म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सिंचन प्रकल्पग्रस्तांना विद्यापीठांसह सरकारी आणि सहकारी संस्थेत पाच टक्के नोकऱ्या देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी सोमवारी दिले.

राधानगरी तालुक्यातील दूधगंगा, तुळशी, धामणी, लोढा पाटबंधारे प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसन प्रश्न सोडवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. आमदार प्रकाश आबिटकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. बैठकीत तातडीने पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारी पातळीवरही यंत्रणा गतिमान करण्यासाठी मंगळवारी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोजकुमार श्रीवास्तव यांना निवेदन देणार असल्याचे आमदार आबीटकर यांनी सांगितले.

काटकर म्हणाले,'सिंचन प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रेंगाळल्याने पुनर्वसनाचे प्रश्न जटील बनले आहेत. प्रशासन ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. काही प्रकल्पग्रस्तांना देवस्थानच्या जमिनीचे वाटप केले आहे. मात्र त्यांच्या नावे जमिनीचे वाटप होण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केले जाईल. विधानसभेपूर्वी सर्व सिंचन प्रकल्पाचे पुनर्वसन करणे शक्य नाही. दीर्घकाळ चालणारी ही प्रक्रिया आहे.'

आमदार आबिटकर म्हणाले, 'विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पुनर्वसनाचे प्रश्न मार्गी लावावे. रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी प्रशासनाने सहकार्य करावे.' बैठकीत पुनर्वसनग्रस्तांच्या वसाहतींच्या नोंदी गावठानमध्ये करणे आणि त्यांना घरठाण पत्रक देणे, सर्व प्रकल्पग्रस्तांना पसंतीनुसार जमीन देण्यासंबंधी कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी वैभव नावडकर, पाटबंधारे अभियंता एस. आर. पाटील, धरणग्रस्त संघटनेचे के. बी. आरबोने, के. डी. इंगवले, सुरेश मिटके, दिंगबर देसाई आदी उपस्थित होते.

कोल्हापूर

शहर व जिल्हा परिसरात सोमवारी दिवसभर पावसाची रिपरिप कायम होती. मध्यम व हलक्या सरींमुळे दिवसभर हवेत गारवा होता. गगनबावडा तालुक्यात सर्वाधिक ३३.५० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. मागील आठवडाभर कडक उन्हानंतर रविवारी पावसास सुरुवात झाली. सोमवारीही दिवसभर पावसाची उघडझाप सुरु होती. धरणक्षेत्रातही पाऊस सुरु असला तरी पावसाला जोर नव्हता. जिल्ह्यातील कोदे लघुप्रकल्प आणि जांबरे मध्यम प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरले आहेत. पंचगंगा नदीवरील एकमेव बंधारा अद्याप पाण्याखाली आहे. राधानगरी धरणात ६.२७ टीएमसी तर वारणा धरणात २१.०९ टीएमसी पाणीसाठा आहे. गेल्या चोवीस तासात सोमवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत तालुकावर झालेली पावसाची नोंद अशी, हातकणंगले १४.३३ मि.मी., शिरोळ १०.७१, पन्हाळा ७.१७, शाहूवाडी ७.५०, राधानगरी ८.८३, गगनबावडा ३३.५०, करवीर ७.०९, कागल ८.००, गडहिंग्लज २.७१, भुदरगड ६.००, आजरा १३.५०, चंदगड १७.६७ मि.मी.

लोगो : गैरसोयींचे ग्रहण

Uddhav.Godase@timesgroup.com

Tweet @Uddhavg_MT

कोल्हापूर : कागल पंचतारांकित एमआयडीसीतील उद्योजक विविध करांच्या रुपाने दरवर्षी किमान ७०० कोटी रुपयांची भर सरकारच्या तिजोरीत घालतात. या बदल्यात उद्योजकांना वर्षात १०-२० कोटी रुपये किंमतीच्या सुविधाही मिळत नाहीत. कर वसूल करणाऱ्या ग्रामपंचायतींसह औद्योगिक विकास महामंडळानेही कचरा उचलण्याची सोय केलेली नाही. गेल्या १५ वर्षांपासून वेस्ट सँड टाकण्यासाठी जागेची मागणी सुरू आहे. मात्र, अद्याप जागा मिळाली नसल्याने हा प्रश्नही गंभीर बनला आहे.

पंचतारांकित एमआयडीसीत सुमारे ४०० उद्योग आहेत. यातील फाउंड्री, टेक्स्टाइल, केमिकल उद्योगांमधून प्रक्रिया झालेले टाकाऊ पदार्थ बाहेर पडतात. कास्टिंगची वाळू, कापडावर प्रक्रिया केल्यानंतर बाहेर पडणारे रासायनिक पाणी, वेस्ट कापड, राखेची विल्हेवाट लावण्यासाठी एमआयडीसीत सक्षम यंत्रणा आवश्यक आहे. यापैकी प्रदूषित पाणी प्रक्रिया केंद्र वगळता अन्य सुविधांबाबत कमालीची उदासिनता आहे. एमआयडीसीत फाउंड्रींची संख्या वाढत आहे. फाउंड्रींमधून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू असल्याने वेस्ट सँडचेही प्रमाण वाढले आहे. पुनर्वापर केल्यानंतरही उरलेली वाळू टाकण्यासाठी एमआयडीसीत हक्काची जागा नाही. एमआयडीसीत अनेक निरुपयोगी खाणी आहेत. वेस्ट सँडने या खाणी भरण्याची मागणी उद्योजकांनी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र यावर कोणताही निर्णय झाला नाही. उद्योजकांनी मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, पालकमंत्र्यांसह उद्योग विभागाच्या सचिवांनाही अनेकदा निवेदने दिली. प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली, पण यावर निर्णय झाला नाही. खाणी आणि खड्डे भरून काढण्याचे पर्याय समोर असूनही याचा विचार केला जात नाही. यातून अधिकाऱ्यांची उदासिनता स्पष्ट होते.

उद्योजकांकडून दरवर्षी ग्रामपंचायत कर, स्वच्छता कर, जीएसटी, निर्यात कर, आयात कर, प्राप्तिकर यांसह वीज बिलातूनही विविध प्रकारचे अधिभार वसूल केले जातात. यातून दरवर्षी किमान ७०० कोटी रुपयांची रक्कम सरकाच्या तिजोरीत जमा होते. या बदल्यात उद्योजकांना काय मिळते? असा प्रश्न आहे. रस्ते, सुरक्षा, पुरेशी व माफक दरात वीज, कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा, सुशोभीकरण आदी कामे प्रलंबित आहेत. या कामांवर दरवर्षी किमान २० कोटी रुपये खर्च केले असते तरी गेल्या दहा वर्षांत २०० कोटी रुपयांची कामे पूर्ण झाली असती. प्रत्यक्षात गेल्या १० वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचा कर उद्योजकांनी सरकारला दिला. या बदल्यात केवळ ४० कोटी रुपये सरकारकडून औद्योगिक वसाहतीस मिळाले. या विसंगतीतून उद्योगांसमोरील आव्हाने स्पष्ट होतात.

सात ग्रामपंचायतींपैकी एकाही ग्रामपंचायतीकडून कचरा उठाव होत नाही. कचऱ्याचे ढीग अनेक ठिकाणी पडले आहेत. उद्योजकांनी स्वच्छता मोहीम राबवल्यानंतर गोळा केलेला कचरा टाकण्यासाठीही जागा मिळत नाही. त्यामुळे दुर्गंधी वाढत आहे. राज्यासह केंद्र सरकारही उद्योगांच्या सुविधांसाठी मोठा निधी देत आहे. मात्र, निधी आणण्याची अधिकाऱ्यांची मानसिकता नाही.

वाढत्या गैरसोयी

उद्योजकांनी प्रशिक्षण केंद्रासाठी जागा मागणीचा प्रस्ताव देऊन पाच वर्षे उलटली तरी, अद्याप जागा मिळालेली नाही. एमआयडीसीत सुमारे २५ हजार कामगार येतात. मात्र, त्यांच्या येण्या-जाण्यासाठी आवश्यक वाहतूक सुविधा उपलब्ध नाही. केएमटीच्या सकाळी दोन व सायंकाळी दोन फेऱ्या होतात. याव्यतिरिक्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची सोय नाही. ऐनवेळी दुर्घटना घडल्यास उपचारासाठी आरोग्य सुविधाही नाहीत. याशिवाय ड्रेनेज, अतिक्रमण, महामंडळातील दफ्तर दिरंगाईचा रोजच सामना करावा लागतो.

लूटमारीचे ब्लॅकस्पॉट

एमआयडीसीत चोऱ्या आणि लूटमारीच्या घटना वाढल्या आहेत. कामगारांना अडवून त्यांच्याकडील रोकड, मोबाइल, किमती वस्तू लांबवल्या जातात. लूटमारीसह कंपन्यांच्या आवारातील लोखंड, सीसीटीव्ही कॅमेरेही लंपास केले जात आहेत. चोरटे आणि दमदाटी करणाऱ्या गुंडांचा बंदोबस्त व्हावा यासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची मागणी केली गेली. त्यासाठी २० गुंठे जागा उपलब्ध होऊनही पोलिस ठाणे सुरू झाले नाही. अनेक ठिकाणी अवैध दारूविक्रीचे अड्डे सुरू आहेत.

एमआयडीसीतील कचरा आठाव होणे आवश्यक आहे. औद्योगिक विकास महामंडळांचे अधिकारी व ग्रामपंचायतींनी याची तातडीने दखल घ्यावी. वेस्ट सँडसाठी जागा मिळाल्यास हा प्रश्न मार्गी लागेल. अधिकाऱ्यांनी याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.

- गोरख माळी, उपाध्यक्ष, मॅक

सरकारने अनेक योजनांची घोषणा केली, मात्र अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलत नाही. कोल्हापुरातील उद्योजक वर्षाल हजारो कोटी रुपयांचे कर भरतात. यातील किमान अर्धी रक्कम एमआयडीसींच्या सुविधांसाठी वापरावी अशी अपेक्षा आहे.

- मनोहर शर्मा, माजी संस्थापक अध्यक्ष, मॅक

कोल्हापूर टाइम्स टीम

कोल्हापूर जिल्हा प्रायव्हेट क्लासेस टिचर्स असोसिएशनचा १९ वा वर्धापनदिन उत्साहात साजरा झाला. असोसिएशनतर्फे 'शिवीमुक्त कोल्हापूर'अभियानाचा शुभारंभ झाला. 'भावा, मित्रा, शिवी सोडून बोल' हे प्रबोधनात्मक अभियान वर्षभर राबविण्यात येणार असल्याची घोषणा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. नागोजीराव पाटणकर हायस्कूलचे मुख्याध्यापक सुनील गुरव कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते.

शाहीर आझाद नायकवडी यांनी विद्यार्थ्यांना शिवी न देण्याची शपथ वदवून घेतली. नायकवडी म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांनी एकमेकांना शिव्या देऊ नयेत. आई ही परमेश्वर समान आहे. शिवीमुक्त कोल्हापूरसाठी मी पोवाडा लिहीत आहे. विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाकडे लक्ष केंद्रित करावे. आई, वडिलांना अभिमान वाटेल असे वर्तन ठेवावे.'

बालरोगतज्ज्ञ डॉ. अरुण वाडेकर यांचे साथीचे रोग व प्रतिबंधात्मक उपाय याविषयी व्याख्यान झाले. आहार, स्वच्छता व व्यायाम हा निरोगी आरोग्याचा मूलमंत्र असल्याचे त्यांनी नमूद केले. याप्रसंगी महापौर माधवी गवंडी, शाहीर आझाद नायकवडी यांचा संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. सुभाष देसाई, उपाध्यक्ष प्रा. अतुल निंगरे, रंगराव जाधव यांच्या हस्ते सत्कार झाला. याप्रसंगी प्रशांत कासार, संजय वराळे, संजय यादव, विवेक हारुगडे, नितीन पाटील, उदय शिपेकर, राहुल मिठारी यांची उपस्थिती होती.

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर

जिल्ह्यातील दहा विधानसभा मतदारसंघात येत्या विधानसभा निवडणुकीसाठी व्हीव्हीपॅट, बॅलेट आणि कंट्रोल युनिट नवे वापरण्यात येणार आहे. मतदार केंद्रानुसार आवश्यक यंत्रांची संख्या जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने सरकारमान्य बेंगळुरूतील डेल कंपनीस नुकतीच कळविली आहे.

लोकसभा निवडणुकीतील यंत्रे सहा महिन्यांपर्यंत ठेवण्याचे निवडणूक आयोगाचे आदेश आहेत. इव्हीएम यंत्रे आणि निवडणूक प्रक्रियेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या कारणांमुळे लोकसभेला वापरलेली यंत्रे सरकारी गोडाऊनमध्ये सील करून ठेवण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीसाठी ती वापरता येणार नाहीत. सर्व यंत्रे नवीन वापरण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, उमेदवाराच्या चिन्हासमोरील बटन दाबलेल्या उमेदवारासच मतदान झाल्याचे दिसण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदाच व्हीव्हीपॅट यंत्राचा वापर करण्यात आला. यासाठी ही यंत्रे नवीन वापरण्यात आली. यासह इव्हीएम यंत्राचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. निकालानंतर पराभूत उमेदवार आणि विरोधी पक्षांतील नेत्यांनी निवडणूक यंत्रात छेडछाड केल्याने भाजपला मोठे यश मिळाल्याचा आरोप केला.

अनेक मतदारसंघात झालेल्या मतदानापेक्षा मोजलेली मते अधिक असल्याचे समोर आले. याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी झाल्या. काही उमेदवार, पक्षाच्या नेत्यांनी सुप्रीम कोर्टात निवडणूक प्रशासनाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे लोकसभेसाठी वापरण्यात आलेली सर्व यंत्रे निवडणूक प्रशासनाने सीलबंद केली आहेत. विधानसभेची निवडणूक जाहीर होण्यास दोन महिन्यांहून अधिक काळ शिल्लक आहे. मात्र आतापासूनच जिल्हा निवडणूक प्रशासन तयारी करत आहे. मतदान तारखेआधी दोन महिने निवडणूक यंत्रांची चाचणी आणि प्रात्यक्षिकाचे काम निवडणूक प्रशासनाकडून केले जाते. मागणी केल्यानुसार यंत्रे आल्यानंतर प्रात्यक्षिक मोहिम मतदान केंद्र पातळीवर आयोजित करण्यात येणार आहे.

...

कोट

'विधानसभा मतदानासाठी आवश्यक इव्हीएम, व्हीव्हीपॅट, कंट्रोल, बॅलेट यंत्राची संख्या सरकारमान्य डेल कंपनीस कळविली आहे. ते उपलब्ध झाल्यानंतर प्रात्यक्षिक मोहीम राबवण्यात येईल.

सतीश धुमाळ, उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक

...

४ हजार २२१ व्हीव्हीपॅट

विधानसभा मतदारसंघनिहाय बॅलेट, कंट्रोल युनिट (इव्हीएम) आणि कंसात व्हीव्हीपॅट यंत्राची संख्या अशी : चंदगड : ११३४ (४७०), राधानगरी : १२५२ (५२९), कागल : ११४७ (४४२), कोल्हापूर दक्षिण : १०७६ (४१२), करवीर : १०४२ (४४०), कोल्हापूर उत्तर : ९२६ (३९१), शाहूवाडी :९८३(४१५), हातकणंगले ९७६ (४१२), इचलकरंजी ७९१ (३३४), शिरोळ : ८९१(३७६). दरम्यान, मतदान केंद्राच्या संख्येनुसार पहिल्या टप्यातील ही यंत्राची संख्या आहे. केंद्रे वाढल्यानंतर यंत्राची संख्याही वाढणार आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, आजरा

तालुक्यातील चित्री या सर्वांना वरदान ठरलेल्या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेबरोबर पुनर्वसनासाठी केलेल्या रस्त्यावरच्या लोकलढ्यामुळे तालुक्याच्या सामाजिक, सांस्कृतिक व राजकिय क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल झाले. शासकीय धोरणेही बदलावी लागल्याने हा लढा क्रांतिकारक ठरला, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. राजाभाऊ शिरगुप्पे यांनी केले.

पेरणोली (ता आजरा) येथे कॉ. संपत देसाई लिखित 'एका लोकलढ्याची यशोगाथा' या पुस्तकाला पत्रकार व डाव्या चळवळीचे कार्यकर्ते संजय कांबळे यांच्या स्मृतीनिमित्त कबीर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. शिवाजी विद्यापीठाचे मराठी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. रणधीर शिंदे यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण करण्यात आले.

प्रा शिरगुप्पे म्हणाले, 'चित्रीचा लढा हा भारताच्या इतिहासात महत्त्वाचा ठरणारा लढा आहे. या लढ्याने दबलेल्या सामान्य माणसाचे माणूसपण जागे केले. या पुस्तकात देसाई यांनी वास्तवाचे व हृदयाला भिडणारे गद्य लेखन केले आहे. त्यांच्या लेखनात संवेदनशिलता असल्याने हे पुस्तक शासकीय मान्यता मिळविण्यासह अनेकांना प्रेरक ठरेल.'

प्रा. डॉ. शिंदे म्हणाले, 'चित्रीचा लढा हा केवळ एकाच प्रश्नाभोवती नाही. या पुस्तकाच्या मांडणीतील सखोल दृष्टीकोणामुळे अनेक सामाजिक, राजकीय आणि शासकीय पैलूंचे दर्शन घडते. या लढ्याने येथील सांस्कृतिक चळवळीला बांधून घेतल्याचेही ठळकपणे लक्षात येते. सामाजिक चळवळ लोप पावत असताना अशा प्रकारचे उमदे लेखन अनेकार्थानी गंभीर बनविणारे आहे.'

कॉ. देसाई म्हणाले, 'शंभर टक्के पुनर्वसनामुळे चित्रीच्या लढ्याने इतिहास घडवला. हे यश लढणाऱ्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांचे आहे. त्यामुळे हा पुरस्कार लढणाऱ्यांचा आहे. येथून पुढची लढाई बिकट असल्याने कष्टकरी आणि प्रकल्पबधितांनी सतर्क राहून चळवळ बळकट केली पाहिजे. यावेळी प्रसिद्ध कवी व पत्रकार अजय कांडर, सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. कृष्णा पाटील यांचीही भाषणे झाली. यावेळी सभापती रचना होलम, उदय पवार, श्रीपतराव देसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते.

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

परीख पुलाच्या अनुषंगाने असलेल्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रस्ताव, सूचना, हरकती आणि निधीच्या तरतुदीसाठी सोमवारी परीख पूल बचाव समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. महापालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावावर जिल्हा प्रशासन तातडीने कार्यवाही करेल, असे आश्वासन देत जिल्हाधिकाऱ्यांनी परीख पुलाच्या नुतनीकरणाबाबत सकारात्मकता दाखवली.

परीख पुलाचे नुतनीकरण आणि रुंदीकरणाबाबत रेल्वे प्रशासन, महापालिका आणि शहर वाहतूक शाखेच्यावतीने आलेल्या प्रस्तावांची माहिती असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्टस् अँड इंजिनिअर्सचे अध्यक्ष अजय कोराणे यांनी जिल्हाधिकारी देसाई यांना दिली. तसेच येथील समस्या त्वरीत मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रस्तावाची मांडणी केली.

परीख पुलाबाबत सुरू असलेली जनजागृती आणि प्रशासकीय पातळीवर सुरू असलेल्या संवादाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्राधान्याने विचार करुन प्रश्न मार्गी लावू, असे त्यांनी सांगितले. या बैठकीस आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी उपस्थितीत नसल्याने प्रस्ताव तयार करण्यासाठी शिष्टमंडळ लवकरच त्यांची भेट घेणार आहे.

यावेळी नगरसेवक संजय मोहिते, आशिष ढवळे, रेल्वे प्रवासी कमिटीचे शिवनाथ बियाणी, विजय चोपदार, राज डोंगळे, राजवर्धन यादव, संग्रामसिंह घाटगे, सुनील खिरुगडे, हंबीरराव मुळीक, एस. के. माळी, फिरोज शेख आदी उपस्थित होते.

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet:satishgMT

कोल्हापूर : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर यंदाही जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाची (गोकुळ) सभा मल्टिस्टेट प्रश्नांवर गाजण्याची शक्यता आहे. ३० सप्टेंबरपूर्वी सर्वसाधारण सभा होणार असल्याने सत्तारुढ आणि विरोधकांचे सर्वसाधारण सभेच्या तारखेकडे लक्ष लागले आहे.

गतवर्षी गोकुळची सर्वसाधारण सभा ३० सप्टेंबर रोजी झाली होती. मल्टिस्टेटच्या प्रश्नांवर सत्तारुढ आणि विरोधकांत राडा झाल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाली होती. सत्तारुढ आघाडीने मल्टिस्टेटचा ठराव बहुमताने मंजूर झाला असा दावा केला तर विरोधकांनी सभा तीन मिनिटात गुंडाळली असा आरोप केला. या सभेनंतर मल्टिस्टेटचे पडसाद आजही पडत आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मल्टिस्टेटचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रचारात महाराष्ट्र सरकार मल्टिस्टेटच्या प्रस्तावाला मान्यता देणार नाही, अशी घोषणा केली होती. तर कर्नाटक राज्य सरकारनेही मल्टिस्टेटच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नाही.

विधानसभा निवडणुकीतही मल्टिस्टेटच्या प्रश्नाला उकळी मिळण्याची शक्यता आहे. माजी अध्यक्ष व ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांनी मल्टिस्टेटला विरोध करण्याचा निर्णय घेतला असून प्रसंगी संचालकपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. तर १८ संचालकांनी माजी आमदार महादेराव महाडिक आणि पी. एन. पाटील मल्टिस्टेट प्रश्नांवर जो निर्णय घेतील त्याला पाठिंबा दिला. मल्टिस्टेट प्रश्नांवर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमधील गैरसमज दूर करण्याचा निर्णय नेते मंडळींनी घेतला आहे. तरीही सर्वसाधारण सभेत मल्टिस्टेटच्या प्रश्नांवर पुन्हा चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सभेपुढे पहिल्या विषयात मागील सर्वसाधारण सभेचा इतिवृत्तांत वाचून कायम करण्याचा ठराव असतो. गतवर्षी अवघ्या तीन मिनिटांत सभा गुंडाळल्याने इतिवृत्तात मल्टिस्टेटचा ठराव कसा मंजूर झाला, याचे उत्तर संचालक मंडळाला दूध उत्पादकांना द्यावे लागणार आहे.

विधानसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने सत्ताधारी नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी सर्वसाधारण सभेत मल्टिस्टेटचा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी व विरोधक विधानसभा निवडणुकीत गुंतल्याने मल्टिस्टेटचा विषय सभेत निघणार नाही, असा दावा केला जात असला तरी मल्टिस्टेटला विरोध करून मतदारांत आपली प्रतिमा उजळ करण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा राहणार आहे.

डोंगळेचे मन वळवण्याचे प्रयत्न

मल्टिस्टेटच्या प्रश्नांवर ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे यांचे मन वळवण्यासाठी नेते मंडळींचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. माजी अध्यक्षांकडून डोंगळे यांच्याशी संपर्क साधला जात आहे. पण डोंगळे यांनी सध्या विधानसभेवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. राधानगरी विधानसभा मतदार संघात गोकुळचे पाच ते सहा संचालक संबधित असल्याने मल्टिस्टेटचा विषय हाताळताना नेते मंडळीकडून सबुरीचे धोरण स्वीकारले जात आहे.

तर संचालक मंडळ बरखास्त

सहकार कायद्यानुसार ३० सप्टेंबरपूर्वी सर्व सहकारी संस्थांची सर्वसाधारण सभा कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यात गोकुळची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. १५ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत सभा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता १५ सप्टेंबरनंतर लागण्याची शक्यता आहे. तरीही सहकार कायद्याने सभा घ्यावी लागणार आहे. सभा घेतली नाही तर कायद्याने संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची तरतूद आहे, अशी माहिती सहकार विभागाने दिली.

जि.प.चा लोगो ...

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेत कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या आठ सफाई कामगारांच्या रोजंदारीवर पुन्हा एकदा गंडांतर आले आहे. ठेकेदाराने परस्पर त्यांना कामावरुन कमी केल्याच्या तक्रारी आहेत. शिवाय गेल्या दोन महिन्यात पगारातही कपात केल्याच्या तक्रारी आहेत.

जिल्हा परिषदेत गेल्या अनेक वर्षापासून रोजंदारी तत्वावर सफाई कामगार काम करत आहेत. त्यांना महिन्याला आठ हजार रुपये वेतन दिले जायचे. जिल्हा परिषद प्रशासन याकामासाठी निविदा काढते. ठेकेदारामार्फत कामे होतात. चार महिन्यांपूर्वी कामाची निविदा बदलली. नव्या ठेकेदाराने कंत्राट घेतले. त्यावेळीही कंत्राटी कामगारांना कामावरुन कमी करण्याचा प्रकार घडला होता. कामगार संघटनांनी यामध्ये लक्ष घातल्याने पुन्हा त्या सफाई कामगारांना कामावर रुजू करुन घेतले. दरम्यान, संबंधित कर्मचाऱ्यांना गेल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा कामावरुन कमी व वेतनात कपात केल्याच्या तक्रारी आहेत. काम हिरावून घेतल्यामुळे सफाई कामगार हवालदिल झाले आहेत. या प्रकरणी त्यांनी सोमवारी, जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांना भेटण्यास प्रयत्न केला. पण तो होऊ शकला नाही. सोमवारी दिवसभर हे कामगार जिल्हा परिषद परिसरात थांबून होते. वेतनात कपात करण्याचा प्रकार हा अन्यायी असल्याच्या भावना त्यांनी व्यक्त केल्या.

...

प्रमुख अधिकारी पीआरसीसाठी मुंबईत

पंचायत राज समितीसमोर (पीआरसी) विविध विभागातील सचिवांच्या बुधवारी (ता. २४) साक्षी होणार आहेत. जिल्हा परिषदेशी निगडीत प्रश्नांवरुन ही साक्ष आहे. आरोग्य, शिक्षण, वित्त,ग्रामविकास विभागांशी निगडीत प्रश्न आहेत. दरम्यान, दर सोमवारी जिल्हा परिषदेचे बहुसंख्य सदस्य विकासकामे, लाभार्थ्यांच्या योजनेसंदर्भात अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत असतात. मात्र या आठवड्यात पीआरसीमुळे वरिष्ठ अधिकारी मुंबईला असल्यामुळे सोमवारी सदस्यांची संख्या कमी होती.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

हेरिटेज यादीत समावेश असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील पिलरचा काही भाग ढासळला आहे. ज्या खांबावर इमारत उभी आहे, त्यालाच धोका निर्माण झाला असताना प्रशासनाने इमारतीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांचे कार्यालय आहे. कार्यालयासमोरील गॅलरीतील पिलरचा वरचा भाग, मोठा ढपला कोसळला आहे. काटकर यांच्या कार्यालयात विविध सुनावण्यांमुळे गर्दी असते. आठवड्यापूर्वी पिलरचा ढपला कोसळला, तेव्हा तेथे कोणीच नसल्याने मोठा धोका टळला. हा ढपला तेथेच पडून आहे. या मजल्यावरील इमारतीचे छतही खराब झाले आहे. येथील विटाचे थर असलेल्या भितींचा गिलावाही खाली पडू लागला आहे. इमारतीच्या देखभालीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. मात्र या विभागाकडून फक्त स्वातंत्र्यदिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन अशा महत्त्वांच्या समारंभावेळीच परिसरात स्वच्छता, देखभालीचे काम केले जाते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत हेरिटेज आहे. तीचे आर्युमान नव्वद वर्षांचे असून गेल्या अनेक वर्षांत अंतर्गत भागात अनेक बदल करण्यात आले आहेत. मुख्य इमारतीतील निवासी उपजिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, पुरवठा अधिकारी, निवडणूक उप जिल्हाधिकारी, महसूल उप जिल्हाधिकारी आदींच्या कार्यालयाचे नूतनीकरण करण्यात आले. नूतनीकरणच्या काळात इमारतीला नुकसान पोहोचले असावे अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा लूक लक्षात घेऊन जुन्या इमारतीशेजारी आणि पाठीमागील बाजूस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात नवीन इमारत उभारण्यात आली. या इमारतीच्या बांधकामावेळी वापरलेल्या अत्याधुनिक यंत्रांमुळे जुन्या इमारतीला हादरे बसल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पिलरचे ढपले पडत असल्याने इमारतीची देखभालीची गरज व्यक्त केली जात आहे.

संस्थानकाळात उभारणी

छत्रपती राजाराम महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील शेतकऱ्यांना शेतीसंबधीची माहिती मिळावी यासाठी आयर्विन अॅग्रीकल्चर म्युझियमसाठी ही इमारत बांधली. म्युझियमचे उद्घाटन १९ नोव्हेंबर १९२९ रोजी एडवर्ड फ्रेड्रिक लिंडले वूड यांच्या हस्ते झाले होते. ही इमारत बांधण्यासाठी त्याकाळात एक लाख ७५ हजार रुपये खर्च झाला होता. आता येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवी इमारत बांधताना आयर्विन म्युझियम इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले. ही इमारत लोडबेअरिंग पद्धतीची असल्याने तिला कोणताही धोका नाही. तरीही येथील जुने वायरिंग काढून टाकावे, इमारतीची नियमित डागडुजी करावी अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

- अमरजा निंबाळकर, अध्यक्षा, जिल्हा हेरिटेज समिती

०००

(मूळ कॉपी)

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नव्वद वर्षे वयोमान असलेल्या हेरिटेज यादीत समाविष्ठ असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील पिलरचा काही भाग ढासळला आहे. ज्या पिलरवर इमारत उभी आहे त्यालाच धोका निर्माण झाला असताना प्रशासनाकडून इमारतीच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष होत आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पहिल्या मजल्यावर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांचे कार्यालय आहे. कार्यालयाच्या समोर गॅलरीत गोलाकार पिलरचा वरील भाग कोसळला आहे. पिलरचा मोठा ढपला खाली पडला आहे. काटकर यांच्या कार्यालयात सुनावणी असल्याने गर्दी असते. आठ दिवसापूर्वी पिलरचा भाग कोसळला तेव्हा कोणी नसल्याने मोठा धोका टळला. पिलरचा पाच ते दहा किलोचा मोठा ढपला पिलरजवळ ठेवला आहे. पहिल्या मजल्यावरील इमारतीचे छतही खराब झाले आहे. पिलरच्या वर असलेल्य विटाचे थर असलेली भितींचा गिलावाही पडू लागला आहे.

इमारतीच्या देखभालीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहे. पण या विभागाकडून फक्त स्वातंत्रदिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन या तीन दिवशी परिसरातील स्वच्छता व देखभालीचे काम केले जाते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची इमारत हेरिटेज असून त्यांच्या अंतर्गत भागात अनेक बदल झाले आहेत. निवासी उप जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, निवडणूक उप जिल्हाधिकारी, महसूल उप जिल्हाधिकारी यांची कार्यालयाच्य नुतनीकरण करण्यात आले आहे. नुतनीकरणच्या काळात इमारतीला नुकसान पोचल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा लूक लक्षात घेऊन जुन्या इमारतीशेजारी व पाठीमागे नवीन इमारत बांधली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या निधीतून ही इमारत उभारली आहे. या इमारतीच्या बांधकामाच्यावेळी वापरण्यात आलेल्या अत्याधुनिक यंत्रामुळे जुन्या इमारतीला हादरे बसल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. पिलरवर इमारत उभी असल्याने त्याचेच ढपले पडत असल्याने इमारतीची देखभाल करताना काळजी घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

००००

राजाराम महाराजांनी बांधले आयर्विन म्युझियम

छत्रपती राजाराम महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील शेतकऱ्यांना शेती संबधीची माहिती मिळावी यासाठी आयर्विन अॅग्रीकल्चर म्युझियमसाठी इमारत बांधली. या म्युझियमचे उद्घाटन १९ नोव्हेंबर १९२९ रोजी एडवर्ड फ्रेड्रिक लिंडले वूड यांच्या हस्ते झाले. इमारत बांधण्यासाठी एक लाख ७५ हजार रुपये खर्च झाला.

०००००

जिल्हाधिकारी कार्यालयाची नवीन इमारत बांधताना आयर्विन म्युझियम इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात आले आहे. ही इमारत लोड बेअरिंग असल्याने कोणताही धोका नाही. तरीही जुने वायरिंग काढून टाका, इमारतीची नियमित डागडुजी करा, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

अमरजा निंबाळकर, अध्यक्षा जिल्हा हेरिटेज समिती

(फोटो, अमित गद्रे देणार आहेत)

लोगो - गैरसोयींचे ग्रहण

सात गावांच्या हद्दीत असलेल्या कागल पंचतारांकित एमआयडीसीने सुमारे २५ हजार कामगारांना रोजगार दिला आहे. कोल्हापूरच्या आर्थिक प्रगतीत मोलाची भर घातली. उद्योग विश्वात कोल्हापूरचा नावलौकिक वाढवला. येथे अजूनही विकासाला मोठा वाव आहे. मात्र, औद्योगिक विकास महामंडळासह स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच्या उदासिनतेमुळे पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीला समस्यांचे ग्रहण लागले आहे. या समस्यांचा आढावा घेणारी ही विशेष मालिका...

नाव फाइव्हस्टार, सुविधा थर्डक्लास

कागल पंचतारांकित एमआयडीसीच्या गैरसोयी संपेनात

Uddhav.Godase@timesgroup.com

Tweet @Uddhavg_MT

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या उद्योगांची व्याप्ती वाढवून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील गैरसोयी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. औद्योगिक विकास महामंडळासह सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही उद्योजकांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. पायाभूत सुविधांसाठीही सरकारदरबारी हेलपाटे मारावे लागत असल्याने 'नाव मोठे अन् लक्षण खोटे' असाच अनुभव उद्योजकांना येत आहे.

शिरोली व गोकुळ शिरगाव या एमआडीसींमध्ये उद्योगांची संख्या वाढल्याने उद्योजकांनी नवीन जागेचा आग्रह धरला. वारंवार मागणी झाल्यानंतर सरकारने १९९१ मध्ये पंचतारांकित एमआयडीसीची पहिली अधिसूचना जाहीर केली. हलसवडे, कसबा सांगाव, रणदिवेवाडी, तळंदगे, यळगूड, हुपरी आणि पट्टणकोडोली या सात गावांच्या हद्दीत पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीची घोषणा केली. पंचतारांकित एमआयडीसीत सरकारी मालकीची ४७.७४ हेक्टर आणि खासगी मालकीची १०३७.२७ हेक्टर अशी एकूण १०८५ हेक्टर जमीन आहे. यात औद्योगिक वापराचे १३३४, तर व्यापारी वापराचे २४९ भूखंड आहेत. एकूण १५८३ भूखंडांपैकी १३६४ भूखंडांचे वाटप केल्याने एमआयडीसीत मोठ्या प्रमाणात उद्योगांची वाढ झाली आहे. किर्लोस्कर ऑइल इंजिन, इंडो काउंट, रेमंड, घाटगे-पाटील, मेट्रो हायटेक, नागरिका, सोक्तास इंडिया, फॉस्ट्री, सुदर्शन जिन्स, अन्शूल स्टिल्स अशा अनेक मोठ्या उद्योगांनी रोजगार निर्मितीसह उद्योग विश्वात कोल्हापूरचा नावलौकिकही वाढवला आहे.

दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या या एमआयडीसीत गैरसोयींचा प्रश्न मात्र गंभीर बनला आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाचे सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष आहे. एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्ते १७ वर्षांपूर्वी तयार केले आहेत. लक्ष्मी टेकडी ते हुपरी या प्रमुख मार्गावर नेहमीच खड्ड्यांचे साम्राज्य असते. अवजड यंत्रसामग्री घेऊन आलेली वाहने प्लॉटपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. अनेकदा अंतर्गत रस्त्यांवर वाहने अडकून पडतात. अंतर्गत रस्ते करावेत यासाठी दर दोन महिन्यांनी महामंडळाकडे पत्रव्यवहार केला जातो. उद्योगांची विजेची गरज वाढत आहे. वीज पुरवठ्याची क्षमता वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली. मात्र, अर्ज देऊनही उद्योजकांना प्रतीक्षा करावी लागते. स्ट्रीट लाइटचाही प्रश्न कायम आहे.

म्यॅनुफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ कागल अँड हातकणंगले म्हणजेच 'मॅक' या उद्योजकांच्या संघटनेने कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रासाठी महामंडळाकडे जागेची मागणी केली आहे. जागा उपलब्ध झाल्यास गरजेनुसार मनुष्यबळ निर्मिती करता येईल. जागा मागणीचा प्रस्ताव देऊन पाच वर्षे उलटली तरी, अद्याप काहीच झालेले नाही. एमआयडीसीत दररोज सुमारे २५ हजार कामगार येतात. मात्र, त्यांच्या येण्या-जाण्यासाठी आवश्यक वाहतूक सुविधा नाही. केएमटीच्या सकाळी दोन व सायंकाळी दोन फेऱ्या होतात. याव्यतिरिक्त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही. ऐनवेळी दुर्घटना घडल्यास उपचारासाठी आरोग्य सुविधाही नाहीत. याशिवाय ड्रेनेज, अतिक्रमण, महामंडळातील दफ्तरदिरंगाई यांचा रोजच सामना करावा लागत आहे.

लूटमारीचे 'ब्लॅकस्पॉट'

एमआयडीसीत चोऱ्या आणि लूटमारीच्या घटना वाढल्या आहेत. कामगारांना अडवून त्यांच्याकडील रोकड, मोबाइल, किमती वस्तू लांबवल्या जातात. लूटमारीसह कंपन्यांच्या आवारातील लोखंड, सीसीटीव्ही कॅमेरेही लंपास केले जात आहेत. चोरटे आणि दमदाटी करणाऱ्या गुंडांचा बंदोबस्त व्हावा, यासाठी स्वतंत्र पोलिस ठाण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यासाठी २० गुंठे जागा देऊनही पोलिस ठाणे सुरू झाले नाही.

सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा कर देणाऱ्या पंचतारांकित एमआयडीसीत सुविधांची वानवा आहे. सतत पाठपुरावा करूनही सरकार याकडे लक्ष देत नाही. पायाभूत सुविधांसाठी तरी सरकारने उद्योजकांची ससेहोलपट करू नये.

- हरिश्चंद्र धोत्रे, अध्यक्ष, मॅक

कोल्हापूरची नवी ओळख निर्माण करण्याची क्षमता उद्योगांमध्ये आहे. औद्योगिक विकास महामंडळाचे अधिकारी आणि सरकारनेही मानसिकता बदलावी. माफक दरातील वीज, वाहतूक सुविधा, वेस्ट सॅण्ड अशा प्रमुख मागण्या मार्गी लावाव्यात.

- रणजित शहा, माजी अध्यक्ष, मॅक

दृष्टिक्षेपात एमआयडीसी

७

गावांचा समावेश

१०८५ हेक्टर

एकूण क्षेत्र

१५८३

एकूण भूखंड

१३६४

वाटप झालेले भूखंड

१३३४

औद्योगिक भूखंड

२४९

व्यापारी भूखंड

२५०००

कामगार

कोल्हापूर टाइम्स टीम

सीपीआरमधील वैद्यकीय सेवेबद्दलची दुरवस्था, डेंगीबाबत प्रशासनाची अनास्था, जिल्ह्याचे बिघडलेले आरोग्य आदी विषयांबाबत शिवसेना शिष्टमंडळाच्यावतीने मंगळवारी जिल्हा शल्यचिकित्सक, राजर्षी शाहू शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सीपीआरमधील अधिष्ठाता कार्यालयात बैठक झाली. पंधरा दिवसात योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास शिवसेना स्टाइलने तीव्र आंदोलनाचा इशारा शिष्टमंडळाने प्रशासनाला दिला.

सीपीआरच्या आवारातील मेडिकलमधून 'नॉट फॉर सेल' औषधे विकली जात असल्याबाबतचे निदर्शनास आले असून मेडिकल शॉपीच्या मालकावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. डेंगी निर्मूलनाबाबत जिल्ह्यासह शहरात चालू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत जिल्ह्याला किती निधी मिळाला?, खर्च झालेला निधी, औषधांवरील एकूण खर्च, व्हेंटिलेटरबाबत शासनाकडे सीपीआरने केलेला पत्रव्यवहार, गेल्या दोन वर्षांत सरकारकडून आलेला निधी व खर्चाची तपशीलवार माहिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली.

'जिल्हा शल्यचिकित्सक सर्वसामान्य रुग्णांशी गैरवर्तणूक करत असल्याचा आरोप करीत आहेत. त्यांनी खुर्चीचा मान सन्मान राखून पैसे घेऊन कामे होत असल्याबाबतच्या तक्रारींचा योग्य तपास करावा' असे खडे बोल संजय पवार यांनी सुनावले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत खासगी दवाखान्यांमध्ये आरोग्यमित्रांच्या मदतीने भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला.

पवार म्हणाले, 'सीपीआर सर्वसामान्यांचे रुग्णालय आहे. चुकीच्या प्रकारांना कधीही पाठीशी घातले जाणार नाही. विविध मागण्यांबाबत पंधरा दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. सीपीआरला खाटांची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून अधिकाधिक निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.'

यावेळी सीपीआरचे अधिष्ठाता डॉ. अजित लोकरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पीपाटील, डॉ. विजय बर्गे, महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे जिल्हा समन्वयक डॉ. सुभाष नांगरे, विजय देवणे, सुजित चव्हाण, दुर्गेश लिंग्रज, मंजित माने, राजू यादव, सुनीता हनीमनाळ, सिद्धी मिठारी आदी उपस्थित होते.

फोटो : अर्जुन टाकळकर

००००

(मूळ कॉपी)

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्याचे बिघडलेले आरोग्य, सीपीआरमधील वैद्यकीय सेवेबद्दलची दुरवस्था, डेंगीबाबत प्रशासनाची अनास्था आदी विषयांबाबत जिल्हा शल्यचिकित्सक, अधिष्ठाता, महापालिका आरोग्य अधिकारी यांना शिवसेना शिष्टमंडळाच्यावतीने मंगळवारी धारेवर धरण्यात आले. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सीपीआरमधील अधिष्ठाता कार्यालयात बैठक पार पडली. याबाबत पंधरा दिवसा योग्य ती कार्यवाही न झाल्यास शिवसेना स्टाईलने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिष्टमंडळाच्या वतीने प्रशासनाला देण्यात आला.

सीपीआरच्या आवारातील मेडिकलमधून 'नॉट फॉर सेल' औषधे विकली जात असल्याबाबतचे निदर्शनास आले असून मेडिकल शॉपीच्या मालकावर एफआयआर दाखल करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. डेंगी निर्मूलनाबाबत जिल्ह्यासह शहरात चालू असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत जिल्ह्याला किती निधी मिळाला, खर्च झालेला निधी, औषधावरील एकूण खर्च, व्हेंटिलेटर बाबत शासनाकडे सीपीआरकडून करण्यात आलेला पत्रव्यवहार, गेल्या दोन वर्षातील सरकारकडून आलेला निधी व खर्चाची तपशीलवार माहिती द्यावी अशी मागणी करण्यात आली. जिल्हा शल्यचिकित्सक सर्वसामान्य रुग्णांशी गैरवर्तणूक करत असल्याचा आरोप करत त्यांनी खुर्चीचा मान सन्मान राखून पैसे घेऊन कामे होत असल्याबाबतच्या तक्रारींचा योग्य तपास करावा असे खडे बोल पोवार यांनी सुनावले. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत खासगी दवाखान्यांमध्ये आरोग्य मित्रांच्या मदतीने भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला.

यावेळी बोलताना संजय पवार म्हणाले, सीपीआर सर्वसामान्य लोकांचे रुग्णालय आहे. चुकीच्या प्रकारांना कधीही पाठीशी घातले जाणार नाही. विविध मागण्यांबाबत पंधरा दिवसात कार्यवाही न झाल्यास त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. सीपीआरला खाटांची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून अधिकाधिक निधी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. यावेळी सीपीआरचे अधिष्ठाता डॉ. अजित लोकरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. सी. केम्पीपाटील, डॉ. विजय बर्गे, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचे जिल्हा समन्वयक डॉ. सुभाष नांगरे, विजय देवणे, सुजितभाऊ चव्हाण, दुर्गेश लिंग्रज, मंजीत माने, राजू यादव, सुनिता हनिमनाळ, सिद्धी मिठारी आदी उपस्थित होते.

फोटो अर्जुन टाकळकर

शिवाजी विद्यापीठ लोगो

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाच्या ५४ व्या दीक्षान्त समारंभातील एका सहीचा गोंधळ व दुबार प्रमाणपत्र छपाई प्रकरणाचा फेरअहवाल तत्काळ सादर करावा, हा व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय एप्रिल महिन्यात झाला. विद्यार्थी आणि विद्यापीठाशी निगडीत हा अंत्यत संवेदनशील विषय असूनही तीन महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत आला पण चौकशी समितीकडून अद्याप 'तत्काळ अहवाल' काही तयार झाला नाही. या कालावधीत चौकशी समितीची एकच बैठक झाल्याचे वृत्त आहे. विद्यापीठातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्यामुळे चौकशीच्या फेरअहवालाला विलंब होत असल्याची चर्चा विद्यापीठ परिसरात आहे.

चौकशी समितीचे प्रमुख व व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. भारती पाटील, समिती सदस्य अमित कुलकर्णी व प्राचार्य धनाजी कणसे या त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल वादग्रस्त ठरला. वरिष्ठांना वाचविणारा आणि कर्मचाऱ्यांवर दोषारोप ठेवणारा अहवाल असल्याची टीका त्यावेळी संघटनांनी केली. समितीने या घोळाला दीक्षान्त विभाग व परीक्षा मूल्यमापन मंडळाचे तत्कालीन संचालक महेश काकडे यांना जबाबदार धरले होते. दुसरीकडे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या आदेशानुसार एका सहीचा निर्णय झाल्याच्या लेखी नोंदी मिटिंग विभागाकडील कागदपत्रावर आढळतात. मात्र अहवालात त्याविषयी कुठलाही उल्लेख का नाही, असा प्रश्न व्यवस्थापन परिषदेच्या काही सदस्यांनी उपस्थित केला होता.

विद्यापीठाच्या पदवी प्रमाणपत्रातील चौकशी अहवालात अनेक त्रुटी व नुकसान भरपाईची वसुली कुणावर निश्चित करायची यासंबंधी संभ्रमावस्था असल्याचे आक्षेप नोंदविले गेले. व्यवस्थापन परिषदेच्या एप्रिल २०१९ मध्ये झालेल्या बैठकीत चौकशी समितीच्या अहवालावर जोरदार चर्चा झाली. हा निर्णय होऊन तीन महिन्याचा कालावधी पूर्ण होत आला.अद्याप फेरअहवाल तयार नाही. मात्र विद्यापीठ स्तरावर दुबार प्रमाणपत्र प्रकरण 'ठंडा करके खाओ' या पद्धतीने हाताळले जात असल्याचे चित्र आहे. दुबार प्रमाणपत्राची छपाई करताना त्यामध्ये असंख्य चुका झाल्या. निकृष्ट दर्जाचा कागद, ब्लॅक अँड व्हाइटमध्ये छपाई, नावात चुका असे प्रकार घडले आहेत. कुलसचिवांची सही वगळून केवळ कुलगुरूंच्या एका सहीने प्रमाणपत्रे छापली होती. मात्र हा निर्णय वादग्रस्त व नियमबाह्य ठरणार हे प्रशासनाच्या लक्षात आल्यानंतर घाईगडबडीने जवळपास २५ हजार प्रमाणपत्रे रद्द केली.

...

'दुबार प्रमाणपत्र छपाई प्रकरणाच्या फेरअहवालाचे काम सुरू आहे. या विषयाशी निगडीत अधिकाऱ्यांचे यापूर्वीचे म्हणणे ऐकून घेतले आहे. साधारणपणे फेरअहवाल तयार होण्यास अजून एक महिन्याचा कालावधी लागेल.

डॉ. भारती पाटील, प्रमुख, चौकशी समिती

...

अहवालाबाबत सुटाचे पत्र

'सुटा'चे व्यवस्थापन परिषदेतील सदस्य प्रा. आर. जी. कोरबू, प्रा. प्रकाश कुंभार यांनी चौकशी समिती प्रमुख डॉ. भारती पाटील यांना अहवालासंदर्भात गेल्या महिन्यात पत्र दिले आहे. त्यांनी, चौकशी समितीने यापूर्वी सादर केलेल्या चौकशी अहवालावर २१ मुद्दे उपस्थित केले आहेत. दीक्षान्त समारंभातील घोळ हा गंभीर आहे, चौकशी समितीने गांभीर्याने हा प्रकार लक्षात घेऊन आपल्या अहवालाची फेरमांडणी वस्तुस्थितीवर आधारित करावी. दुबार प्रमाणपत्र, सहीचा गोंधळ या प्रकरणी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, असे म्हटले आहे. शिवाय त्यांनी विद्यापीठातील विविध समित्यांच्या बैठकांचा अहवाल देत, समितीने व्यवस्थापन परिषदेची दिशाभूल केली आहे. शिवाय कुलगुरूंना एकप्रकारे अभयच दिले आहे, असा आक्षेप नोंदविला आहे.

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर

येथील मध्यवर्ती शासकीय इमारतीमधील शहर पुरवठा कार्यालयातील एजंटांवर आणि ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांविरोधात थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करा, असा आदेश जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी शहर पुरवठा अधिकारी माधवी शिंदे यांना मंगळवारी दिला. त्यांच्या आदेशानुसार कार्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हालचाल नोंदवही ठेवण्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. पहिल्याच दिवशी १७ ते १८ अभ्यागतांनी शिधापत्रिकेसंबंधी कार्यालयात आल्याची नोंद वहीत केली आहे.

शहर, करवीर तालुक्यासह जिल्ह्यातील पुरवठा कार्यालयात एजंटगिरी वाढली आहे. यावर प्रकाशझोत टाकणारे वृत्त सोमवारी 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये प्रसिध्द झाले. त्याची गंभीर दखल शहर पुरवठा अधिकारी शिंदे यांनी घेतली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी देसाई यांची भेट घेतली. भेटीत त्यांनी पूर्वी चार एजंट होते. त्यांना येण्यास मज्जाव केला आहे. त्यातील काहीजण कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्रास देत आहेत, ब्लॅकमेलिंग करत आहेत, असे जिल्हाधिकारी देसाई यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर देसाई यांनी असे करणाऱ्यांची गय करू नका, अशी सक्त सूचना दिली. इ सेवा आणि आपले सरकार केंद्र चालकांनी नियमानुसार नवीन शिधापत्रिका देणे, नाव वगळणे आणि नावात बदल, दुरूस्ती करण्यासाठी नियमानुसार ३३ रूपये घेणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात यापेक्षा अधिक पैसे घेतल्याच्या तक्रारी आहेत. म्हणून कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे नाव सांगून कुणी केंद्रचालक नियमापेक्षा अधिक पैसे घेत असतील तर त्यांना शोधून कडक कारवाई होणार आहे.

...

कोट

'शहर पुरवठा कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी भेटण्यासाठी आले होते. त्यांना कार्यालयातील एंजटगिरी मोडीत काढण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. नियमानुसार ३३ रूपयांपेक्षा अधिक पैसे घेणाऱ्या ई सेवा आणि आपले सरकार केंद्र चालकांवरही कारवाई करावी, कार्यालयातील सीसीटीव्ही कायमस्वरूपी सुरू ठेवावेत, त्यातील फुटेज पाहून एंजटांना शोधून काढावे, अशा सूचना शहर पुरवठा अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी

...

सीसीटीव्ही फुटेज गेले कुठे ?

२० जुलैला जिल्हा पुरवठा अधिकारी राणी ताटे यांनी शहर पुरवठा कार्यालयास अचानक भेट दिली. त्यांनी तेथील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना फुटेज पाहता आले नाही. त्यानंतर फुटेज गायब झाल्याचा प्रकार निदर्शनास आला. ते फुटेज नेमके कुणी गायब केले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याउलट दहा बारा दिवसांपासून सीसीटीव्हीचे कॅमेरे बंद होते, कॅमेऱ्यांचे सेटिंग बदलले आहे, असा दावा शहर पुरवठा प्रशासनाचा आहे.

...

काही तत्कालीन

एजंटाची धडपड

सहा महिन्यापूर्वी चार एजंटच कार्यालय चालवत होते. दरम्यान, एजंटगिरीला चाप लावण्यासाठी सीसीटीव्हीचे कॅमेरे बसवण्यात आले. एजंटांची दुकानदारी काही प्रमाणात बंद झाली. कार्यालयात येण्यास मज्जाव केलेले दोन एजंट तथाकथित संघटनेला हाताशी धरून प्रशासनावर दबाव टाकत आहेत. ते पुन्हा कार्यालयाचा ताबा घेण्यासाठी धडपडत आहेत, असाही गंभीर प्रकार समोर आला आहे. काहीजण प्रशासनास ब्लॅकमेलिंगही करीत असल्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गळीत व इतर तृणधान्य खरेदीला हमखास हमीभावाचा अभाव आणि सरकारकडून खरेदीची शाश्वती नसल्याने जिल्ह्यात शेतकरी हमखास उत्पादन आणि कमी कालावधीत येणाऱ्या पिकांकडे दुर्लक्ष करू लागला आहे. बारमाही सिंचन व्यवस्था आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून ऊसशेतीला प्राधान्य देत असल्याने एकूण शेतीपैकी केवळ ४२ टक्के क्षेत्रावरच इतर पिकांची पेरणी झाली आहे. सोयाबीन, भुईमूग वगळता इतर धान्य उत्पादनाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अनुत्साह दिसून येतो.

जिल्ह्यात बारमाही सिंचन सुविधा नसलेल्या पावसाच्या पाण्यावर खरीप आणि रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी चांगल्या प्रकारे होत होती. साखर कारखाने व अन्य पाणीपुरवठा संस्थांच्या माध्यमातून सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरणी क्षेत्रात घट होऊ लागली. जमिनीतील पोषणमूल्ये वाढविणारी गळीत व तृणधान्याच्या पेरणीमध्ये घट होऊ लागली, तशी जमिनीची पोषणमूल्य घटण्यास सुरुवात झाली. उसासारख्या नगदी पिकातून कमी श्रमात हमखास उत्पादनाची शाश्वती असल्याने खरीप आणि रब्बी हंगामातील क्षेत्रामध्ये घट होत असली, तरी त्याला सरकारी धोरणेही कारणीभूत ठरली आहेत.

खरीप किंवा रब्बी हंगामात उत्पादित झालेल्या पिकांची विक्री शेतकरी स्थानिक पातळीवर करतो. अशावेळी व्यापाऱ्यांकडून त्यांची दरांबाबत हमखास फसवणूक होते. सरकारच्या हमीभावानुसार शेतीमालाची खरेदी करणे बंधनकारक असले, तरी त्याच्यावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा सक्षम नसल्याने बहुतांशवेळी हमीभावाची वासलात लावली जाते. त्यामुळेच कमी कालावधीत चांगले उत्पादन आणि जमिनीचा पोत राखण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या पिकांकडे शेतकरी दुर्लक्ष करू लागला आहे. केंद्र सरकार हमीभाव ठरविताना उत्पादन खर्चाबाबतीत राज्यनिहाय निकष लावत असल्याचा फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. गेल्या वर्षी हमीभाव ठरवताना केंद्राने उडीद २,०००, मूग १,४००, कापूस १,१३०, मका २७५, भात २०० रुपये अशी भरघोस वाढ केली. यावर्षी मात्र सर्वच पिकांच्या हमीभावात ६० ते १०५ रुपयांपर्यंत वाढ केली. वर्षभरात उत्पादन खर्चात वाढ झालेली असताना दिलेली दरवाढ मात्र नगण्य असून गेल्यावर्षी केलेली वाढ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांकडून केला जात आहे. यातील राजकीय अभिनिवेष बाजूला ठेवला तरी मिळणार हमीभाव आणि उत्पादन केलेल्या शेतीमालाची विक्री करण्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने गळीत व तृणधान्याच्या पेरणी क्षेत्रात झालेली घट नाकारता येणार नाही.

००००

किमान आधारभूत किमंत (क्विंटलमध्ये)

भात (१,८१५), मका (१,७६०), तूर (५८००), मूग (७,०५०), उडीद (५,७००), सोयाबीन (३,७४८), ज्वारी (२,५५० ते २५७०), बाजरी (२,०००), नाचणी (३,१५०), भुईमूग (५,९००), सूर्यफूल (५,६५०)

००००

खरीप हंगामातील पेरणी क्षेत्र (हेक्टरमध्ये)

भुईमूग (३८,५३५), सूर्यफूल (५३,४१५), भात (८३,६५९), ज्वारी (१,७२३), नाचणी (२,६७१), मका (५९८), तूर (१२३५), उडीद (६१५), मूग (७८६).

उसाखालील क्षेत्र : १,४२,३३६

००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'नमामि पंचगंगा' उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, उत्कृष्ट ग्रामपंचायत व सरपंचांना दिल्या जाणाऱ्या यशवंत पुरस्कारातील पक्षपातीपणा, ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत पाणीपट्टी समायोजनेसह १२ विषयांच्या कार्यवाहीवरून जिल्हा परिषदेची पंचायत राज समितीसमोर कसोटी लागणार आहे. समितीसमोर जि.प.तर्फे विविध विभागांच्या सचिवांच्या साक्षी होणार आहेत. ही वस्तुस्थिती असली तरी त्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला जाणार आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासन दहा महिन्यांच्या कालावधीत दुसऱ्यांदा पीआरसीला सामोरे जात आहे. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी गेले दोन दिवस मुंबईत ठाण मांडून आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ, राजेंद्र भालेराव, सोमनाथ रसाळ, मुख्य वित्त व लेखाधिकारी संजय रानमाळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी योगेश साळे, प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे हे अधिकारी मुंबईत आहेत. पर्यावरण विभाग, ग्रामविकास विभाग, मृदा व जलसंधारण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, वित्त व महसूल विभाग, पशुसंवर्धन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभागांशी निगडित प्रश्न आहेत.

पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्ती व जिल्ह्यात स्वच्छता अभियान राबविण्यासाठी ग्रामविकास विभागाने प्रत्येक गावासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र, संबंधित निधी ठराविक बाबीवर खर्च करण्याच्या अटीत सवलत मिळावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. शिवाय प्रत्येक गावाची भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असल्यामुळे काही ठिकाणी निधीमध्ये ४० लाख रुपयांपर्यंतची वाढ करावी, अशी मागणी झाली होती. त्यासह नमामि पंचगंगा व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प याविषयी जिल्हा परिषदेची कसोटी लागणार आहे.

०००००

सौर पथदिव्यातील अनियमिततेवर पडणार प्रकाश

जिल्ह्यातील कमी लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतींना सौर पथदिवे पुरविण्यात आले होते. यामधील अनियमिततेवरून हा विषय गाजला होता. प्रशासनाकडून चौकशी झाली होती. यासह ग्रामपंचायत पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत पाणीपट्टी समायोजनेबाबत पाणीपट्टीची थकबाकी ग्रामसभेच्या मंजुरीशिवाय दिली होती. तसेच पाटबंधारे विभागाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीमध्ये मुद्रांक शुल्कातून अनुदान मिळते. ती रक्कम थेट भरली आहे याविषयी प्रशासनाने काय कारवाई केली अशी विचारणा 'पीआरसी'ने केली आहे.

०००००

समायोजनाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये शिक्षण समायोजनेदरम्यान नियमबाह्य बाबी घडल्या होत्या. २०१३-१४ मध्ये हा प्रकार झाला होता. त्याबद्दल प्रशासनाने धोरणात्मक काय निर्णय घेतले आणि शिक्षक समायोजनाबाबत कोणती कार्यवाही केली याचा खुलासा करावा लागणार आहे. शिवाय लेखापरीक्षणावेळी अभिलेखन सादर केले नव्हते. त्या प्रकरणी संबंधितांवर कोणती कारवाई केली याचा अहवाल प्रशासनाला सादर करावा लागणार आहे.

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेल्या काही वर्षांपासून सातवा वेतन आयोग लागू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना मंगळवारी दिलासा मिळाला. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे सेवाज्येष्ठतेनुसार कर्मचाऱ्यांना चार ते १५ हजारांपर्यंत वेतनवाढ होईल. त्याचा फायदा कायम व सेवानिवृत्त अशा ४,२०९ कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करताना कर्मचारी संघाने आनंद व्यक्त केला.

राज्य सरकारच्या अन्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग जाहीर करुन त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. पण महापालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत कर्मचारी वेतन आयोगापासून वंचित होते. त्यामुळे कर्मचारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयाकडे लक्ष देवून होते. मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन सप्टेंबरपासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचे चेहरे आनंदाने फुलले.

महापालिका, पाणीपुरवठा व स्कूल बोर्डाकडील ४,२०९ कायम व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नव्या वेतन आयोगाचा लाभ होणार आहे. त्यांच्या वेतनामध्ये सेवाज्येष्ठतेनुसार चार ते १५ हजार रुपयांपर्यंत वाढ होणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे महापालिकेकडील ३,२०९ कर्मचाऱ्यांवर मासिक वेतनावर आठ कोटी ३५ लाखाचा खर्च येतो. तर स्कूल बोर्डला दीड कोटी व पाणीपुरव‌ठा विभागाचा प्रतिमहा ५० लाखाचा खर्च वेतनावर करावा लागतो. तीनही विभागाचे २०१८-१९ आर्थिक वर्षात १७९ कोटी ५३ लाख वेतनावर खर्च झाले आहेत. सप्टेंबरमध्ये नवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर या खर्चामध्ये ६३ कोटींची वाढ होऊन २४२ कोटी ५३ लाखावर पोहोचणार आहे. कायम व सेवानिवृत्तांची पेन्शन महापालिकेच्या स्व: उत्पन्न आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून अदा केली जात असल्याने महापालिकेला उत्पन्नवाढीसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

...

चौकट

महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५६ टक्के खर्च अस्थापनेवर होतो. उत्पन्नवाढीचे स्रोत सिमीत असल्याने अनेकवेळा केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून रहावे लागते. प्रत्यक्षात मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर वर्षाला ६३ कोटीच्या निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. महापालिकेचे उत्पन्न पाहता निधीची उपलब्धता करण्याचा प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींना अन्य पर्यायांचा विचार करावा लागेल.

...

कोट

'सातवा वेतन आयोग जाहीर झाल्याने कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली असून आनंदाचे वातावरण आहे. राज्य सरकारच्या अन्य कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महापालिका कर्मचारी वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत होते. या निर्णयाने विशेषत: सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अधिक दिलासा मिळाला.

विजय वणकुद्रे, कार्याध्यक्ष, कर्मचारी संघ