म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर 'सामाजिक न्याय विभागाच्या निधी वाटपाचे अधिकार भाजपाच्या तालुकाध्यक्षांकडे देण्याचा निर्णय पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतला आहे. ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आणि बेकायदेशीर आहे,' अशी टीका आमदार हसन मुश्रीफ यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे. या निर्णयाचा तात्काळ फेरविचार न केल्यास हायकोर्टात न्याय मागणार आहोत, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे. या पत्रकात मुश्रीफांनी असे म्हटले आहे, 'पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या भाजपच्या सदस्यांची बैठक घेऊन हा निर्णय जाहीर केला आहे. जनतेकडून विविध करांमधून गोळा झालेला हा पैसा विकास कामांसाठी अर्थसंकल्पाप्रमाणे खर्च केला जातो. पूर्वीपासून विकास निधीच्या वाटपाबाबत कायदेशीर तरतुदी आहेत. त्याप्रमाणेच या निधीचे वाटप झाले पाहिजे. या निधीच्या वाटपामध्ये पक्षीय पातळीवर तालुकाध्यक्ष किंवा जिल्हाध्यक्ष यांना कोणतेही अधिकार असत नाहीत. सभागृहांमध्ये जनतेतून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना म्हणजेच खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य व पंचायत समितीचे सदस्य यांना अधिकार असतात. त्याप्रमाणे हे वाटप आतापर्यंत होत आले आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी भाजपाच्या तालुकाध्यक्षांना निधी वाटपाचे दिलेले अधिकार अत्यंत बेकायदेशीर आहेत. याबाबत त्यांनी तत्काळ फेरविचार करावा. लवकरच त्यांना भेटून याबाबत समक्ष चर्चाही करणार आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता अवघ्या दोन महिन्यांवर आलेली आहे. न्यायालयाच्या प्रक्रियेमध्ये जर निधी अडकला तर विकासकामावर त्याचे गंभीर परिणाम होणार आहेत.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
