कोल्हापूर टाइम्स टीम

पन्हाळा तालुक्यातील बाजारभोगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय अधिकारी लता सरोळे यांना जिल्हा परिषदेने सेवेतून कार्यमुक्त केले. डॉ. सरोळे यांच्या कामकाजाविषयी नागरिकांनी तक्रारी केल्या होत्या. जिल्हा परिषद प्रशासनाने, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत अन्य केंद्रात काम करण्याच्या सूचना केल्या. त्यांनी कारणे दाखवा नोटीस व अन्य ठिकाणी कामाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत बाजारभोगाव केंद्रातच ठिय्या मांडला होता.

प्रशासनाचा आदेश पायदळी तुडविणाऱ्या त्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई करावी म्हणून काँग्रेसचे कार्यकर्ते संजय पाटील यांनी सोमवारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी योगेश साळे यांच्या दालनात आंदोलन केले होते. आरोग्य अधिकारी साळे यांनी त्यांच्यावर कारवाई व जिल्हा परिषदेच्या सेवेतून कार्यमुक्त केले जाईल असे सांगितले होते. मंगळवारी वैद्यकीय अधिकारी पुन्हा कामावर हजर राहिल्या. हा प्रकार पाटील यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणला. कारवाईस विलंब का होत असल्याची विचारणा केली. त्यांनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांचे याकडे लक्ष वेधले.

मित्तल यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे, 'डॉ. सरोळे यांचे वर्तन प्रशासकीयदृष्ट्या गंभीर स्वरुपाचे आहे. त्याबाबत सविस्तर चौकशी आवश्यक असल्याने, त्यांना बाजारभोगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात कार्यरत ठेवणे प्रशासकीयदृष्ट्या अडचणीचे आहे. त्यांना आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात हजर होण्यासाठी जिल्हा परिषदेतून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे.'

कोल्हापूर : ऑनलाइन बदली प्रकरणातील ५६ शिक्षकांच्या कारवाईप्रश्नी विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्यासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. शिक्षकांच्या वकिलांनी, शिक्षण विभागाकडून अद्याप पुरेशी माहिती मिळाली नाही अशी तक्रार केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी संबंधित शिक्षकांबाबत आवश्यक ती माहिती दिली आहे. सरकारी नियमानुसार त्यांच्यावर बदलीची कारवाई केल्याचे सांगितले. विभागीय आयुक्त म्हैसेकर यांनी, २२ तारखेपर्यंत शिक्षकांना माहिती द्यावी अशी सूचना केली. याप्रश्नी २७ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी होईल असे स्पष्ट केले. गेल्यावर्षी ऑनलाइन बदलीवेळी १५८ शिक्षकांनी चुकीची माहिती भरुन सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेतली होती. त्यांपैकी दोषी ११८ शिक्षकांवर कायमस्वरुपी एक वेतनवाढ रोखण्याची व बदलीची कारवाई केली होती. सुनावणीवेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीकांत आडसूळ, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे उपस्थित होते.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला महापुराचा मोठा फटका बसला. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता शिरोळ तालुक्यात सर्वाधिक फटका बसला. २००५च्या महापुरात झोकून देऊन काम करणाऱ्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यावेळच्या पुरातही शेतकरी आणि नागरिकांना धीर देत बचावकार्यात भाग घेतला. यंदाच्या महापुराला नैसर्गिक कारणांसह मानवनिर्मित कारणेही जबाबदार आहेत. राज्यकर्त्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षाने लाखो लोकांना महापुराचा फटका बसला असा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. शेट्टी यांच्याशी 'सतीश घाटगे' यांनी 'मटा टॉकटाइम'मध्ये साधलेला संवाद.

प्रश्न : यंदा यापूर्वीपेक्षा अधिक तिव्रतेने महापूर आला. याची नेमकी काय कारणे असावीत?

महापुराला जसे नैसर्गिक स्थिती हे एक कारण असले तरी मानवनिर्मित कारणेही महत्त्वाची आहेत. किंबहून ती दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. हवामान खात्याने यंदा चांगला पाऊस होणार असे सांगितले होते. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात अतिवृष्टीचा अंदाजही दिला होता. आजकालच्या प्रगत तंत्राने मनुष्य चंद्रावर गेला, मंगळावर जात आहे, अशा गप्पा राज्यकर्ते मारतात. मग त्यांनी सरकारच्या हवामान खात्याच्या अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यावर विश्वास का ठेवला नाही? महापुराची चाहूल लागली असताना सरकारकडून अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. सरकारी यंत्रणा नागरिकाचे गतीने स्थलांतर करण्यात अपयशी ठरली. परिणामी महापुराची तिव्रता वाढली.

प्रश्न : जिल्ह्यातील आणि लगतच्या राज्यांतील धरणांचे पाणी सोडण्याचे नियोजन योग्य होते का?

हवामान खात्याने सरकारला अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता. हा इशारा जेव्हा दिला तेव्हा, एक ऑगस्ट रोजी राधानगरी धरण १०० टक्के, काळम्मावाडी ७८ टक्के, चांदोली ८० टक्के, कोयना ७५ टक्के धरण भरले होते. कोयना धरणातून १०० टीएमसी पाण्याचा विसर्ग होत होता. अतिवृष्टीचा इशारा देण्यापूर्वीच कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील धरणांतील पाणी कमी करण्याची गरज होती. त्यामुळे पूर नियंत्रण करण्यास मदत झाली असती. त्यामुळे यापुढील काळात धरणाचे पाणी सोडण्याचे नियोजन केंद्रीय जल आयोगामार्फत होण्याची गरज आहे. जबाबदार घटकांकडे ही कामे सोपवायला हवीत.

प्रश्न : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणामुळे महापूर आला का? नेमके काय वाटते?

महापुराच्या आधी अलमट्टी धरण ८० टक्के भरले होते. पाण्याची पातळी ५२२ फूट होती. अलमट्टी धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये पाणी वेगाने जाण्यात अडथळा येत असल्याने ते पाणी शिरोळ तालुक्यात पसरले. त्याचा फटका जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात बसला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याशी चर्चा केल्यानंतर अलमट्टी धरणातून साडेपाच लाख क्युसेकचा विसर्ग सुरू झाला असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. पण, याच काळात प्रत्यक्ष कर्नाटक सरकारच्या वेबसाइटवर तीन लाख ६३ हजार क्युसेकचा विसर्ग सुरू होता. अलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग होण्यास विलंब झाल्याने शिरोळ तालुक्याला फटका बसल्याचे चित्र पहायला मिळाले. राज्यकर्त्यांचा गलथानपणामुळे महापुराचा फटका बसला.

प्रश्न : सरकारने जाहीर केलेल्या, पूरग्रस्तांसाठीच्या कर्जमाफीच्या घोषणेबद्दल आपल्याला काय वाटते?

राज्य सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी होईल यावर विश्वास नाही. २०१७ मध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली होती. जिल्ह्यातील ५५ हजार पात्र शेतकऱ्यांना आणि प्रामाणिक परतफेड करणाऱ्या ४८ हजार असे मिळून एक लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. पूरग्रस्तांना कर्जमाफी या घोषणेनंतर राज्य सरकारने अंमलबजावणीसाठी ताबडतोब आदेश काढायला हवा होता. पीककर्जाची मुदत जून २०२० पर्यंत असल्याने सरकार कर्जमाफीस विलंब करेल अशी शक्यता वाटते.

प्रश्न : कर्जमाफीसाठी एक हेक्टरपर्यंत घातलेली मर्यादा योग्य वाटते का?

कर्जमाफीसाठी सरकारने एक हेक्टरची घातलेली मर्यादा चुकीची आहे. महापुरात, अनेक दिवस पाण्याखाली अनेकांची एक हेक्टरपेक्षा जास्त शेती गेली. त्या शेतकऱ्यांवर हा निकष म्हणजे अन्याय आहे. शेतकऱ्याने कर्ज काढून, दहा महिने कष्ट करून, दररोज रात्री पाणी पाजून पिक वाढवले आहे. अशा पिकाच्या नुकसानीला एक हेक्टरची मर्यादा घालणे हे राज्य सरकारचे धोरण मानवताविरोधी आहे. त्यासाठी आम्ही अतिवृष्टी आणि महापूरबाधित शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली आहे.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्याला महापुराचा मोठा फटका बसला. कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता शिरोळ तालुक्यात सर्वाधिक फटका बसला. २००५च्या महापुरात झोकून देऊन काम करणाऱ्या माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यावेळच्या पुरातही शेतकरी आणि नागरिकांना धीर देत बचावकार्यात भाग घेतला. यंदाच्या महापुराला नैसर्गिक कारणांसह मानवनिर्मित कारणेही जबाबदार आहेत. राज्यकर्त्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षाने लाखो लोकांना महापुराचा फटका बसला असा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. शेट्टी यांच्याशी 'सतीश घाटगे' यांनी 'मटा टॉकटाइम'मध्ये साधलेला संवाद.

प्रश्न : यंदा यापूर्वीपेक्षा अधिक तिव्रतेने महापूर आला. याची नेमकी काय कारणे असावीत?

महापुराला जसे नैसर्गिक स्थिती हे एक कारण असले तरी मानवनिर्मित कारणेही महत्त्वाची आहेत. किंबहून ती दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. हवामान खात्याने यंदा चांगला पाऊस होणार असे सांगितले होते. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात अतिवृष्टीचा अंदाजही दिला होता. आजकालच्या प्रगत तंत्राने मनुष्य चंद्रावर गेला, मंगळावर जात आहे, अशा गप्पा राज्यकर्ते मारतात. मग त्यांनी सरकारच्या हवामान खात्याच्या अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यावर विश्वास का ठेवला नाही? महापुराची चाहूल लागली असताना सरकारकडून अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. सरकारी यंत्रणा नागरिकाचे गतीने स्थलांतर करण्यात अपयशी ठरली. परिणामी महापुराची तिव्रता वाढली.

प्रश्न : जिल्ह्यातील आणि लगतच्या राज्यांतील धरणांचे पाणी सोडण्याचे नियोजन योग्य होते का?

हवामान खात्याने सरकारला अतिवृष्टीचा इशारा दिला होता. हा इशारा जेव्हा दिला तेव्हा, एक ऑगस्ट रोजी राधानगरी धरण १०० टक्के, काळम्मावाडी ७८ टक्के, चांदोली ८० टक्के, कोयना ७५ टक्के धरण भरले होते. कोयना धरणातून १०० टीएमसी पाण्याचा विसर्ग होत होता. अतिवृष्टीचा इशारा देण्यापूर्वीच कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील धरणांतील पाणी कमी करण्याची गरज होती. त्यामुळे पूर नियंत्रण करण्यास मदत झाली असती. त्यामुळे यापुढील काळात धरणाचे पाणी सोडण्याचे नियोजन केंद्रीय जल आयोगामार्फत होण्याची गरज आहे. जबाबदार घटकांकडे ही कामे सोपवायला हवीत.

प्रश्न : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणामुळे महापूर आला का? नेमके काय वाटते?

महापुराच्या आधी अलमट्टी धरण ८० टक्के भरले होते. पाण्याची पातळी ५२२ फूट होती. अलमट्टी धरणाच्या बॅकवॉटरमध्ये पाणी वेगाने जाण्यात अडथळा येत असल्याने ते पाणी शिरोळ तालुक्यात पसरले. त्याचा फटका जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात बसला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याशी चर्चा केल्यानंतर अलमट्टी धरणातून साडेपाच लाख क्युसेकचा विसर्ग सुरू झाला असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. पण, याच काळात प्रत्यक्ष कर्नाटक सरकारच्या वेबसाइटवर तीन लाख ६३ हजार क्युसेकचा विसर्ग सुरू होता. अलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग होण्यास विलंब झाल्याने शिरोळ तालुक्याला फटका बसल्याचे चित्र पहायला मिळाले. राज्यकर्त्यांचा गलथानपणामुळे महापुराचा फटका बसला.

प्रश्न : सरकारने जाहीर केलेल्या, पूरग्रस्तांसाठीच्या कर्जमाफीच्या घोषणेबद्दल आपल्याला काय वाटते?

राज्य सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी त्याची अंमलबजावणी होईल यावर विश्वास नाही. २०१७ मध्ये राज्य सरकारने कर्जमाफी जाहीर केली होती. जिल्ह्यातील ५५ हजार पात्र शेतकऱ्यांना आणि प्रामाणिक परतफेड करणाऱ्या ४८ हजार असे मिळून एक लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही. पूरग्रस्तांना कर्जमाफी या घोषणेनंतर राज्य सरकारने अंमलबजावणीसाठी ताबडतोब आदेश काढायला हवा होता. पीककर्जाची मुदत जून २०२० पर्यंत असल्याने सरकार कर्जमाफीस विलंब करेल अशी शक्यता वाटते.

प्रश्न : कर्जमाफीसाठी एक हेक्टरपर्यंत घातलेली मर्यादा योग्य वाटते का?

कर्जमाफीसाठी सरकारने एक हेक्टरची घातलेली मर्यादा चुकीची आहे. महापुरात, अनेक दिवस पाण्याखाली अनेकांची एक हेक्टरपेक्षा जास्त शेती गेली. त्या शेतकऱ्यांवर हा निकष म्हणजे अन्याय आहे. शेतकऱ्याने कर्ज काढून, दहा महिने कष्ट करून, दररोज रात्री पाणी पाजून पिक वाढवले आहे. अशा पिकाच्या नुकसानीला एक हेक्टरची मर्यादा घालणे हे राज्य सरकारचे धोरण मानवताविरोधी आहे. त्यासाठी आम्ही अतिवृष्टी आणि महापूरबाधित शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी अशी मागणी केली आहे.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

पुस्तकांसाठी कधी उधार उसनवारी केली, परिस्थिती बेताची होती तेव्हा पोटाला चिमटा काढून पुस्तकांची खरेदी केली. कालांतराने नोकरीत पुस्तक संग्रहाचेही वेड वाढले. पुस्तकांच्या छंदातून महावीर कॉलेजमधील प्रा.डॉ. गोपाळ गावडे यांनी जवळपास तीन हजार पुस्तकांचा संग्रह केला. पण महापुरात घरादारासोबतच त्याचेही नुकसान झाले. पुरामुळे नुकसान झालेले अक्षरधन पुन्हा जमविण्यासाठी समविचारी मित्र, प्राध्यापक, त्यांचे आजी-माजी विद्यार्थी पुढे सरसावले आहेत. 'एक मित्र... एक पुस्तक' या संकल्पनेनुसार पुस्तके जमा करत आहेत.

डॉ. गावडे हे मूळचे चंदगड तालुक्यातील नागनवाडीचे. महावीर महाविद्यालयात गेली २९ वर्षे ते बीए बीएड विभागात प्राध्यापक आहेत. शुक्रवार पेठेतील शंकराचार्य मठानजिकचा त्यांचा फ्लॅट महापुरात पाण्याखाली गेला. त्यावेळई आतापर्यंत जमवलेली पुस्तके, संदर्भग्रंथ खराब होणार म्हणून प्रा. गावडे यांनी भर पावसात, पुराच्या पाण्यात पोहत घर गाठले. पुस्तके उंचावर ठेवली. पण पाणीपातळी वाढत गेली आणि हजारो पुस्तके खराब झाली. त्यातही काही पुस्तकांपर्यंत पाणी पोहोचले नाही. किरकोळ नुकसान झालेली पुस्तके गॅलरीत ते वाळवत आहेत.

मात्र, त्यांच्या संग्रहातील हजारो पुस्तकांचे झालेले नुकसान त्यांना अस्वस्थ करत आहेत. त्यामुळे काहीजणांनी त्यांना मदतीसाठी हात पुढे केला. मात्र गावडे यांनी सरकारी व मित्रांकडून आर्थिक मदत नाकारली. पुरामुळे पुस्तकांची दुर्दशा झाल्याने ते अस्वस्थ आहेत. पुरात त्यांच्या स्वत:च्या 'बाई शेवंती फुललेयी' या लोकगीत संग्रहाच्या व 'प्रयोगाची नांदी मामा वरेरकर' या संदर्भग्रंथाच्या प्रतीही वाहून गेल्या. शिवाय प्रकाशनाच्या मार्गावरील त्यांच्या स्वरचित कथा, कविता खराब झाल्या आहेत.

अक्षरधन घेऊन धावले...

पाण्यात वाहून गेलेली ग्रंथसंपदा पुन्हा जमविण्यासाठी त्यांचे मित्रा, प्राचार्य, प्राध्यापकांनी पुढाकार घेतला. कुणी एक, पाच, दहा, त्याहून अधिक पुस्तके भेट देत आहेत. प्राचार्य जी. पी. माळी, प्रकाश कुंभार, राजेखान शानेदिवाण, प्रा. डॉ. दीपककुमार वळवी (कोल्हापूर), डॉ. दत्ता पाटील (गडहिंग्लज), डॉ. सर्जेराव जाधव (वारणानगर), डॉ. एकनाथ पाटील (हातकणंगले), डॉ. नीतेश सावंत (जयसिंगपूर), डॉ. नामदेव मोळे (तिसंगी), डॉ. सुभाष जाधव (इचलकरंजी), प्रा. जयकुमार दमामे (बहे) यांनी पुस्तके भेट दिली. शिक्षक कृष्णात पाटील (कोल्हापूर), उदय झपाटे (रुई), किरण कांबळे (आजरा) यांनी पुस्तके जमा केली आहेत. काही विद्यार्थी पुस्तके जमा करत आहेत.

महापुरामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीतून मी सावरू शकतो. पण पुस्तकांशी भावनिक नाळ जोडली आहे. पूर्वी हॉटेलमध्ये काम करुन शिकलो. उसनवारी घेऊन पुस्तके खरेदी केली होती. ही पुस्तके खराब झाल्याचे वाईट वाटते.

- डॉ. गोपाळ गावडे

(मूळ कॉपी)

कोल्हापूर : पुस्तकांसाठी कधी उधारउसनवारी केली, परिस्थिती बेताची होती तेव्हा पोटाला चिमटा काढून पुस्तकांची खरेदी केली. कालांतरांने नोकरी लागली आणि पुस्तक संग्रहाचेही वेड वाढले. वाचनाची गोडी, पुस्तकांच्या छंदातून महावीर कॉलेजमधील प्रा.डॉ. गोपाळ गावडे यांनी जवळपास तीन हजार पुस्तकांचा संग्रह केला. पण महापुरात घरादारासोबतच त्यांनी जीवापाड जपलेल्या ग्रंथसंपदेचे नुकसान झाले. पुरामुळे नुकसान झालेले अक्षरधन पुन्हा जमा करण्यासाठी समविचारी मित्र, प्राध्यापक व त्यांचे आजी-माजी विद्यार्थी स्वत:हून पुढे सरसावले आहेत. 'एक मित्र...एक पुस्तक' या संकल्पनेनुसार पुस्तके जमा करत आहेत.

डॉ. गावडे हे मूळचे चंदगड तालुक्यातील नागनवाडी येथील. महावीर महाविद्यालयात गेली २९ वर्षे ते नोकरी करत आहेत. बी.ए.बी.एड.विभागात प्राध्यापक आहेत. शुक्रवार पेठेतील शंकराचार्य मठाच्या बाजूल्या असलेल्या त्यांचा फ्लॅट महापुरात पाण्याखाली गेला. महापुराने अख्खं घर कवेत घेतल्यामुळे आतापर्यत जमा केलेली पुस्तके, संदर्भग्रंथ खराब होणार म्हणून प्रा. गावडे यांनी भर पावसात, पुराच्या पाण्यात पोहत घर गाठले. पुस्तके उंचावर ठेवली. पण पाणी पातळी वाढत गेली आणि हजारो पुस्तके खराब झाली. त्यातही काही पुस्तकांपर्यंत पाणी पोहचले नाही. किरकोळ नुकसान झाले होते. अशी पुस्तके गॅलरीत, अन्यत्र सुकवत आहेत.

मात्र त्यांच्या संग्रहातील हजारो पुस्तकांचे झालेले नुकसान त्यांना अस्वस्थ करत आहेत. कथा, कांदबऱ्या, कवितासंग्रह, संदर्भग्रंथ, दुर्मिळ ग्रंथ पाण्यात बुडाले आहेत. काही जणांनी त्यांनी मदतीसाठी हात पुढे केला. मात्र गावडे यांनी सरकारी व मित्रांनी देऊ केलेली आर्थिक मदत नम्रपणे नाकारली. मात्र पुरामुळे पुस्तकांची दुर्दशा आणि नामांकित प्रकाशन संस्थेची, प्रथितयश लेखक, कवींच्या साहित्यकृतींना बसलेला फटका यामुळे ते अस्वस्थ आहेत. पुरात त्यांच्या स्वत:च्या 'बाई शेवंती फुललेयी'या लोकगीत संग्रहाच्या व 'प्रयोगाची नांदी मामा वरेरकर'या संदर्भग्रंथाच्या प्रतीही वाहून गेल्या. शिवाय प्रकाशनाच्या मार्गावरील त्यांच्या स्वरचित कथा, कविता सर्व खराब झाल्या आहेत.

............

अक्षरधन घेऊन धावले...

पाण्यात वाहून गेलेली ग्रंथसंपदा पुन्हा जमविण्यासाठी त्यांच्या समविचारी मित्रांनी, प्राचार्य, प्राध्यापकांनी पुढाकार घेतला. प्रत्येकांनी वेगवेगळी पुस्तके त्यांच्याकडे जमा करायला सुरूवात केली आहे. कुणी एक, कुणी पाच, कुणी दहा, त्याहून अधिक संख्येने पुस्तके भेट देत आहेत. प्राचार्य जी. पी. माळी, प्राचार्य प्रकाश कुंभार, प्राचार्य राजेखान शानेदिवाण, प्रा. डॉ. दीपककुमार वळवी (कोल्हापूर), डॉ. दत्ता पाटील (गडहिंग्लज), डॉ. सर्जेराव जाधव (वारणानगर), डॉ. एकनाथ पाटील (हातकणंगले), डॉ. नीतेश सावंत (जयसिंगपूर), डॉ. नामदेव मोळे (तिसंगी), डॉ. सुभाष जाधव (इचलकरंजी), प्रा. जयकुमार दमामे (बहे) यांनी पुस्तके भेट दिली. शिक्षक कृष्णात पाटील (कोल्हापूर) , उदय झपाटे (रुई), किरण कांबळे (आजरा) यांनी पुस्तके जमा केली आहेत. काही विद्यार्थी पुस्तके जमा करत आहेत.

महापुरामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीतून मी सावरु शकतो. पण पुस्तकाशी माझी भावनिक नाळ जोडली आहे. पूर्वी हॉटेलमध्ये काम करुन शिकलो. उसनवारी घेऊन पुस्तके खरेदी केली होती. सर्व पुस्तके खराब झाली याचे वाईट वाटते.

डॉ. गोपाळ गावडे

कोल्हापूर : ऑनलाइन बदली प्रकरणातील ५६ शिक्षकांच्या कारवाईप्रश्नी विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर यांच्यासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली. शिक्षकांच्या वकिलांनी, शिक्षण विभागाकडून अद्याप पुरेशी माहिती मिळाली नाही अशी तक्रार केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी संबंधित शिक्षकांबाबत आवश्यक ती माहिती दिली आहे. सरकारी नियमानुसार त्यांच्यावर बदलीची कारवाई केल्याचे सांगितले. विभागीय आयुक्त म्हैसेकर यांनी, २२ तारखेपर्यंत शिक्षकांना माहिती द्यावी अशी सूचना केली. याप्रश्नी २७ ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी होईल असे स्पष्ट केले. गेल्यावर्षी ऑनलाइन बदलीवेळी १५८ शिक्षकांनी चुकीची माहिती भरुन सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेतली होती. त्यांपैकी दोषी ११८ शिक्षकांवर कायमस्वरुपी एक वेतनवाढ रोखण्याची व बदलीची कारवाई केली होती. सुनावणीवेळी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीकांत आडसूळ, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे उपस्थित होते.

अचूक नियोजनासह वीज पुरवठ्यासाठी शर्थ

...

लीड...

'महापुराने कोल्हापूर, सांगली शहरासह नदीकाठावरील गावे वेढलेली, दोन्ही जिल्ह्यांतील ४२ वीज उपकेंद्रे पाण्याखाली, सहा हजाराहून अधिक ट्रान्सफार्मर खराब झालेल्या, विद्युत वाहिन्यांना फटका आणि घरादारात पाणी शिरल्यामुळे हजारो मीटर नादुरुस्त झालेली....अशा आपत्तीच्या कालावधीत महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी युद्ध पातळीवर काम केले. अचून नियोजन, कुशल मनुष्यबळ आणि ग्राहक सेवेसाठी शर्थीने प्रयत्न करण्याची अधिकारी कर्मचाऱ्यांची मानसिकता या त्रिसुत्रीच्या बळावरच महापुरात महावितरणने कमीत कमी वेळेत वीज पुरवठा सुरळीत करण्याची रेकॉर्डब्रेक कामगिरी केली,'अशी माहिती महावितरणचे कोल्हापूर परिमंडलाचे मुख्य अभियंता अनिल भोसले यांनी दिली.

...

प्रश्न : महापुरामुळे वीज पुरवठ्यावर उद्भवलेल्या संकटावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या ?

कोल्हापूर, सांगली शहरासह ग्रामीण भागाला महापुराचा मोठा फटका बसला. महापुरात कोल्हापुरातील २६ तर सांगलीतील १६ वीज उपकेंद्रे पाण्याखाली होती. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३५७० तर सांगली जिल्ह्यातील २६०७ ट्रान्सफार्मर खराब झाले. विद्युत वाहिन्यांची नासधूस झाली. नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्यक्रम देऊन पहिल्यांदा पूरबाधित क्षेत्रातील वीज पुरवठा खंडीत केला. महापुरात पाण्याखाली गेलेल्या वीज उपकेंद्राची, खराब ट्रान्सफार्मर आणि कुठल्या भागातील विद्युत वाहिन्या खराब झाल्या आहेत याची यादी तयार केली. दुरुस्तीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या टीम तयार केल्या. ५५४ इंजिनीअर्स, २३५१ वायरमन आणि कंत्राटी तत्वावरील १५४० कामगार कार्यरत होते.

...

प्रश्न : साधनसामग्रीच्या उपलब्धतेसाठी ग्रीन कॉरिडॉर संकल्पना कशी राबवली ?

पुराचे पाणी ओसरताच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यासंबंधी भागनिहाय आराखडा तयार केला. बारामती, सातारा, सोलापूर येथील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कुमक मागविली. एक इंजिनीअर, तीन वायरमन अशी चौघांची मिळून ४२ टीम तयार केल्या. सातारा, बारामती, पुणेहून टेस्टींग टीम आल्या. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीवकुमार, संचालक(संचलन) दिनेशचंद्र साबू, प्रभारी प्रादेशिक संचालक सुनील पावडे यांच्या प्रयत्नामुळे दुरुस्तीसाठी आवश्यक साहित्य, ट्रान्सफार्मर, मीटर, केबल, वाहिन्या अशी सामग्री घेऊन ट्रक कोल्हापूरकडे निघाले. पुणे विभागीय आयुक्त दीपक म्हैसेकर आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अभिजित चौधरी यांनी लक्ष घालून महामार्गावर 'ग्रीन कॉरिडॉर'करुन दिल्यामुळे महावितरणची सामग्री दोन्ही ठिकाणी मुदतीत पोहचली. कामाला वेग आला. मुख्य कार्यालय प्रकाशगड आणि प्रादेशिक कार्यालय,पुणेमार्फत उत्तम सहकार्य लाभले.

...

प्रश्न : आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रमाविषयी काय सांगाल ?

नदीकाठावरील भागात दरवर्षी पुराची स्थिती होती. वीज उपकेंद्रे, ट्रान्सफार्मर, विद्युत वाहिन्यांच्या दुरुस्तीची कामे कर्मचारी करत असतात. आपत्तीत काम करणे हे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांना नवे नाही. यंदा तर कर्मचाऱ्यांनी पुराच्या पाण्यात पोहत जाऊन, अतिवृष्टी सुरू असताना दुरुस्तीची कामे केली. सीपीआरमधील वीज पुरवठा सुरळीत करताना एका कर्मचारी जखमी झाला. महापुराच्या कालावधीत कर्मचाऱ्यांची रोज आरोग्य तपासणी व्हायची. औषधोपचार केले जायचे. डिझास्टर मॅनेजमेंटविषयक रिसतर कुठलेही प्रशिक्षण, अनुभव नसताना महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन खुबीने केले.

...

प्रश्न : पुरामुळे खराब वीज मीटरच्या दुरुस्तीचा प्रश्न आहे ?

महापुरामुळे ज्या वीज ग्राहकांचे वीज मीटर खराब झाले आहेत, अशा ग्राहकांना महावितरण स्वखर्चाने मीटर बदलून देत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील १,९७,६४४ तर सांगली जिल्ह्यातील १,३३,७०० ग्राहकांचा वीज पुरवठा बंद केला होता. दोन्ही जिल्ह्यातील ९९ टक्के वीज पुरवठा सुरळीत केला आहे. शहरी भागात २४ तासात तर ग्रामीण भागात ४८ तासात वीज पुरवठा केला. बहुतांश वीज उपकेंद्रे, ट्रान्सफार्मर कार्यान्वित केले. कोल्हापुरात ४९६ तर सांगलीत ६५९ ग्राहकांचा वीज पुरवठा सुरळीत करण्याचे शिल्लक आहे. महापुरात कोल्हापुरातील ३१८६७ तर सांगली जिल्ह्यातील २३७०१ वीज मीटर खराब झाले. महावितरणने आतापर्यंत २७१४३ नव्या मीटरची जोडणी केली आहे.

...

_आप्पासाहेब माळी

कोल्हापूर : 'शासनाची तिजोरी शिक्षकांचा ठेवा, उघड दार देवा आता, उघड दार देवा' अशा शब्दात अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांनी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या दारात कीर्तनातून आपल्या मागण्या मांडल्या. विनाअनुदानित शिक्षकांच्या मागण्यासंदर्भात गेल्या १६ दिवसापासून आंदोलन तर दोन दिवसापासून बेमुदत उपोषण सुरू आहे. पात्र शाळांच्या अनुदानप्रश्नी दखल न घेणाऱ्या सरकारविरोधात मंगळवारी उपोषणात सहभागी झालेल्या शिक्षकांनी किर्तन करण्याचा निर्णय घेतला. विनाअनुदानित शाळांना प्रचलित नियमानुसार अनुदान द्या, अनुदानासाठी पात्र असलेल्या अघोषित शाळा घोषित करा यासह १८ मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हे उपोषण आंदोलन करण्यात येत आहे. सरकार प्रत्यक्ष अनुदान देत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे अशी भूमिका कृती समितीने घेतली आहे. खंडेराव जगदाळे, प्रकाश पाटील, सुनील कल्याणी, गजानन काटकर, शाहीर राजू भोरे, बी. जी. पाटील, गौतमी पाटील आदी उपस्थित होते.

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर : जिल्ह्यात २००५ मध्ये आलेल्या महापुराच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. यावर्षी नुकत्याच येऊन गेलेल्या महापुराने केलेल्या प्रचंड नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी नवी समिती नेमली आहे. मात्र २००५ ला नेमलेल्या समितीच्या अहवालातील शिफारशींबाबत काय केले, याचे उत्तर अद्याप कुठल्याच पातळीवर मिळत नाही.

२००५ च्या महापुराने शहरासह शिरोळ, हातकणंगले तालुका आणि सांगली जिल्ह्याला मोठा तडाखा बसला होता. या पुराच्या कारणांसाठी तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने समिती नेमली. तिचा अहवाल आणि सूचवलेल्या उपाययोजना तत्कालीन आणि आताच्या सरकारनेही जाहीरच केलेल्या नाहीत. दरम्यान, यंदा पुराच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी समिती स्थापन केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. चौदा वर्षांपूर्वीच्या समितीचा अहवाल जाहीर होण्यापूर्वीच पुन्हा समिती नेमल्यामुळे केवळ समिती स्थापन करायची आणि महापुराची चर्चा थांबल्यानंतर अहवाल, उपाययोजनांची अंमलबजावणी लालफितीत लटकत ठेवायची, असा सरकारचा कारभार समोर आला आहे.

१९८९ पेक्षा २००५ मध्ये जिल्ह्यात महापुराची दाहकता उच्चांकी होती. त्यावेळीही महापुराचा मोठा फटका बसला होता. कर्नाटक सरकारने आलमट्टी धरणातील पाण्याचा विसर्ग न केल्याने पूर आला, असा त्यावेळी सार्वत्रिक सूर होता. म्हणून २००५ चा पूर नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे आला, भविष्यात तशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सरकारने समिती स्थापना केली होती. त्या समितीचा अहवालच दाबून ठेवला आहे. आता चौदा वर्षानंतर महापूर आला. तरीही पाटबंधारे, जिल्हा प्रशासन किंवा लोकप्रतिनिधींना त्या अहवालाची आठवण झाली नाही. त्या अहवालातील उपाययोजना राबवल्या असत्या तर आताच्या पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची तीव्रता कमी झाली असती, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

आता भाजप सरकारने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव नंदकुमार वडनेरे आहेत. जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे, केंद्रीय जल आयोगाचे नित्यानंद रॉय, 'निरी'चे संचालक, आयआयटी मुंबईचे संचालक, एमआरसॅकचे संचालक, मुंबई भारतीय हवामान विभागाचे उपमहासंचालक, पुणे आयआयटीएम संचालक, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव, लाभ क्षेत्र विकास सचिव आदींचा समितीत समावेश आहे. ही समिती पूर येण्याची कारणे, नुकसान, भविष्यातील उपाययोजना, पावसाचा अंदाज, पायाभूत सुविधांचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीच्या अहवालातील उपाययोजनांची अंमलबजावणी तरी होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

.. .. .. .. .. .. ..

लोकप्रतिनिधींची उदासीनता

२००५ मध्ये महापूर आला त्यावेळी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार होते. त्यावेळी महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीवरून विधानसभेतही मोठा गदारोळ झाला होता. मात्र महापुराच्या कारणांच्या शोधासाठीच्या समितीच्या अहवालातील उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तत्कालीन आणि आताच्या सरकारमधील लोकप्रतिनिधींचा आग्रह दिसला नाही. यावरून महापुराकडे लोकप्रतिनिधींची पाहण्याची उदासीन भूमिका स्पष्ट होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा पुरवठा अधिकारी राणी ताटे यांच्या एकाधिकारशाही आणि अपमानास्पद वागणुकीविरोधात पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांचा असंतोष बुधवारी उफाळून आला. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दुपारपर्यंत काम बंद करून जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांची भेट घेतली. त्यांच्यासमोर ताटे यांच्या मनमानी प्रशासकीय कामकाजाविरोधात तक्रारींचा पाढाच वाचला.

मंगळवारी ताटे यांनी एका लिपिकास रजा घेतल्याच्या कारणावरून अशासकीय भाषेत जाब विचारला. तो कर्मचारी कक्षाबाहेर रडतच आला. या प्रकाराची बुधवारी सकाळी कार्यालयात चर्चा झाली. विभागातील सर्वच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांत ताटे यांच्याविरोधात असंतोष उफाळून आला. यातून सर्वांनीच काम बंद आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हाधिकारी देसाई यांची भेट घेऊन कर्मचाऱ्यांनी ताटे यांच्या मनमानी कामकाजाचा पाढा वाचला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे, जिल्हा महसूल कर्मचारी संघनेचे सचिव विनायक लुगडे यांच्यासह पुरवठा विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

...

चौकट

आई आजारी आहे, शपथ घे

रजेवरील लिपिकास कक्षात बोलावून घेऊन ताटे यांनी जाब विचारला. त्यावेळी त्या कर्मचाऱ्याने आई आजारी होती, त्यामुळे रजा घेतल्याचे सांगून औषधांच्या चिठ्या दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी ताटे यांनी त्या कर्मचाऱ्यांस आई आजारी असल्याची 'आईची शथप घेऊन सांग' असे फर्मान सोडले, अशी तक्रार जिल्हा महसूल कर्मचारी संघटनेचे सचिव लुगडे यांनी जिल्हाधिकारी देसाई यांच्यासमोर केली.

...

आपला फरक

तातडीने अन

कर्मचाऱ्यांच्या रजा, वैद्यकीय बिले, वेतनातील फरकांच्या बिलावर ताटे सही करण्यास टाळाटाळ करतात. फाईलींवर सह्या करून हात दुखतात असे, त्या म्हणतात. अशा दिरंगाई कामकाजामुळे सरकारकडून देय बिले वेळेत कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत, अशा तक्रारी सर्वच कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी देसाई यांच्यासमोर केल्या. याउलट आपल्या सातव्या वेतन आयोगातील पगाराच्या फरकाची रक्कम ताटे यांनी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा करून वेळेवर काढून घेतला, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यास निवासी उपजिल्हाधिकारी शिंदे यानी दुजोरा दिला.

...

सर्वांनाच त्रास

जिल्हाधिकारी देसाई यांनी ताटे यांच्याबद्दल्याच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या. त्यानंतर कार्यालयातील सर्व उपस्थित कर्मचाऱ्यांना ताटे यांचे काम पसंत असलेला एक तरी कर्मचारी आहे का, अशी विचारणा केली. त्यावर सर्वच कर्मचाऱ्यांनी नाही, असे उत्तर दिले. शिपायांपासून सर्वच कर्मचाऱ्यांना त्या नाहक त्रास देतात, असे सांगितले.

...

'मटा'मध्ये सर्वप्रथम वृत्त

ताटे यांनी पुरवठा विभागात सामान्यांना भेटबंदी केली आहे. सामान्य व्यक्तीस कोणत्याही कर्मचाऱ्यास भेट न घेण्याची व्यवस्था केली आहे. त्या अपमानास्पद वागणूक देतात. कर्मचाऱ्यांना त्रास देतात. यावर प्रकाशझोत टाकणारे वृत्त सर्वप्रथम 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने प्रसिध्द केले होते.

...

कोट

'पुरवठा अधिकाऱ्यांविरोधात कर्मचाऱ्यांनी माझ्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. विविध संघटना आणि सामान्य लोकांनीही त्यांच्या कामाकाजासंबंधीत तक्रारी केल्या आहेत. यांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल.

दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील चंदनाच्या झाडावर चोरट्यांनी दुसऱ्या प्रयत्नात डल्ला मारला. मे महिन्यात प्रयत्न करूनही त्यांना चंदनाचा गर असलेला बुंधा चोरता आला नव्हता. निम्मा कापून ठेवलेला बुंधा तसाच पडून होता. तो चोरून नेल्याचे बुधवारी सकाळी उघडकीस आले. जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यालयासमोरीलच चंदनाचे झाड चोरण्यांपर्यंत चोरट्यांची मजल गेल्याने सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि सुरक्षा रक्षकाचा चोवीस तास पहारा असतानाही झाडाची चोरी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात चंदनाची झाडे आहेत. जुन्या इमारतीसमोर दर्शनी भागात असलेल्या मोठ्या चंदनाच्या झाडाची चोरी करण्याचा प्रयत्न २७ मे २०१९ रोजी चोरट्यांनी केला. त्यावेळी तेथील खासगी सुरक्षारक्षकास सुगावा लागताच अर्धवट कापलेल्या अवस्थेतील झाड सोडून चोरटे पळून गेले. त्याची फिर्याद शाहूपुरी पोलिसांत देण्यात आली होती. पोलिसांनी परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज घेऊन तपास केला. मात्र चोरट्यांना पकडण्यात त्यांना यश आले नव्हते. महापुरातील नुकसान भरपाई देण्यासाठीचे प्रशासकीय कामकाज मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत सुरू असल्याने अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयात होते. तरीही मध्यरात्री चोरट्यांनी झाडावर डल्ला मारलाच. बुधवारी सकाळी हा प्रकार समोर आला. सायंकाळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी त्याची पाहणी केली.

कराड : कराडच्या बुधवार पेठेत मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास सुमारे बारा-तेरा जणांनी रेकॉर्डवरील गुन्हेगार पवन सोळवंडे याच्यावर बेछूट गोळीबार करून त्याचा खून केल्याची घटना घडली. या बाबतची फिर्याद महेश आबा दुबळे (वय ३६ रा. बुधवार पेठ, कराड) यांनी शहर पोलिसात दिली आहे. सुमारे तेरा जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. मागील दोन दिवसांपूर्वी निहाल पठाण याला खंडणी मागितल्याच्या कारणावरून निहाल पठाण याने पवन सोळवंडे व इतर चार जणांविरोधात शहर पोलिसात तक्रार दिली होती.

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

कराडच्या बुधवार पेठेत मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास सुमारे बारा-तेरा जणांनी रेकॉर्डवरील गुन्हेगार पवन सोळवंडे याच्यावर बेछूट गोळीबार करून त्याचा निर्घृण खून केल्याची घटना घडली. या प्रकरणात तेरा जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. मागील दोन दिवसांपूर्वी निहाल पठाण याला खंडणी मागितल्याच्या कारणावरून निहाल पठाण याने पवन सोळवंडे व इतर चार जणांविरोधात शहर पोलिसात तक्रार दिली होती.

पवन सोळवंडे समर्थकांनी व नातेवाइकांनी बुधवार पेठपासून शहर पोलिस ठाण्यापर्यंत मोर्चा काढून पोलिस ठाण्यासमोर ठाण मांडल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. पवनच्या मारेकऱ्यांना ताब्यात घेत नाही, तोपर्यंत मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा पवित्रा पवनच्या नातेवाईकांनी घेतल्यामुळे पोलिस ठाण्याला छावणीचे स्वरूप आले होते. पोलिसांनी लवकरच मारेकऱ्यांना ताब्यात घेऊ, असे आश्‍वासन दिल्यानंतर पवनच्या नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेतला. दरम्यान, खूनप्रकरणी जुनेद शेख, समीर मुजावर, मजहर मुजावर, शिवराज इंगवले, हैदर मुल्ला यांच्यासह सात ते आठ जणांवर गुन्हा नोंद झाला आहे. पवन सोळवंडे याच्यावर बेछूट गोळीबार करून त्याचा निर्घृण खून करण्यात आल्यानंतर त्याच्या समर्थकांनी रात्री शहरातील ठिकठिकाणी उभ्या असणाऱ्या गाड्यांवर दगडफेक केली. चर्चसमोर असणारी दुचाकी पेटवून देण्यात आली. या घटनेने शहरातील वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. त्याच पार्श्‍वभूमीवर शहरात पोलिसांनी कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

मंडलाधिकारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात

कराड :

बँकेने जप्त केलेल्या हॉटेलचा भूखंड ताब्यात दिल्याचा अहवाल तहसीलदारांना पाठविण्याच्या कामासाठी पंधरा हजारांची लाच मागितली होती. त्यापैकी दहा हजारांची लाच मध्यस्थामार्फत स्वीकारताना बुधवारी मध्यस्थासह मंडलाधिकाऱ्याला रंगहात पकडण्यात लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाला यश आहे. या प्रकरणी एसीबीने ताब्यात घेतलेल्या मंडलाधिकाऱ्याचे नाव शिवाजी बबन पिसाळ (वय ५१ वर्षे, मंडलाधिकारी सातारा वर्ग-३ रा. संगमनगर, सातारा) तर मध्यस्थी करणाऱ्या खासगी व्यक्तीचे नाव सतीश किसन कुंभार (वय ५० वर्षे, रा-करंजेपेठ, सातारा) असे आहे. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने सातारा पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेच्या शहर पाणीपुरवठामधील शिंगणापूर योजना अद्याप पूर्ण क्षमतेने सुरू न झाल्याने तीन आठवड्यानंतरही उपनगरे तहानलेलीच राहिली आहेत. बुधवारी पाणी येईल या आशेवर असलेल्या महिलांमध्ये पाणी न आल्याने चांगलीच नाराजी पसरली. शिंगणापूर येथून दोन पंपाद्वारे उपसा सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी कमी दाबाने पाणी आले. तर आपटेनगर व साळोखेनगर टाकीवर अवलंबून असलेल्या भागांना पाणीच मिळाले नाही. बालिंगा उपसा केंद्राद्वारे केवळ २५ टक्के शहरात पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळत आहे.

महापूर ओसरुन १३ दिवस झाले तरी महापालिकेचा पाणीपुरवठा अद्याप सुरळीत झालेला नाही. अथक प्रयत्नानंतर बालिंगा उपसा केंद्रातून शहरातील केवळ २५ टक्के भागाची तहान भागवण्यात प्रशासनाला यश आले. पण शिंगणापूर उपसा केंद्रातील चारपैकी दोन पंपिंगमधून उपसा सुरू असल्याने आपटेनगर व साळोखेनगर टाकीवर अवलंबून असलेल्या भागाला अद्याप पाणीपुरवठा झालेला नाही.

शिंगणापूर योजनेतील दुसरा पंप पहाटे सहा वाजता सुरू झाल्यानंतर जलशुद्धीकरण केंद्रातून साठवणूक टाकी व तेथून संपूर्ण वितरण नलिका भरण्यासाठी सहा तासाचा अवधी लागला. बुधवारी साळोखेनगर टाकीवर अवलंबून असलेल्या सखल भागातील साळोखेनगर, मोहिते कॉलनी, नाळे कॉलनी व देवकर पाणंदमधील काही भागाला आणि मंगळवार पेठ, शिवाजी पेठ येथे अपुरा पाणीपुरवठा झाला. जीवबा नाना पार्क, बापूरामनगर, सुर्वे नगर, दत्तोबा शिंदे नगर, अमरविकास कॉलनी, आर. के. नगर, जरगनगर या उपनगरांसह राजारामपुरी, शाहूपुरीचा काही भाग, रुईकर कॉलनीसह 'ए' व 'ई' वॉर्डातील अनेक प्रभाग आजही पाण्यापासून वंचित राहिले. बुधवारी पाणी येईल या आशेने विशेषत: महिला वर्ग चावीला पाणी येण्याची वाट पाहत होते. पाणीच न आल्याने त्यांची निराशा लपून राहिली नाही. गुरुवारी सकाळी तिसरा पंप कार्यन्वित झाल्यानंतर संध्याकाळी अथवा शुक्रवारी सकाळी पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.

पाणी न आलेल्या भागात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र टँकरमधून कमी पाणी मिळत असल्याने नागरिकांचे सुरू असलेले हाल पूर ओसरुन १३ दिवस झाले तरी, अद्याप संपलेले नाहीत. दिवसभरात २५९ टँकरच्या फेऱ्याद्वारा पाणीपुरवठा केला.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शिर्डी येथील साईबाबा संस्थान धावून आले. संस्थानच्या २० जणांच्या वैद्यकीय पथकाने दीड हजार पूरग्रस्तांवर उपचार करुन १० लाख रुपयांची मोफत औषधेपचार दिले. आठवडाभर पूरग्रस्त भागात सेवा देऊन पथक रवाना झाले.

महापुरामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात अनेक घरे उद्धवस्त झाली. जनजीवन विस्कळित झाले. अनेकांचे संसार पाण्यात बुडाले. या पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शिर्डीचे श्री साईबाबा संस्थानकडून मदत करण्यात आली. शिर्डी संस्थान आणि मनोरमा इन्फोसोल्युशन प्रा. लि. कंपनीतर्फ संयुक्त वैद्यकीय सेवा देण्यात आली. मनोरमा कंपनीच्या संचालक आश्विनी दानीगोंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपक्रम झाला. पुराच्या कालावधीत वीस जणांच्या वैद्यकीय पथकाने दीड हजार पूरग्रस्तांवर उपचार केले. त्यांना १० लाख रुपयांची मोफत औषधे दिली.

नरसिंहपूर (ता. वाळवा, जि. सांगली) येथे पूरग्रस्त कुटुंबीयांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध करुन देण्यात आली. वैद्यकीय सेवा, सुविधा, तपासणी आणि औषधोपचार करण्यात आले. ट्रस्टच्या दोन महिला डॉक्टरांनी पूरग्रस्त भागातील महिला, लहाने मुले, मुली यांच्यासोबत आरोग्य आणि स्वच्छता विषयावर संवाद साधला. त्यांनी पूरग्रस्तांना आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी, याचे मार्गदर्शन केले. वळिवडे (ता. करवीर) येथे पूरग्रस्तांना औषधोपचार दिले. बहे (ता. वाळवा), कोळे (ता. वाळवा) या ठिकाणी मदत केली. वैद्यकीय पथकात प्रशासकीय अधिकारी अशोक औटी, वैद्यकीय संचालक डॉ. विजय नरोडे, वैद्यकीय प्रशासक डॉ. प्रीतम वडगावे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वैद्यकीय पथकात डॉ. सचिन बगाडे, डॉ. निलेश पवार, डॉ. निलेश निकम, डॉ. प्रशांत गोंडकर, डॉ. सुधा कडू आदी सहभागी झाले.

कोल्हापूर, सांगलीला १ कोटी रुपये

राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शिर्डीच्या साईबाबा संस्‍थान तर्फे १२ कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधीन राहून मुख्‍यमंत्री सहायता निधीसाठी १० कोटी रुपये आणि कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यासाठी प्रत्येक एक कोटी रुपये जिल्हाधिकारी यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आल्याचे सीईओ मुगळीकर यांनी सांगितले.

साईबाबा संस्थानचे ट्रस्टचे अध्‍यक्ष डॉ. सुरेश हावरे आणि विश्वस्त मंडळाने पूरग्रस्तांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला. पश्चिम महाराष्ट्रात एक फिरते वैद्यकीय पथक, एक बस आणि २० जणांचे वैद्यकीय पथक पाठविले.

- दीपक मुगळीकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिर्डी संस्थान

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शहरात उद्भवलेल्या महापुराच्या परिस्थितीनंतर मदतीसाठी केलेल्या आवाहनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामध्ये निवृत्त अभियंता मंडळाचे पदाधिकारी व सभासद सरसावले आहेत. सर्व अभियंत्यांनी बुधवारी एक लाख ७६,६११ रुपयाचा धनादेश कोल्हापूर डिझास्टर रिलीफ फंडाकडे जमा केला. प्रभारी तहसिलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ यांच्याकडे बुधवारी मंडळातील पदाधिकाऱ्यांनी धनादेश सुपूर्द केला.

निवृत्तीनंतर मंडळातील पदाधिकारी शहरातील विविध सामाजिक कार्यात सहभागी होत असतात. आपत्कालीन स्थितीत निवृत्त अभियंत्यांनी आपली सामाजिक बांधिलकी दाखवून दिली आहे. महापुरानंतर उद्भवलेल्या स्थितीमध्येही त्यांनी पुन्हा एकदा आपली सामाजिक बांधिलकीचे दर्शन घडवले. पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले होते. आवाहनाला प्रतिसाद देत सर्वच अभियंत्यांनी एक लाख ७६ हजार रुपये जमा केले.

जमा केलेला निधी कोल्हापूर डिझास्टर रिलीफ फंडाच्या बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यामध्ये जमा केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील प्रभारी तहसिलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ यांच्याकडे धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष आण्णासाहेब माळी, उपाध्यक्ष चंद्रकांत पवार, माजी अध्यक्ष डी. एस. भोसले, रघुनाथ घाटगे, सुभाष पोफळे, विश्वास घाटगे, खजानिस डी. एस. दळवी यांच्यासह सभासद उपस्थित होते.

एका आवाहनानंतर निवृत्त अभियंता मंडळातील सभासदांनी उत्स्फूर्तपणे मदत केली. केवळ मदत नसून अभियंत्यांनी दाखवलेली मानवता आहे. मानवतेपोटी यापुढेही मंडळ कायम कार्यरत राहिल.

- आण्णासाहेब माळी, अध्यक्ष

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर : शाळेतील अध्यापन व अध्ययन गुणवत्तापूर्ण व्हावी, नवनवीन शैक्षणिक उपक्रम, नाविन्यपूर्ण कल्पनांची देवाण घेवाण वाढावी यासाठी जिल्हा परिषद, महापालिका आणि नगरपालिकेच्या शाळेत 'ट्विनिंग ऑफ स्कूल्स' संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. सर्वच सरकारी शाळांतील गुणवत्ता वाढावी या यामागील उद्देश आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीच्या कार्यक्रमाला चालना देण्यासाठी शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांवर खास जबाबदारी निश्चित केली आहे.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय पातळीवर शैक्षणिक गुणवत्तेसंबंधी ७० निकषद्वारे ३६ राज्यांचे मूल्यांकन जाहीर केले आहे. सर्व्हेक्षणात महाराष्ट्र चौथ्या गटात असल्याचे सामोरे आले आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात महाराष्ट्राचे स्थान उंचाविण्याठी व्यापक कार्यक्रम आखला आहे. जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य डॉ. आय. सी. शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम होणार आहे. यासाठी तीन नोडल ऑफीसरची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शिवाय चालू शैक्षणिक वर्षासाठी गुणवत्ता वाढीच्या अनुषंगाने १२५ हून अधिकाऱ्यांवर शाळा भेट व तपासणीचा कार्यक्रम निश्चित केला आहे.डाएटमधील अधिव्याख्याता, माध्यमिक-प्राथमिक व निरंतर प्रौढ शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, विषय सहायक, विषय तज्ज्ञ, महापालिका व नगरपालिकेच्या शिक्षण समितीचे प्रशासनाधिकारी यांनी शाळा तपासणी करायची आहे. सोबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी शाळा भेट आणि गुणवत्तावाढीच्या प्रयत्नांची माहिती ऑनलाइन भरावयाची आहे. दर महिन्याला पाच तारखेपर्यंत अहवाल द्यायचा आहे.

संबंधित शाळेस किमान दोन महिन्यातून एकदा भेट द्यावयाची आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्यांकडे साधारणपणे पंधरा ते वीस शाळांची जबाबदारी राहील. शाळांचा दर्जा तपासताना उत्कृष्ट गुणवत्तेच्या शाळांशी, साधारण शैक्षणिक गुणवत्तेच्या शाळांची जोडणी करायची आणि गुणवत्तेसाठी भागीदारी निर्माण करायची हा प्रयत्न आहे. अध्यापन पद्धती, नवनवीन संकल्पना, शैक्षणिक उपक्रमांची देवाण-घेवाण होईल. विद्यार्थ्यांच्या इतर शाळांना भेटीचा समावेश आहे.

भेटीदरम्यान ३६ मुद्यांची तपासणी

शाळाभेटी दरम्यान शाळांना शैक्षणिक व प्रशासकीयदृष्ट्या मदत होईल अशा प्रकारचे शैक्षणिक मूल्यांकन, पर्यवेक्षण व निरीक्षण करावयाचे आहे. शाळेची शैक्षणिक प्रगती, विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, शिक्षकांचे सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकस होण्यासाठी त्यांना शैक्षणिक सहाय्य, अध्ययन अध्यापन साहित्याचा वापर, सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची अंमलबजावणी, शाळेतील भौतिक सुविधांची तपासणी होणार आहे. शालेय परिसराची स्वच्छता, क्रीडांगण, ग्रंथालय, विज्ञान प्रयोगशाळा, डिजीटल साहित्य, शालेय पोषण आहारसह शैक्षणिक उपक्रमांशी निगडीत कार्यक्रमांची तपासणी होईल. प्रत्येक बाबीचे मूल्यांकन करुन अहवालात नोंदी करायच्या आहेत.

सरकारच्या शिक्षण विभागाच्या सुचनेनुसार ' कार्यक्षमता प्रतवारी दर्शकांच्या' नियमावलीनुसार कार्यक्रमांची आखणी केली आहे. डाएट व जिल्हा परिषद शिक्षण विभागामार्फत त्याची अंमलबजावणी होईल. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांच्या उपस्थितीत शाळा भेटीची जबाबदारी निश्चित केलेल्या अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेऊन गुणवत्ता वाढ अभियानला चालना दिली जाईल.

- डॉ. आय. सी. शेख, प्राचार्य - डाएट

केंद्र सरकारच्या पोर्टवर झळकणार यशोगाथा

उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शाळांची यशोगाथा केंद्र सरकारच्या शगुण पोर्टलवर झळकणार आहे. गुणवत्तापूर्ण शाळांनी अशा यशोगाथा त्या पोर्टलवर अपलोड करायच्या आहेत. या कार्यक्रमासंदर्भात डाएटतर्फे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कळविले आहे.

१९२६

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा

५९

महापालिकेच्या शाळा

६४

नगरपालिकांच्या शाळा