Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

‘महाराष्ट्र’च्या विद्यार्थ्यांचे ‘वाचन छंद मंडळ’

$
0
0

फोटो अर्जुन टाकळकर

................

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर : रोज शाळेत जीवनाची सुट्टी झाली की अनेक विद्यार्थ्यांची पावले ग्रंथालयाकडे वळतात. थोरामोठ्यांचे जीवनचरित्र, साहस व संस्कारकथेचे सामूहिक वाचन होते. मधल्या सुट्टीतच वाचलेल्या प्रकरणावर चर्चाही घडते. प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकातून काय शिकवण मिळाली याविषयी आपआपली मते मांडतो आणि उद्या नवीन पुस्तक वाचण्याच्या ओढीने पुन्हा वर्गाकडे धाव घेतो. वाचनाविषयी गोडी वाढविणारा या साहित्यविषयक उपक्रम गेली दहा वर्षे महाराष्ट्र हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजमध्ये सुरू आहे. सहा विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीमध्ये सुरुवात झालेल्या वाचन छंद मंडळाची सभासद संख्या आता १०० वर पोहचली आहे.

महाराष्ट्र हायस्कूलमधील 'ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डी. बी. पाटील वाचन छंद मंडळ'मुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तकाच्या वेगळा विश्वाची सफर घडत आहे महत्त्वाचे म्हणजे, मुलांमध्ये संभाषण कौशल्य, वक्तृत्वाची आवड निर्माण झाली आहे. वाचनाच्या प्रभावामुळे विविध विषयावर उत्स्फूर्तपणे भाषण करण्याचे धाडस मुलांमध्ये प्राप्त झाले आहे.'असे निरीक्षण वाचन छंद मंडळाचे समन्वयक व सहायक शिक्षक विश्वजित शिंदे यांनी नोंदविले. हायस्कूलच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून २००८-०९ मध्ये या अनोख्या उपक्रमाची सुरुवात झाली.

शाळेच्या जेवणच्या सुट्टीत मुलांना अभ्यासाव्यतिरिक्त पुस्तक वाचनाची आवड निर्माण व्हावी हा उपक्रमामागील प्रमुख उद्देश होता. सुरुवातीला केवळ सहा विद्यार्थ्यांचा सहभाग होता. हळूहळू त्यामध्ये विद्यार्थी सहभाग वाढत गेला. कालांतराने इयत्ता पाचवी, सहावी, सातवी, आठवी, नववी आणि दहावीतील मुले आकर्षित झाली. हायस्कूलमधील ग्रंथालयात मुलासाठी बाकडी ठेवून बैठक व्यवस्था केली आहे. हायस्कूलच्या ग्रंथालयात २०,००० हून अधिक पुस्तके आहेत. त्यामध्ये कथा, कादंबऱ्या, आत्मचरित्रे, विज्ञान, खेळ, साहस कथा, शौर्य कथा, संस्कारकथांचा समावेश आहे.

दुपारी मधली सुट्टी झाली की मुले ग्रंथालयात जमतात. त्यांच्यापैकी कोणी एखाद्या पुस्तकातील ठराविक प्रकरणाचे वाचन करतो. आवडललेल्या प्रसंगावर चर्चा करतात. पुस्तकाचे वेगळेपणे, पुस्तकातील संदेश, विषय आणि पुस्तक का आवडले याविषयी मुलांमध्ये चर्चा रंगते. काही मुले पुस्तके वाचायला घरी नेतात. अभ्यासाच्या जोडीला वाचन करतात. काही मुलांनी एका शैक्षणिक वर्षात वीसहून अधिक पुस्तके वाचल्याच्या नोंदी ग्रंथालयाकडे आहेत. 'छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, बाबा आमटे, स्वातंत्र्यलढ्यातील योद्धे, क्रांतिकारकांच्या जीवनावरील पुस्तकाविषयी मुलांमध्ये वेगळे कुतूहूल आहे. याशिवाय 'ययाती', 'स्वामी', 'एक होता कार्व्हर', 'मन की बात' यासह विविध पुस्तकांचे वाचन केल्याचे मुलांनी सांगितले.

वाचन छंद मंडळ उपक्रमाला संस्थेनेही पाठबळ दिले आहे. संस्थेचे व्हाईस चेअरमन आर. डी. पाटील-वडगावकर, संचालक विनय पाटील, सविता पाटील, मुख्याध्यापक ए. एस. रामाणे, उपमुख्याध्यापक ए. एन. जाधव, पर्यवेक्षक उदय पाटील, के. ए. ढगे आदींनी या उपक्रमाला नेहमीच प्रोत्साहित केले. शालेय जीवनातच संस्कारक्षम मूल्यांची रुजवात व्हावी. मुलांना वाचनाची गोडी लागावी. थोरामोठ्यांच्या चरित्रकार्यातून जीवनात सकारात्मक दृष्टिकोन आणि व्यक्तिमत्व विकास घडविण्याची प्रेरणा लाभावी, हा उद्देश असल्याचे संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

वाचन छंद मंडळाची सभा

वाचन छंद मंडळाची वर्षातून एकदा सर्वसाधारण सभा होते. वर्षभरातील उपक्रमांचा आढावा घेतला जातो. दरवर्षी वाचन छंद मंडळावर मुला, मुलींच्या गटातून प्रमुख निवडले जातात. या शैक्षणिक वर्षात मुलींच्या गटाच्या प्रमुख दीक्षा पाटील तर उपप्रमुख ज्ञानेश्वरी घारे आहेत. मुलांच्या गटाचे प्रमुख अविष्कार पोवार व उपप्रमुखपदी सिद्धेश चव्हाण आहेत.

पुस्तकामुळे अनेक फायदे

वाचनामुळे आत्मविश्वास वाढतो. सामान्यज्ञानात भर पडते. भाषणासाठी आवश्यक धीटपणा प्राप्त होतो. थोरामोठ्यांच्या जीवनचरित्रातून जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो, अशा भावना विद्यार्थी केदार पाटील, ज्ञानेश्वरी घारे, दीक्षा पाटील, वेदिका गुरव, मुग्धा चव्हाण, दीप्ती शिंदे यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गोकुळ मल्टिस्टेचा प्रस्ताव रद्द

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सलग दोन सर्वसाधारण सभांमध्ये गाजलेला गोकुळचा मल्टिस्टेटचा प्रस्ताव अखेर कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) संचालक मंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत एकमताने रद्द करण्यात आला. गेल्या महिन्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी हा प्रस्ताव रद्द करण्यात येत असल्याचे पत्र अध्यक्ष रविंद्र आपटे यांनी प्रसिद्धीस दिले होते. त्यानुसार संचालक मंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

सोमवारपर्यंत निर्णयाचे पत्र पुढील कार्यवाहीसाठी सेंट्रल रजिस्ट्रार कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे. दरम्यान, काही तांत्रिक रिक्त जागा भरण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला असला तरी पुढील वर्षात होणाऱ्या संचालक मंडळाची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेतला असल्याचे समजते.

गोकुळच्या संचालक मंडळाची दर पंधरा दिवसांनी बैठक होत असते. त्यानुसार बुधवारी गोकुळ शिरगाव येथील मुख्यालयात सकाळी बैठक झाली. त्यामध्ये अन्य कामकाजाबाबतची चर्चा झाली असली तरी मुख्य मुद्दा संस्थेला मल्टिस्टेट करण्याचा होता. ३० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेपूर्वी अध्यक्ष आपटे यांनी संस्था, सभासदांचा विरोध लक्षात घेऊन मल्टिस्टेटचा प्रस्ताव रद्द करण्यात येत असल्याचे पत्र प्रसिद्धीस दिले होते. त्यानंतर झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मात्र तांत्रिक कारणामुळे हा ठराव रद्द करता येणार नसल्याचे सांगितल्याने विरोधक आमदार सतेज पाटील यांनी सभासदांची फसवणूक करुन दाखवाच, असा इशारा दिला होता. त्यानंतर कायदेतज्ज्ञांचे सल्ले घेऊन सेंट्रल रजिस्टार कार्यालयाकडे पाठवलेला प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत रद्द करण्याचे ठरवले.

सेंट्रल रजिस्टार कार्यालयाकडे महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचा ना हरकत प्रस्ताव गेल्यास मल्टिस्टेट होण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता. ते थांबवण्यासाठी संचालक मंडळाने पाठवलेला प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत संचालक मंडळाच्याच निर्णयाची गरज होती. अध्यक्ष आपटे यांचे पत्र संचालक मंडळासमोर ठेवून त्याला सर्व संचालकांनी एकमताने मान्यता दिली. निर्णयाचे पत्र सोमवारपर्यंत सेंट्रल रजिस्ट्रार कार्यालयाकडे पाठवण्यात येणार आहे.

पुढील वर्षाच्या एप्रिलमध्ये संचालक मंडळाची निवडणूक होणार आहे. त्यादृष्टीने सत्ताधाऱ्यांनी रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार पाच महिन्याच्या कालावधीत काही जागा भरण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे. संघाचे दूध संकलन २० लाख लिटरपर्यंत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या पार्श्वभूमीवर ज्या काही तांत्रिक जागा रिक्त आहेत, त्या भरण्याचा विषय चर्चेला घेतला होता. स्टाफिंग पॅटर्ननुसार रिक्त जागा भरण्यास संचालक मंडळाने होकार दर्शवला असल्याचे समजते. पण, या विषयावर केवळ चर्चा झाली असून त्यावर निर्णय घेतला नाही, असेही सांगण्यात आले. रिक्त जागांतून आणखी काही पदभरतीसह जुन्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे काम केले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात हा विषय चांगलाच गाजण्याची चिन्हे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माणगाव ठरले ‘जिल्हा स्मार्ट ग्राम’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव हे 'जिल्हा स्मार्ट ग्राम'ठरले आहे. राज्य सरकारने बुधवारी जिल्हास्तरीय स्मार्ट ग्राम म्हणून माणगावची घोषणा केली. गावाला ५० लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर झाले आहे. पालकमंत्र्यांच्या हस्ते २६ जानेवारी रोजी पुरस्कार वितरण सोहळा आहे. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील कामकाज व विकास योजनांच्या अंमलबजावणीच्या आधारे पुरस्काराची घोषणा होते.

गावातील भौतिक सुविधा, ग्रामविकास, स्वच्छता व सांडपाणी व्यवस्थापन अशा विविध बाबींचा विचार करून पुरस्कारासाठी निवड केली जाते. सरकारने पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजनेच्या निकषात, स्वरुपात बदल करून २१ नोव्हेंबर २१०६ रोजी 'स्मार्ट ग्राम'नावांनी योजना सुरू केली. योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात प्रत्येक तालुक्यातून एका गावाची निवड होते. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वखालील सात अधिकाऱ्यांच्या समितीमार्फत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील पहिल्या क्रमांकांच्या गावाची पुन्हा एकदा जिल्हास्तरीय समितीकडून तपासणी होते. जिल्हा स्मार्ट ग्राममध्ये माणगावने बाजी मारली. माणगावची लोकसंख्या १८ हजार आहे. ग्रामपंचायतीवर आवाडे गटाची सत्ता आहे. सरपंचपदी वसुधा बने तर उपसरपंचपदी राजगोंडा पाटील आहेत. 'गावामध्ये शंभर टक्के एलइडी बल्ब, सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची सुविधा आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी ग्राम तक्रार निवारण केंद्र सुरू केले आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वृक्ष लागवड, स्मशानभूमीचे सुशोभिकरण केले आहे' अशी माहिती ग्रामपंचायतीमधील आवाडे गटाचे प्रमुख राजू मगदूम यांनी दिली.

यशवंत ग्रामपंचायत पुरस्कार लटकला

जिल्हा परिषदेमार्फत उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना यशवंत ग्रामपंचायत पुरस्कार दिला जातो. दरम्यान गेल्यावर्षी हा पुरस्कार माणगावला की हात्तीवडेला द्यायचा यावरुन पदाधिकाऱ्यांमध्ये एकमत झाले नाही. अध्यक्षा शौमिका महाडिक आणि महिला व बालकल्याण समिती सभापती वंदना मगदूम यांचे दीर राजू मगदूम यांच्यामध्ये वाद झाला होता. वादामुळे अद्याप हा पुरस्कार जाहीर झाला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावाकडचं नाटक मंचावर

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

दिवसभर नोकरी, व्यवसाय, शेतीचा व्याप सांभाळून हौशी रंगभूमीच्या वेडातून नाटक करायचे तर मार्गदर्शन करणारे कुणी नाही. तालीम करण्यासाठी गावात योग्य जागा नाही. नेपथ्य, प्रकाश, ध्वनी यासारख्या तांत्रिक गोष्टींची माहिती नाही. मात्र तरीही नाटकावरील प्रेमापोटी आणि प्रायोगिक नाट्यचळवळ गावागावात पोहोचवण्यासाठी यंदाही गावाकडचे रंगकर्मी राज्य नाट्य स्पर्धेत आपला आवाज घुमवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या ५९ व्या राज्य नाट्य स्पर्धेत २७ पैकी १२ नाटकांच्या संचातील कलाकार व संस्था ग्रामीण भागातील आहे.

प्रायोगिक नाटक करायचे तर लष्कराच्या भाकरी भाजाव्या लागतात ही व्याख्या आहे. अनेकदा नाटकाशी संबंधित असलेल्या मंचावरच्या व विंगेतल्या प्रत्येकाला पदरमोड करून नाटकाची हौस पुरी करावी लागते. नेपथ्यासाठी घराघरातून साहित्याची जोडणी करतच ही मंडळी नाटक करत असतात. स्पर्धेसाठी नाटकाची निवड करण्यापासून ते पात्र ठरवणे, दिग्दर्शक, ध्वनीसंयोजक, प्रकाशसंयोजक यासारख्या शिलेदारांचा शोध घ्यावा लागतो. तालमीसाठी चांगली, शांत जागा मिळवावी लागते. यानंतर स्पर्धेतील मंचावर नाटक उभे राहत असते. शहरातील प्रायोगिक नाट्यसंस्थांसाठी अशाप्रकारचे वातावरण व सुविधा मिळू शकतात. मात्र ग्रामीण भागात नाटकाची हौस भागवण्यासाठी सुविधांपासून कौतुकापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष करावा लागतो. यावर मात करत गेल्या १५ वर्षांपासून राज्य नाट्य स्पर्धेच्या कोल्हापूर केंद्रातील फेरीमध्ये गावाकडची रंगकर्मी बाजी मारतात.

यावर्षी कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासह निमशहरातील नाट्यसंस्थांची तयारी शिगेला पोहोचली आहे. राज्यनाट्यसारख्या स्पर्धेत शहरातील नाट्यसंस्थांच्या पंक्तीत तितक्याच आत्मविश्वासाने नाटक सादरीकरण करण्यासाठी गावागावात तयारी सुरू झाली आहे.

ग्रामीण भागात हौशी नाटक करणे ही खूप आव्हानात्मक गोष्ट आहे. गावपातळीवर नाटकासाठी कोणतीच मदत किंवा पोषक वातावरण मिळत नाही. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न येतो तो नाटकासाठी स्त्री पात्र मिळण्याचा. गावातील मुलींचे पालक नाटकात काम करण्यास परवानगी देत नाहीत. तालीम करण्यासाठी दिवसभर कामामुळे वेळ देता येत नाही. रात्री तालीम करायची तर जागा मिळत नाही. अशावेळी गावातील एखाद्या झाडाखाली किंवा शेतात सराव करावा लागतो.

परशु गावडे, हलकर्णी

यंदाच्या स्पर्धेतील ग्रामीण नाट्यसंस्था

वसुंधरा सामाजिक संस्था, शाहूवाडी (नटरंग)

सिद्धेश्वर सहकारी दूध संस्था, सादळे (वारणेचा वाघ)

श्री साई नाट्यधारा मंडळ, हलकर्णी (खेळ)

शाहूवाडी शैक्षणिक व्यासपीठ, मलकापूर (बॅलन्स शीट)

सम्राट नागरी पतसंस्था, चोकाक, (बळ)

राणी अहिल्याबाई वाचन मंदिर, सेनापती कापशी (नातीगोती)

निष्पाप कला निकेतन, इचलकरंजी, (युद्ध नको मज बुद्ध हवा)

नाट्यशुभांगी, जयसिंगपूर, (सूर्याची पिल्ले)

कृषीदूत नाट्यसंस्था, महागाव, (नियतीच्या बैलाला)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्तेच्या चाव्या महिलांच्या हाती

$
0
0

Maruti.Patil@timesgroup.com

tweet: @MarutipatilMT

कोल्हापूर : महापालिकेच्या नोव्हेंबर २०२०मध्ये होणाऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नव्या सभागृहाच्या पहिल्या अडीच वर्षेही सत्तेच्या चाव्या पुन्हा महिलांच्या हाती राहणार आहेत. महापौरपद इतर मागास महिला प्रवर्गासाठी आरक्षीत झाल्याने आताप्रमाणे महापालिकेवर महिलाराज असेल. दहा वर्षानंतरही शहराचे प्रथम नागरिक पद खुल्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांसाठी आरक्षीत न झाल्याने पदासाठी इच्छुकांची घोर निराशा झाली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण लागू झाल्यानंतर महिल्या महापौरपदाचा मान जयश्री जाधव यांना मिळाला. १९९४ ते १९९५ असा एक वर्षाचा कार्यकाळ त्यांनी पूर्ण केला. नंतर राज्य सरकारने महापौरपदाच्या कार्यकाळात वेळोवेळी बदल केला. १९९८ मध्ये कांचन कवाळे महापौर झाल्यानंतर सात वर्षे हे पद पुरुष प्रवर्गासाठी आरक्षीत होते. यांदरम्यान व्यक्तीकेंद्रीत राजकारणामुळे सर्वांना पद देण्यासाठी महापौरपदाच्या कालावधीची विभागणी करण्यात आली. पक्षीय राजकारणाला सुरुवात झाल्यानंतरही पदाचे तुकडे करण्याची परंपरा कायम राहिली.

२००५मध्ये सई खराडे यांची महापौरपदी वर्णी लागली. त्या सर्वात जास्त अडीच वर्षे महापौरपदावर होत्या. नंतर उदय सोळोखे व सागर चव्हाण हे महापौर झाले. २०१०मध्ये सभागृहाची मुदत संपल्यानंतर आलेल्या नवीन सभागृहाच्या पहिल्या महापौरपदी वंदना बुचडे विराजमान झाल्या. पुन्हा सत्तेच्या चाव्या दोन वर्षानंतर महिलांच्या हाती आल्या. तेव्हापासून २०२० पर्यंत महिलांच्या हातीच सत्ता असेल.

सभागृहाची मुदत संपण्यास वर्षभराचा अवधी असताना नव्या सभागृहासाठी आरक्षण सोडत झाली. यात पहिल्या अडीच वर्षात महिलांकडेच सत्तेच्या चाव्या राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. पुढील वर्षी महापालिकेची निवडणूक पॅनेल पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी जून २०२०मध्ये प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत निघण्याची शक्यता आहे. आरक्षण सोडतीवर कोणता प्रभाग ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षीत असेल यावरच सर्वांच्या नजरा खिळून राहतील. ओबीसी प्रवर्गातून लढणारी महिला महापौरपदाची उमेदवार असल्याने सर्वच पक्ष या प्रभागांवर लक्ष केंद्रीत करून निवडणुकीची व्युहरचना आखतील. निवडणुकीला अद्याप वर्षाचा अ‌वधी असला, तरी प्रभाग आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय घडामोडी अधिक गतिमान होतील, हे मात्र निश्चित आहे.

महिलांच्या आडून कारभाऱ्यांचा कारभार

महापालिकेचा कारभार काही ठराविक नगरसेवकांच्या हातात नेहमीच राहिला. व्यक्तिकेंद्रीत व पक्षकेंद्रीत राजकारण सुरू झाल्यानंतरही त्यामध्ये फारसा बदल झाला नाही. त्यातच महापौरपद महिला प्रवर्गासाठी आरक्षीत असल्यानंतर त्यांच्या आडून कारभारी मंडळीच महापालिकेचा गाडा हाकत गेल्या दहा वर्षांपासून अनेकदा दिसून आले. पुरुष प्रवर्गासाठी महापौरपदाचे आरक्षण असेल तर या पद्धतीच्या कारभारावर काहीशा मर्यादा येतात. त्यामुळे महापौरपद पुरुष वर्गासाठी आरक्षीत होण्याची इच्छा अनेकांची होती. पण, त्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली आहे. त्यामुळे नव्या सभागृहातील कारभारी मंडळींच सक्रिय राहतील.

महापौरपद भुषविलेल्या १५ महिला

१९९४ : जयश्री जाधव

१९९८ : कांचन कवाळे

२००५ : सई खराडे

२०१० : वंदना बुचडे

२०११ : कादंबरी कवाळे

२०१२ : जयश्री सोनवणे

२०१३ : प्रतिभा नाइकनवरे

मे २०१३ : सुनीता राऊत

२०१४ : तृप्ती माळवी

२०१५ : वैशाली डकरे

नोव्हेंबर २०१५ : अश्विनी रामाणे

२०१६ : हसिना फरास

२०१७ : स्वाती यवलुजे

२०१८ : शोभा बोंद्रे

डिसेंबर २०१८ : सरिता मोरे

जुलै २०१९ : माधवी गवंडी

०००

(मूळ कॉपी)

Maruti.Patil@timesgroup.com

tweet: @MarutipatilMT

कोल्हापूर : महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक नोव्हेंबर २०२०मध्ये होणार आहे. निवडणुकीनंतर नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या सभागृहाच्या पाच वर्षाच्या कार्यकाळातील पहिल्या अडीच वर्षात सत्तेच्या चाव्या पुन्हा एकदा महिलांच्या हाती राहणार आहेत. महापौरपद इतर मागास महिला प्रवर्गासाठी आरक्षीत झाल्याने महापालिकवर महिलाराज येणार आहे. दहा वर्षानंतरही शहराचे प्रथम नागरिक पद खुला प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांसाठी आरक्षीत न झाल्याने या पदासाठी इच्छुक असलेल्यांची मात्र घोर निराशा झाली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांना आरक्षण लागू झाल्यानंतर पहिल्या महापौरपदाचा मान जयश्री बबेराव जाधव यांना मिळाला. १९९४ ते १९९५ असा एक वर्षाचा कार्यकाळ त्यांनी पूर्ण केला. त्यानंतर राज्य सरकारकडून महापौरपदाचा कार्यकाळ ठरवण्यात आला, त्यामध्येही वेळोवेळी बदल झाला. १९९८ मध्ये कांचन कवाळे महापौर झाल्यानंतर सात वर्षे हे पद पुरुष प्रवर्गासाठी आरक्षीत होते. या दरम्यान व्यक्तीकेंद्रीत राजकारणामुळे सर्वांना पद देण्यासाठी महापौरपदाची खांडोळी करण्यात आली. महापालिकेत सुरू असलेल्या ही पदाची खांडोळी करण्याची परंपरा पक्षीय राजकारणाला सुरुवात झाल्यानंतरही कायम राहिली आहे.

२००५ मध्ये सई खराडे यांची महापौरपदी वर्णी लागली. त्या सर्वात जास्त अडीच वर्षे महापौरपदावर विराजमान होत्या. त्यानंतर उदय सोळोखे व सागर चव्हाण हे महापौर झाले. २०१० मध्ये सभागृहाची मूदत संपल्यानंतर आलेल्या नवीन सभागृहाच्या पहिल्या महापौरपदी वंदना बुचडे विराजमान झाल्या आणि पुन्हा सत्तेच्या चाव्या दोन वर्षानंतर महिलांच्या हाती आल्या. त्यापासून २०२० पर्यंत त्यांच्याच हाती राहणार आहेत. सभागृहाची मूदत संपण्यास वर्षभराचा अवधी असताना अस्तित्वात येणाऱ्या नवीन सभागृहाच्या पहिल्या अडीच वर्षामध्ये महिलांकडेच सत्तेच्या चाव्या राहणार असल्याचे आरक्षण सोडतीनंतर स्पष्ट झाले आहे. पुढील वर्षी महापालिकेची निवडणूक पॅनेल पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी जून २०२० मध्ये प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत निघण्याची शक्यता आहे. आरक्षण सोडतीवर कोणता प्रभाग ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षीत असणार आहे. यावरच सर्वांच्या नजरा खिळून राहतील. ओबीसी प्रवर्गातून लढणारी महिला महापौरपदाची उमेदवार असल्याने सर्वच पक्ष या प्रभागावर लक्ष केंद्रीत करुन निवडणुकीची व्युहरचना आखतील. निवडणुकीला अद्याप एक वर्षाचा अ‌वधी असला, तरी प्रभाग आरक्षण सोडतीनंतर राजकीय घडामोडी अधिक गतीमान होतील, हे मात्र निश्चित आहे.

.....................

चौकट

महिलांच्या आडून कारभाऱ्यांचा कारभार

महापालिकेचा कारभार काही ठरावीक नगरसेवकांच्या हातात नेहमीच स्थिरावला आहे. व्यक्तीकेंद्रीत व पक्षकेंद्रीत राजकारण सुरू झाल्यानंतरही त्यामध्ये फारसा बदल झाला नाही. त्यातच महापौरपद महिला प्रवर्गासाठी आरक्षीत असल्यानंतर त्यांच्या आडून कारभारी मंडळीच महापालिकेचा गाडा हाकत गेल्या दहा वर्षापासून अनेकदा दिसून आले. पुरुष प्रवर्गासाठी महापौरपदाचे आरक्षण असल्यानंतर या पद्धतीचा कारभारांवर काहीशा मर्यादा येतात. त्यामुळे महापौरपद पुरुष वर्गासाठी आरक्षीत होण्याची इच्छा अनेकांची होती. पण त्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा पडली आहे. त्यामुळे नव्या सभागृहातील अडीच वर्षाचा कारभारही या कारभारी मंडळींच्या ताब्यात राहणार आहे.

............................................

चौकट

महापौरपद बुषवलेल्या १५ महिला

१९९४ : जयश्री जाधव

१९९८ : कांचन कवाळे

२००५ : सई खराडे

२०१० : वंदना बुचडे

२०११ : कादंबरी कवाळे

२०१२ : जयश्री सोनवणे

२०१३ : प्रतिभा नाइकनवरे

मे २०१३ : सुनिता राऊत

२०१४ : तृप्ती माळवी

२०१५ : वैशाली डकरे

नोव्हेंबर २०१५ : अश्विनी रामाणे

२०१६ : हसिना फरास

२०१७ : स्वाती यवलुजे

२०१८ : शोभा बोंद्रे

डिसेंबर २०१८ : सरिता मोरे

जुलै २०१९ : माधवी गवंडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाभार्थ्यांना तत्काळ अनुदान द्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

समाजकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन विभागातील पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर तत्काळ अनुदानाची रक्कम जमा करावी, असे स्पष्ट आदेश जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले. जि. प. अध्यक्षा शौमिका महाडिक सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. पात्र लाभार्थ्यांना अर्थसाह्य मिळण्यात उशीर होऊ नये यासाठी पुढील आर्थिक वर्षापासून गटविकास अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर आगाऊ स्वरूपात निधी जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सभेत झाला.

विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमध्ये व्यक्तिगत लाभार्थी योजना अडकली होती. बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत हा विषय उपस्थित झाला. सदस्यांनी विविध विभागांतील रखडलेल्या अर्थसाह्याकडे लक्ष वेधले. लाभार्थ्यांनी दुकानातून वस्तू खरेदी करून पावत्या प्रशासनाकडे जमा करूनही त्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा झाले नाही. या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच अतिवृष्टी व महापुरामुळे पडझडीस आलेल्या अंगणवाडी व शाळांच्या इमारतींचे निर्लेखन करून पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेशही प्रशासनाला दिले. दरम्यान, पुढील वर्षापासून व्यक्तिगत लाभार्थी योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मुदतीत अर्थसाह्य उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यानुसार गटविकास अधिकाऱ्यांच्या नावावर अनुदान जमा करण्याचे ठरले. उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील, बांधकाम समिती सभापती सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, सभापती वंदना मगदूम, राहुल पाटील, जयवंतराव शिंपी, राहुल आवाडे, राजवर्धन निंबाळकर, संध्याराणी बेडगे, आदी उपस्थित होते.

०००

हालसवडेतील कारखान्याविषयी सुनावणी

करवीर तालुक्यातील हालसवडे येथे पद्मावती कास्टिंग कारखाना सुरू करण्यासंदर्भातील सुनावणी स्थायी समितीसमोर झाली. कारखानदारांने फाउंड्री उद्योगासाठी आवश्यक परवानग्या विविध विभागांकडून घेतल्या आहेत. मात्र, ग्रामस्थांनी प्रदूषणासह अन्य काही कारणास्तव त्याला विरोध केला. सुनावणीदरम्यान इंडस्ट्रीजविषयी ज्या शंका उपलब्ध केल्या आहेत त्याचे निरसन करावे, अटी व शर्तींची पूर्तता करावी, असे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. याशिवाय पाटपन्हाळा आणि बुधवार पेठ ग्रामपंचायत व नागरिकांशी निगडीत जागेसंदर्भातील सुनावण्याही झाल्या.

०००००

परस्पर विषय आणल्याने माघारी पाठविले

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अपारंपारिक ऊर्जा विकास कार्यक्रमाद्वारे पथदिवे पुरवठ्यासाठी राखून ठेवलेल्या अनामत रक्कम परत करण्यास मंजुरी देण्याचा विषय मान्यतेसाठी होता. मात्र, हा विषय कृषी समितीसमोर न आणता थेट स्थायी समितीसमोर मांडला. प्रशासनाकडून असा परस्पर विषय समितीसमोर आणल्यामुळे सदस्यांनी आक्षेप नोंदविला. कृषी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर हा विषय स्थायीसमोर मांडण्याचे आदेश दिले.

००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जि.प.मध्ये आता ई टपाल सिस्टीम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेने आता उपलब्ध टपालांची नोंद मॅन्युअल पद्धतीने करण्याऐवजी ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांनी पुढाकार घेऊन ई टपाल ट्रॅकिंग सिस्टीम तयार केली आहे.

सध्या सामान्य प्रशासन विभागात त्याचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर सुरू आहे. एक डिसेंबरपासून जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांत ई टपाल ट्रॅकिंग सिस्टीमचा अवलंब होणार आहे. या सिस्टीममुळे दफ्तर दिरंगाई कमी होणार आहे. जि.प.तील १४ प्रकारच्या टपालांची नोंद होणार आहे. यामध्ये प्रशासनाचे निर्णय, सरकारी आदेशाचा समावेश आहे. विविध विभागांमध्ये मिळून रोज ४०० हून अधिक टपालांची आवक होते. ऑनलाइन सिस्टीममुळे टपाल विभागाची आवक नोंद कधी झाली, त्याची सद्य:स्थिती काय आहे हे एका क्लिकवर समजणार आहे. ई टपाल ट्रॅकिंग सिस्टीमअंतर्गत प्रत्येक विभागातील पाच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ड्रेनेजच्या खड्ड्यात पडूनदुचाकीस्वाराचा मृत्यू

$
0
0

ड्रेनेजच्या खड्ड्यात पडून

दुचाकीस्वाराचा मृत्यू

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

शहरातील छ. शिवाजी स्टेडीयमजवळील बारा डबरी भागातील सूर्यवंशी मळ्यामध्ये कराड पालिकेने रस्त्यावरच ड्रेनेजसाठी खोदलेल्या खड्ड्यात पडून दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारस घडली. विजय पांडुरंग शिंदे (वय ६५, रा. मंगळवार पेठ, कराड), असे त्यांचे नाव असून, या बाबत रात्री उशीरा शहर पोलिसात तक्रार दाखल झाल्याने पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. सूर्यवंशी मळा येथे नगरपालिकेच्या ड्रेनेजसाठी पाइपलाइन टाकण्याचे काम गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू आहे. ठेकेदाराने रस्त्यातच मोठे खड्डे खोदलेले आहेत. सायंकाळच्या सुमारास विजय शिंदे दुचाकीवरून तेथील आपल्या संबंधित नातेवाईकांकडे निघाले होते. मात्र, ठेकेदाराने खडड्यांभोवती कोणतेही संरक्षक उपाययोजना न केल्याने शिंदे चालत्या दुचाकीसह खड्ड्यात पडले. शिंदे यांच्या डोक्याला गंभीर इजा झाल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नेत्यांमुळे कार्यकर्ते ‘वंचित’

$
0
0

लोगो : सहकार सप्ताह विशेष

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet:satishgMT

कोल्हापूर : राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी सहकारी संस्था ताब्यात ठेवण्यासाठी आटापिटा करणारी नेतेमंडळी सहकारी संस्थांवर प्रतिनिधित्व करत असल्याने प्रामाणिक कार्यकर्ते 'वंचित' राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. दोन ते तीन पदे भोगणाऱ्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी 'एक व्यक्ती, एक पदाचा' फॉर्म्युला राबविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. काही कार्यकर्ते बंडखोरीची भाषा बोलू लागले आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

आमदार आणि खासदारकीची निवडणूक लढविण्यासाठी पाठीशी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असावे यासाठी नेतेमंडळी मतदारसंघात संघटन करतात. त्याचबरोबर आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या सहकारी संस्थांवर प्रतिनिधित्वही करतात. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जिल्हा दूध संघ, साखर कारखाने आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू असतो. निवडणुकीत हक्काचे कार्यकर्ते म्हणून बँका, कारखाने, दूध संघातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वापरण्याची संधी मिळत असल्याने महत्त्वाची पदे नेते व त्यांचे नातेवाईक भोगत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. काही नेते सहकारी संस्थांवर आपल्या कार्यकर्त्यांना संधी देत असले तरी बहुतांश नेते अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदासह संचालक मंडळावर स्वत:ची वर्णी लावतात. अनेक पदे भोगणाऱ्या नेत्यांनी आपल्याकडील पदे कमी करून कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची भावना बोलून दाखवितात, पण पद सोडले तर कार्यकर्ते आपल्यावर शिरजोर होतील या भावनेने नेतेमंडळी स्वत:कडे पदे ठेवून सत्ता भोगत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.

जिल्हा बँकेतील सहा संचालक आमदार असून एक माजी आमदार, एक माजी खासदार संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांचा सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना असला तरी त्याच्या अध्यक्षपदी त्यांचे चिरंजीव आहेत. आमदार पी. एन. पाटील, विनय कोरे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अशोक चराटी बँकेचे संचालक असून, साखर कारखान्यांचे अध्यक्षही आहेत. खासदार प्रा. संजय मंडलिक सदाशिवराव मंडलिक साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत. आमदार राजू आवळे महात्मा फुले सूतगिरणीचे अध्यक्ष असून, आमदार राजेश पाटील जिल्हा बँकेचे संचालक, गोकुळचे संचालक आहेत. जिल्हा बँकेचे संचालक सर्जेराव पाटील-पेरीडकर जिल्हा परिषद बांधकाम समिती सभापती आहेत. संचालक आर. के. पोवार राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आहेत. एकाच व्यक्तीकडे दोन ते तीन पदे असल्याने कार्यकर्ते वंचित राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.

'गोकुळ'वर आमदार पी.एन. पाटील आणि माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची सत्ता असून, अनेक संचालक पंधरा ते पंचवीस वर्षे सत्तेवर आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत 'गोकुळ'मध्ये भाकरी फिरवण्याची चर्चा होत असली तरी नेतेमंडळी आपल्या कट्टर समर्थकांशी पाठीशी राहतात. त्यामुळे इतर कार्यकर्त्यांना संधी मिळत नाही. शेती उत्पन्न बाजार समिती, शेतकरी संघ, साखर कारखान्यांत संचालक मंडळी खूर्चीवर ठाण मांडून आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत अनेक कार्यकर्त्यांना पालखीचे भोई व्हावे लागत असल्याने नाराज असले तरी पक्षनिष्ठा, नेत्यांवरील निष्ठेपायी गप्प राहणे पसंत करतात. काहीजण बंडखोरी करत असले तरी सहकारात नेतेमंडळींकडे एकगठ्ठा मते असल्याने कार्यकर्त्यांची डाळ शिजत नसल्याने नेतेमंडळींकडून सत्ता उपभोगली जात आहे.

००००

पदावर असलेल्या नेतेमंडळींच्या संस्था

नेते संस्था

आमदार हसन मुश्रीफ जिल्हा बँक

आमदार विनय कोरे जिल्हा बँक, वारणा साखर कारखाना

आमदार पी. एन. पाटील जिल्हा बँक, भोगावती कारखाना

आमदार राजू आवळे जिल्हा बँक, महात्मा फुले सूतगिरणी

खासदार संजय मंडलिक जिल्हा बँक, मंडलिक कारखाना

आमदार राजेंद्र पाटील जिल्हा बँक, शरद साखर कारखाना

आमदार राजेश पाटील जिल्हा बँक, गोकुळ, तालुका संघ

अशोक चराटी जिल्हा बँक, आजरा साखर कारखाना

०००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेत पुन्हा महिलाराज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नोव्हेंबर २०२० नंतर अस्तित्वात येणाऱ्या महापालिकेच्या नवीन सभागृहावर पहिली अडीच वर्षे पुन्हा महिलाराज राहणार आहे. महापौरपद इतर मागस (ओबीसी) महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाले आहे. बुधवारी मुंबई येथे आरक्षण सोडत काढण्यात आली. २०१० पासून महापौरपदावर विविध प्रवर्गातील महिलांचा वरचष्मा राहिला असून पुढील अडीच वर्षातही सत्तेच्या चाव्या महिलांच्या ताब्यात असणार आहेत.

सध्याच्या सभागृहाचा कार्यकाळ नोव्हेंबर २०२० मध्ये संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतर होणाऱ्या निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या महापौरपदाच्या पहिल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी मुंबई येथे नगरसचिव विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील २७ महापालिकांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. सोडतीसाठी महापालिकेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडणूक अधिकारी तथा नगरसचिव दिवाकर कारंडे उपस्थित होते. कोल्हापूरचे महापौरपद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित असल्याचे सोडतीनंतर स्पष्ट झाले. यापूर्वी एक डिसेंबर २००९ ते १५ नोव्हेंबर २०१० पर्यंत सागर चव्हाण खुल्या प्रवर्गातून महापौपदी विराजमान झाले होते. त्यानंतर सातत्याने विविध प्रवर्गातील महिलांना शहराच्या प्रथम नागरिक पदाचा बहुमान मिळाला आहे.

नोव्हेंबर २०२० मध्ये होणारी निवडणूक पॅनेल पद्धतीने होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी जून २०२० मध्ये प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत जाहीर केली जाईल. जो प्रभाग ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित होईल, त्या प्रभागातील महिला उमेदवार महापौरपदाच्या दावेदार मानल्या जातील. त्यामुळे संबंधित आरक्षित प्रभागातील निवडणुका चुरशीच्या होतील. त्यासाठी सर्वच पक्षांकडून अशा प्रभागांसाठी निवडणुकीची स्वतंत्र रणनिती आखण्याची शक्यता आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षांपासून सलगपणे महिला प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित राहिल्याने या पदासाठी इच्छुक असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमध्ये काहीशी नाराजी निर्माण झाली आहे.

...

चौकट

२०१० पासून महापौरपदाचे आरक्षण व व्यक्ती

नोव्हेंबर २०१० ते मे २०१३ (अनुसूचित जाती महिला प्रवर्ग)

वंदना बुचडे, कांदबरी कवाळे, जयश्री सोनवणे

मे २०१३ ते नोव्हेंबर २०१५ (खुला महिला प्रवर्ग)

प्रतिभा नाइकनवरे, सुनिता राऊत, तृप्ती माळवी, वैशाली डकरे

नोव्हेंबर २०१५ ते मे २०१८ (ओबीसी महिला प्रवर्ग)

अश्विनी रामाणे, हसिना फरास, स्वाती यवलुजे

मे २०१८ ते नोव्हेंबर २०२० (खुला महिला प्रवर्ग)

शोभा बोंद्रे, सरिता मोरे, माधवी गवंडी

नोव्हेंबर २०२० ते मे २०२२ (ओबीसी महिला प्रवर्ग)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुरुस्ती नको, नवीन रस्ते करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'शहरातील अनेक रस्ते पाच वर्षानंतरही नवीन करण्यात आलेले नाहीत. अशा रस्त्यांची दुरुस्ती अशक्य आहे. त्यामुळे दुरुस्ती नको, नवीन रस्ते करा' अशी मागणी बुध‌ावारी सर्व डाव्या पक्षांनी आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. चंद्रकांत यादव यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने त्यांच्याशी चर्चा केली. आयुक्तांनी पॅचवर्कचे काम सुरू असल्याचे स्पष्ट करत मंजूर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याचे आदेश शहरअभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांना दिल्याचे शिष्टमंडळाला सांगितले.

डाव्या पक्षांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, 'शहरातील अनेक रस्त्यांचे गेल्या पाच वर्षापासून डांबरीकरण केलेले नाही. त्यातच अतिवृष्टी आणि महापुराने रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. खराब झालेले रस्ते पॅचवर्क करुनही दुरुस्त होणार नसल्याने त्यांची नवीन बांधणी करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारकडून निधी मिळण्यासाठी प्रशासनाने काय उपाययोजना केली? गेल्यावर्षी केलेले रस्तेही अत्यंत खराब झाले आहेत. रस्त्याच्या कामांबाबत ठेकेदाराने गुणवत्ता राखलेली नाही. अधिकारी अशा ठेकेदारांना पाठिशी घालतात. त्याचा नाहक त्रास शहरवासियांना सोसावा लागतो. ठेकेदाराने केलेल्या रस्त्यांची कालमर्यादेतील जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याकडून दुरुस्ती करून घ्यावी. अन्यथा, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा. नवीन रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधीची तरतूद करण्याबरोबरच देखरेख करण्यासाठी कृती समितीची स्थापना करा.'

शिष्टमंडळात बाबूराव कदम, संभाजीराव जगदाळे, शिवाजीराव परुळेकर, सतीशचंद्र कांबळे, शंकर कटाळे, मधुकर पाटील, वसंतराव पाटील, लक्ष्मण वायदंडे यांच्यासह डाव्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

आयुक्तांनी घेतली विभागप्रमुखांची बैठक

गेल्या तीन दिवसांपासून शहरात सुरू असलेली आंदोलने आणि बुधवारी दोन शिष्टमंडळांनी घेतलेल्या भेटीनंतर आयुक्तांनी तातडीने सायंकाळी सर्व विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. बैठकीत शहरातील बहुतांशी रस्ते खराब झालेले असून मंजूर रस्ते तातडीने दुरुस्तीचे आदेश शहर अभियंत्यांना दिले. त्यांनी चारही विभागीय कार्यालयांतर्गत सुरू असलेल्या पॅचवर्क कामाचा आढावा घेतला. मुख्य लेखापरिक्षक धनंजय आंधळे, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, उपशहर अभियंता रमेश मस्कर, आर. के. जाधव, हर्षजित घाटगे, रावसाहेब चव्हाण, पर्यावरण अधिकारी समीर व्याघ्रांबरे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौर निवडीच्या हालचाली गतिमान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापौर निवडीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास अवघा एक दिवस उरल्याने राजकीय व्युहरचना ठरवण्यासाठी गुरुवारी (ता. १४) सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांच्या बैठकीचे आयोजन केले आहे. काँग्रेसची बैठक आमदार सतेज पाटील यांचे अजिंक्यतारा कार्यालय, राष्ट्रवादी काँग्रेसची शासकीय विश्रामगृह तर भाजप-ताराराणी आघाडीची गुप्तपणे बैठक होणार आहे. बैठकीनंतर महापौर, उपमहापौर निवडीच्या हालचाली अधिक गतिमान होतील.

माधवी गवंडी व भूपाल शेटे यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या महापौर, उपमहापौरपदासाठी मंगळ‌वारी (ता. १९) सकाळी ११ वाजता निवड सभा होणार आहे. तत्पूर्वी शुक्रवारी (ता. १५) दुपारी तीन वाजेपर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल होणार आहेत. महापौरपदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका अॅड. सूरमंजिरी लाटकर यांची उमेदवारी निश्चित मानली जात आहे. काँग्रेसकडून अद्याप उपमहापौरपदाचा उमेदवार निश्चित झालेला नाही. नगरसेवक संजय मोहिते व अशोक जाधव यांची नावे चर्चेत आहेत.

ताराराणी आघाडीकडून महापौरपदासाठी स्मिता माने यांना उमेदवारी मिळण्याची शक्यता आहे. उपमहापौरपदासाठी भाजपकडून अद्याप नाव निश्चित केलेले नाही. काँग्रेस आघाडी मोर्चेबांधणी करण्यासाठी तर विरोधी आघाडी उमेदवार निश्चितीसाठी बैठक घेणार आहेत. काँग्रेसच्या नगरसेवकांची बैठक आमदार सतेज पाटील यांच्या अजिंक्यतारा कार्यालय येथे तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांची बैठक शासकीय विश्रामगृह येथे होणार आहे. सायंकाळी पाच वाजता सत्तारुढ गटाची बैठक स्वतंत्र ठिकाणी होणार आहे. मात्र, भाजप-ताराराणी आघाडीच्या बैठकीचे स्थळ अद्याप निश्चित झालेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्ड्यांतील प्रवास संपेना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिका प्रशासनाने शहरातील खराब ररस्त्यांची डागडुजी आणि पॅचवर्कचे काम हाती घेतले आहे. मात्र, निकृष्ट दर्जाचे डांबर आणि हलक्या दर्जाच्या कामामुळे डांबरीकरणाच्या दुसऱ्या दिवशी रस्ते खराब होत आहेत. पॅचवर्क उखडले जात आहे. खराब रस्त्यांमुळे वाहने घसरून अपघात घडत आहेत. नागरिकांना वाहतुकीच्या कोंडीसह खड्डेयुक्त रस्त्यांचा सामना करावा लागत असल्यामुळे नागरिक त्रस्त बनले आहेत.

'शहरातील खराब रस्त्यांची जबाबदारी महापालिकेने स्वीकारावी आणि रस्ते खड्डेमुक्त होईपर्यंत नागरिकांना मोफत आरोग्य सेवा द्यावी,' अशी मागणी वाहनधारकांतून होत आहे. ऑगस्ट महिन्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे शहरातील रस्त्यांची अवस्था दयनीय बनली आहे. शहरातील बहुतांश रस्ते पावसाच्या पाण्यात वाहून गेले. खराब रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी नागरिक रस्त्यावर उतरले. महापालिकेवर मोर्चाचा इशारा दिला. स्थायी समितीत हा विषय गाजला.

महापालिका प्रशासनाने नागरिकांच्या भावनांची दखल घेत शहरातील रस्त्यांची डागडुजी, पॅचवर्कचे काम हाती घेतले. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे बुजविले. मात्र, विविध भागातील रस्त्यांच्या पॅचवर्कचे काम योग्य पद्धतीने झाले नसल्याच्या तक्रारी आहेत. शहरातील काही भागांतील दुरुस्त केलेले रस्ते पुन्हा उखडले आहेत. उपनगरांतील कॉलनीअंतर्गत रस्ते अजून दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. खराब रस्त्यांवरील प्रवास संपण्याची चिन्हे दिसत नसल्यामुळे वाहनधारक त्रस्त बनले आहेत. खराब रस्त्यांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारीत वाढ होत आहेत. वाहने घसरुन अपघात, मणक्याचा विकार उदभवत आहेत.

०००

आयुक्तांना देणार दुचाकीवरून प्रवासाचे निमंत्रण

शहरातील खराब रस्त्यांविषयी बोलताना संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष रूपेश पाटील म्हणाले, 'कोल्हापूरच्या रस्त्यांची जी चाळण झाली आहे, त्याला महापालिकेतील भ्रष्टाचारही कारणीभूत आहे. रस्त्याच्या कामात ठिकठिकाणी हलक्या दर्जाचे डांबर वापरले. कंत्राटदारांनी पावसात विरघळून जाणारे डांबर वापरल्यामुळे रस्त्यांची अवस्था बिकट बनली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या व्यथा आयुक्तांना समजाव्यात यासाठी संभाजी ब्रिगेडतर्फे त्यांना दुचाकीवरून शहरातील प्रवासासाठी निमंत्रित करणार आहोत. आयुक्तांनी भ्रष्टाचाराविरोधात स्वच्छता मोहिम राबवावी.'

०००

कोल्हापुरातील रस्त्यांची परिस्थिती अतिशय दयनीय बनली आहे. निकृष्ट दर्जाचे डांबर वापरल्याने खडी डांबरीपासून वेगळे होऊन वाहनांचे अपघात घडत आहेत. हलक्या दर्जाच्या कामामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. नागरिकांना मणक्यांचा त्रास होऊन दवाखान्यांमध्ये दाखल होत आहेत.

अश्विन वागळे, शिवाजी पेठ

००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्ड्यांचा फोटो अल्बम महापालिकेला सादर

$
0
0

चंद्रकांत पाटील प्रेमी मंचचे निवेदन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

खराब रस्त्यांचा विभागावर सचित्र घेतलेला आढावा चंद्रकांत पाटीलप्रेमी नागरिक मंचच्यावतीने आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांना सादर केला. यावेळी दिलेल्या निवेदनाद्वारे विविध मागण्या करण्यात आल्या. शिष्टमंडळाचे नेतृत्व निवास साळोखे यांनी केले.

निवेदनात म्हटले आहे, 'शहराच्या विभागानुसार खराब रस्त्यांचा फोटो अल्बम सादर केला आहे. पाहणी करून रस्ते उच्च प्रतीचे व शास्रीय मानाकंनाप्रमाणे करावेत. दोन्ही बाजुला सांडपाण्यासाठी मजबूत गटरची बांधणी करावी. रस्ते दुरुस्तीनंतर होणाऱ्या खोदाईची जबाबदारी संबंधीतावर ठेवून त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करावी. निधीची उपलब्धता करुन नोंदणीकृत व अनुभवी ठेकेदारांना काम द्यावे. दर्जेदार रस्ते बांधणीसाठी सांगली येथील वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगमधील तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करावी. त्याचबरोबर सध्या शहरात पॅचवर्कचे काम सुरू आहे. मात्र हे काम निकृष्ट दर्जाचे असल्याने त्याची पाहणी करुन योग्या त्या सूचना द्याव्यात.'

यावेळी सुनील मोहिते, राजू घोरपडे, मारुती गुरव, एन. वाय. शिर्के, संतोष माळी, प्रसाद जाधव, नंदू सूर्यवंशी, गौरव लांडगे, प्रकाश पाटील, तानाजी माळी आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेत्यांमुळे कार्यकर्ते ‘वंचित’

$
0
0

लोगो : सहकार सप्ताह विशेष

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet:satishgMT

कोल्हापूर : राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी सहकारी संस्था ताब्यात ठेवण्यासाठी आटापिटा करणारी नेतेमंडळी सहकारी संस्थांवर प्रतिनिधित्व करत असल्याने प्रामाणिक कार्यकर्ते 'वंचित' राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. दोन ते तीन पदे भोगणाऱ्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी यासाठी 'एक व्यक्ती, एक पदाचा' फॉर्म्युला राबविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. काही कार्यकर्ते बंडखोरीची भाषा बोलू लागले आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत याचे पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.

आमदार आणि खासदारकीची निवडणूक लढविण्यासाठी पाठीशी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ असावे यासाठी नेतेमंडळी मतदारसंघात संघटन करतात. त्याचबरोबर आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या सहकारी संस्थांवर प्रतिनिधित्वही करतात. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, जिल्हा दूध संघ, साखर कारखाने आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी त्यांचा आटापिटा सुरू असतो. निवडणुकीत हक्काचे कार्यकर्ते म्हणून बँका, कारखाने, दूध संघातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वापरण्याची संधी मिळत असल्याने महत्त्वाची पदे नेते व त्यांचे नातेवाईक भोगत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. काही नेते सहकारी संस्थांवर आपल्या कार्यकर्त्यांना संधी देत असले तरी बहुतांश नेते अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदासह संचालक मंडळावर स्वत:ची वर्णी लावतात. अनेक पदे भोगणाऱ्या नेत्यांनी आपल्याकडील पदे कमी करून कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची भावना बोलून दाखवितात, पण पद सोडले तर कार्यकर्ते आपल्यावर शिरजोर होतील या भावनेने नेतेमंडळी स्वत:कडे पदे ठेवून सत्ता भोगत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात पाहायला मिळत आहे.

जिल्हा बँकेतील सहा संचालक आमदार असून एक माजी आमदार, एक माजी खासदार संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ यांचा सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखाना असला तरी त्याच्या अध्यक्षपदी त्यांचे चिरंजीव आहेत. आमदार पी. एन. पाटील, विनय कोरे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, अशोक चराटी बँकेचे संचालक असून, साखर कारखान्यांचे अध्यक्षही आहेत. खासदार प्रा. संजय मंडलिक सदाशिवराव मंडलिक साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत. आमदार राजू आवळे महात्मा फुले सूतगिरणीचे अध्यक्ष असून, आमदार राजेश पाटील जिल्हा बँकेचे संचालक, गोकुळचे संचालक आहेत. जिल्हा बँकेचे संचालक सर्जेराव पाटील-पेरीडकर जिल्हा परिषद बांधकाम समिती सभापती आहेत. संचालक आर. के. पोवार राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आहेत. एकाच व्यक्तीकडे दोन ते तीन पदे असल्याने कार्यकर्ते वंचित राहत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते.

'गोकुळ'वर आमदार पी.एन. पाटील आणि माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची सत्ता असून, अनेक संचालक पंधरा ते पंचवीस वर्षे सत्तेवर आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत 'गोकुळ'मध्ये भाकरी फिरवण्याची चर्चा होत असली तरी नेतेमंडळी आपल्या कट्टर समर्थकांशी पाठीशी राहतात. त्यामुळे इतर कार्यकर्त्यांना संधी मिळत नाही. शेती उत्पन्न बाजार समिती, शेतकरी संघ, साखर कारखान्यांत संचालक मंडळी खूर्चीवर ठाण मांडून आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत अनेक कार्यकर्त्यांना पालखीचे भोई व्हावे लागत असल्याने नाराज असले तरी पक्षनिष्ठा, नेत्यांवरील निष्ठेपायी गप्प राहणे पसंत करतात. काहीजण बंडखोरी करत असले तरी सहकारात नेतेमंडळींकडे एकगठ्ठा मते असल्याने कार्यकर्त्यांची डाळ शिजत नसल्याने नेतेमंडळींकडून सत्ता उपभोगली जात आहे.

००००

पदावर असलेल्या नेतेमंडळींच्या संस्था

नेते संस्था

आमदार हसन मुश्रीफ जिल्हा बँक

आमदार विनय कोरे जिल्हा बँक, वारणा साखर कारखाना

आमदार पी. एन. पाटील जिल्हा बँक, भोगावती कारखाना

आमदार राजू आवळे जिल्हा बँक, महात्मा फुले सूतगिरणी

खासदार संजय मंडलिक जिल्हा बँक, मंडलिक कारखाना

आमदार राजेंद्र पाटील जिल्हा बँक, शरद साखर कारखाना

आमदार राजेश पाटील जिल्हा बँक, गोकुळ, तालुका संघ

अशोक चराटी जिल्हा बँक, आजरा साखर कारखाना

०००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साखर हंगाम संकटात

$
0
0

Satishg.ghatage@timesgroup.com

Tweet:@satishgMT

कोल्हापूर : महापूर, अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाचा बसलेला फटका यामुळे यंदाचा साखर हंगाम संकटात सापडला आहे. सततच्या पावसाने एकरी उत्पादनात आणि रिकव्हरीत घट झाल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह साखर कारखान्यांना मोठा फटका बसणार आहे. साखरेचे दर वाढले नसल्याने आणि एकरकमी एफआरपी देण्याचे कायदेशीर बंधन असल्याने कारखाने आणखी आर्थिक अडचणीत येणार आहेत. राज्यात सरकार स्थापन न झाल्याने मंत्रीगटाची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे गाळप परवान्यांचा प्रश्न लोंबकळत पडला आहे. त्यामुळे कारखाने सुरू करण्यावर बंधने आली आहेत. यंदाच्या साखर हंगामावरील नैसर्गिक, आर्थिक आणि राजकीय संकटातून मार्ग कसा निघणार हाच प्रश्न आहे.

गेल्या दोन वर्षांत साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात घसरलेले दर यामुळे हा उद्योग आर्थिक संकटातून जात आहे. कारखान्यांनी कर्जे काढून उत्पादकांना एफआरपी दिली. चांगल्या हवामानामुळे यंदा उसाची लागवडही वाढली. मात्र, जुलै-ऑगस्ट महिन्यात आलेला महापूर आणि नंतरच्या अतिवृष्टीचा परिणाम झाल्याने उत्पादन घटले आहे. महापुराने नदीकाठचा ऊस कुजून गेल्याने शेतकऱ्यांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. तर परतीच्या पावसाने उसाच्या वाढीवर परिणाम झाला आहे.

यंदाचा हंगाम एक नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याचे संकेत मिळाले होते. मात्र परतीच्या पावसाने कहर केला. उसात पाणी साचल्याने हंगाम पुढे ढकलावा लागला. उत्पादन घटल्याने यंदा कारखाने १०० ते ११० दिवसच सुरू राहतील अशी शक्यता आहे. त्याचा कारखान्यांनाही मोठा फटका बसणार आहे. सुमारे ५० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन कमी होईल असा अंदाज आहे. त्यातच कर्नाटक सरकारने झोनबंदी केल्याने सीमाभागातील मल्टिस्टेट कारखान्यांना मोठा फटका बसण्याची भीतीही आहे.

साखर कारखाने सुरू करण्यापूर्वी गाळप परवाना मिळवावा लागतो. ज्या कारखान्यांची एफआरपी, सरकारी देणी थकीत आहेत अशांना परवाना मिळणे अडचणीचे आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात वारणा आणि आजरा कारखान्याची एफआरपी थकीत आहे. शिवाय, जिल्ह्यातील ११ कारखान्यांचे परवाने पेंडिग ठेवण्यात आले आहेत. परवान्यासाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू झाली असली तरी त्याविषयीचे निर्णय मंत्री समिती घेते. पण राज्यात सरकार स्थापन झालेले नाही. कारखान्यांनी साखर आयुक्तांकडे परवानगी मागितली, मात्र सरकार अस्तित्वात नसल्याने निर्णय कोण घेणार असा पेच आहे.

जिल्ह्यातील कारखान्यांनी १८ ते २१ ऑक्टोबर यांदरम्यान हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली. काही कारखान्यांनी गळीतही सुरू केले. त्याला शेतकरी संघटनांकडून विरोध होत आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही २३ नोव्हेंबरला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद जयसिंगपूर येथे होत आहे. संघटनेकडून एकरकमी एफआरपीची मागणी होणार असून त्यामुळे कारखानदार आणि शेतकऱ्यांत संघर्ष निर्माण होण्याचीही भीती आहे.

साखरेला उठाव नाही

गेल्या दोन वर्षांत साखरेला मागणी नसल्याने कारखानदार आर्थिक अडचणीत आले आहेत. कर्जे काढून एफआरपी भागविण्यात आली. दुसरीकडे साखरेचे दर वाढलेले नाहीत. साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३१०० रुपयांवर ३५०० रुपये करण्याची मागणी केली गेली. मात्र महागाई वाढण्याच्या भीतीमुळे केंद्र सरकार ही मागणी मान्य करण्याची शक्यता नसल्याने काटकसरीने आणि नवीन कर्ज काढून कारखाने चालवावे लागणार आहे. अनिश्चित राजकीय स्थिती, बेभरवशी निसर्ग, आर्थिक अडचणींमुळे संकटे आली असली तरी कारखानदार आणि ऊस उत्पादक साखर हंगामासाठी सज्ज झाला आहे.

दृष्टिक्षेपात राज्यातील साखर उद्योग

२१६

राज्यातील साखर कारखाने

१९५

गेल्यावर्षी सुरू असलेले कारखाने

१०२

सहकारी कारखाने

९३

खासगी कारखाने

३७

कोल्हापूर विभागातील कारखाने

२२

कोल्हापूर जिल्हा

१५

सांगली जिल्हा

२१५.९९ लाख मे.टन

विभागातील ऊस गाळप

२६७.६६ लाख मे.टन

विभागातील साखर उत्पादन

कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊस क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

१,५५,५८४

एकूण ऊस क्षेत्र

२५,६८३

आडसाली

३४,३३९

पूर्वहंगामी

२६,६७६

सुरू

६८,८९६

खोडवा

यंदा महापूर, अतिवृष्टीमुळे साखर हंगाम फक्त १०० ते ११० दिवस सुरू राहिल. साखरेचे दर कमी असल्याने एकरकमी एफआरपी देण्यांचे कारखान्यांपुढे आव्हान असेल. सरकार स्थापन न झाल्याने मंत्री समिती अस्तित्वात आलेली नाही. त्यामुळे गाळप परवाने रखडले आहेत. तरीही १८ ते २२ नोव्हेंबर या कालावधीत कारखाने सुरू करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे.

- पी.जी. मेढे, सीईओ राजाराम कारखाना

सरकार स्थापन होऊन मंत्रीगट स्थापन न झाल्याने गाळप परवाने थांबले आहेत. ज्या कारखान्यांनी परवानगी मागितली आहे, त्यांची माहिती साखर आयुक्तालयाकडे पाठवण्यात आली. विनापरवाना गाळप सुरू करणाऱ्या कारखान्यांना प्रतिटन ५०० रुपये दंडाची तरतूद आहे. त्यानुसार असे कारखाने सुरू झाल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.

- एस. एम. जाधव, सहसंचालक (साखर), कोल्हापूर विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वाचनामुळे मानवी जीवन समृद्ध’

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'पुस्तकांचे मानवी जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वाचनामुळे माणूस सजग बनतो. मानवी स्वभावामध्ये सृजनशीलता वृद्धिंगत होते. समाजातील प्रत्येक घटकाने पुस्तक प्रदर्शनाला भेट दिली पाहिजे,' असे मत गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस अधीक्षक डॉ. दिनेश बारी यांनी व्यक्त केले.

येथील ग्रंथ कॉर्नर संस्थेतर्फे विविध विषयांवरील पुस्तकांचे शाहू स्मारक भवन येथे प्रदर्शन भरविले आहे. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. आठ डिसेंबरअखेर सकाळी दहा ते रात्री नऊ या वेळेत प्रदर्शन खुले राहणार आहे.

प्रदर्शनात सुमारे एक लाखाहून अधिक पुस्तकांचा समावेश आहे. यामध्ये कथा, कादंबरी, व्यक्तिमत्त्व विकास, शैक्षणिक, आरोग्य, महिला, पाककला, ऐतिहासिक, बालवाङ्मय, विज्ञान, शेती, पर्यटन, शेती, संगीत, धार्मिक विषयासंबंधीची पुस्तके आहेत. पुस्तक खरेदीवर सवलत आहे. शैक्षणिक संस्था, ग्रंथालयांनी व वाचकांनी प्रदर्शनाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संयोजकांनी केले आहे. प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ग्रंथ कॉर्नरचे सुभाष पाटील, अरुण पाटील, शाहू स्मारक भवनचे व्यवस्थापक कृष्णाजी हरगुडे, वाचककट्टा संकल्पक युवराज कदम, प्राचार्य मिलिंद बोळसे, आदी उपस्थित होते.

००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाल सुरक्षा अभियान

$
0
0

कोल्हापूर : महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक व संशोधन प्रशिक्षण परिषद पुणेतर्फे बालदिनानिमित्त १४ ते २० नोव्हेंबर या कालावधीत प्रत्येक शाळास्तरावर बाल सुरक्षा अभियान साजरा करण्याविषयी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना यासंबंधी कळविले आहे. बाल सुरक्षा अभियान अंतर्गत दप्तराविना शाळा, बाल सभा, मुलांच्या हक्क आणि संरक्षणबाबत मार्गदर्शन, आनंददायी खेळ व छंद स्पर्धा, मुलांसाठी रंगोत्सव, घोषवाक्य व पोस्टर स्पर्धा आयोजित करण्याविषयी कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुस्तकातून घडणार राधानगरी अभयारण्याची सफर

$
0
0

शुभवार्ता

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर :

जागतिक वारसास्थळांमध्ये समाविष्ट राधानगरी अभयारण्य हा जैवविविधतेच्या दृष्टीने संपन्न प्रदेश. १५०० पेक्षा जास्त फुलझाडांच्या प्रजाती, ४२ प्रकारच्या वन्यप्राण्यांची व २३५ प्रजातीच्या पक्ष्यांची नोंद असलेला हा भाग नेहमीच पर्यटकांच्या व अभ्यासकाच्या दृष्टीने आकर्षणाचा ठरला आहे. देशातील सर्वात मोठे व सर्वात लहान फुलपाखराचे वास्तव्य याच ठिकाणी. सह्याद्रीमधील महत्वाचा जंगलपट्टा समजल्या जाणाऱ्या राधानगरी अभयारण्याची सफर नेहमीच कुतुहूलाची ठरणारी असते. पर्यटन हंगामाला चालना देताना वन्यजीव विभागाने अभयारण्यमधील वन्यजीव आणि फुलपाखरांची दुनिया पुस्तकरुपातून उलगडली आहे.

अभयारण्यमधील प्राणीसंपदा आणि पक्षीविश्वावर 'कॉफी टेबल' बुक व 'राधानगरी अभयारण्यमधील फुलपाखरे' या नावांनी पुस्तकाची निर्मिती केली आहे. येथील विभागीय वनअधिकारी वन्यजीव कोल्हापूर कार्यालयाने याकामी पुढाकार घेतला आहे. लवकरच अभयारण्यमधील समृद्ध जैवविविधतेचा खजिना शालेय विद्यार्थी, वन्यजीव अभ्यासक, पर्यटकांच्या हाती उपलब्ध होणार आहे. राधानगरी अभयारण्य हा दक्षिण व उत्तरेकडील पश्चिम घाटाला जोडणारा सह्याद्रीमधील महत्वाचा जंगलपट्टा आहे. दरवर्षी हजारो पर्यटक राधानगरी अभयारण्याला भेट देताता. साधारणपणे जून ते ऑक्टोबरपर्यंत अभयारण्य पर्यटकांसाठी बंद असते. यंदा अतिवृष्टी व महापुरामुळे अभयारण्य परिसरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाली होती. नव्या हंगामात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी वन्यजीव विभाग प्रयत्नशील आहे.

'वन्यजीव विभागातर्फे रस्त्यांची दुरुस्ती, निसर्ग माहिती केंद्र अद्ययावत केले जात आहे. तंबू निवास व इको कॅन्टीनची सुविधा आहे. माहितीफलक लावले जात आहेत. डिसेंबर महिन्यापासून अभयारण्य पर्यटकांसाठी खुले करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत. गाइड ट्रेनिंग कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे,'असे विभागीय (वन्यजीव) वनअधिकारी विजय खेडकर यांनी दिली. पर्यटक, अभ्यासकांसाठी राधानगरी अभयारण्यमधील जैवविविधतेची माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुस्तकांची निर्मिती केली आहे. शिवाय माहितीपत्रके, छायाचित्रयुक्त बुकलेटस तयार केल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशातील सर्वात मोठे फुलपाखरु

राधानगरी अभयारण्यमध्ये फुलपाखरांच्या १४५ प्रजाती आढळतात. येथील अभयारण्यात कीटकांमधील फुलपाखरांची विविधता वाखाणण्यासारखी आहे. देशातील सर्वात मोठे फुलपाखरु 'सदर्न बर्डविंग' येथे आढळते. या फुलपाखराच्या पंखांची रुंदी १९० मिली मीटर आहे. तर 'ग्रास ज्युवेल' हे सर्वात लहान फुलपाखरु सुद्धा पाहावयास मिळते. या फुलपाखराच्या पंखांची रुंदी १५ मिली मीटर आहे. याव्यतिरिक्त हजारोंच्या संख्येने एकत्र जमून स्थलांतर करणारी ब्ल्यू टायगर, ग्लॉसी टायगर, स्ट्राईप टायगर ही फुलपाखरे येथील अभयारण्यात आढळतात. वन्यजीव विभागाने तयार केलेल्या 'राधानगरी अभयारण्यातील फुलपाखरे' या पुस्तकात विविध प्रजातीच्या फुलपाखरांच्या नोंदी, फोटो समाविष्ट आहेत.

.......

'पर्यावरण परिस्थिती बदलल चालली आहे.पर्यावरण चक्रात मधमाशी आणि फुलपाखरे हे परागीकरण करणारे घटक आहेत. त्यांचे संरक्षण व संवर्धन झाले पाहिजे. शालेय जीवनात हा विषय विद्यार्थ्यापर्यंत पोहचल्यास संरक्षण व संवर्धनाच्या कामाला चालना मिळेल. पुस्तकांच्या निर्मितीमुळे राधानगरी अभयारण्यमधील जैवविविधतेची एकत्रित माहिती संकलित झाली. विद्यार्थ्यांपासून अभ्यासकापर्यंत सगळयांना उपयुक्त ठरेल.'

सुनील करकरे, वन्यजीव अभ्यासक

...

वनस्पती, प्राणी व पक्षीविश्व

राधानगरी अभयारण्य रानगव्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. अभयारण्यमध्ये ४२ प्रकारच्या वन्यप्राण्यांची नोंद झाली आहे. बिबट्या, अस्वल, लहान हरिण गेळा, सांबर, भेकर, रानडुक्कर, साळिंदर, शेकरु, खवलेमांजर,उदमांजराचा समावेश आहे. अभयारण्यमध्ये २३५ प्रजातींच्या पक्ष्यांची नोंद करण्यात आली आहे. पक्ष्यांमध्ये निलगिरी वृक्ष कबूतर, मलबारी पोपट, मलबारी चंडोल, राखी डोक्याचा बुलबुल, तांबसू सातभाई, पांढऱ्या पोटाचा नाचरा, लांब चोचीचे गिधाड, पांढरे गिधाड, पांढ्या पुठ्ठ्याचे गिधाडे आढळली आहेत. फुलझाडांच्या १५०० प्रजाती आढळतात. शिवाय ३०० पेक्षा जास्त औषधी वनस्पती आहेत. अभयारण्यात ३३ प्रजातींच्या सापांची नोंद आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वयंपाकींना मानधन, ‘त्या’ कर्मचाऱ्याची चौकशी

$
0
0

शेंडापार्क कुष्ठधाम रुग्णालय प्रकरण

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे शेंडापार्क येथील कुष्ठधाम रुग्णालयातील स्वयंपाकींना गुरुवारी ८४,००० रुपयांच्या मानधनाचा धनादेश उपलब्ध करण्यात आला. मानधनाची रक्कम मिळाल्यामुळे कंत्राटी स्वयंपाकींनी कामकाज सुरू करत असल्याचे अधिकाऱ्यांना सांगितले. गेल्या वर्षभरापासून मानधन प्रलंबित राहिल्यामुळे येथील स्वयंपाकींनी स्वयंपाक करण्याचे थांबविले होते. प्रशासनाने, दोन वेळेला धनादेश देऊनही एका कर्मचाऱ्याच्या आगाऊपणामुळे संबंधितांना रक्कम मिळाली नव्हती. या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी फारुख देसाई यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे.

देसाई यांनी चौकशीला सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी ते चौकशी अहवाल जिल्हा आरोग्य अधिकारी योगेश साळे यांना देणार आहेत. त्यानंतर, संबंधित कर्मचाऱ्यावर चौकशीचा निर्णय होणार आहे. मानधन न मिळाल्यामुळे स्वयंपाकींनी काम थांबविल्यामुळे कुष्ठधाम रुग्णालयातील रुग्णांवर स्वत: जेवण करण्याची वेळ आली. हा प्रकार चव्हाट्यावर आल्यानंतर आरोग्य विभागाच्या कामकाजाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी साळे यांनी गुरुवारी कुष्ठधाम येथे भेट देऊन रुग्णांशी चर्चा केली. तसेच स्वयंपाकी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा समजून घेतल्या. प्रशासनामार्फत त्यांच्या वर्षभराच्या मानधनाचा धनादेश दिली. दरम्यान, चौकशी अधिकारी देसाई यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेतली.

.....

अधिकाऱ्यांनी गाठले कर्मचाऱ्याचे घर

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील एका कर्मचाऱ्याकडे शेंडापार्क येथील कुष्ठधाम रुग्णालयातील अतिरिक्त कामकाजाची जबाबदारी आहे. आरोग्य विभागातर्फे, यापूर्वी दोन वेळेला कंत्राटी स्वयंपाकींच्या मानधनाचा धनादेश काढला होता. मात्र त्या कर्मचाऱ्याने संबंधितांकडे धनादेश दिला नाही. बुधवारी कुष्ठधाम रुग्णालयातील स्वयंपाकींनी काम थांबविले. यानंतर हा सारा प्रकार उघडकीस आला. मात्र बुधवारी त्या कर्मचाऱ्याचा संपर्क होत नव्हता. अखेर जिल्हा आरोग्य अधिकारी साळे यांनी बुधवारी सायंकाळी त्या कर्मचाऱ्याचे घर गाठले आणि स्वयंपाकींचे मानधन थकविल्याबद्दल कानउघाडणी केली.चौकशी अधिकाऱ्यानेही त्या कर्मचाऱ्याकडे चौकशी केली. कर्मचाऱ्याने मुदतीत धनादेश न दिल्यामुळे हा प्रकार घडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live


Latest Images