म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
महापौर तृप्ती माळवी यांच्यावर कारवाई करण्याचा ठराव केल्यानंतर महापालिकेतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी आता त्यादृष्टीने कारवाईसाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्याकरिता तातडीने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार आहे. शनिवारी पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे महापौरांवर कारवाईची मागणी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ कारभाराच्या आश्वासनाची आठवणही करून दिली. मंत्री पाटील यांनी ठरावाची प्रत घेऊन मुंबईला या, मुख्यमंत्र्यांना आदेश काढण्याची विनंती करू असे आश्वासन दिले आहे.
लाचखोरीच्या प्रकरणाने नैतिक अधःपतनाच्या मुद्द्यावर माळवी यांच्या नगरसेवकपदावर कारवाई करण्याचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या सभेत करण्यात आला. हा ठराव आता पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवावा लागणार आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया कशी होणार याबाबत अजून अनिश्चितता असताना स्थायी सभापती आदिल फरास, सभागृह नेते चंद्रकांत घाटगे, परिवहन सभापती अजित पोवार, गटनेते शारंगधर देशमुख, राजू लाटकर, लीला धुमाळ, इंद्रजित सलगर, परिक्षित पन्हाळकर, संजय मोहिते यांनी पालकमंत्री पाटील यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट घेतली.
यावेळी महापौरांसारख्या मानाच्या पदावर राहून लाच घेणारी व्यक्ती त्या पदावर राहू नये असे वाटते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ प्रशासनाचे व भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने महापालिकेने केलेल्या ठरावानुसार त्यांचे पद रद्द करावे, अशी मागणी केली. त्याबाबत पाटील यांनी हा ठराव घेऊन मुंबईला या. पदाधिकारी व स्थानिक आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांना भेटू. तसेच त्यांच्याकडून त्यावर आदेश देण्याची विनंती करू असे आश्वासन दिले. त्यामुळे पदाधिकारी मंगळवारी किंवा बुधवारी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी जाणार आहेत.
ठरावाला अडथळा येण्याची शक्यता
महापौरांबाबतच्या ठरावाला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. सभेत मंजूर झालेल्या ठरावावर महापौरांना पुढील सभेपर्यंत स्वाक्षरी करावी लागते. मात्र ठरावाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा व स्वाक्षरीचा काही संबंध नाही. ठराव राज्य सरकारकडे पाठवला जात असताना न्यायालयीन कार्यवाहीची माहिती नमूद करुन तो पाठवला जातो. त्यामुळे हा ठराव अडकण्याची शक्यता कमी आहे. दुसरीकडे काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोन्ही आघाड्यांनी नगरसेवकांना सभेसाठी उपस्थित राहण्याबरोबरच ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी व्हिप जारी केला होता. त्यानुसार मृदुला पुरेकर, दिगंबर फराकटे, सर्जेराव पाटील, निशिकांत मेथे हे सदस्य दोन्ही आघाड्यांशी संलग्न आहेत. त्यांच्याकडून जर समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास गटनेते त्यांच्यावर कारवाईबाबतची तक्रार करू शकतात. विभागीय आयुक्तांकडे केल्या जाणाऱ्या या तक्रारीनुसार दोन्ही बाजूंच्या सुनावणी घेतल्या जातात. त्यासाठी वकील व तारखांची प्रक्रिया असल्याने बराच वेळ जातो. पण विभागीय आयुक्तांना सहा महिन्यांत या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचे बंधन आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट