Gurubal.Mali@timesgroup.com @gurubalmaliMT कोल्हापूर : औद्योगिक वसाहतींतील मध्यम आणि लघु उद्योजकांसमोर आणखी एक नवे संकट आले आहे. मिळालेल्या भूखंडावर चाळीस टक्के बांधकाम न केल्यास उर्वरित भूखंड परत घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे. बांधकामाचे प्रमाण दहा टक्क्यावरून थेट चाळीस टक्के करण्याच्या या निर्णयाने मुळातच मंदीत असलेल्या उद्योजकांचे धाबे दणाणले आहेत. दोन वर्षांत बांधकाम करेपर्यंत विना वापर म्हणून कर भरावा लागणार असल्याने उद्योजकांची अवस्था 'दुष्काळात तेरावा महिना', अशी झाली आहे. अलिकडे अनेक कारणांनी औद्योगिक क्षेत्रावर सध्या मंदीचे सावट आहे. इतर राज्यात कमी दरात मिळणारा कच्चा माल, तेथील सरकारकडून मिळणाऱ्या सवलती आणि महाराष्ट्रात वीज दरात झालेली वाढ यामुळे उत्पादन खर्च वाढला आहे. यामुळे राज्यातील बहुसंख्य उद्योजक अडचणीत आहेत. यात मध्यम व लघु उद्योजकांची संख्या मोठी आहे. या परिस्थितीत रिकाम्या भूखंडावर बांधकाम करण्याचा आदेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिला आहे. विशेष म्हणजे 'सेझ' मधील मोठ्या उद्योजकांना यातून सूट दिली आहे. भूखंडावर दहा टक्के बांधकाम करण्याची सक्ती आहे. पण नव्या नियमानुसार चाळीस टक्के बांधकामाचा आदेश देण्यात आला आहे. चाळीस टक्क्यांपेक्षा कमी चटई क्षेत्राचा वापर असलेल्या भूखंडाचे येत्या वीस दिवसांत सर्वेक्षण करून संबंधित भूखंडधारकांना नोटीस देण्यात येणार आहे. बांधकामासाठी दोन वर्षांची मुदत दिली आहे. तोपर्यंत विना वापराबद्दलचा कर भरावा लागणार आहे. या काळात बांधकाम न केल्यास भूखंड परत घेण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शिवाय यापुढे वाटप होणाऱ्या सर्व भूखंडांना किमान चाळीस टक्के एफएसआय बांधकाम करणे सक्तीचे केले आहे. या निर्णयातून मोठे प्रकल्प वगळले आहेत. ज्यांनी शेकडो एकर जमीन घेऊन त्याचा वापर न करता ठेवले आहेत त्यांच्या जमिनी परत घेण्याऐवजी लघु उद्योजकांच्या जागेवर सरकारने डोळा ठेवला आहे. मंदीमुळे नव्या गुंतवणुकीसाठी पैसे नसताना दोन वर्षांत बांधकाम करण्याचा आदेश देणे अन्यायकारक असल्याचे महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, 'नवीन उद्योगांना जमीन मिळवून देण्याच्या गोंडस नावाखाली लघु उद्योजकांवर अन्याय केला जात आहे. यापेक्षा ज्यांनी अनेक वर्षापासून घेतलेल्या जमीनींचा वापरच केला नाही, त्यांच्या जमिनी परत घ्याव्यात.' सरकारच्या या नव्या निर्णयाविरोधात राज्यातील सर्व उद्योजकांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या तीन जुलै रोजी चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पुढाकाराने मुंबईत बैठक बोलावली आहे. सरकारने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात येणार आहे. .. ... बरेच उद्योजक जागा घेतल्यानंतर किरकोळ दिखाऊ बांधकाम करून भूखंड अडवून ठेवतात. यामुळे ज्यांना उद्योग उभारायचे आहेत त्यांना सरकार जागा देऊ शकत नाही. यामुळे या जागांचा वापर उद्योगवाढीसाठी व्हावा, यासाठी महामंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. अविनाश सुभेदार, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी .. .. वीजदरवाढ आणि उत्पादन खर्चातील वाढ तसेच स्पर्धांमुळे उद्योजकांची अवस्था बिकट झाली आहे. अशावेळी खुल्या भूखंडावर बांधकाम करण्याचा आदेश अन्यायकारक आहे. याविरोधात सरकार पातळीवर तातडीने पाठपुरावा करण्यात येईल. ललित गांधी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स . .. . .. ..
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
