Maharashtra Times

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर शहराच्या लोकसंख्येची झपाट्याने वाढ होत असून, उपनगरांत दिवसेंदिवस भर पडत आहे. वाढत्या नागरीकरणासाठी शहराची हद्दवाढ झाली असती तर प्रगतीला, विस्ताराला पूरक ठरून हद्दवाढीमुळे महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात भर पडली असती. शिरोली, गोकुळ शिरगाव एमआयडीसीसह गांधीनगरसारखी बाजारपेठ कोल्हापुरात समाविष्ट होऊन गंगाजळी वाढली असती. केंद्र आणि राज्य सरकारचे कोट्यवधी रुपयांचे विकास प्रकल्प शहर आणि परिसरासाठी मंजूर झाले असते. परिणामी कोल्हापूर शहरासोबतच आसपासच्या खेड्यांचाही चेहरामोहरा बदलला असता.

कोल्हापूर आणि आसपासच्या १७ खेड्यांचा नित्याचा संबंध आहे. शहरालगतच्या गावांसह जिल्ह्यातील विविध भागातील लाखो नागरिक रोज शिक्षण, सरकारी कामे, आरोग्यविषयक सुविधा, औद्योगिक क्षेत्रातील नोकरी, कॉर्पोरेट कंपन्यांमधील रोजगार, दळणवळण अशा विविध माध्यमातून शहरात ये-जा करतात. रोजगारानिमित्त कोल्हापुरात स्थलांतर होणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. भाजीपाला, खरेदी विक्रीमुळे ग्रामीण भागातील लोकांना अर्थार्जन होते. महापालिका ग्रामीण भागातील वाहतूक सुविधा पुरविते. आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देते. हद्दवाढीनंतर या परिसरातील विकासाच्या योजना महापालिकेच्या पातळीवरून आखता आल्या असत्या. गावांचा नियोजनबध्द विकास साधता आला असता.

सध्या महापालिकेपुढे आर्थिक उत्पन्नाचे मोठे आव्हान आहे. जकात बंद, एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध यामुळे आर्थिक उत्पन्नावर मर्यादा आल्या आहेत. कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या सहा लाखांच्या आसपास आहे. लोकसंख्येच्या निकषामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ शहराला मिळेनासा झाला आहे. हद्दवाढीमुळे कोल्हापूर शहरात आसपासच्या १७ गावांचा समावेश झाला असता. यामुळे कोल्हापूर शहराच्या लोकसंख्येत वाढ होऊन दहा लाखापर्यंत पोहोचली असती. केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम योजनेत कोल्हापूर शहराचा समावेश झाला असता तर पायाभूत सुविधा, आरोग्य, विकास प्रकल्प याकरिता हजारो कोटींचा निधी शहराला मिळाला असता. शहर विकासाच्या अजेंड्याला गती लाभली असती. मात्र यासाठी प्रशासकीय प्रयत्नांना राजकीय इच्छाशक्ती आवश्यक होती.

कराच्या माध्यमातून उत्पन्न वाढ

शिरोली, गोकुळ शिरगाव एमआयडी आणि गांधीनगर बाजारपेठ हे आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी मुख्य स्रोत आहेत. दोन औद्योगिक वसाहती आणि एका बाजारपेठेमुळे शहराच्या उत्पन्नात वाढ झाली असती. घरफाळा, पाणीपट्टी, व्यवसाय कर महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली असती. हद्दवाढ झाली नसल्यामुळे या तीनही भागातून महापालिकेला कोणताही महसूल मिळत नाही. लोकसंख्या आणि हद्दवाढीअभावी केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना कोल्हापूरला मिळत नसल्यामुळे शहरवासीयांसाठी पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करताना महापालिकेवर ताण पडत आहे.

जागांच्या किमतीवर नियंत्रण आले असते

हद्दवाढीअभावी कोल्हापूरचा विस्तार झाला नाही. मर्यादित जागेमुळे शहरातील जागेचे दर गगनाला भिडत आहेत. सर्वसामान्य नागरिकाला आज कोल्हापूर शहरात घर घेणे आवाक्यापलीकडचे बनले आहे. कोल्हापूरची हद्दवाढ झाली असती तर आसपासच्या गावांतील मिळकती शहरात समाविष्ट झाल्या असत्या. जागांच्या किमतीवर नियंत्रण राहिले असते. शहरात जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे जवळच्या खेडेगावाकडे लोकांचा कल वाढला आहे. नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने ही सारी मंडळी महापालिकेच्या सुविधांचा लाभ घेतात, पण त्यांच्याकडून कररूपात महापालिकेला कसलेही उत्पन्न मिळत नाही.

Latest Images