Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

मटण दराबाबत मंगळवारी तोडगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मटण दरवाढीवरून गेले काही दिवस सुरू असलेल्या वादावर तोडगा काढण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मटण विक्रेते आणि विविध संस्था व मंडळाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची मंगळवारी (ता. १०) बैठक होण्याची शक्यता आहे. ग्राहक व विक्रेते या दोघांनाही परवडेल या पद्धतीने मटण दर निश्चित होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मटण दरवाढीच्या विरोधात श्री शिवाजी तरुण मंडळ व विविध तालीम संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुकारलेल्या मटण विक्री बंदला प्रतिसाद मिळाला.

शिवाजी पेठ, उत्तरेश्वर पेठ, फुलेवाडी, रिंगरोड, सानेगुरुजी वसाहत परिसरातील २० हून अधिक मटणाची दुकाने बंद राहिली. दरम्यान शिवाजी तरुण मंडळाचे अध्यक्ष सुजित चव्हाण, उपाध्यक्ष अजित राऊत, अजित खराडे, संजय कुऱ्हाडे, सुहास साळोखे, संजय पडवळ, शरद नागवेकर, सुरेश जरग, जयकुमार शिंदे, तुकाराम इंगवले यांनी सकाळी शिवाजी पेठ परिसरात दुचाकीवरुन रॅली काढून मटण विक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याचे आवाहन केले.

विक्रेत्यांनी आवाहनाला प्रतिसाद देऊन दुकाने बंद केली. मटण विक्रेत्यांनी ४५० रुपये दराने मटण विक्री करावी, अन्यथा दुकाने बंद करू, असा इशारा शिवाजी पेठेतील मंडळांनी दोन दिवसांपूर्वी शिवाजी मंदिर येथे झालेल्या बैठकीत दिला होता. दुसरीकडे विक्रेत्यांनी ५४० रुपये दराने मटण विक्रीचा निर्णय घेतला. दरावरून वाद निर्माण होऊ नये म्हणून खाटीक समाजाचे जिल्हाध्यक्ष विजय कांबळे व शिवाजी तरुण मंडळाचे सुजित चव्हाण यांच्यामध्ये फोनवरून चर्चा झाली. मटण विक्रेते व ग्राहकांना परवडेल, असा सन्मानजनक दर ठरविण्याबाबत दोन दिवसांत बैठक घेण्याचे ठरले आहे. राजारामपुरीतील मंडळाची सोमवारी बैठक होणार आहे. त्या बैठकीनंतर मटण विक्रेत्यांचे प्रतिनिधी, विविध तालीम मंडळाचे पदाधिकारी व कृती समिती अशी संयुक्त बैठक मंगळवारी होणार आहे.

राजारामपुरीत आज बैठक

मटण दरवाढीला विरोध करण्यासाठी राजारामपुरी परिसरातील विविध मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची सोमवारी (ता. ९) सायंकाळी ६.३० वाजता राजारामपुरी तालीम मंडळासमोर बैठक होणार आहे. मटण दरवाढ विरोधी कृती समितीचे अॅड. बाबा इंदूलकर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. कृती समितीच्या पुढाकारातून रविवारी परवडणाऱ्या दरात मटण विक्री करण्यात आली. १०० किलो मटण विक्री झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


८ हजार महिलांमागे एक स्वच्छतागृह

$
0
0

Sachin.patil1@timesgroup.com

Tweet@sachinpMT

कोल्हापूर : स्त्री-पुरुष समानतेच्या कितीही चर्चा झाल्या तरी शहरातील महिलांना सार्वजनिक सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. पुढारलेले शहर म्हणून ओळख असलेल्या कोल्हापुरात आठ हजार महिलांमागे एक सार्वजनिक स्वच्छतागृह असल्याचे अभ्यासाअंती समोर आले आहे. शहरात स्त्रियांची संख्या दोन लाख ६८ हजार, ८७० आहे, तर शहरात केवळ ३२ स्वच्छतागृहे आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहे नसल्याने त्याचे महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम दिसत आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित स्वच्छतागृह असणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, त्याहीपलिकडे ती महत्त्वाची गरज आहे. परंतु, महापालिकेने गेली अनेक वर्षे केवळ आश्वासने देत याकडे दुर्लक्ष केले आहे. नोकरी व कामानिमित्त घराबाहेर पडणाऱ्या महिला तसेच पर्यटनासाठी शहरात येणाऱ्या महिलांची स्वच्छतागृहांअभावी कुचंबना होते. मध्यंतरी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून 'राइट टू पी' नावाची चळवळ मोठ्या प्रमाणात चालू झाली. त्यानंतर महिलांच्या समस्यांवर प्रकाशझोत टाकला गेला.

सद्यस्थितीत महापालिका महिला स्वच्छतागृहांबाबत फारशी गंभीर असल्याचे दिसत नाही. सध्या अस्तित्वात असलेली काही स्वच्छतागृहे दुरवस्थेत आहेत. अस्वच्छ स्वच्छतागृहांचा सर्वाधिक फटका दिव्यांग व ज्येष्ठ महिलांना बसतो. पाण्याचा अभाव, सुरक्षिततेची पुरेशी सोय नसल्याने महिला स्वच्छतागृहांचा वापर करणे टाळतात. ही गैरसोय मूत्राशय, किडनी, पोटाच्या आजारांना निमंत्रण देत आहे.

शहरातील स्वच्छतागृहे

संध्यामठ धट्टीजवळ : २, विभागीय कार्यालय क्रं ४, मटण मार्केट, प्रांत ऑफिस, टाऊन हॉल, कपिलतीर्थ भाजी मार्केट, शाहू उद्यान भाजी मार्केट, तिसरा स्टॉप, फुलेवाडी, नार्वेकर मार्केट प्रत्येकी एक, राजारामपुरी ३, हिंद कन्याशाळा, रुईकर कॉलनी २, एलिगंट हॉटेल ३, सी शिवाजी चौक ५, रंकाळा टॉवर २

महिला ई टॉयलेट

रंकाळा टॉवर २, बिंदू चौक, बावडा रोड, रुईकर कॉलनी, ताराबाई पार्क प्रत्येकी एक, जगदाळे हॉल ४

मूत्रमार्गातील जंतुसंसर्गाचे प्रमाणही वाढीस लागले आहे. लघवी करताना जळजळ होणे, पोटात दुखणे, सतत लघवीला आल्याची भावना आणि ब्लॅडरमधील मूत्र धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होणे या तक्रारी वाढत आहेत. खासगी, सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये अशा तक्रारी आलेल्या महिलांचे प्रमाण अधिक आहे. वेळेवर शौचास न जाण्यामुळे मुळव्याध, चिडचिडेपणा, मलबद्धता, कर्करोग आणि त्वचारोग अशा आजारांचा धोका संभवतो.

- डॉ. मदन बहादूर, मूत्रविकार तज्ज्ञ

सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा मुद्दा हा देशाच्या विकास शून्याचा व सरकारी अकार्यक्षमतेचा मुद्दा ठरत आहे. शहरात महिलांसाठी पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांचा नसणे हे मूलभूत हक्क विरोधी आहे. या सगळ्यात महिलांची फार कुचंबणा होते. स्वच्छ व सुरक्षित स्वच्छतागृहे यासाठी शासन कटिबद्ध असूनही या घोषणा कागदावरच राहिल्या आहेत.

- सायली बेंडके, सामाजिक कार्यकर्ती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाजार समिती सभापती आज राजीनामा देणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आमदार हसन मुश्रीफ आणि विनय कोरे यांच्या आदेशानुसार बाजार समिती सभापती बाबासाहेब लाड सोमवारी (ता.९) जिल्हा उपनिबंधकांकडे राजीनामा देणार आहेत. त्यांच्या राजीनाम्यानंतर नवीन सभापती निवड होणार असून आमदार सतेज पाटील गटाचे संचालक दशरथ माने यांचे नाव सभापतीपदासाठी निश्चित झाले आहे. गेले आठवडाभर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या पदाधिकारी बदलण्याच्या हालचाली वेगावल्या होत्या. त्यासंदर्भात रविवारी सरकारी विश्रामगृहावर झालेल्या बैठकीला आमदार हसन मुश्रीफ, विनय कोरे, माजी आमदार संपतराव पवार, के.पी.पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए.वाय. पाटील उपस्थित होते. आमदार कोरे यांनी सभापती लाड यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली. त्यानुसार सोमवारी ते राजीनामा देणार असून त्यानंतर सहकार विभागाकडून सभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंत्रिमंडळ विस्तारानंतरच घडामोडींना वेग

$
0
0

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet:satishgMT

कोल्हापूर

राज्य मंत्रिमंडळाच्या विस्तारानंतर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणुकीच्या घडामोडींना वेग येईल, असे संकेत मिळत आहेत. सध्या गोकुळचे नेते माजी आमदार महादेवराव महाडिक आणि विरोधी गटाचे आमदार सतेज पाटील यांच्या गटांकडून हालचाली सुरू असल्या तरी आमदार पी.एन. पाटील, हसन मुश्रीफ यांच्या गोटात सध्या शांतता जाणवत आहे.

गोकुळची निवडणूक एप्रिल २०२० मध्ये होणार असून कच्ची मतदार यादी सहकार विभागाकडे पाठवण्यात आली आहे. त्यानंतर मतदार असलेल्या संस्थांतून मतदानाचा अधिकार कोणाला द्यायचा असे ठराव होणार आहेत. ठराव आपल्या बाजूने व्हावा, यासाठी नेते, संचालकांकडून फिल्डिंग लावली जात आहे. दरम्यान, ही प्रक्रिया सुरू होणार असून त्यासाठी महाडिक यांनी नुकतीच संचालकांची बैठक घेतली. त्यांनी निवडणुकीसंदर्भात संचालकांना सूचना केल्या. ठरावदार आपल्या बाजूने असावेत यासाठी संचालकांनी काळजी घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी ज्येष्ठ संचालकांबरोबर चर्चा करताना माजी आमदार सत्यजीत पाटील, सदानंद हत्तरगी यांच्याशी स्वतंत्र चर्चा केली. पण या बैठकीला आमदार पी.एन. पाटील गैरहजर राहिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

गेल्या वेळच्या निवडणुकीत महाडिक आणि पी.एन. यांच्या सत्ताधारी पॅनेलला सतेज पाटील यांनी कडवी झुंज दिली होती. त्या निवडणुकीत आमदार हसन मुश्रीफ, के.पी.पाटील, चंद्रदीप नरके यांनी सत्ताधारी पॅनेलला पाठिंबा दिला होता. पण गेल्या दोन वर्षात मल्टिस्टेट प्रश्नावरुन सत्ताधारी बॅकफूटवर आले आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मल्टिस्टेटचा फटका बसल्याने दूध संघ मल्टिस्टेट करण्याचा ठराव मागे घेण्यात आला आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची हीच संधी असल्याने विरोधकांकडून रणनिती आखली जात आहे.

विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीने एकजूट करुन निवडणूक लढवली होती. आमदार सतेज पाटील आणि पी.एन.पाटील निवडणुकीत एकत्र आले होते. जिल्ह्यात काँग्रेसच्या चार जागा निवडून आल्याने सतेज पाटील गट गोकुळच्या निवडणुकीसाठी सक्रीय झाला आहे. गोकुळच्या निवडणुकीबरोबर जिल्हा बँक, बाजार समिती, शेतकरी संघाची निवडणूक होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय गटतट विचारात घेऊन निवडणुकीची रणनिती ठरवायची असल्याने सध्या मुश्रीफ आणि पी.एन. पाटील गट परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहेत. महाविकास आघाडीची राज्यात सत्ता असल्याने गोकुळमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना एकत्र येण्याची शक्यताही वर्तवली जात असल्याने सत्ताधाऱ्यासमोर मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे.

राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली आहे. नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होणार असून आमदार मुश्रीफ, सतेज पाटील, पी.एन. यांची नावे आघाडीवर आहेत. तिघांनीही पक्षाकडे मंत्रीपदाची मागणी केली आहे. मंत्री होणाऱ्या नेत्याकडे जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोकुळऐवजी मंत्रीपद मिळवण्याकडे नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. मंत्रीपद मिळाल्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. जिल्ह्यात संघर्षाच्या राजकारणाऐवजी सामंजस्याने राजकारण करण्याची इच्छा अनेक नेत्यांनी बोलून दाखवली आहे. पण गेल्या पाच वर्षात जिल्ह्याच्या राजकारणात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेल्याने संघर्ष करण्यासाठी नेते मंडळी आणि त्यांचे कार्यकर्ते सज्ज झाले असल्याने गोकुळची निवडणूक अटीतटीची होण्याची दाट शक्यता कार्यकर्त्यांकडून वर्तवली जात आहे.

...

तीन संचालक अनुपस्थित

गोकुळ संचालकांच्या मिटिंगमध्ये माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील, पी.डी. धुंदरे आणि राष्ट्रवादीचे आमदार राजेश पाटील गैरहजर होते. विश्वास पाटील आणि धुंदरे हे पीएन यांचे समर्थक असून घरगुती कारणामुळे मिटिंगला गैरहजर होते, असा खुलासा करण्यात आला. पण तिघे संचालक गैरहजर राहिल्याने सत्ताधारी गटाला गळती लागली असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात

$
0
0

कोल्हापूर: महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाले, पथविक्रेता सर्व्हेचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. सर्व्हेदरम्यान अनेक फेरीवाल्यांनी नोंदणी करून घेतली आहे. मात्र त्यापैकी १२०० फेरीवाल्यांनी रेशनकार्ड, आधार कार्ड व पूर्ण भरलेला फॉर्म अद्याप जमा केलेला नाही. त्यामुळे सर्वेक्षणाच्या कामाला विलंब होत आहे. तरी महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांनी आवश्यक कागदपत्रे राजारामपुरी पहिल्या गल्लीतील ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट, बागल मार्केटमध्ये सात दिवसांच्या आत जमा करावी, असे आवाहन इस्टेट विभागाच्यावतीने केले आहे. सदरची कादपत्रे वेळेत जमा न केल्यास संबंधीत फेरीवाल्यांना अपात्र ठरविण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२८ पासून संत साहित्य संमेलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'वारकरी साहित्य परिषदेच्यावतीने संत साहित्याचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी कोल्हापूर येथे आठव्या अखिल भारतीय मराठी संत साहित्य संमेलनाचे आयोजन केले आहे. २८ ते ३० डिसेंबर रोजी तीन दिवसीय संमेलन होणार आहे,' अशी माहिती वारकरी साहित्य परिषदचे अध्यक्ष ह. भ. प. विठ्ठल पाटील यांनी शनिवारी पत्रकार बैठकीत दिली. संमेलनाचे ठिकाण अद्याप ठरलेले नाही.

पाटील म्हणाले, 'वारकरी चळवळीतील संतांच्या विचारांचा वसा व वारसा जतन करून त्यांच्या साहित्याचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी नोव्हेंबर २०११ मध्ये वारकरी परिषदेची स्थापना केली. चळवळीचा उद्देश सफल करण्यासाठी पहिले अखिल भारतीय मराठी संत साहित्य परिषदेचे संमेलन नाशिक येथे पार पडले. त्यानंतर सलग सात वर्षे अव्याहतपणे संमेलन सुरू असून आठवे संमेलन कोल्हापूर येथे होत आहे. तीन दिवस संमेलन होणार आहे. शनिवारी (ता. २८) सकाळी सात वाजता दिंडी सोहळा व दिंडी स्पर्धेद्वारे संमेलनाला सुरुवात होईल. त्याच दिवशी सकाळी दहा वाजता संमेलनाचे औपचारिक उद्घाटन होणार आहे. संमेलनामध्ये राज्यातील संप्रदायाचे अभ्यासक, दिंडीकरी, फडकरी, कीर्तनकार व प्रवचनकार सहभागी होणार आहेत. संमेलनामध्ये चर्चासत्र, भजन, भारुड, कीर्तन होणार आहे. संमेलनाचा समारोप सोमवारी (ता.३०) होणार आहे.'

'परिषद गेल्या अनेक वर्षांपासून सामाजिक उपक्रम राबवत आहे. 'कीर्तनाच्या रंगी' या कीर्तन मालिकेद्वारे व्यसनमुक्ती चळवळीचे काम केले आहे. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी राज्याच्या अनेक जिल्ह्यात सांस्कृतिक महोत्सव घेण्यात येत आहेत. 'झाडू संताचे मार्ग' उपक्रमाद्वारे पंढरपूर येथे स्वच्छता अभियान राबवण्यात येत आहे.' असेही अध्यक्ष पाटील यांनी सांगितले. पत्रकार बैठकीस विजय सावंत, शिवाजीराव पाटील, किसन भोसले आदी परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूर: शिवाजी विद्यापीठाच्या नामविस्तारास विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर: ‘कोणत्याही गोष्टीचा उल्लेख सहजसोपा असावा ही मानवी प्रवृत्ती आहे. सोयीसाठी वापरण्यात येणारी ही प्रवृत्ती एखाद्या संस्थेच्या नावाबाबत संक्षिप्तीकरणासाठी वापरली की त्यातून मूळ हेतू संपायला सुरुवात होते. शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार करून ‘छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ’ करावे, या सध्या सुरू असलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवरही ही प्रवृत्ती वापरली जाईल आणि नामविस्तार झाल्यास छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठाचे ‘सीएसएमव्ही’ असे संक्षिप्तीकरण होईल. त्यामुळे सध्या असलेले शिवाजी विद्यापीठ हेच नाव असावे, अशी भूमिका ज्येष्ठ विचारवंत व शिवाजी विद्यापीठाच्या पहिल्या सल्लागार समितीचे सदस्य प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ शी बोलताना मांडली.

‘सध्या शिवाजी विद्यापीठाच्या उल्लेखामुळे ‘शिवाजी’ हे नाव उच्चारले जाते, तेही नामविस्तारामुळे गायब होईल. आता नव्याने हा मुद्दा चर्चेला येणे, त्याविषयी मागणी होणे, सरकारने राज्यपालांशी या विषयावर बोलणे आणि नामविस्ताराची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सूचना देणे हे योग्य नाही,’ असेही ते म्हणाले.

१९६२ ला दक्षिण महाराष्ट्रात एका विद्यापीठाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव आला. याबाबत प्राचार्य एस. आर. तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने विद्यापीठ व्हावे, याबाबत अभ्यास अहवाल सरकारला दिला. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. प्राचार्य डॉ. बाळकृष्ण यांच्या मतानुसार ‘छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ’ असे नाव द्यायचे ठरले होते. त्यावेळी मात्र यशवंतराव चव्हाण यांनी या मागणीचा सारासार विचार करून ‘शिवाजी विद्यापीठ’ हेच नाव कायम ठेवण्याबाबत आग्रह धरला होता. त्यावेळी शिवाजी विद्यापीठाच्या पहिल्या सल्लागार समितीच्या सदस्यपदी एन. डी. पाटील होते. त्यांच्याशीही यशवंतराव चव्हाण यांनी चर्चा केली होती.

याबाबत बोलताना प्रा. डॉ. पाटील म्हणाले,‘ नाव लांबलचक झाले की ते संपूर्ण उच्चारले जात नाही. शिवाजी विद्यापीठाच्या बाबतीत हे होऊ नये या विचारातून ५० वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय योग्य होता. आता जेव्हा पुन्हा शिवाजी विद्यापीठाच्या नामविस्ताराच्या मागणीला काही राजकीय पक्ष तसेच सरकारी स्तरावरून पाठिंबा दिला जात असेल तर संक्षिप्तकरणामुळे विद्यापीठाच्या नावातून ‘शिवाजी’ हा शब्दच पुसला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पुणे येथील सर परशुराम कॉलेजचे ‘एस.पी.’ कॉलेज झाले. बेळगाव येथील राणी पार्वतीदेवी कॉलेजचे ‘आरपीडी’ कॉलेज झाले. बडोद्याच्या सयाजीराव महाराज विद्यापीठाचे ‘एसएम विद्यापीठ’ झाले. श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ आज ‘एसएनडीटी’ या नावानेच उच्चारले जाते. आता, राज्य सरकारनेच शिवाजी विद्यापीठाच्या नामविस्ताराबाबत हिरवा कंदील देण्याचे ठरवले असले तरी प्रस्ताव देणे, त्याला मंजुरी मिळणे ही प्रक्रिया आवश्यक आहे. केवळ भावनेचा मुद्दा करून शिवाजी विद्यापीठाच्या नामविस्ताराकडे पाहू नये, तर सबुरीने व सामंजस्याने सोडवण्याची गरज आहे. मानवी प्रवृत्तीनुसार लांब नावाचे संक्षिप्तकरण करण्याच्या सवयीचा फटका शिवाजी विद्यापीठाच्या नावाला बसण्याची शक्यत आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या स्थापनेनंतर नामकरण होत असतानाच या विषयाचा निवाडा झालेला आहे. त्यामुळे शिवाजी विद्यापीठ या नावात ‘शिवाजी’ हा उल्लेख कायमस्वरुपी टिकून राहणे आवश्यक असेल तर शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार होऊ नये हेच योग्य आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवशाही-खासगी बसची टक्कर; ३३ प्रवासी जखमी

$
0
0

सातारा: साताऱ्यातील पसरणी घाटात एसटी महामंडळाची शिवशाही बस आणि पर्यटकांच्या एका खासगी बसची समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात ३३ प्रवासी जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना वाई व पाचगणी येथील वेगवेगळ्या रुग्णालयांत दाखल करण्यात आले आहे.

शिवशाही बस (एमएच-०६-बीडब्ल्यू-३५७५) वाईहून महाबळेश्वरच्या दिशेने जात होती तर खासगी ट्रॅव्हल्सची बस (एमएच-११-एल-५९९९) महाबळेश्वरहून वाईकडे येत होती. या दोन्ही बस पसरणी घाटातून जात असतानाच भरधाव खासगी बसने शिवशाहीला धडक दिल्याने अपघात घडला. धडकेनंतर खासगी बस पलटी झाल्याने अपघाताची भीषणता वाढली. अपघातात किमान ३३ प्रवासी जखमी असल्याचे वृत्त असून सर्व जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयांत उपचारासाठी हलवण्यात आले आहे.

एसटीची शिवशाही बस दरीत कोसळली; दोन ठार


अपघाताची माहिती मिळताच वाई पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून स्थानिकांच्या मदतीने मदतकार्य करण्यात येत आहे. अपघातात दोन्ही बसचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचेही सांगण्यात आले.

जखमींची नावे:

संदेश राजाराम काळोखे (वय-२८, पुणे), अश्विनी अशोक पवार (वय-५५, पुणे), रंजना बाळासाहेब यादव (वय-६५, पुणे), सायली पंकज पवार (वय-२५, पुणे) साधना महेश शर्मा (वय-५५, पुणे), अपर्णा संजय पाटील (वय-५१, पुणे), मनिषा वसंत केदारी (वय-५३, पुणे), प्रभात तिवारी (लखनऊ), स्नेहप्रभा जगन्नाथ भापकर, वीणा विनोद मोरे (पुणे), राज विनोद मोरे (पुणे)

'शिवशाही'त प्रवासी सुरक्षेला कात्री?


72440607

शिवशाही बसमागे अपघातांचे विघ्न

राज्य परिवहन महामंडळाने प्रवाशांना दर्जेदार सेवा देण्यासाठी शिवनेरीपाठोपाठ शिवशाही या वातानुकुलित बस रस्त्यावर उतरवल्या. जून २०१७मध्ये खासगी बस वाहतूकदारांशी स्पर्धा करण्यासाठी कमी दरात ही बससेवा सुरू केली. ही सेवा अल्पावधीतच प्रवाशांच्या पसंतीस उतरली. त्यामुळे या सेवेचा विस्तार करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला. सध्या एसटीच्या ताफ्यात स्वतःच्या मालकीच्या आणि कंत्राटदारांकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या अशा मिळून एक हजार बसचा समावेश आहे. या सेवेला गेल्या दोन वर्षांत अपघातांचे ग्रहण लागले आहे. वर्दळीच्या अनेक मार्गांवर या बस सुरू करण्यात आल्या आहेत. मात्र शिवशाही बसमागे अपघातांचे शुक्लकाष्ठ लागले असून गेल्या दोन वर्षांत या गाड्यांना ५५० लहान-मोठ्या अपघातांना सामोरे जावे लागले आहे.

72439568


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विठ्ठल मंदिरात १ जानेवारीपासून मोबाइल बंदी

$
0
0

पंढरपूर: विठ्ठल मंदिरात १ जानेवारीपासून भाविकांना मोबाईल नेण्यास बंदीचा वादग्रस्त निर्णय भाजपच्या मंदिर समितीने आजच्या बैठकीत घेत पुन्हा नव्या वादाला तोंड फोडले असून भाविकांच्या रेट्यानंतर मंदिरात मोबाईल नेण्यास यापूर्वी शासनाने परवानगी दिली होती. आता पुन्हा समितीने आज हा निर्णय घेतल्याने नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे.

मोबाईल ही भाविकांची गरज असल्याने वयस्कर भाविक आपल्यासोबत मोबाईल ठेवत असतात. मंदिर समितीने पूर्वी सुरक्षेच्या कारणावरून मंदिरात मोबाईल बंदीचा निर्णय घेतल्यावर मंदिर परिसरात मोबाईल लॉकरच्या नावाने पैसे वसूल करण्यात येत असल्याचे आरोप झाले होते. यात अनेक गैरप्रकारामुळे भाविकांची फसवणूक होत असल्याचाही दावा करण्यात आला होता. या प्रकाराविरोधात वारकरी संप्रदाय आणि भाविकांनी आवाज उठविल्यावर मंदिरातील मोबाईल बंदी उठविण्यात आली होती. आज पुन्हा मंदिरात मोबाईल बंदी करून समितीने मोबाईल लॉकरचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना खुश केले आहे. विठुरायासमोर अनेक भाविक फोटो काढतात असे कारण देत ही मोबाईल बंदी घातली. मात्र, फोटो काढायचे प्रकार हे राजकीय व उद्योगपती यांच्याकडून होतो. मंदिर समितीच्या निर्णयाचा फटका सर्वसामान्य भाविकांना बसणार असल्याचा आरोप होत आहे. या मोबाईल बंदीमुळे वयस्कर भाविकांच्या त्रासात भर पडणार असून आता आधी मोबाईल ठेवण्यासाठी पैसे मोजायचे आणि पुन्हा आपल्या माणसांना शोधण्यासाठी वेळ घालवावा लागणार आहे. राज्यात सरकार बदलल्याने आता पुन्हा लवकरच नवीन मंदिर समिती अस्तित्वात येणार असताना या जुन्या समितीने असे वादग्रस्त निर्णय का घेतला असा सवाल भाविकांना पडला आहे.

पाहाः बँकांमध्ये तुमचे पैसे सुरक्षित आहेत का?

दुधापेक्षा बियर पिणे फायदेशीरः PETAचा दावा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देवल क्लबमध्ये रंगाला युवा कलाकारांचा स्वराविष्कार

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

वैविध्यपूर्ण रागांचे सूर, लयबद्ध वादन आणि संगीतप्रेमींच्या उपस्थितीत 'स्वरधारा' ही मैफिल रंगली. सप्तक बेंगलोर आणि गायन समाज देवल क्लब यांच्या सहसंयोजनेने या विशेष सांगितिक कार्यक्रमांतून युवा कलाकारांचा स्वराविष्कार घडला. गायन समाज देवल क्लब संस्थेच्या भांडारकर कलादालनात शनिवारी ही संगीत मैफल रंगली.

कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रामध्ये बेंगलोरच्या सर्फराज खान यांनी सारंगी वादनामधून सायंगेय गोरख कल्याण रागाचे स्वर सौंदर्य खुलविले. उत्तम गानसंस्कार, राग स्वरुपाची यथार्थ जाण, लयकारीवरील प्रभुत्त्व आणि दीर्घताना या माध्यमातून सर्फराज यांनी प्रतिभेचे सुश्राव्य दर्शन घडविले. सर्फराज यांना तबल्याची अप्रतिम साथ बेंगलोरचे सुमीत नाईक यांनी केली. पहिल्या सत्राची सांगता सर्फराज यांनी पिलू रागातील धुन वाजवून केली.

कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात जयपूर, अत्रौली घराण्याच्या सोनल शिवकुमार यांनी नंद रागातील विलंबित धुंडू बारे सैय्या या बंदिशीने गायनाची सुरुवात केली. त्यानंतर बागेश्री रागातील दोन रचना व अभंग सादर करुन त्यांनी गायनाची सांगता केली.

गिरीधर कुलकर्णी व संदीप तावरे यांनी तबला व संवादिनीची साथ केली. श्रीकांत डिग्रजकर यांनी प्रास्ताविक केले. सुरुवातीला दीप प्रज्वलन सप्तकचे कन्व्हेअर जी. एम. हेगडे , अनिल चौधरी, लोकमान्य मल्टीपर्पज को. ऑप सोसायटीचे संचालक गजानन धामणकर, देवल क्लबचे अध्यक्ष व्ही. बी. पाटील यांच्या हस्ते झाले.

कलाकारांचे स्वागत कार्यवाह सचिन पुरोहित यांनी केले. याप्रसंगी, 'लोकमान्य'चे विभागीय व्यवस्थापक दिलीप पाटील व सहाय्यक विभागीय व्यवस्थापक प्रतापराव जाधव उपस्थित होते. कार्यक्रमाला सुबोध गद्रे, अनिल कुलकर्णी, शैलेंद्र पिसे यांच्यासह मोठ्या संख्येने संगीतप्रेमींनी उपस्थिती दर्शविली.

फोटो ओळ

सप्तक बेंगलोर आणि गायन समाज देवल क्लब यांच्यावतीने आयोजित स्वरधारा मैफिल संगीतप्रेमींच्या उपस्थितीत रंगली.

फोटो : अर्जुन टाकळकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकामे नियमांच्या कचाट्यात

$
0
0

udaysing.patil@timesgroup.com

Tweet@:udaysingpatilMT

कोल्हापूर : महानगरपालिकेतील 'ड' वर्ग नियमावलीनंतर सुरू झालेल्या 'युनिफाइड बायलॉज'च्या हालचाली, पंचगंगा नदीची रेड व ब्ल्यू लाइन आखणीची राबवलेली प्रक्रिया यामुळे शहरातील ८० हून अधिक मोठे गृहप्रकल्प तसेच व्यावसायिक प्रकल्पांच्या फाइल्स अक्षरश: बासनात गुंडाळून ठेवाव्या लागल्या आहेत. नव्याने कोणते नियम लागू होणार ? हे माहिती नसल्याने अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी जागा खरेदी करण्यापासूनही हात आखडता घेतला. परिणामी गेल्या नऊ महिन्यांपासून जागा खरेदी-विक्रीतील तसेच बांधकाम क्षेत्रातील कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. नव्या नियमावलीनुसार जागा खरेदीपासून प्रकल्पांच्या नवीन प्रस्तावांपर्यंतच्या हालचालीची आशा बांधकाम क्षेत्राला आहे.

शहराची हद्दवाढ झाली नसल्याने उपलब्ध हद्दीत योग्य जागा मिळविण्यापासून बांधकाम व्यावसायिकांना मोठी यातायात करावी लागत आहे. 'ड' वर्ग महापालिकांमध्ये लागू झालेल्या नवीन नियमावलीनुसार बांधकाम करावे लागत होते. त्यामध्येही काही किचकट नियम असल्याने त्यात बदल करून घेण्यासाठी क्रिडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या राज्य पातळीवरील संघटनेकडूनही प्रयत्न सुरू होते. अशा परिस्थितीत नोटबंदी, महारेरा, जीएसटी अशा एका पाठोपाठ एक आलेल्या सरकारच्या नवीन नियमांमुळे व्यावसायिक अक्षरश: हतबल झाले. हा व्यवसायच नको असे म्हणत अनेक छोट्या व्यावसायिकांनी या क्षेत्रातून काढता पाय घेतला. पण, मोठे व्यावसायिक व बड्या ग्रुपची कोंडी झाली आहे.

बांधकाम व्यावसायिकांकडून महानगरपालिकेला लागू असलेल्या 'ड' वर्ग नियमावलीतून काही मार्ग काढता येतो का? याची चाचपणी सुरू असताना मार्चमध्ये राज्यभरात एकच बांधकाम नियमावली (युनिफाइड बायलॉज) लागू करण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरू केल्या. मार्चपासून युनिफाइड बायलॉजची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासाठी हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या. यामुळे ड वर्ग नियमावलीतही बरेच बदल होण्याची शक्यता आहे. नियम बदलले तर ज्या जागेमध्ये बांधकाम करायचे आहे, त्याचा आराखडाही बदलावा लागणार आहे. परिणामी जे व्यावसायिक या वर्षात नव्याने प्रकल्प सुरू करणार होते, त्यांनी प्रकल्पाची पुढील वाटचालच थांबवली. त्यांनी बनवलेल्या आराखड्याच्या फाइल्स अक्षरश: गुंडाळून ठेवाव्या लागल्या असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

यापूर्वी ज्या बांधकामांना परवानगी मिळाल्या होत्या, त्यांचीच शहरात बांधकामे केली जात होती. नव्या नियमांमुळे बांधकामासाठी जादा जागा सोडावी लागेल की काय अशीही शक्यता आहे. त्यामुळे पूर्वीचे नियम विचारात घेऊन जागा खरेदी करण्याचा चालवलेला विचारही व्यावसायिकांनी थांबवला.

नियमावलीची टांगती तलवार असल्याने प्रकल्प थांबवले असताना दुसरीकडे यंदा आलेल्या महापुरानेही अनेक व्यावसायिकांच्या वाटचालीला फटका बसला. महापुरामुळे नवीन रेड व ब्ल्यू लाइन आखण्याची मागणी पुढे आली व त्यानुसार जलसंपदा विभागाने काम सुरू केले. महापालिकेनेही या क्षेत्रातील बांधकामांना स्थगिती दिली. बांधकाम सुरू असलेले प्रकल्प तर थांबलेच, शिवाय नव्याने होणाऱ्या प्रकल्पांसाठीही व्यावसायिकांना विचार करावा लागला. नवीन रेषा जाहीर करण्यात आल्या असून आता त्यानुसार नवीन आदेशाची प्रतिक्षा केली जात आहे. नऊ महिन्यांपासून बांधकाम व्यावसायिकांच्या थांबलेल्या चक्रामुळे साहित्य खरेदी, कामगारांवर होणारी उलाढाल ठप्प झाली आहे. नवीन सरकारकडून या व्यवसायाला चालना मिळेल या आशेवर व्यावसायिक आहेत.

युनिफाइड नियमावलींचा तातडीने अवलंब सुरू झाल्यास शहरात बांधकाम व्यवसायाशी निगडीत किमान ८० विविध प्रकारचे प्रकल्प सुरू होऊ शकतात. तसेच व्यावसायिकांकडून नवीन जागाही खरेदी केल्या जाऊ शकतात. रेड झोनबाबतचाही मुद्दा संपुष्टात आल्याने आता तेथील ३५ च्या आसपास प्रकल्पांना चालना मिळेल. बांधकाम व्यवसायाला पुन्हा एकदा चालना मिळेल असे वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी आता सरकारवर आहे.

- महेश यादव, बांधकाम व्यावसायिक

१४६

क्रीडाईचे सभासद

८० प्रकल्प

नवीन नियमावलीच्या प्रतिक्षेत

३५ प्रकल्प

रेड व ब्ल्यू लाइनमध्ये अडकलेले

- व्यावसायिकांकडून जागा खरेदी नाही

- सुरू असलेले व्यावसायिक प्रकल्प रखडले

- नव्या प्रकल्पांच्या आराखड्यातही बदलाची शक्यता

- व्यावसायिकांना सरकारकडून दिलाशाची अपेक्षा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धुळीपासून संरक्षण करा

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शहरातील खराब रस्त्यांप्रश्नी महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधून त्वरीत दुरुस्ती करण्यासाठी सोमवारी जिल्हा वाहनधारक महासंघाच्यावतीने निदर्शने करण्यात आली. बिंदू चौक येथील निदर्शनामध्ये वि. स. खांडेकर प्रशालेचे विद्यार्थी 'मास्क' घालून सहभागी झाले होते. प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनाबाबत विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी करून निषेध केला.

जिल्हा वाहनधारक महासंघाने खराब रस्ते त्वरीत दुरुस्तीसाठी आंदोलनाची घोषणा केली होती. टप्प्याटप्प्याने आंदोलन करुन महासभेदरम्यान महापालिकेला घेराओ घालण्याचा इशारा दिला होता. त्याप्रमाणे बिंदू चौक व दाभोळकर कॉर्नर येथे आंदोलन केल्यानंतर आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी महासंघाच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली होती. चर्चेदरम्यान रस्ते दुरुस्ती सुरू करू. घेराओ आंदोलन मागे घ्या अशी विनंती त्यांनी केली. मात्र, १५ दिवसांनंतरही रस्ते दुरुस्तीची कार्यवाही न झाल्याचा आरोप करत महासंघाने पुन्हा आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून बिंदू चौकात निदर्शने करण्यात आली.

'आयुक्त साहेब धुळीपासून आमचे संरक्षण करा', 'मोकळी हवा आमचा अधिकार', असे फलक हातात घेऊन विद्यार्थी तोंडाला मास्क बांधून तर कार्यकर्ते पिवळ्या टोप्या व काळ्या-पिवळ्या रंगाचे झेंड घेऊन सहभागी झाले होते. प्रशासनाविरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करत त्यांनी निषेध व्यक्त केला.

निदर्शनानंतरही दर्जेदार रस्ते दुरुस्ती न केल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येणार आहे. शुक्रवारी (ता. १३) गंगावेस येथे खड्ड्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात येणार आहे. तर सोमवारी (ता. १६) महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन शहर अभियंत्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली जाणार आहे.

निदर्शनादरम्यान महासंघाचे अध्यक्ष अभिषेक देवणे, कार्याध्यक्ष चंद्रकांत भोसले, विजय गायकवाड, पोपट रेडेकर, पुष्पक पाटील, महमद शेख, रोशन माने, ओंकार ओतारी, भास्कर भोसले, योगेश शिंदे, नीलेश देकारे आदी उपस्थित होते.

फोटो :

शहरातील खराब रस्त्यांप्रश्नी जिल्हा वाहनधारक महासंघाने सोमवारी बिंदू चौकात आयोजित केलेल्या आंदोलनात मास्क बांधून निदर्शने करताना वि. स. खांडेकर प्रशालेचे विद्यार्थी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मासिक वेतनात कंत्राटदाराचा डल्ला

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

कंत्राटी वीज कामगारांना दिल्या जाणाऱ्या मासिक वेतनात कंत्राटदार पैसे मागत असल्याचा आरोप कामगार संघांनी केला आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या कोल्हापूर शाखेतर्फे या प्रकाराच्या निषेधार्थ मंगळवारी (ता. १० डिसेंबर) सकाळी दहा वाजता ताराबाई पार्कातील महावितरण कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

कंत्राटी कामगार संघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय कांबळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, 'कंत्राटी वीज कामगारांना त्यांचे वेतन देण्यासाठी महावितरणने ठेकेदार नेमले आहेत. कंत्राटदारांनी, दर महिन्याच्या सात तारखेपूर्वी कामगारांचे मासिक वेतन, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम, कामगार विम्याची रक्कम संबंधित कार्यालयात भरणे करारान्वये बंधनकारक आहे. मात्र ठेकेदारांकडून कोणत्याही नियमांचे पालन होत नाही. कंत्राटदार, कंत्राटी कामगारांकडे मासिक पगारापोटी कामगारांकडे ९०० ते १००० रुपयांची मागणी करत आहेत. ते कर्मचारी रक्कम देत नाहीत, त्यांची ५० ते ६० किलोमीटर लांब बदली करू, कामावर काढून टाकू अशा पद्धतीने दबावतंत्रांचा अवलंब केला जातो. काही कामगारांनी पैसे दिले नाहीत म्हणून त्यांचा तीन महिने पगार दिला नाही' असा आरोपही केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण

$
0
0

लोगो : स्टार्टअप

कोल्हापूर टाइम्स टीम

विद्यार्थ्यांना पदवीसह कौशल्येही आत्मसात करता यावीत, यासाठी ओपेक्स अॅक्सिलेरेटर कंपनीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या तीन वर्षात ओपेक्सने महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगना राज्यात तब्बल दहा हजार विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले. ओपेक्सच्या या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना कामाची कौशल्ये मिळत आहेत, तर कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळ मिळत आहे.

पदव्या घेऊन बाहेर पडणारे हजारो विद्यार्थी उपलब्ध असले तरी, उद्योगांना आवश्यक असणारे कुशल मनुष्यबळ मिळत नाही. कुशल मनुष्यबळाच्या प्रतीक्षेत कंपन्या आणि उद्योजक असतात. याशिवाय पदवी घेऊनही काम मिळत नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थी करतात. उद्योगांना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ मिळावे यासाठी कोल्हापुरातील ओपेक्स कंपनीने पुढाकार घेतला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून ही कंपनी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे काम करीत आहे. ओपेक्सने कौशल्य विकास आणि स्टार्टअप संबंधित कार्यशाळांचे आयोजन केले आहे. महाराष्ट्रासह कर्नाटक आणि तेलंगना राज्यातही कार्यशाळा, प्रशिक्षण केंद्रांच्या माध्यमातून आजवर दहा हजार विद्यार्थ्यांना कुशल बनवले. तीन राज्यातील दहा विद्यापीठांसह शंभरहून अधिक शैक्षणिक संस्थांनी ओपेक्सच्या कौशल्य प्रशिक्षण कार्यशाळांचा लाभ घेतला. यामुळे हजारो विद्यार्थी स्वत:चे करिअर करण्यासाठी सज्ज झाल्याचा दावा ओपेक्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

ओपेक्सने कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी विशेष नियोजन केले आहे. कोणत्या क्षेत्रासाठी कोणती कौशल्य आवश्यक असावित याचा शास्त्रीय अभ्यास करून ते विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करतात. गरजेनुसार एक ते सात दिवसांची मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित केली जाते. या कार्यशाळेत तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाते. विद्यार्थ्यांच्या बैद्धिक कौशल्यासह त्यांचे सादरीकरण, मुलाखतीचे तंत्र, प्रात्यक्षिक यांची तयारी करून घेतली जाते. विद्यार्थ्यांची कौशल्ये आणि त्यांच्या मर्यादांचा शोध घेऊन नेमके मार्गदर्शन केले जाते. अभ्यासक्रमाच्या बाहेर जाऊन प्रत्यक्ष उद्योगांना अपेक्षित असणारे विद्यार्थी घडवले जातात. यामुळे विद्यार्थ्यांना ओपेक्सचा आधार मिळत आहे, तर मोठ्या कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळ मिळत आहे. मुंबईतील के. एम. कुंदनानी पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये झालेल्या प्रशिक्षण कार्यशाळेत ओपेक्सने दहा हजार विद्यार्थ्यांचा टप्पा ओलांडला. 'उद्योग आणि विद्यार्थी यांच्यातील दुवा बनण्याचे काम ओपेक्स करीत आहे. शैक्षणिक संस्थांसह औद्योगिक संस्थांच्या मागणीमुळे गेल्या तीन वर्षात आम्ही दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करू शकलो,' असे ओपेक्सचे सीईओ आणि संचालक सचिन कुंभोजे यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांना पदवीसह कौशल्याचीही गरज आहे. करिअरसाठी त्यांना सज्ज करण्याचे काम ओपेक्सकडून सुरू आहे. आमच्या प्रयत्नामुळे विद्यार्थ्यांसह उद्योगांचीही गरज पूर्ण होत आहे. जास्तीतजास्त विद्यार्थ्यांना कुशल करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहे.

- अंजोरी परांडेकर, संचालक, ओपेक्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यातील १३०० शाळा मुख्याध्यापकांविना

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शंभर पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांमधील मुख्याध्यापक पद रद्द केल्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा परिणाम जिल्ह्यातील १३०० शाळांमधील मुख्याध्यापकपदाची खुर्ची रिकामी होण्यावर झाला आहे. पटसंख्येच्या निकषासाठी अपात्र ठरलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापकच नसल्याने शाळेतील इतर शिक्षकांवर अध्यापनासोबत शालेय प्रशासनाच्या कामाचा ताण पडत आहे.

शाळांमधील पटसंख्या कमी होण्यास विविध कारणे आहेत. यामध्ये गावागावात 'मागेल तेथे शाळा' यासाठी परवानगी देण्यात येत असल्याने शहरापासून उपनगरे व ग्रामीण भागात शाळांची संख्या वाढली आहे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पाल्यांना प्रवेश घेण्यासाठी पालकांचा कल वाढल्यानेही मराठी माध्यमांच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. गेल्या दहा वर्षात शाळा व्यवस्थापनासमोर पटसंख्येचा पट चढता किंवा स्थिर ठेवणे हे आव्हान बनले आहे. एकीकडे पटसंख्या कमी होत असल्याने शाळा टिकवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना शंभर पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची यादी तयार करून तेथील मुख्याध्यापक पदावरच सरकारच्या निर्णयाने गदा आणली आहे.

जिल्ह्यातील सरकारी अनुदानित दोन हजार शाळांपैकी ७०० शाळांमध्ये पटसंख्या निकषपूर्ती असल्याने या शाळांमधील मुख्याध्यापक पद सुरक्षित राहिले आहे. मात्र उर्वरित १३०० शाळा मुख्याध्यापकाविनाच आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी, शाहूवाडी, चंदगड, भुदरगड, कागल या तालुक्यातील शाळांचा यामध्ये समावेश आहे.

मुख्याध्यापकाचे पद रद्द केल्यामुळे प्रशासकीय कामकाज करण्यासाठी शाळेतील वरिष्ठ शिक्षकावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षापासून शिक्षक भरती बंद असल्याने मुळातच शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या कमी आहे. शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून भरतीप्रक्रिया बंदीमुळे दोन ते तीन वर्गांसाठी एक शिक्षक अध्यापनाचे काम करत आहे. तसेच सरकारमार्फत विविध योजना, उपक्रम यासाठी शिक्षकांवर शाळाबाह्य कामे करण्याची सक्ती केली जात असल्याने शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाचा ताण आहे. त्यामध्ये मुख्याध्यापक नसल्याने सरकारी अहवाल पाठवणे, सर्वेक्षणाच्या नोंदी पाठवणे, जिल्हापातळीवरील बैठकांना उपस्थित राहणे, शाळांबाबत महत्त्वाच्या निर्णयप्रकियेत सहभागी होणे या कामासाठी शिक्षकांनाच वेळ खर्च करावा लागतो. याचा परिणाम शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा व विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देण्यावर होत आहे.

पटसंख्या शंभरपेक्षा कमी असलेल्या शाळांचे मुख्याध्यापक पद रद्द करण्याचा निर्णय मागे घेतला पाहिजे. पटसंख्या कमी होण्यामागे इतर कारणेही आहेत. स्वयंअर्थसहाय्य शाळांना परवानगी देऊन सरकारी अनुदानावर सुरू असलेल्या शाळा बंद करण्याचे धोरण चुकीचे आहे. पटसंख्या घटण्याच्या कारणांचा अभ्यास करून ती सुधारण्यासाठी शाळांना मुलभूत सुविधा द्याव्यात.

- सुरेश संकपाळ, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा मुख्याध्यापक संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पक्षीय पाठिंब्यासाठी शिक्षकांचे लॉबिंग

$
0
0

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर :

पुणे विभागीय शिक्षक मतदारसंघात पाच जिल्हे आणि ५७ तालुक्यांचा समावेश आहे. निवडणुकीसाठी या पाचही जिल्ह्यात स्वतंत्रपणे पोहचणे जिकिरीचे काम असल्यामुळे आमदारकीसाठी जिल्ह्यातील इच्छुक शिक्षक नेत्यांनी राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी नेते मंडळीच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. प्रमुख इच्छुकांनी पाठिंब्यासाठी नेत्यांच्या स्वतंत्र भेटी घेतल्याने जिल्ह्यातून एकच उमेदवार देण्यावर एकमत होण्याची शक्यता धूसर होताना दिसत आहे. दुसरीकडे शिक्षकांची राज्यातील प्रमुख संघटना मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेतही उमेदवारीसाठी रस्सीखेच आहे. महाराष्ट्र शिक्षक लोकशाही आघाडीकडून (टीडीएफ) दौंड तालुक्यातील जी. के. थोरात यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे.

शिक्षक परिषदेकडून १४ जानेवारीपूर्वी उमेदवारी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. परिषदेकडे पाचही जिल्ह्यातून ११ जणांनी मागणी केली होती. सद्यस्थितीत चौघांची नावे संघटनेकडून चर्चेत आहेत. यात माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, सांगलीचे राजेंद्र नागरगोजे, सोलापुरातील जितेंद्र पोवार आणि कोल्हापुरातील पंडितराव पोवार यांचा समावेश आहे. मतदारांना संपर्क साधण्यासाठी वेळ मिळावा, म्हणून परिषदेने लवकर उमेदवारी जाहीर करावी, यासाठी काहीजण पत्रव्यवहार करत आहेत.

या मतदारसंघातून पुनश्च आमदार होण्यासाठी विद्यमान आमदार दत्तात्रय सावंत प्रयत्नशील आहेत. शिवाय राज्य शिक्षक कृती समितीचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी बाबासाहेब पाटील घोटवडेकर हेही इच्छुक आहेत. सावंत आणि घोटवडेकर हे दोघेही एकाच संघटनेचे आहेत. कृती समिती त्यावर काय तोडगा काढते, याकडे शिक्षकांचे आहे. 'टीडीएफ'ने पुण्याचे जी. के. थोरात यांची उमेदवारी जाहीर करुन प्रचारात आघाडी घेतली आहे. ते पुणे जिल्हा माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष आणि 'टीडीएफ' पुणे विभागीय उपाध्यक्ष म्हणूनही ते काम करत आहेत. त्यांनी आतापर्यंत ५१३ शाळांना भेटी दिल्या आहेत.

... .......

सतेज पाटील, मुश्रीफांची घेतली भेट

जिल्ह्यातील इच्छुकांची संख्या जास्त असल्यामुळे एकच उमेदवार द्यावा, अशी चर्चा सुरू होती. मात्र इच्छुकांनी व्यक्तिगत पातळीवर संपर्क अभियान सुरू केले आहे. कोल्हापुरातून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते दादासाहेब लाड, संस्थाचालक संघटनेचे जयंत आसगांवकर, शैक्षणिक व्यासपीठचे एस. डी. लाड, कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे खंडेराव जगदाळे यांनी तयारी सुरू केली आहे. या इच्छुकांपैकी बहुतांशजणांनी जिल्ह्यातील दोन्ही नेत्यांची स्वतंत्र भेट घेतली. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, आमदार सतेज पाटील यांच्याशी चर्चा केली. राष्ट्रवादीचे नेते, आमदार हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली. आमदार कपिल पाटील यांच्या शिक्षक भारतीचा पाठिंबा मिळावा, यासाठीही काही मंडळी प्रयत्नशील आहेत.

..... ........

'सुटा'चे सुभाष जाधव रिंगणात

शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघटनेचे (सुटा) सहकार्यवाह आणि 'एमफुक्टो'चे उपाध्यक्ष प्रा. सुभाष जाधव हेही निवडणुकीची तयारी करत आहेत. 'सुटा'चा पदाधिकारी पहिल्यांदाच शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक लढवणार आहे. प्रा. देसाई संघटनेच्या माध्यमातून प्राध्यापक व शिक्षकांसाठी कार्यरत आहेत. त्यांनीही संपर्क सुरू केला आहे. त्यांनीही काँग्रेस नेत्यांची भेट घेतली.

......... ....... .........

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२१ कोटी ५५ लाखांच्या थकीतप्रश्नी नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांच्या थकीत पीएफप्रश्नी कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर राज्य परिवहन विभागानेही महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाची (केएमटी) थकीत प्रवासी कराबाबत मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यापूर्वीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेवर दोन्ही विभागांनी थकीत रकमेप्रश्नी कारवाई करण्यास सुरुवात केल्याने प्रशासनाला नव्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. महापालिकेवरील या संकटामुळे 'बुडत्याचा पाय खोल्यात' अशी स्थिती झाली आहे.

महापालिकेकडे २०११ ते १३ पर्यंत कार्यरत असलेल्या सुमारे १९७ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची पीएफ रक्कम भविष्य निर्वाह खात्याकडे वर्ग केलेली नाही. याबाबत पीएफ कार्यालयाने अनेकवेळा नोटिसा देवून चार कोटी ९३ लाखांची थकीत रक्कम न भरल्याने महापालिकेची दोन बँक खाती सील केली होती. त्यामध्ये आयडीबीआय बँक, शिवाजी चौक शाखा आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र, फोर्ड कॉर्नर शाखेचा समावेश होता. या विरोधात प्रशासनाने ट्रिब्युलन कोर्टामध्ये दावा दाखल केला. पण त्यासाठी ४० टक्के प्रमाणे एक कोटी ९३ लाख ४२ हजाराची रक्कम कोर्टात जमा करावी लागली. २२ नोव्हेंबर रोजी कोर्टात रक्कम भरुन पुढे दावा कायम केला आहे. पीएफ कार्यालयाच्या कारवाईचा ससेमिरा सुरू असतानाच त्यामध्ये आता राज्य परिवहन विभागाची भर पडली आहे. महापालिकेकडे असलेल्या १२१ बसेसचा प्रवासी कर व बालपोषण कर दरवर्षी राज्य परिवहन कार्यालयाकडे जमा करावा लागतो. पण १९९७ पासून या दोन्ही करांसह कोणतीही सरकारी देणी केएमटी प्रशासनाने भरलेली नाहीत. १९९७ पासून आतापर्यंत २१ कोटी ५५ लाखांच्या थकीत रकमेप्रश्नी राज्य परिवहन विभागाने कडक कारवाईचे धोरण अवलंबले आहे. जिल्हा प्रशासनातर्फे केएमटीच्या जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनासमोर नव्याने अडचण निर्माण झाली आहे.

महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित असल्याने दिवसेंदिवस प्रशासनाला आर्थिक तजवीज करताना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामध्ये पीएफ व राज्य परिवहन आदी कार्यालयांची थकीत रक्कम कशी जमा करायची असे मोठे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दोन्ही विभागांचे मिळून सुमारे २६ कोटी ४८ लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत.

....

चौकट

'प्रादेशिक'कडे केएमटीचे म्हणणे सादर

१९९७ पासून राज्यातील सर्वच सार्वजनिक सेवांतंर्गत सुरू असलेल्या प्रवासी वाहतूक संस्थांनी राज्य परिवहन विभागाचा प्रवासी कर जमा केलेला नाही. त्यामध्ये केएमटीच्या २१ कोटी २५ लाख थकीत कराचाही समावेश आहे. रक्कम भरण्यासाठी दरवर्षी परिवहन विभागाकडून नोटीस पाठवली जाते. त्यानंतर वर्षभराचा जमा-खर्चाचा ताळेबंद राज्य परिवहन आयुक्तांना सादर केला जातो व त्यामधून सूट मिळवली जाते. या प्रक्रियेनंतरही प्रथम प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना ताळेबंद सादर केला जाणार आहे. त्यांच्या परवानगीनंतर राज्य परिवहन आयुक्तांना ताळेबंद सादर केला जाईल. सोमवारी हा ताळेबंद 'प्रादेशिक' कार्यालाकडे सादर केला असल्याची माहिती परिवहन व्यवस्थापक संजय भोसले यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कसबा तारळेतील युवतीची आत्महत्याच

$
0
0

सिंगल फोटो

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'शवविच्छेदनाच्या अहवालानुसार कसबा तारळे(ता.राधानगरी) येथील कौसर नासीर नायकवडी (वय १७) या युवतीने आत्महत्या केली असून तो घातपात नव्हता,' असे पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आत्महत्येसंदर्भात त्यांच्या नातेवाईकांनी अद्याप तक्रार केली नसून तक्रार दाखल झाल्यानंतर आत्महत्येस प्रवृत्त कोणी केले याबाबत पोलिस तपास करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कौसरने रविवारी (ता.८) कसबा तारळे येथील एका मंदिरात घंटेला गळफास लावून आत्महत्या केली होती. तिने आत्महत्या केली नसून तिचा घातपात झाला असावा, असा संशय नातेवाईकांनी व्यक्त केला होता. शवविच्छेदनाचे व्हिडिओ शूटिंग करावे या मागणीसाठी नातेवाईकांनी सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये रुग्णवाहिका रोखली होती. या प्रकाराने सीपीआर परिसरात रविवारी रात्री तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी घटनेची नि:पक्षपातीपणे चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर नातेवाईक शांत झाले. पोलिसांनी इनकॅमेरा शवविच्छेदन करुन रविवारी मध्यरात्री मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात दिला. सोमवारी पहाटे कौसर हिचा त्यांच्या गावीच दफनविधी करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी ग्रामस्थांची बैठक घेऊन शांततेचे आवाहन केले. तसेच नातेवाईकांना फिर्याद देण्याची विनंती केली. पण मुलीच्या आत्महत्येमुळे फिर्याद देण्याची मनस्थिती नसल्याचे तिच्या आईने सांगितले. तरीही पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

पोलिसांना सोमवारी शवविच्छेदनाचा अहवाल मिळाला असून त्यामध्ये घातपाताच्या कोणत्याही खुणा शरीरावर आढळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ओढणीने गळफास लावून आत्महत्या केल्याच्या खुणा तिच्या गळ्यावर आहेत. तसेच तिने मंदिराच्या दानपेटीचा वापर करुन गळफास लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी कौसरच्या मोबाइलवर झालेले कॉल लक्षात घेऊन रविवारी सायंकाळी तिच्या मित्र आणि मैत्रिणीला ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडे चौकशी केली आहे. कौसरच्या वाढदिवसाला तिचे तारळे गावातील चार तर भोगावती गावातील दोन मित्र उपस्थित होते. तिच्या मोबाइलवर शेवटचे तीन कॉल तिच्या एका जवळच्या नातेवाईक असलेल्या मुलीचे होते. पोलिसांनी तिच्याकडे चौकशी केली असता मित्र, मैत्रीणींसमवेत वाढदिवस केल्याचे घरात कळाले असल्याचे तिने कौसरला सांगितले होते. वाढदिवसानंतर सर्व मित्र निघून गेल्यानंतर तिची एक मैत्रिण तिच्यासमवेत होती. कौसरने तिला घरी जाण्यास सांगितले व ती एकटीच मंदिरात बसली. मित्रांसोबत वाढदिवस साजरा केल्याची माहिती घरी कळाल्याच्या भितीमुळे तिने आत्महत्या केली असावी, असा अंदाज पोलिसांकडून व्यक्त केला जात आहे.

....

मित्रमैत्रिणींसोबत जाण्यास घरच्यांचा विरोध

मित्रमैत्रिणींसोबत जाण्यास घरच्यांचा विरोध होता, अशी माहिती तपासात पुढे आली होती. कौसरला घरच्यांनी दीड महिन्यांपूर्वी समज दिली होती. पण घरच्यांना न सांगता ती वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेली. त्याची माहिती घरी कळाल्याने तिच्यावर दडपण आले असावे असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

.....

एमआयएमकडून सीआयडी चौकशीची मागणी

कौसर हिच्या मृत्यूची सीआयडीच्या माध्यमातून चौकशी करावी, अशी मागणी एमआयएमने केली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रचे युवा प्रवक्ता शाहिद शेख यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पोलिस अधीक्षक देशमुख यांची भेट घेऊन एका निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. शिष्टमंडळात समीर वस्ताद, सुहेल शेख, मोहसीन मोमीन, इरफान बिजली, प्रविण वाघमारे आदींचा समावेश होता.

.......

चौकट आहे....

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपात्र कर्जमाफीची जानेवारीत अंतिम सुनावणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केंद्र सरकारने २००७ मध्ये जाहीर केलेल्या कर्जमाफीत जिल्ह्यातील ४५ हजार शेतकऱ्यांची ११२ कोटींची रक्कम अपात्र ठरवण्यात आली आहे. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. याबाबत सुप्रीम कोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात अंतिम सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.

केंद्र सरकारने २००७-०८ मध्ये शेतकऱ्यांना ७१ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. यामध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे २१० कोटींची कर्जमाफी मिळाली. पण तक्रारीनंतर ४५ हजार शेतकऱ्यांची ११२ कोटी अपात्र ठरवण्यात आली. जिल्हा बँकेने अपात्र ठरवलेली रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावरून वसूलही केली. या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली. कोर्टाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देताना व्याजासह अपात्र कर्जमाफीची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाच्या विरोधात नाबार्डने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा व न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

अपात्र कर्जमाफीची एकूण ७५ प्रकरणे असून त्यावर या खंडपीठाने सदर खटल्याची अंतिम सुनावणी जानेवारी २०२० च्या अखेरच्या आठवड्यात घेण्यात यावी, असे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. कपिल सिब्बल व ॲड. शिवाजीराव जाधव यांनी युक्तिवाद केला. तर नाबार्डच्या वतीने ॲड. पी. के. जैन, तर जिल्हा बँकेच्या वतीने वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ ॲड. श्याम दिवाण व ॲड. अनिष शहा यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभापती लाड यांचा राजीनामा

$
0
0

कोल्हापूर

शेती उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती बाबासाहेब लाड यांनी सोमवारी जिल्हा उपनिबंधक अमर शिंदे यांच्याकडे राजीनामा सादर केला. जिल्हा प्रशासनाकडून नवीन सभापती निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असून आमदार सतेज पाटील गटाचे दशरथ माने यांना सभापतीपदी संधी देण्याचे निश्चित झाले आहे. रविवारी (ता. ८) सायंकाळी शासकीय विश्रामगृहात आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार विनय कोरे यांनी संचालकांची बैठक घेऊन सभापती लाड यांना राजीनामा देण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार त्यांनी सोमवारी जिल्हा उपनिबंधक शिंदे यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. जिल्हा उपनिबंधक शिंदे हे मंगळवारी हा राजीनामा जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याकडे पाठवतील. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सभापती निवडीसाठी तारीख देण्यात येईल. पुढील आठवड्यात १८ किंवा १९ डिसेंबर रोजी ही निवड होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images