महापालिका ... लोगो संगणकाचे चित्रही टाकता येईल. ........ Maruti.Patil @timesgroup.com tweet: @MarutipatilMT कोल्हापूर राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार एमएससीआयटी (महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) प्रमाणपत्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक केले आहे. पण असे प्रमाणपत्र असूनही संगणक हाताळता येत नसलेल्या महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी होणार आहे. त्याबाबतचे आदेश आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले. यापूर्वी असे प्रमाणपत्र नसलेल्या १३ कर्मचाऱ्यांची दरवर्षी होणारी वेतनवाढ रोखलेली असतानाच प्रमाणपत्र असूनही संगणक चालवता येत नसलेले कर्मचारी कारवाईच्या फेऱ्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गतिमान प्रशासन आणि कमीत-कमी कागदांचा वापर होण्यासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना एमएससीआयटी प्रमाणपत्र बंधनकारक केले. या निर्णयातून ५५ वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांना सूट देताना इतर कर्मचाऱ्यांना दरवर्षीची आयोगाच्या शिफारसीनुसार मिळणारी वेतनवाढ रोखणार असल्याचे नमूद करण्यात आले. या आदेशाची धास्ती घेवून अनेक कर्मचाऱ्यांनी ऐनकेनप्रकारे प्रमाणपत्र मिळवले. ज्यांना प्रमाणपत्र मिळाले नाही, त्यांना दरवर्षी जुलै महिन्यात वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार होणारी वेतनवाढीला (तीन टक्के) मुकावे लागले. अशा १३ संगणक निरक्षकांना या निर्णयाचा फटका बसला. पण प्रमाणपत्र असूनही संगणकाचे ज्ञान नसलेले महापालिकेत अनेक कर्मचारी असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संगणकावर चालणारा सर्व कार्यभार कार्यालयातील अन्य कर्मचारी किंवा रोजंदारी व ठोक मानधनावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून करुन घेतले जात आहे. महापालिकेत आकृतीबंधानुसार अनेक पदे रिक्त असताना कर्मचाऱ्यांवर वर्कलोड निर्माण होत असतानाच या संगणक निरक्षकांची त्यामध्ये अधिकची भर पडली आहे. कायम कर्मचाऱ्यांसोबत रोजंदारी व ठोकमानधनावरील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असताना एका-एका विभागात एकाच संगणकावर काम सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. कामाचा निपटारा योग्य वेळेत होत नसल्याने, विभागप्रमुखांनाही वरिष्ठांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे त्यांनी हे प्रकरण थेट आयुक्तांच्या कानावर घातले. त्यांनीही चार ओळीचे पत्र देऊन जबाबदारी न झटकता संगणक प्रमाणपत्र असूनही चालवता येत नसेल, तर त्यांची खातेनिहाय चौकशी करुन यादी द्या, असे आदेशच दिले. चार दिवसांत सर्व विभागप्रमुख त्याबाबतचा अहवाल आयुक्तांना सादर करणार आहेत. त्यामुळे संगणक प्रमाणपत्र असूनही संगणक चालवण्याचे ज्ञान नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई होणार याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. ... मूळ वेतनावरच काम राज्य सरकारने संगणक ज्ञानाची सक्ती केल्यानंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी स्वत:मध्ये बदल करुन नवीन तंत्रज्ञानाची कास धरली. त्याचा फायदा कार्यलयीन कामकाजाबरोबरच अभ्यागतांनाही झाला. पण ज्यांना असे प्रमाणपत्र मिळवता आले नाही, त्यांना चांगलाच फटका बसला. जुलै महिन्यात सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार तीन टक्के वाढ दिली जाते. पण असे प्रमाणपत्र प्राप्त करु न शकलेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्यापही मूळ वेतनावरच काम करावे लागत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट