मटा इम्पॅक्ट ....लोगो
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंडावर चाळीस टक्के बांधकाम करण्याच्या निर्णयास लवकरच स्थगिती देऊ व पुढील सुधारित निर्णय घेताना उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ,' असे आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शिष्टमंडळाशी बोलताना दिले.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसीने) २१ जून रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील उद्योजकांना त्यांच्याकडे असलेल्या जागेच्या ४० टक्के बांधकाम करण्याची सक्ती करण्यात आली होती. या निर्णयाला राज्यातील सर्व उद्योजकांनी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या माध्यमातून विरोध करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मंत्रालयामध्ये उद्योगमंत्री देसाई यांच्यासमवेत महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळासमवेत विशेष बैठक झाली. यावेळी देसाई यांनी वरील आश्वासन दिले.
चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा म्हणाले, 'राज्यातील छोट्या व मध्यम तसेच मोठ्या उद्योगांनासुद्धा या निर्णयामुळे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. उद्योगांची सध्याची परिस्थिती पाहता नवीन गुंतवणूक करणे उद्योगांना शक्य नाही. तसेच ज्या जमिनीवर कोणताही उद्योग उभारला गेला नाही अशा जमिनी सरकारने प्राधान्याने परत घ्याव्यात, ज्या ठिकाणी लहान अथवा मोठ्या स्वरूपात उद्योग प्रत्यक्षात कार्यरत आहेत, अशा उद्योगांना हा नियम लावणे अयोग्य आहे तरी या निर्णयास स्थगिती द्यावी.'
महाराष्ट्र चेंबरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी एसईझेड अथवा अन्य प्रकल्पांना दिलेल्या जमिनी जर वापरात येत नसतील तर त्या जमिनींबाबत प्राधान्याने विचार करावा. सध्याच्या उद्योजकांना हा निर्णय अडचणीचा ठरणार आहे त्यामुळे हे परिपत्रक रद्द करावे, अशी मागणी केली..
मंत्री देसाई यांनी या निर्णयामुळे उद्योजकांना त्रास होणार असेल तर नक्कीच या निर्णयाचा फेरविचार केला जाईल व यासंबंधी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून लवकरच या परिपत्रकाला स्थगिती देऊ, असे आश्वासन दिले.
यावेळी माजी अध्यक्ष आशिष पेडणेकर व अन्य उद्योजकांनी वीज दरासंबंधी चालू असलेल्या आंदोलनाची माहिती देऊन यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र व कोकण विभागातील उद्योगांना वीजदरात सवलत मिळाली पाहिजे, या मागणीशी आपण सहमत आहे असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. तसेच यासंबंधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी महाराष्ट्र चेंबरच्या ट्रस्ट बोर्डाचे चेअरमन आशिष पेडणेकर, माजी उपाध्यक्ष करुणाकर शेट्टी, कोल्हापूर चेंबरचे अध्यक्ष संजय शेटे, स्मॅकचे अध्यक्ष राजू पाटील, गोशिमाचे संचालक चंद्रकांत जाधव, पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचे अध्यक्ष हरिश्चंद्र धोत्रे, फाउंड्री असोसिएशनचे अध्यक्ष सुमित चौगुले, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे प्रदीप वरंबळे, 'आईमा नाशिक' चे विजय जोशी, 'निमा नाशिक'चे मिलिंद रजपूत, देवेंद्र दिवाण, चेंबरचे सचिव सागर नागरे उपस्थित होते.
..............
फोटो कॅप्शन
उद्योगांना चाळीस टक्के बांधकामाची सक्ती करू नये, या मागणीचे निवेदन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना देताना चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, ललित गांधी, आशिष पेडणेकर, करुणाकर शेट्टी, संजय शेटे, चंद्रकांत जाधव, राजू पाटील, हर्षवर्धन धोत्रे सुमित चौगुले मिलिंद राजपूत आदी.