Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

शिक्षण समृद्धी आणणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील शिक्षणाचा दर्जा आणखी सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या २००५ शाळांमध्ये राजर्षी शाहू अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम हाती घेतला असून यासाठी ४९ लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली आहे. जिल्हा परिषदेचे अर्थ सभापती अभिजीत तायशेटे यांनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करताना ग्रामीण विकास, आरोग्य आणि पाणीपुरवठ्यावर विशेष भर दिला. जिल्हा परिषदेमार्फत २०१५-१६ राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी एकून ६२ कोटी १५ लाख ९५ हजारांचा अर्थसंकल्प सादर केला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्षा विमल पाटील होत्या.

कोल्हापूर जिल्हा शिक्षणामध्ये राज्यात अग्रेसर आहे. जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या राजर्षी शाहू सर्वांगीण शिक्षण उपक्रम राज्यभर राबविला असून देशपातळीवर राबविण्यासाठी शिफारस केली आहे. जिल्ह्यात शिक्षण समृद्धी आणण्यासाठी उपक्रमांची दिनदर्शिका तयार करण्यात येणार आहे. उपक्रमातंर्गत विविध व्यक्तींचे जयंती, पुण्यतिथी, शास्त्रीय पद्धतीने साजरे केले जाणारे सण आणि स्पर्धा परिक्षांची तयारी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. जिल्ह्याला कृषी समृद्धी मिळाली आहे. कृषी उत्पादनावर अवलंबून न राहता अनुषंगिक कृषी पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी कृषी व वन पर्यटन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. अशा केंद्रांसाठी शेतकऱ्यांना अर्थसहाय करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा कायापालट होत असून आरोग्य केंद्रांना राष्ट्रीय मानांकन मिळवण्याकरीता आणि दर्जा वाढवण्याकरीता दोन कोटी २० लाख १७ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हरिओम नगरमध्ये पाण्याचा ठणठणाट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रंकाळा तलाव प्रभागातील हरिओम नगर भागात गेले दहा दिवस पाणी पुरवठा बंद आहे. या भागातील १६ व १७ व्या गल्लीत पाणी पुरवठा झाला नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. पाणी पुरवठा विभागाकडे तक्रार करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. प्रशासनाने नियमितपणे पाणी पुरवठा केला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा या भागातील नागरिकांनी दिला आहे. ह​रि ओम नगर कला, क्रीडा, सांस्कृतिक मंचतर्फे पाणी पुरवठा विभागाला निवेदन दिले आहे.

परिसरात गेल्या दहा दिवसापासून पाणी पुरवठा खंडीत झाला आहे.प्रशासनाला कळवूनही टँकरचा पुरवठा केला जात नाही. ​हरिओमनगर परिसरातील काही भागात २४ तास पाणी पुरवठा होतो. तर १६ व १७ व्या गल्लीला नियमित पाणी पुरवठा केला जात नाही. या भागात पाणी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून आगाऊपणा केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्याविषयी तक्रार करूनही नियमित पाणी पुरवठा झाला नाही. गुढी पाडव्याच्या सणादिवशी या भागाला पाणी पुरवठा झाला नाही. यामुळे नागरिकांचे हाल झाले.

या भागातील बहुतांश नागरिक नोकरी करतात. अनियमित पाणी पुरवठ्यामुळे त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. शिंगणापूर पाण्याच्या टाकीपासून हरिओमनगर हे केवळ दोन किलो मीटर अंतरावर आहे. मात्र या नगरातील दोन गल्लीतील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. प्रशासनाने नियमित व पुरेसा पाणी पुरवठा केला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. शिष्टमंडळात बाळासाहेब पाटील, अर्जुन पाटील, तानाजी खाडे, मधुकर पिराळे, शेखर कोगनाळे, कोमल पाटील, नितीन आयरे, बाळासाहेब डोंगरे आदींच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठेकेदाराला आठ लाखांचा दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कसबा बावडा परिसरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम मुदतीत न केल्याबद्दल ठेकेदार कंपनीला २३ मार्च अखेर आठ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाकडून ही दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. दुसरीकडे पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांच्यामध्ये पाणी बिलाच्या आकारणीवरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यामध्ये चर्चा झाली आहे. जलसंपदा विभागाने थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेच्या पाणी उपसा योजना बंद करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत.

कसबा बावडा परिसरातल ७६ एमएलडी क्षमतेच सांडपाणी प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना ठेकेदाराला दिल्या आहेत. एसटीपीचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने गेले सव्वा महिने प्लँन्ट बंद ठेवण्यात आला आहे. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचे काम शिल्लक आहे. मात्र ठेकेदाराकडून हे काम रखडले आहे. या कारणास्तव महापालिकेने ठेकेदारारला फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून आज अखेर मिळून आठ लाख रुपयांचा दंड केला आहे. एसटीपीचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना ठेकेदाराला दिल्या आहेत.

महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात पाणीपट्टी आकारणीवरून सुरू झालेला वाद मिटवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून सुरू आहेत. जलसंपदा विभागाची महापालिकेकडे ११ कोटी ३५ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत असल्याचे म्हणणे आहे. थकबाकी भरली नाही तर बुधवारपासून (ता. २५) उपसा योजना बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. बालिंगा, शिंगणापूर आणि कसबा बावडा येथील बंधारा येथून महापालिका पाणी उपसा करते.

याबाबत आयुक्त शिवशंकर म्हणाले, 'जलसंपदा विभागाने अवाजवी बिल आकारणी केली आहे. महापालिकेने डिसेंबर २०१४ अखेर पाणीपट्टी भरली आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे बिल भरावयाचे आहे. मुळात पाणी उपसा करण्यात येणारे बंधारे हे महापालिकेच्या मालकीचे आहेत. यासंदर्भात महाराष्ट्र जल प्राधिकरण समोरही म्हणणे मांडले आहे. यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे.'

पोलिसांकडील थकबाकीसाठी केएमटीची मुंबईत बैठक

महापालिकेच्या परिवहन विभागाची जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडे दहा वर्षांची तब्बल ४ कोटी ७५ लाख रुपये प्रवासी भाडे थकले आहे. पोलिस दलाकडून ही रक्कम मिळावी याकरिता केएमटी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. गृह विभागाशी संपर्क साधण्यात आला आहे. नगर विकास खात्याच्या सचिवांची २६ मार्च रोजी मंत्रालयात बैठक होत आहे. नगर विकास खात्याच्या सचिवांच्या निदर्शनास थकीत भाड्याचा मुद्दा आणण्यात येणार आहे. शहरातील पोलिससह जिल्ह्यातील कर्मचारी कार्यालयीन कामासाठी केएमटीमधून प्रवास करतात. पोलिस कर्मचारी ओळखपत्र दाखवून केएमटीच्या सुविधेचा लाभ घेतात. पोलिस प्रशासनाने २००४-०५ पासून केएमटीचे प्रवाशी भाडे भरले नाही. केएमटी प्रशासनाकडून दरवर्षी पोलिस अधिक्षक कार्यालयाकडे अनुदान मागणी केली जाते. मात्र गेल्या दहा वर्षापासून केएमटीला भाडे मिळाले नाही. त्यासह महापालिकेशी संबंधित प्रश्नांची चर्चा होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बायोमेट्रिक’ रेशनसाठी वेटिंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्यातील रेशन दुकानदारांचा काळाबाजार थांबविण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने थेट खऱ्या लाभार्थ्याला धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र अद्याप या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुहुर्तू मिळालेला नाही. रेशन दुकानदारांचा या प्रणालीला विरोध नसला तरी रेशन दुकानदार, लाभार्थीचा डेटा अपडेट झालेला नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील या चांगल्या प्रणालीचा अद्याप श्रीगणेशा नाही.

राज्य सरकारकडे स्वस्त धान्य दुकानदारांना देण्यात येणाऱ्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. त्यानुसार महसूल धान्य वाटपासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबातील वयाने सर्वांत मोठ्या महिलेचे नाव रेशनकार्डवर कुटुंबप्रमुख म्हणून राहणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानात दिल्या जाणाऱ्या बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठा लावा आणि धान्य मिळवा असा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे नियोजन आहे.

तहसील कार्यालयाकडून स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्याचे वाटप केले जाते. मात्र, काही दुकानदार लाभार्थ्यांना धान्य देण्याऐवजी त्याची विल्हेवाट काळ्या बाजारात लावतात. त्यामुळे एपीएल, बीपीएलधारकांसह अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थीही धान्यापासून वंचित राहत असल्याने बायोमेट्रिक पद्धतीने धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात पुणे, औरंगाबाद, नाशिक येथे या प्रणालीनुसार धान्य वाटपाची सुरुवात झाली आहे.

कोल्हापूर मात्र अजूनही प्रणालीच्या अंमलबजावणीत पिछाडीवर आहे. बायोमेट्रिकसाठी अद्याप सॉफ्टवेअर निश्चित झालेले नाही. रेशनदुकानदार आणि सुमारे तीन लाखांहून अधिक लाभार्थींचा डेटा निर्मितीत काही महिन्याचा कालावधी लागण्याची स्पष्ट संकेत आहेत. त्यामुळे बायोमेट्रिकचा मुहुर्त लांबणीवर पडणार आहे. दरम्यान सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढलेला नाही. धान्य वाटपाची सुरुवात होणारी गोदामे ते प्रत्यक्ष दुकानांतून झालेले धान्य वितरणाचे संगणकीकरण आवश्यक आहे. किती धान्य उचलले आणि किती वाटप झाल्याची इत्थंभूत माहिती मिळू शकेल.

बायोमेट्रिक प्रणालीच स्वागतच आहे. पारदर्शी कारभार आणि त्याच लाभार्थ्याला रेशनवरील धान्य असा याचा फायदा होऊ शकेल. या बायोमेट्रिकच्या अंमलबजावणीत महसूल कर्मचारी अनाभिज्ञ आहेत. रेशन दुकानदारांनाही या प्रणालाचे प्रशिक्षण हवे. योजनेची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास हजारो कुटुंबाना निश्चितच फायदा होईल.

- चंद्रकांत यादव, सामाजिक कार्यकर्ते

पहिल्या टप्प्यात आधार कार्ड, बँक खाते, मोबाइल क्रमांकाचे लिकिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. बायोमेट्रिकसाठी सॉफ्टवेअरसंदर्भात वरिष्ठ स्तरावर बैठक झाली आहे. पुरवठा अधिकारी यांचे प्रशिक्षणही झाले आहे. येत्या काही महिन्यात या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होईल.

- मनीषा देशपांडे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी

बायोमेट्रिक योजनेच्या अंमलबजावणीचे अद्याप आलेले नाहीत. मात्र नियोजन सुरू झाले आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रणालीची सुरुवात केली जाईल. त्याचा फायदा लाभार्थींना आणि पर्यायाने पुरवठा विभागाला चांगल्या पद्धतीने होईल. मागणी आणि पुरवठा यांचा ताळमेळ साधला जाईल.

- डी. एम. सणगर, शहर पुरवठा अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाहूपुरीतील रस्त्यांचा निधी पाण्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरच्या गुळाची गोडी देशभर पोहोचविण्यासाठी राज​र्षी शाहू महाराजांनी वसवलेल्या व्यापारीपेठेसह शाहूपुरीतील पाच गल्ल्यांतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. दोन रस्ते अर्धवट सोडून ठेकेदारांनी पळ काढल्याने रस्त्यांवर खर्च झालेला निधी पाण्यात गेला आहे. खड्डे, चर, न भरलेल्या रस्त्यांच्या कडेच्या पट्ट्या, वर्ष उलटून मोठ्या खडीवर लहान खडीचा वापर न केल्याने रस्ते खराब झाले आहेत. या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या माजी महापौर प्रतिभा नाईकनवरे व त्यांचे पती प्रकाश नाईकवरे यांच्या घरासमोरच्या रस्त्यांची वाताहत झाली आहे.

शाहूपुरी व्यापारी पेठ पाच बंगला भाजी मंडई वसलेला मोठा चौक असलेल्या रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. आमदार महादेवराव महाडिक यांचे कार्यालय असलेल्या व्यंकटेश्वरापासून संपूर्ण व्यापारी पेठेचा रस्ता अर्धवट करून ठेकेदार पळून गेला आहे. या रस्त्यांवर फक्त मोठ्या खडीचे डांबरीकरण एक वर्षापूर्वी झाले आहे. लहान खडीचा डांबरीकरणाचा थर न करता ठेकेदारांने अर्धवट काम केल्याने या रस्त्यांवरचा लाखो रुपयांचा निधी पाण्यात गेला आहे. जैन मंदिराजवळ फक्त डांबरीकरण केले आहे.

शाहूपुरी दुसऱ्या गल्लीत डांबरीकरण केल्याने हा रस्ता बहुतांश सुस्थितीत आहे. ड्रेनेज, पाइपलाइन व मंडपासाठी खड्डे व चर खोदल्याने काही ठिकाणी रस्ता खराब झाला आहे. शाहूपुरी तिसऱ्या गल्लीत दिवसे मेडिकल ते पत्की हॉस्पिटल हा १५ ते २० फुटांचा रस्ता खराब आहे. बाकी ९५ टक्के रस्ता सुस्थितीत आहे. शाहूपुरी चौथ्या गल्लीत लक्ष्मीपुरी ते युवक क्रांती दलापर्यंतचा रस्ता खाचखळग्याने भरला आहे. पण याच गल्लीतील दत्त भक्त मंदिर चौथ्या गल्लीचे डांबरीकरण झाले आहे. पण साइडपट्ट्या न भरल्याने वाहनांचे पार्किंग मात्र रस्त्यांवर होत आहे.

शाहूपुरी पाचवी गल्लीतील रस्ताही ठेकेदार अर्धवट स्थितीत सोडून गेला आहे. लक्ष्मीपुरीतील हॉटेल शमियाना ते बालावधूत मंदिर या रस्त्यावर फक्त मोठ्या खडीचे डांबरीकरण केले आहे. गेले दोन महिने लहान खडीचा थर न केल्याने रस्ता खराब झाला आहे. महापौरांच्या सहाव्या गल्लीतील रस्त्यांची दर मोठी दुरवस्था झाली आहे. आठव्या गल्लीतील कुंभार गल्ली ते आयर्विन ख्रिश्चन या रस्त्याचे डांबरीकरण झाले आहे. पंचमुखी गणेश मंदिरासमोरील रस्त्याची अवस्थाही दयनीय आहे. स्टेशन रोड ते पार्वती टॉकीज या मुख्य रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असले तरी रस्त्याच्या साइडपट्ट्या करण्याबाबत दुर्लक्ष होत आहे.

ठेकेदार शाहूपुरी पहिल्या व चौथ्या गल्लीतील काम अर्धवट सोडून गेला होता. दोन्ही रस्त्यांच्या कामाच्या वर्कऑर्डर निघाल्या असून, काम लवकरच सुरू होणार आहे. आमच्या घरासमोरील रस्त्यांचे काम सर्वांत शेवटी करणार आहे. रस्त्यांच्या साइडपट्ट्या भरून पार्किंगची सोय केली जाईल.'

प्रकाश नाईकनवरे, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावांना विश्वासात घेणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरच्या हद्दवाढीच्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा हालचाली सुरू केल्या आहेत. हद्दवाढीमुळे गावांना होणारा फायदा लोकांना पटवून देण्यासाठी थेट गावांशी संवाद साधला जाणार आहे. यासाठी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कोल्हापूर शहरालगतच्या गावांचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि प्रतिनिधींची कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे.

महापालिकेने शहरालगतच्या १७ गावांचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. यामध्ये शिरोली आणि गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीसह, गांधीनगरचा समावेश प्रस्तावित हद्दवाढीत होता. मात्र या गावांनी हद्दवाढीला केलेला विरोध, राज्यकर्त्यांनी पडद्याआडून हद्दवाढीला घातलेला खो यामुळे राज्य सरकारने हद्दवाढीचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. राज्य सरकारने हद्दवाढीचा प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हद्दवाढीच्या अनुषंगाने नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

'पाचगाव, कळंबा, गांधीनगर, मोरेवाडी, उचगाव, गडमुडशिंगी या शहरालगत असलेल्या गावांच्या सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आ​णि प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधला जाणार आहे. गावांच्या प्रतिनिधींची एकत्रित कार्यशाळा घेऊन त्यांना हद्दवाढीचे फायदे पटवून दिले जाणार आहेत,' अशी माहिती आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना आहेत. मात्र लोकसंख्येचा निकष पूर्ण होत नसल्यामुळे या योजनांचा लाभ शहराला मिळत नाही. सेफ सिटीसाठी लोकसंख्येची अट आहे. हद्दवाढीमुळे ग्रामीण भागांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांसंदर्भात प्रबोधन करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय कबड्डीपट्टूची जामिनावर मुक्तता

$
0
0

कराड : कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका महिला कबड्डी खेळाडूवर बलात्कार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या राष्ट्रीय कबड्डीपटू काशिलिंग रामचंद्र आडके (रा. कासेगाव, ता. वाळवा, जि. सांगली) यांची कराड कोर्टाने मंगळवारी जामिनावर मुक्तता केली. दरम्यान, आडके विरोधात कराड तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. संबंधित युवतीने या बाबत फिर्याद दिली आहे.

काशिलिंग याने लग्नाचे अमिष दाखवून माझ्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर बळजबरीने कॅम्पवर व रूमवर नेऊन बळजबरी केली. त्याच्या सोबतचे फोनवरील रेकॉर्डिंग माझ्याकडे आहे. शरीर संबंधास नकार दिल्यास ठार मारण्याची धमकीही तो देत होता. फोनवरून शिव्या देणे, धमकी देणे असे प्रकार त्याने सुरू केले आहेत. तो मला आत्महत्येला तो प्रवृत्त करीत आहे, असेही संबधित तरुणीने म्हटले आहे. आमचे प्रेम प्रकरण आडकेच्या घरीही माहित असल्याचे तिने सांगितले आहे. कराड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात काशिलिंगवर ३७६(२), ३२३, ५०४, ५०६ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४२ कोटींची घरपट्टी, पाणीपट्टी वसुली

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडील घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ४२ कोटी रुपयांची वसुली झाली असल्याची माहिती जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागाचे कार्यकारी अधिकारी रविकांत अडसूळ यांनी दिली.

अडसूळ म्हणाले, 'ही वसुली अंदाजे ८० टक्के इतकी आहे. मार्चअखेर ती ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक होईल अशी अपेक्षा आहे. या वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे. तसेच या वसुलीसाठी गावपातळीवर नळजोडणी तोडणे, दाखले-उतारे देणे बंद करणे आदी पावले देखील उचलण्यात आली आहेत. निरनिराळ्या मार्गानी जास्तीत-जास्त वसुली करणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.'

जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची एकूण पाणीपट्टी २२ कोटी ३२ लाख रुपये इतकी होती. फेब्रुवारीअखेर यापैकी १७ कोटी ३२ लाख रुपये वसूल झाले. मार्च महिन्यात वसुलीला चांगली प्रतिसाद मिळत आहे. घरपट्टीची एकूण मागणी २८ कोटी ३६ लाख होती, त्यापैकी २० कोटी ३६ लाख रुपये फेब्रुवारीअखेर वसूल झाली. थकबाकी न भरणाऱ्यांच्या वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित थकबाकीदारांच्या मालमत्तेवर बोजा चढविण्यात येणार आहे.

पवनचक्क्यांची थकबाकी मोठी

अनेक ठिकाणी पवनचक्क्यांकडेही मोठ्या प्रकाणात कर थकबाकी आहे. काही कंपन्यांवर २०१०पूर्वीचीही थकबाकी आहे. या पवनचक्क्यांच्या चालकांनी जर त्वरित थकित रक्कम भरली नाही, तर त्यांच्या जमिनीवरही बोजा चढविला जाईल. येत्या मे अखेर सर्व प्रकारची कायदेशीर कारवाई करून १०० टक्के वसुली करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे अडसूळ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तासगावमध्ये बावीस अर्ज दाखल

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदार संघाच्या पोटनिवडणुकीसाठी मंगळवारी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी १९ जणांनी २२ उमेदवारी अर्ज दाखल केले. राष्ट्रवादीच्या अधिकृत उमेदवार सुमन रावसाहेब पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी भाजप वगळता सर्व राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या पत्नी सुमन पाटील यांच्या विरोधात कोणाताही राजकीय पक्ष निवडणुकीत उतरला नसला तरी अपक्षांची संख्या अधिक आहे. त्यामध्ये भाजप नेत्यांच्या कट्टर समर्थकांचा समावेश असल्याने ही निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता कमी असल्याच्या चर्चेने जोर धरला आहे.

माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या अकाली निधनामुळे रिक्त झालेल्या तासगाव-कवठेमहांकाळ विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक लागली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या मंगळवारच्या अखेरच्या दिवशीच इच्छुकांची उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी झुंबड उडाली. यामध्ये केवळ तासगाव, कवठेमहांकाळ, मिरज बरोबरच मुंबई, सातारा, सांगोला, मंगळवेढा आदी ठिकाणाहून इच्छुक धावत आले होते. राष्ट्रवादीच्या उमेदवार सुमन पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोन्ही तालुक्यातील प्रमुख कार्यकर्ते मंगळवारी सकाळपासूनच तासगावात एकत्र येत होते. दुपारी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, मदन पाटील, वसंत डावखरे, शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर, आमदार दीपक शिंदे, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, काँग्रेसच्या शैलजा प्रकाशबापू पाटील, यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तासगावच्या मार्केट यार्डातून उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी रॅली काढण्यात आली. अत्यंत शांतपणे, कोणत्याही घोषणा न देता सुमन पाटील, आर. आर. पाटील यांची कन्या स्मिता, चिरंजीव रोहित हे सर्व नेत्यांबरोबर रॅलीत अग्रभागी होते. अर्ज दाखल केल्यानंतर तटकरे यांनी सर्वच पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे, कार्यकर्त्यांचे आभार मानले.

दरम्यान, अपक्षांमध्ये स्वप्नील दिलीप पाटील (सावर्डे) यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी कवठेमहांकाळचे सरपंच सुनील माळी, ज्येष्ठ कार्यकर्ते दिनकर झांबरे उपस्थित होते. भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी अखेरपर्यंत ही निवडणूक पक्षाने लढवावी, असा आग्रह धरला होता. शिवाय पक्ष उमेदवार देणार नसेल तर अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरण्याचा निर्धार केला होता. त्यामुळे ही निवडणूक बिनविरोध होईल, असे सध्यातरी दिसत नाही. २५ मार्च रोजी अर्जांची छाननी होणार असून, २७ मार्चपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे. अर्ज माघारीनंतरच या निवडणुकीचे नेमके चित्र समोर येणार आहे.

राज्यभरातून अपक्ष अर्ज दाखल

अपक्ष म्हणून स्वप्नील पाटील, संजय विलास बाबर (सांगोला), भारत दिगंबर गडहीरे (सांगोला), आनंदराव ज्ञानू पवार (तासगाव), अलंकृता अभिजीत आवाडे (सातारा), सुभाष वसंत अष्टेकर (तासगाव), विजयकुमार आप्पासो सगरे (कवठेमहांकाळ), नानासाहेब आनंदराव शिंदे (जरंडी), विक्रातसिंह माणिकराव पाटील (अंजनी), रावसाहेब शिवाजी पाटील (मणेराजुरी), किशोर दिनकर उनउने (सावळज), सतीश भूपाल सनदी (मालगाव), गुलाब शंकर माने (आगळगाव), सरिता रामचंद्र लांडगे (मणेराजुरी)आदींनी अर्ज भरले.

अनामत रक्कम उद्या भरतो...

मंगळवेढ्याहून उमेदवारी अर्ज घेऊन आलेल्या एकाला उमेदवारी अर्जाबरोबर अनामत रक्कम भरायची असते हेही ठाऊक नव्हते. अर्ज देताना हे त्याच्या लक्षात आले. त्यामुळे तेथून तो परत फिरला. काही वेळाने पुन्हा येवून अधिकाऱ्यांना म्हणाला, 'नुसता अर्ज घेऊन ठेवा की, अनामत रक्कम उद्याला आणून भरतो,' अशा हौशी अपक्ष इच्छुकही पहावयास मिळाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जोतिबावर सीसीटीव्ही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या दख्खनचा राजा श्री जोतिबा देवाच्या चैत्र यात्रेची देवस्थान व्यवस्थापनाच्यावतीने जय्यत तयारी केली असतानाच पोलिस प्रशासनाने पालखी मिरवणुकीचे चित्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान संपूर्ण मिरवणुकीवर १६ सीसी ​टीव्ही कॅमेरे नजर ठेवणार आहेत. गर्दीचा फायदा घेऊन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी जिल्हा प्रशासनानेही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत.

३ एप्रिल रोजी वाडी रत्नागिरीत होणाऱ्या जोतिबा यात्रेच्या पा​र्श्वभूमीवर ​जिल्हा प्रशासन, पोलिस प्रशासन, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती, मानकरी, स्वयंसेवकांची बैठक सोमवारी घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सुरक्षेच्यादृष्टीने महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

दरम्यान, जोतिबा यात्रेसाठी महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश येथून लाखो भाविक येत असल्यामुळे नियोजनावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी फोल्डिंग पूल असलेली दर्शनरांग तयार करण्यात येणार आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी मंदिर परिसरात ऑनस्क्रिन दर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच जोतिबा मंदिराच्या दक्षिण दरवाजा आणि सेंटर प्लाझा याठिकाणीही स्क्रिन लावण्यात येणार आहेत. यात्रेदिवशी पार्किंगचा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर असतो.

यावर्षी पार्किंग जागेवर वाहनांचा गोंधळ होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. त्यासाठी लाईट आणि स्पीकर्सची सोय करण्यात आली आहे. भाविकांसाठी २० वैद्यकीय अधिकारी सज्ज ठेवण्यात येणार असून दोनशे कर्मचारी प्रथमोपचारासाठी तैनात करण्यात येणार आहेत.

संपूर्ण यात्राकाळात ४०० पोलिस तर देवस्थानचे अडीचशे कर्मचारी सुरक्षेसाठी कार्यरत असतील अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. दक्षतेचा उपाय म्हणून यावर्षी यात्रेच्या काळात जोतिबा मंदिर परिसरातील सर्व हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ विक्रेते यांना अन्न औषध प्रशासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण समृद्धी आणणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील शिक्षणाचा दर्जा आणखी सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या २००५ शाळांमध्ये राजर्षी शाहू अध्ययन समृद्धी कार्यक्रम हाती घेतला असून यासाठी ४९ लाख रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पामध्ये केली आहे. जिल्हा परिषदेचे अर्थ सभापती अभिजीत तायशेटे यांनी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर करताना ग्रामीण विकास, आरोग्य आणि पाणीपुरवठ्यावर विशेष भर दिला. जिल्हा परिषदेमार्फत २०१५-१६ राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी एकून ६२ कोटी १५ लाख ९५ हजारांचा अर्थसंकल्प सादर केला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अध्यक्षा विमल पाटील होत्या.

कोल्हापूर जिल्हा शिक्षणामध्ये राज्यात अग्रेसर आहे. जिल्हा परिषदेने राबविलेल्या राजर्षी शाहू सर्वांगीण शिक्षण उपक्रम राज्यभर राबविला असून देशपातळीवर राबविण्यासाठी शिफारस केली आहे. जिल्ह्यात शिक्षण समृद्धी आणण्यासाठी उपक्रमांची दिनदर्शिका तयार करण्यात येणार आहे. उपक्रमातंर्गत विविध व्यक्तींचे जयंती, पुण्यतिथी, शास्त्रीय पद्धतीने साजरे केले जाणारे सण आणि स्पर्धा परिक्षांची तयारी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवण्यात येणार आहेत. जिल्ह्याला कृषी समृद्धी मिळाली आहे. कृषी उत्पादनावर अवलंबून न राहता अनुषंगिक कृषी पर्यटनाला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. यासाठी कृषी व वन पर्यटन केंद्र उभारण्यात येणार आहे. अशा केंद्रांसाठी शेतकऱ्यांना अर्थसहाय करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा कायापालट होत असून आरोग्य केंद्रांना राष्ट्रीय मानांकन मिळवण्याकरीता आणि दर्जा वाढवण्याकरीता दोन कोटी २० लाख १७ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरिओम नगरमध्ये पाण्याचा ठणठणाट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रंकाळा तलाव प्रभागातील हरिओम नगर भागात गेले दहा दिवस पाणी पुरवठा बंद आहे. या भागातील १६ व १७ व्या गल्लीत पाणी पुरवठा झाला नसल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. पाणी पुरवठा विभागाकडे तक्रार करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. प्रशासनाने नियमितपणे पाणी पुरवठा केला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा या भागातील नागरिकांनी दिला आहे. ह​रि ओम नगर कला, क्रीडा, सांस्कृतिक मंचतर्फे पाणी पुरवठा विभागाला निवेदन दिले आहे.

परिसरात गेल्या दहा दिवसापासून पाणी पुरवठा खंडीत झाला आहे.प्रशासनाला कळवूनही टँकरचा पुरवठा केला जात नाही. ​हरिओमनगर परिसरातील काही भागात २४ तास पाणी पुरवठा होतो. तर १६ व १७ व्या गल्लीला नियमित पाणी पुरवठा केला जात नाही. या भागात पाणी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून आगाऊपणा केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्याविषयी तक्रार करूनही नियमित पाणी पुरवठा झाला नाही. गुढी पाडव्याच्या सणादिवशी या भागाला पाणी पुरवठा झाला नाही. यामुळे नागरिकांचे हाल झाले.

या भागातील बहुतांश नागरिक नोकरी करतात. अनियमित पाणी पुरवठ्यामुळे त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. शिंगणापूर पाण्याच्या टाकीपासून हरिओमनगर हे केवळ दोन किलो मीटर अंतरावर आहे. मात्र या नगरातील दोन गल्लीतील नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. प्रशासनाने नियमित व पुरेसा पाणी पुरवठा केला नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे. शिष्टमंडळात बाळासाहेब पाटील, अर्जुन पाटील, तानाजी खाडे, मधुकर पिराळे, शेखर कोगनाळे, कोमल पाटील, नितीन आयरे, बाळासाहेब डोंगरे आदींच्या सह्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाहू स्मारकासाठी ४० लाख

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, राधानगरी

गेल्या पंधरा वर्षापासून अधिक काळ केवळ आर्थिक निधीच्या अभावी प्रलंबित असलेल्या राधानगरी धरणस्थळावरील नियोजित शाहू स्मारकाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी तब्बल ४० लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यातून धरणाच्या पायथ्याशी म्यूरल शिल्पाच्या माध्यमातून शाहूंचा इतिहास उभारला जाणार असल्याने शाहूप्रेमींतून समाधान व्यक्त होत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचे जीवनदायिनी असलेल्या राधानगरी धरणाची उभारणी तत्कालीन काळातील करवीर संस्थांनाचे राजे राजर्षी शाहू महाराज यांनी केली. त्यामुळे धरणावर त्यांच्या यथोचित स्मारकाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. आर्थिक निधीची कमतरता आणि जागेचा अभाव यामुळे तालुका व परिसरातील जनतेने वेळोवेळी केलेल्या प्रयत्नांना याकामी मर्यादाच येत होत्या. त्यातच नियोजित जागेवर एका खासगी कंपनीने अतिक्रमण केल्याने स्मारकाच्या आशा पूर्णपणे मंदावल्या होत्या. मात्र जिल्हा परिषदेच्या निर्णयाने स्मारकाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारी मांडलेल्या ६२ कोटींच्या अर्थ संकल्पात अर्थ व शिक्षण सभापती अभिजीत तायशेटे यांनी या स्मारकासाठी तब्बल ४० लाखांची विशेष तरतूद केली. अध्यक्ष विमल पाटील,उपाध्यक्ष शशिकांत खोत व पदाधिकारी यांच्यासह सर्व सभागृहाने त्यास एकमताने मान्यता दिल्याने स्मारकाच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. धरणाच्या पायथ्याशी आकर्षक बाग-बगीचा,विद्युत रोषणाई,शाहूंच्या अर्धपुतळा व म्यूरल शिल्पांतून शाहू महाराज व राजाराम महाराज यांचा प्रेरणादायी इतिहास स्मारकातून उभारला जाणार आहे. त्यासाठी लोकसहभाग आणि तज्ज्ञांची समिती गठीत केली जाणार असल्याचेही तायशेटे यानी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठेकेदाराला आठ लाखांचा दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कसबा बावडा परिसरातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम मुदतीत न केल्याबद्दल ठेकेदार कंपनीला २३ मार्च अखेर आठ लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाकडून ही दंडात्मक कारवाई सुरू आहे. दुसरीकडे पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका यांच्यामध्ये पाणी बिलाच्या आकारणीवरून सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यामध्ये चर्चा झाली आहे. जलसंपदा विभागाने थकीत पाणीपट्टी वसुलीसाठी महापालिकेच्या पाणी उपसा योजना बंद करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत.

कसबा बावडा परिसरातल ७६ एमएलडी क्षमतेच सांडपाणी प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना ठेकेदाराला दिल्या आहेत. एसटीपीचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने गेले सव्वा महिने प्लँन्ट बंद ठेवण्यात आला आहे. सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचे काम शिल्लक आहे. मात्र ठेकेदाराकडून हे काम रखडले आहे. या कारणास्तव महापालिकेने ठेकेदारारला फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून आज अखेर मिळून आठ लाख रुपयांचा दंड केला आहे. एसटीपीचे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना ठेकेदाराला दिल्या आहेत.

महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात पाणीपट्टी आकारणीवरून सुरू झालेला वाद मिटवण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून सुरू आहेत. जलसंपदा विभागाची महापालिकेकडे ११ कोटी ३५ लाख रुपयांची पाणीपट्टी थकीत असल्याचे म्हणणे आहे. थकबाकी भरली नाही तर बुधवारपासून (ता. २५) उपसा योजना बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. बालिंगा, शिंगणापूर आणि कसबा बावडा येथील बंधारा येथून महापालिका पाणी उपसा करते.

याबाबत आयुक्त शिवशंकर म्हणाले, 'जलसंपदा विभागाने अवाजवी बिल आकारणी केली आहे. महापालिकेने डिसेंबर २०१४ अखेर पाणीपट्टी भरली आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्याचे बिल भरावयाचे आहे. मुळात पाणी उपसा करण्यात येणारे बंधारे हे महापालिकेच्या मालकीचे आहेत. यासंदर्भात महाराष्ट्र जल प्राधिकरण समोरही म्हणणे मांडले आहे. यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे.'

पोलिसांकडील थकबाकीसाठी केएमटीची मुंबईत बैठक

महापालिकेच्या परिवहन विभागाची जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडे दहा वर्षांची तब्बल ४ कोटी ७५ लाख रुपये प्रवासी भाडे थकले आहे. पोलिस दलाकडून ही रक्कम मिळावी याकरिता केएमटी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. गृह विभागाशी संपर्क साधण्यात आला आहे. नगर विकास खात्याच्या सचिवांची २६ मार्च रोजी मंत्रालयात बैठक होत आहे. नगर विकास खात्याच्या सचिवांच्या निदर्शनास थकीत भाड्याचा मुद्दा आणण्यात येणार आहे. शहरातील पोलिससह जिल्ह्यातील कर्मचारी कार्यालयीन कामासाठी केएमटीमधून प्रवास करतात. पोलिस कर्मचारी ओळखपत्र दाखवून केएमटीच्या सुविधेचा लाभ घेतात. पोलिस प्रशासनाने २००४-०५ पासून केएमटीचे प्रवाशी भाडे भरले नाही. केएमटी प्रशासनाकडून दरवर्षी पोलिस अधिक्षक कार्यालयाकडे अनुदान मागणी केली जाते. मात्र गेल्या दहा वर्षापासून केएमटीला भाडे मिळाले नाही. त्यासह महापालिकेशी संबंधित प्रश्नांची चर्चा होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बायोमेट्रिक’ रेशनसाठी वेटिंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्यातील रेशन दुकानदारांचा काळाबाजार थांबविण्यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने थेट खऱ्या लाभार्थ्याला धान्य देण्याचा निर्णय घेतला. कोल्हापूर जिल्ह्यात मात्र अद्याप या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुहुर्तू मिळालेला नाही. रेशन दुकानदारांचा या प्रणालीला विरोध नसला तरी रेशन दुकानदार, लाभार्थीचा डेटा अपडेट झालेला नाही. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील या चांगल्या प्रणालीचा अद्याप श्रीगणेशा नाही.

राज्य सरकारकडे स्वस्त धान्य दुकानदारांना देण्यात येणाऱ्या धान्याचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने होत होत्या. त्यानुसार महसूल धान्य वाटपासाठी बायोमेट्रिक प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. कुटुंबातील वयाने सर्वांत मोठ्या महिलेचे नाव रेशनकार्डवर कुटुंबप्रमुख म्हणून राहणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानात दिल्या जाणाऱ्या बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठा लावा आणि धान्य मिळवा असा नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याचे नियोजन आहे.

तहसील कार्यालयाकडून स्वस्त धान्य दुकानदारांना धान्याचे वाटप केले जाते. मात्र, काही दुकानदार लाभार्थ्यांना धान्य देण्याऐवजी त्याची विल्हेवाट काळ्या बाजारात लावतात. त्यामुळे एपीएल, बीपीएलधारकांसह अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थीही धान्यापासून वंचित राहत असल्याने बायोमेट्रिक पद्धतीने धान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यात पुणे, औरंगाबाद, नाशिक येथे या प्रणालीनुसार धान्य वाटपाची सुरुवात झाली आहे.

कोल्हापूर मात्र अजूनही प्रणालीच्या अंमलबजावणीत पिछाडीवर आहे. बायोमेट्रिकसाठी अद्याप सॉफ्टवेअर निश्चित झालेले नाही. रेशनदुकानदार आणि सुमारे तीन लाखांहून अधिक लाभार्थींचा डेटा निर्मितीत काही महिन्याचा कालावधी लागण्याची स्पष्ट संकेत आहेत. त्यामुळे बायोमेट्रिकचा मुहुर्त लांबणीवर पडणार आहे. दरम्यान सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत माहिती व दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढलेला नाही. धान्य वाटपाची सुरुवात होणारी गोदामे ते प्रत्यक्ष दुकानांतून झालेले धान्य वितरणाचे संगणकीकरण आवश्यक आहे. किती धान्य उचलले आणि किती वाटप झाल्याची इत्थंभूत माहिती मिळू शकेल.

बायोमेट्रिक प्रणालीच स्वागतच आहे. पारदर्शी कारभार आणि त्याच लाभार्थ्याला रेशनवरील धान्य असा याचा फायदा होऊ शकेल. या बायोमेट्रिकच्या अंमलबजावणीत महसूल कर्मचारी अनाभिज्ञ आहेत. रेशन दुकानदारांनाही या प्रणालाचे प्रशिक्षण हवे. योजनेची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास हजारो कुटुंबाना निश्चितच फायदा होईल.

- चंद्रकांत यादव, सामाजिक कार्यकर्ते

पहिल्या टप्प्यात आधार कार्ड, बँक खाते, मोबाइल क्रमांकाचे लिकिंगची प्रक्रिया सुरू आहे. बायोमेट्रिकसाठी सॉफ्टवेअरसंदर्भात वरिष्ठ स्तरावर बैठक झाली आहे. पुरवठा अधिकारी यांचे प्रशिक्षणही झाले आहे. येत्या काही महिन्यात या प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू होईल.

- मनीषा देशपांडे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी

बायोमेट्रिक योजनेच्या अंमलबजावणीचे अद्याप आलेले नाहीत. मात्र नियोजन सुरू झाले आहे. येत्या काही दिवसांत या प्रणालीची सुरुवात केली जाईल. त्याचा फायदा लाभार्थींना आणि पर्यायाने पुरवठा विभागाला चांगल्या पद्धतीने होईल. मागणी आणि पुरवठा यांचा ताळमेळ साधला जाईल.

- डी. एम. सणगर, शहर पुरवठा अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शाहूपुरीतील रस्त्यांचा निधी पाण्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरच्या गुळाची गोडी देशभर पोहोचविण्यासाठी राज​र्षी शाहू महाराजांनी वसवलेल्या व्यापारीपेठेसह शाहूपुरीतील पाच गल्ल्यांतील रस्त्यांची दुरवस्था झाली आहे. दोन रस्ते अर्धवट सोडून ठेकेदारांनी पळ काढल्याने रस्त्यांवर खर्च झालेला निधी पाण्यात गेला आहे. खड्डे, चर, न भरलेल्या रस्त्यांच्या कडेच्या पट्ट्या, वर्ष उलटून मोठ्या खडीवर लहान खडीचा वापर न केल्याने रस्ते खराब झाले आहेत. या भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या माजी महापौर प्रतिभा नाईकनवरे व त्यांचे पती प्रकाश नाईकवरे यांच्या घरासमोरच्या रस्त्यांची वाताहत झाली आहे.

शाहूपुरी व्यापारी पेठ पाच बंगला भाजी मंडई वसलेला मोठा चौक असलेल्या रस्त्यांची अक्षरशः चाळण झाली आहे. आमदार महादेवराव महाडिक यांचे कार्यालय असलेल्या व्यंकटेश्वरापासून संपूर्ण व्यापारी पेठेचा रस्ता अर्धवट करून ठेकेदार पळून गेला आहे. या रस्त्यांवर फक्त मोठ्या खडीचे डांबरीकरण एक वर्षापूर्वी झाले आहे. लहान खडीचा डांबरीकरणाचा थर न करता ठेकेदारांने अर्धवट काम केल्याने या रस्त्यांवरचा लाखो रुपयांचा निधी पाण्यात गेला आहे. जैन मंदिराजवळ फक्त डांबरीकरण केले आहे.

शाहूपुरी दुसऱ्या गल्लीत डांबरीकरण केल्याने हा रस्ता बहुतांश सुस्थितीत आहे. ड्रेनेज, पाइपलाइन व मंडपासाठी खड्डे व चर खोदल्याने काही ठिकाणी रस्ता खराब झाला आहे. शाहूपुरी तिसऱ्या गल्लीत दिवसे मेडिकल ते पत्की हॉस्पिटल हा १५ ते २० फुटांचा रस्ता खराब आहे. बाकी ९५ टक्के रस्ता सुस्थितीत आहे. शाहूपुरी चौथ्या गल्लीत लक्ष्मीपुरी ते युवक क्रांती दलापर्यंतचा रस्ता खाचखळग्याने भरला आहे. पण याच गल्लीतील दत्त भक्त मंदिर चौथ्या गल्लीचे डांबरीकरण झाले आहे. पण साइडपट्ट्या न भरल्याने वाहनांचे पार्किंग मात्र रस्त्यांवर होत आहे.

शाहूपुरी पाचवी गल्लीतील रस्ताही ठेकेदार अर्धवट स्थितीत सोडून गेला आहे. लक्ष्मीपुरीतील हॉटेल शमियाना ते बालावधूत मंदिर या रस्त्यावर फक्त मोठ्या खडीचे डांबरीकरण केले आहे. गेले दोन महिने लहान खडीचा थर न केल्याने रस्ता खराब झाला आहे. महापौरांच्या सहाव्या गल्लीतील रस्त्यांची दर मोठी दुरवस्था झाली आहे. आठव्या गल्लीतील कुंभार गल्ली ते आयर्विन ख्रिश्चन या रस्त्याचे डांबरीकरण झाले आहे. पंचमुखी गणेश मंदिरासमोरील रस्त्याची अवस्थाही दयनीय आहे. स्टेशन रोड ते पार्वती टॉकीज या मुख्य रस्त्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असले तरी रस्त्याच्या साइडपट्ट्या करण्याबाबत दुर्लक्ष होत आहे.

ठेकेदार शाहूपुरी पहिल्या व चौथ्या गल्लीतील काम अर्धवट सोडून गेला होता. दोन्ही रस्त्यांच्या कामाच्या वर्कऑर्डर निघाल्या असून, काम लवकरच सुरू होणार आहे. आमच्या घरासमोरील रस्त्यांचे काम सर्वांत शेवटी करणार आहे. रस्त्यांच्या साइडपट्ट्या भरून पार्किंगची सोय केली जाईल.'

प्रकाश नाईकनवरे, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावांना विश्वासात घेणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरच्या हद्दवाढीच्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा हालचाली सुरू केल्या आहेत. हद्दवाढीमुळे गावांना होणारा फायदा लोकांना पटवून देण्यासाठी थेट गावांशी संवाद साधला जाणार आहे. यासाठी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात कोल्हापूर शहरालगतच्या गावांचे सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि प्रतिनिधींची कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे.

महापालिकेने शहरालगतच्या १७ गावांचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. यामध्ये शिरोली आणि गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीसह, गांधीनगरचा समावेश प्रस्तावित हद्दवाढीत होता. मात्र या गावांनी हद्दवाढीला केलेला विरोध, राज्यकर्त्यांनी पडद्याआडून हद्दवाढीला घातलेला खो यामुळे राज्य सरकारने हद्दवाढीचा प्रस्ताव रद्द केला आहे. राज्य सरकारने हद्दवाढीचा प्रस्ताव रद्द केल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने हद्दवाढीच्या अनुषंगाने नव्याने प्रयत्न सुरू केले आहेत.

'पाचगाव, कळंबा, गांधीनगर, मोरेवाडी, उचगाव, गडमुडशिंगी या शहरालगत असलेल्या गावांच्या सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आ​णि प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधला जाणार आहे. गावांच्या प्रतिनिधींची एकत्रित कार्यशाळा घेऊन त्यांना हद्दवाढीचे फायदे पटवून दिले जाणार आहेत,' अशी माहिती आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना आहेत. मात्र लोकसंख्येचा निकष पूर्ण होत नसल्यामुळे या योजनांचा लाभ शहराला मिळत नाही. सेफ सिटीसाठी लोकसंख्येची अट आहे. हद्दवाढीमुळे ग्रामीण भागांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांसंदर्भात प्रबोधन करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दौलत संचालकांचे राजीनामे

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड

गेले चार हंगाम दौलत कारखाना सुरु करतो म्हणून बतावणी करणाऱ्या हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाला कारखाना सुरु करण्यास अपयश आल्याने त्यांनी तहसिलदारांना दिलेला शब्द अनेक वर्षानंतर पाळला व अखेर बुधवारी दौलत बचाव संघर्ष समितीकडे राजीनामे सूपूर्द केले. संचालक मंडळाच्या वतीने शामराव मुरकुटे यांच्याकरवी तहसील कार्यालयात जमलेल्या दौलत बचाव संघर्ष समितीच्या सदस्यांकडे सहकार आयुक्तांच्या नावे असलेले राजीनामे दिले. संचालकांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे तरी 'दौलत'चे भाग्य उजाळणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गेले चार हंगाम दौलत कारखाना बंद अवस्थेत आहे. दौलत कारखाना आज सुरु करतो, उद्या सुरु करतो असे म्हणत संचालक केवळ चालढकल करुन वेळ मारुन नेत होते. प्रारंभीच्या काळात लोकांना कारखाना सुरु होण्याची आशा होती. मात्र संचालक मंडळाच्या नाकर्तेपणामुळे कारखान्याची आजची दुरवस्था झाली आहे. ज्या-ज्यावेळी संचालक मंडळाला दौलत बचाव संघर्ष समितीने चर्चेला बोलावले. त्या-त्या वेळी संचालक मंडळाने वेळ मारुन नेण्याचा प्रयत्न केला. या विरोधात अनेकदा मोर्चे, आंदोलने, रास्ता रोकोसह संचालकांना रस्त्यात अडविण्याचा प्रयत्न व संचालकांच्या घरासमोर जावून निदर्शने केली. मात्र संचालक मंडळाने त्याला दाद दिली नाही. दौलत बचाव संघर्ष समितीने अनेकदा संचालक मंडळाला राजीनामे देण्याची मागणी केली. मात्र संचालक मंडळाने नेहमीप्रमाणे संघर्ष समितीच्या तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम केले.

फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात कामगारांनी दौलत कारखाना सुरु करावा यासाठी तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषण केले. मात्र त्यांनाही संचालक मंडळाने केवळ पोकळ आश्वासनांवर झुलवत ठेवले. 'दौलत' सुरु करण्यासाठी संचालक मंडळाने स्वतःहून २५ मार्च २०१५ पर्यंत मुदत मागितली आहे. या कालावधीमध्ये दौलत चालविण्यासाठी सक्षम पार्टी न आणल्यास स्वतःहून आम्ही सर्व संचालक मंडळ तहसीलदारांकडे सामूहिक राजीनामे देण्याचे तहसीलदार आप्पासाहेब समिंदर यांना लेखी पत्राद्वारे कळविले होते. यावेळी संघर्ष समितीने राजीनामे न दिल्यास संचालकांच्या घरासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार बुधवारी संचालक मंडळाने साखर आयुक्तांच्या नावे सर्व संचालकांनी राजीनामे दिले. संचालक मंडळाने राजीनामे दिल्यानंतर कारखाना सुरु करण्यासाठीच्या प्रक्रियेला गती येईल असे बोलले जात आहे. यावेळी दौलत बचाव संघर्ष समितीचे डॉ. सुभाष जाधव, अॅड. संतोष मळविकर, अर्जुन कुंभार, जे. जी. पाटील, प्रदीप पवार, आण्णा शिंदे, आबासाहेब चौगुले यांच्यासह संघर्ष समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

राजीनामा दिलेले संचालक

अशोक जाधव (चेअरमन), संजय पाटील (व्हा. चेअरमन), गोपाळराव पाटील (ज्येष्ठ संचालक), बाबू शिंदे, उत्तम पाटील, तुकाराम पाटील, पांडूरंग पाटील, पुंडलिक पाटील, अशोक पाटील, वसंत निकम, जगन्नाथ इंगवले, शिवाजी हसबे, बाबूराव पाटील, मारुती बसर्गेकर, शिवाजी तुपारे.

'दौलत'चा ताबा जिल्हा बँकेकडेच

याबाबत केडीसीसी बँकेचे प्रशासक प्रताप चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'दौलत'च्या संचालकांनी दिलेल्या राजीनाम्याचा जिल्हा बँकेशी काहीही संबंध नाही. तसेच थिटे कंपनीने जिल्हा बँकेवर उच्च न्यायालयात मालकी व अधिकारासंदर्भात दाखल केलेला दाव्याचा निकाल जिल्हा बँकेच्या बाजूने लागल्याने आता दौलतचा ताबा जिल्हा बँकेकडेच रहाणार आहे. त्यामुळे दौलत सुरु करण्यासंदर्भात जिल्हा बँक निर्णय घेणार आहे. येत्या हंगामात तरी दौलत सुरु करण्यासंदर्भात जिल्हा बँकेचे प्रयत्न असतील.'

संचालक मंडळाने राजीनामे दिले आहेत. राजीनाम्यानंतर दौलत कारखान्याचे ऑडीट करुन घेण्यासाठी फी भरण्यासाठीचे पत्र संचालक मंडळाला पाठविले आहे. राजीनामे साखर आयुक्तांच्या नावे आहेत. त्यामुळे त्याबाबत कामगार व अन्य लोकांशी चर्चा करुन निर्णय घेणार आहे.

- डॉ. सुभाष जाधव, दौलत बचाव संघर्ष समिती

राजीनामे दिल्याने संचालक मंडळाची जबाबदारी संपलेली नाही. दौलत कारखान्याच्या कर्जाची जबाबदारी निश्चित करुन सर्वांच्या वतीने फौजदारी दाखल करणार आहे.

- अॅड. संतोष मळविकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांची अतिक्रमणे जोरात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराला शिस्त लागावी, बेकायदेशीर बांधकामांना चाप बसावा, अनधिकृत कामे होऊ नयेत याकरिता महापालिका सभागृहात नगरसेवक धोरण ठरवितात. त्यानुसार प्रशासन कामकाजाची अंमलबजावणी करते. मात्र, कोल्हापुरातील काही नगरसेवकांनी यंत्रणेवर दबाव टाकत ठिकठिकाणी अनधिकृत बांधकामे केली आहेत. कुणी राहत्या घरासमोर पत्र्याचे शेड, तर कुणी बैठकीसाठी खोली तयार केली आहे. पदाचा गैरवापर करत अख्खी इमारतच विनापरवाना उभारली आहे. एरव्ही शहरातील रस्त्यावर स्टॉल थाटले म्हणून कारवाई करणाऱ्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने आणि प्रशासनाने मात्र नगरसेवकांनी बिनदिक्कतणे उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर डोझर चालविण्याचे धाडस दाखवले नाही. नगरसेवकांच्या अशा बेकायदेशीर कामाच्या विरोधात नागरिकांत तीव्र प्रतिक्रिया आहेत.

सभागृहाची दुटप्पी भूमिका

महापौर तृप्ती माळवी लाचखोरी प्रकरणात सापडल्यामुळे नैतिक अधःपतन झाल्याच्या कारणावरून महापालिका सभागृहाने त्यांच्याविरोधात ठराव मंजूर केला. माळवी यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे यासाठी आता राज्य सरकारकडे शिफारस करण्यात येणार आहे. सभागृहाने तसा एकमुखी ठराव करत चुकीच्या गोष्टींना पाठीशी घालणार नसल्याचे सांगितले. त्याचवेळी नगरसेविका सरस्वती पोवार व त्यांचे पती दिलीप पोवार यांनी पदाचा गैरवापर करून अन​धिकृत विनापरवाना बांधकाम केल्याचा अहवाल विभागीय कार्यालयाने तयार केला आहे. महापालिका अधिनियमातील कलम १२ नुसार हे प्रकरण चौकशीसाठी न्यायाधीशांकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केला आहे. हा ऑफिस प्रस्ताव महापालिका सभागृहाने नामंजूर केला. या दोन प्रकरणांत महापालिकेतील आघाड्यांचे आणि नगरसेवकांची दुटप्पी भूमिका सामोर आली. लाचखोरीप्रकरणी एक न्याय, तर बेकायदेशीर बांधकामप्रश्नी पाठीशी घालण्याची भूमिका सभागृहाने अंगिकारल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. कारभारी नेत्यांच्या सोयीनुसार महापालिकेतील राजकारण सुरू असल्याची टीका नागरिकांतून होत आहे.

मीना सूर्यवंशींनी स्वतःहून उतरवली संरक्षक भिंत

मीराबाग प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या काँग्रेसच्या नगरसेविका मीना सूर्यवंशी यांचा बलरामनगर येथे बंगला आहे. या परिसरात नगरोत्थान योजनेतून रस्ते व गटारींचे काम सुरू आहे. सूर्यवंशी यांच्या बंगल्याच्या उत्तरेकडील सरंक्षक भिंत रस्त्यावर येत होती. गटर व रस्त्याच्या कामासाठी त्यांनी पंधरा फूट लांबीची व साडेचार फूट उंचीची संरक्षक भिंत उतरवली आहे.

दिगंबर फराकटेंची कॉरिडॉरमध्ये छपरी

तोरस्कर चौकाचे प्रतिनिधित्व करणारे काँग्रेसचे नगरसेवक दिगंबर फराकटे यांचे घर डांगे गल्लीजवळील राजगुरू तरुण मंडळासमोरील गल्लीत आहे. त्यांनी घरासमोर कॅरिडॉर छपरी बंदिस्त केली आहे. फराकटे यांनी केलेले हे अतिक्रमण ठळकपणे दिसून येते.

महेश कदमांकडून रस्त्यावरच तुलसी वृंदावन

सिद्धार्थनगर प्रभागाचे शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष नगरसेवक महेश कदम यांनी रस्त्यावरच अतिक्रमण केले आहे. शनिवार पेठ लंबे तिकटीजवळ त्यांचा बंगला आहे. बंगल्यासमोरील पाच फूट रस्त्यावर त्यांनी पेव्हिंग ब्लॉक बसवून अंगणाचा लूक आणला आहे. तसेच संगमरवरी तुलसी वृंदावन उभारले आहे. तुलसी वृंदावनाला आडोसा करताना रस्त्याच्या पूर्व दिशेला शोभिवंत झाडे लावून अतिक्रमण केले आहे. त्यांच्या घरासमोरून महापालिकेचे अधिकारी ये-जा करत असतात, पण ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

चव्हाणांच्या बंगल्यासमोर पत्र्याचे शेड

महापालिकेतील काँग्रेसचे नगरसेवक आणि माजी स्थायी समिती सभापती सचिन चव्हाण यांच्या घरासमोर रस्त्यावर पत्र्याचे शेड उभारले आहे. तेथे चारचाकी वाहने लावली जातात. हे शेड रस्त्यावरच उभारल्याने वाहतुकीला अडथळा होतो. शेडला लागूनच चव्हाण यांनी लोखंडी ग्रीलच्या आधारे तात्पुरत्या स्वरूपात खोली साकारली आहे. ही खोली म्हणजे चव्हाण पिता-पुत्रांचे कार्यालय समजले जाते. काँग्रेसचे ​शहराध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण, त्यांचे पुत्र आणि माजी महापौर सागर चव्हाण आणि विद्यमान नगरसेवक सचिन चव्हाण यांच्यापैकी सातत्याने कुणी ना कुणी महापालिकेत प्रतिनिधित्व करत आहेत. प्रल्हाद आणि सागर चव्हाण यांच्यापाठोपाठ सचिन चव्हाण या भागातून निवडून आले आहेत. चव्हाण कुटुंबीयांच्या राजकीय ताकदीमुळे त्यांच्याविरोधात कारवाईचे धाडस महापालिकेने दाखवले नाही. मात्र, चव्हाण कुटुंबीयांनी रस्त्यावर केलेल्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीला अडथळा होत आहे. हे अतिक्रमण महाद्वार रोडसारख्या मुख्य रस्त्यावर झाल्याने प्रकर्षाने दृष्टिपथात येत आहे.

शेटे, हुंबेंकडून नियमांची पायमल्ली

सुभाषनगर येथील नगरसेव‌क भूपाल शेटे यांनी आपल्या घराचे बांधकाम करताना नियम मोडल्याचे दिसून येते. इमारत बांधताना समोरील बाजूस व एका बाजूला किमान तीन ते पाच फूट जागा सोडणे आवश्यक आहे. मात्र, त्यांनी ती सोडलेली नाही. सम्राटनगर परिसरातील नगरसेवक राजू हुंबे यांचे घर आणि दुकान एकाच ठिकाणी आहे. त्यांनीही दुकानाचे छत अगदी रस्त्यापर्यंत नेलेले आहे. त्यामुळे त्याचा वाहतुकीस अडथळा ठरतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कराडमध्ये भूकंपावर संशोधन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

कोयना जलाशयामुळे होणाऱ्या भूकंपाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी भूगर्भ शास्त्रज्ञांचे एक विशेष पथक कराड व पाटण तालुक्यात येऊन सविस्तर अभ्यास करणार आहे. या बाबत येत्या ३० मार्च रोजी भारत सरकारच्या भूविज्ञान मंत्रालयाने कोयना जलाशयाजवळ उभारल्या जाणाऱ्या प्रयोग शाळा आणि संशोधनासाठी कराड येथे महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. या परिसराचा अभ्यास करण्यासाठी कराड येथे भारतीय संशोधक प्रयोगशाळा देखील उभारण्यात येत आहे.

असा होईल भूकंपाचा अभ्यास

गोव्यातील राष्ट्रीय अंटार्क्टिक आणि महासागरीय संशोधन केंद्राच्या अधिकाऱ्यांने दिलेल्या माहिती नुसार, भूविज्ञान मंत्रालयातर्फे कराडला येणारे भूगर्भ शास्त्रज्ञांचे पथक कोयना पात्राजवळ तीन हजार मीटर खोल विहीर खोदून त्याचा अभ्यास करील. तीन हजार मीटर खोल विहीर निर्माण करून जलाशयामुळे होणाऱ्या भूकंपाचा अभ्यास करणे, हा या संशोधन पथकाचा उद्देश आहे. जागतिक पातळीवर भूकंप अभ्यासात भारताची विशेष क्षमता सिद्ध करणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.

खासगी संस्थाचीही मदत घेणार

खोदकाम आणि संशोधन करण्यास इच्छुक असलेल्या खासगी संशोधन संस्थांकडूनही सरकारने पत्रे मागविली आहेत. त्यांची मदत घेण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. येत्या ३० मार्च रोजी भारत सरकारच्या भूविज्ञान मंत्रालयाने कोयना जलाशयाजवळ उभारल्या जाणाऱ्या प्रयोग शाळा आणि संशोधनासाठी कराड येथे महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. या प्रकल्पात कुठल्याही प्रकारचा व्यावसायिक हेतू नसल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images