Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

‘प्रज्ञाशोध’मध्ये कोल्हापूर विभाग ‘फेल’

0
0

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर : पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा, एनएमएमएस परीक्षेतील यशाच्या कोल्हापुरी पॅटर्नचा राज्यभर गवगवा असताना राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेमध्ये (नॅशनल टॅलेंट सर्च) मात्र कोल्हापूर, सांगली, सातारासह कोकणातील दोन्ही जिल्हे पिछाडीवर असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. शाळा-शिक्षकांचा उदासीन दृष्टिकोन, मुलाचे दहावीचे वर्षे म्हणून पालकांचा एनटीएसकडे काणाडोळा ही कारणे पुढे केली जात आहेत. प्रत्येकाने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत या परीक्षेकडे पाठ फिरवल्यामुळे 'राष्ट्रीय प्रज्ञा'मध्ये कोल्हापूर विभागातील विद्यार्थ्यांचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.

दरम्यान या प्रकाराची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने गंभीर दखल घेतली आहे. परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दत्तात्रय जगताप यांनी कोल्हापूर दौरा करुन अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. या दौऱ्यात पाचही जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यांना यशाची टक्केवारी उंचावण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबविण्याच्या सक्त सूचना केल्या आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांसह मुख्याध्यापक, शिक्षकांवर जबाबदारी निश्चित होणार आहे. कोल्हापूरपेक्षा औरंगाबाद (४०), नागपूर (२६) आणि पुणे जिल्ह्यातील (१६) मुले जादा संख्येने राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेत गुणवत्ता यादीत स्थान पटकावले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, राज्याला राष्ट्रीय स्तराकडून शिष्यवृत्तीसाठी ३८७ विद्यार्थ्यांचा कोटा निश्चित असताना हा कोरमही पूर्ण होत न विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरत नसल्याची आकडेवारी आहे.

वास्तविक, दहावीत शिकत असणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांचा शोध घ्यायचा, बुद्धीमान विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षणासाठी त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळावे. आर्थिक सहाय्यातून त्यांची बुद्धिमत्ता विकसित व्हावी म्हणून राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षेचे आयोजन केले जाते. एनटीएसमधून विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर शिष्यवृत्तीधारक ठरल्यास अकरावीपासून पीचडीपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळते. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत (एनसीईआरटी ) २०१२-१३ पासून परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली. एनसीईआरटीमार्फत राष्ट्रीय स्तरावर तर महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत राज्यस्तरावर परीक्षा घेतली जाते. राज्यस्तर परीक्षेत गुणानुक्रमे निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयस्तर परीक्षेसाठी बसता येते. राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेतील शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्याला अकरावीपासून पीएचडीपर्यंत शिष्यवृत्ती मिळते.राज्यातील कोणत्याही सरकारमान्य शाळेतील इयत्ता दहावीमध्ये शिकत असलेल्या नियमित विद्यार्थ्यास राज्यस्तर परीक्षेस बसता येते.

अत्यल्प विद्यार्थी

दरम्यान, प्रज्ञाशोधमध्ये २०१७-१८ मध्ये ९८ तर १८-१९ मध्ये २९६ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस पात्र ठरले. या दोन्ही वर्षात कोल्हापूर विभागाची कामगिरी बेताची राहिली. गेल्यावर्षीचा निकाल नुकताच जाहीर झाला असून यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील चार, साताऱ्यातील आठ, रत्नागिरीतील एक विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरावर झळकला. अन्य जिल्ह्याच्या मानाने कोल्हापूर विभागातील शाळा मागे पडल्या आहेत. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके विद्यार्थी एनटीएसमध्ये झळकत असल्यामुळे शिक्षण विभागासाठी हा चिंतनाचा विषय ठरला आहे.

पाचवी आणि आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत कोल्हापूर जिल्ह्याने वेगळी परंपरा निर्माण केली आहे. या दोन्ही परीक्षेद्वारे विद्यार्थ्यातील गुणवत्ता सिद्ध झाली आहे. मात्र राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षेत कोल्हापूर विभागाला अत्यल्प यश का याचा शोध घेतला जात आहे. यशाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन कृती कार्यक्रमावर भर देण्याविषयी ठरले. तालुकापातळीवर मुख्याध्यापकांसाठी कार्यशाळा, शिक्षकांसाठी सेमिनार घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

- दत्तात्रय जगताप, अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

राष्ट्रीय स्तरावर मिळणारी शिष्यवृत्ती (रक्कम रुपयांत, दरमहा)

१२५०

अकरावी, बारावीसाठी

२०००

पदवीपर्यंत

२०००

पदव्युत्तर पदवीसाठी

४ वर्षे

पीएचडीसाठी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दिव्यांग जलतरणपटू स्वप्निलची आंतरराष्ट्रीय झेप

0
0

लोगो : दिव्यांग दिन विशेष

Sachin.patil1@timesgroup.com

Tweet@sachinpMT

कोल्हापूर : घरच्या प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत कुटुंबियाच्या भक्कम पाठबळाच्या आधारे दिव्यांग जलतरणपटू स्वप्नील पाटीलने सर्वोत्तम कामगिरीच्या जोरावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक कमावला आहे. त्याने राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा गाजवत दीडशेहून अधिक पदके मिळवली आहेत. तात्पुरत्या अपयशाने निराश होणाऱ्या तरुणाईसाठी स्वप्नीलचा प्रवास दिशादर्शक ठरणारा आहे.

शास्त्रीनगरात राणाऱ्या स्वप्निलने वयाच्या आठव्या वर्षीपासून जलतरण सरावाला सुरुवात केली. त्याचे पोहण्यातील कसब आणि गती पाहून वडिलांनी त्याला प्रोत्साहन दिले. वडील संजय हेच त्याचे पहिले प्रशिक्षक. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने स्वप्निलला वाढवता त्याच्या कुटुंबियांना काटकसर करावी लागली. मात्र, स्वप्नीलने कुटुंबियांच्या स्वप्नांना आकार देत मोठी झेप घेतली. त्याचे प्राथमिक शिक्षण सरस्वती चुनेकर विद्यामंदिरमध्ये झाले. माध्यमिक शिक्षण नानासाहेब गद्रे हायस्कूलमध्ये पूर्ण केले. सध्या तो शाहू कॉलेजमध्ये कला शाखेच्या पहिल्या वर्षात शिकत आहे. पदवी अभ्यासाबरोबर त्याने जलतरण सरावातही सातत्य ठेवले.

स्वप्निलने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका, जर्मनी, कॅनडा, पोलंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दुबई व इंडोनेशिया याठिकाणी झालेल्या दिव्यांग स्पर्धांमध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. त्याने २०१४ मध्ये पॅरा एशियन गेम्समध्ये भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व करताना रिले प्रकारात सांघिक ब्राँझपदक पटकावले होते. तर २०१८ मध्ये इंडोनेशियात झालेल्या एशियन पॅरा गेम स्पर्धेत वैयक्तिक २ ब्राँझपदक व १ सिल्व्हर पदक मिळवले आहे. जलतरणात ५० मीटर बॅकस्ट्रोक प्रकारात ३२ सेकंदाचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे. इंडियन पॅरा फास्टेस्ट स्विमर म्हणून त्याला गौरविण्यात आले असून सध्या त्याचा देशातील सर्वोच्च टॉप पॅरा जलतरणपटूंमध्ये समावेश आहे. स्वप्निल सध्या बेंगलोरमधील पूजा ॲक्वाटिक सेंटरमध्ये प्रशिक्षक शरद गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करत आहे. त्याला श्रीकांत जांभळे, अनिल पवार, कमलेश कराळे, विरेंद्रकुमार दबात यांचे मार्गदर्शन लाभले.

शारीरिक कमतरतेवर मात करत प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर कुठल्याही क्षेत्रात यश मिळवता येते. आपल्यातील उणिवांवर मात करून क्षमतावर अधिक लक्ष द्यावे. दिव्यांग खेळाडूही खेळामध्ये चांगल्याप्रकारे करिअर करू शकतात. कुटुंबाने त्यांचे पाठबळ बनावे. येणाऱ्या काळात २०२० मध्ये होणाऱ्या पॅरा ऑलम्पिक स्पर्धेमध्ये देशाला सुवर्णपदक मिळवून देण्याचे ध्येय आहे.

स्वप्नील पाटील, पॅरा जलतरणपटू

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक आराखड्यासाठी आज विशेष सभा

0
0

कोल्हापूर: महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (ता. ३) दुपारी १२ वाजता होणार आहे. महापालिकेच्या राजर्षी शाहू सभागृहात बोलवण्यात आलेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर अॅड. सूरमंजिरी लाटकर असतील. सभेत शहर वाहतूक आराखड्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेकडून वाहनधारकांवर करण्यात येणाऱ्या दंडात्मक कारवाईतून वसूल होणाऱ्या एकूण रकमेतील ५० टक्के रक्कम महापालिकेला वाहतूक सुधारणा कामांसाठी देण्यात यावा, असा ठराव करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिक्रमण निर्मूलनकडे अधिकाऱ्यांची पाठ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील अतिक्रमण निर्मूलन कारवाईदरम्यान महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी पाठ फिरवली. दीड तासाच्या प्रतीक्षेनंतर एकही अधिकारी घटनास्थळी आला नसल्याने पथकांने कारवाई न करताच परतण्याचा निर्णय घेतला. अनधिकृत केबिन काढून टाकण्यासाठी सर्व यंत्रणासह दाखल झालेल्या पथकाला अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे रिकाम्या हाताने परतावे लागले.

शहरातील अनेक रस्ते आणि मुख्य चौकांना अतिक्रमणाचा विळखा पडला आहे. रस्ते आणि चौक मोकळे करण्यासाठी नगरसेवक सभागृहात जोरदार मागणी करतात. सभेत अतिक्रमण विभागावर टिकेची झोड उठवतात. पण प्रत्यक्षात कारवाईवेळी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याने पथकांवर मर्यादा येतात. याची प्रचिती पुन्हा एकदा मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात आली.

दुपारी साडेतीन वाजता पथक प्रमुख पंडित पोवार १६ कर्मचारी व वाहनासह दाखल झाले. कारवाईची माहिती पूर्वीच मिळाल्याने फेरीवाले नेते दिलीप पोवार अन्य फेरीवाल्यांसह जमा झाले होते. बसस्थानक परिसरात कारवाई करताना नेहमीच वादावादीचे प्रसंग उद्भवतात. त्यामुळे पथकांने याबाबतची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देत जेसीबी, डंपर व पोलिस बंदोबस्त देण्याची मागणी केली. तत्पुर्वी फेरीवाले नेते पोवार यांनी बसस्थानक परिसरातील अतिक्रमणाबाबत सातत्याने आयुक्तांसोबत बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र त्यासाठी अद्यापही वेळ दिलेला नाही. त्यामुळे कारवाई करू देणार नाही,असा इशारा दिला. याबाबतची माहिती पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. पण अधिकाऱ्यांनी बैठक सुरू असल्याने पथकालाच कारवाई करण्याची सूचना केली.

\B

पुरेसा बंदोबस्त नाही\B

अनधिकृत केबिन हटवण्यासाठी पुरेसा पोलिस बंदोबस्त, जेसीबी, डंपर अशी कोणतीच यंत्रणा नसल्याने कारवाई न करण्याचा पथकाने निर्णय घेतला. साडेतीन वाजल्यापासून पाच वाजेपर्यंत पथकांने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वाट पाहिली. पण अधिकारी न आल्याने पथकाने परत जाण्याचा निर्णय घेतला. कारवाईवेळी केवळ एक केबिन हटवण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अडचणीत आलेला ‘सहकार’ वाचवा

0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

गेल्या पाच वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सहकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना या क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. आता नव्याने सत्तारुढ झालेल्या महाविकास आघाडीकडून सहकारातील बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, दूध संघ, बाजार समित्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अडचणीत आलेल्या सहकारी संस्थांना नवीन सरकार नक्कीच मदत करेल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.

धोरणांमध्ये लवचिकता आणा

गेली तीन वर्षे साखरेचे दर कोसळल्याने साखर उद्योग प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवार हे साखर उद्योगाचे जाणकार आहेत. कारखान्यांना कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी ते प्रयत्न करतील. कर्जांची पुनर्रचना करून कारखान्यांना सवलती देण्याची गरज आहे. गेल्या पाच वर्षांत कारखान्यांवर मोठी बंधने आणली गेली. त्यातून नुकसान झाले. या सरकारकडून धोरणात लवचिकता आणली जाईल, असा विश्वास वाटतो.

- नेताजी पाटील, कार्यकारी संचालक, मंडलिक कारखाना

दूध संघांमध्ये हस्तक्षेप नको

सहकारी दूध संघांत राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये असे वाटते. गेल्या दोन वर्षांत दूध भुकटीचे दर उतरल्याने संघांचे मोठे आर्थिक नुकान झाले आहे. महायुती सरकारच्या काळातील यासंदर्भातील अनुदान थकले आहे. हे अनुदान लवकर मिळावे. दुभती जनावरे खरेदीसाठी विशेष घटकांना अनुदान दिले जाते. शिवाय, खुल्या गटातील घटकांना नाबार्डकडूनही अनुदान मिळते. पण ते पुरेसे ठरत नाही. दहा ते वीस गुंठे शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना दुभती जनावरे खरेदीसाठी सरकारने अनुदान द्यावे.

- बाळासाहेब खाडे, संचालक गोकुळ

सहकारी बँकिंगला पाठबळ द्या

राष्ट्रीयिकृत बँकांपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्राहकांचा सहकारी आणि नागरी बँकावर विश्वास आहे. तरीही सरकारकडून सहकारी बँकांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते. राष्ट्रीय बँकांवर जसा सवलतीचा वर्षाव होतो, तशा सवलती सहकारी बँकांना मिळाल्या पाहिजेत. सहकारी बँका सर्व प्रकारचे कर भरतात. आयकर भरून सरकारला सहकार्य करीत असतात. पण, केंद्र आणि राज्य सरकाची सहकार बँकांविषयीची अढी कायम असून ती कमी करून बँकांना सवलती देण्यासाठी नवीन सरकारने पुढाकार घ्यावा.

- राजेंद्र डकरे, अध्यक्ष, कमर्शिअल बँक

बाजार समित्यांवर विश्वास ठेवा

शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या सर्व शेती मालाला सरकारने हमीभाव ठरवून द्यावा. सध्या बाजार समित्यांवर मोठी बंधने आणली जात आहेत. बाजार समिती हा व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची योग्य रक्कम मिळावी यासाठी बाजार समिती बांधील असते. त्यामुळे सरकारने बाजार समितीवर विश्वास दाखवून त्यांना मदत केली पाहिजे. सध्या केंद्र सरकारने ई नाम पद्धत सुरू केली आहे. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करायला पाहिजे.

- मोहन सालपे, सचिव बाजार समिती

पतसंस्थांतील कर्जांकडेही पहा

राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता असून या योजनेमध्ये पतसंस्थांतील कर्जांचाही समावेश व्हायला पाहिजे. पतसंस्थांत ठेवलेल्या एक लाख रुपयांवरील ठेवींवर विमा उतरवला पाहिजे. राज्य सरकारने ठेवीदारांना 'अ' वर्ग सभासद करण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे ठेवीदार संस्थांकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही अट काढून टाकली पाहिजे. बंद पडलेल्या बँकामध्ये पतसंस्थांच्या अडकलेल्या ठेवी परत देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.

- अनिल पाटील, कार्याध्यक्ष पतसंस्था फेडरेशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटा कल्चर क्लबतर्फे रविवारी सिझलर्स वर्कशॉप

0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम महाराष्ट्र टाइम्सच्या कल्चर क्लब आणि हॉटेल केट्री यांच्यावतीने शेफस नॉलेज बँक ग्लोबल वर्ल्ड या उपक्रमांतर्गत रविवारी, ८ डिसेंबर रोजी सिझलर्स वर्कशॉपचे आयोजन केले आहे. शिवाजी पार्क येथील हॉटेल के ट्री येथे दुपारी २ ते सायंकाळी ५ या वेळेत हे वर्कशॉप होणार आहे. कोणत्याही हॉटेलच्या मेन्यूकार्डमध्ये सिझलर्सचा एक कॉलम असतो. या चवीची उत्सुकता खवय्यांना नक्कीच असते. अगदी घरच्या घरीही चविष्ट व विविध प्रकारचे सिझलर्स बनवण्याची संधी वर्कशॉपच्या निमित्ताने 'मटा'च्या वाचकांना मिळणार आहे. मेक्सिकॉनसोबत थाई, चायनीज, कॉन्टीनेंटल, इंडियन सिझलर्समध्ये विविध प्रकार आहेत. चटपटीत सिझलर्स लहान मुलांपासून मोठ्यांनाही आवडतात. यामध्ये भरपूर भाज्या, सॉस, भात, नूडल्सचा वापर केला असल्याने एकाच पदार्थातून शरीरात अनेक पदार्थ जातात. हा पदार्थ आरोग्यदायी असल्याने चव आणि आरोग्य हे दोन्ही गुण सिझलर्समध्ये आहेत. हॉटेलमधील शेफकडून सिझलर्सच्या कृती व टिप्स या कार्यशाळेत देण्यात येणार आहेत. या कार्यशाळेत व्हेज पेरीपेरी सिझलर्स, पनीर, व्हेज बार्बेक्यू, व्हेज स्पॅगेटी, व्हेज मेक्सीकॉन या प्रकारातील सिझलर्स शिकवण्यात येणार आहेत. कार्यशाळेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्यांनी कविता कडेकर (९०११९६९०९९), सुहानी पिसे (९३७१४८५३७१) या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हत्तींवर नियंत्रणासाठी तंबूची उभारणी

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड

तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर हत्तीचे संकट हटलेले नाही. मात्र आता शेतकरी वर्गाला वनविभागाच्या हत्ती हटाव मोहीमेमुळे दिलासा मिळाला आहे. वनविभागाने हत्तीचा वावर असलेल्या ठिकाणी हत्तींच्या हलचालींवर लक्ष ठेवून त्याला जंगलात पिटाळून लावण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. हत्ती व्यवस्थापन मोहिमेंतर्गत पाटणे विभागाने पार्ले धनगरवाड्यानजिक केंद्र सुरू करून तेथे तंबूची उभारणी केली आहे.

तालुक्यामध्ये चंदगड व पाटणे असे दोन विभाग आहेत. त्यांच्यामार्फत रोज हत्ती बाधीत क्षेत्रात गस्त घालून हत्तीचा बंदोबस्त करण्यासाठी उपयोजना केल्या जातात. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या मर्यादांमुळे ही उपाययोजना तोकडी पडते. आता पाटणे वनपरिक्षेत्रामार्फत पार्ले धनगरवाडा येथे दोन तंबूंची उभारणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये ५ लोकांचा गट कार्यरत आहे. या वनपरिक्षेत्रात हत्तीचे आगमन हे पार्ले धनगरवाड्याच्या आसपासच्या क्षेत्रात होते. त्यामुळे धनगरवाड्यावरून हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे सोयीचे होईल असे वनविभागाचे म्हणणे आहे. तंबूत फटाके, सुरबाण, ढोल-ताशे, दोरखंड, अॅम्प्लिफायर आदींची व्यवस्था केली आहे. या उपक्रमाचे हत्ती व्यवस्थापन केंद्र असे नामकरण केले आहे.

हत्तीचा वावर असलेल्या क्षेत्रात माहिती व सूचना फलक लावण्यात आले आहेत. भात, नाचणी पिकांच्या सुगीचा हंगाम संपत आला असून ऊस तोड सुरू आहे. नजीकच्या सर्व साखर कारखान्यांशी पत्रव्यवहार करून हत्तीबाधीत शेतातील ऊस तोड प्राधान्याने करण्याची विनंती करणेत आली आहे. वनविभागाचे गस्तीपथक हत्तींच्या वावरावर लक्ष ठेवून आहे असे पाटणेचे वनक्षेत्रपाल दत्ता पाटील यांनी सांगितले. मोहिमेत वनपाल बी. आर. भांडकोळी, ए. डी. शिदे, एन. एम. धामणकर, वनरक्षक एस. एस. पाटील, एस. एस. जितकर, डी. एम. बडे, डी. एस. रावळेवाड, ओ. जी. जंगम, एम. आई. सनदी, जी. पी. वळवी, बी. बी. न्हावी, वनसेवक चंद्रकांत बांदेकर, अर्जुन पाटील, तुकाराम गुरव, मोहन तुपारे, विश्वनाथ नार्वेकर असे पथक कार्यरत आहे.

फोटो

पाटणे (ता. चंदगड) येथील वनविभागाने हत्ती व्यवस्थापन केंद्र सुरू केले असून हत्तींचा वावर असलेल्या भागात तंबूची उभारणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रॅकिंगसाठी महापालिका लागली तयारीला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत देशात २०२० च्या स्वच्छ सर्वेक्षणाची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. रॅकिंगमध्ये महापालिकेचा समावेश होण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यासाठी सोमवारी आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी आढावा बैठक घेऊन सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. स्पर्धेसाठी सरकारकडून दिलेल्या निकषानुसार ऑन साइट कंपोस्टिंग, कचऱ्याचे वर्गीकरण, दैनंदिन कचरा संकलन, प्लास्टिक बंदी, सार्वजनिक शौचालयांची स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापनाची कामे तत्काळ करण्याची सूचना त्यांनी केली. बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, उपायुक्त धनंजय आंधळे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत,उपशहर अभियंता हर्षजित घाटगे, आर. के. जाधव, रमेश मस्कर, रावसाहेब चव्हाण आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर आयुक्तांनी आरोग्याधिकारी डॉ. दिलीप पाटील यांच्यासह रिलायन्स मॉलच्या पिछाडीस असलेल्या सार्वजनिक शौचालयास भेट दिली. तसेच शौचालय तातडीने दुरुस्त करण्याची सूचना केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जि. प.तील ३० कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेतील मुख्यालयात गेली अनेक वर्षे प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या ३० कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या सोमवारी रद्द करण्यात आल्या. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी यासंदर्भात आदेश काढला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

तीस कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यात आली असली तरी सीईओ कार्यालयातील दोन आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातील सहा कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती कायम आहे. यावरून जिल्हा परिषदेत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या मर्जीतील कर्मचाऱ्यांवर कृपादृष्टी दाखविली जात असल्याचे अन्य कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जि. प. तील अध्यक्ष व इतर समिती सभापतीच्या निवडी २३ डिसेंबरनंतर होणार आहेत. पदाधिकारी निवडी झाल्यानंतर मर्जीतील कर्मचाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर मुख्यालयात नेमणूक केली जाते.

पुढील सोयीसाठी सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांकडे कार्यरत कर्मचाऱ्यांना काही दिवस दिलासा मिळाला आहे. प्रशासनाकडूनही पदाधिकाऱ्यांकडे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीला तात्पुरती स्थगिती असल्याचे म्हटले आहे. प्रतिनियुक्त्यावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदलीवरून सप्टेंबर महिन्यातील सर्वसाधारण सभा गाजली होती. सदस्य शंकर पाटील, मनोज फराकटे, सतीश पाटील, राजवर्धन निंबाळकर यांनी याप्रश्नी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. दरम्यान जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा सहा डिसेंबर रोजी होणार आहे. हा प्रश्न पुन्हा सभेत उपस्थित होण्याची शक्यता होती. तत्पुर्वीच प्रशासनाने ३० कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंकाळा अतिक्रमणाच्या विळख्यात

0
0

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने शुक्रवारी (ता. २९) रंकाळा, अंबाई टँक परिसरात केलेल्या कारवाईचा अवघ्या तीन दिवसांत बोजवारा उडाला आहे. कारवाईदरम्यान हटवलेल्या ८५ केबिन राजकीय नेत्यांच्या वरदहस्तांमुळे पुन्हा बसवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सायलेंट झोन म्हणून ओळख असलेला रस्ता अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे.

रंकाळा तलाव परिसरात पर्यटकांसह स्थानिक अबालवृद्धांची नेहमीच गर्दी असते. सायंकाळी तर परिसर गर्दीने फुलून जातो. वाढणाऱ्या गर्दीमुळे येथे हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या असलेल्या केबिन सद्य:स्थितीत शेकड्यावर पोहोचल्या आहेत. खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, खेळणी, घोडेसवारीमुळे सायंकाळनंतर येथे मोठी गर्दी होते. खाद्यपदार्थांच्या स्टॉलचा रंकाळ्याला विळखा पडला आहे. या स्टॉलना राजकीय पुढारी, फाळकूट दादांच्या वरदहस्त कारणीभूत ठरत आहे. बुध‌वारी (ता. २७) रात्री या वर्चस्ववादातून केबिनधारकांवर हल्ला करण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांमधून संतापाची लाट उसळली. येथील अनधिकृत केबिन हटवण्याची मागणी पुढे आली. जनरेट्यांमुळे आयुक्तांच्या आदेशानंतर अतिक्रमण विभागाने शुक्रवारी कारवाई केली.

जेसीबी मशीन, ट्रॅक्टर, डंपर, ५० कर्मचारी आणि प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात करावाई केली. इराणी खणीपासून अंबाई टँकपर्यंत केलेल्या कारवाईत तब्बल ८५ केबिनवर अतिक्रमण विभागाने हातोडा मारला. यावेळी पथकाचा फेरीवाल्यांसोबत वादही झाला. वादाला सामोरे जात पोलिस बळाचा वापर करून केबिन्स हटवल्या. पण दोन-तीन दिवसांनंतर हा रस्ता पुन्हा केबिनधारकांनी व्यापून टाकला आहे. कारवाई करताना बायोमेट्रिक कार्ड किंवा अन्य कागदपत्रे इस्टेट विभागाला दाखवल्याशिवाय केबिन बसवण्यास परवानगी देणार नसल्याचे प्रशासनाच्यावतीने सांगितले होते. पण अशी कोणतीही कायदेशीर प्रक्रियेला सुरुवात होण्यापूर्वी केबिनधारकांनी कारवाई केलेल्या ठिकाणीच ठाम मांडले आहे. त्यामुळे झालेली अतिक्रमण कारवाई केवळ फार्स ठरली आहे.

शहरातील वाढत्या अतिक्रमणाबाबत महापालिकेच्या सभेत नगरसेवक अतिक्रमण विभागावर टिकेचा भडिमार करतात. त्यानंतर हा विभाग अतिक्रमणधारकांना हटवण्याची मोहीम सुरू करतात. पण कारवाईला सुरुवात झाल्यानंतर प्रथम फेरीवाल्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. त्यांचा रोष पत्करून कारवाई करताना त्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांचाही पाठिंबा मिळत नाही. हेच अंबाई टँक परिसरात झालेली कारवाई आणि त्यानंतर पुन्हा केबिनधारकांनी ज्या पद्धतीने ठाण मांडले आहे, त्यावरून स्पष्ट होत आहे.

सायलेंट झोनमधून अवजड वाहतूक सुरूच

राजकपूर पुतळ्याजवळील ड्रेनेज कामासाठी जावळाचा गणपतीपर्यंतचा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे सर्व वाहतूक शालिनी पॅलेस ते इराणी खणीमार्गे सायलेंट झोनमधून वगळण्यात आली होती. काम पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी हा रस्ता अवजड वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला. त्यासाठी शालिनी स्टुडिओकडे जाणाऱ्या रस्त्याजवळ कमान उभी केली होती. आठवड्याच्या आतच कमानीला शिवशाही बसने धडक दिल्याने कमान मोडून पडली. तीन महिन्यानंतरही कमान बसवली नसल्याने येथे अवजड वाहतुकीबरोबर उसाने भरलेली वाहनेही जावू लागली आहेत. त्यामुळे येथील जैवविविधतेसह फिरायला येणाऱ्या नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टोल आंदोलनातील खटले मागे घ्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राज्य सरकारच्या आदेशानुसार जिल्हा समितीने टोल आंदोलकांवरील गुन्हे रद्द केले असून त्यांच्यावरील खटले कोर्टातून मागे घ्यावेत,' असा आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सरकारी वकिलांना सोमवारी दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा सर्वपक्षीय टोल विरोधी कृती समिती पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत हा आदेश देण्यात आला. यावेळी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक तिरुपती काकडे, सहाय्यक सरकारी वकील एन. जी. मणेर यावेळी उपस्थित होते.

टोल रद्द झाल्यानंतर २०१५ मध्ये राज्य सरकारने आंदोलकांवरील खटले रद्द केले जातील, अशी घोषणा केली होती. राज्य सरकारने राजकीय आणि सामाजिक गुन्हे काढून टाकण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती नेमली होती. समितीच्या कक्षेत येणारे खटले काढून टाकण्यात आले आहेत. पण प्रत्यक्षात कोर्टात हे खटले काढून टाकण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे टोल विरोधी कृती समितीने १६ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले होते. तसेच सरकारी वकिलांनाही त्याबाबत कळविण्यात आले होते. पण कोर्टातून खटले मागे घेतलेले नव्हते. त्यामुळे कार्यकर्त्यांना सुनावणीसाठी हजर रहावे लागत होते. सुनावणीस गैरहजर राहणाऱ्या आंदोलकांना कोर्टाने कडक शब्दात समज दिल्याने समितीच्यावतीने पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले. त्यानुसार आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.

बैठकीत अशोक पोवार, रमेश मोरे आणि बाबा पार्टे यांनी कोर्टातून खटले मागे का घेण्यात आले नाहीत, असा जाब विचारला. त्यावर सरकारी वकिलांकडून उत्तर न मिळाल्याने कार्यकर्ते संतप्त झाले. अखेर जिल्हाधिकारी देसाई यांनी हस्तक्षेप करून जिल्हा समितीने रद्द केलेले खटले कोर्टातून मागे घ्यावेत, असे आदेश दिले. तसेच रद्द केलेल्या खटल्यांचा पाठपुरावा करावा, अशी सूचनाही देण्यात आली.

बैठकीला माजी महापौर आर. के. पोवार, दिलीप देसाई, जयकुमार शिंदे, बाबा इंदुलकर, किशोर घाटगे यांच्यासह कृती समितीतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मटण दर ठरविण्यासाठी समिती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मटण दर निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी सोमवारी आंदोलक, मटणविक्रेते आणि सरकारी अधिकारी अशी १२ जणांची समिती नियुक्ती केली. या समितीला मटण दराबाबत शनिवारी अहवाल सादर करण्याची सूचनाही केली आहे.

गेल्या महिन्याभरापासून मटणाचा दर प्रतिकिलो ४५० रुपयांवरुन ५४० ते ५६० रुपयांवर पोचल्याने खवय्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. शहरातील तालमी, मंडळांसह कसबा बावडा आणि ग्रामीण भागातूनही वाढीव मटण दराला विरोध होत आहे. काही तालमी आणि मंडळांनी प्रतिकिलो ४५० रुपये किलो दराने तर विक्रेत्यांनी ५४० ते ५६० रुपये किलो दराने मटण विक्री सुरू केली आहे. दरावरून ग्राहक आणि विक्रेत्यांमध्ये वाद होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते आणि आंदोलकांच्या सूचनेवरून जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली.

माजी महापौर आर. के. पोवार यांनी बैठकीत मटणाचा दर प्रतिकिलो ४५० रुपये तर मिक्स मटणाचा दर २५० रुपये करावा, अशी मागणी केली. खाटिक समाजाचे अध्यक्ष विजय कांबळे यांनी विक्रेत्यांच्यावतीने भूमिका मांडली. ते म्हणाले, 'कोल्हापुरातील ग्राहकांना दर्जेदार मटण पुरवले जाते. बकरी आणण्यासाठी गुजरातच्या सीमेपर्यंत विक्रेत्यांना जावे लागते. परराज्यातील विक्रेतेही मोठ्या प्रमाणात बकरी खरेदी करत असल्याने बकरी कमी असतात, परिणामी मटणाचे दर वाढत आहेत. कर्नाटक, तामिळनाडू, कोलकात्ता या राज्यात मटणाचा दर प्रतिकिलो ६५० रुपये आहे. बकऱ्यांचा दर जास्त असल्याने आम्ही ५४० रुपये दराने मटण विक्री करण्यास तयार आहोत.'

यावेळी किशोर घाटगे यांनी शहराशेजारी एक किलोमीटर अंतरावरील गावांत साडेचारशे रुपये दराने मटण मिळते याकडे लक्ष वेधले. जिल्हाधिकारी देसाई यांनी एक किलोमीटरच्या अंतरात मटणाच्या दरात इतकी तफावत कशी? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर 'ग्रामीण भागापेक्षा शहरातील विक्रेत्याकडे मटणाचा दर्जा चांगला असतो,' असा दावा विक्रेत्यांनी केला. त्यासाठी प्रशासनाने दोन्ही कडील मटणाचा दर्जा तपासावा, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी देसाई यांनी महानगरपालिका आरोग्याधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ जणांची समिती नेमली. अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त हे सचिव आहेत. बाबा पार्टे, बाबा इंदूलकर, आर. के. पोवार, सुजित चव्हाण, विजय कांबळे, प्रकाश प्रभावळकर, रहीम खाटीक, राजू शेळके, किरण कोतमिरे हे सदस्य आहेत. या समितीने शहर आणि ग्रामीण भागातील दुकानांची पाहणी करून मटणाचा दर्जा, दराबाबत शनिवारपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल देण्याचे आदेश दिले. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुन्हा बैठक घेऊन सोमवारी दराबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यावेळी काँग्रेसचे शहर प्रमुख प्रल्हाद चव्हाण, दुर्गेश लिंग्रस, जयकुमार शिंदे, उदय पोवार आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘संरक्षक भिंतीचेबांधकाम थांबवा’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'कसबा सांगाव (ता. कागल)येथील साऊंड कास्टिंग कंपनीने सरंक्षक भितींची काम थांबवावे,' अशी सूचना जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी केली. कंपनीच्या प्रकल्पाला सांगाव ग्रामस्थांनी विरोध केला असून याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज बैठक झाली. यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, वीरेंद्र मंडलिक, एमआयडीचे प्रादेशिक अधिकारी धनंजय इंगळे, तहसीलदार शिल्पा ठोकडे, प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण विभागाचे अधिकारी प्रशांत गायकवाड उपस्थित होते.

बैठकीत कंपनीच्या प्रकल्पाला सांगाव ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने विरोध केला. सांगाव हे गाव सैनिकांचे ओळखले जात असून या गावात क्रीडांगण आणि स्मशानभूमीसाठी जागेची आवश्यक आहे. गावातील जागा औद्योगिक प्रकल्पासाठी दिल्या आहेत. साऊंट कास्टिंग कंपनीला दिलेल्या जागेजवळ धरणग्रस्तांची वसाहत आहे. पण कंपनी सुरू झाल्यावर प्रदूषण होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ शकते, असा दावा ग्रामस्थांकडून करण्यात आला. कंपनीने दिलेली जागा बदलावी अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच सध्या सुरू असलेल्या बांधकामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. प्रशासनाकडून विचार न झाल्यास जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला. ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकारी देसाई यांनी सरंक्षक भिंतीचे काम थांबवावे, अशी सूचना केली. बैठकीला जिल्हा परिषद सदस्य युवराज पाटील, साऊंड कास्टिंग कंपनीचे आनंद देशपांडे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राचार्यांच्या दाखल्यावर नोंदणी

0
0

कोल्हापूर: अतिवृष्टी व महापुरामुळे कोल्हापूर आणि परिसरातील पदवीधरांची पदवी व पदविका प्रमाणपत्रे नष्ट झाली आहेत, अशा पदवीधरांनी उत्तीर्ण झालेल्या कॉलेजमधील प्राचार्यांकडून पदवी, पदविका पूर्ण केल्याचा सहीनिशी दाखला घेतल्यास ते पदवीधर मतदार नोंदणी करू शकतात, अशी माहिती माणिक पाटील यांनी पत्रकाद्वारे दिली. पत्रकात म्हटले आहे, '२३ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या कालावधीत पदवीधरांच्या हरकती व दावे स्वीकारण्याचा कालावधी आहे. याच कालावधीत ज्यांना नाव नोंदणी करता आली नाही, अशा पदवीधरांनी प्राचार्यांकडून पदवी, अथवा पदविका पूर्ण केल्याचा दाखला घेऊन ते मतदार नोंदणी करू शकतात. मतदार नोंदणी महानगरपालिका, नगरपालिका, प्रांत कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय व पंचायत समिती या ठिकाणी येत्या नऊ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोचऱ्या थंडीत पावसाचा तडाखा

0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

थंडीची चाहूल लागलेली असतानाच रविवारनंतर अचानक बनलेले ढगाळ वातावरण व त्यापाठोपाठ सोमवारी सायंकाळपासून रात्रभर वाऱ्यासह पावसाने लावलेल्या हजेरीमुळे जिल्हा गारठून गेला. पावसाळी वातावरणामुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी काळजी घेण्यास सुरुवात केली आहे. आधी अतिवृष्टी, नंतर महापूर, अवकाळी पावसाच्या फटक्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्याला या पावसामुळे यंदाचा रब्बी हंगामही हातातून जाणार की काय? अशी धाकधूक लागली आहे.

दोन दिवसांपासून ढगाळ वातावरण झाले असून ते बदलेल अशी नागरिकांना आशा होती. पण, सोमवारी सकाळी उलट त्यात भरच पडत गेली. पावसाळ्याप्रमाणे काळ्या ढगांची गर्दी होऊन दुपारनंतर जिल्ह्यात पावसाला सुरुवात झाली. शहर परिसरातही पावसाच्या हलक्या सरी पडल्या. सायंकाळी सुटलेल्या वाऱ्यामुळे बोचरी थंडी जाणवू लागली. रात्री तर घराबाहेर पडल्यानंतर हुडहुडी जाणवत होती. मध्यरात्रीपासून पुन्हा पावसाच्या सरी पडण्यास सुरुवात झाली. पहाटेपर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस झाला.

त्यामुळे शहरवासीयांना मंगळवारी सकाळी पावसाळ्यातील वातावरण जाणवले. अनेक रस्त्यांवर पाण्याची डबकी साचली होती. सकाळपासून बोचरी थंडीही जाणवत होती. त्यामुळे नागरिक स्वेटर्स, जॅकेट, कानटोप्या यांसह रेनकोट घालूनच घराबाहेर पडल्याचे चित्र होते. सकाळी फिरण्यासाठी जाणाऱ्यांची संख्याही नेहमीपेक्षा कमी होती. अचानक तयार झालेल्या ढगाळ वातावरणामुळे दोन दिवसांपासून खोकल्याचा, घसा खवखवण्याचा तसेच सर्दीचा त्रास अनेकांना सुरु झाला. वातावरणाबरोबरच रस्त्यावरील धूळ त्यासाठी कारणीभूत ठरत होती. त्यातच पाऊस व बोचरी थंडी पडल्याने आरोग्याचा त्रास आणखीनच वाढला. लहान मुले व ज्येष्ठांना त्याचा जास्त त्रास जाणवत आहे. यंदा जिल्ह्यातील नागरिकांना निसर्गाचे वेगळेच रुप पहायला मिळत आहे.

ढगफुटीचा पाऊस, महापूर या पाठोपाठ आलेल्या संकटांमुळे शेतकऱ्याचे बहुतांश पिक वाया गेले. जे शिल्लक आहे ते मिळवण्यासाठी महिनाभरापासून शेतकरी प्रयत्न करत आहेत. गेल्या महिन्यापर्यंत पावसाने हजेरी लावली असल्याने आता जमीन कोरडी होत होती. यंदा थंडी चांगली पडेल असा अंदाज असल्याने रब्बी हंगाम तरी व्यवस्थित घ्यायचा असे शेतकऱ्याने ठरवले आहे. अनेक ठिकाणी गहू, हरभरा तसेच कडधान्याची चांगली उगवण झाली आहे. तर काही ठिकाणी पेरणीची तयारी सुरू आहे. अशा परिस्थितीत पावसाने लावलेल्या हजेरीमुळे शेतकरी चिंतेत पडला आहे. थंडीच्या वातावरणावर येणाऱ्या पिकांच्या वाढीला पावसाळी वातावरणाचा फटका बसू शकतो. तसेच किडीचा प्रादूर्भावही होण्याचा धोका आहे. कडधान्याच्या रोपांना आलेली फुले पावसामुळे गळून पडण्याची शक्यता असते. रब्बी हंगामावरही पावसाचे सावट दिसू लागल्याने शेतकऱ्यांमध्ये धाकधूक वाढली आहे.

जपा आरोग्य

- पावसामध्ये भिजण्याचे टाळा

- बोचऱ्या थंडीपासून बचावासाठी उबदार कपडे वापरा

- कानामध्ये थंड हवा जाऊ नये यासाठी कापसाचे बोळे वापरा

- धुळीच्या रस्त्यावरुन प्रवास करताना रुमालाने नाक बंद करा

- डोळ्यांमध्ये होणारा संसर्ग रोखण्यासाठी गॉगल वापरा

- सर्दी, खोकला असल्यास विश्रांती व पौष्टिक जेवण घ्या

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अवतीभवती, एकाची बदली, दुसऱ्याला बक्षीस

0
0

एकाची बदली, दुसऱ्याला बक्षीस

स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा घटक असलेल्या 'मिनी मंत्रालया'मध्ये प्रशासन आणि पदाधिकारी सदस्य हा वाद काही नवा नाही. विकासकामांची अंमलबजावणी, दफ्तर दिरंगाईवरुन या दोन्ही घटकांत नेहमी संघर्ष झडत असतो. मात्र, वादाचे लोण आता कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहचले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात रस्ते बांधणी व बांधकामामुळे एक विभाग हा नेहमीच चर्चेत असतो. मलईदार विभागातील पोस्टिंगसाठी अधिकाऱ्यांत चढाओढ असते. नुकतेच या विभागात दोन कर्मचाऱ्यांमध्ये काही वाद झाला. नेहमीप्रमाणे वादाची चौकशी झाली. वाद घातला म्हणून दोघांवरही कारवाईचा बडगा उगारणे आवश्यक होते. मात्र, झाले भलतेच. कारवाईचा भाग म्हणून एका कर्मचाऱ्याची अन्य विभागात बदली झाली तर दुसऱ्या कर्मचाऱ्याची त्याच विभागात त्याच ठिकाणी वर्णी लागली. प्रशासनाचा हा सोयीचा न्यायनिवाडा कर्मचाऱ्यांत चर्चेचा विषय ठरला आहे. विभाग कोणताही असो अधिकारी पाठीशी असला की, बदलीची चिंता नाही असा मेसेज आता फिरत आहे.

- आप्पासाहेब माळी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारकडून अपेक्षा

0
0

शिक्षण क्षेत्राला हवा बूस्ट

क्षेत्र: शिक्षण

गेल्या काही वर्षांत सरकारी खात्यामधील विविध पदासाठी नोकर भरती झाली नाही. सरकारने, विविध खात्यातील रिक्त पदे तत्काळ भरावीत. तरुणाच्या हाताला काम मिळवून देण्यासाठी, त्यांना उद्योग व्यवसाय सुरू करता येईल, यासाठी बिनव्याजी कर्ज द्यावे. उच्च व व्यावसायिक शिक्षण माफक शुल्कात, संशोधनाला प्रोत्साहन आणि करिअरला संधी या तीन गोष्टीवर सरकारने भर द्यावा. स्पर्धा परीक्षेकडे मुलांचा कल वाढला आहे, त्यांच्यासाठी जिल्हा पातळीवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा अपेक्षा तरुणाईच्या आहेत.

अभ्यासिका-ग्रंथालये आवश्यक

नव्या सरकारने महापरीक्षा पोर्टल बंद करून जुन्या पद्धतीने परीक्षा घ्याव्यात. सरकारी विभागातील रिक्त पदांची भरती करण्याचा निर्णय घ्यावा. स्पर्धा परीक्षेचे क्षेत्र अनिश्चिततेचे बनले आहे. हे चित्र बदलून तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या वाढत आहे. सरकारने स्वखर्चाने प्रत्येक जिल्ह्यात मोठी अभ्यासिका व ग्रंथालये सुरू करावीत.

सुरेश धनगर, एमएस्सी फिजिक्स

उद्योगासाठी अर्थसहाय्य

सर्वसामान्य माणसाला शिक्षणाचा खर्च परवडण्यासारखी व्यवस्था निर्माण करावी. व्यवसाय उद्योगासाठी विना कटकट अर्थसहाय्य करावे. तरुण उद्योगी झाले, भविष्याप्रती सजग सकारात्मक बनले तरच समाजबांधणी होईल. सरकारने विविध माध्यमातून तरुणाईत विश्वास, त्यांच्या हाताला काम उपलब्ध करून दिल्यास ते महाराष्ट्राच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेल. सामाजिक विषयावर शांतता नांदावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील हवे.

सुमन वागळे, मेकॅनिकल डिप्लोमा

कमी खर्चात उच्च शिक्षण हवे

शिक्षणाच्या माध्यमातून विकासाची दारे खुली होणार आहेत. सध्याच्या युगात सगळ्याच प्रकारचे शिक्षण हे महागडे बनले आहे. सरकारने, आवश्यक शिक्षण कमीत कमी खर्चात देण्याची तरतूद करावी. पदवीधरांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. केंद्राचे आणि राज्याचे मंत्री परदेशात दौरे काढतात, अन्य देशांशी करार करतात. त्यामधील अटी शर्तीमध्ये तरुणांना संशोधनाच्या संधीचा, नोकरीचा समावेश गरजेचा आहे.

जयदित्य राणे, विद्यार्थी

महापरीक्षा पोर्टल बंद करावे

महाविकास आघाडीकडून युवकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. बेरोजगारीची खूप मोठी समस्या आहे. अनेक डी. एड्, बी. एड् युवक बेरोजगार आहेत. यासाठी यापुर्वीच्या सरकारने २४ हजार पदांच्या भरतीची जी घोषणा केली होती ती या सरकारने पूर्ण करावी. स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या युवकांसाठी जे अन्यायकार महापरीक्षा पोर्टल आहे ते बंद करावे. सर्व सरकारी पदे लवकरात लवकर भरावीत.

जावेद तांबोळी, शिये

उद्योगपूरक धोरण आवश्यक

सरकारकडून युवकांना नोकऱ्यासोबत उद्योगाकडे कसे वळविता येईल, यासाठी धोरणे आखण्याची आवश्यकता आहे. विविध योजनेद्वारे तरुण हा उद्यमशील बनला पाहिजे, त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंना मार्केट मिळाले तर आपसूकपणे रोजगाराच्या संधी वाढतील. अर्थार्जन वाढेल. म्हणून सरकारने लघू उद्योग सुरू करण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज पुरवठा करावा. जेणेकरुन अधिकाधिक युवक स्वयंरोजगारकडे वळतील. राज्यातील तरुण वर्गाच्या अपेक्षा जाणून धोरण आखावे.

सौरभ पिवाल, जरगनगर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोट्रेटवर ‘दळवीज’ची मोहर

0
0

लोगो: साहित्य संस्कृती

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एखाद्या व्यक्तीची चित्रकाराने हुबेहूब साकारलेली प्रतिमा म्हणजे व्यक्तीचित्रण होय. चित्रकलेच्या विविध माध्यमात व्यक्तीचित्रे रेखाटली जातात. जलरंग, तैलरंग, पेन्सिल अशी अनेकविध माध्यमे चित्रकारांना खुणावत असतात. येथील दळवीज आर्ट इन्स्टिट्यूटमधील डिप्लोमाच्या एकाच वर्गातील दोन विद्यार्थ्यांचे पोट्रेट कौतुकास पात्र ठरली आहेत. एकाच्या चित्रकृतीला कर्नाटकातील रॉयल अॅकॅडमी ऑफ आर्ट अँड कल्चर संस्थेचे सुवर्णपदक जाहीर झाले तर दुसऱ्याला मुंबईतील संस्थेकडून दहा हजार रुपयांचे बक्षीस मिळाले.

राज इंचनाळकर आणि वैभव पाटील यांच्या कलाकृती दोन वेगवेगळ्या व्यासपीठावर नावाजल्या गेल्या. हे दोघेही दळवीज आर्ट ऑफ इन्स्टिट्यूटमध्ये चित्रकलेचे शिक्षण घेणारे. डिप्लोमाच्या अंतिम वर्षाचा अभ्यासक्रम शिकत आहेत. वैभव हा पन्हाळा तालुक्यातील आसुर्ले पोर्ले येथील. व्यक्तीचित्रणाची त्याला आवड आहे. आतापर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणच्या स्पर्धेत त्याच्या कलाकृती आकर्षण ठरल्या होत्या. भारतीय ग्रामीण पुनर्ररचना संस्थेच्या जे. के. अॅकॅडमी ऑफ आर्ट अँड डिझाइन वडाळा पूर्व मुंबईतर्फे चित्रोत्सवचे आयोजन केले होते.

चित्रोत्सव अंतर्गत कला महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष व्यक्तीचित्रण, छायाचित्रण व सुलेखनाची राज्यस्तरीय स्पर्धा भरवली. या स्पर्धेत वैभवने रेखाटलेले व्यक्तीचित्र पारितोषिकास पात्र ठरले. स्पर्धेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिकाचा मानकरी ठरलेल्या वैभवला दहा हजार रुपयांच्या रोख रकमेने गौरविले आहे. तर राज इंचनाळकर या विद्यार्थी चित्रकाराने, कर्नाटकातील कलबुर्गी येथील इंडियन रॉयल अॅकॅडमी ऑफ आर्ट अँड कल्चर या संस्थेने आयोजित केलेल्या स्पर्धेत त्याच्या कलाकृतीला सुवर्णपदक घोषित झाले. राज हा मुळचा कागल येथील असून इंडियन रॉयल अॅकॅडमीतर्फे आयोजित स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. व्यक्तीचित्रे हा त्याचा आवडता विषय आहे. कारण व्यक्तीचित्रणात प्रयोगशीलतेला संधी आहे. यामुळे व्यक्तीचित्रे रेखाटणे मला आवडते, असे त्याने सांगितले.त्यांना, प्राचार्य अजेय दळवी, संजय गायकवाड, गिरीश उगळे, दीपक कांबळे, अभिजित कांबळे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

दोन्ही विद्यार्थी पोट्रेटमध्ये चांगले काम करत आहेत. मुळात कोल्हापूरला व्यक्तीचित्रणाची परंपरा मोठी आहे. या कलाक्षेत्रात ही मुले नक्कीच नाव कमावतील. ग्रामीण भागातील ही मुले कष्टाने शिकत आहेत.

प्राचार्य अजेय दळवी, दळवीज आर्ट इन्स्टिट्यूट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बापट कँप प्रक्रिया केंद्रातून उपसा चाचणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांना यश येऊ लागले आहे. गेल्या वर्षभरापासून बापट कँप व लाइन बझार येथील नाल्यातील सांडपाणी कसबा बावडा एसटीपीकडे वळवण्यासाठी सुरू असलेले काम पूर्ण झाले आहे. बापट कँप येथून सांडपाणी उपसा करण्यासाठी सोमवारी चाचणी घेण्यात आली.

महापालिकेच्यावतीने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेतंर्गत जयंती नाला, लाइन बझार, बापट कँप येथील नाला अडवणे व वळवणे कामांचा समावेश होता. मे २०१४ मध्ये जयंती नाल्यातील ७६ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राकडे वळवण्यात आले आहे. यापैकी सीपीआर व जुना बुधवार नाला जून २०१९ मध्ये कार्यन्वित केला. तसेच लाइन बझार येथील ५.५ एमएलडी सांडपाणी आठवड्यापूर्वी वळवण्यात आले आहे. तर बापट कँप येथील ११.५ एमएलडी सांडपाणी अडवण्यासाठी आवश्यक पंपिंग, दाब नलिका व बांधकामाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याची चाचणी घेण्यात आली. डिसेंबर २०१९ पर्यंत सांडपाणी वळवण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवादाने दिले होते. वीटभट्टी नाला, लक्षतीर्थ नाला, राजहंस नाला, ड्रीमवर्ल्ड नाला, कसबा बावडा या छोट्या नाल्यातून वाहणारे सुमारे ५.६१ एमएलडी सांडपाणी वळवणे व अडवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. बापट कँप येथून नाला दोन दिवसांत पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित झाल्यानंतर ९६ टक्के पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त होणार असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाच्यावतीने केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिनाअखेर ‘नो व्हेईकल डे’

0
0

लोगो : पृथ्वीरक्षण (ग्रीन)

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

खासगी वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन व वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महापालिका प्रत्येक महिन्याचा शेवटचा दिवस 'नो व्हेईकल डे' उपक्रम राबवणार आहे. कार्यालयात येणाऱ्या अभ्यागतांसह पदाधिकारी, नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांसाठी उपक्रम राबवण्याचा निर्णय मंगळवारी शहर वाहतूक आराखडा व विमोचन फंड मागणीसाठी बोलविलेल्या विशेष सभेत घेण्यात आला. आराखड्यांबाबत सभागृहात ठोस निर्णय झाला नाही, मात्र सूचनांचा पाऊस पडला. राजर्षी शाहू सभागृहात झालेल्या सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर अॅड. सूरमंजिरी लाटकर होत्या.

'शहराच्या विकासकामांबाबत सर्वांनी एकत्र काम करू. भविष्यातील उपाययोजनांबाबत सभागृहात चर्चा न झाल्यास समस्या अधिक जटील बनतील. आरोप-प्रत्यारोप न करता अधिकाऱ्यांना उत्तरे देण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा. केंद्र-राज्य सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी २०२० पर्यंत वाहतूक आराखडा तयार करावा लागेल, त्यासाठी प्रेझेंटेशन पहा आणि सूचना करा.' असे आवाहन महापौर अॅड. लाटकर यांनी सुरुवातीलाच केले. नगरसेवक अजित ठाणेकर म्हणाले, 'शहरातील अनेक इमारतींना पार्किंग नाही. विनापरवाना कमर्शियल इमारतीमधून व्यवसाय सुरू आहेत. एका बांधकाम व्यवसायिकांने तब्बल १० इमारती पार्किंगविना बांधल्या आहेत. त्याला कोणाचे अभय मिळत आहे. प्रत्येकवेळी सल्लागार कंपनीला निमंत्रण का देता? प्रशासनाची काहीच जबाबदारी नाही का? अभ्यास केल्याशिवाय आराखड्याला मान्यता देऊ नका,' अशी सूचना केली. तर रुपाराणी निकम यांनी बेवारस वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

भूपाल शेटे म्हणाले, 'बांधकाम परवाना घेताना दाखवलेल्या पार्किंगच्या जागेत अनेक प्रकारचे व्यवसाय सुरू आहेत. त्याकडे नगररचना (टीपी) विभागाचे दुर्लक्ष झाले आहे. विभागीय कार्यालयांनी अशा सर्व पार्किंगच्या जागा अतिक्रमणमुक्त केल्या पाहिजेत. अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट प्रवृत्तीमुळे जेम्स स्टोनच्या पार्किंगच्या जागेवर कर्ज उचल केली आहे. टीपीकडे सर्व नोंदी आहेत, त्यांनी रस्त्यावर उतरून कारवाई करण्याची गरज आहे. प्रत्येकवेळी महापालिकेला सल्लागार कंपनीची आवश्यकता का भासते?' असा प्रश्न उपस्थित केला. किरण नकाते म्हणाले, 'सणासुदीच्या काळात अंबाबाई मंदिर परिसरातील सर्व रस्ते वाहतुकीसाठी बंद केले जातात. त्यामुळे सर्वात जास्त महलूस देणाऱ्या परिसरातील व्यवसाय धोक्यात आला आहे.' रत्नेश शिरोळकर यांनी अतिक्रमण कारवाई दरम्यान हस्तक्षेप टाळून अधिकाऱ्यांना पाठबळ द्यावे, अशी सूचना केली.

उमा इंगळे म्हणाल्या, 'फेरीवाला झोन कागदावर असल्याने वाहतुकीवर परिणाम होत आहे.' विजय खाडे यांनी सर्व सिग्लन सुरू करण्याची मागणी केली. देशपातळीवर निर्माण झालेल्या समस्यांची निर्गत करण्यासाठी आणलेला आराखडा अभिनंदनीय असल्याचे स्पष्ट करताना स्थायी सभापती शारंगधर देशमुख म्हणाले, 'शहराचे आकारमान कमी असताना पर्यटकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पर्यटकांना पुरेसे पार्किंग उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन बांधकामांचे पार्किंग खुले असल्याची तपासणी टीपीने केली पाहिजे. तसेच काही वनवे मार्गात बदल करताना अधिकारी, कर्मचारी व नगरसेवकांसाठी 'नो व्हेईकल डे' उपक्रम सुरू करा,' अशी सूचना केली. प्रा. जयंत पाटील म्हणाले, 'वाहतुकीच्या समस्या केवळ शहरापुरती मर्यादित नसून उपनगरातही पोहोचली आहे. उपनगरातील अनेक चौक फेरीवाले व खाद्य पदार्थ स्टॉलधारकांनी अडवून ठेवले आहेत. बड्या धेंडांवर प्रथम अतिक्रमण कारवाई करावी,' अशी मागणी केली. सभेत उमा बनछोडे, तौफिक मुल्लाणी, राजसिंह शेळके, निलोफर आजरेकर, शेखर कुसाळे आदींनी विविध सूचना केल्या.

आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी म्हणाले, 'वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. अतिक्रमण विभागाकडून दर आठवड्याला आढावा घेतला जात आहे. टीपी विभागाकडून बंद पार्किंगचा शोध सुरू आहे. टीपी, अतिक्रमण व शहर अभियंता विभाग सक्षम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वाहतूक आराखड्यांबाबत प्रशासन ठोस भूमिका घेईल.'

पॉइंटर

स्वच्छता अभियानाप्रमाणे आयुक्तांनी या विषयात लक्ष घालावे

मोकाट जनावरांचा बंदोबस्त करा

कनिष्ठ अभियंत्यांना जबाबदारीचा विसर

पार्किंगमधील अतिक्रमण जमीनदोस्त करा

विनापरवाना लॉजची संख्या जास्त

नियोजित वेळेत सभा सुरू करण्याची विरोधकांची मागणी

चौकट

'विमेश्वर'चे स्पीडब्रेकर गायब

'महापालिकेच्या प्रोजेक्ट विभागाने शहरात झेब्रा क्रॉसिंग, दिशादर्शक फलक, स्पीडब्रेकर यासाठी ५४ लाखांचा आराखडा तयार केला. त्याचे काम विमेश्वर संस्थेला दिले. संस्थेने बसवलेले निकृष्ट दर्जाचे रबरी स्पीडब्रेकर काही दिवसांत गायब झाले आहेत. संस्थेने निधीची उधळपट्टी केली आहे.' असा आरोप भूपाल शेटे यांनी केला. तसेच याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करा, अशी मागणीही केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images