राज्यकर्त्यांच्या भ्याड वृत्तीमुळेच गोविंद पानसरे यांची हत्या

March 16, 2015, 12:24 pm

≫ Next: इच्छुकांकडून नेत्यांची गोची

≪ Previous: विकास आराखड्यावरून कोंडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राज्यकर्त्यांच्या भ्याड मनोवृत्तीमुळेच कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या झाली,' असा आरोप प्रा. डॉ. एन.डी. पाटील यांनी केला. ऑल इंडिया स्टुंडटस् फेडरेशन आणि ऑल इंडिया यूथ फेडरेशनच्यावतीने शिवाजी विद्यापीठाच्या शाहू सिनेट हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या कॉ. गोविंदराव पानसरे अभिवादन सभेत ते बोलत होते.

प्रा. पाटील म्हणाले, 'भारतीय राज्यघटनेवर ज्यांचा विश्वास नाही व ज्यांना धर्मनिरपेक्षता मान्य नाही त्यांनीच डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांची हत्या केली. पानसरे यांच्या खुनाचा तपास मुंबई पोलिस करत आहेत. मुंबई पोलिसांची तुलना स्कॉटलंड यार्डशी केली जात असताना तपास का लागत नाही असा सवाल त्यांनी केला. 'शिवाजी कोण ' हे पुस्तक लिहून रयतेच्या राजावरचा अन्याय पानसरे यांनी पुसून टाकला. पानसरे यांच्यावरील हल्ल्याचा तपास एक महिना झाला तरी लागलेला नाही. हजारो लोकांची उलट तपासणी करून लोकांची दिशाभूल करण्यापेक्षा पोलिसांनी तपास करत नाही असे जाहीर करावे.'

ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार म्हणले, 'पानसरे यांची हत्या म्हणजे कोल्हापूर पुरोगामी चेहऱ्याची हत्या आहे. पानसरे हे ब्राह्मणांचा व्देष करत नव्हते तर ब्राह्मण्याचा व्देष करीत होते.' ज्येष्ठ राजकीय विचारवंत प्रा. डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी, पानसरे यांनी वैचारिक प्रगतशील चळवळीला नवी दिशा देण्याचे काम केल्याचे सांगितले. कॉ. पानसरे अध्यासन सुरू करावे, अशी मागणी डॉ. जे.एफ पाटील यांनी यावेळी केली. यावेळी प्रभारी कुलगुरू डॉ. अशोक भोईटे, कॉ. गिरीश फोंडे, डॉ. आर.बी. गुरव यांनी मनोगत व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

इच्छुकांकडून नेत्यांची गोची

March 16, 2015, 12:25 pm

≫ Next: निवडणूक खर्चावर मर्यादा

≪ Previous: राज्यकर्त्यांच्या भ्याड वृत्तीमुळेच गोविंद पानसरे यांची हत्या

$

0

0

दीपक शिंदे, कोल्हापूर

गोकुळ दूध संघात आपलेच वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी जुने संचालक प्रयत्न करत असताना नवीन इच्छुकांना संधी देण्याचीही जोरदार मागणी होत आहे. ठराव दाखवा आणि उमेदवारी घ्या, असा नेत्यांचा फार्म्युला असला तरी नवीन इच्छुकांनीही ठराव देऊन नेत्यांची गोची केली आहे. ज्यांना संधी मिळणार ते नेत्यांसोबत आणि संधी न मिळणारे विरोधात जाणार हे आता ठरलेलेच आहे. त्यामुळे नेत्यांना आपले वर्चस्व राखणे आणि नव्यांना संधी देऊन निवडून आणण्याची किमया करावी लागणार आहे.

गोकुळ दूध संघात आमदार महादेवराव महाडिक आणि पी. एन. पाटील यांच्याशिवाय कोणाचे काही चालत नाह, असा त्यांना आत्मविश्वास आहे. तरी देखील गोकुळमध्ये नव्याने काही गटांचा शिरकाव होऊ लागला आहे. सध्याच्या नेत्यांकडे ठरावांची संख्या अधिक असली तरी त्यांना तेवढे स्वस्थ बसता येणार नाही. महाडिक आणि पाटील यांच्या विरोधात आता सतेज पाटील आणि विनय कोरे यांचा गट सक्रिय होऊ लागला आहे. त्यांची सध्या अधिक ताकद नसली तरी त्यांची ताकद वाढण्याची चिन्हे आहेत.

'गोकुळ'मधील विदयमान सदस्यांनी आपल्यालाच उमेदवारी कशी मिळेल यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर काही जुन्या संचालकांनी आपल्या वारसदारांची नावे सुचविली आहेत. पण, गोकुळवर वेटोळे घालून बसलेल्या काही संचालकांचा नवीन नावांना विरोध आहे. गोकुळच्या निवडणुकीवर विधानसभा आणि लोकसभेचे राजकारण ठरते असे म्हटले जात असले तरी यावेळी गोकुळची निवडणूक लांबल्यामुळे विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीवर गोकुळचे राजकारण ठरत आहे. विधानसभेला कोणी मदत केली त्यानुसार कोणाला उमेदवारी द्यायची हे ठरणार आहे. गोकुळसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी विधानसभा निवडणुकीत आपला करिष्मा दाखविला आहे. त्यामुळे त्यांना गोकुळमध्येही संधी मिळावी यासाठी ठरावांच्या माध्यमातूनही आपली ताकद दाखवून दिली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपण सत्ताधाऱ्यांसोबतच राहण्याचे जाहीर केले असले तरी ऐनवेळी त्यांची भूमिका बदलण्याची शक्यता आहे. गोकुळचे नेते कोणाला उमेदवारी देतात यावरच त्यांची भूमिका ठरणार आहे. कागलमधून अंबरिश घाटगे यांना उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न असणार आहे. त्याचवेळी मुश्रीफांचा त्यांना विरोध असेल. अंबरिशसिंह घाटगेंना उमेदवारी मिळाली तर पुढील काळात विधानसभेसाठी ते तुल्यबळ होऊ शकतील. भुदरगडमधून सत्यजित जाधव, धैर्यशील देसाई आणि आबिटकर यांच्यामध्येही उमेदवारीसाठी चढाओढ लागली आहे. करवीरमध्ये अरुण नरके यांनी आपले पुत्र संदीप नरके यांना उमेदवारी मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली असली तरी चंद्रदीप नरके यांनीही काही ठराव दिले आहेत. चंद्रदीप हहे विरोधात जाऊ नयेत यासाठी काकांनी त्यांना आपल्या सोबत घेऊन आपणच उमेदवार असणार असे दाखविण्याचा सध्यातरी प्रयत्न केला आहे. पी. एन. पाटील यांनी याठिकाणी संदीप नरकेंना उमेदवारी देण्याला सहमती दाखवली असली तरी संदीप नरकेंना संधी दिल्यामुळे चंद्रदीप नरकेंचे राजकारण अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे चंद्रदीपही विरोधी गटात सहभागी होऊ शकतात.

विधानसभेचे राजकारण बिघडण्याची भिती

शाहू आघाडीने जोरदार प्रचार सुरू केला असला तरी अजून त्यांची उमेदवारी निश्चित नाही. त्यातच संचालकांचे वारसदार उमेदवारी मागू लागले आहेत. काहींची जुन्यांना डावलून नव्यांना संधी द्यावी अशी मागणी आहे. त्यामुळे नेत्यांना या सर्वांना सोबत घ्यावे लागणार आहे. पण जुन्या नेत्यांना थांबविणे आणि नव्यांना संधी देणे म्हणजे पुन्हा विधानसभांचे राजकारण बिघण्याची आणि वैयक्तिक ताकद वाढण्याची शक्यता आहे. जर नेत्यांनी नवीन नेतृत्वाला संधी दिली नाही तर जुनेही हातचे जाण्याचे आणि नवे हाताला लागण्याची शक्यता कमीच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक खर्चावर मर्यादा

March 16, 2015, 12:26 pm

≫ Next: ‘नगरोत्थान’चा सावळागोंधळ

≪ Previous: इच्छुकांकडून नेत्यांची गोची

$

0

0

जान्हवी सराटे, कोल्हापूर
सहकारी अधिनियमात यंदा करण्यात आलेली ९७ वी घटना दुरुस्ती आणि रिझर्व्ह बँकेनेही नियमांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे आता विविध बँकांच्या निवडणुकांतील खर्चामध्ये 'होऊ दे खर्च' असे उमेदवारांना आता म्हणता येणार नाही. नव्या नियमांनुसार बँकांच्या निवडणुकांमधील उमेदवारांना एक ते तीन लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा घालण्यात आली असून दैनंदिन खर्चाचा अहवाल निवडणूक समितीला देणे बंधनकारक केले आहे. या बदललेल्या नियमांचे पालन उमेदवारांनी न केल्यास त्यांना कडक कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

गेल्या पंधरा दिवसांपासून विविध सहकारी बँकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे शहरातील विविध ठिकाणी बँकाच्या निवडणुकांचे प्रचार फलक झळकत आहेत. सध्या गव्हर्न्मेंट सर्व्हेंट्स बँक, प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांचे फलक झळकताना दिसत आहे. गेल्या निवडणुकीमध्ये बँकाच्या खर्चावर मर्यादा असली तरी कारवाई आणि नियम पाळण्याबाबत तगादा लावला जात नव्हता. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीतील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम '७३ कब' यानुसार राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन, संचालन व नियंत्रणाची जबाबदारी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणावर सो‌पविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बँकांच्या निवडणुकीसाठी उभारलेल्या सर्व उमेदवारांना आता खर्चाचा ताळमेळ लावताना दमछाक होत आहे. दिलेल्या मर्यादेमध्ये गणित जुळविण्यात उमेदवारांची खरी कसोटी लागणार आहे.

दररोज गाडी प्रवास, जेवण, चहा-पान,जाहिरात, डिजिटल फलक, मेळावे यासाठी होणारा खर्च अधिकाऱ्यांना देणे उमेदवारांना बंधनकारक आहे. तो न दिल्यास उमेदवारांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. संपूर्ण खर्चाचा तपशील निवडणूक ‌झाल्यानंतर एक महिन्याच्या आत ‌देणे आवश्यक आहे. उमेदवारांनी अर्ज भरल्यापासून आतापर्यंत खर्चाचा तपशील देणे आवश्यक होते. मात्र अद्याप प्राथमिक शिक्षक बँकेच्या उमेदवारांनी दैनंदिन अहवाल दिलेला नाही. ज्या उमेदवारांनी खर्चाचा तपशील दिला नाही अशांवर कोणती कारवाई होईल याकडे विरोधकांचे लक्ष आहे.

बँकांच्या निवडणुकीमध्ये खर्चावर मर्यादा येणार आहे. यावर्षांपासून उमेदवारांना दिवसाचा खर्च देणे बंधनकारक आहे. ही खर्चाची विभागणी अ, ब, क आणि ड अशा गटात करण्यात आली आहे.

- सुनील शिरापूरकर, उपनिबंधक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नगरोत्थान’चा सावळागोंधळ

March 16, 2015, 12:28 pm

≫ Next: ‘गोकुळ’चे गडहिंग्लजमध्ये जनावरांसाठी एक्सरे युनिट सुरू

≪ Previous: निवडणूक खर्चावर मर्यादा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील रस्त्यांवर नगरोत्थान योजनेंतर्गत यापूर्वी केलेल्या कामाची व नवीन ठेकेदारांनी केलेल्या कामाची तपासणी होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, यापूर्वी केलेल्या कामांचे मोजमाप नवीन कामांत समाविष्ट केल्यास तितक्या रक्कमेचा खर्च विनाकारण महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. परिणामी एकाच कामासाटी दोन वेळा रक्कम खर्च केल्याचा प्रकार घडणार आहे.

शहरातील काही भागात जुन्या रस्त्याला नव्याने डांबराचा मुलामा दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. महापालिका प्रशासनाने तांत्रिक सल्लागारांच्या मदतीने पूर्वी झालेली कामे, त्यांचे किलोमीटरमधील अंतर वगळून नवीन कामांबाबतची माहिती घेणे आवश्यक आहे. मात्र, महापालिका पातळीवर नगरोत्थान योजनेतील रस्त्यांच्या कामात सावळागोंधळा दिसत आहे. पूर्वीच्या ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचा अहवाल आ​णि मोजमापच महापालिकेकडे नसल्याचे समजते.

महापालिका हद्दीतील ३९ प्रमुख रस्त्यांच्या कामासाठी केंद्र सरकारकडून या योजनेतून १०८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाले होते. या कामाच्या महापालिकेने मागविलेल्या निविदा मंजूर झाल्या. मात्र कामास प्रत्यक्ष सुरुवात झाल्यानंतर नगरसेवक, अ​धिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे रस्ते रखडले. काही ठेकेदारांनी कामे अर्धवट ठेवून पळ काढला. अर्धवट कामामुळे रस्त्यांची अवस्था दयनीय बनली आहे. खराब रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी शहरवासियांनी रास्ता रोको आंदोलन करतानाच महापालिकेवर मोर्चा काढला. संथगतीने काम होत असल्याच्या कारणावरून महापालिकेने काही ठेकेदारांना ब्लॅकलिस्ट केले.

महापालिका प्रशासनाने, पुन्हा निविदा प्रक्रिया राबवत नगरोत्थानच्या कामास सुरूवात केली. पूर्वीच्या ठेकेदारांनी २५ ते ३० टक्के इतकी कामे केली आहेत. नव्याने रस्ते तयार करताना पूर्वीच्या कामाची नोंद घेऊन नवीन रस्ते तयार करणे आवश्यक आहे. नव्या ठेकेदाराच्या कामांबाबत जागरुकता गरजेची आहे. पूर्वी झालेल्या ३० टक्के कामाची रक्कम उकळण्यासाठी काहीजण प्रयत्नशील आहेत. काही भागात चांगल्या रस्त्यांचेही डांबरीकरण केले जात आहे. तर काही ठिकाणी खडीचा थर पसरविला जात आहे. या माध्यमातून महापालिकेच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. परिणामी एकाच कामासाठी दोनदा रक्कम खर्ची होणार आहे. ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांतील संगनमतातून नवीन ठेकेदारास, पूर्वीच्या ठेकेदाराने केलेल्या रस्त्याचे मोजमाप न करता काम ​मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गोकुळ’चे गडहिंग्लजमध्ये जनावरांसाठी एक्सरे युनिट सुरू

March 16, 2015, 12:30 pm

≫ Next: ‘गोकुळ’मध्ये सर्वपक्षीय बाजार

≪ Previous: ‘नगरोत्थान’चा सावळागोंधळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'गोकुळच्या माध्यमातून जनावरांसाठी बसविण्यात येणाऱ्या एक्सरे युनिटमुळे जनावरांना झालेल्या आजारांचे अचूक निदान होण्यासाठी मदत होणार आहे. भविष्यात ताराबाई पार्क आणि कागल येथे आणखी दोन एक्सरे युनिट बसविण्यात येणार आहेत' अशी माहिती गोकुळचे अध्यक्ष दिलीपराव माने-पाटील यांनी दिली.

गोकुळने जनावरांसाठी गडहिंग्लज तालुक्यातील लिंगनूर चिलिंग सेंटरमध्ये बसविलेल्या एक्सरे युनिटचे उद‍्घाटन पाटील यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी गोकुळचे संचालक उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, 'गोकुळने बसविलेल्या एक्सरे युनिटचा फायदा गडहिंग्लज, आजरा, चंदगड, भुदरगड तालुक्यांसह कर्नाटक राज्यातील सीमाभागातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जनावरांना होणार आहे. सुमारे दीड लाख जनावरांना याचा लाभ होणार आहे. युनीट अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने परीपूर्ण असून यात एक्सरे मशीन, कॅम्पुटेड रेडिओग्राफी सिस्टिम यांचा समावेश आहे. या सेवेचा जास्तीत जास्त उत्पादक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा. त्यातून जनावरांना होणारे त्रास कमी होण्यास मदत होईल. '

कार्यक्रमाला गोकुळचे ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके, रणजितसिंह पाटील, विश्वास पाटील, रविंद्र आपटे, अरुण डोंगळे यांच्यासह संचालक, कर्मचारी उपस्थित होते. गोकुळचे गडहिंग्लज पशुवैद्यकीय केंद्राचे प्रमुख डॉ. अविनाश जोशी यांनी स्वागत केले. पशुसंवर्धन विभागप्रमुख डॉ. उदयकुमार मोगले यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गोकुळ’मध्ये सर्वपक्षीय बाजार

March 16, 2015, 12:34 pm

≫ Next: कारवाईस कचरता कशाला?

≪ Previous: ‘गोकुळ’चे गडहिंग्लजमध्ये जनावरांसाठी एक्सरे युनिट सुरू

$

0

0

गुरूबाळ माळी, कोल्हापूर

विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांच्या पराभवासाठी जंगजंग पछाडणारे अनेक पक्षाचे नेते 'गोकुळ' मधील लोण्यासाठी मात्र पक्षाचा झेंडा गुंडाळून ठेवण्याच्या तयारीत आहेत. काँग्रेसचा झेंडा हातात घेण्यासाठी शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचे नेते सज्ज आहेत. त्यामुळे 'गोकुळ चा बाजार मोठा, लोण्यासाठी नेत्यांनी दिला पक्षालाच फाटा,' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. सहकारात पक्षाचा संबंध काय? असा खुलासा करीत हे नेते काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकवटत असताना काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे पक्षांतर्गतच लढाई होणार आहे.

'गोकुळ'वर अनेक वर्षे आमदार महादेवराव महाडिक व काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांची सत्ता आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आता निवडणुकीची रणधुमाळी उडणार आहे. पण काँग्रेसच्या झेंड्याखाली लढल्या जाणाऱ्या या लढाईत पहिल्यांदाच तीन प्रमुख पक्षाचे नेते सहभागी होत आहेत. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील व आमदार महाडिक यांची यापूर्वीच बैठक झाली आहे. एक जागा या पक्षाला देत भाजपला सोबत घेण्याची चर्चा झाली आहे. परंतु, भाजपने दोन जागांवर दावा केला आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांनी आपले ठराव महाडिक यांच्या ताब्यात देऊन आम्ही तुमच्याबरोबर आहोत, असे पूर्वीच जाहीर केले आहे. अरूंधती सं​​जय घाटगे व अनुराधा पाटील-सरूडकर यांची उमेदवारी नक्की आहे. या दोघी शिवसेनेशी संबंधित आहेत. संजय घाटगे शिवसेनेत आहेत. सत्यजित पाटील तर या पक्षाचे आमदार आहेत.

आमदार चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबिटकर, प्रा. संजय मंडलिक यांनी आपले ठराव सत्ताधारी आघाडीकडेच सोपवले आहेत. राष्ट्रवादीचे रणजितसिंह पाटील हे सत्ताधारी गटातून उमेदवार असणार आहेत. त्यांच्यासाठी महाडिक यांनी माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्याशी वैरत्व पत्करले होते. त्यामुळे महाडिकांच्या पॅनेलमध्ये पाटील यांची जागा आरक्षित आहे. पाटील व माजी मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे मुश्रीफ हे पाटील यांच्या भूमिकेविरोधी जाण्याची शक्यता नाही. राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांनी महाडिक-पाटील यांच्याकडेच ठराव दिले आहेत. यावरून त्यांनी महाडिक-पाटील यांचे नेतृत्व मान्य केल्याचे स्पष्ट होते.

दोन्हीकडेही नेतृत्व काँग्रेसकडेच

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली हे नेते एकत्र येत आहेत. तशा हालचाली अं​तिम टप्यात आहेत. पण काँग्रेसमधीलच एक मोठा गट सत्ताधारी गटाविरूद्ध एकवटत आहे. याचे नेतृत्व माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील करीत आहेत. तेही येतील त्या पक्षातील सर्वांना पॅनेलमध्ये घेण्यास सज्ज आहेत. त्यामुळे विरोधी आणि सत्ताधारी अशा दोन्ही पॅनेलचे नेतृत्व काँग्रेसचेच नेते करणार आहेत. त्यांच्या पॅनेलमध्येही इतर सर्व पक्षांचे नेते सहभागी होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारवाईस कचरता कशाला?

March 16, 2015, 12:36 pm

≫ Next: महासभेत महापौरच बेदखल

≪ Previous: ‘गोकुळ’मध्ये सर्वपक्षीय बाजार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'पंचगंगा नदी प्रदूषणास कारणीभूत घटकांवर थेट कारवाई करा. राजकीय नेत्यांच्या साखर कारखानदारीवर कारवाईस कचरता कशाला?,' असा खडा सवाल हायकोर्टाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केला. न्या. एन. एच. पाटील, व न्या. अचलीया यांच्या खंडपीठाने पंचगंगा काठावरील नाग​रिकांच्या जिवाची किंमत आहे की नाही? अशी विचारणाही केली. सुनावणीप्रसंगी कोल्हापूर महापालिका, प्रदूषण नियत्रंण मंडळ, इचलकरंजी पालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी हजर राहावे, असे आदेशही त्यांनी दिले. पुढील सुनावणी २३ मार्चला होणार आहे.

पुणे विभागीय आयुक्तांनी पुढील सुनावणीवेळी 'नीरी'च्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाते की नाही, याचा अहवाल सादर करावा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी हजर राहण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिला आहे. इचलकरंजीतील सामाजिक कार्यकर्ते दत्ता माने व सदा मलाबादे तसेच कोल्हापुरातील प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर संयुक्त सुनावणी सुरू आहे.

मलाबादे व माने यांच्यावतीने युक्तिवाद करताना अॅड. धैर्यशील सुतार यांनी महापालिकेने जयंती नाल्यातील सांडपाणी पंचगंगेत सोडले आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र अजूनही सुरू केले नाही. अधिकारी बेफिकीर असल्याचा आरोप केला. नदीकाठावरील नागरिकांत असंतोष आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अ​धिकाऱ्यांवर हल्ले होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपक्षेत्रीय अधिकारी मनीष होळकर सुनावणीवेळी हजर होते. त्यांनी प्रदूषणप्रश्नी कारखान्यांना नोटीस बजावली असून त्यावर आठ मार्चला सुनावणी झाल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महासभेत महापौरच बेदखल

March 16, 2015, 12:38 pm

≫ Next: ‘कोल्हापुरी’चा रुबाब लय भारी

≪ Previous: कारवाईस कचरता कशाला?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राजीनाम्यावरून दोन्ही काँग्रेस आणि महापौर तृप्ती माळवी यांच्यातील संघर्षाचे प्रतिबिंब सोमवारच्या सर्वसाधारण सभेतही उमटले. माळवी यांच्यावर रोष प्रकट करताना दोन्ही काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी सर्वसाधारण सभेत बोलताना महापौरांचा नामोल्लेखही टाळला. महापौरांऐवजी आयुक्तांना उद्देशून भाषण केले. महापौर सभागृहात आल्यानंतर उठून उभे राहण्याचे साधे संकेतही पाळले गेले नाहीत. माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांना श्रद्धांजली वाहून सभा तहकूब करण्यात आली. ही सभा शुक्रवारी (ता. २०) रोजी होईल, असे महापौर माळवी यांनी सांगितले. महापौरांच्या आगमनानंतर महाडिक आणि मालोजीराजे छत्रपतींच्या गटाचे नगरसेवकच उठून उभे राहिले. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडल्याचे स्पष्ट झाले. पदाचे अधःपतन केल्याच्या कारणावरून महापौर तृप्ती माळवी यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याचा सदस्य ठराव सभेपुढे होता. हा विषय मंजूर करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि जनसुराज्य-अपक्ष आघाडीने व्हीप लागू केला होता. सकाळी अकरा वाजताच सभागृह तुडुंब भरले होते. महापौर माळवी ११.३० वाजता सभागृहात आल्या. त्या आल्यानंतर आघाडीच्या नगरसेवकांनी उभे राहण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही.

दुखवटा ठराव आणि मंडलिकांना श्रध्दाजंली

उपमहापौर मोहन गोंजारे, नगरसेवक सत्यजित कदम, दिगंबर फराकटे, निशिकांत मेथे, मधुकर रामाणे आदींनी दिलेल्या दुखवटा ठरावाचे वाचन झाले. नगरसचिव उमेश रणदिवे यांनी दुखवटा ठरावाचे वाचन केले. यानंतर नगरसेवक संभाजी जाधव, आर. डी. पाटील, प्रा. जयंत पाटील, स्थायी समिती सभापती आदिल फरास, राजू लाटकर, भूपाल शेटे, श्रीकांत बनछोडे यांची माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांना श्रद्धांजंली अर्पण करणारी भाषणे झाली. मंडलिक यांचे स्मारक साकारावे आणि पंचगंगा नदीवरील पुलाला त्यांचे नाव द्यावे, अशा भावना काही सदस्यांनी व्यक्त केल्या.

महाडिक, मालोजीराजे गट तटस्थ

माजी खासदार मंडलिक यांना श्रध्दाजंली वाहिल्यानंतर तहकूब केलेली सभा शुक्रवारी घ्यावी आणि त्याची घोषणाही आजच करावी असा मुद्दा राजू लाटकर यांनी मांडला. आघाडीच्या नगरसेवकांनी हात उंचावत त्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. त्याची दखल घेत महापौरांनी सभेची तारीख जाहीर केली. महापालिका अधिनियमानुसार सभागृहातील बहुसंख्य नगरसेवकांनी तहकूब सभेची मागणी केल्यास त्यानुसार सभा बोलावण्याची तरतूद आहे. आयुक्तांनी या नियमाची माहिती घेतली. महापौरांशी यासंदर्भात चर्चा केली. दरम्यान लाटकर यांनी शुक्रवारच्या सभेसाठी नगरसेवकांना हात उंचावण्याचे आवाहन केल्यानंतर त्यात महाडिक गट आणि मालोजीराजे समर्थक नगरसेवक मात्र सहभागी झाले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘कोल्हापुरी’चा रुबाब लय भारी

March 16, 2015, 12:12 pm

≫ Next: दररोज चौघेजण होतात बेपत्ता

≪ Previous: महासभेत महापौरच बेदखल

$

0

0

तीस दिवसांनंतर साकारली १५ किलो वजनाची व ९ हजारांची चप्पल

सुमित्रा आसबे, सोलापूर

'चप्पल बनवा अशी, अप्सरा लाखांत देखणी जशी,' असा गिऱ्हाइकाने हुकूम सोडला आणि कारागीर कामाला लागले. अस्सल कातडी चप्पल बनविण्यासाठी कारागीर बिभिषण राऊत (आनंदनगर, अकलूज) यांनी रात्रीचा दिवस करून कष्ट केले. मेंदू आणि हात यांची जुगलबंदी सुरू झाली आणि या जुगलबंदीतून साकार झाली १५ किलो वजनांची अस्सल कोल्हापुरी एक नंबरी चप्पल.

सुळेवाडी (ता. माळशिरस) येथील चप्पल शौकीन दाजी अनंता दोलताडे यांनी कोल्हापुरी आणि जोधपुरी चपलांचे स्पेशालिस्ट कारागीर बिभिषण राऊत यांना कुछ हटके करण्याची ऑर्डर दिली. 'कितीही खर्च होऊ दे, परंतु चप्पल मात्र लाखात एक झाली पाहिजे,' असा 'हुकूम' त्यांनी दिला. गिऱ्हाइकाची आज्ञा शिरसावंद्य मानून कारागीर बिभिषण राऊत कामाला लागले. परंतु, पुणे, सांगली, सातारा हा भाग फिरून झाला, तरी मनाला पटेल असे कातडे उपलब्ध होत नव्हते. शेवटी ते बार्शी येथे मिळाले. कातडे उपलब्ध झाल्यानंतर चप्पलचे डिझाइन काय करावे, या चिंतेने राऊत यांची रात्रीची झोप पळाली. अखेर डिझाइन फायनल झाले आणि चप्पल शिवण्यास प्रारंभ झाला. अडीच इंच जाडीची टाच, दीड इंच जाडीचा तळवा आणि उंची एक फूट अशी चप्पल तयार करण्यासाठी २४ नटबोल्ट, लोखंडी नाल, गोंडे, जर, वेणी, पितळी रिंगा,

रिबीट, काचेच्या टिकल्या यांचा वापर करण्यात आला.

कोल्हापुरी चप्पलची खरी ओळख म्हणजे तिचा 'कर्र ... कर्र' असा येणारा आवाज. या आवाजाचा रुबाबदारपणा वाढविण्यासाठी चप्पलला घोड्यांची नाल बसविण्यात आली. नागफणीच्या डिझाइनला कमर्शियल मोत्यांची किनार, त्याला नाजूक घुंगरांची जोड देण्यात आली. ३० दिवसांच्या मेहनतीनंतर एकदाची चप्पल तयार झाली. ९ हजार रुपये किमतीची ही चप्पल पाहण्यासाठी पंचक्रोशीतून हौशे-नवशे येऊ लागले. प्रत्येकाला चप्पल पायात घालून पाहायचा मोह आवरेना. जेव्हा चप्पल पायात घातली, तेव्हा पाय उचलेना. यावर कारागीर राऊत म्हणाले, 'ही चप्पल घालायला गडी कसा भरदार अन् रुबाबदार लागतो .येऱ्या गबाळ्याचं काम न्हाय हे ... हिच्या वजनानं घोटा सांध्यातनं निखळंल...'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दररोज चौघेजण होतात बेपत्ता

March 16, 2015, 12:32 pm

≫ Next: कोयना : शाळांना उन्हाळी सुट्टी?

≪ Previous: ‘कोल्हापुरी’चा रुबाब लय भारी

$

0

0

सतीश घाटगे, कोल्हापूर

गेल्या वर्षभरात (सन २०१४) कोल्हापूर जिल्ह्यात बेपत्ता झालेल्या एकूण १४९८ जणांपैकी ३४८ जणांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. बेपत्ता म्हणून नोंद झालेल्या व्यक्तींचे फोटो सार्वजनिक ठिकाणी लावून तपासाचे सोपस्कार पोलिसांकडून पार पाडत आहेत. लहान मुलांच्या अपहरणाच्या घटनांमुळे या बेपत्ता झालेल्या प्रकरणांचे गांभीर्यही वाढले आहे.

गेल्या वर्षभरात कोल्हापूर जिल्ह्यातून एकूण १४९८ व्यक्ती बेपत्ता झाल्याची नोंद जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांमध्ये झाली आहे. यापैकी ११५० जणांचा तपास करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. मात्र तब्बल ३४८ व्यक्तींचा शोध लावण्यात पोलिस अपयशी ठरले आहेत. सहा महिन्यापूर्वी केंद्रिय गृहखात्याने १८ वर्षाखालील मुले किंवा मुली बेपत्ता झाल्या असतील, तर त्याबाबत अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून तपास करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणांबाबत अपहरणाचे गुन्हे नोंदवून तपास केला जातो. मात्र अपहरणाचा गुन्हा नोंद होत असल्याने या वयोगटातील तपास पोलिस गांभीर्याने तपास करण्याचा दिखावा करत आहेत असा पालकांचा आरोप आहे.

परिश्रम नातेवाईकांचेच

बेपत्ता झालेल्या आपल्या व्यक्तींबाबत नातेवाईकांना काळजी वाटते. त्यामुळे नातेवाईकच अनेकदा शोध सुरू ठेवतात. नातेवाईक हरवलेल्या व्यक्तींबाबतची पत्रके सार्वजनिक ठिकाणी लावतात. पोलिस ठाण्यांमध्येही अशी माहिती, पत्रके दिली जातात. नातेवाईकांनी घेतलेल्या परिश्रमामुळेच बेपत्ता व्यक्तींचा शोध लागतो. पण या सापडलेल्या व्यक्तींचा शोधाचा तपास पोलिसांच्या नावावर पडतो.

शून्य ते चौदा वयोगट

बेपत्ता झाल्याच्या प्रकरणात शुन्य ते सात वयोगटातील २८ मुले आणि ४० मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापैकी २१ मुले आणि ३२ मुली सापडली. मात्र सात मुले आणि आठ मुली अद्याप सापडलेली नाहीत. कमी वयातील मुलांचे अनेकदा भिक मागण्यासाठी वापर केला जातो किंवा भिकाऱ्यांकडून अशा मुलांचे अपहरण झाले असल्याच्या शक्यतेने त्यांचे पालक चिंतेत आहेत. सात ते चौदा वयोगटातील २० मुले आणि २७ मुली बेपत्ता झाली होती. यापैकी १६ मुले आणि २२ मुले सापडली. मात्र अद्याप चार मुले आणि पाच मुली सापडलेल्या नाहीत.

चौदा ते अठरा वयोगट

गेल्या वर्षभरात चौदा ते अठरा या वयोगटातील मुले, मुली बेपत्ता होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. गेल्यावर्षी या वयोगटातील ५४ मुले आणि २०२ मुली बेपत्ता झाल्याच्या तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यापैकी ५२ मुले आणि १७० मुली सापडल्या. मात्र, दोन मुले आणि ३२ मुली अद्याप सापडलेल्या नाहीत. त्यामुळे पालकामध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. अनेकदा छोट्या घटनांमुळे मुलेमुली नाराज होतात आणि घरातून पळून जातात.

वृद्ध, महिलांची संख्या अधिक

१८ वर्षावरील बेपत्ती व्यक्तींमध्ये ४६२ पुरुष आणि ६६५ महिलांचा समावेश आहे. त्यापैकी ३०६ पुरुष आणि ५३१ महिला सापडल्या आहेत. मात्र १५६ पुरुष आणि १३४ महिला अद्याप बेपत्ता आहेत. त्यातही वृद्धांचे प्रमाण जास्त आहे. घरगुती ताण-तणावांमुळे बिघडलेली मानसिक स्थिती वृद्ध आणि महिलांच्या बेपत्ता होण्यास कारणीभूत असल्याचे मत पोलिसांकडून व्यक्त केले जाते.

बेपत्ता गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांकडून काळजी घेतली जाते. स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाल्यावर सर्व पोलिस ठाण्यांना कळविले जाते. स्थानिक पोलिस ठाणे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून बारकाईने पद्धतीने तपास केला जातो. मुले व मुलींचा गुन्हा अपहरणाच्या कलमाखाली होत असल्याने पोलिसांची जबाबदारी वाढली आहे.

- अनिल देशमुख, निरीक्षक एलसीबी

चौदा ते आठरा हा वयोगट मानसशास्त्रीयदृष्ट्या बंडखोरीचा कालखंड समजला जातो. या काळात त्यांच्यात शारीरिक बदल होत असल्याने स्वप्रवृत्ती वाढते. लैगिंक भावनाची उमजही वाढते. जोडिदारांचा प्रभाव वाढतो. आणि नकारात्मकता भावना, साहस करण्याची प्रवृत्ती बळावते. अशावेळी पालकांनी आपल्या मुलांशी समजूतदारपणे वागावे.

- प्रा. दिलीप राजबिराजे, समुपदेशक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोयना : शाळांना उन्हाळी सुट्टी?

March 16, 2015, 12:18 pm

≫ Next: डॉ. भारत पाटणकरांना धमकीची पत्रे

≪ Previous: दररोज चौघेजण होतात बेपत्ता

$

0

0

कराडः मुसळधार पावसाचे आगर असणाऱ्या पाटण तालुक्यातील कोयना विभागातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व प्राथमिक शाळांना यावर्षी उन्हाळी सुट्टी मिळण्याचे संकेत मिळू लागले असून, कोयना विभागातील सर्व प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांनी 'शंकरशाळा'करून ग्रामशिक्षण समितीच्या माध्यमातून तसे ठराव पाटण पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे पाठवले आहेत. पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीतील या प्रस्तावावरील निर्णयानंतर ते पुढील कार्यवाहीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, उन्हाळी सुट्टीच्या बदलामुळे मुसळधार पावसाचे आगर अशी ओळख असणाऱ्या कोयना विभागाची ही ओळख पुसली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या बदलावर पंचायत समितीतील सत्ताधारी आणि विरोधक हे दोन्ही गट त्यावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांच्या सोयीसाठी विद्यार्थ्यांना संकटात टाकणाऱ्या या प्रस्तावामुळे पालकवर्ग कमालीचा संतप्त झाला आहे.

कोयना विभागातील सर्व प्राथमिक शाळांना उन्हाळी सुट्टी नसते. त्यामुळे या विभागातील प्राथमिक शाळांना पावसाळी सुट्टी देण्याचा अलिखित नियम आहे. मुसळधार पर्जन्यवृष्टीमुळे अनेक नाले, ओढे आणि नदी तुडुंब भरून वाहत असते. तसेच, विभागातील अनेक शाळा या गावाबाहेर असून, काही वेळा शाळेत पाणी घुसणे, सोसाट्याच्या वादळी वाऱ्यामुळे शाळेच्या इमारतीचे छत उडून जाणे अथवा झाडे कोसळण्याचे प्रकार पावसाळ्यात सर्रास या विभागात घडतात. त्यामुळे शहरी व ग्रामीण भागातील सर्व प्राथमिक शाळांना मे महिन्याची शालेय सुट्टी असते तर निसर्ग प्रकोपामुळे कोयना विभागातील सर्व प्राथमिक शाळांना मे ऐवजी जून महिन्यात पावसाळी सुट्टी देण्यात येते. त्यामुळे या ठिकाणचे सर्व शालेय विद्यार्थी निसर्ग प्रकोपापासून संकटमुक्त असतात.

याबाबत शिक्षणाधिकारी विलास भागवत यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'कोयना विभागातील तीन केंद्र शाळांना उन्हाळी सुट्टी सुरू करून पावसाळी सुट्टी बंद करण्याचे प्रस्ताव संबंधित गावांतील ग्रामशिक्षण समित्यांनी दिले आहेत. पाटण पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीत या प्रस्तावावर निर्णय होणार आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. भारत पाटणकरांना धमकीची पत्रे

March 17, 2015, 12:49 am

≫ Next: ‘गोकुळ’ची रणधुमाळी सुरू

≪ Previous: कोयना : शाळांना उन्हाळी सुट्टी?

$

0

0

म.टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येपूर्वी आणि त्यानंतर धमकीची निनावी पत्रे आल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी सोमवारी सांगितले. 'धरणग्रस्तांची चळवळ, पवनचक्क्यांविरोधी आंदोलन आणि दलित-वंचितांसाठी काम करता ही चांगली गोष्ट आहे. पण मुस्लिमांचा अनुनय कशासाठी करता? विद्रोही संमेलनाचे अध्यक्ष कशासाठी झाला? असे प्रश्नही या पत्रांमध्ये उपस्थित केले आहे. विशेष म्हणजे सोमवारी (ता. १६) 'सनातन प्रभात'चा अंकही पोस्टाने आल्याचे त्यांनी सांगितले.

पत्रांबाबत अद्याप पोलिसांत तक्रार दाखल केली नाही. '१६ मार्चला सकाळी सनातन प्रभातचा एक अंक आपल्या कासेगावातील घराच्या पत्त्यावर आला आहे. पाकिटावर पहिला शिक्का कोल्हापूरचा असून, दुसरा कासेगाव पोस्ट कार्यालयाचा आहे. हा अंक का पाठविण्यात आला आणि तोही १६ तारखेला पोहोचेल, अशाच बेताने पाठविण्यात आला. कदाचित माझ्यासाठी हा इशारा तर नाही ना?' असा सवालही त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गोकुळ’ची रणधुमाळी सुरू

March 16, 2015, 12:40 pm

≫ Next: कर्नाटकात जाण्यावर उद्योजक ठाम

≪ Previous: डॉ. भारत पाटणकरांना धमकीची पत्रे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विधानसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीनंतर कोल्हापूर जिल्हा दूध संघाच्या (गोकुळ) निमित्ताने पुन्हा एकदा जिल्ह्याचे राजकारण ढवळून निघणार आहे. दीड वर्षापासून लांबणीवर पडत चाललेल्या 'गोकुळ'ची निवडणूक जाहीर झाली असून, २३ एप्रिलला मतदान होणार आहे. निवडणूक जाहीर होताच राजकीय हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. काँग्रेसांतर्गत दोन गटात ही निवडणूक रंगण्याची चिन्हे आहेत. महाडिक-पीएन यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी गटाला शह देण्यासाठी माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी तयारी सुरू केल्याने निवडणुकीत चुरस आली आहे.

दूध संघासाठी मंगळवारपासून (ता. १७) उमेदवारी अर्ज दाखल करायला सुरुवात होणार आहे. १७ ते २३ मार्चदरम्यान उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार असून, माघार घेण्याची तारीख ८ एप्रिल आहे. २३ एप्रिलला मतदान तर २४ एप्रिलला मतमोजणी झाल्यानंतर 'गोकुळ'वर झेंडा कुणाचा हे स्पष्ट होणार आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी अशोक पाटील यांनी हा कार्यक्रम जाहीर केला. 'गोकुळ'वर १८ सदस्य निवडून जाणार असून, त्यामधील एक जागा अनुसूचित जाती, जमाती, एक जागा इतर मागासवर्गीय आणि दोन जागा महिलांसाठी राखीव आहेत.

गोकुळ दूध संघाची निवडणूक ही जिल्ह्याच्या राजकारणातील महत्त्वाची निवडणूक आहे. सध्या काँग्रेसचे आमदार महादेवराव महाडिक आणि माजी आमदार पी. एन. पाटील यांच्या गटाचे 'गोकुळ'वर वर्चस्व आहे. विधानसभेतील पराभवाचे उट्टे काढण्यासाठी काँग्रेसचेच नेते माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी स्वतंत्र पॅनेल उभे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने त्यांनीही तयारी सुरू केली आहे. सत्ताधारी गटाने शिवसेना, भाजप व राष्ट्रवादीलाही सोबत घेण्याच्यादृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत.

आमची शंभर टक्के तयारी झाली आहे. त्यामुळे आमचा विजय निश्चित आहे. पक्षात कुणी नाराज असतील, तर त्यांच्याशी चर्चा करण्याची आमची तयारी आहे. परंतु, अटी घालून कुणी चर्चेला येऊ नये.

- पी. एन. पाटील, सत्ताधारी आघाडी

दूध उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी आमचे पॅनेल काम करणार आहे. विनय कोरे यांच्यासमवेत सक्षम पॅनेलच्या माध्यमातून दूध संघात परिवर्तन घडवून आणू.

- सतेज पाटील, माजी गृहराज्यमंत्री

निवडणूक कार्यक्रम

१७ ते २३ मार्च : उमेदवारी अर्ज दाखल

२४ मार्च : अर्जांची छाननी

२५ मार्च ते ८ एप्रिल : अर्ज माघार

९ एप्रिल : चिन्ह वाटप

२३ एप्रिल : मतदान

२४ एप्रिल : मतमोजणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्नाटकात जाण्यावर उद्योजक ठाम

March 17, 2015, 10:35 am

≫ Next: टेंभू योजनेसाठी किमान ५०० कोटींची तरतूद करा

≪ Previous: ‘गोकुळ’ची रणधुमाळी सुरू

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वाढती औद्योगिक वीजेच्या दरांना कंटाळून कोल्हापुरातील उद्योजकांनी कर्नाटकाच्या हद्दीत विस्तारीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पण जागा अधिग्रहीत करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेतला तर उद्योजकांना किमान कर्नाटकात जागा मिळण्यास प्रत्यक्षात किमान एक वर्षाचा कालावधी लागू शकणार आहे. तर दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातून काँग्रेसशासीत कर्नाटकात उद्योजक येणे ही ही काँग्रेससाठी जमेची बाजू ठरणार असल्याने कर्नाटक सरकारने कोल्हापुरातील उद्योजकांसाठी तवंदी, कोगनोळी येथे वेगाने औद्योगिक वसाहत उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

राज्यातील वीजेच्या दरांना उद्योगांची स्थिती बिकट झाली आहे. यामुळेच जानेवारी २०१४ ला गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या पुढकाराने कर्नाटकात उद्योग विस्तारासाठी जमीन मागण्यात आली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यास डिसेंबर २०१४ उजाडावे लागले. उद्योजकांच्या या भूमिकेमुळेच सरकार दबाही वाढला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना कोल्हापुरात यावे लागले. पण या भेटीनंतर वीजदराचा प्रश्न सुटला नाही. गोशिमाच्या काही पदाधिकऱ्यांनी जुनमध्ये जवळपास १६०० उद्योजक कर्नाटकात स्थलांतरीत होणार असल्याची घोषणा केली.

तवंदी येथे जागा ताब्यात घेण्याची प्रकिया अजूनही प्राथमिक टप्प्यातच आहे. यासंदर्भातील दुसरी नोटीफिकेशन निघाली असून अन्य प्रकिया सुरू होणार आहेत. जागा अधिग्रहीत केल्यानंतर तेथे प्लॉटिंग, लाइट, पाणी, गटर, रस्ते अशा सुविधा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत. १६०० उद्योजक उद्योग सुरू करण्यास तयार असल्याने कर्नाटक सरकारने प्रकिया सुरू आहे. तरीही प्रत्यक्षात जागा उपलब्ध होण्यास किमान जानेवारी २०१५ उजाडेल, अशी माहिती या प्रकियेशी संबंधित एका उद्योजकाने दिली.

जागा ताब्यात मिळण्याची प्रकिया किचकट

जागा ताब्यात घेण्यासाठी सरकारला भूमीअधिग्रहण अधिकारी नेमवा लागतो. त्यानंतर सरकारी गॅझेट, वृत्तपत्र तसेच सार्व‌जनिक नोटीस द्यावी लागते. ज्या कारणासाठी जागा अधिग्रहीत करायची आहे, त्यासाठी जी जागा योग्य आहे का नाही याची तपासणी होते. जागेचा मोबदला ठरवावा लागतो. यात ज्यांची जागा आहे, ते आक्षेप नोंदवू शकतात. आक्षेपांची तपासणी होवून त्यावरील अहवाल सरकारकडे पाठवला जातो. त्यानंतर पुन्हा नोटीफिकेशन प्रसिद्ध करावे लागते. त्यानंतर अधिग्रहीत करायच्या जमीनीची मोजणी केली जाते. ज्यांच्या जागा अधिग्रहीत करायच्या आहेत, त्यांनी जागेतील अन्य कोणाचे हक्क असल्यास त्याची माहिती द्यावी लागते. पुढे द्यायच्या मोबदल्याचा अॅवार्ड जाहीर केला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेंभू योजनेसाठी किमान ५०० कोटींची तरतूद करा

March 17, 2015, 12:19 pm

≫ Next: टपाल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ग्रामीण भागात बटवडा ठप्प

≪ Previous: कर्नाटकात जाण्यावर उद्योजक ठाम

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

सांगली, सोलापूर आणि सातारा जिल्ह्यांतील सात तालुक्यांना पाणी पुरविणाऱ्या टेंभू सिंचन योजनेसाठी किमान पाचशे कोटी रुपयांची तरतूद करावी, या मागणीसाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने मंगळवारी सांगलीतील पाटबंधारे कार्यालयावर इशारा मोर्चा काढण्यात आला. वर्षभरात या योजनेचे काम पूर्ण न झाल्यास सरकारला सळो की पळो करून सोडू, असा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष भारत पाटणकर यांनी दिला.

विश्रामबाग चौकातील क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्यापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. वारणाली रस्त्यावरून मोर्चा पाटबंधारे कार्यालयावर गेला. शिष्टमंडळाने कार्यकारी अधीक्षक हणमंत गुणाले यांची भेट घेऊन मागण्यासदंर्भात चर्चा केली. मागण्यांबाबत सरकार स्तरावर पाठपुरावा करण्याची ग्वाही गुणाले यांनी दिली.

टेंभू योजनेची वितरण व्यवस्था बंद पाइपलाइन, साठवण तलाव, टाक्या आणि संपूर्ण ठिबक सिंचन यंत्रणा या तऱ्हेने परिवर्तित करून समान न्यायाने यंत्रणा कार्यान्वित करावी. किमान उपजीविका चालवण्यासाठी आवश्यक पाणी देण्यासाठी परिपूर्ण करण्याकरिता निधीची तरतूद करावी. राज्य पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नव्या निकषांतील दुरुस्तीनुसार या उपसा सिंचन योजनांची वीज बिले एकूण सिंचन व्यवस्थेच्या दुरुस्ती-देखभालीच्या खर्चातून भरण्याच्या पायावर पाणीपट्टी बाबत आदेश लागू करावा, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

भारत पाटणकर म्हणाले, 'हजारो कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या या योजनेची यंत्रणा शेतापर्यंय पाणी पोहोचवण्यात यशस्वी झाली नाही, तर सर्व कुटुंबांना त्याचा लाभ होणार नाही. टेंभू योजनेचे पाणी आटपाडी, सांगोला आणि तासगाव तालुक्यांपर्यत जात असले तरी १५ टक्के कुटुंबांनाही त्याचा लाभ होत नाही, उलट यंत्रणा वापरात न ठेवल्यामुळे तिचे नुकसान होण्याचाही धोका आहे.' या मोर्चात आनंदराव पाटील, अशोक लवटे, अमोल कुंभार, भारत पाटील, दत्तात्रय पाटील, अण्णासाहेब पत्की, जालिंदर मेटकरी, एम. एफ. बाबर आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

टपाल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ग्रामीण भागात बटवडा ठप्प

March 17, 2015, 12:20 pm

≫ Next: साताऱ्यात पाणीप्रश्न पेटणार?

≪ Previous: टेंभू योजनेसाठी किमान ५०० कोटींची तरतूद करा

$

0

0

कराड : गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून मागण्यांसाठी ग्रामीण भागातील टपाल कर्मचारी संपावर गेले असल्यामुळे येथील ग्रामीण भागातील सर्वच गावांमधील टपाल सेवा विस्कळित झाली आहे. येथील बटवडा कार्यालयासह सर्वच सब पोस्ट ऑफिसांमध्ये टपालाचा अक्षरश: खच साचला असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

येथील पोस्ट कार्यालयात मुख्य बटवडा कार्यालय (सॉर्टिंग ऑफिस) आहे तर कराड पोस्टांतर्गत येणार्या सर्वच सब पोस्ट ऑफिसमधून नजीकच्या गावांच्या टपालांचा बटवडा होत असतो. मात्र १० मार्चपासून सर्वच ग्रामीण कर्मचारी संपावर अाहेत. रोज एसटीने येणाऱ्या टपालाच्या बॅगा आणण्यापासून त्यामधील टपालाची वर्गवारी करण्यापर्यंतची डाक सेवकांची सर्व कामे कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनाच करावी लागत आहेत. टपाल वाटपाचे काम ठप्प झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साताऱ्यात पाणीप्रश्न पेटणार?

March 17, 2015, 12:21 pm

≫ Next: एलबीटी विरोधी समितीच्या अध्यक्षांना जप्तीची नोटीस

≪ Previous: टपाल कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे ग्रामीण भागात बटवडा ठप्प

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

सुधारित पाणीपुरवठा योजनेची बहुतांश कामे पूर्ण झाल्याचा दावा नगरपालिकेचे पदाधिकारी करत असले, तरी शहरातील वीस टक्के कुटुंबांपर्यंत अद्याप या योजनेचे पाणी पोहोचलेले नाही. कामाची वाढीव मुदत संपून वर्ष संपले तरीही ही योजना अपूर्ण आहे. पाण्याअभावी हाल होऊ लागल्याने एप्रिल-मे महिन्यांत शहरातील पाणीप्रश्न पेटण्याची चिन्हे आहेत.

पाच वर्षांपासून रखडलेल्या सुधारित पाणीपुरवठा योजनेला ३१ मार्च २०१४ ही अंतिम मुदत होती. ती पाळता न आल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या तत्कालीन सदस्य सचिवांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये कालबद्ध कार्यक्रम आखून सर्व कामे ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मुदतीत काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकण्याची तंबीही देण्यात आली होती. मात्र, कोणालाही न जुमानणारा ठेकेदार व जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना ही वेळ पाळता आली नाही. रडतखडत कासचा सव्वासहा किलोमीटरचा पाट बंदिस्त झाला. शहरातील सर्व साठवण टाक्या तसेच काही भागांत नळजोडण्यांची कामेही पूर्ण झाली, तरीही शहरातील वीस टक्के कुटुंबे पुरेशा पाण्यावाचून वंचित आहेत.

बोगदा ते कूपर कारखाना, तसेच चार भिंती परिसरात जलवाहिन्या टाकण्याचे काम नुकतेच सुरू झाले आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर या लोकांना नळ जोडण्या देण्यात येणार आहेत. शहराच्या काही भागांत नळ जोडण्यांची कामे अपुरी राहिली आहेत. साठवण टाक्या झाल्या असल्या, तरी काही भागांत नळच दिले नसल्याने जुन्या वाहिन्यांमधून पाणी द्यावे लागते. त्यामुळे नवीन नळ जोडण्या मिळालेल्यांना सुधारित व्यवस्थेतून पाणी देता येत नाही.

कास पाट बंदिस्त झाला असला तरी या लाइनवर काँक्रिट ब्लॉक टाकणे, वॉल बसविणे, काही ठिकाणी चेंबर बांधणे ही कामे झालेली नाहीत. सांबरवाडी शुद्धिकरण केंद्रात ब्लीचिंग डोस देण्याची मशिनरी अद्याप बसलेली नाही. या केंद्रात इतर आनुषंगिक कामेही अपूर्ण आहेत. उरमोडी योजनेवर जकातवाडी येथे पन्नास लाख लिटर क्षमतेचे जलशुद्धिकरण केंद्राचे बांधकाम अर्धवट आहे. एप्रिल- मेमध्ये पाणी टंचाई तीव्रतेने भासते. या काळात पाणी न मिळाल्यास नागरिकांना रस्त्यावर उतरावे लागण्याची चिन्हे आहेत.

आमदार, खासदारांकडून अपेक्षा

नगरपालिका व जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी योग्य नियोजन करून सुधारित योजनेचे पाणी सातारकरांपर्यंत पोहोचवावे, अशी अपेक्षा खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रराजे भोसले यांनी कास पाट बंदिस्तीकरणाच्या उद्घाटनप्रसंगी व्यक्त केली होती. मात्र, त्या पलीकडे जाऊन या दोघांनी काहीही केलेले नाही. दोन्ही नेत्यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून शहरभर पाणी पोहोचेल, याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एलबीटी विरोधी समितीच्या अध्यक्षांना जप्तीची नोटीस

March 17, 2015, 11:32 am

≫ Next: रस्ता खोदाईला मनाई

≪ Previous: साताऱ्यात पाणीप्रश्न पेटणार?

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

सांगलीतील एलबीटीविरोधी व्यापारी कृती समितीचे अध्यक्ष समीर शहा यांना महापालिकेने कर थकवल्याप्रकरणी जप्तीपूर्व नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावताना महापालिकेचे पथक आणि कृती समितीचे कार्यकर्ते यांच्यात वादावादी झाली.

एलबीटी थकविणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या दुकानांसमोर बँडबाजा वाजविण्याचा उपक्रम महापालिका राबवित आहे. बाजारपेठात वर्दळीच्या ठिकाणी बँड वाजविला जात असल्याने 'चारचौघांत आणखी बदनामी नको' म्हणून तत्काळ थकबाकी भरत आहेत, असे चित्र आहे. ३१ मार्च जवळ आल्याने कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी महापालिकेची यंत्रणा झाडून कामाला लागली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांकडून वसुलीवर जोर दिला जात आहे.

एलबीटीविरोधी कृती समितीचे कार्यकर्ते व पदाधिकारी कर भरत नसल्याने त्यांच्याकडील थकबाकी मोठी आहे. त्याच्या वसुलीसाठी नोटिसा बजावण्यात येत आहेत. त्या अंतर्गतच समीर शहा यांना नोटीस बजावण्यात आली.

'आज आम्ही बँडच्या ताफ्यासह व्यापाऱ्यांच्या दारात आलो आहोत. उद्या जप्तीसाठी आयुक्त, महापालिका पदाधिकाऱ्यांसह दुकानात येऊन ठिय्या मारून बसतील. एलबीटी नोंदणी व करभरणा न करणाऱ्या २५० व्यापाऱ्यांना जप्तीपूर्व नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यातील शंभर जणांची मुदत संपल्याने आयुक्तांच्या आदेशाने त्यांच्यावर जप्तीचा बडगा उभारण्यात येईल,' असे कर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

कर न भरण्यावर कृती समितीचे पदाधिकारी ठाम आहेत. 'आम्ही एलबीटी करावरील दंड-व्याज भरणे तर सोडाच, मूळ मुद्दलही भरणार नाही. निषेध नोंदवून काही व्यापारी रक्कम भरायला तयार आहेत, पण सर्व व्यापारी त्या विचाराचे नाहीत,' असे कृती समितीचे निमंत्रक विराज कोकणे, समीर शहा, अनंत चिमड, गौरव शेठजी यांनी सांगितले.

या कराबाबत आयुक्त व्यापाऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सचिव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या व्यापारी संघटनांच्या बैठकीत कराची मार्चअखेरची मूळ रक्कम भरण्यासंदर्भात सहकार्य करावे, मागची थकबाकी, दंड, व्याज याबाबत विचार करण्यासाठी शासन समिती नियुक्त करेल असे ठरले. असे सर्व असताना जप्तीसारखी कारवाई योग्य आहे का?

- समीर शहा, अध्यक्ष, एलबीटीविरोधी कृती समिती

३१ मार्चपूर्वी व्यापारी-उद्योजकांनी सेल्फ असेसमेंट करून एलबीटीचा भरणा न केल्यास कायद्यानुसार त्यांच्या विरोधात मुद्दल, देय व्याज, दंडासह कारवाई केली जाईल. सरकार जेव्हा एलबीटी पूर्णपणे हटवेल तेव्हा हटवू देत. तोपर्यंत थकित कर भरा, असे आमचे सांगणे आहे.

- अजिज कारचे, महापालिका आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्ता खोदाईला मनाई

March 17, 2015, 11:33 am

≫ Next: कर्नाटकात जाण्यावर उद्योजक ठाम

≪ Previous: एलबीटी विरोधी समितीच्या अध्यक्षांना जप्तीची नोटीस

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

बिनखांबी गणेश मंदिर ते पापाची तिकटी या रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम हाती सुरू करण्यात येणार आहे. या मार्गावरील ड्रेनेज लाइन, पाण्याची पाइपलाइन व अन्य कामासाठी खोदाई करायचे असल्यास आठ दिवसाच्या आत महापालिकेकडून रितसर परवानगी घेऊन करावी. या रस्त्याचे डांबरीकरण झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारची खोदाई करण्यात येणार नाही. तसेच अशा प्रकारच्या खोदाईस महापालिकेडून परवानगी दिली जाणार नाही, असे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

बिनखांबी गणेश मंदिर ते पापाची तिकटीपर्यंतचा रस्त्याची अवस्था दयनीय बनली आहे. ठिकठिकाणी खड्डे, आणि ड्रेनेज चेंबर वर आल्याने वाहनधारकांना कसरत करावी लागत आहे. शहरातील मुख्य बाजारपेठ असलेल्या महाव्दार रोडची दुरुस्ती रखडल्याने सोमवार या परिसरातील व्यापाऱ्यांनी आंदोलन केले. आंदोलनाची दखल घेत महापालिका प्रशासनाने रस्ता डांबरीकरणासाठी ३० लाखाची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. येत्या आठवडाभरात डांबरीकरण केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्नाटकात जाण्यावर उद्योजक ठाम

March 17, 2015, 10:35 am

≫ Next: सरकारी कार्यालयांना शॉक

≪ Previous: रस्ता खोदाईला मनाई

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वाढती औद्योगिक वीजेच्या दरांना कंटाळून कोल्हापुरातील उद्योजकांनी कर्नाटकाच्या हद्दीत विस्तारीकरणाचा निर्णय घेतला आहे. पण जागा अधिग्रहीत करण्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेतला तर उद्योजकांना किमान कर्नाटकात जागा मिळण्यास प्रत्यक्षात किमान एक वर्षाचा कालावधी लागू शकणार आहे. तर दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातून काँग्रेसशासीत कर्नाटकात उद्योजक येणे ही ही काँग्रेससाठी जमेची बाजू ठरणार असल्याने कर्नाटक सरकारने कोल्हापुरातील उद्योजकांसाठी तवंदी, कोगनोळी येथे वेगाने औद्योगिक वसाहत उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

राज्यातील वीजेच्या दरांना उद्योगांची स्थिती बिकट झाली आहे. यामुळेच जानेवारी २०१४ ला गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या पुढकाराने कर्नाटकात उद्योग विस्तारासाठी जमीन मागण्यात आली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्यास डिसेंबर २०१४ उजाडावे लागले. उद्योजकांच्या या भूमिकेमुळेच सरकार दबाही वाढला. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना कोल्हापुरात यावे लागले. पण या भेटीनंतर वीजदराचा प्रश्न सुटला नाही. गोशिमाच्या काही पदाधिकऱ्यांनी जुनमध्ये जवळपास १६०० उद्योजक कर्नाटकात स्थलांतरीत होणार असल्याची घोषणा केली.

तवंदी येथे जागा ताब्यात घेण्याची प्रकिया अजूनही प्राथमिक टप्प्यातच आहे. यासंदर्भातील दुसरी नोटीफिकेशन निघाली असून अन्य प्रकिया सुरू होणार आहेत. जागा अधिग्रहीत केल्यानंतर तेथे प्लॉटिंग, लाइट, पाणी, गटर, रस्ते अशा सुविधा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत. १६०० उद्योजक उद्योग सुरू करण्यास तयार असल्याने कर्नाटक सरकारने प्रकिया सुरू आहे. तरीही प्रत्यक्षात जागा उपलब्ध होण्यास किमान जानेवारी २०१५ उजाडेल, अशी माहिती या प्रकियेशी संबंधित एका उद्योजकाने दिली.

जागा ताब्यात मिळण्याची प्रकिया किचकट

जागा ताब्यात घेण्यासाठी सरकारला भूमीअधिग्रहण अधिकारी नेमवा लागतो. त्यानंतर सरकारी गॅझेट, वृत्तपत्र तसेच सार्व‌जनिक नोटीस द्यावी लागते. ज्या कारणासाठी जागा अधिग्रहीत करायची आहे, त्यासाठी जी जागा योग्य आहे का नाही याची तपासणी होते. जागेचा मोबदला ठरवावा लागतो. यात ज्यांची जागा आहे, ते आक्षेप नोंदवू शकतात. आक्षेपांची तपासणी होवून त्यावरील अहवाल सरकारकडे पाठवला जातो. त्यानंतर पुन्हा नोटीफिकेशन प्रसिद्ध करावे लागते. त्यानंतर अधिग्रहीत करायच्या जमीनीची मोजणी केली जाते. ज्यांच्या जागा अधिग्रहीत करायच्या आहेत, त्यांनी जागेतील अन्य कोणाचे हक्क असल्यास त्याची माहिती द्यावी लागते. पुढे द्यायच्या मोबदल्याचा अॅवार्ड जाहीर केला जातो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट