योगिक व विणकर मतदारसंघांतील अवैध मतांचे प्रमाण अधिक आहे.

असे आहेत मतदार

एकूण पात्र मतदार २२६९

सोसायटी मतदारसंघ ९९१

खरेदी विक्री संघ ११

कृषी प्रक्रिया मतदारसंघ ३०

नागरी बँका व पतपेढ्या ४४३

गृहनिर्माण संस्था ४३७

औद्योगिक व विणकर ३९७

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपचे स्वप्नील पाटील अपक्ष लढण्यावर ठाम

$
0
0

तासगाव-कवठेमहांकाळ पोटनिवडणूक

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत अर्ज भरलेल्या १९ पैकी आतापर्यंत तिघांनी माघार घेतली आहे. शुक्रवारी आघारीचा अखेरचा दिवस आहे. अपक्ष म्हणून अर्ज भरलेले भाजपचे स्वप्नील पाटील हे अज्ञात स्थळी गेले असून, ते निवडणूक लढविण्यावर ठाम असल्याची जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळे ही निवडणुक बिनविरोध होण्याची शक्यता कमी आहे.

माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पत्नी सुमन पाटील यांना राष्ट्रवादीने उमेदवारी दिली असून, त्यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्जही वैध ठरला आहे. त्यांचा अर्ज भरण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, वसंत डावखरे, शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर, प्रकाश शेंडगे यांच्यासह भाजप वगळता अन्य पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. भाजपचे खासदार संजय पाटील, माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनी पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवरील निर्णयाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे जाहीर केले; परंतु त्यांचे कट्टर समर्थक अॅड. स्वप्नील पाटील (सावर्डे) यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज भरला आहे. त्यांचा अर्ज भरताना कवठेमहांकाळच्या सरपंचासह अनेक कार्यकर्ते सोबतीला होते. सध्या पाटील हे कोणाचाही फोन घेत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे स्वप्नील पाटील यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे.

माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या निधनामुळे या मतदार संघात पोटनिवडणूक होत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या ठिकाणी ११ एप्रिलला मतदान होणार आहे. काही अपक्ष रिंगणात राहण्याची शक्यता असल्याने निवडणूक बिनविरोध होणार नाही अशी चिन्हे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांगली बंदला संमिश्र प्रतिसाद

$
0
0

एलबीटी विरोधात व्यापाऱ्यांचा मोर्चा, बेमुदत उपोषण सुरू

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

एक एप्रिलपासूनच एलबीटी रद्द करावा, या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांनी पुकारलेल्या सांगली बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बहुतांश दुकाने बंद होती. मोर्चा काढून व्यापाऱ्यांनी निषेध नोंदवला, तसेच रेल्वे स्टेशन चौकात गुरुवारपासून बेमुदत उपोषणही सुरू करण्यात आले आहे.

आर्थिक वर्षअखेर आल्याने महापौर आणि महापालिकेचे अधिकारी दुकानात घुसून करवसुली करीत आहेत. त्याच्या निषेधार्थ एलबीटी हटाओ कृती समितीने गुरुवारी बंद पुकारला होता. गणपती पेठ, कापड पेठ, हरभट रोड, तरुण भारत व्यायाम मंडळ परिसर, मारुती रोड आदी ठिकाणी बहुतांश दुकाने बंद होती. काही ठिकाणी दरवाजे किलकिले करून व्यवहार सुरू होते.

गणपती मंदिरात महाआरती करून व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला. मोर्चा शहरातून फिरून जुन्या रेल्वे स्टेशन चौकात आला. तेथे बेमुदत उपोषण सुरू झाले. कृती समितीचे नेते, समीर शहा, विराज कोकणे, सुरेश पटेल, अनंत चिमड आदी उपोषणात सहभागी झाले आहेत.

'राज्य सरकारने एक ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले आहे, पण अर्थसंकल्पात त्याबाबत कोणतीही तरतूद नाही. हा कर एक एप्रिलपासून रद्द करावा, ही आमची प्रमुख मागणी अद्याप कायम आहे. महापौर, त्यांचे सहकारी, अधिकारी दुकानांत घुसून व्यापाऱ्यांना दमदाटी करून तोडफोड करीत आहेत. धमक्या देत आहेत,' असा आरोपही व्यापाऱ्यांनी केला.

एलबीटी न भरणाऱ्या ४४० व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे महापालिका प्रशासनाने ठरविले आहे. यात कृती समितीच्या नेत्यांचाही समावेश असेल. या सर्वांना दिलेल्या जप्तीपूर्व नोटिशीची मुदत एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात संपताच जप्तीची कारवाई सुरू केली जाईल, असे महापालिकेच्या प्रवक्त्याने सांगितले.

एलबीटीवरील दंड-व्याज आधी माफ करावे. करातच ते समाविष्ट करावे. याबाबत राज्यभर निवेदने दिली जातील. एलबीटी तत्काळ रद्द करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले होते. ते त्यांनी पाळावे. या प्रश्नावर महाराष्ट्र बंद केला जाईल.

- समीर शहा, एलबीटी हटाओ कृती समितीचे अध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशहितासाठी गोवंश महत्त्वाचा

$
0
0

कणेरी मठ येथील श्री क्षेत्र सिद्धगिरी मठावर गेली अनेक वर्षे गोशाळा सुरु आहे. तेथे भारतीय वंशाच्या गायींचे जतन केले जाते. येथून गायीचे दूध आणि अन्य उपउत्पदनांची निर्मितीही केली जाते. देशी गायींच्या संवर्धनात मठाधिपती अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी पुढाकर घेतला आहे. नुकताच महाराष्ट्रात गोवंश हत्याबंदी कायदा झाला आहे. व्यापक देशहितासाठी गोवंश अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे मत काडसिद्धेश्वर स्वामी यांनी व्यक्त केले.

भारतीय संस्कृतीत गायीचे महत्त्व काय?

आपण गायीला मातृस्थान दिले आहे. जी पालनपोषण करते तिला आपण माता म्हणतो. मातेचे दूध आणि भारतीय वंशाच्या गायीचे दूध यातील पोषणमूल्ये एकसारखीच आहेत. त्यामुळे ज्या माता आपल्या शिशूंना काही कारणास्तव दूध पाजू शकत नाहीत अशांना गायीचे दूध उपयुक्त ठरते. शिवाय पंचगव्यातून झाडे, पिके, जमिनी आदींचेही पोषणही होत असते. त्यामुळेच भारतीय संस्कृतीत गायीला मोठे महत्त्व आहे. स्वातंत्र्यादरम्यान भारतात गोवंशाची संख्या १२७ कोटींच्या आसपास होती. ती आता फक्त साडेतीन कोटींवर आली आहे, ही बाब शोभादायी नाही.

देशी गायींच्या संदर्भात अजून संशोधन होणे आवश्यक आहे का?

जे संशोधन झाले आहे त्याचा पुरेसा प्रसार झालेला नाही. अजूनही बरेच संशोधन होण्याची गरज आहे. म्हशीचे दूध किंवा संकरित गायींचे दूध मानवी शरीरासाठी योग्य नाही. डॉ. थॉमस काऊमन यांनी लिहिलेल्या 'द डेव्हील इन मिल्क,' पुस्तकात अशा गायींचे दूध मानवी आरोग्यास अपायकारक असल्याचे नमूद केले आहे. देशी गायींचे दूध आणि गोमूत्रापासून बनवलेल्या काही उत्पादनांना पेटंटही मिळाले आहे. कर्नाल येथील इंडीयन व्हेटरनरी इन्स्टिट्यूटनेही देशी गायींच्या दुधाचे महत्त्व अधोरेखीत करणारे संशोधन केले आहे. आंध्र प्रदेशात आढळणारी लहान उंचीची पंगनारू गायीचे दूध वंध्यत्व उपचारावर उपयुक्त आहे. आमच्या गोशाळेतून आम्ही ज्यांना दूधपुरवठा करतो त्यांचा अनुभव यासंदर्भात खूप चांगला आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास भारतीय वंशाच्या गायींची संख्या वाढली पाहिजे, असे माझे मत आहे.

शेतकरी आणि देशी गायीसंदर्भात काय सांगाल?

देशी गायी शेतकऱ्यांसाठी वरदानच आहेत. उलट संकरित गायींवर येणारा खर्च जास्त आहे. तसेच गायीच्या शेणातून मिळणारे खत शेतीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. भारतात १२७ अॅग्रो क्लायमेटिक झोन आहेत. त्यानुसार तेथील पिके, वनसंपदा, प्राणी आणि कीटकांची निर्मिती झालेली आहे. त्यातील एक शृंखला जरी निसटली तर निसर्गात असमतोल निर्माण होईल.

गायींचे संवर्धन व्यापक देशहिताच्या दृष्टीकोनातून पाहिला पाहिजे. राजस्थानात अजमेरजवळील एका गावात मुस्लिम समाजाने मोठ्या प्रमाणावर देशी गायींचे संगोपन केले आहे. दररोज दोन लाख लिटर दूध संकलन करून उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणावर तुपाचा पुरवठा या गावातून होतो. देशाचे स्वास्थ्य रक्षणाचे काम काम आम्ही करतो अशी त्यांची भावना आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत गायींचे महत्त्वही नक्कीच अनन्यसाधारण आहे.

- मोहसीन मुल्ला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अर्थ अवर’ यशस्वी करा

$
0
0

विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींचे बैठकीत आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कार्बन उत्सर्जन कमी होण्याच्या उद्देशाने २८ मार्चला रात्री ८.३० ते ९.३० दरम्यान लाइटस बंद करून साजारा केल्या जाणाऱ्या 'अर्थ अवर'मध्ये कोल्हापुरातील विविध संस्था सहभागी होत आहेत. यासाठी डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमधील सृष्टी नेचर क्लबने पुढकार घेतला आहे. हा उपक्रम यशस्वी झाला तर मोठ्या प्रमाणावर अर्थ अवर साजारा करणाऱ्या सिडनी शहरानंतर कोल्हापूरचा क्रमांक लागू शकतो.

यासंदभार्त डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंमध्ये झालेल्या बैठकीत शहरातील विविध संस्था सहभागी झाल्या होत्या. महापालिकेचे सहाय्यक शहर अभियंता एस. के. पाटील यांनी महापालिकेच्यावतीने बागा, हायमास्ट दिवे आणि रस्त्यावरील लाइट एक तास बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. विज्ञान प्रबोधिनीचे उदय गायकवाड यांनी उपक्रमाची माहिती दिली. ते म्हणाले, 'पृथ्वीचे तापमान वाढत आहे, त्याला काही प्रमाणात प्रतिबंध घालण्याच या उपक्रमांचा फायदा होवू शकेल.'

क्रेडाईचे पदाधिकारी उत्तम फराकटे यांनी अर्थ अवरमध्ये गरजेपुरते दिवे सुरु ठेवून बाकीच्या लाइट बंद ठेवाव्यात, असे आवाहन केले. यावेळी वीज वितरण मंडळाला या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. प्राचार्य विजय घोरपडे म्हणाले, 'प्रदूषणविरहीत मोहिमेत संपूर्ण शहराचा सहभाग नोंदवणारे कोल्हापूर हे भारतातील पहिलेच शहर ठरणार आहे. '

कलामहर्षी बाबुराव पेंटर सोसायटीचे दिलीप बापट आणि चंद्रकांत कारेकर, महापालिकेचे सभागृह नेते चंद्रकांत घाटगे, प्रा. एन. एस. मिळास, नगर‌सेविका शारदा देवणे, रोटरी क्लबचे एस. एन. पाटील, सह्याद्री संवर्धन केंद्राचे उमाकांत चव्हाण, उपाप्राचार्य डॉ. के. व्ही. कुलहल्ली, आर. एस. पाटील, अमर जाधव, आदी उपस्थित होते.

ऊर्जा निर्मिती आणि ग्लोबल वॉर्मिंग

भारतात लागणाऱ्या एकूण ऊर्जेपैकी ५७ टक्के उर्जा कोळाशाच्या ज्वलनातून तयार होते. अंदाजे १ किलो वॅट ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळशाच्या ज्वलनापासून ८६५ ग्रॅम एवढा कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जित होतो. साधारणपे ६० वॅटचा एक घरगुती बल्ब एक तास वापरला तर ६० ग्रॅम कार्बनची निर्मिती होते. कार्बन डाय ऑक्साइड हा ग्रीन हाउस गॅसेसमधील एक वायू असून ग्लोबल वॉर्मिंगासाठी जबाबदार घटक आहे, अशी माहिती घोरपडे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images