म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नोकरीतून बडतर्फे करण्याची धमकी देऊन मुख्याध्यापिकेसह चौघा शिक्षकांकडून १२ लाख, ४२ हजारांची रक्कम बळजबरीने घेतल्याप्रकरणी जवाहरनगर येथील दि राहुल शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा संशयित अनुराधा राहुल मांडरे (वय ३६) आणि सचिव संशयित राहुल रंगराव मांडरे (दोघेही रा. सासने जमादार कॉलनी, जवाहरनगर) याच्यावर गुन्हा दाखल झाला. याप्रकरणी मुख्याध्यापिका दया रघुनाथ मांडरे (वय ५४ रा. सुभेदार रामजी आंबेडकर हाऊसिंग सोसायटी, विचारेमाळ) यांनी राजारामपुरी पोलिसांत बुधवारी फिर्याद दाखल केली.

राजारामपुरी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राहुल शिक्षण संस्थेची राजेंद्रनगर येथे क्रांती ज्योती महात्मा फुले हायस्कूल पाचवी ते दहावीपर्यंतची अनुदानित शाळा आहे. अनुराधा मांडरे या अध्यक्षा असून राहुल मांडरे सचिव आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे मेमो आणि नोकरीतून बडतर्फ करण्याची धमकी देऊन शिक्षिका कमल बाळासाहेब पाटील यांच्याकडून एक लाख ३८ हजार, रमाकांत शंकरराव मोराळे यांच्याकडून एक लाख १८ हजार रुपये, संजय रामभाऊ साळोखे यांच्याकडून ६८ हजार रुपये आणि संतोष शिवाजीराव भोसले यांच्याकडून तीन लाख, ३८ हजार रुपये असे एकूण १२ लाख ४२ हजार रुपये बळजबरीने घेतले. ही सर्व रक्कम २०१६ पासून ते आजअखेर संस्थेच्या राजेंद्रनगर येथील क्रांती ज्योती महात्मा फुले हायस्कूलमध्ये स्वीकारली. दरम्यान संस्थेने काही कारणामुळे फिर्यादी मुख्याध्यापिका मांडरे यांना काही कालावधीसाठी बडतर्फ केले होते. त्या कालावधीत त्यांना मिळालेल्या पगारातील दोन लाख रुपये द्यावेत. त्यासह चार शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्याने पगारवाढ झाली आहे. त्यातील प्रत्येकाने ३० हजार देण्याची मागणी अध्यक्षा व सचिवांनी केली. ही रक्कम न दिल्यास वेगवेगळ्या प्रकारचे मेमो, शाळेतील रेकॉर्ड खराब करून चौकशी लावण्याची धमकी देत नोकरीतून बडतर्फ करण्याची धमकी दिली. अखेर या त्रासाला कंटाळून मुख्याध्यापिकेसह चार शिक्षकांनी पोलिसांत फिर्याद दाखल केली. दोघेही संशयित पसार असून पोलिसांनी या दोघांचा शोध सुरू केला आहे.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शिवाजी विद्यापीठाच्यावतीने उद्या, शुक्रवारी दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी मोफत जॉब व स्किल फेअर होणार आहे. शारीरिक व्यंग असलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या संधी मिळाव्यात यासाठी आयोजित जॉब फेअरसाठी विविध क्षेत्रातील चांगल्या कंपन्यांमार्फत दिव्यांग विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच यावेळेत शिवाजी विद्यापीठातील मानव्यशास्त्र विभागात हा कार्यक्रम होणार आहे. दिव्यांगांसाठी जॉब फेअर हा उपक्रम महाराष्ट्रात प्रथमच शिवाजी विद्यापीठात होत आहे.

केवळ शारीरिकदृष्ट्या अक्षम आहेत म्हणून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना नोकरी, व्यवसायाच्या संधीपासून वंचित रहावे लागते. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बौद्धीक सक्षमतेचा व त्यांच्यातील कौशल्याचा विचार करून नोकरीच्या संधी मिळाव्या यासाठी या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. फेअरमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांकडून ज्या विद्यार्थ्यांची निवड होईल त्यांना कंपनीच्या मागणीनुसार कौशल्याचे मोफत प्रशिक्षण विद्यापीठातर्फे देण्यात येणार आहे. जॉब फेअरमध्ये सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांना दुपारचे जेवण विद्यापीठातर्फे पुरवण्यात येणार आहे. सहभागी होणाऱ्यांनी रिझ्यूमच्या पाच प्रती सोबत घेऊन येणे आवश्यक आहे. फोटो, आधारकार्ड, अपंगत्वाचे प्रमाणपत्रासह आवश्यक कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहावे. फेअरसाठी आतापर्यंत ६० दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी केली आहे. नोंदणीसाठी २७ जूनपर्यंत मुदत आहे. यासाठी डॉ. जी. एस. राशिनकर यांच्याकडे संपर्क साधावा.

रखडलेले प्रश्न - कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघ पंचगंगा प्रदूषण, तीर्थक्षेत्र आराखडा जैसे थे आमदार आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाभ Maruti.Patil@timesgroup.com tweet: @MarutipatilMT कोल्हापूर : हद्दवाढीला विरोध झाल्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात मर्यादा आल्याल्याने शहर विकासाठी केवळ राज्य सरकारच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागले. महापालिकेचा बहुतांश भाग कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघात समाविष्ट आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून मिळालेल्या निधीतून शहरविकासाचा गाडा पुढे रेटण्याची गरज आहे. पण महापालिका पदाधिकारी व आमदार यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसत असल्याने शहरातील अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिले. रस्ते, गटर्स, कचरा या पायाभूत सुविधांचा बोजवारा उडाला आहे. बहुचर्चित अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, पंचगंगा प्रदूषण, विभागीय क्रीडा संकुल यांसह अनेक प्रश्न जैसे थे आहेत. ड्रेनेज लाइन, सांडपाणी प्रकल्पांना निधी आणल्याचा दावा विद्यमान आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्याकडून केला जात असला, तरी हे प्रकल्प अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत. गेल्या दहा वर्षांपासून शिवसेनेचे आमदार क्षीरसगार कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करतात. तुल्यबळ विरोधक नसला, तरी शिवसेनेतील अंतर्गत बंडाळीवर मात करत त्यांनी सलग दोनवेळा विजय मिळवला. त्यामुळे त्यांच्याकडून शहरविकासाच्या मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात होत्या. आंदोलनाच्या माध्यमातून क्षीरसागर यांनी एलबीटी व टोलचा प्रश्न याच माध्यमातून निकालात काढला. मात्र, शहराच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्याकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. शहर हद्दवाढीचा निर्णय बारगळ्यानंतर महापालिकेला सर्वस्वी राज्यसरकारचा निधी आणि अनुदानावर विसंबून राहावे लागते. त्यासाठी महापालिका पदाधिकारी व आमदार यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. मात्र, समन्वयाचा अभाव असल्याने विशेषत: शहातंर्गत रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. राज्य सरकारकडून नगरोत्थानमधील रस्त्यांसाठी मिळालेला निधी महापालिकेने खर्च केला नसल्याचा दावा करत रस्त्यांच्या अवस्थेला महापालिका जबाबदार असल्याचा आरोपही त्यांच्याकडून केला जातो. करवीर निवासिनी अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ८७ कोटींचा निधी मंजूर झाला. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान यापैकी सात कोटींचा निधी प्राप्त झाला. पण मिळालेल्या निधीतून अद्याप कामाला सुरुवात झालेली नाही. अशीच स्थिती रंकाळ व पंचगंगा घाट सुशोभिकरणाची झाली आहे. पंचगंगा घाट सुशोभिकरणासाठी खोदण्यात आलेल्या खड्ड्यानंतर येथे कोणतेच काम न झाल्याने घाट सुशोभीकरणाचा आराखडा कागदावर राहिला. रंकळा व पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी अनेकवेळा सरकार दरबारी प्रस्ताव पाठविण्यात आले. मात्र, या प्रस्तावावर गेल्या दहा वर्षांत कोणतीही उपाययोजना झालेली नाही. परिणामी रंकाळा व पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न कायमच चर्चेत राहिला. विभागीय क्रीडा संकुलाचाही अशीच अवस्था आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून क्रीडा संकुलाचे काम पूर्णत्वाकडे गेलेले नसून शहरातील गांधी मैदान, शास्त्रीनगर मैदान वगळता इतर मैदानांची दुरवस्था दिसून येते. मताचे पॉकेट म्हणून शहरातील तालीम संस्थांना भरघोस निधी दिला. त्याचवेळी विविध उद्यानांमध्ये ओपन जीमच्या माध्यमातून त्यांनी कामाचा ठसा उमटवला. पण शहरातील युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी एखादा उद्योग किंवा प्रकल्प आणण्यास त्यांना अपयश आले. त्याचवेळी त्यांनी बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना रोजगार मिळवून देण्याचा चांगला प्रयत्न केला. शहरातील अरुंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेशी समन्वय साधून वाहतूक कोंडी व पार्किंगची समस्या दूर करण्याची आवश्यकता होती. तसेच कसबा बावडा येथील झूम प्रकल्पाबाबत ठोस धोरण ठरवून परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाबाबत सजगता दाखविण्याची गरज होती. पण असे प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाहीत. राज्य सरकारच्या माध्यमातून महापालिकेला विविध प्रकल्पांसाठी निधी दिल्याचा दावा आमदार करत असले, तरी मिळालेल्या निधीतून कामांना सुरुवात झाली अथवा नाही याचा पाठपुरावा केल्याचे दिसून येत नाही. ०००० चौकट आंदोलन करुनही रस्त्याच्या प्रश्न कायम लक्ष्मीपुरी भाजीमंडईतील रस्त्याला गेल्या तीस वर्षापासून डांबर लागलेले नाही. रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. रस्त्याच्या अवस्थेला सर्वस्वी महापालिका जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत स्वत: आमदारांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेने आंदोलन केले. आमदार रस्त्यावर उतरल्याने रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी आशा भागातील नागरिकांना होती. मात्र, सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या आंदोलनानंतर रस्त्याची कोणतीही डागडुजी केलेली नाही. त्यामुळे रस्त्याची अवस्था आणखी दयनीय बनली असून, आंदोलनानंतर आमदारांनी याबाबत पाठपुरावा केला नसल्याचा आरोप भागातील नागरिकांतून केला जात आहे. ०००० कोट.... शहरवासीयांच्या दृष्टीने टोलसारखा सर्वांत जिव्हाळ्याचा प्रश्न मार्गी लावला. अमृत योजनेतून ड्रेनेज लाइनसाठी ९० कोटींचा निधी आणण्यात यश मिळवले. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाबरोबरच राजाराम बंधाऱ्यावर नवीन पूल बांधणीसाठी स्वतंत्र निधी आणला. उद्यानांमध्ये ओपन जीमच्या माध्यमातून ज्येष्ठ नागरिक आणि युवकांना व्यायामाची आवड निर्माण केली. अनेक तालीम संस्थांच्या इमारती आणि त्यांना व्यायामाचे साहित्य आमदार फंडातून दिले. अधिवेशनादरम्यान शहरासह जिल्ह्यातील विविध प्रश्नांवर प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून आवाज उठवला. शहरातील प्रश्न मार्गी लावताना सरकारमध्ये असूनही प्रसंगी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला. भविष्यात रोजगार निर्मितीवर भर देताना आयटी उद्योगाला चालना देण्याचा प्रयत्न राहील. आमदार राजेश क्षीरसागर ०००० पॉइंटर्स...... काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजना अद्याप अपूर्ण एलबीटी अनुदानाची नेहमीच प्रतीक्षा उद्योग निर्मितीकडे दुर्लक्ष विभागीय क्रीडा संकुलाचा प्रश्न कायम शहरांतर्गत रस्त्यांची दुरावस्था पंचगंगा घाट सुशोभिकरण आराखडा कागदावर रंकाळ्याचे दुखणे कायम ०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर अकरावी प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत गुरुवारअखेर विविध शाखेसाठी १०,००४ अर्ज दाखल झाले. यामध्ये विज्ञान शाखेसाठी ४ हजार ६३७, वाणिज्य (इंग्रजी)साठी १७५५ तर मराठी माध्यमासाठी २२०५ अर्ज संकलन केंद्रावर जमा झाले आहेत. २९ जूनपर्यंत अर्ज संकलन करण्याची मुदत आहे. त्यानंतर प्रवेश निश्चितीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल. यंदा अकरावीची प्रवेश प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे. शहरातील ३३ महाविद्यालयात एकूण १४ हजार, १४० इतकी प्रवेश क्षमता आहे. यावर्षी विविध अभ्यासक्रमासाठी मिळून १२ हजार, ५०९ विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. २४ जूनपासून प्रत्यक्ष अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरातील ११ कॉलेजवर संकलन केंद्राची सोय आहे. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाची प्रत, आवश्यक कागदपत्र घेऊन संकलन केंद्रावर गर्दी केली होती. यामुळे कॉलेज कॅम्पस गजबजून गेला आहे. शहरातील ११ संकलन केंद्रावर गुरुवारी २ हजार १९९ अर्ज जमा झाले. २४ जूनपासून सुरू असलेल्या संकलनाच्या प्रक्रियेत गुरुवारअखेर १० हजार चार इतके अर्ज जमा झाले. यामध्ये कला शाखा इंग्रजी माध्यमातील अभ्यासक्रमासाठी ६१, कला शाखा मराठी माध्यमासाठी १३४६, वाणिज्य शाखा मराठी माध्यमसाठी २२०५, वाणिज्य शाखा इंग्रजी माध्यम १७५५ अर्ज संकलन केंद्रावर जमा झाले आहेत. विज्ञान शाखेसाठी सर्वाधिक चार हजार ६३७ अर्जांचे संकलन झाले आहे.

खादी ग्रामोद्योगचा निदेशक लाचलुचपतच्या जाळ्यात

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आइस्क्रीम फॅक्टरीसाठी मंजूर झालेल्या कर्जावरील सबसिडी मंजूर करून देण्यासाठी योग्य तपासणी अहवाल देण्यासाठी चार हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना खादी व ग्रामोद्योग आयोगाचा सहायक निदेशक बसवराज शांताप्पा मालगट्टी (वय ५९ ) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात सापडला. त्याला रंकाळा टॉवर परिसरातील जावळाचा गणपती येथे सापळा रचून त्याला गुरुवारी रंगेहात पकडले.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक अदिनाथ बुधवंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदारांने आइस्क्रिम फॅक्टरीसाठी २०१३ मध्ये यवलूज (ता. पन्हाळा) येथील बॅक ऑफ इंडियाच्या शाखेतून जिल्हा उद्योग भवनतर्फे २५ टक्के सबसिडीवर चार लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यांनी या कर्जाची परतफेड २०१६ मध्ये केली. कर्जफेडीनंतर कर्ज रक्कमेच्या २५ टक्के सबसिडी सरकारतर्फे जिल्हा उद्योग भवन येथे जमा होणे अपेक्षित होते. २०१८ मध्ये जिल्हा उद्योग भवनातर्फे करार पद्धतीने फॅक्टरीचा सर्व्हे करणारे मोहन कदम यांनी तक्रारदाराच्या फॅक्टरीची पाहणी केली होती. त्याचा अहवाल मुंबई येथील खादी ग्रामोद्योग आयोगाकडे पाठविला होता. मात्र कर्ज रक्कमेवरील सबसिडीबाबतचे पत्र तक्रारदारांना बँकेत मिळालेले नव्हते. त्यांनी याप्रकरणी जिल्हा उद्योग भवनाकडे चौकशी केली. याठिकाणी त्यांना चर्चगेट येथील कार्यालयात पत्र प्रलंबित असल्याचे सांगितले. त्यांनी या कार्यालयातील सहायक निदेशक मालगट्टी यांची भेट घेतली. त्याने तक्रारदाराचा फॅक्टरीचा अहवाल अयोग्य असल्याचे सांगितले. २७ जून रोजी कोल्हापुरात आल्यानंतर फॅक्टरीची पाहणी करून सबसिडीचे काम करून देतो, असे सांगितले. मालगट्टी कोल्हापुरात आल्यानंतर त्याने तक्रारदाराशी मोबाइलवरुन संपर्क साधून हॉटेल सह्याद्री येथे भेटण्यासाठी बोलविले. तक्रारदाराने त्याची भेट घेतली असता फॅक्टरी तपासणीचा योग्य अहवाल देण्यासाठी पाच हजार रुपयांची मागणी केली. अखेर चार हजार रुपये देण्याचे ठरले.

दरम्यान या प्रकरणी तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार अर्ज दिला. निदेशक मालगट्टी यांनी तक्रारदाराला रंकाळा येथील जावळाचा गणपती येथे रक्कम घेऊन बोलाविले. त्यावेळी विभागाने सापळा रचून त्याला रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडले. त्याच्या विरोधात लक्ष्मीपुरी पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कारवाईत पोलिस हेडकॉन्स्टेबल मनोज खोत, नवनाथ कदम, मयूर देसाई, सूरज अपराध यांनी सहभाग घेतला.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

लोकसभा निवडणुकीत पक्षविरोधी काम करून शिवसेनेचा खुला प्रचार करणाऱ्या उमेदवारी दिल्यास योग्य होणार नाही. त्यातून लोकसभा निवडणुकीतील पराभवात सारे सामील होते, असा चुकीचा संदेश जाईल. त्यामुळे पक्षाचे काम करणाऱ्या निष्ठावंतांना उमेदवारी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे माजी खासदार धनंजय महाडिक यांनी अध्यक्ष शरद पवार, अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्याकडे केली आहे. महापौरपदासाठी राजेश लाटकर यांच्या पत्नी सूरमंजिरी यांच्या उमेदवारीला त्यांनी थेट विरोध केला आहे. या पवित्र्याने महाडिक यांनी लोकसभा निवडणुकीतील पराभवाचे उट्टे काढण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

महापौरपदासाठी शुक्रवारी अर्ज दाखल करायचे आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी सरिता मोरे यांना संधी देताना आमदार मुश्रीफ यांनी लाटकर यांना पुढील सहा महिन्याचे महापौरपद देऊ असा शब्द दिला होता. दरम्यान लोकसभा निवडणूक झाली. त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे माजी शहराध्यक्ष राजेश लाटकर यांनी पक्षाच्या बैठकीत महाडिक यांना उमेदवारी देऊ नये अशी मागणी केली होती. महापालिकेच्या निवडणुकीत महाडिक यांनी पक्षाच्या उमेदवारांना मदत करण्याऐवजी विरोधी उमेदवारांना मदत केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतरही महाडिक यांना उमेदवारी देण्यात आली. निवडणुकीत लाटकर यांनी महाडिक यांचा प्रचार करणार नसल्याचे जाहीर केले होते. महाडिकांच्या विरोधी उमेदवाराच्या प्रचाराच्या नियोजनात असल्याचे त्यांचे फोटो व्हायरल झाले होते. लोकसभेत झालेल्या पराभवानंतर याबाबत काही चर्चा न केलेल्या महाडिक यांनी शुक्रवारी महापौरपदाचे अर्ज भरण्याच्या मुहूर्तावर लाटकर यांना विरोध केला आहे.

याबाबत महाडिक यांनी बुधवारी शरद पवार, अजित पवार व प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांच्याशी संपर्क साधून 'माझ्या उमेदवारीवेळी काहीही आक्षेप नसताना त्यांनी पक्षनिष्ठेचे कारण सांगत विरोध केला. पण लोकसभा निवडणुकीत लाटकर यांनी तर शिवसेनेचा खुला प्रचार केला आहे. अशा पक्षविरोधी काम करणाऱ्यांना उमेदवारी दिल्यास योग्य होणार नाही. त्यापेक्षा निष्ठावंतांना उमेदवारी द्या. अन्यथा चुकीचा संदेश जाईल,' असे सांगितले. यातून महाडिक यांनी लाटकर यांना थेट विरोध केला आहे. पक्षनिष्ठेचे कारण सांगून महाडिक यांना विरोध करणाऱ्या लाटकर यांच्याबाबतही पक्षनिष्ठेचे कारण पुढे केले जात आहे. महाडिकांच्या या भूमिकेमुळे पवार यांच्याकडून काय आदेश दिला जातो यावर राष्ट्रवादीचा महापौरपदाचा उमेदवार ठरणार आहे. त्यांच्याकडून लाटकर विरोधातील निर्णय आल्यास मुश्रीफांची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

धक्कादायक घडामोडींची शक्यता

मुश्रीफ यांनी गेल्या महापौर निवडीवेळी लाटकर यांना शब्द दिला आहे. मित्रपक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील यांचा लाटकर यांना पूर्ण पाठिंबा आहे. दुसरीकडे महापालिकेतील राष्ट्रवादीतील एक गट लाटकर यांच्याविरोधात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान लाटकरांनी केलेल्या विरोधी प्रचारामुळे महाडिक यांनीही लाटकर यांना विरोध दर्शवला आहे. लाटकर यांना उमेदवारी दिल्यास महाडिकांचे पाठबळ असलेल्या ताराराणी आघाडीकडून आक्रमक पवित्रा घेऊन नगरसेवकांच्या फोडाफोडी करण्याचे धोरण अवलंबले जाऊ शकते. स्थायी सभापती निवडीवेळी फुटलेले राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अपात्र ठरले होते. ही घटना ताजी असली तरी आता महापालिकेच्या निवडणुकीला वर्षभराचा कालावधी राहिला आहे. त्यामुळे 'अर्थ'कारण वेगावल्यास महापौरपदाच्या निवडणुकीत धक्कादायक हालचाली होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

पालकमंत्र्यांचा 'संदेश'

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिकेच्या पुढील निवडणुकीत जोराने उतरायचे वक्तव्य यापूर्वी केले होते. त्यामुळे आताच्या महापौरपदाच्या निवडणुकांमध्ये त्यांच्याकडून जोर लावला जाण्याची शक्यता नव्हती. मात्र 'सरिता मोरे यांना मुदतवाढ दिली असती तर आम्ही विरोध केला नसता' असे सांगून पालकमंत्र्यांनी महापौरपदाची निवडणूक ताकदीने लढवण्याचा संदेशच भाजप आघाडीला दिला आहे. त्यामुळे लाटकर यांच्या उमेदवारीवरुन राष्ट्रवादीतील असंतोषाचा फायदा भाजप, ताराराणी आघाडी घेण्याची तयारी केल्याचेही दिसून येत आहे.

कोल्हापूर : सडोली खालसा (ता. करवीर) येथे शिवसेनेच्यावतीने सुरू करण्यात आलेल्या शेतकरी पीकविमा केंद्राचे उद्घाटन जिल्हाप्रमुख व आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार यांच्या हस्ते झाले. केंद्र व राज्य सरकारच्या शेतकरी हिताच्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शिवसेनेच्यावतीने शिबिर घेण्यात आले. शिबिरामध्ये अनुदान योजना, विमा, असंघटीत कामगार योजना, शेतमजूर, पॅनकार्ड याबाबतची माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना दिली. यावेळी जिल्हाप्रमुख विजय देवणे, सरपंच प्रीया गायकवाड, पोलिस पाटील, पंकज पाटील, तालुकाप्रमुख संदीप कारंडे, विक्रांत पाटील, विक्रम चव्हाण, संभाजी पाटील उपस्थित होते. शिबिराचे संयोजन उपजिल्हाप्रमुख शिवाजीराव पाटील यांनी केले होते.

लोगो : अकरावी प्रवेश

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अकरावी प्रवेश प्रक्रियेंतर्गत गुरुवारअखेर विविध शाखेसाठी १०,००४ अर्ज दाखल झाले. यामध्ये विज्ञान शाखेसाठी ४ हजार ६३७, वाणिज्य (इंग्रजी)साठी १७५५ तर मराठी माध्यमासाठी २२०५ अर्ज संकलन केंद्रावर जमा झाले आहेत. २९ जूनपर्यंत अर्ज संकलन करण्याची मुदत आहे. त्यानंतर प्रवेश निश्चितीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होईल.

यंदा अकरावीची प्रवेश प्रवेश ऑनलाइन पद्धतीने सुरू आहे. शहरातील ३३ महाविद्यालयात एकूण १४ हजार, १४० इतकी प्रवेश क्षमता आहे. यावर्षी विविध अभ्यासक्रमासाठी मिळून १२ हजार, ५०९ विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी केली होती. २४ जूनपासून प्रत्यक्ष अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरातील ११ कॉलेजवर संकलन केंद्राची सोय आहे. विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन भरलेल्या अर्जाची प्रत, आवश्यक कागदपत्र घेऊन संकलन केंद्रावर गर्दी केली होती. यामुळे कॉलेज कॅम्पस गजबजून गेला आहे.

शहरातील ११ संकलन केंद्रावर गुरुवारी २ हजार १९९ अर्ज जमा झाले. २४ जूनपासून सुरू असलेल्या संकलनाच्या प्रक्रियेत गुरुवारअखेर १० हजार चार इतके अर्ज जमा झाले. यामध्ये कला शाखा इंग्रजी माध्यमातील अभ्यासक्रमासाठी ६१, कला शाखा मराठी माध्यमासाठी १३४६, वाणिज्य शाखा मराठी माध्यमसाठी २२०५, वाणिज्य शाखा इंग्रजी माध्यम १७५५ अर्ज संकलन केंद्रावर जमा झाले आहेत. विज्ञान शाखेसाठी सर्वाधिक चार हजार ६३७ अर्जांचे संकलन झाले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नोकरीतून बडतर्फे करण्याची धमकी देऊन मुख्याध्यापिकेसह चौघा शिक्षकांकडून १२ लाख, ४२ हजारांची रक्कम बळजबरीने घेतल्याप्रकरणी जवाहरनगर येथील दि राहुल शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा अनुराधा राहुल मांडरे (वय ३६) आणि सचिव राहुल रंगराव मांडरे (दोघेही रा. सासने जमादार कॉलनी, जवाहरनगर) यांची चौकशी केली जाणार आहे. फिर्याद दिलेल्या चार शिक्षकांची बँकांची पासबुके ताब्यात घेऊन तपास सुरू केल्याची माहिती तपास अधिकारी डी. एस. भांडवलकर यांनी दिली.

भांडवलकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुख्याध्यापिका दया रघुनाथ मांडरे (वय ५४, रा. सुभेदार रामजी आंबेडकर हाऊसिंग सोसायटी, विचारेमाळ) यांनी राजारामपुरी पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीनुसार घेतलेल्या रक्कमेची चौकशी सुरू केली आहे. या चार शिक्षकांनी बँकेतून रक्कम काढून घेतल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी पगार जमा होत असलेल्या बँकेची पासुबके ताब्यात घेऊन तपास सुरू केला आहे. काही रक्कम त्यांनी रोख स्वीकारली आहे. त्यासह संशयित दोघांना येत्या दोन दिवसांत चौकशीसाठी बोलाविले जाणार आहे. राहुल शिक्षण संस्थेची राजेंद्रनगर येथे क्रांती ज्योती महात्मा फुले हायस्कूल आहे. या हायस्कूलमधील शिक्षिका कमल पाटील, रमाकांत मोराळे, संजय साळोखे आणि संतोष भोसले यांच्याकडून या दोघांनी एकूण १२ लाख, ४२ हजार रुपये बळजबरीने घेतले. सातवा वेतन आयोगातील पगाराची रक्कम देण्यासह वेगवेगळ्या प्रकारचे मेमो आणि नोकरीतून बडतर्फ करण्याची धमकी देत ही रक्कम बळजबरीने घेतली असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

इयत्ता दुसरीतील गणित विषयातील संख्यावाचन पद्धत बदलल्याच्या निषेधार्त कोल्हापूर जनशक्ती संघटनेच्यावतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. गणितातील संख्यावाचन पद्धती पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवावी, अशा मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

समीर नदाफ यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेच्यावतीने निदर्शने केली. आंदोलकांनी 'जागे व्हा, जागे व्हा... शिक्षणमंत्री जागे व्हा', 'शिक्षणाचा खेळखंडोबा बंद करा', 'बालभारतीची बालबुद्धी', 'गणितात अडले घोडे, कसे म्हणावे पाढे', अशा घोषणा देत शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. संघटनेच्यावतीने शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला निवेदन देण्यात आले. निवेदनात असे म्हटले आहे की, बालभारतीने शालेय अभ्यासक्रमात केलेल्या बदलांमुळे मुलांच्या शिक्षणात गोंधळ माजण्याची शक्यता आहे. मुलांना गणित शिक्षणात गोडी वाटावी, भाषासुलभता यावी, जोडाक्षरांची भीती मुलांच्या मनातून जावी या कारणांसाठी संख्यावाचन पद्धत बदलली आहे. या पद्धतीमुळे व्यवहारात मोठा गोंधळ निर्माण होणार आहे. एका बाजूला संस्कृत भाषा अभ्यासक्रमात आणण्याचा निर्णय घेतला जात असताना दुसरीकडे मराठीतील जोडाक्षरे वाचायला लागू नये म्हणून संख्यावाचन बदण्याचा निर्णय हा मोठा विरोधाभास आहे. या निर्णयाबद्दल समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून संख्या वाचनाची पद्धत पूर्वी प्रमाणेच कायम ठेवावी.'

आंदोलनात अरुण अथणे, विश्वास नाईक, अण्णा पिसाळ, तय्यम मोमीन, दिलीप पाटील, बाबासाहेब मुल्ला, रियाज कागदी यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

म. टा. वृत्तसेवा, सोलापूर

राज्यातील सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यात साखर कारखानदारांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरूच आहे. कारखान्याला घातलेल्या उसाचे देणे १४ दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक असताना सोलापूर जिल्ह्यातील जवळपास १२ साखर कारखान्यांनी गेल्या चार महिन्यांपासून शेतकऱ्यांची तब्ब्ल ३८३ कोटींची देणी थकविली आहेत. १५ जून २०१९ पर्यंतची ही देणी आहेत. उसाचे बिल वेळेवर मिळत नसल्याचे शेतकरी संताप व्यक्त करत आहे. ज्या १२ साखर कारखान्यांनी उसाची बिले थकविली आहेत, त्यामध्ये सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल शुगर आणि लोकमंगल अॅग्रो या दोन साखर कारखान्यांसह

आमदार बबनदादा शिंदे, आमदार सिद्धाराम म्हेत्रे, आमदार भारत भालके, माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार दिलीप माने यांच्या मालकीच्या कारखान्यांचा समावेश आहे. देशमुखांकडून ऊस उत्पादकांना सुमारे २२ कोटी ८४ लाख रुपये येणे आहेत. सहकारमंत्र्यांच्याच कारखान्यांकडून देणी असल्याने इतर साखर कारखानदार कशी देणी देणार? याबाबत ऊस उत्पादकांमधून उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे.

मागील ऊस हंगाम संपला असून, आता पुढचा हंगाम येण्याची वेळ आली आहे. ऊस कारखान्यांना घातल्यानंतर कायद्याने केवळ १४ दिवसांत साखर कारखानदारांकडून ऊस उत्पादकांना त्याची देणी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सोलापूर जिल्ह्यातील १२ साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना चार ते सह महिन्यांपासून देणी न दिल्याने ऊस उत्पादकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. यंदा सोलापूर जिल्ह्यात सर्वाधिक दुष्काळाच्या झळा बसल्या असून या दुष्काळाने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. त्यातच उसाची बिले न मिळाल्याने ऊस उत्पादकांच्या दुःखात आणखी भर पडली आहे. ही सर्व अडचण असतानासुद्धा साखर कारखानदारांकडून ऊस उत्पादकांची पिळवणूक होत आहे. ऊस उत्पादकाच्या या अडचणींकडे साखर आयुक्त आणि साखर सहसंचालक यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप ऊस उत्पादकांमधून होत आहे.

-------

शेतकरी ओरडला तरच आंदोलन

सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखानदार भाजपवासी आहेत. निवडणुकीत शेतकऱ्यांना त्यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत. ज्या शेतकऱ्यांचे कारखानदारांनी पैसे बुडविले, त्यांनीच त्यांना भरघोस मतांनी निवडून दिले आहे. त्यामुळे अजूनतरी शेतकऱ्यांमधून ओरड होताना दिसून येत नाही. शेतकऱ्यांनी उसाची थकीत बिले मिळालेली नाहीत, म्हणून ओरड केल्यास त्यांची बाजू घेऊन रस्त्यावर उतरू, अशी प्रतिक्रिया बळीराजा शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संजय पाटील-घाटणेकर यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेले आरक्षण मुंबई हायकोर्टाने वैध ठरवल्यानंतर मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांनी जोरदार स्वागत करण्यात आले. दसरा चौकात कार्यकर्त्यांनी साखर वाटून आनंदोत्सव साजरा केला. सकल मराठा समाजाने जल्लोषाला फाटा देत आरक्षण लढ्यात बलिदान दिलेल्यांना शाहू पुतळ्यासमोर मेणबत्त्या प्रज्ज्वलित करून आदरांजली वाहिली.

यावेळी पदाधिकारी आणि मराठा महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्यांच्या आठवणी जागवल्या. दरम्यान, महाराष्ट्र क्रांती सेनेच्यावतीने सुरेश पाटील यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी फटाक्याची आतषबाजी केली. भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने बिंदू चौक येथे फटाक्याची आतषबाजी करत साखर-पेढे वाटून जल्लोष साजरा करण्यात आला. यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, महानगर अध्यक्ष राहुल चिक्कोडे, सरचिटणीस विजय जाधव यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

यावेळी मराठा महासंघाचे जिल्हा अध्यक्ष वसंतराव मुळीक म्हणाले, '१९८२ साली मराठा समाजास आरक्षण मिळण्यासाठी आण्णासाहेब पाटील यांनी आत्मबलिदान दिले. त्यानंतर झालेल्या आंदोलनात ४२ मराठा बांधवांनी बलिदान दिले. आता मिळालेले आरक्षण त्यांना समर्पित करीत आहोत.' गणी आजरेकर, अजय इंगवले, अनिल घाटगे, राजू सूर्यवंशी, किरण पडवळ, दीपा डोणे, अॅड. विजया पाटील, नेहा मुळीक आदी उपस्थित होते.

०० ०० ० ०

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कळंबा कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कच्च्या कैद्याला मोक्कांतर्गत शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्याने दगडाने मारहाण केल्याने तो गंभीर जखमी झाला. सुनील मारुती माने (वय ३५ रा. नातेकोते, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) असे गंभीर जखमी कैद्याचे नाव आहे. याप्रकरणी परमेश्वर उर्फ देवा नानासाहेब जाधव (वय २४, रा. कोडेगाव, ता. माळशिरस) याच्यावर रात्री उशीरा जुना राजवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. सायंकाळी चार वाजता टी ब्रेकच्या वेळी हा प्रकार घडल्याने कारागृहात खळबळ उडाली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कळंबा कारागृहातील सर्कल क्रमांक एकमध्ये बराक क्रमांक तीनमध्ये माने आणि जाधव हे दोन कैदी आहेत. माने याला सामूहिक बलात्कार प्रकरणी झालेली शिक्षा भोगत आहे. परमेश्वर हा मोक्का गुन्ह्यातील आरोपी आहे. कारागृहात सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास 'टी ब्रेक' मध्ये दोघेही एकाच ठिकाणी आले. त्या वेळी कैदी जाधव हा माने याच्या अंगावर धावून गेल्यानंतर दोघांत मारामारी झाली. जाधवने मानेच्या डोक्यात दगड डोक्यात मारल्याने तो जखमी झाला. त्यानंतरही काही वेळ त्याने माने याला मारहाण केली. सुमारे दहा मिनिटे हा प्रकार सुरू होता. अखेर अन्य कैद्यांनी जाधव याच्या तावडीतून माने याला बाहेर काढले. कारागृह प्रशासनाने माने याला उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. मात्र त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. माने हा कच्चा कैदी असून त्याला सामूहिक बलात्कार प्रकरणी पोलिसांनी ११ मार्च, २०१७ मध्ये अटक केली होती. त्याला ९ डिसेंबर २०१७ मध्ये कळंबा कारागृहात दाखल केले. जाधव हा मोक्का गु्न्ह्यातील आरोपी असून त्याला १६ जानेवारी, २०१७ मध्ये अटक केली होती. १९ एप्रिल, २०१७ मध्ये त्याला कळंबा कारागृहात दाखल केले. दोघेही मित्र असून माळशिरस तालुक्यातील आहेत. या घटनेची माहिती प्रशासनाने जुना राजवाडा पोलिसांना दिली. पोलिस निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी करून दगड जप्त केला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्चिती करताना प्रस्तावात त्रुटी दाखवून प्राध्यापकांची अडवणूक करू नये. वेतन निश्चिती प्रकरणात देवघेवीचा व्यवहार सुरू असल्याच्या तक्रारी असून हा प्रकार थांबविण्यासाठी कार्यवाही करावी यासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यातील प्राध्यापकांनी गुरुवारी दुपारनंतर शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केली. शिक्षण सहसंचालक अजय साळी यांनी आंदोलनस्थळी येऊन प्राध्यापकांशी चर्चा केली. तसेच आर्थिक देवघेवीविषयी कुणाची तक्रार असल्यास त्यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे द्यावीत, त्यांच्यावर निश्चित कारवाई होईल असे सांगितले.

शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघा (सुटा)च्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात तीनही जिल्ह्यांतील २५० हून अधिक प्राध्यापकांनी सहभाग घेतला. 'त्रुटी काढून हैराण करू नका, अडवणूक करणाऱ्यांचा धिक्कार असो' अशा घोषणा दिल्या. 'सातव्या वेतन आयोगानुसार प्राध्यापकांची वेतननिश्चिती करताना ३१ डिसेंबर २०१५ चे मूळ वेतन अधिक ग्रेड पे विचारात घेऊन वेतननिश्चिती करावी अशी मागणी प्राध्यापकांची आहे. आंदोलनात 'सुटा'चे अध्यक्ष प्रा. आर. एच. पाटील, प्रमुख कार्यवाह डी. एन. पाटील, प्रा. यु. ए. वाघमारे, डॉ. इला जोगी, प्रा. अरुण पाटील, आदींचा सहभाग होता. शिष्टमंडळाने प्राध्यापकांचे मूळ वेतन अधिक ग्रेड पे बदलणे किंवा फेरबदल करण्याबाबत सरकारचे कोणतेही आदेश नाहीत. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगाची वेतन निश्चिती करताना कोणतीही पडताळणी करू नये. मागील सेवाकालावधीतील त्रुटी काढू नयेत अशी भूमिका'सुटा'च्या शिष्टमंडळाने शिक्षण सहसंचालकांसमोर मांडली.

संघटनेचे नेते प्रा. सुधाकर मानकर यांनी 'शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाला वेतन निश्चिती करताना त्रुटी काढण्याचा अधिकार नाही. त्रुटी काढण्याचे काम सिनीअर ऑडिटरचे आहे. सीनिअर ऑडिटरने त्यांचे काम करावे आणि शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने वेतन निश्चिती करावी,' अशी भूमिका मांडली. शिक्षण सहसंचालक साळी म्हणाले, 'सरकारी निर्णयाला छेद देणारे प्रस्ताव असतील तर त्रुटी काढल्या जातात. प्राध्यापकांना जाणूनबुजून त्रास दिला जात नाही. कुठल्याही प्राध्यापकांवर अन्याय होऊ नये ही भूमिका आहे. मात्र, सेवापुस्तिकेत नोंदी नसतील तर प्राचार्यांना सांगायला नको का, प्राध्यापकांनी वेतन निश्चतीप्रकरणी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. आतापर्यंत १८०० प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. ३५० प्रकरणांना येत्या आठवड्यात मान्यता देण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईल.'

०००

लेखी तक्रार द्या, निश्चित कारवाई

वेतननिश्चितीसाठी शिक्षण सहसंचालकांच्या नावावर कुणी पैसे मागत असतील तर माझ्याकडे थेट तक्रारी करा, संबंधित कर्मचाऱ्यांचे नाव सांगा. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवू, अशी ग्वाही शिक्षण सहसंचालक अजय साळी यांनी शिष्टमंडळाला दिली. यापूर्वी शिक्षण सहसंचालकांच्या नावावर पैसे मागणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याविषयी तक्रारी झाल्यावर त्याची अन्यत्र बदली केल्याचे त्यांनी प्राध्यापकांना सांगितले.

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठातील ३० हून अधिक विभागातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षाच्या प्रवेश निश्चितीला गुरुवारपासून सुरुवात झाली. प्रवेश प्रक्रियेची प्रक्रिया ऑनलाइनचा अवलंब केला आहे. प्रवेश निश्चतीसाठी पूरक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती.

प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीसाठीची निवड यादी बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. तत्पूर्वी २० जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या होत्या. गुरुवारी पहिल्या फेरीतील प्रवेश प्रक्रियेला व निश्चितीला सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी अनेक विद्यार्थ्यांनी प्रथम वर्षासाठीचे शुल्क व इतर फी भरुन प्रवेश निश्चित केला. रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, जीवशास्त्र, प्राणीशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, वनस्पतीशास्त्र अशा विविध अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला सुरुवात झाली.

०००

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर : शहरांशी निगडीत समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी महापालिकेच्या स्तरावरुन प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असते. महापालिकेचे विविध विभाग पारंपरिक पद्धतीने काम करत असतात. दुसरीकडे शहरातील विकास कामांसंदर्भात, अनेक प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण कसे करता येतील यासंदर्भात समाजातील विविध घटकांकडे वेगवेगळ्या संकल्पना असतात. विशेषत इंजिनीअरिंगचा अभ्यासक्रम शिकणारे विद्यार्थी वेगवेगळे प्रयोग करत असतात. त्यांच्या संकल्पना शहर विकासासाठी पूरक ठरव्यात यासाठी महापालिका 'हॅकेथॉन'चे आयोजन केले आहे.

'हॅकेथॉन'च्या माध्यमातून कॉलेजांतील तरुण-तरुणींकडून शहर विकासाबाबतच्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजना स्वीकारल्या जातील. स्पर्धात्मक पातळीवर ही संकल्पना राबवली जाणार असून जे विद्यार्थी उत्कृष्ट उपाययोजना सुचवतील त्यांना बक्षीसांनी गौरविले जाणार आहे. शहर विकासात लोकसहभाग, युवा टँलेंटला प्रोत्साहन आणि कमी खर्चांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न यातून केला जाणार आहे. महापालिकेने 'हॅकेथॉन'साठी अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. आमदार सतेज पाटील यांनी या संकल्पनेला बळ दिले असून अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करण्याची सूचना केली होती.

प्रशासकीय पातळीवर हॅकेथॉनसाठीची तयारी सुरू आहे. आयुक्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी नुकतीच विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन 'हॅकेथॉन'बाबतची संकल्पना अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विभागांशी निगडीत प्रकल्प, रखडलेल्या समस्या, अडचणींबाबतची माहिती आठवडाभरात सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. महापालिकेत तीसहून अधिक विभाग आहेत. सर्वच विभागांकडून माहिती संकलित केली जात आहे. सर्व विभागांतील माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर कोणत्या विषयांना प्राधान्यक्रम द्यायचा हे ठरविले जाणार आहे. आमदार पाटील, आयुक्त कलशेट्टी आणि पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घेऊन 'हॅकेथॉन'च्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल.

समस्यांची सोडवणूक

'हॅकेथॉन'मध्ये एखादी समस्या ओळखून त्यावर सुधारणा सुचविल्या जातात. कमी खर्चात उपाययोजनांची मांडणी हे त्यामागील सूत्र आहे. कोल्हापूर महापालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध प्रकल्पांवर काम करत आहे. शहरात सध्या वाहतुकीची समस्या भेडसावत आहे. मोठ्या वाहनतळाची कमतरता आहे. सुट्टीदिवशी आणि उत्सव कालावधीत शहरभर ट्रॅफिक जॅमची समस्या भेडसावत असते. शहरातील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती, उद्यानांची दुरवस्था, मैदानाची निगा, महापालिकेच्या हॉस्पिटल्समधील सुधारणा, रंकाळा तलावाचे सौंदर्यीकरण, महापालिकेच्या काही शाळांची घटती पटसंख्या, ठिकठिकाणी विनावापर असलेली सभागृहे अशी स्थिती आहे. शहर आणि परिसरात महापालिकेच्या मालकीची कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे, पण त्या मालमत्ता, खुल्या जागेचा महापालिकडेकडे अद्ययावत डाटा नाही. ता या निमित्ताने जमा होईल.

'हॅकेथॉन'मधून शहरातील विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी नाविन्यपूर्ण उपाययोजना शोधण्यात येणार आहेत. सर्व विभागांकडून महत्वाच्या प्रश्नांची माहिती मागविली आहे. दोन दिवसांत माहिती उपलब्ध होईल. त्यानंतर आयुक्तांसोबत चर्चा करून पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येईल.

- मंगेश शिंदे, उपायुक्त

शहराच्या विकासात लोकांचा सहभाग असावा या भूमिकेतून 'हॅकेथॉन'चा अवलंब करण्यात येणार आहे. या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेंतर्गत वेगवेगळ्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी, जलद कार्यवाहीसाठी इंजिनीअरिंग कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांकडून उपाय उपलब्ध होतील. तंत्रज्ञानावर आधारित नवीन संकल्पनांतून प्रकल्पांना चालना मिळेल.

- सतेज पाटील, आमदार

- 'हॅकेथॉन'चा पहिल्यांदा अवलंब

- कॉलेजांतील तरुण-तरुणींकडून नव्या संकल्पना मिळणार

- कमी खर्चात, उत्तम पर्याय मिळण्याची अपेक्षा

- उत्तम पर्यायाला महापालिका बक्षीस देणार

- अर्थसंकल्पात पाच लाख रुपयांची तरतूद

म. टा. वृत्तसेवा, सोलापूर

सोलापूर जिल्ह्यात आठ 'अ'च्या उताऱ्यानुसार ११ लाख ६१ हजार शेतकरी असले, तरी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेसाठी तब्बल ६ लाख ३ हजार ३१५ शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. या योजनेच्या लाभासाठी ५ लाख ५७ हजार ७५६ शेतकरी पात्र ठरल्याची माहिती महसूल तहसीलदार श्रीकांत पाटील यांनी दिली.

आजी माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, दहा हजारापेक्षा अधिक निवृत्तिवेतन घेणारी व्यक्ती, डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्ती या शेतकरी असल्या तरी त्यांना शासन निकषाप्रमाणे या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावरील शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून अपात्र ठरले आहेत.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने दोन हेक्टरच्या आत क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी सहा हजार रुपये तीन हप्त्यात देण्यात येणार आहेत. याची अंमलबजावणी १ डिसेंबर २०१८ पासून सुरू करण्यात आली आहे. मार्च २०१९ पर्यंतचे पहिल्या टप्प्यातील दोन हजार रुपये काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही सुरू होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने या योजनेत बदल करून ही योजना दोन हेक्टरवरील शेतकऱ्यांसाठीही लागू केली. मात्र, यात काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने '८अ' नुसार शेतकऱ्यांची यादी तयार केली आहे.

यांचा योजनेत समावेश नाही

केंद्र सरकारने पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेतील समावेशाबाबत काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार, आजी - माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रमुख पदाधिकारी, अधिकारी, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, दहा हजारपेक्षा अधिक निवृत्ती वेतन घेणाऱ्या व्यक्ती, डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तूशास्त्रज्ञ आणि मागील वर्षात आयकर भरलेल्या व्यक्तींना या योजनेतून वगळ्यात आले आहे.

-------

११ लाख ६१ हजार ७१

'८अ'नुसार सोलापुरातील शेतकरी

४ लाख ३४ हजार ९७९

दोन हेक्टरच्या आतील शेतकरी

१ लाख २२ हजार ७७७

दोन हेक्टरवरील शेतकरी

५ लाख ५७ हजार ७५६

सन्मान योजनेस पात्र शेतकरी

६ लाख ३ हजार ३१५

सन्मान योजनेस अपात्र शेतकरी

Sachin.patil1@timesgroup.com

Twwet@sachinpMT

कोल्हापूर : गेल्या दोन वर्षांत विविध कारणांनी डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांत वाढ होत आहे. मध्यंतरी पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या मारहाण प्रकरणानंतर याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. देशभरात दोन वर्षांत डॉक्टर व त्यांच्या सहकाऱ्यांवर हल्ले होण्याच्या ३२ घटना घडल्याची नोंद आहे. किरकोळ घटनांची नोंद होत नसल्याने एकंदर संख्या मोठी असण्याची शक्यता आहे. सीपीआरमध्ये दोन वर्षांत डॉक्टरांना मारहाण करण्याचे सातवेळा प्रकार घडले. त्यापैकी दोन घटनांची नोंद असून अन्य पाच घटना माफी मागून मिटविण्यात आल्या.

गैरसमज तसेच अन्य कारणातून डॉक्टरांना मारहाणीचे प्रकार होत असतात. यामध्ये नर्सेस तसेच तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांवरही हल्ले होत आहेत. या हल्ल्यामध्ये रुग्णालयाच्या मालमत्तेचे नुकसान होते. मारहाणीच्या सर्वाधिक घटना कॅज्युअलटी विभागांमध्ये होतात. या विभागांमध्ये रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टर घोषित करतात परिणामी असा प्रसंग संवेदनशील असल्याने नातेवाईकांचा संयम सुटून डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर मारहाणीचे संकट कोसळते. बाह्यरुग्ण विभागात झालेल्या मारहाणीच्या घटनेमध्ये समूहाने मारहाण करण्याचा प्रकार अधिक होतात.

कायद्याची अंमलबजावणी नसल्याने धाडस

मार्च २०१७ मध्ये मारहाणीच्या निषेधार्थ राज्यभरात डॉक्टरांनी संप केला होता. त्यामध्ये ५३ केसेस प्रलंबित असून त्यावर पुढे कार्यवाही झाली नसल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. नोंद झालेल्या घटनेमध्ये कुणालाही दोषी ठरवून सजा झाली नव्हती. २०१० मध्ये डॉक्टर प्रोटेक्शन ॲक्टनुसार कामावर कार्यरत असताना डॉक्टरांना मारहाण झाल्यास तीन वर्षे शिक्षा ५० हजार रुपये दंड व रुग्णालयाच्या झालेल्या नुकसानीची दुप्पट भरपाई अशी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, अशा घटनांमध्ये दोषींवर कारवाई होत नसल्याने मारहाणीच्या घटनेत सातत्याने वाढ दर्शवली आहे.

काय आहेत हिंसाचाराची कारणे

रुग्णाकडे वेळेवर लक्ष न दिल्याच्या समजुतीने नातेवाईक डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांवर राग काढतात. अपुरी सुरक्षा व्यवस्था हे एक प्रमुख कारण आहे. रुग्णाचा मृत्यू झाल्यानंतर मोठ्या संख्येने नातेवाईक जमा होतात त्यातून हल्ले होतात. खासगी रुग्णालयाच्या तुलनेत सरकारी रुग्णालयात मारहाणीच्या घटना अधिक आहेत. यामध्ये डॉक्टर-रुग्ण आणि नातेवाईक यांच्यात संवादाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. डॉक्टरांची अपुरी संख्या, वाढते रुग्ण यामुळे प्रत्येक रुग्णाकडे डॉक्टरांना वैयक्तिक लक्ष देता येत नाही. आजाराची गंभीर स्थिती उद्भवल्यानंतर काही वेळा रुग्णाला उपचारासाठी आणले जाते. तेव्हा डॉक्टरांकडून धोका असल्याची कल्पना दिली जाते पण नातेवाईक वस्तुस्थिती स्वीकारण्याच्या मानसिक तयारीत नसतात अशा वेळी रुग्ण दगावल्यानंतर नातेवाईक आक्रमक भूमिका घेतात.

हव्यात उपाययोजना

हिंसाचार करणाऱ्यांविरोधात त्वरित कारवाई व्हावी. न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा निकाल लावून दोषींना शिक्षा मिळावी. रुग्ण, नातेवाईक, डॉक्टर यांच्यात संघर्ष झाल्यास परिस्थिती हाताळण्यासाठी डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जावे. रुग्णालयात सुरक्षा रक्षकांची संख्या वाढवावी. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यांची संख्या वाढवावी. रुग्णालयात रुग्णाबरोबर केवळ एका व्यक्तीला प्रवेश द्यावा. डॉक्टर व पेशंट यांच्यातील सुसंवाद वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत.

१६ प्रकरणांत नर्सेसवर हल्ला

३८ टक्के घटना कॅज्युअलटीमध्ये

३१ टक्के प्रसंग ओपीडीत

२२ टक्के घटना वार्डात

९१ टक्के घटनांत आरोपींना शिक्षा होत नाही

महाराष्ट्रात डॉक्टरांवर झालेले हल्ले

एप्रिल २०१७: धुळे जिल्हा रुग्णालयातील निवासी डॉक्टरला मारहाण

मार्च २०१८: पिंपरीच्या डी. वाय. पाटील वैद्यकीय विद्यापीठात डॉक्टरवर हल्ला

मार्च २०१८ : मुंबईच्या जी. टी. रुग्णालयातील डॉ. विश्वजीत वाडकेंसोबत धक्काबुक्की

२५ एप्रिल : औरंगाबादच्या घाटी रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर हर्षल चव्हाण यांना मारहाण

८ मे २०१८ :नागपूरच्या इंदिरा गांधी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर आणि नर्सवर हल्ला

१९ मे २०१८: मुंबईतील जे.जे. रुग्णालयातील दोन निवासी डॉक्टरांना मारहाण

कायद्याची काटेकोरपणे अमलबजावणी होत नसल्याने डॉक्टरांवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. सरकारने याकडे गांभीर्याने पाहावे. डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने पुरेशी तरतूद करावी. डॉक्टर, रुग्ण व नातेवाईक यांच्यात सुसंवाद वाढवण्यासाठी तिन्ही घटकांनी पुढाकार घ्यावा.

डॉ. सुहास साळोखे, अध्यक्ष, कोल्हापूर मेडिकल असोसिएशन