Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

मूर्तीची झीज अन् वज्रलेपाचा वाद

$
0
0

अनुराधा कदम, कोल्हापूर

२६ सप्टेंबर १७१५ रोजी पुनर्प्रतिष्ठापित अंबाबाई मूर्ती नित्यपूजेत आली असली तरी दुग्धाभिषेक, कुंकूमार्जन यामुळे कालौघात मूर्तीची झीज होण्यास सुरूवात झाली. सन १९२१ च्या दरम्यान मूर्तीचा डावा हात दुखावला तेव्हापासून १९५५ सालापर्यंत अंबाबाईची मूर्ती हात आणि कंबर यांच्यामध्ये धातूच्या पट्टीने आधार दिलेल्या अवस्थेत होती. तत्कालीन द्वारकापीठ शंकराचार्य यांच्या पुढाकाराने मूर्तीला वज्रलेप करून तिचे संरक्षण करण्याचा विचार पुढे आला. अंबाबाईच्या मूर्तीवर झालेला तो पहिला वज्रलेप असला तरी त्यामुळे मूर्तीला बेढबपणा आलाच.

पण काही दिवसांनी वज्रलेपाचा थर मूर्तीसाठी वापरण्यात आलेल्या काळ्या पाषाणाचा अंश घेऊन निघण्यास सुरुवात झाली. याचा परिणाम असा झाला की मूर्तीचे संरक्षण करण्यासाठी वज्रलेप करायचा की नाही या मुद्यावरून देवस्थान समिती आणि श्रीपूजकांमध्ये मतभेदाची दरी पडली.

अंबाबाईच्या दर्शनासोबत येणाऱ्या भाविकांकडून देवीला अभिषेक केला जायचा तो थेट मूळ मूर्तीवरच. शिवाय देवस्थानतर्फे श्रीपूजकांकडून होणाऱ्या नित्यपूजेतही मळवट, कुंकूमार्जन याचा समावेश होता. त्यामुळे अंबाबाईच्या मूर्तीवर कोरलेले अलंकार, नागाचा फणा झीजेमुळे दिसेनासे होण्यास सुरूवात झाली. मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे चेहऱ्यावर सात्विक भाव, नाजूकपणे उठावदार कोरलेले नाक, डोळे, ओठ. पण मूर्तीची झीज इतकी वाढली की मूर्तीवरील हे बारकावेच निघून जाण्याचे संकेत दिसू लागले. त्यामुळे मूळ मूर्तीवर अभिषेक करणे १९९७ सालापासून बंद करण्यात आलेे. गेल्या चौदा वर्षापासून मूर्तीच्या वज्रलेपाचा जो वाद सुरू होता त्याची पहिली सुरुवात मूळ मूर्तीवर अभिषेक बंद करण्याच्या निर्णयापासूनच झाली. सन २००२ च्या दरम्यान राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला की, मूर्तीवर वज्रलेप करायचा की नाही याबाबची मते जाणून घेण्यासाठी एक समिती नेमली जावी. वज्रलेपाला काही श्रीपूजकांनी विरोध केला. हा दोन तपांचा वाद केमिकल कॉन्झर्वेशनच्या पर्यायाने संपुष्टात आला. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार वज्रलेपाबाबत मते जाणून घेण्यासाठी जी सात सदस्यीय स​मिती नेमली तिच्या अध्यक्षस्थानी निवृत्त न्यायाधीश एस. व्ही. नेवगी यांची नियुक्ती केली. समितीने गैरसमजातून घेतलेल्या वज्रलेपाच्या निर्णयातून वाद चिघळला. तो न्यायालयात गेला. पुरातत्व विभागानेही मूर्तीला वज्रलेप पेलणार नसल्याचा अहवाल १२ जून २०१४ रोजी दिला आणि त्याच अहवालाच्या आधारे वज्रलेप प्रकरणावर खऱ्या अर्थाने पडदा पडला.

अंबाबाई मूर्तीची झीज झाल्याने मूर्ती वज्रलेप सहन करू शकणार नव्हती. वज्रलेपाने मूर्तीचे अस्तित्व धोक्यात येणार होते. मात्र, हा मुद्दा देवस्थान समिती विचारात घेत नव्हती, म्हणून श्रीपूजकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. पण दोन तपांनंतर का असेना देवस्थान आणि श्रीपूजक यांनी समन्वयातून रासायनिक संवर्धनाचा पर्याय निर्णायक ठरला.

- गजानन मुनीश्वर, श्रीपूजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाळू उपसा तराफे पेटवले

$
0
0

म. टा. वृतसेवा, गारगोटी

कूर - मडिलगे दरम्यान वेदगंगा नदी पात्रातील वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू तस्करांचे १७ वाळू उपसा करणारे तराफे भुदरगड तहसील विभागाने पेटवून दिले. मात्र वाळू तस्करी करणारा एकही तस्कर किंवा वाहन तहसील विभागाच्या हाती लागले नाही. कूर येथे १६ तर वाघापूर येथे एक तराफा पेटवून देण्यात आला.

भुदरगड तालुक्यातील कूर, वाघापूर, कोनवडे आदी परिसरात मागील कित्येक दिवसापासून वेदगंगा नदीपात्रातून दररोज शेकडो ब्रास वाळूचा उपसा राजरोजपणे सुरु आहे. या वाळू तस्करी करणाऱ्यांच्या विरोधात स्थानिक नागरिक, ग्रामपंचायत यांनी तक्रारी केल्या मात्र हे तस्करी करणारे थांबले नाही. यापूर्वी तहसील विभागानेही एक वेळ कारवाई केली होती. पण, याचा कोणताही परिणाम या वाळू तस्करांच्यावर झाला नाही. नदीपात्रात पाणी असताना सुध्दा लाकडी तराफे करून त्याला ट्यूब बसवून राजरोजपणे दिवसरात्र वाळू उपसा सुरु होता. त्यामुळे अनेक तक्रारी ग्रामस्थ ग्रामपंचायत व तहसील विभागाकडे करत होते. या तक्रारींची दखल घेत शनिवारी दुपारी तहसीलदार शिल्पा ओसवाल यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने कारवाई साठी नदीपात्र गाठले. मात्र पथक नदीवर पोहचण्या पूर्वीच वाळू तस्करांनी धूम ठोकली. त्यामुळे या पथकाने वाळू उपसा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी तराफे पेटवून दिले.

पेटवून दिलेल्या तराफ्यांची एकत्रित किंमत सुमारे एक लाखाच्या पेक्षा अधिक आहे. या कारवाईत तहसीलदार शिल्पा ओसवाल यांच्यासह नायब तहसीलदार व्ही. एन. बुट्टे, सर्कल बी. डी. बुजरे, डी. बी. टिपुगडे, तलाठी पी. डी. झंजे, श्रीकांत भोसले, श्रीनिवास जाधव, व्ही. एन. पाटील आदींनी सहभाग घेतला. कारवाईवेळी बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. यात वाळू तस्करी करणाऱ्यांचाही समावेश होता.

दिवसा वाळूउपसा, रात्री तर्र...

नदीपात्रात वाळू उपसा करणाऱ्यांमध्ये १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील तरुणांचा समावेश आहे. दिवसभर वाळू उपसा करून रात्री दारूच्या नशेत तर्र झालेले हे तरुण पाहायला मिळतात. या तरुणांच्या घरातील पालकांच्याही वाळू उपसा करण्याबद्दल तक्रारी आहेत. पण, सायंकाळी दारूच्या नशेसाठी हे तरुण पालकांच्या तक्रारींच्याकडेही दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चर्चेला तहकुबीचे प्रत्युत्तर?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापौरांकडून राजीनामा देण्याची चिन्हे धुसर झाल्याने आता राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्यावतीने त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या ठरावाबाबतची रणनीती आखली जात आहे. मात्र या ठरावावर ज्या सभेत चर्चा अपेक्षित आहे, ती सोमवारची (१६ मार्च) सभाच अनिश्चित झाली आहे. माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या निधनामुळे महापौर समर्थक नगरसेवकांकडून आदरांजली वाहून सभा तहकूब केली जाण्याची शक्यता आहे. तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नगरसेवकांकडून ठरावावर चर्चा होऊन सभा तहकूब केली जावी, अशी भूमिका घेतली जाणार आहे. त्यामुळे तहकुबीच्या मुद्द्यावरून सभा वादग्रस्त होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महापौर तृप्ती माळवी यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून हकालपट्टीचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.

राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडून महापौरांना कोंडीत पकडण्याची प्रत्येक टप्प्यावर संधी शोधली जात आहे. राजीनामा देण्यासाठी या गटाच्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांच्या कार्यक्रमावर, सभेवर बहिष्कार घातला आहे. मात्र त्यांच्या या चालीवर कुरघोडी करत काँग्रेसमधील नगरसेवकांनाच फोडून विरोधकांची बाजू खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न केला. आता राजीनाम्याबाबत काही करता येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे नवे हत्यार दोन्ही काँग्रेसकडून उपसले आहे. महापौरांनी १६ मार्चची तारीख सर्वसाधारण सभेसाठी ठरवण्यात आल्याने त्यामध्ये महापौरांवरील कारवाईचा ठराव काँग्रेसकडून आणण्यात आला आहे. सभेमध्ये या ठरावावर चर्चा करुन महापौरांवर कारवाई करण्याचा ठराव बहुमताच्या आधारे करण्याची रणनीती होती. मात्र माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या निधनामुळे आदरांजली वाहून सभा तहकूब करण्याच्या परंपरेचा आधार महापौरांकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

महापौरांना सभा तहकूब करायची असल्यास सभा सुरू झाल्यानंतर त्या प्रथम मंडलिक यांना आदरांजली वाहून सभा तहकूब करत असल्याचे त्या जाहीर करु शकतात. पण काँग्रेसच्या गटांकडून सभेसमोरील विषय मंजूर करुन सभा तहकूब करावी असे सुचवले जाऊ शकते. पण सभाध्यक्ष महापौर असल्याने त्यांचा आदेश अंतिम होणार असल्याने या मुद्यांवरुन सभेत वादावादी होण्याची शक्यता आहे. सभा झालीच तर विषयप​त्रिकेवरील सर्व विषयांसाठी मतदान मागण्यात येऊन बहुमताने सर्व विषय मंजूर करण्याचे धोरण काँग्रेसचे आहे. महापौरांवरील कारवाईबाबतचा ठरावही त्याचपद्धतीने करण्याचे नियोजन आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या बदनामीमुळे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने महापौरांची हकालपट्टी करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रदेश कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला होता.

तीन चतुर्थांश नगरसेवकांचा ठराव हवा

एखाद्या प्रकरणात नैतिक अधःपतनाचा मुद्दा उपस्थित करत नगरसेवकपद रद्द करण्याचा ठराव सभागृहाच्या एकूण नगरसेवक संख्येपैकी तीन चतुर्थांश नगरसेवकांनी बहुमताने केला. तर त्यानुसार राज्य सरकारला त्या नगरसेवकाचे पद रद्द करावे लागते. माळवी यांच्याबाबत असाच ठराव करण्याचे नियोजन राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाडिक गटासमोर मोठे आव्हान

$
0
0

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघासह (गोकुळ) राजाराम कारखान्याच्या निवडणुकीचीही रणधुमाळी सुरू झाल्याने आमदार महादेवराव महाडिक गटासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विधानसभा निवडणुकीचे पडसाद या संस्थांच्या निवडणुकीत उमटणार आहेत. माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी महाडिक यांच्याविरोधात आपली ताकद एकवटण्याची संधी असल्याने त्यांनीही जय्यत तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दोन्ही ठिकाणी लढाई लढताना महाडिक यांच्या शिलेदारांचीही दमछाक होण्याची शक्यता आहे.

आमदार महाडिक यांचे गेल्या अनेक वर्षापासून गोकुळसोबतच राजाराम साखर कारखान्यातही वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व मोडित काढण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र त्यात कोणालाच यश आलेले नाही. महापालिकेतील त्यांच्या वर्चस्वाला माजी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि विनय कोरे यांनी सुरुंग लावला. जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक व बाजार समितीतही तो प्रयोग यशस्वी झाला. मात्र गोकुळ आणि राजाराम कारखान्यावरील महाडिकांचे वर्चस्व कायम आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत अमल महाडिक यांनी सतेज पाटील यांचा पराभव केल्याने त्याचे पडसाद 'गोकुळ'सह 'राजाराम' कारखान्यावर उमटणार आहेत. महापालिकेच्या राजकारणातून या दोघांतील संघर्षाला नव्याने सुरूवात झाली आहे.

'गोकुळ' आणि 'राजाराम कारखाना' या दोन्ही संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी होणार आहेत. १९ एप्रिल ला राजाराम कारखाना तर २० एप्रिलला गोकुळसाठी मतदान होणार आहे. दोन्ही संस्थावरील महाडिक यांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्यासाठी सतेज पाटील गोळाबेरीज करीत आहेत. महाडिक यांच्या विरोधातील सर्वांची ते मोट बांधत आहेत. एकाचवेळी दोन्ही संस्थांच्या निवडणुकांमुळे महाडिक गटाची मोठी धावपळ होणार आहे. महाडिक यांना शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दोन्ही ठिकाणी संधी द्यावी लागणार आहे. यामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे. ही नाराजी अधिक वाढू नये याची काळजी घेत महाडिक यांना पॅनेल तयार करावे लागेल.

उमेदवारी देतानाही अडचणी

गोकुळच्या राजकारणात प्रत्येक तालुक्यात दोन-दोन गट आहेत. मात्र सत्ताधारी गटाची उमेदवारी मिळावी म्हणून दोन्ही गटांनी आपले ठराव महाडिक यांच्याकडेच दिले आहेत. त्यामुळे उमेदवारी देताना महाडिक यांची कसोटी लागणार आहे. विशेषता कागल आणि राधानगरी या दोन तालुक्यांत उमेदवारी देताना तारेवरची कसरत आहे. मंडलिक, संजय घाटगे, हसन मुश्रीफ, के. पी. पाटील, बजरंग देसाई, दिनकरराव जाधव यापैकी कोणत्या गटाला संधी द्यायची, डावलताना समजूत कशी काढायची हा प्रश्न महाडिक यांच्यासमोर आहे. नाराज झालेला प्रबळ गट सतेज पाटील यांना मिळू नये यासाठी त्यांचे प्रयत्न असणार आहेत. दोन्ही संस्था ताब्यात रहाव्यात यासाठी महाडिक जंगजंग पछाडतील यात शंका नाही. पण त्याचवेळी सतेज पाटील आपले उपद्रवमूल्य दाखवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याने संघर्षाला धार येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'कोल्हापुरी' सापडली संकटात

$
0
0



मटा ऑनलाइन वृत्त ।

संकटकाळी अन् वेळप्रसंगी कामी येणारी 'कोल्हापुरी' स्वतःचं संकटात सापडली आहे. 'कोल्हापुरी चप्पल' उद्योगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक संस्था आणि प्रशासक अथक प्रयत्न करत आहेत. पण राज्यातील गोहत्या बंदीमुळे त्यांच्या या प्रयत्नांवर पाणी फेरलं जाण्याची शक्यता आहे. 'कोल्हापुरी चप्पल' उद्योगातील उत्पादकही राज्य सरकारच्या यानिर्णयामुळे धास्तावले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान कोल्हापुरात झालेल्या सभेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चर्मोद्योगाला चालना देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 'वेगवान प्रगतीसाठी देशाला सध्या कोल्हापुरी चप्पलेची गरज आहे', असं पीएम मोदी त्यावेळी म्हणाले होते. पण राज्यातील त्यांच्याच युती सरकारने घेतलेल्या गोहत्या बंदीच्या निर्णयाने 'कोल्हापुरी'वर सावट घोंगाऊ लागलं आहे.

राज्य सरकारच्या गोहत्या बंदी कायद्यामुळे विरोधकांना टीकेची आयती संधी चालून आली आहे. 'कोल्हापुरी चप्पल' उद्योग वाचवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करु. सरकारच्या या निर्णयाने हजारो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे या कायद्याला पक्षाचा विरोध आहे. सरकारने कायदा करताना संबंधित उद्योगांचा आणि त्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या भविष्याचा विचारच केला नाही', असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार धनंजय महाडीक यांनी केला.

गोहत्या बंदीने चर्मोद्योगावर कसा परिणाम होईल?

राज्यात दरवर्षी किमान तीन लाख जनावरांची कत्तल होते. त्यांची कातडी चर्मोद्योगात वापरली जाते. पण गोहत्या बंदीमुळे चर्मोद्योगाला जनावरांची कातडी उपलब्ध होणार नाही. मुंबईत धारावी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर हा चर्मोद्योग आहे. इथले व्यापारीही चिंतेत आहेत. कारण जनावरांच्या कातडीचे दर दुप्पट होतील आणि त्याचा फायदा चीनच्या उत्पादनांना होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. किमान १५ ते २० हजार छोटे-मोठे व्यावसाय या व्यापारावर अवलंबून आहेत. बॅग, पाकीट, बूट आणि इतर उत्पादनं चर्मोद्योगातून तयार केली जातात. कातडीची किंमत वाढल्याने साहजिकच या वस्तुही महागण्याची दाट शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अन् त्याला ‘देव’ भेटला

$
0
0

राहुल जाधव, कोल्हापूर

जगप्रसिद्ध धावपटू मिल्खासिंग हे 'ओंकार'चे केवळ आयकॉनच नव्हे तर त्याच्यासाठी साक्षात 'देव' आहेत. एकलव्याप्रमाणे मिल्खासिंग यांच्यापासून प्रेरणा घेणाऱ्या ओंकारला त्यांच्या भेटीची आस होती आणि त्याच्या प्रखर इच्छाशक्तीने या देवाला प्रत्यक्ष भेटण्याचे त्याचे स्वप्न साकार झाले. ऑस्ट्रेलियात झालेल्या स्पेशल ऑलिम्पिक एशिया पॅसिफिक गेम्समध्ये गोल्ड मेडल मिळविलेल्या, गतिमंद असलेल्या ओंकारच्या इच्छाशक्तीला मिल्खासिंग यांनी दाद देऊन नुकतीच त्याची भेट घेतली.

ओंकार म्हणजे येथील विमा सल्लागार किरण आणि संगीता राणे या दाम्पत्याचा मोठा मुलगा. २८ वर्षांचा ओंकार सध्या चेतना मतिमंद शाळेत शिकतो. ओंकारला खरी आवड आहे ती खेळाची. गोळाफेक, रनिंग त्याचबरोबर सायकलिंगमधील भरपूर बक्षिसे त्याच्याकडे जमा आहेत. खेळात प्रगती करायची असेल तर कोचची अत्यंत गरज असते, परंतु ओंकारसारख्या गतिमंद मुलाला असा कोच मिळणे अशक्य असल्याने त्याच्यात प्रेरणा जागविण्यासाठी त्याच्या आईने त्याला 'जो ​जिता वहीं सिकंदर', 'चक दे इंडिया', 'भाग मिल्खा भाग' असे सिनेमे दाखवायला सुरुवात केली. यामधील मिल्खासिंग यांच्या संघर्षपूर्ण जीवनावर आधारित 'भाग मिल्खा भाग' सिनेमाने मात्र ओंकारवर जादूच केली. मिल्खांचा जीवनसंघर्ष त्याने आपल्या संघर्षाशी जोडून घेतला. चित्रपटातील मिल्खासिंग चालतात कसे, बोलतात कसे, जेवतात कसे, पळतात कसे याचा त्याच्यावर इतका प्रभाव पडला की, तो मूर्तिमंत 'मिल्खामय' झाला. खेळाच्या सरावात कधी ओंकार कंटाळा करू लागला की, 'तुला मिल्खासिंग यांच्यासारखं व्हायचंय ना,' एवढं म्हटल्याबरोबर ओंकार मरगळ झटकून सज्ज व्हायचा. यातूनच त्याच्यात मिल्खासिंगना भेटण्याची ऊर्मी जागली.

दरम्यान, डिसेंबर २०१३ मध्ये ऑस्ट्रेलियातील न्यू कॅसल येथे होणाऱ्या स्पेशल ऑलिम्पिक एशिया पॅसिफिक गेम्समध्ये ओंकारची भारतीय संघाकडून निवड झाली. एकदा आईशी झालेल्या संवादात ऐकलेले 'तू मेडल जिंकलेस तर तुला मिल्खासिंगना भेटण्यास नेऊ,' हे वाक्य त्याच्या मनात ठसले. या स्पर्धेच्या आदल्या दिवशी घरची आठवण आल्याने ओंकार थोडा चलबिचल झाला. यावेळी त्याच्या आईने फोनवरून बोलताना त्याला 'मिल्खा मंत्र' दिला. त्या ओंकारला म्हणाल्या, 'तुला मिल्खासिंगना भेटायचंय ना, मग त्यांच्यासारखं खेळाकडंच लक्ष दे. स्पर्धेत मेडल जिंक, आपण मिल्खासिंगना भेटायला जाऊ.' आईच्या शब्दातील या 'मिल्खा' नामक शब्दाने जादू केली आणि स्पर्धेच्या आदल्या दिवशी अस्वस्थ असणाऱ्या ओंकारने जिद्दीच्या बळावर भारताला चक्क गोळाफेकमधील पहिले गोल्डमेडल मिळवून दिले. मेडल मिळवल्यानंतर फोनवर आईशी बोलताना ओंकारचे पहिले वाक्य होते ते म्हणजे, 'मी मेडल मिळवलंय, आता मला मिल्खासिंगना भेटायला मिळणार ना...?'

दरम्यान, कोल्हापूर आकाशवाणीवर 'जागरूक पालक ' कार्यक्रमांतर्गत ओंकारच्या आई संगीता राणे यांची मुलाखत झाली. या मुलाखतीत त्यांनी ओंकारला मिल्खासिंग यांना भेटण्याची इच्छा असल्याचे आणि आपल्यासारख्या सामान्यांना ते कसे भेटतील, अशी शंका बोलून दाखवली. ग्राहक पंचायतीचे राज्य अध्यक्ष प्रसाद बुरांडे आणि त्यांच्या पत्नी कीर्ती यांनी ही मुलाखत ऐकून अंबाला येथे वरिष्ठ पदावर असणारा आपला मुलगा व सून यांच्याकडून मिल्खासिंग यांचा नंबर मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतो असे सांगितले. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर मिल्खासिंग यांच्या मॅनेजरकडून मिल्खा यांच्या पत्नी निर्मल कौर यांचा नंबर बुरांडे यांना मिळाला. त्यांनी तो राणे कुटुंबीयांना दिल्यानंतर ओंकारच्या आईने त्यांच्याशी संपर्क साधला. निर्मल कौर आपल्याशी कशा बोलतील याची धाकधूक असताना प्रत्यक्ष बोलल्यानंतर मात्र त्यांना सुखद धक्काच बसला. त्यांनी सरदारांशी बोलून भेटीची वेळ निश्चित करतो, असा शब्द दिला.

ओंकार, त्याचे आई-वडील आणि मामा चंद्रशेखर चोरगे हे जेव्हा चंदीगढला मिल्खासिंग यांना भेटण्यास निघाले, तेव्हा ही भेट केवळ अर्धा एक तास होईल असे वाटले होते. परंतु मिल्खासिंग यांनी दुपारी १२ ते ४ अशी तब्बल चार तास भेट दिली. ८६ वर्षीय मिल्खासिंग यांनी ओंकारचे कौतुक करून 'तू अब माँ का नहीं, बाप का नहीं, तू भारत देशका है' असा आशीर्वाद दिला. त्याला आतापर्यंत मिळालेली सर्व मेडल कौतुकाने पाहिली आणि ती त्यांनी स्वतःच्या हाताने ओंकारच्या गळ्यात घातली. तब्बल चार तास चाललेला ओंकारचा हा कौतुक सोहळा राणे कुटुंबीयांच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय आणि हृद्य सोहळा ठरला.

ओंकारला भावाची भक्कम साथ

ओंकारच्या जडणघडणीत त्याचा धाकटा भाऊ श्रीसमर्थ याचा मोलाचा वाटा आहे. ओंकारच्या पाठीशी तो भक्कमपणे उभा असतो. त्याच्या खेळाच्या आवडीमुळेच ओंकारमध्ये खेळाची आवड निर्माण झाली. ओंकारचा वाढदिवसही तो आपल्या मित्रांच्या संगतीने साजरा करतो. ओंकारही त्याच्या सल्ल्यानेच प्रत्येक गोष्ट करतो. वयाने लहान असूनही खरेतर मोठ्या भावाचे कर्तव्य तो बजावतो आहे. त्याने ओंकारला मिल्खासिंग यांना भेटण्यासाठी जाताना खास शर्टही भेट दिला होता.

'ओंकारच्या यशाने आमची ओळखच बदलली. लोकांचा पूर्वीचा सहानुभूतीचा स्वर जाऊन 'हेच' ते ओंकारचे आई-वडील अशी अभिमानाची ओळख आम्हाला मिळाली. त्याच्या इच्छाशक्तीचे कौतुक करावे तितके थोडे आहे. खरेतर भारतीय तरुणांचे प्रेरणास्रोत असणाऱ्या मिल्खासिंग यांची भेट घालून देऊन ओंकारने आम्हाला आयुष्यातील सुंदर आणि अविस्मरणीय अशी भेटच दिली आहे.'

- किरण आणि संगीता राणे, ओंकारचे आई-वडील

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मूर्तीची झीज अन् वज्रलेपाचा वाद

$
0
0

अनुराधा कदम, कोल्हापूर

२६ सप्टेंबर १७१५ रोजी पुनर्प्रतिष्ठापित अंबाबाई मूर्ती नित्यपूजेत आली असली तरी दुग्धाभिषेक, कुंकूमार्जन यामुळे कालौघात मूर्तीची झीज होण्यास सुरूवात झाली. सन १९२१ च्या दरम्यान मूर्तीचा डावा हात दुखावला तेव्हापासून १९५५ सालापर्यंत अंबाबाईची मूर्ती हात आणि कंबर यांच्यामध्ये धातूच्या पट्टीने आधार दिलेल्या अवस्थेत होती. तत्कालीन द्वारकापीठ शंकराचार्य यांच्या पुढाकाराने मूर्तीला वज्रलेप करून तिचे संरक्षण करण्याचा विचार पुढे आला. अंबाबाईच्या मूर्तीवर झालेला तो पहिला वज्रलेप असला तरी त्यामुळे मूर्तीला बेढबपणा आलाच.

पण काही दिवसांनी वज्रलेपाचा थर मूर्तीसाठी वापरण्यात आलेल्या काळ्या पाषाणाचा अंश घेऊन निघण्यास सुरुवात झाली. याचा परिणाम असा झाला की मूर्तीचे संरक्षण करण्यासाठी वज्रलेप करायचा की नाही या मुद्यावरून देवस्थान समिती आणि श्रीपूजकांमध्ये मतभेदाची दरी पडली.

अंबाबाईच्या दर्शनासोबत येणाऱ्या भाविकांकडून देवीला अभिषेक केला जायचा तो थेट मूळ मूर्तीवरच. शिवाय देवस्थानतर्फे श्रीपूजकांकडून होणाऱ्या नित्यपूजेतही मळवट, कुंकूमार्जन याचा समावेश होता. त्यामुळे अंबाबाईच्या मूर्तीवर कोरलेले अलंकार, नागाचा फणा झीजेमुळे दिसेनासे होण्यास सुरूवात झाली. मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे चेहऱ्यावर सात्विक भाव, नाजूकपणे उठावदार कोरलेले नाक, डोळे, ओठ. पण मूर्तीची झीज इतकी वाढली की मूर्तीवरील हे बारकावेच निघून जाण्याचे संकेत दिसू लागले. त्यामुळे मूळ मूर्तीवर अभिषेक करणे १९९७ सालापासून बंद करण्यात आलेे. गेल्या चौदा वर्षापासून मूर्तीच्या वज्रलेपाचा जो वाद सुरू होता त्याची पहिली सुरुवात मूळ मूर्तीवर अभिषेक बंद करण्याच्या निर्णयापासूनच झाली. सन २००२ च्या दरम्यान राज्य सरकारने एक अध्यादेश काढला की, मूर्तीवर वज्रलेप करायचा की नाही याबाबची मते जाणून घेण्यासाठी एक समिती नेमली जावी. वज्रलेपाला काही श्रीपूजकांनी विरोध केला. हा दोन तपांचा वाद केमिकल कॉन्झर्वेशनच्या पर्यायाने संपुष्टात आला. राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार वज्रलेपाबाबत मते जाणून घेण्यासाठी जी सात सदस्यीय स​मिती नेमली तिच्या अध्यक्षस्थानी निवृत्त न्यायाधीश एस. व्ही. नेवगी यांची नियुक्ती केली. समितीने गैरसमजातून घेतलेल्या वज्रलेपाच्या निर्णयातून वाद चिघळला. तो न्यायालयात गेला. पुरातत्व विभागानेही मूर्तीला वज्रलेप पेलणार नसल्याचा अहवाल १२ जून २०१४ रोजी दिला आणि त्याच अहवालाच्या आधारे वज्रलेप प्रकरणावर खऱ्या अर्थाने पडदा पडला.

अंबाबाई मूर्तीची झीज झाल्याने मूर्ती वज्रलेप सहन करू शकणार नव्हती. वज्रलेपाने मूर्तीचे अस्तित्व धोक्यात येणार होते. मात्र, हा मुद्दा देवस्थान समिती विचारात घेत नव्हती, म्हणून श्रीपूजकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. पण दोन तपांनंतर का असेना देवस्थान आणि श्रीपूजक यांनी समन्वयातून रासायनिक संवर्धनाचा पर्याय निर्णायक ठरला.

- गजानन मुनीश्वर, श्रीपूजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळू उपसा तराफे पेटवले

$
0
0

म. टा. वृतसेवा, गारगोटी

कूर - मडिलगे दरम्यान वेदगंगा नदी पात्रातील वाळू उपसा करणाऱ्या वाळू तस्करांचे १७ वाळू उपसा करणारे तराफे भुदरगड तहसील विभागाने पेटवून दिले. मात्र वाळू तस्करी करणारा एकही तस्कर किंवा वाहन तहसील विभागाच्या हाती लागले नाही. कूर येथे १६ तर वाघापूर येथे एक तराफा पेटवून देण्यात आला.

भुदरगड तालुक्यातील कूर, वाघापूर, कोनवडे आदी परिसरात मागील कित्येक दिवसापासून वेदगंगा नदीपात्रातून दररोज शेकडो ब्रास वाळूचा उपसा राजरोजपणे सुरु आहे. या वाळू तस्करी करणाऱ्यांच्या विरोधात स्थानिक नागरिक, ग्रामपंचायत यांनी तक्रारी केल्या मात्र हे तस्करी करणारे थांबले नाही. यापूर्वी तहसील विभागानेही एक वेळ कारवाई केली होती. पण, याचा कोणताही परिणाम या वाळू तस्करांच्यावर झाला नाही. नदीपात्रात पाणी असताना सुध्दा लाकडी तराफे करून त्याला ट्यूब बसवून राजरोजपणे दिवसरात्र वाळू उपसा सुरु होता. त्यामुळे अनेक तक्रारी ग्रामस्थ ग्रामपंचायत व तहसील विभागाकडे करत होते. या तक्रारींची दखल घेत शनिवारी दुपारी तहसीलदार शिल्पा ओसवाल यांच्या नेतृत्वाखाली पथकाने कारवाई साठी नदीपात्र गाठले. मात्र पथक नदीवर पोहचण्या पूर्वीच वाळू तस्करांनी धूम ठोकली. त्यामुळे या पथकाने वाळू उपसा करण्यासाठी वापरण्यात येणारी तराफे पेटवून दिले.

पेटवून दिलेल्या तराफ्यांची एकत्रित किंमत सुमारे एक लाखाच्या पेक्षा अधिक आहे. या कारवाईत तहसीलदार शिल्पा ओसवाल यांच्यासह नायब तहसीलदार व्ही. एन. बुट्टे, सर्कल बी. डी. बुजरे, डी. बी. टिपुगडे, तलाठी पी. डी. झंजे, श्रीकांत भोसले, श्रीनिवास जाधव, व्ही. एन. पाटील आदींनी सहभाग घेतला. कारवाईवेळी बघ्यांनी मोठी गर्दी केली होती. यात वाळू तस्करी करणाऱ्यांचाही समावेश होता.

दिवसा वाळूउपसा, रात्री तर्र...

नदीपात्रात वाळू उपसा करणाऱ्यांमध्ये १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील तरुणांचा समावेश आहे. दिवसभर वाळू उपसा करून रात्री दारूच्या नशेत तर्र झालेले हे तरुण पाहायला मिळतात. या तरुणांच्या घरातील पालकांच्याही वाळू उपसा करण्याबद्दल तक्रारी आहेत. पण, सायंकाळी दारूच्या नशेसाठी हे तरुण पालकांच्या तक्रारींच्याकडेही दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चर्चेला तहकुबीचे प्रत्युत्तर?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापौरांकडून राजीनामा देण्याची चिन्हे धुसर झाल्याने आता राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्यावतीने त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या ठरावाबाबतची रणनीती आखली जात आहे. मात्र या ठरावावर ज्या सभेत चर्चा अपेक्षित आहे, ती सोमवारची (१६ मार्च) सभाच अनिश्चित झाली आहे. माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या निधनामुळे महापौर समर्थक नगरसेवकांकडून आदरांजली वाहून सभा तहकूब केली जाण्याची शक्यता आहे. तर राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नगरसेवकांकडून ठरावावर चर्चा होऊन सभा तहकूब केली जावी, अशी भूमिका घेतली जाणार आहे. त्यामुळे तहकुबीच्या मुद्द्यावरून सभा वादग्रस्त होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महापौर तृप्ती माळवी यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून हकालपट्टीचा निर्णय लवकरच घेतला जाणार आहे.

राष्ट्रवादी व काँग्रेसकडून महापौरांना कोंडीत पकडण्याची प्रत्येक टप्प्यावर संधी शोधली जात आहे. राजीनामा देण्यासाठी या गटाच्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांच्या कार्यक्रमावर, सभेवर बहिष्कार घातला आहे. मात्र त्यांच्या या चालीवर कुरघोडी करत काँग्रेसमधील नगरसेवकांनाच फोडून विरोधकांची बाजू खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न केला. आता राजीनाम्याबाबत काही करता येत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे नवे हत्यार दोन्ही काँग्रेसकडून उपसले आहे. महापौरांनी १६ मार्चची तारीख सर्वसाधारण सभेसाठी ठरवण्यात आल्याने त्यामध्ये महापौरांवरील कारवाईचा ठराव काँग्रेसकडून आणण्यात आला आहे. सभेमध्ये या ठरावावर चर्चा करुन महापौरांवर कारवाई करण्याचा ठराव बहुमताच्या आधारे करण्याची रणनीती होती. मात्र माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या निधनामुळे आदरांजली वाहून सभा तहकूब करण्याच्या परंपरेचा आधार महापौरांकडून घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

महापौरांना सभा तहकूब करायची असल्यास सभा सुरू झाल्यानंतर त्या प्रथम मंडलिक यांना आदरांजली वाहून सभा तहकूब करत असल्याचे त्या जाहीर करु शकतात. पण काँग्रेसच्या गटांकडून सभेसमोरील विषय मंजूर करुन सभा तहकूब करावी असे सुचवले जाऊ शकते. पण सभाध्यक्ष महापौर असल्याने त्यांचा आदेश अंतिम होणार असल्याने या मुद्यांवरुन सभेत वादावादी होण्याची शक्यता आहे. सभा झालीच तर विषयप​त्रिकेवरील सर्व विषयांसाठी मतदान मागण्यात येऊन बहुमताने सर्व विषय मंजूर करण्याचे धोरण काँग्रेसचे आहे. महापौरांवरील कारवाईबाबतचा ठरावही त्याचपद्धतीने करण्याचे नियोजन आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या बदनामीमुळे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्यावतीने महापौरांची हकालपट्टी करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रदेश कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला होता.

तीन चतुर्थांश नगरसेवकांचा ठराव हवा

एखाद्या प्रकरणात नैतिक अधःपतनाचा मुद्दा उपस्थित करत नगरसेवकपद रद्द करण्याचा ठराव सभागृहाच्या एकूण नगरसेवक संख्येपैकी तीन चतुर्थांश नगरसेवकांनी बहुमताने केला. तर त्यानुसार राज्य सरकारला त्या नगरसेवकाचे पद रद्द करावे लागते. माळवी यांच्याबाबत असाच ठराव करण्याचे नियोजन राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाडिक गटासमोर मोठे आव्हान

$
0
0

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघासह (गोकुळ) राजाराम कारखान्याच्या निवडणुकीचीही रणधुमाळी सुरू झाल्याने आमदार महादेवराव महाडिक गटासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. विधानसभा निवडणुकीचे पडसाद या संस्थांच्या निवडणुकीत उमटणार आहेत. माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी महाडिक यांच्याविरोधात आपली ताकद एकवटण्याची संधी असल्याने त्यांनीही जय्यत तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे एकाचवेळी दोन्ही ठिकाणी लढाई लढताना महाडिक यांच्या शिलेदारांचीही दमछाक होण्याची शक्यता आहे.

आमदार महाडिक यांचे गेल्या अनेक वर्षापासून गोकुळसोबतच राजाराम साखर कारखान्यातही वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व मोडित काढण्यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. मात्र त्यात कोणालाच यश आलेले नाही. महापालिकेतील त्यांच्या वर्चस्वाला माजी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि विनय कोरे यांनी सुरुंग लावला. जिल्हा परिषद, जिल्हा बँक व बाजार समितीतही तो प्रयोग यशस्वी झाला. मात्र गोकुळ आणि राजाराम कारखान्यावरील महाडिकांचे वर्चस्व कायम आहे. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत अमल महाडिक यांनी सतेज पाटील यांचा पराभव केल्याने त्याचे पडसाद 'गोकुळ'सह 'राजाराम' कारखान्यावर उमटणार आहेत. महापालिकेच्या राजकारणातून या दोघांतील संघर्षाला नव्याने सुरूवात झाली आहे.

'गोकुळ' आणि 'राजाराम कारखाना' या दोन्ही संस्थांच्या निवडणुका एकाचवेळी होणार आहेत. १९ एप्रिल ला राजाराम कारखाना तर २० एप्रिलला गोकुळसाठी मतदान होणार आहे. दोन्ही संस्थावरील महाडिक यांच्या वर्चस्वाला सुरुंग लावण्यासाठी सतेज पाटील गोळाबेरीज करीत आहेत. महाडिक यांच्या विरोधातील सर्वांची ते मोट बांधत आहेत. एकाचवेळी दोन्ही संस्थांच्या निवडणुकांमुळे महाडिक गटाची मोठी धावपळ होणार आहे. महाडिक यांना शिवसेना आणि भाजप या दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना दोन्ही ठिकाणी संधी द्यावी लागणार आहे. यामुळे काँग्रेसमध्ये नाराजी वाढण्याची शक्यता आहे. ही नाराजी अधिक वाढू नये याची काळजी घेत महाडिक यांना पॅनेल तयार करावे लागेल.

उमेदवारी देतानाही अडचणी

गोकुळच्या राजकारणात प्रत्येक तालुक्यात दोन-दोन गट आहेत. मात्र सत्ताधारी गटाची उमेदवारी मिळावी म्हणून दोन्ही गटांनी आपले ठराव महाडिक यांच्याकडेच दिले आहेत. त्यामुळे उमेदवारी देताना महाडिक यांची कसोटी लागणार आहे. विशेषता कागल आणि राधानगरी या दोन तालुक्यांत उमेदवारी देताना तारेवरची कसरत आहे. मंडलिक, संजय घाटगे, हसन मुश्रीफ, के. पी. पाटील, बजरंग देसाई, दिनकरराव जाधव यापैकी कोणत्या गटाला संधी द्यायची, डावलताना समजूत कशी काढायची हा प्रश्न महाडिक यांच्यासमोर आहे. नाराज झालेला प्रबळ गट सतेज पाटील यांना मिळू नये यासाठी त्यांचे प्रयत्न असणार आहेत. दोन्ही संस्था ताब्यात रहाव्यात यासाठी महाडिक जंगजंग पछाडतील यात शंका नाही. पण त्याचवेळी सतेज पाटील आपले उपद्रवमूल्य दाखवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत असल्याने संघर्षाला धार येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'कोल्हापुरी' सापडली संकटात

$
0
0



मटा ऑनलाइन वृत्त ।

संकटकाळी अन् वेळप्रसंगी कामी येणारी 'कोल्हापुरी' स्वतःचं संकटात सापडली आहे. 'कोल्हापुरी चप्पल' उद्योगाला नवसंजीवनी देण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून सामाजिक कार्यकर्ते, शैक्षणिक संस्था आणि प्रशासक अथक प्रयत्न करत आहेत. पण राज्यातील गोहत्या बंदीमुळे त्यांच्या या प्रयत्नांवर पाणी फेरलं जाण्याची शक्यता आहे. 'कोल्हापुरी चप्पल' उद्योगातील उत्पादकही राज्य सरकारच्या यानिर्णयामुळे धास्तावले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीतील प्रचारादरम्यान कोल्हापुरात झालेल्या सभेवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चर्मोद्योगाला चालना देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 'वेगवान प्रगतीसाठी देशाला सध्या कोल्हापुरी चप्पलेची गरज आहे', असं पीएम मोदी त्यावेळी म्हणाले होते. पण राज्यातील त्यांच्याच युती सरकारने घेतलेल्या गोहत्या बंदीच्या निर्णयाने 'कोल्हापुरी'वर सावट घोंगाऊ लागलं आहे.

राज्य सरकारच्या गोहत्या बंदी कायद्यामुळे विरोधकांना टीकेची आयती संधी चालून आली आहे. 'कोल्हापुरी चप्पल' उद्योग वाचवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करु. सरकारच्या या निर्णयाने हजारो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे या कायद्याला पक्षाचा विरोध आहे. सरकारने कायदा करताना संबंधित उद्योगांचा आणि त्यात काम करणाऱ्या कामगारांच्या भविष्याचा विचारच केला नाही', असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार धनंजय महाडीक यांनी केला.

गोहत्या बंदीने चर्मोद्योगावर कसा परिणाम होईल?

राज्यात दरवर्षी किमान तीन लाख जनावरांची कत्तल होते. त्यांची कातडी चर्मोद्योगात वापरली जाते. पण गोहत्या बंदीमुळे चर्मोद्योगाला जनावरांची कातडी उपलब्ध होणार नाही. मुंबईत धारावी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर हा चर्मोद्योग आहे. इथले व्यापारीही चिंतेत आहेत. कारण जनावरांच्या कातडीचे दर दुप्पट होतील आणि त्याचा फायदा चीनच्या उत्पादनांना होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. किमान १५ ते २० हजार छोटे-मोठे व्यावसाय या व्यापारावर अवलंबून आहेत. बॅग, पाकीट, बूट आणि इतर उत्पादनं चर्मोद्योगातून तयार केली जातात. कातडीची किंमत वाढल्याने साहजिकच या वस्तुही महागण्याची दाट शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कसोटी क्रिकेटला प्राधान्य द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सध्या एकदिवसीय व टी-२० क्रिकेटचा बोलबाला होत असला, तरी दर्जेदार क्रिकेटर होण्यासाठी कसोटी क्रिकेट आवश्यक आहे, असे आवाहन मुंबई रणजी संघाचे माजी खेळाडू अवधूत झरापकर यांनी केले. शाहूपुरी जिमखाना येथे बॉलिंग मशीन उद्‍घाटन व नाना चौगले चषक क्रिकेट स्पर्धेच्या बक्षीस समारंभात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माजी उपाध्यक्ष प्रदीपभाई कापड‌िया होते.

झरापकर म्हणाले, महाराष्ट्र रणजी संघाकडून खेळाणाऱ्या खेळाडूंमुळे १९८१ पासून कोल्हापूरशी ऋणानुबंध तयार झाले आहेत. कोल्हापूरात क्रिकेटचे टॅलेंट

भरपूर आहे. त्याला योग्य प्रशिक्षण मिळण्याची गरज आहे. वन-डे व टी -२० प्रकारात भारतीय संघ यशस्वी होत असला, तरी कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाची कामगिरी सुमार दर्जाची होत आहे.

प्रमुख पाहुणे झरापकर यांच्या हस्ते हर्षल बहीरशेठ यांनी दिलेल्या एक लाख ४० हजार किमंतीच्या बॉलिंग मशिनचे उद्‍घाटन करण्यात आले. जिमखान्याचे अध्यक्ष विनोद कांबोज म्हणाले, भविष्यात शाहूपुरी जिमखाना मैदानावर अॅस्ट्रो टर्फची सुविधी निर्माण करुन देण्याचा मानस आहे. उद्‍्घाटन समारंभास उद्योगपती सुभाष चौगुले, माजी नगरसेवक दिलीप शेटे, वसंतराव चौगुले पतसंस्थेचे चेअरमन अनिल पाटील, जिमखान्याचे उपाध्यक्ष रमेश पुरेकर, सेक्रेटरी संजय शेटे, राजेंद्र टिक्के, केडीसीएचे उपाध्यक्ष चेतन चौगुले उपस्थित होते.



मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धर्मशाळांना निधी द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

धर्मशाळा सोयीसुविधांनी परिपूर्ण होण्यासाठी राज्य सरकारने निधी द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्रातील देवस्थानच्या ठिकाणी असलेल्या धर्मशाळा प्रतिनिधींच्या एकदिवसीय अधिवेशनात करण्यात आली. कोल्हापुरातील महालक्ष्मी धर्मशाळा सभागृहात हे अधिवेशन पार पडले. या मागणीचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्याचा ठराव करण्यात आला.

धर्मशाळांना देवस्थानच्या परिसरात जागा मिळावी, तसेच भाविक व पर्यटकांना ऑनलाइन बुकिंग व ऑनलाइन माहिती मिळावी यासाठी इंटरनेट सुविधेसह तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. त्याचप्रमाणे वीज, पाणी यामध्ये विशेष सवलत मिळावी या मागण्या प्राधान्याने करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला. धर्मशाळांच्या इमारती तसेच अंतर्गत रचना, हवेशीर खोल्या याबाबतही सकारात्मक बदल करण्याची गरज यावेळी व्यक्त करण्यात आली.

यावेळी कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, कोकण, पंढरपूर यासह राज्यातील विविध देवस्थानच्या धर्मशाळा व्यवस्थापनाचे ५१ प्रतिनिधी उपस्थित होते. श्री महालक्ष्मी धर्मशाळेचे अध्यक्ष नंदकुमार मराठे, राजू मेवेकरी, उपाध्यक्ष नानासाहेब नष्टे, मुख्य व्यवस्थापक पी.के.जोशी, खजिनदार वसंतराव पोवार, सहकार्यवाह रणजित मेवेकरी यांनी संयोजन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रमणमळा तलावाला झळाळी

$
0
0

नूतनीकरणावर १९ लाखांचा खर्च;
माजी आमदार मालोजीराजे छत्रपती यांच्या हस्ते आज उद‍‍्घाटन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कधी निधीची कमतरता तर कधी ठेकादाराचे दुर्लक्ष यामुळे गेल्या तीन महिन्यापासून संथगतीने रमणमळा जलतरण तलावाच्या नुतनीकरणाचे काम सुरू होते. तीन महिन्यांच्या प्रत‌िक्षेनंतर तलावाचे काम पूर्ण झाले असून सोमवारी (१६) माजी आमदार मालोजीराचे छत्रपती यांच्या हस्ते तलावाचे उद्घाटन होणार आहे. सुमारे १९ लाख रुपये खर्च करुन तलाव अद्ययावत केला जाणार आहे.

महापालिकेचे शहरात आठ जलतरण तलाव आहेत. यापैकी एक दोन तलाव वगळता, सर्व तलावांची स्थिती अतंत्य विदारक बनली आहे. यामुळे गेल्या आठ महिन्यापासून रमणमळा जलतरण तलाव बंद पडला होता. फुटलेल्या फरशा, डाव्हिंग बोर्डचा मोडलेल्या फळ्या, तलावातील तुटलेल्या लोखंडी शिड्या, तुटलेले शॉवर, खिळखिळ्या झालेली दारे-चौकटी, बंद पडलेल्या फिल्टरमुळे हौशी पोहणाऱ्यांनी जलतरण तलावाकडे पाठ फिरवली होती. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा चांगला स्त्रोत असताना याकडे दुर्लक्ष झाल्याने स्थानिक नागरीकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. भागातील नागरिकांना आणि हौशी जलतरणपटूना पुन्हा तलाव खुला करण्यासाठी नगरसेवक राजाराम गायकवाड यांनी निधीची तरतूद केली.

मात्र प्रत्यक्षात नुतनीकरणाच्या कामाला नोव्हेंबरमध्ये सुरुवात झाली होती. मात्र कामाला सुरुवात झाल्यानंतर पुन्हा निधीची कमतरता भासू लागली. पुन्हा वाढीव निधीची तरतूद केल्यानंतर कामाला सुरुवात झाली. १९८१ मध्ये सुरू झालेल्या जलतरण तलावाचे प्रथम १९९९ व २०१५ मध्ये असे दोनवेळा नुतनीकरण करण्यात आले आहे. तलावासह परिसरातही फारशा बसवल्यामुळे सौंदर्यात भर पडली आहे. पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र शॉवर रुमची व्यवस्था केली असून अद्ययावत चेजींग रुम तयार केल्या आहेत. स्पर्धात्मक खेळाडूंना डाव्हिंगची सुविधा मिळण्यासाठी तीन डाव्हिंग बोर्ड बसवण्यात आले आहेत. जलतरण तलावाची केलेली रंगरंगोटी आणि बसण्यास सुसज्ज बेंच ठेवल्याने तलावाला एक वेगळेच सौंदर्य प्राप्त झाले आहे.

अपुरे कर्मचारी

रमणमाळ तलावाच्या देखभालीसाठी पाच कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र सध्या येथे केवळ दोनच लाईफ गार्डची नेमणूक आहे. पाच वर्षापूर्वी येथील पंप ऑपरेटरने राजीनामा दिला आहे. या ठिकाणी अद्याप नवीन पंप ऑपरेटरची नेमणूक केलेली नाही. तलावातील पाण्याची देखभाल करण्यासाठी किमान पंप ऑपरेटरची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे. जर ही रिक्त जागा न भरल्यास पाणी खराब होऊन पुन्हा तलाव रिकामा पडण्याची शक्यता आहे.

मालोजीराजेंच्या कार्यक्रमाला महापौरांची उपस्थिती

सध्या महापालिकेत महापौर माळवी यांच्या राजीनाम्यावरून मोठे रणकंदन माजले आहे. काँग्रेसच्या नगरसेवकाला महापौर होण्याची संधी नसल्याने नगरसेवक महापौरांना टार्गेट करत आहेत. आता मालोजीराजे यांच्या हस्ते तलावाचे उद्घाटन होणार आहे. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महापौर माळवी आहेत. त्यामुळे मालोजीराजे गटाचे नगरसेवक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहातात की आदेशाला ठेंगा दाखवतात हे आजच कळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्ताधाऱ्यांकडून हुकूमशाही कारभार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राजर्षी शाहू गव्हर्न्मेंट सर्व्हंटस को-ऑप बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाने पैशांची प्रचंड उधळपट्टी करण्याबरोबरच सभासदहिताची एकही योजना राबवलेली नाही. संचालक मंडळाने एकतंत्री व हुकूमशाही पद्धतीने कारभार केला,' असा आरोप राजर्षी शाहू स्वाभिमानी ​परिवर्तन पॅनेलचे प्रमुख बाळासाहेब घुणकीकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला. कर्जावरील व्याजदर कमी करणे, मृत सभासदांचे कर्ज माफ करणे आणि सभासदांसाठी एक सभागृह या तीन मुद्यांची पूर्तता या पॅनेलच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गव्हर्न्मेंट बँकेची निवडणूक २२ मार्चला होत आहे. सत्तारूढ संचालकांच्या विरोधातील गटांनी एकत्र येऊन शाहू स्वाभिमानी पॅनेलची ​स्थापना केली आहे. ही पॅनेल उभारणी घुणकीकर, राजन देसाई, राजेंद्रकुमार पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झाली आहे. पॅनेलच्या अजेंड्याची माहिती देताना घुणकीकर म्हणाले, '२५ वर्षे एकहाती सत्ता असल्याने विद्यमान संचालकांनी अनिर्बंध आणि मनमानी कारभार केला आहे. पैशाची प्रचंड उधळपट्टी केली आहे. सभासदांना सेवा सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरले आहे. तसेच बँकेचा व्याजदर कमी केलेला नाही. संचालक मंडळाच्या कारभाराला सभासद कंटाळले आहेत. बँक सभासदांच्याच हातामध्ये रहावी यासाठी सरकारी विभागांतील संघटनांनी शाहू पॅनेलला पाठिंबा दिला आहे. बँकेचे शुद्धिकरण करण्यासाठी सभासदही उत्सुक आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाइन उद्योगाला ‘द्राक्षे आंबट’

$
0
0

सांगली : जिल्ह्यातील ग्रेप वाइन निर्मिती उद्योग संपण्याच्या मार्गावर आहे. आजघडीला सुमारे ३० लाख लिटरहून अधिक वाइन मागणीअभावी पडून आहे. त्यामुळे आता ग्रेप वाइन पार्कमधील प्लॉट इतर उद्योगांसाठी द्यावेत, अशी मागणी उद्योजक करीत आहेत.

पूर्वी ग्रेप वाइन निर्मितीसाठी भरीव अनुदान मिळाल्याने द्राक्ष उत्पादकांनी वाइन प्रकल्प उभारले. मात्र, ही वाइन आंतरराष्ट्रीय दर्जाची नसल्याने तिला परदेशांतून अपेक्षित मागणी आली नाही. परिणामी, प्रकल्प बंद करण्याची वेळ उद्योजकांवर आली. जिल्ह्यात आजघडीला ३० लाख लिटरपेक्षा अधिक ग्रेप वाइन पडून आहे. उत्पादनाला मागणी नाही आणि दुसरीकडे कर्जाची थकबाकी मात्र वाढते आहे, अशा कात्रीत वाइन उद्योजक सापडले आहेत.

सरकारने सुरुवातीला मदतीचा हात दिला, नंतर मात्र आम्हाला वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. अनेक छोट्या उद्योजकांची वाताहत झाली. आमच्या हाती फक्त माती आली.

- जगन्नाथ म्हस्के, राज्य द्राक्ष बागायतदार संघटनेचे माजी अध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरण आक्रमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महावितरणने थकबाकीदारांविरोधात मोहीम तीव्र केली असून, त्यांचा पुरवठा तोडण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी मुख्य अभियंत्यांसह सहकारी अभियंते आणि तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे पथक रस्त्यावर उतरले आहे. शहरातील १५ हजारांपेक्षा अधिक ग्राहकांकडे सुमारे १ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची थकबाकी आहे. त्यामुळे त्यांची वीज तोडण्यात येत असून त्यासाठी परिसरातील वीज पुरवठा बंद ठेवावा लागत आहे. यामुळे वेळेवर वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. वीज तोडण्याची कारवाई करण्याची वेळ ग्राहकांनी महावितरणवर आणू नये, असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता शंकर शिंदे यांनी केले.

महावितरणने थकील वीजबिलाच्या वसुलीसाठी धडक मोहीम राबविली आहे. या मोहिमेत थकीत वीजबिल न भरणाऱ्या ग्राहकाचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात येणार आहे. शहर विभाग, महाव्दार रोड येथून सुरू झालेल्या या मोहिमेत कोल्हापूर परिमंडळाचे मुख्य अभियंता शंकर शिंदे, अधीक्षक अभियंता दीपक कुमठेकर, कार्यकारी अभियंता सतीश राजदीप, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता सुधाकर जाधव, सरेश सवाईराम यांच्यासह ४० हून अधिक अभियंते व अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले होते.

वीजबिल वसुलीत आघाडीवर असल्यामुळे भारनियमनमुक्त असणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील थकबाकीमुळे वीजपुरवठा खंडीत करण्याची महावितरणवर वेळ आली आहे. कोल्हापूरसारख्या शहर विभागात १५ हजारांपेक्षा अधिक ग्राहकांकडे १ कोटी १७ लाखाची थकबाकी आहे. त्यामुळे महावितरणने ही मोहिम हाती घेतली आहे. यासाठी शहर विभागातर्फे २५ पथके तयार करण्यात आली आहेत. प्रत्येक पथकामध्ये सहायक अभियंता व त्यांचा १५ तांत्रिक कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ असणार आहे. वीजबिल वेळेवर भरणाऱ्या ग्राहकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून सर्वांनीच वीज बिले भरावीत, असे आवाहन परिमंडळाचे मुख्य अभियंता शंकर शिंदे व अधीक्षक अभियंता दीपक कुमठेकर यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंत्रमाग संस्थांची थकबाकी भरणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

पश्चिम महाराष्ट्रातील यंत्रमाग सहकारी संस्थांच्या थकबाकीपोटी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा भरणा राज्य सरकारकडे मार्चअखेपर्यंत करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र वस्त्रोद्योग सहकारी संस्था महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी रविवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. यंत्रमाग सहकारी संस्थांवर व्याजाचा मोठा बोजा असल्याने आणि या संस्था सतत तोट्यात चालल्या असल्याने त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने एकरकमी परतफेड योजना (ओटीएस) राबविण्यात यावी, असा प्रस्ताव दिला असून त्यावर सरकार गांभिर्याने विचार करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यामध्ये सहकारी यंत्रमाग संस्थांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (एनसीडीसी) माध्यमातून या संस्थांना राज्य सरकारच्या थकहमीवर अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या संस्थांची व्याज व मुद्दल थकबाकी वसुलीची मोहिम नागपूर वस्त्रोद्योग संचालक विभागामार्फत प्रतिवर्षी केली जाते. यंदाही या पातळीवर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्याची दखल घेऊन रविवारी पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकारी यंत्रमाग संस्थाचालकांची बैठक जिजामाता मार्केट येथे पार पडली. या बैठकीत मार्चपर्यंत सर्व संस्थांनी मिळून पाच कोटी रुपये भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे स्वामी यांनी सांगितले.

या सहकारी यंत्रमाग संस्था गेल्या अनेक वर्षापासून सुरु आहेत. यंत्रमाग व्यवसायात मंदीचे वातावरण असल्याने अनेक संस्था नुकसानीत आहेत. शिवाय त्यांच्यावर व्याजाचा बोजाही अधिक प्रमाणात आहे. याचा एकत्रित विचार करुन राज्य सरकारने संस्थांकरीता एकरकमी परतफेड योजना राबवावी, असा प्रस्ताव महासंघाच्या वतीने सादर करण्यात आला आहे.

त्यानुसार राज्य सरकारने व्याज माफ करावे, मुद्दलाच्या एकूण थकबाकीपैकी निम्मी रक्कम माफ करावी. उर्वरीत रकमेपैकी अर्धी रक्कम संस्थाचालक याबाबतच्या करारावेळी सरकारकडे भरतील आणि राहिलेली अर्धी रक्कम सलग पाच वर्षांमध्ये संस्थांनी समान हप्तयामध्ये फेडावयाची आहे. सरकारने असा निर्णय घ्यावा याकरिता आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या मार्फत पाठपुरावा केला जात असल्याचेही स्वामी यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी सुरेश पाटील, तानाजी पोवार, दत्तात्रय मोहिते, विठ्ठल चोपडे, महेश ठोके, विश्वनाथ मेटे, महादेव गौड आदींसह संस्थाचालक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यंत्रमागासाठी स्वतंत्र वीजदर पत्रक ?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

कृषी क्षेत्राप्रमाणेच राज्यातील यंत्रमागासाठी वीज दराचे स्वतंत्र टेरीफ (दरपत्रक) सुरु करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. वस्त्रोद्योगाच्या वीज दरासंदर्भात ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी बैठक आयोजित केली असून त्यामध्ये या निर्णयावर शिक्कामोर्तब होणार असल्याचे समजते. याच बैठकीत यंत्रमागासह सर्वच उद्योगातील वीजदर सुमारे दीड रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असून या माध्यमातून राज्यातील उद्योगांचे परराज्यात होणारे स्थलांतर रोखले जाणार आहे.

आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी केलेल्या मागणीनुसार बैठकीचे आयोजन केले असून बैठकीस सर्व यंत्रमाग संस्थांचे प्रतिनिधी, वस्त्रोद्योग महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी, औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, वीज तज्ज्ञ प्रताप होगाडे, टेक्स्टाईल पार्कचे प्रतिनिधी आदींना निमंत्रित केले आहे.

यंत्रमागाचे विजेचे दर वाढले असल्याने त्या विरोधात राज्यभरात आंदोलन सुरु आहे. त्याची दखल घेऊन यंत्रमागधारकांना दिलासा देण्याची भूमिका राज्य सरकार घेणार आहे. त्यासाठीच कृषी क्षेत्राप्रमाणे यंत्रमागासाठी वीज दराचे स्वतंत्र टेरीफ सुरु केले जाणार आहे. त्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्याची शक्यता आहे, असे महासंघाचे अध्यक्ष अशोक स्वामी यांनी सांगितले.

यंत्रमागाच्या वीज दरात वाढ झाल्याने हा प्रश्न आमदार हाळवणकर यांनी हिवाळी अधिवेशनावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे उपस्थित केला होता. त्यावेळी ऊर्जामंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीवेळी ६२० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा एक महिन्यापुरता निर्णय झाला असला तरी मार्चपर्यंतचे अनुदान आणि पुढील वर्षासाठीचे अनुदान या मुद्यांचाही ऊर्जामंत्र्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत ऊहापोह होणार असून याबाबत सकारात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याचे आमदार हाळवणकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

श्रेयवादात प्रकल्पग्रस्तांची फरपट

$
0
0

रमेश चव्हाण, आजरा

प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी २२० हेक्टर जमीन आवश्यक असताना या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात सुमारे ३४४ हेक्टर जमीन उपलब्ध असल्याचा दावा प्रशासन करीत होते. मात्र प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर याबाबत प्रकल्पग्रस्तांचा भ्रमनिरासच झाला. प्रकल्पाचे सुमारे ७५ टक्के काम उरकत आले आहे. या स्थितीत येथे दाखविण्यात आलेल्या उपलब्ध ३४४ हेक्टर जमिनीपैकी १३ गावांमधील १४० हेक्टर जमीन वगळण्याचा कारनामा झाला. याशिवाय उर्वरीत जमिनीपैकी बरीच जमीन बरड आहे. याला प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी जबाबदार असल्याचे संघटनांचे मत आहे. अशा स्थितीत येथे पुनर्वसन व प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणांसाठी अद्यापही जमीन उपलब्ध होणे गरजेचे असून त्याचे हस्तांतरणही त्वरीत करण्यास प्रशासनाची दिरंगाई सुरू असल्याने या प्रकल्पाचे काम कमालीचे रेंगाळले आहे.

प्रकल्पबाधितांच्या गावठाणांसह उत्पादनयोग्य जमिनीची येथे मुबलक उपलब्धता असल्याचे सांगितल्यानंतर आजरा तालुक्याच्या पश्चिम भागातील सर्फनाला या बहुचर्चित प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास हिरवा कंदील दाखविण्यात आला. याशिवाय दरम्याच्या कालावधीत लढे आणि आंदोलाच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सुविधांचा पाठपुरावा करीत असताना पुनर्वसनासाठी योग्य व पुरेशी जमीनच येथे उपलब्ध नसल्याचे आढळून येताच प्रकल्पाच्या कामास विरोध सुरू झाला व अन्य प्रकल्पांपेक्षा चांगली पार्श्वभूमी असतानाही या प्रकल्पाचे काम रेंगाळले. आता प्रशासनाची असंवेदनशीलता, प्रकल्पग्रस्तांचा रोष, चळवळ्या संघटनांमधील श्रेयवादासारख्या बाबींमध्ये या प्रकल्पाचे काम भिजत पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासाने संवेदशीलतेने तत्परता दाखविताना प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय्य पुनर्वसनासाठी कंबर कसल्यास वर्षभरातच या प्रकल्पाची पूर्तता शक्य आहे. अन्यथा वाढत्या कालावधीनुसार प्रकल्पाची किंमत तर वाढतच जाणार शिवाय प्रकल्पग्रस्तांचीही फरपट अपरिहार्य ठरणार आहे.

आजरा तालुक्यातील बहुचर्चित प्रकल्पांतील सर्फनाला हा प्रकल्प आहे. तालुक्याच्या पश्चिमेकडे कोकणाच्या सीमेलगतच्या 'सर्फनाला' या नाल्यावर आधारलेला हा प्रकल्प भविष्यात तालुक्यासह पूर्वेकडील परिसरासाठी वरदान ठरणार आहे. अशा स्थितीत लाभक्षेत्रात चांगल्या जमिनींची उपलब्धता प्रकल्पग्रस्तांसाठी आहे हे वास्तव असताना मग कोणाच्या आदेशावरून त्याआधीच येथे उपलब्ध जमीनीपैकी १४० हेक्टर जमीन वगळण्यात आली, हा प्रश्न महत्वाचा आहे. वगळण्यात आलेली ही १४० हेक्टर जमीन खरेतर कसण्यास योग्यच होती. १३ गावांमधील सुमारे दीडशे हेक्टर जमीन वगळल्याने या प्रकल्पासाठीचा विरोध वाढतो आहे. विशेष म्हणजे या आरोपाचे खंडन करण्यासाठीचे आवश्यक स्पष्टीकरण प्रशासनाकडे नाही. याचाच अर्थ येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अजूनही सुमारे शंभर हेक्टर जमीन आवश्यक आहे. या नाजूक स्थितीत प्रकल्पग्रस्तांच्या भावनांचा उद्रेक होणे स्वाभाविक आहे. यासाठी वेळोवेळी प्रशासन भूखंड वाटप, पसंती अर्ज, गावठाणांची रचना, त्यातील विविध सुविधांविषयक कामे आदी विविध प्रकारच्या कार्यवाहीचे गाजर पुढे करीत हळूहळू प्रकल्पाचे काम रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पण पुनर्वसनासाठी अत्यावश्यक जमिनींचे वाटप व त्याबाबतचे ७-१२ उतारे देण्यात चालढकल करीत आहे. अशा प्रत्येक वेळी प्रकल्पाचे काम बंद पाडण्याची आंदोलने प्रकल्पग्रस्त करीत आहेत.

संघटनांना उणीदुणी काढण्यात रस

याप्रश्नी प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटनाही म्हणाव्या तेवढ्या तत्पर नसल्याने व त्यांनीच एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात रस दाखविल्याने प्रशासनाचे फावते आहे. पुनर्वसनास आवश्यक जमीन व इतर मागण्या सहजासहजी रेटताना प्रशासनावर एकसंध प्रहार करण्याच्या संधी दवडल्या जात आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताला दुय्यम स्थान देत श्रेयवाद कुरवाळीत राहण्याचा हा प्रयत्न प्रकल्पग्रस्तांच्या दृष्टीने घातक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images