Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

आरटीओची वीज थकबाकीमुळे गुल!

$
0
0



लायसन्ससह अन्य परवान्यांचे काम थंडावले

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दोन महिन्यांच्या ६१ हजार १८९ वीज बिलाच्या थकबाकीमुळे महावितरणने मंगळवारी आरटीओ कार्यालयाचे वीज कनेक्शन तोडले. यामुळे आरटीओ कार्यालयाचे बहुतांश कामकाज ठप्प झाले. कार्यालयाचे ९५ टक्क्यापर्यंत कम्प्युटरायझेशन झालेले असल्याने वीज कनेक्शन पूर्ववत झाल्याशिवाय हे कामकाज सुरु होणार नाही. परिणामी कर भरणा, नवीन वाहनांचे रजिस्ट्रेशन, लायसन्स, अनेक वाहनांचे पासिंग अशा महत्वाच्या कामांवर मोठा परिणाम होणार आहे.

आरटीओ कार्यालयाचे जानेवारी व फेब्रुवारी या दोन महिन्यांचे ६१ हजाराचे वीज बिल होते. त्याबाबत महावितरणने आरटीओ कार्यालयाला ४ मार्च रोजी पैसे भरण्याबाबत नोटीस दिली होती. त्याला आरटीओ कार्यालयाने गेल्या आठवड्यात उत्तर देऊन मुदतवाढ मिळावी म्हणून मागणी केली होती. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सकाळी अचानक महावितरणने वीज कनेक्शन तोडले. वीज पुरवठा बंद झाल्याने कार्यालयातील कम्प्युटराईज्ड यंत्रणा बंद पडली. सध्या कार्यालयातील ९५ टक्के काम कम्प्युटरवर चालते. कार्यालयाचा जनरेटर आहे. पण त्यावर इतक्या सर्व कम्प्युटरचा लोड घेता येत नाही. त्यामुळे ऑनलाइन यंत्रणेपासून लर्निंग लायसन्सच्या कम्प्युटराईज्ड परीक्षांवर परिणाम झाला. जनरेटरवर काही वेळ त्या यंत्रणा सुरु करण्यात आल्या. दरम्यान, यामुळे बुधवारी आरटीओ कार्यालयात कामासाठी येणार असलेल्या नागरिकांचा खोळंबा होणार आहे.

मुख्य कार्यालयाकडून निधी न आल्याने दोन ​महिन्यांचे बिल थकले होते. थकबाकीबाबत नोटीस आल्यानंतर ही वस्तुस्थिती मांडून मुदत वाढवून मिळावी म्हणून ११ मार्च रोजी पत्र दिले होते. पण त्याबाबत काहीच चर्चा न करता मंगळवारी थेट कारवाई केली आहे. - लक्ष्मण दराडे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जे ठरवतो, तेच करतो!

$
0
0



अभिनेते संजय नार्वेकर यांनी उलगडला आयुष्यपट

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'मी जरी अपघाताने रंगभूमीवर पाऊल टाकले असले तरी हा अपघात माझ्यातील अभिनयगुणाला दिशा देणारा ठरला. मी एखादी गोष्ट ठरवली की तिचा​ इतका पिच्छा पुरवतो की त्यात तरबेज होण्याचा ध्यास मला स्वस्थ बसू देत नाही. या मंत्राचा मी अभिनयक्षेत्रात काम करताना कधीही विसर पडू द्यायचा नाही हे ठरवले. त्यामुळे मी जे ठरवतो ते करतोच हा स्थायीभाव मला अधांतरी असलेल्या या क्षेत्रात टिकून राहण्याचा आधार देतो....' अभिनेते संजय नार्वेकर सांगत होते.

मराठी रंगभूमी, सिनेमा आणि हिंदी सिनेमा या तिन्ही क्षेत्रात मुशाफिरी करणारा संजय नार्वेकर हा खरं तर विनोदाची अचूक टायमिंग साधलेला अभिनेता. पण अभिनयाच्या क्षेत्रात येण्याचं कारण, स्पर्धेच्या तुफानातही आपली नाव शाबूत ठेवण्याचे सूत्र सांगताना कमालीचा गंभीर असल्याची प्रचिती कोल्हापूरकरांना आली. 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित केलेल्या 'मटा संवाद' या उपक्रमांतर्गत मंगळवारी शाहू स्मारक भवनात संजय नार्वेकर यांनी रुपेरी पडद्यावरील अनुभव दिलखुलास सांगताना स्वत:चा आयुष्यपटही उलगडला. 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे मुख्य प्रतिनिधी गुरूबाळ माळी यांनी स्वागत केले.

नाटक भिनलं ते आजतागायत

मुंबईतील बालपण, तारूण्यातील रफ अँड टफ दिवस या आठवणी सांगतच नार्वेकर यांनी 'मटा संवाद'च्या गप्पांची मैफल खुलवत नेली. ते म्हणाले, 'खरे तर माझे निम्मे महाविद्यालयीन आयुष्य गुंडगिरी करण्यात गेले. पण जे करायचे ते टोकाचे हा माझ्या स्वभावातील पैलूच मला अभिनयाच्या क्षेत्रात घेऊन आला. ज्या मित्राच्या नाटकवेडाला मी नावं ठेवायचो त्या मित्रासोबत एका नाटकाच्या प्रसंगातील गर्दीत सामील व्हायला गेलो. तिथे दिग्दर्शकाच्या सांगण्यावरून म्हणून स्क्रिप्ट वाचली आणि दिग्दर्शकाला माझ्यामध्ये ते पात्र दिसले. कॉलेजजीवनातील त्या नाटकापासून माझे रंगभूमीशी नाते जडले.'

मराठीपासून लांब जायचे नव्हते

स्ट्रगल कुणालाच चुकलेले नाही. शालेयजीवनातील परीक्षाकाळापासून ते मुलांना योग्य मार्गाला लावण्यापर्यंत माणूस अनेक टप्प्यावर स्ट्रगलच करत असतो, फरक इतकाच की कलाकारांच्या स्ट्रगललाही 'ग्लॅमर' नावाचा मुलामा लावला जातो म्हणून त्याची चर्चा होते. 'मला मराठीपासून लांब जायचे नव्हते. त्यातही स्पष्ट सांगायचे तर सिनेमामुळे नाटक करता येत नाही ही सबब तर मला अजिबात सांगायची नव्हती.'

भूमिकांमुळे समृद्ध

'ऑल दि बेस्ट', 'अधांतर', 'आटापीटा', 'चेकमेट', 'वास्तव' यांसह प्रत्येक नाटकसिनेमातील भूमिकेने मलाही समृद्ध केले आहे. अभिनय करताना मिमिक्री न वाटता ती माझी शैली वाटावी यासाठी मी प्रयत्न केले. नायकाच्या व्याख्येला मी पूरक नसतानाही माझ्यातील अभिनेत्यावर प्रेक्षकांनी प्रेम केले, कारण मराठी रसिक दर्दी आहे, असे नार्वेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युतीसह जनसुराज्यची ‘नैतिकता’

$
0
0



सोयीच्या राजकारणातून काँग्रेसमध्ये पडले चार गट

आप्पासाहेब माळी, कोल्हापूर

महापौर तृप्ती माळवी यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी मांडलेला नैतिक अधःपतनाचा सदस्य ठराव बहुमतांनी मंजूर करावा लागणार आहे. सभागृहात उपस्थित तीन चतुर्थांश सदस्यांची त्याला मंजुरी आवश्यक आहे. महापालिकेतील सदस्यसंख्या एकूण ७७ आहे. महापौरांविरोधातील ठराव मंजुरीसाठी ५८ नगरसेवकांची मान्यता गरजेची आहे. दोन्ही काँग्रेसचे संख्याबळ ५९ असले तरी काँग्रेस चार गटात विखुरली गेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस याबाबत एकसंघ स्थितीत आह मुळात माळवींच्या राजीनामा प्रकरणात सगळेच पक्ष 'नैतिक'तेच्या नावाखाली सोयीचे राजकारण करत आहेत.

काँग्रेसमध्ये चार गट

महापालिकेत काँग्रेसचे ३३ नगरसेवक आहेत. हे नगरसेवक माजी मंत्री सतेज पाटील, मालोजीराजे छत्रपती, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील आणि आमदार महादेवराव महाडिक गटात विखुरले आहेत. सतेज पाटील यांना मानणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या वीसच्या आसपास आहे. मालोजीराजे गटाचे ९ नगरसेवक आहेत. महाडिक गटाचे तीन आणि पी. एन. पाटील गटाचे दोन नगरसेवक आहेत. सध्या महाडिक आणि मालोजीराजे गट एकत्र आहेत. राष्ट्रवादीच्या माधुरी नकाते या एकमेव महाडिक गटासोबत आहेत. सतेज पाटील गटाला शह देण्याचा या गटाची भूमिका आहे.

सेना-भाजपचा डबल रोल

शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष आघाडीचे मिळून सभागृहात नऊ सदस्य आहेत. सेना, भाजपाने माळवींविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मात्र काँग्रेस-राष्ट्रवादीने महापौरांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकल्यावर युतीच्या नगरसेवकांनी सभागृहात उपस्थिती लावली. ते महापौरांच्या कार्यक्रमातही सहभागी होतात. पदाचा मान राखणे हा उद्देश असल्याचे गटनेते संभाजी जाधव यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे महापौरांविरोधातील ठराव मंजुरीसाठी नगरसेवक मतदान करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यात सेना-भाजपचा डब्बलरोल दिसून येत आहे.

ठराव मागे घेण्यासाठी हालचाली

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने माळवी यांच्या विरोधातील नगरसेवकपद रद्द करण्याच्या ठरावावार सभेत चर्चा घडू नये आ​णि हा ठराव मागे घ्यावा यासाठी यंत्रणा सक्रिय आहे.

'जनसुराज्य'चे तळ्यात-मळ्यात

जनसुराज्य अपक्ष आघाडीचे नऊ नगरसेवक आहेत. मात्र, जनसुराज्यची भूमिका तळ्यात-मळ्यात आहे. राष्ट्रवादी मित्रपक्ष असल्याने महापौर प्रकरणी नैतिक पाठिंबा आहे, मात्र महापौरांच्या राजीनाम्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभाग होणार नसल्याचे जनसुराज्यचे प्रा. जयंत पाटील सांगतात. दुसरीकडे महापौरांविरोधातील नैतिक अधःपतन ठरावाच्या मंजुरीसाठी नगरसेवकांनी सभेला उपस्थित राहण्याचे व ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्याचा व्हीप काढण्यात आल्याचे विरोधीपक्ष नेते मुरलीधर जाधव यांनी सांगितले. जनसुराज्यला काँग्रेसशी काही देणेघेणे नाही असे प्रा. पाटील सांगतात. त्यातून सर्वच पातळीवर जनसुराज्य सोयीचे राजकारण करत असल्याचे दिसत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्नाटकात जाण्यावर उद्योजक ठाम

$
0
0



तवंदी, कोगनोळी येथे औद्योगिक वसाहत उभारण्यास वेग

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वाढती औद्योगिक वीजेच्या दरांना कंटाळून कोल्हापुरातील उद्योजकांनी कर्नाटकाच्या हद्दीत विस्तारीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पण जागा अधिग्रहीत करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेतला तर उद्योजकांना किमान कर्नाटकात जागा मिळण्यास प्रत्यक्षात किमान एक वर्षाचा कालावधी लागू शकणार आहे. तर दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातून काँग्रेसशासीत कर्नाटकात उद्योजक येणे ही ही काँग्रेससाठी जमेची बाजू ठरणार असल्याने कर्नाटक सरकारने कोल्हापुरातील उद्योजकांसाठी तवंदी, कोगनोळी येथे वेगाने औद्योगिक वसाहत उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

राज्यातील वीजेच्या दरांना उद्योगांची स्थिती बिकट झाली आहे. यामुळेच जानेवारी २०१४ ला गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या पुढकाराने कर्नाटकात उद्योग विस्तारासाठी जमीन मागण्यात आली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यास डिसेंबर २०१४ उजाडावे लागले. उद्योजकांच्या या भूमिकेमुळेच सरकार दबाही वाढला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना कोल्हापुरात यावे लागले. पण या भेटीनंतर वीजदराचा प्रश्न सुटला नाही. गोशिमाच्या काही पदाधिकऱ्यांनी जुनमध्ये जवळपास १६०० उद्योजक कर्नाटकात स्थलांतरीत होणार असल्याची घोषणा केली.

तवंदी येथे जागा ताब्यात घेण्याची प्रकिया अजूनही प्राथमिक टप्प्यातच आहे. यासंदर्भातील दुसरी नोटीफिकेशन निघाली असून अन्य प्रकिया सुरू होणार आहेत. जागा अधिग्रहीत केल्यानंतर तेथे प्लॉटिंग, लाइट, पाणी, गटर, रस्ते अशा सुविधा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत. १६०० उद्योजक उद्योग सुरू करण्यास तयार असल्याने कर्नाटक सरकारने प्रकिया सुरू आहे. तरीही प्रत्यक्षात जागा उपलब्ध होण्यास किमान जानेवारी २०१५ उजाडेल, अशी माहिती या प्रकियेशी संबंधित एका उद्योजकाने दिली.

जागा ताब्यात मिळण्याची प्रकिया किचकट

जागा ताब्यात घेण्यासाठी सरकारला भूमीअधिग्रहण अधिकारी नेमवा लागतो. त्यानंतर सरकारी गॅझेट, वृत्तपत्र तसेच सार्व‌जनिक नोटीस द्यावी लागते. ज्या कारणासाठी जागा अधिग्रहीत करायची आहे, त्यासाठी जी जागा योग्य आहे का नाही याची तपासणी होते. जागेचा मोबदला ठरवावा लागतो. यात ज्यांची जागा आहे, ते आक्षेप नोंदवू शकतात. आक्षेपांची तपासणी होवून त्यावरील अहवाल सरकारकडे पाठवला जातो. त्यानंतर पुन्हा नोटीफिकेशन प्रसिद्ध करावे लागते. त्यानंतर अधिग्रहीत करायच्या जमीनीची मोजणी केली जाते. ज्यांच्या जागा अधिग्रहीत करायच्या आहेत, त्यांनी जागेतील अन्य कोणाचे हक्क असल्यास त्याची माहिती द्यावी लागते. पुढे द्यायच्या मोबदल्याचा अॅवार्ड जाहीर केला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी कार्यालयांना शॉक

$
0
0



वीज बिल न भरल्याने कनेक्शन तोडण्याचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विजेच्या बिलांची वाढलेली थकबाकी आणि वीजबिले भरण्यात सरकारी कार्यालयांकडून होणारी दिरंगाई यामुळे पुढील आठवडाभरात शहरातील सुमारे ६५ सरकारी कार्यालयांमधील वीज महावितरणकडून बंद करण्यात येणार आहे. याबाबत संबंधित कार्यालयांना नोटीसा देण्यात आल्या असून नियमाप्रमाणेच वीज तोडण्याची करवाई करण्यात येणार आहे.

सरकारी कार्यालयाची बिले थकली तरी मिळणार याबाबत खात्री असल्याने आत्तापर्यंत वीज तोडण्यासारखे प्रकार केले जात नव्हते. मात्र, मार्च अखेरीमुळे महावितरणने थकबाकी असलेल्या सरकारी कार्यालयांची वीजतोडणी मोहीम हाती घेतली आहे. नुकतीच आरटीओ कार्यालयाची वीज तोडण्यात आली असून त्यांनतर महसूल, पोलिस विभाग, जलसिंचन, सेंट्रल बिल्डिंगमधील सरकारी कार्यालये, न्यायालय या ठिकाणची वीजही तोडण्यात येणार आहे.

शहरातील ६५ सरकारी कार्यालयांनी दोन महिन्यांची बिले थकविल्यामुळे त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. थकविलेली रक्कम फार मोठी नसली तरी थकबाकीदारांच्या यादीमध्ये त्यांचा समावेश असल्यामुळे सर्वांना समान न्याय यानुसार ही वीजतोडणी करण्यात येणार आहे. सर्वसामान्य ग्राहकांचे एक महिन्याचे बिल थकले तरी त्यांची वीज तोडली जाते. मात्र, सरकारी कार्यालयाची वीज अनेक महिने वीजबिल न भरता देखील सुरू राहते. हा प्रकार आता बंद होणार आहे. याची सुरूवात आरटीओ कार्यालयापासून झाली आहे.

महावितरणने वीज बिल न भरलेल्या सरकारी कार्यालयांना नोटीसा पाठविल्या आहेत. बिल न भरणाऱ्या सर्वांची वीज तोडण्यात येणार आहे. - सतीश राजदीप, कार्यकारी अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंडाळी टाळण्यासाठी नव्यांना संधी

$
0
0



गोकुळच्या निवडणुकीत नाराजी संपवण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांची खेळी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्याच्या राजकारणात पाच वर्षात अनेक उलथापालथी होत असल्या तरी गोकुळमध्ये सर्वांनी एकत्र यायचे असा अलिखित नियम आहे. सर्वांना सोबत घेण्यासाठी सर्वच पक्षाचे आणि समाजिक घटकांना एकत्र करुन निवडणूक लढविली जाते. यावेळी मात्र, महाडिक व पी. एन. पाटील आणि सतेज पाटील व कोरे गट एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. उमेदवारी न मिळणारे नाराज सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाणार आहेत. ही नाराजी टाळण्यासाठी गोकुळच्या सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी नव्यांना काही प्रमाणात संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

गोकुळमध्ये महाडिक आणि पी. एन. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वच गटातील आणि पक्षातील लोकांना सामावून घेतले जाते असा नेत्यांचा दावा आहे. मात्र, दूध उत्पादकांना योग्य दर मिळत नसल्याचे सांगत त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सतेज पाटील आणि विनय कोरे यांनी एकत्र येऊन स्वतंत्र आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोकुळमध्ये होत असलेल्या चुकीच्या कामाबाबतही आवाज उठविण्याची तयारी पाटील यांनी केली असून त्याबाबतची भूमिका लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. तर महाडिक आणि पी. एन. पाटील यांनी कोणत्याही प्रकारची टीका टिपण्णी न करता किंवा कोणावरही आरोप न करता सर्वांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका घेतली आहे.

राज्यात भाजपचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी आपल्याला काही जागा मिळाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण, त्यांनीही संघाला सांभाळून घेतले पाहिजे अशी नेत्यांची अपेक्षा आहे.

आजरा तालुक्यातील संचालक रवींद्र आपटे हे भाजपचेच कार्यकर्ते आहेत. त्याबरोबरच शिवसेना, रिपाई, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या सर्वच पक्षांना योग्यप्रकारे प्रतिनिधीत्व देण्यात आले असल्याचे आमदार महादेवराव महाडिक सांगत आहेत. त्यांच्या या विधानावर विरोधक विश्वास ठेवतात यावर बरीच गणिते अवलंबून आहेत. अंतर्गत कुरबुरींना पूर्णविराम देण्यासाठी ही खेळली जात असल्याचे सांगण्येेत येत आहे. एकूणच उमेदवार निवडताना कसरत करावी लागणार आहे.

माजी मंत्री सतेज पाटील आणि माजी आमदार विनय कोरे यांनी विरोधात पॅनेल करायचे ठरविले असले तरी त्यांच्याविरोधात काहीच बोलणार नाही. आमचे पॅनेल हे जुन्यांसह नव्यांना संधी देणारे सर्वसमावेश असेल. ' - आमदार महादेवराव महाडिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैद्यकीय व्यवसायात नैतिकता हवी

$
0
0



डी.वाय. पाटील विद्यापीठाच्या दीक्षान्त समारंभात डॉ. शर्मा यांचे आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'भारतात दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या लोकांची संख्या सर्वात जास्त आहे, याची जाणीव ठेवून वैद्यकीय व्यवसायिकांनी ध्येयवाद आणि नैतिकतेने आपल्या व्यवसाय‌ाची सेवा करावी,' असे आवाहन इन्स्टिटयूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीचे माजी संचालक, पद्मविभूषण डॉ. एम. एम. शर्मा यांनी केले. येथील डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या तिसऱ्या दीक्षांत समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. विजय भटकर होते.

यावेळी ज्येष्ठ अवकाश संशोधक आणि फिजिकल रिचर्स लॅबॉरेटरीची माजी प्राध्यापक डॉ. आर. व्ही. भोसले आणि कर्नाटकचे जलसंपदामंत्री एम. बी. पाटील यांना सन्मानदर्शक डॉक्टर ऑफ सायन्स ही पदवी देण्यात आली.

शर्मा म्हणाले, 'बाबा आमटे आणि त्यांच्या परिवारातील सदस्यांनी अदिवासी भागात आणि ग्रामीण भागात केलेले काम लक्षात ठेवले पाहिजे. गरीबांची सेवा करून त्यांचे अश‌िर्वाद मिळतील. डॉ. विजय भटकर यांनी उत्तम दर्जाचे संगणकीकरण कमी खर्चात कसे उपलब्ध होवू शकते हे दाखवून दिले आहे. आज पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी दर्जेदार वैद्यकीयसेवा कमी खर्चात कशी उपलब्ध यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

अध्यक्षीय भाषणात भटकर म्हणाले, 'आजच्या दिवशी ‌विद्यार्थ्यानी काही क्षण आपले आईवडील, शिक्षक, मि‌त्र, नातेवाईक यांनी आपल्यासाठी काय केले आहे, याचे स्मरण करावे. आपल्या विद्यापीठात अंतरविद्याशाखी सेंटर सुरू आहे, तसेच नॅनोटेक्नॉलजी, बायोटेक्नॉलॉजीसारख्या शाखांत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी केलेली प्रगती नक्कीच वाखाण्याजोगी आहे.'

कुलगुरू डॉ. एस. एच. पवार यांनी अहवाला सादर केला. ते म्हणाले, 'विद्यापीठाचा स्थापना २००५ ला झाली. आतापर्यंत विद्यापीठाने मोठी प्रगती केली असून नॅकचा अ दर्जा मिळवला आहे. जागतिकदर्जाच्या शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे.'

डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी आपली क्षमता ओळखून विद्यार्थ्यांनी कष्ट करावेत असे आवाहन केले. डॉ.भोसले यांनी त्यांची शाळा, कॉलेज, विद्यापीठ, काम केलेल्या विविध संस्था, शिक्षक, पालक आणि पत्नीच्या योगदानाचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केला. तर एम. बी. पाटील यांनी त्यांना मिळालेली डी.एस्ससी ही पदवी त्यांचे वडील बी. एम. पाटील यांना समर्पित केल्याचे सांगितले.

यावेळी डॉ. डी. वाय. पाटील युनिर्व्हसिटी ट्रस्टचे अध्यक्ष डॉ. संजय डी. पाटील, माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील, जिल्हाधिकारी राजाराम माने, प्रा. व्ही. एम. चव्हाण, प्रा. शिवराम भोजे, डी. ए. पाटील, शांतादेवी पाटील, वैजयंती पाटील, ऋतुराज पाटील, पृथ्वीराज पाटील आदी उपस्थित होते.

सुवर्णपदक विजेते विद्यार्थी

डॉ. प्रियांका मिसाळ (एमएस), डॉ. नबनीत मुजुमदार (एमडी), डॉ. शालिनी लोहान (एमबीबीएस), अश्विनी पेडणेकर (पीबीबीएसस्सी), अश्विनी चव्हाण (बीएसस्सी) यांना सुवर्णपदक मिळाले. डॉ. चैतन्य चौहान यांना डॉ. पी. बी. जागिरदार पुरस्कार देण्यात आला. सचीन ओतारी, प्राजक्ता शेटे, दिपाली निकम यांनी एक्सलन्स इन रीसर्च हा पुरस्कार ‌देण्यात आला.

नेटके संयोजन

दीक्षांत समारंभाचे अतीशय नेटके संयोजन करण्यात आले होते. दीक्षांत समारंभासाठी आकर्षक गाऊन बनवण्यता आले होते. व्यासपीठावर उपस्थित प्रमुख पाहुण्यांसाठी गडद चॉकलेटी रंगाचा गाऊन आणि कॅप तर विद्यार्थ्यांना गडद निळ्यारंगाचा गाऊन आणि कॅप होता. प‌रीक्षा नियंत्रक ए. सी. पवार यांच्या नेतृत्वाखाली दीक्षांत मिरवणूक काढण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेसातशे बेडचे हॉस्पिटल

$
0
0



१६० कोटीच्या प्रस्तावाला केंद्राकडून सकारात्मक प्रतिसाद

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

राजर्षी शाहू गव्हर्न्मेंट मेडिकल कॉलेजच्या वतीने आता शेंडा पार्क येथे साडेसातशे बेडचे हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आला असून, केंद्राने पहिल्या टप्यात सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे १६० कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने गती आली आहे. दरम्यान, प्रमिलाराजे रुग्णालयाच्या आवारात नवीन इमारती बांधण्यासाठी निधी मिळविण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू आहेत.

सध्या रुग्णालयात ६६९ बेडची व्यवस्था आहे. यातील साधारणतः ५५० बेडचा वापर होतो. रोज सुमारे हजारावर रुग्ण उपचारासाठी असतात. कर्मचारी संख्या कमी व रुग्ण जास्त असल्याने कर्मचाऱ्यांवरही ताण पडतो. हे रुग्णालय कॉलेजकडे आल्यानंतर त्याचा विस्तार सुरू झाला; पण आता जागा कमी असल्याने विस्तारावर मर्यादा येत आहेत. यामुळे शेंडा पार्क येथील कॉलेजच्या जागेवर विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रथम ६० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला, पण जादा निधी मिळण्याची शक्यता असल्याने १६० कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यातून साडेसातशे कॉटचे हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालकांना पाठवण्यात आला आहे. तेथून तो केंद्रीय आरोग्य विभागाकडे पाठविण्यात आला. केंद्रातही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याने लवकरच निधी मिळण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा रुग्णालय दर्जासाठी प्रयत्न

या रुग्णालयाला जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारकडून निधी मिळण्यात अडचणी येत आहेत. कारण जिल्हा रुग्णालयाला विविध २८ योजनांतून निधी मिळू शकतो. त्यामुळे या रुग्णालयाला जिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा मिळावा यासाठी कृती समिती प्रयत्नशील आहे. रुग्णालयासाठी ५० लाखांचे व्हेंटिलेटरही मंजूर करण्यात आले आहेत.

शेंडा पार्कात कॉलेजची ३६ एकर जागा आहे. येथे ७५० कॉटचे रूग्णालय बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याला केंद्राकडून हिरवा कंदिल मिळताच पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. तोपर्यंत प्रमिलाराजे रूग्णालयाच्या आवारात विविध विभागासाठी नवीन इमारती बांधण्यात येतील. - डॉ. दशरथ कोठुळे, अधिष्ठाता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तपास सीबीआयकडे नाही

$
0
0



तपास योग्य रीतीने असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचे विधिमंडळात स्पष्टीकरण

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

'कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास पोलिस योग्य रीतीने करीत आहेत. त्यांना अधिक वेळ देण्याची गरज आहे. हा तपास सीबीआयकडे देण्याची आवश्यकता नाही,' असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. विरोधी पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या कायदा व सुव्यवस्था प्रस्तावावरील चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.

'राज्यात पुरोगामी विचारवंताच्या हत्या होत आहेत, महिला आणि दलितही राज्यात सुरक्षित नाही, पोलिसांमध्ये कमालीची गटबाजी आहे, गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक नाही, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पुरती ढासळलेली आहे,' अशी टीका विरोधकांनी या प्रस्तावावर बोलताना केली. 'पानसरे यांच्या हत्येला एक महिना पूर्ण झाला तरी त्यांचे मारेकरी पोलिसांना सापडलेले नाहीत,' असे या चर्चेला सुरुवात करताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले; तर, 'नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांच्या हत्येमागे काही विशिष्ट विचारसरणीचे लोक आहेत का याचा तपास सरकारने घेतला पाहिजे,' असे छगन भुजबळ म्हणाले. 'दाभोलकर यांच्या हत्येसाठी वापरलेले पिस्तूल मिळते, पण त्यांचे मारेकरी मिळत नाहीत हा विरोधाभास आहे,' असे जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

राज्यात पोलिस दलात गटबाजी आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्याविरोधात कनिष्ठ अधिकारी तक्रारी करतात. पण, त्यांची दखल घेतली जात नाही. उलट त्यांच्यावरच कारवाई केली जात आहे, असा आरोपही भुजबळ यांनी केला. त्यानंतर चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी पानसरे हत्येचा तपास योग्य रितीने सुरू असल्याचे सांगितले.

'सनातन' संस्थेवर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मागील राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविला होता. परंतु, तो प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

पाटणकरांना संरक्षण

दरम्यान, श्रमिक मुक्ती दलाचे संस्थापक डॉ. भारत पाटणकर यांना पोलिस संरक्षण देण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले. डॉ. पाटणकर यांना धमक्यांचे पत्र आणि सनातन प्रभातचा अंक टपालाने मिळाला होता.

रियल इस्टेटमध्ये गुन्हेगारांचा पैसा

मुंबईसह राज्यातील रियल इस्टेटमध्ये गुन्हेगारांचा पैसा येत असून, या पैशाचा शोध घेण्याची गरज आहे, असेही वक्तव्य मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या उत्तरात केले.

भाषण नव्हे तर, काय पाणीपुरी आहे?

भुजबळ यांचे भाषण सुरू असताना भाजपचे राज पुरोहित यांनी, हे कायदा व सुव्यवस्थेवरचे भाषण आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर भुजबळ यांनी, 'हे भाषण नाही तर काय पाणीपुरी आहे का?' असे विचारताच सभागृहात हशा पिकला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंकाळ्यात आजपासून बोटिंग

$
0
0


उपमहापौरांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रम, महापौरांना आमंत्रण नाही

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रंकाळा तलावात बुधवारपासून (ता. १८ मार्च) देवराज बोटिंग क्लबतर्फे बोटिंग सुरू होत आहे. पहिल्या टप्प्यात १६ बोटी तैनात असून त्यातून तलावात फेरफटका मारता येणार आहे. सायंकाळी पाच वाजता बोटिंगचा शुभारंभ होणार आहे. आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या हस्ते आणि उपमहापौर मोहन गोंजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली उदघाटन सोहळा होणार आहे.

देवराज बोटिंग क्लब महापालिकेतील काँग्रेसच्या नगरसेवकाशी संबंधित असून त्यामुळे बोटिंगच्या उदघाटन सोहळ्याला महापौर तृप्ती माळवी यांना आमंत्रित करण्यात आले नाही. कार्यक्रम पत्रिकेत माळवी यांच्या नावाचा उल्लेखही नाही. अन्य सर्व पदाधिकारी, गटनेते, सभागृह नेते, प्रभाग समिती सभापतीसह अधिकाऱ्यांची नावे कार्यक्रम पत्रिकेत आहेत.

दरम्यान, बोटिंग सुविधेबाबत माहिती देताना देवराज बोटिंग क्लब अमर जाधव म्हणाले, 'याबाबत महापालिकेशी पाच वर्षांचा करार आहे. एकूण ३८ बोटी वापरण्यात येणार असून १८ मार्चपासून सोळा बोटी उपलब्ध असतील. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी लाइफ जॅकेट पुरविले जाईल. क्लब परिसरात सीसीटीव्ही असतील. २५ प्रवाशी क्षमतेच्या बोटीतून एका फेरीसाठी एका व्यक्तीला ५० रुपये देऊन बोटिंगच आनंद लुटता येणार आहे. बॅटरी, पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या बोटी आहेत. दोन सीटरपासून १५० क्षमतेच्या बोटी आहेत. बोटिंगसोबतच तलावातील केंदाळ काढण्याची जबाबदारी क्लबकडे आहे. तलावातील कचरा काढला जाणार आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बजेटवर 'पंढरपूर'ही नाराज

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पंढरपूर

राज्याच्या आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात पंढरपूर तीर्थस्थान आणि पंढरपुरात येणाऱ्या लाखो भाविकांचा कोणताही विचार न करण्यात आल्याने विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरे समितीने तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. समितीने एक पत्रक काढून आपली नाराजी प्रकट केली आहे.

महाराष्ट्र व महाराष्ट्राच्या आजूबाजूच्या सर्व गोरगरीब, रंजले, गांजले, कष्टकरी, माळकरी, वारकरी यांचे श्रद्धस्थान असलेल्या पंढरपूरचा विकास हा ऐरणीवरचा विषय आहे. दरवर्षी पंढरपुरात लाखो भाविक यात्रेसाठी, दर्शनासाठी येतात. त्यांच्यासाठी सोयी-सुविधा, स्वच्छतागृहांचा अभाव या गंभीर समस्या आहेत. याबात राज्यसरकारने आजच्या अर्थसंकल्पात कोणताही विचार केला नाही, याचा खेद वाटतो, अशा शब्दांत समितीने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील पुरातन देवस्थाने, संत महात्मे, मान्यवरांच्या समाध्या यांच्यासाठी योजना आखून त्यासाठी अर्थसंकल्पात झालेल्या भरीव तरतूदीचे मात्र समितीने स्वागत केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वेळ्यात पाण्याची सोय करण्याचे आदेश

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

वेळे (ता. सातारा) गावातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी खासगी विहीर अधिग्रहित करून पाण्याची सोय करावी, असा आदेश जिल्हाधिकारी अश्विन मुद्गल यांनी तहसीलदारांना दिला आहे. पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याबरोबरच गावातील १८ नागरी सुविधांच्या विकासासाठी निधीचा पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही त्यांनी शिष्टमंडळास दिले.

वेळे गावचे सुपुत्र अभिनेते सयाजी शिंदे यांच्यासह ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी गावातील प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. गावातील पाणीपुरवठा योजनेसह २३ विकासकामे यापूर्वीच मंजूर आहेत. मात्र, निधीअभावी ती झाली नाहीत, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यावर मुद्गल यांनी या कामांसाठी कृष्णा खोरे विभागामार्फत निधी उपलब्ध होण्यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची ग्वाही दिली. गावात पाण्याचा प्रश्न प्रकर्षाने भेडसावतो. उन्हाळ्याचे चार महिने खासगी विहिरीचे पाणी घ्यावे लागते. त्यापोटी ४० हजार रुपये खर्च येत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली. वेळे ग्रामस्थांबरोबरच बलुतेदारांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सयाजी शिंदे यांनी मांडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दरवाजा उचकटून गारगोटीत दागिने लंपास

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गारगोटी

गारगोटी (ता. भुदरगड) येथील गणेश नगरमध्ये राहणाऱ्या सुहास शंकर दोरुगडे यांच्या बंद घराचा दरवाजा उचकटून सुमारे ७७ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने अज्ञात चोरट्यांनी लंपास केले. मंगळवारी रात्री ही घटना घडली. घटनेची फिर्याद सुहास दोरुगडे यांनी भुदरगड पोलिसात दिली आहे. दोरुगडे हे सोमवारी आपल्या पत्नी व मुलांच्यासह बाहेर गावी गेले असताना घरी कोणीही नसल्याचे पाहून रात्री त्यांच्या बंद घराचा दरवजा उचकटून अज्ञात चोरट्यांनी तिजोरीतील सोन्या व चांदीचे दागिने लंपास केले. चांदीचे पैंजण, अंगठी, कानातील रिंगा, कर्णफुले, टॉप्स, मंगळसूत्र आदी दागिन्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोनाई इन्फ्राच्या कार्यालयास कुलूप

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

कोल्हापूर सांगली रस्त्याचे चौपदरीकरण करणाऱ्या सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने दोन वर्षांपूर्वी निमशिरगांव परिसरात शेतामधील मुरूम काढला. या ठिकाणी माती टाकण्याचे आश्वासन कंपनीने शेतकऱ्यांना दिले होते. मात्र दोन वर्षे टोलवाटोलव केल्याने स्वाभिमानी युवा संघटनेने निमशिरगांव येथे उपठेकेदार सोनाई इन्फ्राच्या कार्यालयास टाळे ठोकले. तसेच रस्त्यावर टाकलेला मुरूम उकरून नेला. यावेळी आठ दिवसात संबंधित शेतकऱ्यांच्या शेतात माती टाकण्याची ग्वाही कंपनीने दिली.

दोन वर्षांपूर्वी निमशिरगांव, जैनापूर परिसरातील शेतकऱ्यांच्या शेतातील मुरूम सुप्रीमने रस्त्यासाठी नेला. या शेतजमिनीत सहा ते सात फुटाचे खड्डे पडले आहेत. या ठिकाणी काळी माती टाकण्याचे आश्वासन कंपनीने दिले होते. यानंतर शेतकऱ्यांनी वारंवार मागणी केली मात्र कंपनीने टोलवाटोलव केली. आप्पासो दत्तू कांबळे या शेतकऱ्याच्या तीन एकर जमिनीतील मुरूमही कंपनीने नेला.

मुरूमाची रॉयल्टी कंपनीने भरण्याबाबत स्टॅम्पही करण्यात आला. मात्र मुरूमाची रॉयल्टी न भरल्याने महसूल विभागाने कांबळे यांच्या शेतजमिनीवर २१ लाखांचा बोजा चढविला. यानंतर प्रांताधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकित या शेतकऱ्यांनी सातबारा कोरा करून देण्याची मागणी केली होती. यावेळी कंपनीने आठ दिवसांची मुदत मागितली मात्र कोणतीच कार्यवाही केली नाही. यामुळे शेतकरी संतप्त झाले होते.

सुप्रीम कंपनीचे उपठेकेदार सोनाई इन्फ्राचे कार्यालय निमशिरगांव येथे आहे. बुधवारी सकाळी शैलेश चौगुले, स्वस्तिक पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्वाभिमानी युवा संघटनेचे कार्यकर्ते येथे जमले. यावेळी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी उर्मट भाषेत उत्तरे दिल्याने स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढून कार्यालयास टाळे ठोकले. यानंतर जेसीबीच्या सहाय्याने अर्धा किलोमीटर रस्त्याची साईडपट्टी उकरली व ट्रॅक्टमधून मुरूम शेतात नेण्यास सुरूवात केली.

आंदोलकांचा आक्रमक पवित्रा पाहून सुप्रीम कंपनीचे एमडी मोहिते, सोनाई इन्फ्राचे श्रीनिवास पाटील यांच्यासह अधिकारी आले. मुरूम उकरलेल्या शेतांमध्ये आठ दिवसांत माती टाकून जमिनीचे सपाटीकरण करू तसेच आप्पासो कांबळे यांमया शेताचा सातबारा एक महिन्याच्या आत कोरा करून देवू, असेही सांगितले. आंदोलनात राजू पोवार, आप्पासो कांबळे, सुदर्शन पाटील, प्रितम पाटील, श्रृतीक पाटील, विशाल सालेचा यांच्यासह शेतकरी व स्वाभिमानी युवा संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुरगूडमध्ये बेकायदा लसीकरण रोखले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

इस्लामपूर येथील एका हॉस्पिटल अँड रिसर्च सेंटरमार्फत मुरगूड येथे महालक्ष्मी दवाखान्यात बेकायदेशीररित्या देण्यात येणारी रुबेलाची लसीकरण मोहीम सरकारी ग्रामीण रुग्णालयाच्या अधिकाऱ्यांनी बंद पाडली. सुमारे पावणे दोनशे रुपये देवून ही लस टोचण्यासाठी गेले दोन दिवस मुरगूडभर फिरुन नावनोंदणी केली होती. ही लसीकरण मोहीम बंद पाडल्याने महिलांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबली आहे.

मुरगूडमध्ये दोन दिवसांपासून रुबेला हा भयानक रोग आहे, गर्भवती महिला आणि विशेषत: लग्न होण्याअगोदर प्रत्येक मुलीला लस देणे गरजेचे आहे. या रोगावर औषधच नाही, या रोगामुळे दरवर्षी दोन लाख बालिका अपंग जन्मतात असे पटवून देण्याचे काम इस्लामपूर येथील एका हॉस्पिटल आणि रिसर्च सेंटरमार्फत सुरु होते. ही लस देण्यासाठी नाव नोंदवल्यावर २५ रु आणि लस दिल्यावर १५० रुपये असे १७५ रुपये मोजावे लागणार होते. यामध्ये २५ रुपये भरुन अनेक पालकांनी मुलींची आणि महिलांची नावे नोंद केली होती. या सर्वांना मुरगूडच्या डॉ. मेंगाणे यांच्या हॉस्पिटलमध्ये सकाळी ही लस देण्याचे नियोजन केले होते. पण लसीकरण मोहीम करण्यासाठी आरोग्य विभागाची परवानगी घेणे क्रमप्राप्त असते. मुरगूडमध्ये देण्यात येणाऱ्या खासगी लसीकरण मोहीमेची परवानगीच घेतली नसल्याने ही लस खरोखरच रुबेलाची आहे हे कशावरुन ? केवळ पैसे उकळण्याचा तर हा प्रकार नाही ना? अशा शंका आल्याने नागरिकांनी थेट मुरगूड ग्रामीण रुगणालय गाठले. त्यावेळी या दवाखान्याच्या अधीक्षक डॉ.थोरात यांनी लसीकरण सुरु असलेल्या ठिकाणी जावून ही मोहीम बंद पाडली. या घटनेची माहिती तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांना मिळताच त्यांनी आपले प्रतिनिधी डॉ. कोळी यांना घटनास्थळी पाठवून ही मोहीम थांबवण्याचे आदेश दिले.

'जिल्हा आरोग्य अधिकारी अथवा स्थानिक अधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता अशा पध्दतीचे लसीकरण करता येत नाही. केल्यास नुकसानीस लस देणारे आणि घेणारे त्यांच्या पातळीवर जबाबदार राहतात. परंतु नागरिकांनी याची खात्री करणे आवश्यक आहे. आम्हाला समजल्यानंतर लेखी परवानगी नसल्याने हे लसीकरण आम्ही थांबवले आहे.

- डॉ.एस. बी. थोरात, अधीक्षक, मुरगूड ग्रामीण रुग्णालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


यूपीएससीसाठी प्रशिक्षण केंद्रे

$
0
0

रमेश चव्हाण, आजरा

भारतीय प्रशासन सेवेतील विविध अधिकारीपदासाठी घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीय लोकसेवा आयोग (युपीएससी) च्या परीक्षांमधील घटत्या मराठी टक्क्यांमुळे राज्य शासन चिंतित आहे. राज्य विधीमंडळामध्ये याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला असून विविध स्वरूपाच्या विद्यापीठीय स्तरावर यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न केले जात आहेत, याबाबतची माहिती संकलीत करण्यात येत आहे. या माहितीच्या आधारे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधून प्रशासनातील मराठी टक्का वाढविण्यासाठी जिल्हानिहाय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

सुमारे तीस वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसाठी सुयोग्य मार्गदर्शन उपलब्ध व्हावे, यासाठी राज्यात चार प्रि-आयएएस प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आल्या होत्या. त्या माध्यमातून मराठी तरूणांचा अशा परीक्षांमध्ये यशस्वी होण्याचा टक्का बऱ्यापैकी वाढला आहे. मात्र भारतीय प्रशासन सेवेतील उपलब्ध पदे व त्यानुसार महाराष्ट्रातून यशस्वी होणाऱ्या तरूणांचे प्रमाण फारच अल्प असल्याचे राज्य सरकारचे निरीक्षण आहे.

म्हणूनच हा टक्का वाढण्यासाठी आता विभागीय प्रि-आयएएस प्रशिक्षण केंद्रांप्रमाणे जिल्हानिहाय प्रशिक्षण व मार्गदर्शन केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. याबाबत विधान परिषदेमध्ये याबाबतची निकड व्यक्त करीत यासाठी सद्यस्थितीत होत असलेल्या प्रयत्नांबाबतची माहिती संकलित करण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या वतीने यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विशेष म्हणजे अनेक विद्यापीठे व महाविद्यालयांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून यासाठीचा निधी मिळविला आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागीय स्तरावरून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित विद्यापीठांना फतवा काढून तेथे सुरू असलेल्या स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शनाबाबतच्या उपक्रमांची व प्रयत्नांची वस्तुनिष्ठ व तपशीलवार माहिती तत्परतेने संकलित करण्यास सुरवात केली आहे.

जिल्ह्यातील 'त्या' योजनेचे काय ?

सन २०११-१२ च्या शैक्षणिक वर्षात तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी अतिशय कल्पकतेने जिल्हा नियोजन व विकास मंडळातील उच्च शिक्षणाबाबतच्या निधीच्या आधारे जिल्ह्यात तालुकानिहाय स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे स्थापन केली होती. त्यावर्षी काही मूलभूत फर्निचर, मुबलक पुस्तके व इतर साहित्यासाठी दरवर्षी दीड लाख रूपयांचा निधी पुरविण्याचे नियोजन केले होते. मात्र नंतर या योजनेचे पुढे काय झाले, याची विचारणा जाणकारांतून होत आहे.

ग्रामीण भागाला लाभ

युपीएससीमध्ये मराठी टक्का वाढविण्यासाठी सरकार पुढाकार घेत असल्याने या निर्णयाचे सर्व थरातून स्वागत होत आहे.त्यातही अलिकडे ग्रामीण भागात या परीक्षांबाबत चांगली जागृती होत आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर स्थापन होणाऱ्या या प्रशिक्षण केंद्रांचा ग्रामीण भागातील मुलांना खूप लाभ होणार आहे. स्थानिक पातळीवर सर्व सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने केंद्र पातळीवरील या परीक्षांत मराठी टक्का वाढण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘करवीर’ मधील रस्ते, पुलांसाठी ३० कोटी मंजूर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

करवीर मतदारसंघातील रस्ते व पुलासाठी 'नाबार्ड - २०' योजनेमधून १८ कोटी रुपये ९६ लाख ९१ हजार व राज्याच्या बजेटमधून ११ कोटी ९० लाख रुपयांची कामे अशी सुमारे ३० कोटींची कामे बजेटमध्ये मंजूर झाल्याची माहिती आमदार चंद्रदीप नरके यांनी दिली.

आमदार नरके म्हणाले, 'करवीर विधानसभा मतदारसंघात येणाऱ्या करवीर, पन्हाळा आणि गगनबावडा तालुक्यातील अनेक रस्त्यांच्या खडीकरण व डांबरीकरणाचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे होते. यापैकी नाबार्ड - २० योजनेमधून प्रमुख जिल्हा मार्ग १८ कोपार्डे फाटा ते नागरिका स्पिनिंग मिल पर्यंतचा रस्ता रुंदीकरणासाठी ४१ लाख, प्रमुख जिल्हा मार्ग ३७ हळदी पेट्रोलपंपापासून कुर्डू ते इस्पूर्ली रस्त्यासाठी ७१ लाक ५७ हजार, कुरूकली ते हसूर ग्रामीण मार्ग १७२ वर भोगावती नदीवर मोठा पूल बांधण्यासाठी ७ कोटी ६१ लाख, ७४ हजार, प्रमुख जिल्हा मार्ग १८ पडळ ते माजगाव रस्त्यासाठी रुपये २६ लाख ६ हजार, वाळोली ते बोरगाव कासारी नदीवर मोठा पूल बांधणे, वेतवडे ते बालेवाडी, शेळोशी ते जगीं हे रस्ते नाबार्ड २० योजनेमधून १८ कोटी ९६ लाख ९१ हजार मंजूर झाले आहेत.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय निधीमधून पुईखडी ते पिरवाडी रस्त्यासाठी ४५ लाख, कुंभी - कासारी साखर कारखाना कुडित्रे गाव कमान ते कुडित्रे गाव रस्त्यासाठी ७० लाख, कोल्हापूर गगनबावडा रस्ता २ कोटी, कोल्हापूर गगनबावडा खोकुर्ले ते शेणवडे ५० लाख, गगनबावडा तालुक्यातील तळ्ये जोशीवाडी ते कोदे रस्त्यासाठी ४५ लाख, गगनबावडा गावाला बायपास रस्ता भूसंपदानासाठी १ कोटी ९० लाख, असे एकूण ११ कोटी ९० लाखाची कामे मंजूर झाल्याचे नरके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीसी आणि पोलिसांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पत्नीला रेल्वे स्टेशनमध्ये सोडण्यास आलेल्या पती व तिच्या दिराला बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी रेल्वेचे तीन टीसी व एका पोलिस कर्मचाऱ्याला निलंबित करावे, असा प्रस्ताव मिरज रेल्वे पोलिसांनी रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकारी व पुणे लोहमार्ग पोलिस अधीक्षकांना पाठवला आहे. मंगळवारी सकाळी प्रदीप राजे व दीपक राजे यांना टीसी कृष्णा फिरंग यांनी अर्वाच्च शिवीगाळ होती. तसेच रेल्वे पोलिस व टीसीनी बेदम मारहाण केल्याने दोघांच्या अंगावर काळेनिळे व्रण उठले आहेत. या घटनेची गंभीर दखल मिरज लोहमार्ग पोलिसांनी घेतली. पोलिस निरीक्षक रमेश भिंगारदेवे व उपनिरीक्षक ए. के. जमादार बुधवारी कोल्हापुरात आले. त्यांनी उपचार घेणाऱ्या प्रदीप व दीपक यांची भेट घेतली. पोलिस कर्मचारी जयंत पाटील यांची बदली मिरज येथे करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीर्थक्षेत्र विकास, विमानसेवेला चालना

$
0
0

टोलमुक्ती, शाहू स्मारक बेदखलच

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अंबाबाई मंदिराचा तीर्थक्षेत्र विकास योजनेत समावेश करण्याच्या घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे कोल्हापूरकरांची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी मंजूर झाली आहे. यामुळे मंदिर परिसराबरोबरच शहराच्या विकासालाही चालना मिळणार असल्याने शहराच्यादृष्टीने हा मोठा निर्णय मानला जात आहे. विमानतळ, प्री-आयएएस ट्रेनिंग सेंटरसाठी अनपेक्षितपणे मोठा निधी मिळाला आहे. त्यातून बंद असलेल्या विमानसेवेला चालना मिळेल. आघाडी सरकारने आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाहू स्मारकाकडे काहीच लक्ष दिले गेलेले नाही. टोलमुक्तीबाबतच्या अपेक्षाही फोल ठरल्या.

बजेटमध्ये राज्यातील १६ तीर्थक्षेत्रांमध्ये मंदिराचा समावेश असून, त्यासाठी १२५ कोटींची तरतूद केली आहे. फार मोठा निधी वाट्याला येईल याची अपेक्षा नाही. पण योजनेत समाविष्ट झाल्याने भविष्यात मोठा निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. उलट आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाहू स्मारकासाठी काहीतरी निधी दिला जाईल, अशी अपेक्षा होती. त्याबाबत काहीच निधी दिलेला नाही.

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या अखत्यारितील कोल्हापूरसह आठ विमानतळाच्या धावपट्टीच्या देखभालीसाठी व विमानतळाच्या विकासासाठी ९१ कोटीची तरतूद केली आहे. यामुळे विमानतळावर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करता येणे शक्य होऊन विमानसेवा सुरू करण्यास मदत होऊ शकते. कोल्हापूर व नागपूर या दोन प्री आयएएस ट्रेनिंग सेंटरसाठी २० कोटीचा निधी मंजूर केला आहे. या भक्कम निधीमुळे सेंटरमध्ये विद्यार्थ्यांना विविध सुविधा मिळतील. या शिवाय पर्यटकांच्या सोयीसाठी सहा जिल्ह्यांत विविध सुविधा देण्यात येणार असून, त्यामध्ये कोल्हापूरचा समावेश आहे. त्यासाठी २ कोटी २५ लाखांचा निधी दिला आहे. राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेतंर्गत तलावाची कामे करण्यासाठी ९ कोटी १० लाखाच्या निधीमध्ये कोल्हापूरही आहे. टोलमुक्तीच्या दिशेने सरकार काही तरी धोरण स्पष्ट करेल अशी आशा होती. त्याबाबत मात्र काहीच चर्चा झाली नसल्याने कोल्हापूरकरांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एव्हीएच प्रकल्प कायमचा बंद करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'चंदगड तालुक्यातील एव्हीएच प्रकल्प हा तिथल्या पर्यावरण आणि मानवी जीवनावर गंभीर परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे परिसरातील ७२ हून अधिक ग्रामपंचायतींनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. तसेच विधानसभेतही ५० हून अधिक आमदारांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे लोकभावना लक्षात घेऊन एव्हीएच प्रकल्प कायमचा बंद करावा' अशी मागणी खासदार धनंजय महाडिक यांनी बुधवारी संसदेत केली. एव्हीएच प्रकल्प सुरू राहिल्यास चंदगड तालुक्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचीही माहिती यावेळी त्यांनी सभागृहास दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images