म. टा. वृतसेवा, हातकणंगले

हुपरी (ता. हातकणंगले) शहरातील भारत निर्माण योजनेंतर्गत मंजूर असलेल्या नळपाणी पुरवठा योजनेतील पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील रखडलेली कामे तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश ठेकेदारांना जीवन प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता व्ही. एल. कुलकर्णी यांनी बुधवारी दिले. काळम्मावाडी वसाहतील जलकुंभ तसेच मातंग वसाहत, यशवंत नगर भागातील जलकुंभ नळ जोडणीसह अन्य कामांबाबत नगराध्यक्षा जयश्री गाट यांच्यासह पदाधिकाऱ्याशी झालेल्या सांगली येथे झालेल्या बैठकीत या सूचना देण्यात आल्या.

शहरातील रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत नऊ डिसेंबर रोजी पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील अपुरी कामे तत्काळ पूर्ण करावीत, तसेच या योजनेला दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तसेच हुपरी शहर शिवसेनेच्या वतीने काळम्मावाडी वसाहतीमधील जलकुंभाचे बांधकाम सुरू करावे, अन्यथा ३० डिसेंबरपासून घागर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला होता.

याबाबत पाणीपुरवठा योजनेसंदर्भात कार्यकारी अभियंता कोल्हापूर विभाग डी. के. महाजन यांनी तातडीने सांगली येथील जीवन प्राधिकरणच्या कार्यालयात बैठक घेतली.

या बैठकीत बोलताना नगराध्यक्षा जयश्री गाट यांनी ठेकेदारांना चांगलेच फैलावर घेत 'तुम्हाला मुदत देऊन सुद्धा कामे करता येत नाही. कामे न झाल्यास यांना काळ्या यादीत टाकू.' असा दम दिला. मुख्याधिकारी स्नेहलता कुंभार यांनीही आक्रमक भूमिका घेत 'मुदत देऊनसुद्धा तुम्ही चालढकल केल्याने पाणी योजनेचे काम रेंगाळले आहे. शहरातील तुमच्या विषयी काय भावना आहेत. हे जाणून घेण्यासाठी हुपरीत या, म्हणजे समजेल.' असे सुनावले.

यावेळी पाणी पुरवठा सभापती सूरज बेडगे, शिवसेना विभागप्रमुख विनायक विभुते, शहर प्रमुख अमोल देशपांडे, प्रसाद पाटील, ठेकेदार संजय पाटील, अर्जुन पाटील, अधिकारी पी. के. पांडे, एस. एस. कमलापती, एस. जी. घाडगे, बी. के. कोरेगावे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

दोन फोटो वापरावेत ....

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेच्या बंदिस्त पार्किंग खुली करण्यासाठी हाती घेतलेल्या मोहिमेतंर्गत बुधवारी मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील अनाधिकृत बांधकामे जमीनदोस्त केली. दुकानासमोर तब्बल पाच ते सहा फुटांमध्ये केलेल्या अनाधिकृत व्यवसायावर अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने हातोडा मारला. जेसीबी मशिनच्या सहाय्याने दुकानांची नावे, मोबाइल शॉपी, जाहिरात फलक उचकटून काढण्यात आली. या कारवाईत चहाच्या टपऱ्या, दुकानांची खोकी, वाढीव पायऱ्या काढून पार्किंगसाठी जागा खुल्या करण्यात आल्या. कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांसमवेत दुकानदार व फेरीवाला नेत्यांचा चांगलाच वाद झाला. विरोधाला न जुमानता पथकाने तब्बल दोन ते अडीत तास कारवाईचा धडाका लावला.

शहरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे बंदिस्त पार्किंगचा मुद्दा चांगला ऐरणीवर आला आहे. अनेक मोठमोठ्या व्यावसायिक मिळकतदारांनी पार्किंगच्या जागेत अन्य प्रकारचे व्यवसाय सुरू केले आहेत. अशा अनाधिकृत व्यवसायावर कारवाई करताना बंदिस्त पार्किंग खुले करण्याचे आदेश महापौर अॅड. सूरमंजिरी लाटकर व आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिले आहेत. त्यानुसार सोमवारपासून पार्किंगमधील अनाधिकृत व्यवसायांवर हातोडा मारण्यास सुरुवात झाली आहे. बुधवारी (ता. ११) स्टँड परिसरात झालेल्या कारवाईदरम्यान स्टँडसमोरील दुकानदारांना पार्किंगमधील व्यवसाय बंद करण्याच्या सूचना नोटिसीद्वारे दिल्या होत्या. आठवड्यानंतरही त्यामध्ये बदल झालेला नसल्याने पार्किंगमधील सर्व अतिक्रमणे हटवण्यात आली.

दुपारी दीड वाजता प्रमुख अधिकाऱ्यांसह पथक दाखल झाले. कारवाईची माहिती आधीच मिळाल्याने फेरीवाले नेते केबिनधारकांसह पोहोचले होते. कारवाईपूर्वीच त्यांनी अधिकाऱ्यांशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. अधिकाऱ्यांनीही वाद घालण्यापेक्षा स्टँडसमोरील जागा खुली करण्यास प्राधान्य दिले. तिकडे जेसीबी चालक आदेशाची वाटच पाहत होते. इशारा मिळताच चालकाने कोल्ड्रिंक जवळच्या मोबाइल शॉपीची सहा फूट लांबीरुंदीची भिंत क्षणात जमीनदोस्त केली. कारवाई जुजबी नसल्याचे लक्षात येताच सर्व दुकानदार गर्भगळीत झाले. वाद घालण्याचा विरोध मावळून आकर्षक असे दुकानांचे फलक काढून घेण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती करु लागले. मात्र यापूर्वीच नोटीस दिल्याने अधिकाऱ्यांनी सबब ऐकून घेतली नाही. दुकानांच्या पायऱ्या, समोरील अन्य व्यवसायासाठी दिलेल्या जागा असे सर्व साहित्य जेसीबी मशिनच्या सहाय्याने उचकटून टाकण्यात आले. मुंबई बेकर्सने तर दोन्ही बाजूच्या रस्त्यावर तब्बल पाच फूट अतिक्रमण केले होते. एक क्षणात हे अतिक्रमण काढून टाकण्यात आले. राजश्री लॉटरी, सोळंकी कोल्ड्रिंक हाउस, व्हिडिओ गेम, कोलाज कोल्ड्रिंक हाउस, मॉडर्न बेकरी, भारत बेकरी, न्यू आस्था मोबाइल शॉपी व हॉटेलचे अनाधिकृत बांधकाम तसेच जाहिरात फलक काढून टाकण्यात आले. महालक्ष्मी चेंबर्समधील दुकानांच्या पायऱ्या व वाढीव छप्पर, आर. एल. ज्वेलर्सजवळची खोकी, हॉटेल चालुक्यचे पार्किंगचे खुले करण्यात आले. यापूर्वी दिलेल्या नोटिसीनुसार हॉटेल केट्री व्यवस्थापनाने पार्किंग खुले करण्यास पथक आल्यानंतर सुरुवात केली. शहरातील प्रमुख रस्त्यावर अनाधिकृत केलेले अतिक्रमण काढून घ्यावे, अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.

आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपशहर अभियंता हर्षजित घाटगे, इस्टेट अधिकारी प्रमोद बराले, अतिक्रमण विभागप्रमुख पंडित पोवार, शाहूपुरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक राहुल वाघमारे, कनिष्ठ अभियंता महादेव फुलारी, सुरेश पाटील, चंद्रकांत खांडेकर, नितीन चौगुले, सुदर्शन पाडळकर आदी कारवाईवेळी उपस्थित होते.

........

चौकट

फेरीवाल्यांचे आज नियोजन

बसस्थानकाच्या प्रवेशद्वारावर अनेक फेरीवाल्यांच्या केबिन आहेत. या केबिन हटवण्यावरुन महापालिका अधिकारी व फेरीवाले नेत्यांमध्ये चांगलीच वादावादी झाली. चार दिवसांपूर्वी झालेल्या कारवाईनंतर या केबिनधारकांना परीख पुलाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर जागा दिली. मात्र शाहूपुरी पोलिसांनी तेथे केबिन उभा करण्यास विरोध केला. त्यामुळे केबिनधारक पुन्हा मुख्य रस्त्यावर आले आहेत. त्यांना पर्यायी जागा देण्यासाठी गुरुवारी नियोजन करण्यात येणार आहे.

......

दृष्टीक्षेपात कारवाई

१२

चहाच्या टपऱ्या

३५

दुकानांची खोकी

२०

डिजीटल फलक

...........................

२

डंपर

१

जेसीबी

४५

महापालिका कर्मचारी

१५

पोलिस कर्मचारी

म. टा. वृत्तसेवा, शाहूवाडी

शेडगेवाडी ते चांदोली या मुख्य मार्गावर करुंगली (ता. शिराळा) येथे ट्रॅक्टर व दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या अपघातात दुचाकीस्वार युवकाचा मृत्यू झाला. सुनील देवजी कदम (वय ३२, रा. उदगिरी, ता. शाहूवाडी) असे त्याचे नाव असून मंगळवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली. कोकरुड पोलिस ठाण्यात बुधवारपर्यंत अपघाताची नोंद झाली नव्हती.

घटनास्थळावरुन मिळालेली अधिक माहिती अशी, उदगिरी (ता. शाहूवाडी) येथील सुनील देवजी कदम याचा चांदोलीकडे जाणाऱ्या मुख्य मार्गावरील आरळा (ता. शिराळा) येथे गेल्या तीन वर्षांपासून काळम्मादेवी इलेक्ट्रिक नावाने व्यवसाय सुरू आहे. मंगळवारी रात्री नऊच्या सुमारास करुंगली येथून तो आरळा गावच्या दिशेने दुचाकीवरून निघाला होता. याचवेळी साखर कारखान्यात ऊस उतरून रिकामा ट्रॅक्टर-ट्रेलर करुंगलीकडे भरधाव वेगाने निघाला होता. करुंगली येथील सांस्कृतिक कार्यालयानजीक या ट्रॅक्टर-ट्रेलर आणि दुचाकीची समोरासमोर जोराची धडक झाली. यामध्ये दुचाकीसह रस्त्यावर आपटून सुनीलच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. गंभीर जखमी अवस्थेतच तातडीने उपचारासाठी त्याला कराड येथील खासगी रुग्णालयाकडे नेले जात असताना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. अपघातात दुचाकीचा चुराडा झाला असून घटनेनंतर ट्रॅक्टर-ट्रेलरसह अज्ञात चालक घटनास्थळावरून पसार झाला आहे. सुनील याच्या पश्चात आई, वडील, पत्नी, दोन लहान मुले असा परिवार आहे. सुनीलच्या अपघाती निधनाने उदगिरी गावावर शोककळा पसरली.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन जेम्सस्टोनमधील विचारे मार्केटमध्ये केले. मात्र येथे व्यवसाय होत नसल्याने गाळेधारक गाळे परत देण्याच्या तयारीत आहेत. गाळेधारकांकडे प्रत्येकी ३० ते ३५ हजार प्रमाणे ३५ लाखांचे थकीत गाळभाडे असल्याचे समजते. राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार भाड्यामध्ये आणखी वाढ होणार असल्याने गाळे परत देण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

बसस्थानक परिसरात अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई केल्यानंतर येथील फेरीवाल्यांचे जेम्स स्टोनमधील विचारे मार्केटमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. २०० फेरीवाल्यांना २०११ मध्ये पाच वर्षांच्या कराराने गाळे देण्यात आले. त्यापैकी १६४ गाळेधारकांनी व्यवसाय सुरू केला. त्यांना प्रत्येकी ५०० रुपये भाडे निश्चित केले. पण येथे ग्राहकांचा अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने गाळ्यांचा वापर व्यवसायाऐवजी गोडावूनसाठी होऊ लागला. गाळ्यांची मुदत २०१७ मध्ये संपुष्टात आली आहे. त्यानंतरही काहीजणांकडे गाळे ताब्यात आहेत, त्याचेही गाळेभाडे थकीत आहे. ३० ते ३५ हजारप्रमाणे सुमारे ३५ लाखांची थकबाकी या गाळेधारकांकडे आहे. भाडे वसूल होण्यापूर्वी हे गाळेधारक गाळे सोडून देणाच्या तयारीत आहेत.

विचारे मार्केटमधील अनेक गाळेधारक गाळ्यांमध्ये व्यवसाय न करता पुन्हा रस्त्यावर येवून व्यवसाय करत आहेत. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होत आहे. रस्त्यावरील हे अतिक्रमण हटवण्यास महापालिका प्रशासन गेल्यानंतर त्यांचे नेते लगेच विरोध करण्यासाठी सरसावत आहेत. तसेच फेरीवाला झोन तयार करण्याची मागणी करत आहेत. पण प्रत्यक्षात सुमारे १,२५० फेरीवाल्यांनी रेशन कार्ड व आधारकार्डसारखी जुजबी कागदपत्रेही जमा केलेली नाहीत. फेरीवाले कागदपत्र जमा करत नाहीत, त्यांचे नेते अतिक्रमण निर्मूलन मोहिमेला विरोध करत आहेत, अशा दुहेरी भूमिकेमुळे सर्वसामान्य शहरवासियांना मात्र वाहतुकीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अमृत योजनेंतर्गत शहरात पाणीपुरवठा पाइपलाइनचे काम सुरू आहे. दास ऑफशेअर कंपनीकडे असलेल्या कामाच्या दर्जाबाबत नेहमीच टीका केली जात आहे. बुधवारी महापौर कार्यालयात आढावा बैठकीसाठी आलेले कंपनीचे प्रकल्प अधिकारी अभियंता किर्तीकुमार भोजक यांना माजी महापौर सरीता मोरे यांचे पती व माजी नगरसेवक नंदकुमार मोरे यांनी मारहाण केली. प्रभागात सुरू असलेल्या असमाधानकारक कामामुळे संतप्त होऊन त्यांनी मारहाण केली. महापौर अॅड. सूरमंजिरी लाटकर व आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासमोर मारहाणीची घटना घडली. या घटनेमुळे वातावरण तणावपूर्ण बनले.

माजी महापौर मोरे यांच्या कार्यकाळात योजनेच्या कामाला सुरुवात झाली. शहरात अनेक ठिकाणी एकाचवेळी काम सुरू असल्याने केलेल्या खोदाईमुळे नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. नंदकुमार मोरे यांच्या शिपुगडे तालीम प्रभागात पाण्याची पाइप टाकण्याचे काम सुरू आहे. अनेक ठिकाणी खोदाई केली असून कामही पूर्ण झालेले नाही. काम त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी आढावा बैठक बोलवली होती. बैठकीस आयुक्त, स्थायी समिती सभापती शारंगधर देशमुख, जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी यांच्यासह कंपनीचे अधिकारी आले होते.

बैठकीत प्रवेश करण्यापूर्वीच कंपनीचे अधिकारी भोजक यांना कामाचा दर्जा असमाधानकारक असल्याचे कारण देत मोरे यांनी मारहाण केली. तसेच शिवीगाळही केली. माजी नगरसेवक राजू लाटकर यांनी मोरे यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीपूर्वीच मारहाणीची घटना घडल्याने निर्णयाविनाच बैठक संपली. गुरुवारी पुन्हा आढावा घेण्यासाठी बैठक होणार आहे.

दोन फोटो वापरणे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नागरिकत्व सुधारणा कायदा रद्द करावा तसेच या विरोधात शांततेत आंदोलन करणाऱ्या जमिया मिलिया व अलिगड मुस्लिम विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या हल्याविरोधात कोल्हापुरातील विद्यार्थी संघटना बुधवारी आक्रमक झाल्या. शिवाजी विद्यापीठासमोर जोरदार निदर्शने करत नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करण्यात आला.

स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रवादी विद्यार्थी व युवक संघटना, राष्ट्रीय युवक काँग्रेस, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन, पुरोगामी युवक संघटना, आप युवा आघाडी, विद्यापीठ विद्यार्थी असोसिएशन, विद्रोही विद्यार्थी संघटनांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.

जोरदार घोषणाबाजी करत भाजप सरकारचा निषेध करण्यात आला. यावेळी राज्य सचिव नवनाथ मोरे म्हणाले, 'भारतीय संविधानातील चौकटीला छेद देणारा हा निर्णय आहे. कायद्यापुढे सर्व नागरिक आणि व्यक्ती समान आहेत आणि त्यामुळे सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण असेल. धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म, स्थळ, यांच्या आधारे कोणत्याही व्यक्तीसोबत भेदभाव करणार नाही अशी तरतूद आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात नागरिकत्व मिळण्यासाठी धर्म हा एक आधार मानण्यात आला आहे. धर्माच्या आधारे नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला आमचा विरोध आहे.'

उदय नारकर म्हणाले, 'आज देशात पदवीधर तरूणांना नोकरी नाही. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही. याविषयी सरकार शांत आहे. देशातील लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार असमर्थ आहे. लोकशाहीची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू आहे. त्यामुळे दडपशाही थांबून सरकारने कायदा मागे घ्यावा.' आंदोलनात शुभम वाघमारे, सर्वेश खंडे, रत्नदीप सरोदे, आकाश मुंडे, गणेश भालेराव, आरती शेवाळे, सुप्रिया माळी, श्रीकांत पाटील, नितेश कांबळे आदी सहभागी झाले.

ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशनसह आठ विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मशाल मार्च काढून सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध केला. तसेच आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करणाऱ्या पोलिसांचा निषेध केला. डॉ. गिरीश फोंडे म्हणाले, 'देशात हुकूमशाही लादली जात आहे. संविधानाने दिलेल्या हक्कांवर गदा आणणारी प्रवृत्ती देशासाठी घातक आहे. धर्माच्या नावावर नागरिकत्वाच्या कायद्यात सुधारणा करत असताना सर्वंकष अभ्यास केलेला नाही.' यावेळी पार्थ मुंडे, प्रशांत आंबी, अमित चव्हाण, आनंद करपे, आरती रेडेकर, धीरज काठरे, इरफान पठाण किशोर आहिरे आदी उपस्थित होते.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'राज्य परिवहन महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या स्मार्ट कार्ड योजनेला मुदतवाढ व एमआयडीसीमधील बांधकाम मर्यादा कमी करा' या मागणीचे निवेदन काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत जाधव व ऋतुराज पाटील यांनी उद्योग व परिवहन मंत्री सुभाष देसाई यांना बुधवारी दिले. नागपूर अधिवेशनादरम्यान त्यांची भेट घेवून निवदेनावर सविस्तर चर्चा केली.

महामंडळाकडून ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीच्या दरात प्रवास करण्यासाठी पास दिला जात होता. त्यामध्ये बदल करुन सद्य:स्थितीत स्मार्ट कार्ड दिले जात आहे. स्मार्ट कार्ड योजनेची मुदत संपुष्टात येणार असल्याने योजनेपासून ज्येष्ठ नागरिक वंचित राहण्याची शक्यता आहे. सर्व ज्येष्ठांना न्याय देण्यासाठी योजनेला मुदतवाढ द्यावी तसेच सवलत पासची वयोमर्यादा ६५ वरुन ६० करावी अशी मागणी केली.

यावेळी उद्योग व्यवसायांबाबत दोन्ही आमदारांनी चर्चा केली. एमआयडीसीचा सरचार्ज तीन रुपयांवरुन १५ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. तसेच औद्योगिक वसाहतीमधील बांधकाम मर्यादा ४० टक्क्यांवरुन २० टक्के करण्यासाठी चर्चा केली. मंत्री देसाई यांनी चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. उद्योजकांबाबतच्या प्रश्नाबाबत त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

वीटभट्टी तसेच ऊसतोडणी मजुरांच्या मुलांसाठी वीटभट्टी कारखाना व साखर कारखाना परिसरातील शाळा गजबजल्या आहेत. कामगारांच्या मुलांसाठी अवनि संस्थेने सुरू केलेल्या शाळांमध्ये मुलांना शिक्षणाचे धडे दिले जात आहेत. गेल्या २५ वर्षात या शाळेमुळे दहा हजार मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले आहे.

करवीर तालुक्यातील दोनवडे, वाकरे, खुपीरे, साबळेवाडी, सरनोबत वाडी, उचगाव येथे ३ ते ५ वयोगटातील साडेतीनशे मुलांसाठी आनंद शाळांचे वर्ग भरत आहेत. त्यापुढील १४ वयोगटातील मुलांना परिसरातील शाळांमध्ये सामावून घेतले जात आहे.

या उपक्रमात अवनितर्फे ३२ शिक्षणमित्र काम करत आहेत. मुलांना शैक्षणिक साहित्य दिले जात असून शाळेत पोषण आहारासोबत उपक्रमांचे आयोजन केले जाते. मुलांसाठी आरोग्य शिबिर घेण्यात आले आहे. हंगाम संपल्यानंतर मूळगावी परतणाऱ्या कामगारांशी संपर्क साधून विद्यार्थी शिक्षण सोडणार नाहीत याचा पाठपुरावा घेतला जात असल्याची माहिती अवनी संस्थेच्या अध्यक्ष अनुराधा भोसले यांनी दिली आहे.

Uddhav.Godase@timesgroup.com

Tweet @Uddhavg_MT

कोल्हापूर : एमआयडीसीतील फाउंड्री आणि इंजिनीअरिंग उद्योगांवर अनेक पूरक व्यवसाय अवलंबून आहेत. कच्चा माल पुरवण्यापासून ते तयार झालेल्या उत्पादनांची वाहतूक करण्यापर्यंत अनेक व्यवसायांमधून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. मात्र, आर्थिक मंदीने उद्योगांमधील काम सुमारे ६० टक्के घटल्याने पूरक व्यवसायही थंडावले आहे. माल वाहतूकदार, कच्च्या मालाचे पुरवठादार, छोटे मशिनशॉप, रंग, वाळू, यंत्रसामग्री पुरवणाऱ्या ठेकेदारांवर आर्थिक संकट कोसळल्याने सर्वांच्याच नजरा आता सरकारकडे लागल्या आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रमुख सहा औद्योगिक वसाहतींमध्ये सुमारे साडेतीन हजार कारखाने आणि कंपन्या आहेत. याशिवाय इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाने मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी दिली. गेल्या वर्षभरात सुरू असलेल्या आर्थिक मंदीने कोल्हापुरातील उद्योगांच्या चाकांची गती मंदावली. मागणीत घट झाल्याने मोठ्या कारखानदारांनी कंत्राटी कामगारांची कपात केली. यानंतर पूर्णवेळ कामगारांसाठीही सक्तीच्या रजा आणि सुट्ट्या दिल्या जात आहेत. उद्योगांची चाके थांबल्याने याचा परिणाम पूरक व्यवसायांवर सुरू आहे. फाउंड्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात वाळू, कोळसा, गॅस, लोखंड यासह अन्य धातूंचा वापर केला जातो. तयार झालेल्या उत्पादनांची वाहतूक करण्यासाठी वाहनांचा वापर होतो. जिल्ह्यात सुमारे तीन हजार छोटे-मोठे टेम्पो उद्योगांवर अवलंबून आहेत. याशिवाय अवजड वाहतूक करणारे ट्रक, कंटेनर, टँकर यांचीही मोठी संख्या आहे. वस्तुंचे उत्पादन कमी झाल्याने एमआयडीसीतील वाहनांची मागणी घटली आहे. शेकडो वाहने दिवसभर एमआयडीसीत कामाच्या प्रतीक्षेत थांबत आहेत. महिन्यात १५ दिवसही वाहतुकीचे काम मिळत नसल्याने वाहतूकदारांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले आहे.

कारखानदारांना कंत्राटी कामगार पुरवणाऱ्या ठेकेदारांना मंदीचा मोठा फटका बसत आहे. मंदीची पहिली झळ कंत्राटी कामगारांनाच बसल्याने असे कामगार पुरवणाऱ्या ठेकेदारांचे काम थांबले आहे. फाउंड्रीसाठी लागणारी वाळू, गॅस, रंग यांचाही पुरवठा कमी झाला आहे. मोठे कारखानदार छोटे कारखाने किंवा मशिन शॉप व्यावसायिकांकडून काम करून घेतात. मात्र, मोठ्या कारखानदारांच्या मागणीत घट झाल्याने त्यांच्याकडून अन्य छोट्या व्यावसायिकांना मिळणारे काम थांबले. सर्वच उद्योग आणि व्यवसाय एकमेकांवर अवलंबून असल्याने मंदीची तीव्रता वाढत आहे. उद्योग बंद ठेवण्याची वेळ आल्याने एमआयडीसीतील वर्दळ कमी झाली आहे. या स्थितीत बंद कारखान्यांमध्ये चोरीचे प्रकार घडण्याचीही भीती उद्योजकांना आहे.

(उत्तरार्ध)

बँकांच्या नोटिसांची धास्ती

आर्थिक मंदीमुळे अनेक उद्योजक कर्जांचे हप्ते वेळेवर भरू शकत नाहीत. गोकुळ शिरगाव येथील जितेंद्र कुऱ्हाडे यांनाही थकीत कर्जासाठी बँकेकडून गेली सहा महिने सतत नोटिसा मिळत होत्या. बँकेने घराच्या दारावर नोटीस लावल्याने ते अस्वस्थ झाले होते. मित्रांनी त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. पण कारखान्यात सतत होणाऱ्या नुकसानीमुळे ते खचले होते. अशी वेळ अन्य उद्योजकांवर येऊ नये, यासाठी औद्योगिक संघटनांकडून उद्योजकांचे प्रबोधन केले जात आहे.

सरकारचे दुर्लक्ष

मंदीच्या काळात सरकारने स्वत: बाजारात गुंतवणूक करून थंडावलेल्या उद्योगांना चालना द्यावी, अशी अपेक्षा असते. यापूर्वी २००८ मध्ये आलेल्या मंदीतून सावरण्यासाठी तत्कालीन केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना केल्या होत्या. कर रचनेत बदल करून सरकारने स्वत: गुंतवणूक केल्याने उद्योजकांसह सर्वांनाच दिलासा मिळाल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. यामुळे याहीवेळी केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी औद्योगिक संघटना करीत आहेत.

कोल्हापुरातील ६० ते ७० टक्के उद्योग बंद आहेत. अनेक कारखान्यांना टाळे लावून उद्योजक अन्य पर्याय शोधत आहेत. उद्योगांची घडी एकदा विस्कटल्यास ती पुन्हा बसवणे फार कठीण आहे. गंभीर संकटातही केंद्रासह राज्यातील सरकारकडून काहीच हालचाली होत नाहीत याचे वाईट वाटते.

- देवेंद्र दिवाण, माजी अध्यक्ष, गोशिमा

शिरोली एमआयडीसीत माझा टेम्पो आहे. गेल्या वर्षी रोज एक-दोन फेऱ्या व्हायच्या. डिसेंबर महिन्यात आठवडाभरही मला काम मिलाळे नाही. वाहनकर्जाचा बँकेचा हप्ता, मुलांचे शिक्षण आणि घरखर्च कसा भागवायचा हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे.

- सागर कोळी, टेम्पोचालक

- मोठ्या कारखानदारांकडून कंत्राटी कामगारांची कपात

- पूर्णवेळ कामगारांसाठीही सक्तीच्या रजा, सुट्ट्या

- एमआयडीसीमधील वर्दळ थंडावली

- सरकारी धोरणात तातडीने बदलांची मागणी

मालिका : मंदीचा विळखा

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet:@satishgMT

कोल्हापूर : जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांची प्रतिष्ठा पणास लागणार आहे. निवडणुकीवेळी ठराव आपल्याच बाजूने व्हावा यासाठी ठरावाची बोली लावणारी यंत्रणा कामाला लागली आहे. ठरावाचा दर ५० हजार रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तविली जात आहे.

गोकुळच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू झाली असून क्रियाशील मतदार असलेल्या दूधसंस्थांना ठराव पाठविण्यासाठी दुग्ध विभागाच्या सहनिबंधकांकडून स्पीडपोस्टने पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. या आठवड्यात एकूण ३६५९ संस्थांना पत्रे पोहोच केली जातील. आपल्याच मर्जीतील ठरावदार असावा यासाठी नेतेमंडळी, विद्यमान संचालक आणि निवडणुकीसाठी इच्छुक मंडळींनी फिल्डिंग लावली आहे. त्यादृष्टीने ठरावाची बोली सुरू झाली आहे.

गोकुळच्या नेत्यांनी लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली होती. दोन्ही निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा खर्च झाला होता. निवडणुकीतील हा पैसा 'गोकुळ'मधील असल्याने संघाच्या निवडणुकीत नेते आणि उमेदवाराकडून पैसे उकळण्याची हीच संधी असल्याने दूध संस्थांतील संचालकांमध्ये हालचाली वाढल्या आहेत.

बहुतांशी संस्थातील ठरावदार हे नेते आणि संचालकांच्या मर्जीतील असतात. पण लहान दूध संस्थांतील ठराव आपल्या बाजूने होण्यासाठी संचालकांनी फिल्डिंग लावली आहे. लहान संस्थांनाही गावात निवडणूक लढवायची असल्याने मतदारापुढे जाण्यासाठी भरीव काम केले आहे हे दाखवायचे असते. त्यासाठी या संस्था ठराव विकतात. संस्थेचा अध्यक्ष आणि सचिवांची सही असलेला कोरा ठराव संचालक अथवा नेत्यांकडे पाठवला जातो. त्यासाठी संस्थेला रक्कम किती पाहिजे यासाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. ठराव विक्री झाल्यानंतर नेते अथवा संचालक 'गोकुळ'च्या कर्मचारी, किंवा त्याचा नातलग, टँकरचा ठेकेदार यांच्या नावे ठराव केले जातात.

तालुकानिहाय दूधसंस्था

आजरा: २३३

भुदरगड: ३७५

चंदगड: ३४७

गडहिंग्लज: २७३

गगनबावडा: ७६

हातकणंगले: ९६

कागल: ३८३

करवीर: ६४२

पन्हाळा: ३५४

राधानगरी: ४५९

शाहूवाडी :२८७

शिरोळ : १३४

कोल्हापूर टाइम्स टीम

खाद्यपदार्थ विक्रेते, कॅटरिंग कंपन्या, हॉटेल आणि उपहारगृहात बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तूंचा सर्रास वापर सुरू आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदांसह सर्व सरकारी कार्यालयांकडून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्यास टाळटाळ होत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी प्लास्टिक कचऱ्याचे ढीग पहायला मिळत आहेत.

भाजीमंडई आणि बाजारात कमी मायक्रॉनच्या पिशव्यांचा सर्रास वापर केला जात आहे. या पिशव्यातून मटण, चिकन, अंडी, दही, खाद्यतेल, फळांची विक्री केली जाते. कमी मायक्रॉनच्या पिशव्यांचा खुलेआमवापर होत असल्याने सुक्या कचऱ्यात या पिशव्यांचा ढीग लागल्याचे चित्र पहायला मिळतात. हॉटेल, उपाहारगृहे आणि खाद्यपदार्थांच्या गाड्यावर कमी मायक्रॉनच्या पिशव्यांच्या वापर सुरू आहे. नामवंत खाद्यपदार्थ व्यावसायिकांनी कापडी आणि कागदी पिशव्यांचा वापर सुरू केला असला तरी त्यांचे प्रमाण कमी आहे. हॉटेलमध्ये पॅकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारी भांडी, वाट्या, स्ट्रॉ, नॉन वोव्हन पॉलिप्रॉपलिन बॅग्ज, प्लास्टिक पाऊचला बंदी असताना त्यांचा सर्रास वापर होत असल्याचे दिसून येते.

कॅटरिंग व्यावसायिकांकडूनही पर्याय असताना बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तूंचा वापर केला जात आहे. श्रीखंड, गुलामजाम, रबडी, खीर हे पदार्थ खाण्यासाठी बंदी असलेल्या प्लास्टिक चमच्यांचा वापर केला जात आहे. स्टील ग्लासऐवजी प्लास्टिक ग्लासचा वापर केला जात आहे. त्यामुळे मंगल कार्यालय, हॉलमधून रोज प्लास्टिक कचरा जमा होत आहे. प्लास्टिक कोटेड पत्र्यावळ्या, द्रोण, ग्लास यांचाही सर्रास वापर होत आहे. महानगरपालिकेजवळील बाजारगेट, पानलाइन या परिसरातील दुकानांतून या वस्तू सहज उपलब्ध होतात. महाप्रसाद, जेवणावळी, वाढदिवसाला याचा मोठा वापर होत असल्याने प्लास्टिक कचरा वाढत आहे. मैदाने, पॅव्हेलियन, बागांमध्ये रात्री होणाऱ्या जेवणावळीत या वस्तूंचा वापर होत असल्याने रोज सकाळी कचऱ्याचे ढीग पहायला मिळतात.

चोरट्या विक्रीवर कारवाई हवी

सध्या महानगरपालिकेकडून अनेक प्रभागांत घंटागाडीद्वारे ओला आाणि सुका कचरा वेगवेगळा स्वीकारला जातो. पण, बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणात वापर असल्याने सुक्या कचऱ्यात त्याचे प्रमाण जास्त दिसून येते. कचऱ्याच्या समस्येचे निवारण करण्यासाठी महानगरपालिका प्रयत्न करत आहे. जर चोरट्या प्लास्टिक विक्रीवर महानगरपालिकेने टाच आणली तरी याचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

प्लास्टिक बंदीची ठिकाणे

सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संकुल, क्लब्ज, चित्रपट आणि नाट्यगृहे, औद्योगिक घटक, समारंभाचे हॉल, वाणिज्य संस्था, कार्यालये, धार्मिक स्थळे, हॉटेल, धाबे, दुकानदार, मॉल्स, विक्रेते, कॅटरर्स, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, व्यापारी, फेरीवाले, वितरक, वाहतूकदार, सेल्समन, मंडई, उत्पादक, स्टॉल्स, पर्यटन स्थळे, वने, सरंक्षित वने, इको सेन्सिटिव्ह झोन, सागरी किनारे, सार्वजनिक ठिकाणे रेल्वे आणि बस स्थानके.

अन्य कार्यालयांचे दुर्लक्ष

प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार सर्व सरकारी कार्यालयांना असताना जिल्ह्यात फक्त महानगरपालिका, नगरपालिककांकडून कारवाई होत असते. त्यांच्याकडूनही नियमित कारवाई होत नाही. सर्व सरकारी कार्यालयाने आपल्या क्षेत्रात प्लास्टिक बंदीची कारवाई केली तर प्लास्टिक कचरा आटोक्यात येऊ शकतो.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'कळंबा कारागृहातील कैद्यांची क्षमता १८०० असून सध्या २२०० कैदी या ठिकाणी आहेत. मुंबईत आर्थर रोड कारागृहात क्षमतेपेक्षा ४०० टक्के जादा कैदी आहेत. त्या तुलनेत कळंब्यात कैद्यांची संख्या अतिरिक्त वाटत नाही. या ठिकाणी कैद्यांची देखभाल व्यवस्थितरित्या केली जाते,' अशी माहिती राज्य कारागृहाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक दीपक पांडे यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

महासंचालक पांडे यांनी कळंबा कारागृहाची गुरुवारी दुपारी पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पांडे म्हणाले, 'बंद कारागृहातून खुल्या कारागृहसाठी कोणते कैदी पात्र आहेत, हे पाहण्यासाठी खुल्या कारागृह उपक्रमाचा अध्यक्ष म्हणून कारागृहाला भेट दिली. खुले कारागृह उपक्रमासाठी कोणते कैदी पात्र असल्याची माहिती घेतली. त्याची यादी लवकरच निश्चित केली जाणार आहे.'

कळंबा कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्याने सुरक्षितता धोक्यात येवू शकते का, असे विचारले असता त्यांनी, ही संख्या मुंबई येथील आर्थर रोड कारागृहाच्या तुलनेत कमी आहे. कारण आर्थर रोड कारागृहात क्षमतेच्या ४०० टक्के कैदी आहेत. त्या तुलनेत कळंबा कारागृहातील कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा जास्त असे म्हणता येणार नाही. या कारागृहातील कैद्यांची देखभाल आणि व्यवस्थापन उत्कृष्ट आहे, असे सांगितले. कळंबा कारागृहात 'मोक्का' अंतर्गत कैदेत असलेल्या आरोपींना सवलत दिली जाते, तसेच काही दिवसांपूर्वी या कारागृहात मोबाईल सापडला, याबाबत विचारले असता, त्यांनी या संदर्भात आपल्याला काही माहिती नसून त्याची चौकशी वरिष्ठ अधिकारी करतील, असे सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महाविकास आघाडीने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी पावले उचलली असून चार वर्षांतील शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी, कर्जाची आकडेवारी मागितली आहे. १५ जानेवारीपर्यंत जिल्हा बँकेसह सर्व बँकांच्या कर्जाची माहिती सादर करण्याचे आदेश सहकार विभागाला दिले आहेत.

एक एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत बँकांनी वाटप केले कर्ज, थकीत कर्ज, कर्जावरील आकारलेले व्याज, फेडलेल्या कर्जांची माहिती मागवण्यात आली आहे.

२०१९ मध्ये दुष्काळ, महापूर,अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने दिले आहे. तसेच शिवसेनेने सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते.

भाजप महायुतीच्या काळात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजतेत जिल्ह्यात दोन लाख ५६ हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. त्यांना कर्जमाफीपोटी ४३५ कोटी, ७० लाख रुपये मिळाले. दरम्यान यावर्षी एक एप्रिल २०१९ पासून ३० सप्टेंबर, २०१९ पर्यंत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २२०३ कोटी रुपये कर्जांचे वाटप केले. जिल्हा बँकेने १४८५ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा बँकेकडून विकास संस्थाकडे कर्ज वाटपाची आकडेवारी मागितली आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए. बी. माने यांनी दिली.

दरम्यान कर्जमाफीसाठी आकडेवारी मागितली जात असताना साखर हंगामात ऊस गाळप केलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कारखान्यांनी एफआरपी जमा करण्यास सुरुवात केली आहे. एफआरपीच्या रक्कमेतून पीक कर्ज कापून घेतले जात आहे. त्यामुळे कर्जमाफी करताना पीककर्ज कापून घेतलेल्या शेतकऱ्यांचाही विचार केला जावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. कर्जमाफीत नागरी आणि सहकारी बँका, पंतसंस्थाकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जांनाही माफी मिळावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील प्रमुख खराब रस्ते नवीन करावेत, या मागणीसाठी कोल्हापूर जिल्हा वाहनधारक महासंघाच्यावतीने शुक्रवारी महानगरपालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. नवीन रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया सुरू असून लवकर रस्ते तयार केले जातील, असे आश्वासन महापौर सूरमंजिरी लाटकर यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिले. मोर्चामुळे महानगरपालिका परिसरात वाहतूक कोंडी झाली होती.

शुक्रवारी महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा असल्याने महासंघाने रस्ते प्रश्नी महानगरपालिकेला घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता. पण नागरिकत्व विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात जमावबंदी आदेश लागू असल्याने घेराव न घालता महानगरपालिकेवर मोर्चा काढण्यात आला. दसरा चौकातून निघालेल्या मोर्चात शहरातील रिक्षाचालक रिक्षासह मोर्चात सहभागी झाले होते. रिक्षावर 'कोल्हापूर की खड्डेपूर' अशा आशयाचे फलक झळकत होते. मोर्चा सीपीआर चौक, मराठा बँक मार्गे महानगरपालिकेजवळ आला. पोलिसांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ मोर्चा अडवला. यावेळी शहरातील खराब रस्ते तयार झालेच पाहिजे, अशा घोषणा देण्यात आल्या.

रिक्षा रस्त्यांवर उभ्या करून रिक्षाचालकांनी महानगरपालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर प्रशासनाच्या विरोधात निषेधाच्या घोषणा दिल्या. त्यानंतर महापौर लाटकर, उपमहापौर संजय मोहिते, स्थायी समितीची सभापती शारंगधर देशमुख, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत मोर्चाला सामोरे गेले. यावेळी रिक्षाचालकांनी पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. रस्ते खराब झाल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. धुळीमुळे नागरिकांना श्वसनाचे आणि खड्ड्यामुळे हाडाचा त्रास सुरू झाला आहे. अंदाज पत्रकात रस्त्यांसाठी अतिशय कमी तरतूद केली आहे. ज्यांनी खोदाई केली आहे त्यांच्याकडून दंडात्मक वसुली केलेली रक्कम अन्य विकास कामांकडे वळवण्यात आली आहे. चांगले रस्ते काहीजणांच्या हट्टापोटी नव्याने तयार केले जात आहेत,असा आरोप करण्यात आला. महासंघाचे अध्यक्ष अभिषेक देवणे आणि कार्याध्यक्ष चंद्रकांत भोसले यांनी शहरातील खराब रस्ते नवीन करावेत, अशी मागणी कली. महासंघाच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये शहरातील अंतर्गत आणि उपनगरातील खराब रस्ते नवीन करावेत, रस्ते विकास प्रकल्पातील रस्त्यांची देखभाल आणि दुरुस्ती करावी, रस्त्यांवरील खड्डे भरून घ्यावेत, अशा मागण्या केल्या.

मोर्चाला आश्वासन देताना महापौर लाटकर यांच्यासह पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी नवीन रस्त्यांच्या कामांची माहिती दिली. काही रस्त्यांच्या कामांची वर्कऑर्डर निघाली असून काही कामे सुरू झाले आहेत. तसेच राज्य सरकारकडे रस्ते बांधणीसाठी निधीची मागणी केली असल्याचे सांगितले. आंदोलनात राजू जाधव, विजय गायकवाड, दिलीप सूर्यवंशी, दिन महमंद शेख, निलेश हंकारे यांच्यासह रिक्षाचालक सहभागी झाले होते.

कोल्हापूर: तलाठी निवड आणि संभाव्य प्रतीक्षा यादी कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाइन जाहीर केली. जिल्ह्यातील उपविभागीय महसूल आस्थापनेवरील तलाठी संवर्गाची संभाव्य प्रारुप निवड यादी व संभाव्य प्रतीक्षा यादी www.kolhapur.nic.in आणि www.kolhapur.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे यांनी एका पत्रकाद्वारे दिली आहे.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'महानगरपालिका नगररचना कार्यालयाकडून बांधकाम परवाना मिळण्यास होणाऱ्या दिरंगाईमुळे महापालिकेच्या महसुलात प्रचंड घट झाली असून याबाबत आयुक्तांनी लक्ष द्यावे,' अशी मागणी कोल्हापूर सिव्हिल इंजिनीअरिंग अॅन्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने केली. असोसिएशनच्यावतीने महापौर सूरमंजिरी लाटकर आणि आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांना निवेदन दिले.

निवेदनात असे म्हटले आहे, दरवर्षी महापालिकेस बांधकाम परवान्यांमधून अंदाजे ८० ते ९० कोटी रुपयांचा महसूल मिळत होता. पण नगररचना कार्यालयात सततच्या फेऱ्या मारून बांधकाम परवाना मिळत नसल्याने अनेकजण अनाधिकृत बांधकाम करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा महसूल कमी होवून अंदाजे ३० ते ४० कोटी रुपयांपर्यंत आला आहे. नगर रचना कार्यालयात बांधकाम परवानगी फाइल जमा करताना नोंदणीकृत अभियंता, वास्तुविशारदाकडे अधिकारी अक्षम्य दुर्लक्ष करत असल्याने बांधकाम परवानगी फायलींचा निपटारा वेळेत होत नाही. त्यामुळे सध्या एक खिडकी योजनेअंतर्गत दिली जाणारी बांधकाम परवानगी ही वेळखाऊ व महसूल बुडवणारी आहे. त्यामुळे पुर्वीप्रमाणे चारही विभागीय कार्यालयामध्ये बांधकामाचे अधिकार दिले जावेत. तसेच गुंठेवारीची सर्व प्रकरणे विभागीय कार्यालयातून निर्गत करावीत. तात्पुरत्या रेखांकनास पूर्वीप्रमाणेच बांधकाम परवानगी मिळावी. सहायक संचालक, नगररचना यांची पूर्णवेळ नियुक्ती करावी. एल. बी. टी. बंद होऊनही अद्याप त्याचा स्टॅम्प घेतला जात असून तो बंद करण्यात यावा.

तसेच 'ड' वर्ग नियंत्रण विकास नियमावलीप्रमाणे बांधकाम व खुले भुखंड नियमित करावेत, अशा मागण्याही निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या. शिष्टमंडळात असोसिएशनचे अध्यक्ष एम. जी. कुंभार, उपाध्यक्ष जितेंद्र लोहार, सचिव मोहन गोखले, संचालक सुनील पोवार, चंद्रकांत कांडेकरी, सुजित भोसले, संजय मांगलेकर, राजेंद्र लाड, विजय पाटील, संतोष मंडलिक, अनिल भालेकर यांचा समावेश होता.

कोल्हापूर

नागरिकत्व सुधारणा व दुरूस्ती कायदा आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल केलेल्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ विविध संघटना यांच्याकडून होणाऱ्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या आंदोलनांच्या कारणामुळे जिल्ह्यात ३० डिसेंबरपर्यंत अतिरिक्त जिल्हादंडाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी बंदी आदेश जारी केला आहे. महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) अ ते फ आणि कलम ३७ (३) अन्वये ३० डिसेंबर रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत जिल्ह्यामध्ये बंदी आदेश जारी केला आहे. पोलिस परवानगीशिवाय मिरवणूक काढता आणि सभा घेता येणार नाहीत.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

उंबरवाडी (ता. गडहिंग्लज) येथील हुतात्मा जवान जोतिबा चौगुले यांच्या कुटुंबियांची शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी भेट घेऊन सांत्वन केले. या कुटुंबियाला सावरण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठाच्या शहीद स्फूर्ती केंद्राच्या माध्यमातून सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, असा दिलासा कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी यावेळी दिला.

कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी विद्यापीठाच्या शहीद स्फूर्ती केंद्राचे समन्वयक डॉ. आर. व्ही. शेजवळ यांच्यासह बुधवारी सायंकाळी उंबरवाडी येथे जाऊन शहीद चौगुले यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. वीरपिता गणपती चौगुले, आई वत्सला, वीरपत्नी यशोदा, भाऊ रजत यांच्यासह चौगुले कुटुंबियांचे त्यांनी सांत्वन केले. तीन वर्षांपूर्वी मेजर संतोष महाडिक शहीद झाले, त्यावेळी शिवाजी विद्यापीठातर्फे सातारा येथे शहीद स्फूर्ती केंद्राची स्थापना करण्यात आली. या केंद्रामार्फत शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना सावरण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे सहाय्य करण्यात येते. याच धर्तीवर चौगुले कुटुंबियांनाही केंद्रामार्फत दिलासा व सहकार्य करण्यात येईल, असे कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एनआरसी, सीएएच्या विरोधात बहुजन क्रांती मोर्चा आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाच्या वतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्यात आली. आंदोलकांनी केंद्र सरकारविरोधात घोषणा दिल्या. यावेळी परिसरात कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंद याविरोधात बहुजन क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येत आहे. आठ जानेवारी २०२० रोजी रॅली, तर २९ जानेवारीला भारत बंदचे नियोजन करण्यात आले आहे. मोर्चाचे राष्ट्रीय संयोजक वामन मेश्राम यांच्या नेतृत्वाखाली आज देशात ३१ राज्यांत ५५० जिल्ह्यांत एकाचवेळी आंदोलन करण्यात आले. कोल्हापुरातही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील विविध पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. दोन्ही कायदे भारतीय राज्यघटना कलम १४ चे उल्लंघन करणारे असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. तसेच 'मूळ निवासी का नारा है, भारत देश हमारा है', 'इन्कलाब झिंदाबाद', 'मोदी सरकार हाय हाय', 'एनआरसी, सीएए, गो बॅक', अशा घोषणा देण्यात आल्या.

मोर्चाच्या वतीने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की, देशात दुफळी माजवणे आणि धार्मिक आणि जातीय तेढ निर्माण करण्यासाठी भाजपकडून वातावरण तयार केले आहे. मुसलमान विदेशी, दहशतवादी, घुसखोर आहेत अशा पद्धतीने मूळ निवासी मुस्लिमांना बदनाम केले जात आहे. मुसलमान मूळ भारतीयच असून, त्यांना या देशात मानसन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. तो अबाधित ठेवण्यासाठी बहुजन क्रांती मोर्चाच्या वतीने लढाई लढली जात आहे. एनआरसी आणि सीएए कायद्याने केवळ मुसलमान नव्हे तर भारतातील एससी, एसटी, ओबीसी, भटके विमुक्त आणि अल्पसंख्याक अडचणीत येणार आहेत. देशात अनेक नागरिकांकडे जातीचा दाखला, जन्म दाखला, रेशन कार्ड उपलब्ध नाहीत. मग त्यांनी स्वत:च्या नागरिकत्वाची नोंद कशी करायची? दोन्ही कायद्यांविरोधात संविधान आणि देश वाचविण्यासाठी जिवाची बाजी लावून लढा दिला जाईल.

आंदोलनात भारतीय विद्यार्थी, युवा बेरोजगार मोर्चा, हिंदी है, हिंदुस्थान हमारा, जमियत ए उलेमा शहर व जिल्हा कोल्हापूर, मजलिश ए शुदा उलमा ए शहर कोल्हापूर, जमियत ए इस्लामी हिंद, इमदाद फाउंडेशन, एमआयएम, भारतीय समाजवादी पार्टी, डीपीआय या संघटना सहभागी झाल्या होत्या. आंदोलनात महेश बावडेकर, गौरव पणोरेकर, सिद्धार्थ नागरत्न, मुफ्ती महम्मद, मौलाना सय्यद, नामदेव गुरव, आदी सहभागी झाले होते.