Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

कोल्हापूरला प्रगतीची संधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उद्योग आणि शेती या दोन्ही गोष्टी एकाच ठिकाणी असणे ही दुर्मिळ बाब. कोल्हापूरमध्ये हे वैशिष्ट्य अद्याप टिकून आहे. शेती, पूरक साखर उद्योग आणि औद्योगिक क्षेत्राच्या ब‍ळावर कोल्हापूरचा आर्थिक विकास निश्चितच आणखी वेगाने होऊ शकते. क्षमता आहे पण, त्याचा पुरेपूर वापर करण्याची गरज आहे असे मत विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्राच्याचा राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल (२०१४-१५) नुकताच प्रकाशित झाला. त्यात कोल्हापूरने चांगलीच भरारी मारल्याचे दिसून आले आहे. जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न सुमारे गेल्यावर्षाच्या तुलनेत १८ हजार ११६ रुपयांनी वाढून १ लाख १९ हजार ७३८ रुपयांवर पोहोचले आहे. महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही अधिक ही वाढ आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर या बड्या शहरांपाठोपाठ आपला लौकिक कोल्हापूरने टिकवून ठेवला आहे.

'दरडोई उत्पनात कोल्हापूरने गती टिकवली. मात्र त्यात आणखी वाढ सहज शक्य आहे' असे सांगून अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. केदार मारुलकर म्हणाले, 'उद्योग आणि शेती या दोन्ही गोष्टी एकाच ठिकाणी असणे ही तशी अवघड बाब असते. मात्र, कोल्हापुरात आजही तशी स्थिती आहे. शहरात राहून ग्रामीण भागात शेती उद्योग करणारे आणि ग्रामीण भागात इंडस्ट्रीज चालविणारे मात्र शहरात रहाणारे उद्योजक अशी संमिश्र स्थिती कोल्हापूरमध्ये पहायला मिळते. कोल्हापूरचे दरडोई उत्पन्न एकेकाळी देशातील पाच मोठ्या शहरांपैकी एक होते. गेल्या काही वर्षात अन्य शहरे आपल्यापेक्षा पुढे गेली. एकूण उद्योग आणि शेती क्षेत्र पाहिले तर वाढ निश्चितच चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. उद्योग क्षेत्राकडे पाहिले तर करप्रणाली, सुविधांच्या मागणीसाठी गेल्या वर्षभरात आंदोलने झाली. उद्योग क्षेत्रात काहीशी अस्वस्थता दिसते. काही उद्योगांनी कर्नाटकात स्थलांतराच्या हालचाली सुरू ठेवल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात कोल्हापूरचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे यंदाच्या कोल्हापूरच्या आर्थिक विकासात मोठी वाढ दिसत नाही.' नियोजनपूर्वक प्रयत्न केले गेले तर कोल्हापूर विकासाच्या वाटेवर आणखी चांगल्या पद्धतीने धावू शकेल असे डॉ. मारुलकर यांनी स्पष्ट केले.

'दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीची कोल्हापूरची क्षमता अफाट आहे' असे सांगून औद्योगिक सल्लागार एन. बी. माटे म्हणाले, 'खरेतर कोल्हापूरची यापेक्षा अधिक क्षमता आहे. मात्र, त्याचा पुरेपूर वापर केला जावा यासाठी खास प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत उद्योग क्षेत्र काहीशा मंदीच्या कालखंडातून जातो आहे. शेती, साखर कारखानदारी या क्षेत्रांमध्ये चांगली प्रगती होऊ शकते. खरेतर पर्यटनाच्या दृष्टीनेही कोल्हापूर अग्रेसर आहे. पर्यटन, उद्योग-व्यवसाय, नोकरीच्या निमित्ताने येणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र, नकारात्मक मानसिकतेतून कोल्हापूरला बाहेर काढण्याची गरज आहे. पर्यटनाच्या निमित्ताने येणाऱ्यांना आपण अधिक सुविधा दिल्या पाहिजेत. सद्यस्थितीत टोल आकारणी, पार्किंगसाठी द्यावे लागणारे पैसे, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अशा बाबी त्यांच्यासमोर उभ्या रहातात. अशा गोष्टी टाळायला हव्यात. उद्योग आणि शेती क्षेत्रात कोल्हापूर आणखी विकास करू शकेल. मात्र, त्यासाठी पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यायला हवे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हाधिकारी कार्यालय चकाचक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीला साजेशी व ग्रीन बिल्डिंगची संकल्पना राबवून बांधण्यात येत असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन इमारतीतील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाचे गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर उदघाटन झाले. १५ मेपर्यंत इमारतीचे सर्व काम पूर्ण करण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या नवीन इमारतीचे अनावरण केले जाणार आहे. या कामावर आतापर्यंत १० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित आठ कोटीचा निधी उपलब्ध आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जागा असूनही सर्वसमावेशक अशी इमारत नसल्याने शहरात विविध ठिकाणी कार्यालये विखुरली होती. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात आला. गेल्यावर्षी जानेवारीमध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात झाली. चौदा महिन्यात इमारतीचे बांधकाम बहुतांश पूर्ण होत आले आहे. त्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाचे काम पूर्ण झाले होते. या दालनाची इमारत पूर्वेला असून त्यासाठी नवीन प्रवेशद्वार करण्यात आले आहे. यामध्ये जिल्हा नियोजन समितीचाही एक भाग आहे. याशिवाय प्रशस्त असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे दालन आहे. या दालनाचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते व खासदार धनंजय महाडिक, जिल्ह्याचे पालक सचिव राजगोपाल देवरा, ​जिल्हाधिकारी राजाराम माने, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, जिल्हा पोलिस अधिक्षक मनोजकुमार शर्मा, भाजपचे महानगर अध्यक्ष महेश जाधव यांच्या उपस्थितीत झाला.

आर्किटेक्ट अमरजा निंबाळकर यांनी काही नवीन संकल्पनाही मांडल्या. त्यासाठीचा प्रस्ताव पाठवावा, त्याबाबतच्या निधीला मंजुरी घेऊ असे पाटील यांनी सांगितले. तसेच १५ मेपर्यंत सर्व बांधकाम पूर्ण करा. या इमारतीसह विभागीय क्रिडा संकुलाचे उदघाटन मुख्यमत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.

विचारेमाळमध्ये सहकार भवन

शहरातील अनेक सरकारी कार्यालये अजूनही वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. यासाठी उर्वरित सर्व कार्यालये एका ठिकाणी आणण्याच्यादृष्टीने नवीन प्रशासकीय इमारतीचा आराखडा तयार केला आहे, असे जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'विचारेमाळ येथे पाच एकरची जागा उपलब्ध आहे. त्यातील १ लाख २० हजार चौरस फुटाचा आराखडा तयार आहे. यामध्ये एकाच इमारतीत कार्यालये आणण्यापेक्षा वेगवेगळ्या इमारती उभ्या केल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात सहकार विभागातील इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार असून सहकार भवनच्या रुपात ती उभी केली जाईल. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात दुसरी इमारत उभी करुन अन्य कार्यालये त्यामध्ये सुरु करण्यात येतील.

नूतन जिल्हाधिकारीपदी डॉ. अमित सैनी?

कोल्हापूरचे नवे जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. अमित सैनी यांची नियुक्ती होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्या बदलीबाबत अजून काही लेखी आदेश प्राप्त झालेले नाहीत. जिल्हाधिकारी माने यांना याबाबत विचारले असता, 'मिळालेल्या कार्यकालामध्ये मी समाधानी असून प्रशासनातील मोठी कामे मार्गी लावता आली' असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाडिक-मुश्रीफांची युती

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी , कोल्हापूर

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सत्ताधारी पॅनेल सोबत यावे अशी विनंती आमदार महादेवराव महाडिक यांनी शनिवारी केली. सर्किट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीत याबाबत समाधानकारक चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, भाजपलाही सत्ताधारी पॅनेलमध्ये स्थान देण्यात येणार असून पाच अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले आहे. अर्ज भरा, चर्चा नंतर करू असा शब्द महाडिक यांनी राष्ट्रवादी व भाजपला दिला आहे.

गोकुळसाठी सोमवारी अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे सध्या अर्ज भरण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. चार दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीची बैठक झाली. यामध्ये अर्ज भरायचे व नंतर तडजोड करायची असा निर्णय झाला. महापौर प्रकरणावरून राष्ट्रवादी महाडिक गटावर नाराज आहे. ही नाराजी गोकुळ निवडणुकीत उमटू नये यासाठी आता प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून शनिवारी महाडिक व मुश्रीफ यांची बैठक झाली. या बैठकीत मुश्रीफ यांनी सत्ताधारी गटाला मदत करावी अशी विनंती महाडिक यांनी केली. मुश्रीफांनी याला होकार दिल्याचे समजते. पण जागा किती, कोणत्या द्यायच्या याबाबत पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले. यावेळी अरूण नरके, अरूण डोंगळे, चेअरमन दिलीप पाटील, विश्वास नारायण पाटील , रणजीत पाटील उपस्थित होते.

सत्ताधारी पॅनेलमध्ये भाजप-सेनेला सुध्दा सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याचा एक भाग म्हणून महाडिक व पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची चर्चा झाली. त्यानुसार पाच अर्ज भरण्याचा निर्णय भाजपाने घेतला आहे. त्यामध्ये बाबा देसाई, के. एस. चौगले, नाथाजी पाटील, राजेंद्र ठाकूर यांचा समावेश आहे. सोमवारी हे अर्ज भरण्यात येणार आहेत. आठ एप्रिलपर्यंत माघारीची मुदत आहे. त्यामुळे तोपर्यंत चर्चा करून जागावाटप करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरच्या महापौरांवर कारवाई?

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापौर तृप्ती माळवी यांच्यावर कारवाई करण्याचा ठराव केल्यानंतर महापालिकेतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आता त्यादृष्टीने कारवाईसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्याकरिता तातडीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार आहे. शनिवारी पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे महापौरांवर कारवाईची मागणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ कारभाराच्या आश्वासनाची आठवणही करून दिली. मंत्री पाटील यांनी ठरावाची प्रत घेऊन मुंबईला या, मुख्यमंत्र्यांना आदेश काढण्याची विनंती करू असे आश्वासन दिले आहे.

लाचखोरीच्या प्रकरणाने नैतिक अधःपतनाच्या मुद्द्यावर माळवी यांच्या नगरसेवकपदावर कारवाई करण्याचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या सभेत करण्यात आला. हा ठराव आता पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया कशी होणार याबाबत अजून अनिश्चितता असताना स्थायी सभापती आदिल फरास, सभागृह नेते चंद्रकांत घाटगे, परिवहन सभापती अजित पोवार, गटनेते शारंगधर देशमुख, राजू लाटकर, लीला धुमाळ, इंद्रजित सलगर, परिक्षित पन्हाळकर, संजय मोहिते यांनी पालकमंत्री पाटील यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेतली.

यावेळी महापौरांसारख्या मानाच्या पदावर राहून लाच घेणारी व्यक्ती त्या पदावर राहू नये असे वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ प्रशासनाचे व भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने महापालिकेने केलेल्या ठरावानुसार त्यांचे पद रद्द करावे, अशी मागणी केली. त्याबाबत पाटील यांनी हा ठराव घेऊन मुंबईला या. पदाधिकारी व स्थानिक आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांना भेटू. तसेच त्यांच्याकडून त्यावर आदेश देण्याची विनंती करू असे आश्वासन दिले. त्यामुळे पदाधिकारी मंगळवारी किंवा बुधवारी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी जाणार आहेत.

ठरावाला अडथळा येण्याची शक्यता

महापौरांबाबतच्या ठरावाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. सभेत मंजूर झालेल्या ठरावावर महापौरांना पुढील सभेपर्यंत स्वाक्षरी करावी लागते. मात्र ठरावाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा व स्वाक्षरीचा काही संबंध नाही. ठराव राज्य सरकारकडे पाठवला जात असताना न्यायालयीन कार्यवाहीची माहिती नमूद करुन तो पाठवला जातो. त्यामुळे हा ठराव अडकण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरीकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही आघाड्यांनी नगरसेवकांना सभेसाठी उपस्थित राहण्याबरोबरच ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. त्यानुसार मृदुला पुरेकर, दिगंबर फराकटे, सर्जेराव पाटील, निशिकांत मेथे हे सदस्य दोन्ही आघाड्यांशी संलग्न आहेत. त्यांच्याकडून जर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास गटनेते त्यांच्यावर कारवाईबाबतची तक्रार करू शकतात. विभागीय आयुक्तांकडे केल्या जाणाऱ्या या तक्रारीनुसार दोन्ही बाजूंच्या सुनावणी घेतल्या जातात. त्यासाठी वकील व तारखांची प्रक्रिया असल्याने बराच वेळ जातो. पण विभागीय आयुक्तांना सहा महिन्यांत या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचे बंधन आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हद्दवाढीचा गोंधळ सुरुच!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

यापूर्वी तीनवेळा प्रस्ताव पाठवूनही राजकीय कारणांसाठी रखडलेल्या शहराच्या हद्दवाढीसाठी आता पाच गावांचा समावेश असलेला प्रस्ताव नव्याने पाठविण्याची सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिकेच्या शिष्टमंडळाला शनिवारी केली. राज्य सरकारने हद्दवाढ फेटाळल्याच्या पार्श्वभूमीवर पालिका पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी पाटील यांची भेट घेऊन हद्दवाढ आवश्यक असल्याचे सांगितले.

महापालिकेतील स्थायी समितीचे सभापती आदिल फरास, काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख, राष्ट्रवादीचे गटनेते राजू लाटकर, सभागृह नेते चंद्रकांत घाटगे, परिवहन सभापती अजित पोवार, महिला व बालकल्याण स​भापती लीला धुमाळ यांच्यासह नगरसेवकांनी पालकमंत्री पाटील यांची भेट घेतली.

'जादा गावे, दोन औद्योगिक वसाहतींसह हद्दवाढ मंजूर होणे अशक्य आहे. त्यामुळे शहराच्या हद्दीलगतच्या पाच गावांचा समावेश असलेला नवा प्रस्ताव तयार करावा,' असे पाटील यांनी सुचवले. त्यामुळे हद्दवाढीची गाडी ४२ गावांच्या प्रस्तावावरून घसरून आता पाच गावांवर येऊन ठेपली आहे. १७ गावांच्या प्रस्तावावर निर्णयासाठी १३ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. आता नव्या प्रस्तावासाठी किती कालावधी लागेल हे सांगता येणे अशक्य आहे.

कोल्हापूर महापालिका स्थापन झाल्यापासून आजतागायत हद्दवाढ झालेली नाही. शहरालगतच्या ४२ गावांसह हद्दवाढ करण्याबाबत राज्य सरकारने १९९२ साली प्रथम प्राथमिक अधिसूचना काढली. मात्र, त्याला सर्व गावांतून विरोध झाला. शहरवासीयांनी हद्दवाढीबाबत कोर्टात दाद मागितली. येथील निर्णय राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरणार असे दिसू लागल्यानंतर सरकारने अधिसूचनाच रद्द केली. त्यानंतर २००२ मध्येही १४ गावांचा समावेश करून नवीन प्रस्ताव सरकारकडे सादर केला होता. सरकारने निर्णय घेत हा प्रस्ताव रद्द केला. त्यामुळे पुन्हा हद्दवाढ रखडली आहे.

याबाबत पालकमंत्री म्हणाले, 'हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला गावांनी विरोध केल्याने प्रस्ताव रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एमआयडीसी तसेच दूरची गावे घेतल्यास विरोध होऊन प्रस्ताव कधीच मंजूर होऊ शकणार नाही. ते टाळण्यासाठी प्रस्तावात शहरालगतची पाच गावे घ्यावीत. तो मंजूर होण्यासाठी मी प्रयत्न करेन, पण त्याआधी महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी या गावांमध्ये जाऊन सुविधांबाबत ग्रामस्थांना समजून सांगावे. जेणेकरून त्यांचा विरोध कमी करता येईल.'

पाच गावांसह हद्दवाढ अव्यवहार्य?

पालकमंत्र्यांच्या या आश्वासनामुळे हद्दवाढीच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. कळंबा, पाचगाव, मोरेवाडी, उचगाव, उजळाईवाडी, सरनोबतवाडी अशा गावांचा हा प्रस्ताव तयार करता येऊ शकतो. पण, एमआयडीसी वगळून हद्दवाढ झाल्यास त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही. कराचे उत्पन्न नसल्यास केवळ मोठी गावे घेऊन पोसण्याचा प्रकार होऊ शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरकर आहेत श्रीमंत

$
0
0

महेश पाटील, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा अधिक असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. यंदा जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १८,११६ रुपयांनी वाढून १,१९,७३८ रुपये झाले आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न १,१७,०७१ रुपये आहे. शहरांमध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर या शहरांपाठोपाठ कोल्हापूरने स्थान राखले आहे.

पाच वर्षे कोल्हापूर जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न सातत्याने वाढतेच आहे. राज्याला मंदी आणि प्रतिकूल हवामानाचा तडाखा बसल्याचा परिणाम दरडोई उत्पन्नावर झाला आहे. मंदीचे सावट दूर होत असल्याने राज्याच्या आर्थिक वाढीचा वेग वाढल्याचे अहवालात दिसून येते. गेल्या वर्षी कोल्हापूर जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न १,०१, ६२२ रुपये होते. ते यंदा १, १९, ७३८ रुपये झाले. मुख्याने कृषी आणि औद्योगिक या दोन मुख्य क्षेत्रांच्या जोरावर कोल्हापूरचा विकास सातत्यपूर्ण असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, त्यात आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

राज्याचे २०१३-१४ चे दरडोई उत्पन्न १,०३, ९११ रुपयांवरून १, १७, ०९१ रुपयांवर पोहोचले आहे. त्यातही औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा ८८.७ टक्के तर कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांचा वाटा ११.३ टक्के इतका आहे. राज्याच्या उत्पन्नात ५.७ टक्के वाढ झाली आहे. राज्याच्या उत्पन्नात मुंबई (२२.१ टक्के), ठाणे (१३.३) पुणे (११.४) या तीन प्रमुख शहरांचा एकत्रित वाटा ४६.८ टक्के आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई आजही पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्याच्या उत्पन्नापेक्षा दरडोई उत्पन्न जास्त असलेल्या जिल्ह्यांत पुणे, रायगड, नागपूर आणि ठाणे यांच्यासह यंदा कोल्हापूरचाही समावेश झाला आहे. ऊस उत्पादक जिल्हा असलेल्या कोल्हापूरमध्ये सेवा आणि उद्योग क्षेत्राचेही जाळे विस्तारले आहे. कृषी क्षेत्रासह ऑटोमोबाइल, कापड उद्योग, मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील वाढीमुळे दरडोई उत्पन्नातील वाढ टिकून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँकिंगसाठी मोबाइल व्हॅन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

अद्यापही ज्या ठिकाणी बँकिंग व्यवस्था पोचलेली नाही, अशा ठिकाणी मोबाइल बँकिंग, एटीएम सुविधा देण्यासाठी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची व्हॅन सज्ज झाली आहे. अशी व्हॅन तयार करणारी सांगली जिल्हा बँक ही पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिली बँक असल्याची माहिती प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांनी शुक्रवारी दिली.

केंद्र सरकारच्या अर्थिक समावेशीकरण योजनेत अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची बचत खाती उघडणे, त्यांना कर्जाची सुविधा, विमा सेवा, आधुनिक तंत्रप्रणालीची बँकिंग सुविधा उपलब्ध करून देणे या बाबींचा समावेश आहे. हाच उद्देश ठेवून सांगली बँकेने मोबाईल बँकिंग सुविधा देणारी व्हॅन सेवेत दाखल केली आहे. ही व्हॅन गावोगावी जाणार असून, प्रत्येक आठवड्याचे वेळापत्रक तयार करण्यात आले आहे. वातानुकुलीत असलेल्या या व्हॅनमध्ये नियमित बँकिंग व्यवहारासाठी काऊंटरची व्यवस्था आहे. पैसे काढणे, पैसे भरणे, रक्कम वर्ग करता येणार आहेत. या मशिनची ऑपरेटिंग सिस्टिम ही प्रामुख्याने कार्ड स्वाईप करुन किंवा बायोमेट्रीक फिंगर प्रेसद्वारे चालवली जाणार आहे. याचा फायदा ग्रामीण भागातील अल्पशिक्षित, अशिक्षित लोकांना अधिक होणार आहे. व्हॅनमधील बँकिंग सॉप्टवेअर मुख्यालयातील सर्व्हशी जोडलेले असणार आहे. विकास संस्था, सहकारी संस्थांच्या सभासद, संचालकांना, कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष जागेवर जावून प्रशिक्षण देण्याबरोबरच मेळावे, ग्रामसभा, अर्थिक मेळावे घेण्यासाठीची सुविधाही या व्हॅनमध्ये उपलब्ध आहे. गाडीच्या सुरक्षेसाठी जीपीएस तंत्राचा वापर करण्यात आला असून, सीसीटिव्ही कॅमेरेही बसविण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साताऱ्यात हापूस ६५० रुपये डझन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

वर्षभरापासून फळांच्या राजाची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या शौकिनांची इच्छा आज पूर्ण झाली. साताऱ्याच्या बाजारात कोकणच्या राजाचे ६०० बॉक्स दाखल झाले आहेत. साडेपाचशे ते साडेसहाशे रुपये डझन दराने हापूस विकला जात आहे. हापूसचा भाव सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येण्यासाठी मात्र एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वाट पाहवी लागणार आहे. कोकणातील पहिला आंबा मुंबईच्या बाजारपेठेत पाठवला जातो. सुरुवातीला आंब्याचा भाव कडक असल्याने साताऱ्यातील काही व्यापारी किरकोळ स्वरूपात मुंबईत खरेदी करून साताऱ्यात आंबा आणतात; परंतु खऱ्या अर्थाने पाडव्याच्या मुहूर्तावर कोकणातून आंब्याची आवक सुरू होते.

सीझनचा पहिला आंबा खाणाऱ्या शौकिनांच्या आज हापूसच्या बॉक्सवर अक्षरश: उड्या पडल्या. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील आंब्याचे ठोक व्यापारी फारुख व इरफान बागवान यांच्याकडे देवगड व वेंगुर्ला येथून हापूसचे ६०० बॉक्स दाखल झाले. एक व दोन डझनच्या बॉक्सच्या किमती अनुक्रमे ५५० ते ६५० व ९०० ते १२०० इतकी होती. सुरुवातीला फळांची आवक कमी असल्याने दर काहीसा कडक आहे. बेंगळुरू व कर्नाटकातून फळाची आवक वाढल्यानंतर साधारण एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात हापूसचा दर आवाक्यात येईल, असे असलम बागवान यांनी सांगितले.

उत्पादन घटले

मध्यंतरी थंडीत झालेल्या चढउतारामुळे मोहरावर परिणाम झाला होता. त्यातच अवकाळी पावसामुळे फळाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ३० टक्केच आंब्याचे पीक मिळेल, असे कोकणातील शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


माणगंगा होणार बारमाही

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

पावसाळा वगळता इतरवेळी कोरडी असणारी माणगंगा नदी जलयुक्त शिवार योजनेमुळे बारमाही वाहती होणार आहे. या नदीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आलेला आहे. ३२ नवीन बंधाऱ्यांसह जुन्या बंधाऱ्यांची भक्कम दुरुस्ती केली जाणार आहे.

माणगंगा नदी पावसाळ्यातील काही दिवस वगळता वर्षभर कोरडीच असते. या नदीला वाहते केल्यास माण तालुक्यातील अर्थकारणाला चालना मिळेल. तसेच येथील दुष्काळ कायमस्वरूपी मिटण्यास मदत होईल, या उद्देशाने माणगंगा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प हाती घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी स्थानिक तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रकल्पासाठी मोठ्या कंपन्यांकडून (सीएसआर) निधी मिळविण्याचे प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने सुरू केले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील तीन ते चार कंपन्यांकडून मदत मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबविण्यास सुरवात केली आहे. या अभियानाचा आधार माणगंगा पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला मिळाला आहे. या अभियानातून माणगंगा नदीत ३२ नवीन बंधारे बांधले जाणार आहेत, तसेच १३ जुन्या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती होईल. यातून पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी बंधाऱ्यात आडेल आणि माणगंगा नदी बारमाही वाहती होईल. माणगंगा वाहती झाल्यास एकूणच माण तालुक्यामया अर्थकारणाला चालना मिळणार असून, निसर्ग संपदा, पाणीटंचाई आणि गेली अनेक वर्षे पडीक असलेली शेती पुन्हा हिरवीगार होण्यास मदत होणार आहे. माण तालुक्याच्या आर्थिक विकासाला या नदीच्या पुनरुज्जीवनामुळे चालना मिळणार आहे.

अशी आहे माणगंगा नदी

एकूण लांबी ४३ किलोमीटर

उगमस्थान कुळकजाई (ता. माण)

संगम ठिकाण : सरकोळी

एकूण सिमेंट साखळी बंधारे ४२

नवीन होणारे बंधारे ३२

जुन्या १३ बंधाऱ्यांची दुरुस्ती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जीएम’ बियाण्यांच्या चाचण्या थांबविणार नाही

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

जी. एम. बियाण्यांच्या (जणूक बदलेल्या बियाण्यांच्या) चाचण्या कोणत्याही परिस्थितीत थांबवल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण, जंगल आणि वातावरण बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळास दिले. शेतकरी संघटनेचे प्रमुख कार्यकर्ते अजित नरदे, प्रा. डॉ. मानवेंद्र वाचोळे व संजय पानसे यांनी नुकतीच जावडेकर यांची भेट घेऊन जी. एम. बियाण्यांच्या चाचण्यांबाबत सविस्तर चर्चा केली त्यावेळी हे आश्वासन देण्यात आले.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मंत्री जावडेकर व शेतकरी संघटनेच्या या शिष्टमंडळाची खास भेट घडवून आणली. स्वदेशी जागरण मंच व भारतीय किसान सभा यांनी जी. एम. पिकाबाबत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर शेतकरी संघटना व तज्ज्ञांनी सविस्तर उत्तरे मंत्री जावडेकर यांनी यावेळी जाणून घेतली. या बाबत जावडेकर यांनी समाधान व्यक्त करीत कोणत्याही परिस्थित जी. एम. बियाण्यांच्या तपासण्या थांबवल्या जाणार नाहीत, असे आश्वासन दिले.

सांगली, पुणे व जळगाव येथे झालेल्या कृषी प्रदर्शनातही शेतकरी संघटनेचे खास स्टॉल उभारून जी. एम. पिकाबाबत शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली. ही माहितीही जावडेकर यांना देण्यात आली. या प्रदर्शनात या बाबत आपली मते मांडताना ९९ टक्केश शेतकऱ्यांनी जी. एम. पिकाबाबत पाठिंबा व्यक्त केल्याचा दावा केला. शंका व्यक्त केलेल्या एक टक्का शेतकऱ्यांशीही चर्चा केल्यानंतर बहुतेक शेतकऱ्यांनी जी. एम. तंत्रज्ञान हवे या बाबतच्या निवेदनावर सह्या केल्या आहेत.

हजारो शेतकऱ्यांच्या सह्यांचे जी. एम. च्या मागणीचे निवेदनही यावेळी मंत्री जावडेकर यांना देण्यात आले. सांगली शेतकरी संघटनेच्या कार्यालयात आयोजित बैठकीत ही माहिती देण्यात आली. शेतकरी संघटनेचे अजित नरदे, युवा आघाडी प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले, जिल्हाध्यक्ष शितल राजोबा, रावसाहेब दळवी, आण्णा पाटील यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५० कोटींच्या वसुलीचे आदेश

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

सांगली जिल्ह्यातील २८ औद्योगिक व १० प्रक्रिया सहकारी संस्थांकडे १५० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी आहे. ती कायदेशीर मार्गाने वसूल करा, असा आदेश विभागीय सहकारी निबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी दिले आहेत. सहकार खात्याच्या आढावा बैठकीत बोलताना अधिकाऱ्यांना त्यांनी हा आदेश दिला.

या १५० कोटीत शेअर्स, तसेच अर्थसहाय्याचा अंतर्भाव आहे. यातील काही संस्था प्रत्यक्षात सुरू आहेत. तर काही कागदोपत्रीच सुरू असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे बहुतांशी संस्था या काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्याच आहेत.

दराडे म्हणाले, 'वास्तविक सरकारने चांगल्या हेतूने या विविध संस्थांना अर्थसहाय्य दिले आहे. पण, दुर्दैवाने त्यात अपप्रवृत्ती शिरल्याने सर्व संस्था व सदर योजना बदनाम झाली आहे. पण, यापुढे स्वस्थ बसून चालणार नाही. वसुलीसाठी कडक कारवाईची पावले उचलायलाच हवीत. म्हणून सर्व अधिकार व कायदा वापरून ही थकबाकी वसूल करा.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहीद सूरज मोहिते अनंतात विलीन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

'शहीद जवान सुरज माहिते अमर रहे.., जब तक सुरज-चांद रहेगा... सुरज तेरा नाम अमर रहेगा.., भारत माता की जय.., वंदे मातरम्.., पाकिस्तान मुर्दाबाद.., या गगभेदी घोषणांमध्ये हजारोंच्या उपस्थितीत शहीद जवान सूरज सर्जेराव मोहिते यांच्यावर वाईत कृष्णाकाठावर सरकारी इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

जवान सूरज मोहिते जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्यात शहीद झाले होते. मागील दोन दिवस त्यांच्या कुटुंबीय, वाई तालुक्यातील नागरीक पार्थिवाच्या प्रतिक्षेत होते. दरम्यान पार्थिव रविवारी सकाळी दहा वाजता त्यांच्या मूळ गावी गणेशवाडी (सरताळे ता. जावली) येथे आणण्यात आले. तिथे ग्रामस्थांनी अंत्यदर्शन घेतल्यानतंर सकाळी बारा वाजता सिद्धनाथवाडीच्या निवासस्थानी यांचे पार्थिव आणले.

येथील राहत्याघरी पार्थिव दर्शनासाठी ठेवण्यात आले. आई , बहीण, भाऊ, चुलते व नातेवाईकांचा आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. आईच्या आक्रोशाने उपस्थित जनसमुदायाचे मन हेलावून गेले. त्यानंतर नागरिकांनी अंतदर्शन घेतले. त्यानंतर अंत्ययात्रेसाठी फुलांनी सजविलेल्या रथातून दुपारी अंत्ययात्रा काढली. त्यानंतर कृष्णाकाठावर अंत्यविधी करण्यात आले. मोठा भाऊ जीवन सर्जेराव मोहिते यांनी अग्नि दिला. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या वतीने बंदुकीच्या फैरी झाडून सूरजला सलामी देण्यात आली. त्यानंतर सातारा जिल्हा पोलिस दलाच्या वतीने फैरी झाडून सलामी देण्यात आली. या वेळी सीआरपीएफच्या पुणे रेंजचे डी. आय. जी. सुशिलकुमार पर्थ, डेप्युटी कंमाडर तरूणकुमार सोलंकी, असि. कंमाडर दिनेश चंद्रा यांच्यासह जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय शिवतारे, आमदार मकरंद पाटील, आमदार देवयानी फरांदे, जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल, प्रमुख अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, वाईचे प्रांतांधिकारी रवींद्र खेबुडकर आदींनी श्रद्धाजंली वाहिली.

पंचवीस हजार नागरिक उपस्थित

सूरज मोहिते पाकिस्तान सीमेवर दहशतवाद्यांनी घडवून आणलेल्या बॉबस्फोटामध्ये शुक्रवारी हुतात्मा झाला होता. अंत्यविधीसाठी पंचवीस हजार नागरीक उपस्थित होते. वाई शहरातून अंत्ययात्रा काढताना सर्व चौकात पार्थिवावर पुष्पवृष्टी करण्यात आली. वाईत नागरीकांनी उस्फृर्तपणे बंद पाळला. प्रत्येक चौकात श्रद्धांजलीचे प्लेक्स लावण्यात आले होते. येथील खरात कुटुंबीयांनी मोहिते यांचे सर्व पाहुण्यांची व्यवस्था आणि अंत्यविधीचे नियोजन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पडताळणीचे ‘वारे’ जैसे थे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी कार्यालयाचे उपायुक्त सुनील वारे यांना निलंबित करण्यात आले. अधिकारी निलंबित झाले असले तरी प्रलंबित प्रकरणे जैसे थे आहेत. तीन हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहे. या वर्षीही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रासाठी टांगती तलवार आहे. कार्यालयातील अन्य काही अधिकारी, लिपिक, पंटर आणि प्रमाणपत्र मिळवून देणाऱ्या विविध संघटनाच्या टोळ्यांचा बंदोबस्तही आवश्यक आहे. सारे कार्यालय सीसीटिव्हीच्या नजरेखाली असूनही लाच दिल्याशिवाय प्रमाणपत्र मिळत नसल्याचा अनुभव अनेकांना आहे.

लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात 'सापडला तर चोर... नाहीतर संन्यासी' अशी स्थिती या कार्यालयात आहे. कार्यालयीन कामकाजात बेजबाबदारपणा असा ठपका ठेवत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निलंबनाची कारवाई केली. वारें यांच्यासह काही अधिकारी, लिपिक, शिपाई, रोजंदारी कर्मचारी यांच्याबाबतही उमेदवारांनी तक्रारी केल्या आहेत. वारेंवर झालेल्या कारवाई सोबत या भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणाऱ्या या घटकांवर कारवाई अपेक्षित आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांच्यासाठी कास्ट व्हॅलिडिटी अत्यावश्यक आहे. प्रमाणपत्र नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या तीन जिल्ह्यातील माहे डिसेंबर २०१४ पर्यंत तीन हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात एक हजार प्रकरणे विद्यार्थ्यांची आहेत. तीन हजार प्रकरणांचा दक्षता पथकाने अहवाल दिला आहे. मात्र अजूनही समितीने निर्णय दिलेला नाही. सेवा प्रकारातील प्रकरणांच्या पूर्ततेसाठी अनेकदा उमेदवारांना हेलपाटे मारावे लागतात. तीन महिन्यापूर्वी दक्षता पथकाचे पोलिस निरीक्षक दिलीप बामणेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ताब्यात घेतले. त्यालाही विभागाने निलंबित केले.

बोगस दाखल्यांच्या तक्रारी

समितीकडून बोगस दाखले दिले जात असल्याची तक्रार काही उमेदवारांनी पोलिसांत दाखल केली होती. त्यानुसार अध्यक्ष, सदस्य सचिव आणि सदस्यांची चौकशी सुरु झाली. त्यांच्या सहीचे नमुनेही घेण्यात आले. प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यात कार्यालयातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा सहभाग आहे. बार्टीचे अध्यक्ष डॉ. डी. आर. परिहार यांनी वारे यांना यापूर्वीही निलंबित केले होते. कार्यालयातील काहींच्या कामकाजाबाबत अजूनही तक्रारी आहेत, या तक्रारींची शहानिशा करुन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून कारवाईची गरज आहे.

पण काम होणार का?

कार्यालयातील अनेक अधिकारी, कर्मचारी यांची बदली किंवा निलंबित केले जातात. मात्र प्रलंबित प्रकरणांचा आकडा वाढतच आहे. मार्च अखेर तीन हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दक्षता पथकाने अहवाल देऊनही अनेकांना सुनावणीची पत्रे दिलेले नाहीत. कार्यालयातील काही लिपिकांच्याकडून सुनावणीची पत्रे देण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. तर समितीचे अध्यक्ष, सदस्य सचिव आणि सदस्य तीनही अधिकार्यांनी आठवड्यातील किमान चार दिवस पूर्णवेळ कामकाज करण्याची गरज आहे.

ऑनलाइन यंत्रणेचे तीन-तेरा

भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी उमेदवारांच्याकडून जात प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. मात्र या अर्जात अनेक चुका असल्याचे एसएमएस उमेदवारांना पाठविण्यात आले. अर्जाची तपासणी, अपुरी कागदपत्रे, दक्षता पथकाचा अहवाल आदी टप्प्यावर लुबाडणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी उमेदवारांनी बार्टीकडे केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजीपाल्याच्या दरात वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उन्हाची तीव्रता वाढू लागल्याने सर्वच फळांची आवक आणि मागणीमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. द्राक्षे, कलिंगड, पपई, चिकू व टरबूजच्या स्टॉल्समुळे आठवडी बाजारपेठांना बहर आला आहे. सोलापूर, मिरज, बेळगाव व नगर जिल्ह्यातून तैवानी पपईची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली आहे. पपईच्या स्टॉल्समुळे आठवडा बाजारपेठांसह शहरातील मुख्य चौकांना पिवळाधम्मक रंग आला आहे. फळांची मागणी वाढली असली, तरी दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आहेत. मात्र भाजीपाल्याचे भाव या आठवड्यातही वधारलेलेच आहेत.

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून उन्हाच्या झळा वाढल्या आहेत. उन्हाच्या तीव्रतेपासून सुटका करण्यासाठी नागरिक विविध मार्गाचा अवलंब करत आहेत. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार या कालावधीत फळाचे सेवन जास्त केले जात आहे. याच हंगामात विविध फळांची आवक जास्त होत असते.

यामुळे द्राक्षे, कलिंगड, पपई, टरबूज, बहरातील संत्री आणि मोसंबी खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी होत आहे. साधारणत: पपईची आवक एप्रिल-मे या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात होत असते. मात्र यावर्षी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून पपईची आवक होऊ लागली आहे.

कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दररोज ११३ ते १२० बॉक्स पपईची आवक होत असून सरासरी ५० ते १५० रुपयांचा

भाव मिळत आहे. मात्र, किरकोळ बाजारात एका पपईचा दर ४० ते ५० रुपयांपर्यंत गेला आहे.

भाज्यांच्या दरात वाढच

गेल्या आठवड्यापासून फळभाज्यांची आणि भाजीपाल्यांची आवक स्थिर असूनही दरात वाढ झाली आहे. त्यामुळे वांगी, टोमॅटोचा अपवाद वगळता सर्वच भाजीपाल्याच्या दरात वाढच झाली आहे. दोडका, भेंडी, गवार, काकडी, मिरचीचा दर सरासरी ५० ते ६० रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. तर पोकळा, मेथी, चाकवत, पालकच्या दोन जुडी सरासरी १५ ते २० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.



फळे (दर प्रतिकिलो, रुपयांत)

संत्री - ३०

द्राक्षे - ५०

सफरचंद - १२०

मोसंबी - ३०

चिकू - ४०

भाजीपाला

वांगी - २०

दोडका - ५०

भेंडी - ५०

गवार - ८०

मिरची - ५०

टोमॅटो - १५

डाळी...

तुरडाळ - ९०

मसूरडाळ - ७५

मूगडाळ - १२०

डाळींचे दर वाढले

सर्वच डाळींच्या दरामध्ये सरासरी दोन ते पाच रुपयांची वाढ झाली आहे. दरात जरी वाढ झाली असली तरी मागणीमध्ये फारशी वाढ झालेली नाही. भाजीपाल्यांची आवक जास्त असल्याने कडधान्ये व डाळी खरेदी करण्याकडे ग्राहकांचा फारसा कल दिसत नाही. अवकाळी पाऊस आणि बदलत्या हवामानाचा परिणाम झाल्याने धान्य उत्पादनाला फटका बसला आहे. त्यातून दरवाढ होत असल्याचे दिसून येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाटणे फाट्यावर व्यवहार सुरळीत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा चंदगड

हलकर्णी (ता. चंदगड) एमआयडीसीतील एव्हीएच कंपनीला तालुक्यातील जनतेचा तीव्र विरोध आहे. याला न जुमानता कंपनीने उत्पादन सुरु ठेवल्याने लोकांना भावना तीव्र झाल्याने संतप्त जमावाकडून ७ मार्च रोजी कंपनीची व कार्यालयाची मोडतोड करुन जाळपोळ केली. त्यानंतर चार दिवस पाटणे फाट्यावरील व्यवहार बंद होते. त्यानंतर व्यवहार सुरु झाले.

मात्र घटनेला आज तब्बल सोळा दिवस उलटले तरी पाटणे फाटा व एव्हीएच कंपनीच्या परिसरातील बंदोबस्त मात्र कायम आहे. जाळपोळीची आग विझली, मात्र लोकांच्या मनातील धग कायम असल्याने पुन्हा अशी घटना होवू नये यासाठी पोलिस बंदोबस्त कायम आहे.

गेल्या तीन वर्षापासून एव्हीएच कंपनीच्या विरोधात जनआंदोलन कृती समितीच्या वतीने वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे, सुरुच आहेत. मात्र कंपनीकडून त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनात अंसतोष खदखदत होता. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात कंपनीला `कंन्सेट टू ऑपरेट` या तत्वावर कंपनीला उत्पादनाला परवानगी देण्यात आली. त्यावेळी लोक खडबडून जागे झाले. शांततेच्या मार्गाने सरकारकडे आपल्या भावना कळविण्यासाठी मोर्चे, आंदोलने, कँडल मार्च, भजन, गुलाबपुष्प असे अनेक मार्ग अवलंबिले. मात्र सरकारी पातळीवर केवळ आश्वासनांच्या पलिकडे जावून प्रत्यक्ष कृती होत नसल्याने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी तपासणीसाठी आल्याचे निमित्त झाले.

यावेळी लोकभावना तीव्र होवून संतप्त जमावाने एव्हीएचची व कार्यालयाची तोडफोड करुन जाळपोळ केली. यावेळी आंदोलक व पोलिसांमध्येही झटापट झाली. यावेळी पोलिस कुमक कमी पडल्याने जमावाला शांत करता आले नाही. कंपनी विरोधात लोकांच्या भावना तीव्र आहेत. हे लक्षात घेवून असा प्रकार पुन्हा होवू नये, यासाठी खबरदारी म्हणून पोलिस बंदोबस्त कायम ठेवण्यात आला आहे. घटनास्थळी राज्य राखीव पोलिस दल, दंगल नियंत्रण पथक व पोलिस बंदोबस्त आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


परप्रांतीय युवकाचा इचलकरंजीत खून

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

हातकणंगले तालुक्यातील कबनूरनजीक रुई रस्त्यावर लक्ष्मी मंदिराजवळ एका परप्रांतीय युवकाचा खून करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. शनिवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली. राजकुमार रामपाल सरोजा (वय २५, रा.लक्ष्मीमाळ, घोगरे मळा, कबनूर) असे त्याचे नाव आहे. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात नोंद झाली आहे.

राजकुमार सरोजा हा मूळचा उत्तर प्रदेश येथील सुनाहार या गावचा रहिवाशी आहे. तो तीन वर्षांपासून घुगरे मळा येथील मुसाक खान यांच्या ग्रेनाईड कारखान्यात काम करीत होता. कारखान्यानजीकच एका खोलीत तो राहण्यास होता. शनिवारी रात्री तो ऊरुस पाहण्यासाठी गेला होता. मध्यरात्रीच्या सुमारास कबनूर-रुई रस्त्यावर रस्त्याकडेला रक्ताच्या थारोळ्यात त्याचा मृतदेह पडल्याचे आढळून आले. ही माहिती शिवाजीनगर पोलिसांना दिल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. त्याच्या डोक्यात दगड घातल्यामुळे तो जागीच गतप्राण झाल्याचे निदर्शनास आले. रविवारी(ता.२२) दुपारी राजकुमार याचा मृतदेह शिवाजीनगर पोलिसांनी नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टोलनाके उद्या बंद पाडणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आश्वासने दिलेल्या सरकारला जाग आणण्याबरोबरच टोलमुक्त महाराष्ट्रासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्यावतीने मंगळवारी (२४ मार्च) शहरातील सर्व टोल नाके बंद करण्यात येणार आहेत. आंदोलन रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास जशास तसे उत्तर दिले जाईल, असा इशारा राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या शहर व ग्रामीणमधील प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत देण्यात आला. अध्यक्षस्थानी शहर अध्यक्ष आदिल फरास होते.

केंद्र व राज्य सरकारने आतापर्यंत कोणतेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. सरकारला जाग आणण्यासाठी प्रदेश युवकचे अध्यक्ष उमेश पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी सकाळी अकरा ते दुपारी दोन पर्यंत एकाचवेळी राज्यात सर्व टोल नाके बंद पाडण्यात येणार आहेत. याबाबत फरास यांनी सांगितले की, 'येथील टोलच्या प्रश्नावर साडेचार वर्षे आंदोलन सुरू आहे. जनतेची भावना तीव्र आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेत्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर १०० दिवसात टोल रद्द करु अशी घोषणा केली होती. कोल्हापूरच नव्हे राज्य टोलमुक्त करु असे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत जाग आणण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी सत्तेवर असताना ज्या पद्धतीने टोल नाके आंदोलन केली. त्याप्रमाणे आयआरबीचे टोल नाके बंद पाडण्यासाठी सर्व कार्यकर्त्यांनी ताकदीने उतरण्याची गरज आहे.'

जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रदिप पाटील यांनी तालुक्यातील अध्यक्ष, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आयआरबीचे टोल नाके बंद करण्यासाठी शहरात येण्याचे आवाहन केले. तसेच शिये टोल नाक्याची जबाबदारी घेत असल्याचे सांगितले. युवक सरचिटणीस अमित डोंगरसाने यांनी आर. के. नगर, फुलेवाडी टोल नाक्याची युवराज साळोखे, अमित पाटील, योगेश इंगवले यांनी जबाबदारी घेतली. वाशी येथे जाफर मलबारी, हंबीरराव पाटील, सुनिल परीट थांबणार आहेत. तर कळंबा नाक्यावर नितिन मस्के आंदोलन करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संघाच्या मुख्यालयावर मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कॉम्रेड शहीद गोविंदराव पानसरे आणि नरेंद्र दाभालेकर यांच्या हत्येचे मास्टर माइंड पकडण्यासाठी सर्व पुरोगामी संघटनाच्या वतीने आठ एप्रिल रोजी नागपुरात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या घरावरही मोर्चा काढून सुस्त सरकारला जाग आणण्याचे काम केले जाईल. मंगळवारी (ता. २४ मार्च) सनातन प्रभात संस्थेच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्धार समता परिषदेत करण्यात आला. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातर्फे रविवारी राजर्षी शाहू स्मारक भवनात समता परिषदे झाली. सहिष्णू, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी व्यक्ती, संघटना, पक्षांनी सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले. परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी तानाजी ठोंबरे होते.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील म्हणाले, 'नरेंद्र दाभोलकर आणि अॅड गोविंदराव पानसरे यांनी विवेकवाद प्रत्येकांत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. नव्या पिढीने परिवर्तनवादी आणि पुरोगामी विचार पुढे नेण्याची गरज आहे. विवेकवादी विचार रुजण्यासाठी रचनात्मक कृती कार्यक्रमाची गरज आहे. गट-तट विसरुन सर्वच पुरोगामी संघटनांनी एकत्र येऊन जातीय शक्तीच्या विरोधात लढा दिला पाहिजे.

अजित अभ्यंकर म्हणाले, 'पानसरे आणि दाभोलकर यांच्या खुनाचा अद्याप तपास लागलेला नाही. निष्क्रिय सरकारला तपास करण्यात अनेक अडथळे येत आहेत. या पाठीमागे एक विशेष यंत्रणा कार्यरत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.'

अध्यक्ष तानाजी ठोंबरे म्हणाले, 'भांडवल आणि मनुवादाच्या विरोधात लढण्याची वेळ आली आहे. विचारांचे हत्यार घेऊन जातीयवादी सरकारशी लढा देण्याची गरज आहे. सरकारला मारेकरी दिसत नाहीत. पानसरेंच्या खूनाप्रकरणी पोलिस महासंचालकांना जबाबदार धरले पाहिजे. धर्माचा आधार घेऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वसामान्याची फसवणूक करीत आहे. तरुणांनी वेळीच शहाणे होण्याची गरज आहे.'

स्मिता पानसरे म्हणाल्या, 'पुरोगामी चळवळीचा लढा हा पुढे तीव्रपणे सुरू ठेवला पाहिजे. यात तरुण पिढीचा सहभाग महत्वाचा आहे.'

यावेळी डॉ. भारत पाटणकर, उदय नारकर, सुनील स्वामी, व्यंकाप्पा भोसले, शेतकरी कामगार पक्षाचे भारत पाटील, जनता दलाचे शिवाजीराव परुळेकर, धनाजी गुरव यांनी मनोगत व्यक्त केले. अनिल चव्हाण यांनी सूत्रसंचालन केले. परिषेदच्या ठिकाणी मोठा पोलिस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला.

पालकमंत्र्यांवर टिकेची झोड

ज्येष्ठ साहित्यिक बाबूराव गुरव आणि अध्यक्ष तानाजी ठोंबरे यांनी भाषणात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर टिकेची झोड उठवली. ते म्हणाले, 'पानसरे यांचा खून इस्टेटीसाठी, ट्रेड युनियनच्या वादातून झाल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील सांगतात. मुख्यमंत्री देंव्रेद फडवणीस यांच्या विचारांमध्ये मंत्री पाटील यांनी सूर मिसळायला नको होता. पाटील यांना किमान पानसरे यांच्या विचारांची उंची समजायला हवी होती. जातीयवादी शक्तींच्या शेळ्यांना शिंगे आली आहेत. ही लवकरच काढली जातील', असा टोलाही दोघांनी लगाविला. कॉम्रेड अतुल दिघे म्हणाले, 'पुरोगामींचा वारसा सांगणाऱ्या रामदास आठवलेंनी जातीयवादी शक्तींची पालखी सोडावी. खासदार राजू शेट्टी यांनीही मनुवादी विचार सोडावेत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२ महिन्यात रस्त्यांचे मूल्यांकन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत 'आयआरबी'ने तयार केलेल्या रस्त्यांचे फेरमूल्यांकन ​एप्रिल आणि मे म​हिन्यात करण्याच्या दिशेने पावले पडत आहेत. त्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाने निविदा मागवली आहे. ३० मार्चला निविदा उघडण्यात येणार असून, त्यानंतर मूल्यांकनासाठी कंपनीची निश्चिती केली जाणार आहे. त्रयस्थ कंपनीकडून प्रत्यक्षात झालेली कामे, रस्त्यांचे मोजमाप, गटर्स, युटिलिटी शिफ्टींगच्या कामाची सद्यस्थिती तपासून प्रकल्पाचे मूल्यांकन ठरवले जाणार आहे. कंपनीने दोन महिन्याच्या कालावधीत अहवाल सादर करायचा आहे.

टोल आकारणीच्या विरोधात कोल्हापुरात गेल्या पाच वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही टोलचा मुद्दा गाजला. भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी सत्तेवर आल्यानंतर टोलला हद्दपार करण्याची घोषणा केली होती. हिवाळी अधिवेशनात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी टोल प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे व कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदारांची बैठक घेऊन मूल्यांकनासाठी समितीची घोषणा केली होती.

रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक संतोषकुमार यांची समिती स्थापना केली आहे. समितीत महापालिकेचे शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट अँड इंजिनीअरिंगचे पदाधिकारी राजेंद्र सावंत यांचा समावेश आहे. समितीची फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबईत बैठक झाली. या समितीने प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा तपासून सरकारला अहवाल द्यायचा आहे. मूल्यांकनासाठी येणारा खर्च महापालिकेने करायचा आहे. राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार 'एमएसआरडीसी'ने प्रकल्पाच्या फेर मूल्यांकनासाठी निविदा मागवली आहे. याआधी काँग्रेस आघाडी सरकारने नेमलेल्या समितीने ३२५ कोटी रुपये मूल्यांकन केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण आमच्या हक्काचे पण...

$
0
0

शांताराम पाटील, गारगोटी

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत शिक्षण पोहचावे यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्ची घालत आहे. मात्र साखर हंगाम सुरु झाल्यापासून केवळ कोल्हापूर जिल्ह्यात परजिल्ह्यातून ऊस तोडणीसाठी आलेल्या ऊसतोड कामगारांची हजारो मुले शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर राहिली आहेत. त्यामुळे कोयत्याच्या पोटी जन्माला आलेल्या दुसऱ्या पिढीने हातात कोयताच घ्यायचा काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल सरकारसह या मुलांचे पालक देखील उदासीन असल्याचे चित्र आहे.

कोल्हापूर जिल्हा हा राज्यातील सधन जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. या जिल्ह्यात ऊस हे प्रमुख पिक आहे. त्यामुळे एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात सहकार आणि खासगी तत्वावरील २१ साखर कारखाने कार्यरत आहेत. या कारखान्यांचा हंगाम आक्टोंबर ते एप्रिल या महिन्यांच्या दरम्यान असतो. या काळात जिल्ह्यातील कारखान्यांना ऊस पुरवठा करण्यासाठी बीड, उस्मानाबाद, नगर आदी जिल्ह्यांसह विदर्भ, मराठवाड्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊसतोड कामगार दाखल होतात. जिल्ह्यातील प्रत्येक साखर कारखान्याला त्या कारखान्याच्या गाळप क्षमतेनुसार ऊस पुरवठा करण्यासाठी २०० ते १००० कुटुंबे कारखाना कार्यक्षेत्रात दाखल होतात. सरासरी एका कारखान्याला ६०० कुटुंबे धरल्यास १२००० ते १५००० कुटुंबे जिल्ह्यात ऊस तोडण्यासाठी येतात. प्रत्येक कुटुंबात शाळा योग्य अशी दोन ते तीन मुले आढळून येतात. तर १८ ते २३ वयोगटातील एखाद - दुसरा युवक सुध्दा हातात कोयता घेऊन आढळतो. शिक्षण योग्य मुलांची संख्या या ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबात पाहिल्यास सुमारे ३० ते ३५ हजार मुले एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यात या साखर हंगामाच्या काळात शिक्षणापासून दूर राहिल्याचे विदारक चित्र आहे.

यापूर्वी या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी साखर शाळांच्या सारखा अभिनव प्रयोग सरकारने केला मात्र या साखर शाळा सुध्दा आता बंद झाल्या आहेत. या मुलांच्या पालकांना सुध्दा पोटापाण्याच्या पलिकडे जावून मुलांच्या शिक्षणाची काळजी असल्याचे दिसत नाही. या मुलांना आपण भविष्यात त्यांना हातात कोयता धरण्यासाठीच जन्माला घातल्याची मानसिकता दिसत आहे. शिक्षणाच्या प्रवाहात मुले यावीत यासाठी सरकार मध्यान्ह भोजन, शाळेच्या ठिकाणी मुलांना पोहचण्यासाठी मोफत एसटी पास, सायकली, मोफत वह्या - पुस्तके आदी उपक्रम राबवत आहे. पण, ऊसतोड कामगारांची मुले शिक्षण प्रवाहात यावीत यासाठी काहीच उपाययोजना करताना दिसत नाही.

सरकारने या उसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षण प्रवाहात आणण्यासाठी मुलांच्या पालकांचे प्रबोधन करणे व या मुलांच्या शिक्षणासाठी ठोस आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. अन्यथा प्रत्येक वर्षी शिक्षण प्रवाहाबाहेर राहणाऱ्या मुलांच्या संख्येत वाढच होताना दिसेल.

आरोग्याचा प्रश्न

उसतोड कामगारांचा दिवस पहाटे पाच वाजता सुरु होतो व उस वाहतूक करणाऱ्या वाहनाच्या वेळेवर मावळतो. या काळात मुले उसाच्या पालात खेळताना आढळून येतात. त्यांच्या अंगावर मळकट कपडे किंवा अंगावर कपडेच नसल्याचेच चित्र असते. पालकांना यांच्या खाण्यापिण्याकडे सुध्दा लक्ष देण्यास वेळ नसतो. त्यामुळे या मुलांची आंघोळ व आजारपण तर दूरचीच गोष्ट. परिणामी या पालकांच्या दुर्लक्षामुळे मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न देखील गंभीर असल्याचे दिसते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images