म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
जिल्हा नियोजन समितीमधील निमंत्रित आणि जिल्हा परिषद सदस्यांना भरीव निधी मिळत नाही. निधी वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याची तक्रार रविवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत अनेक सदस्यांनी केली. दरम्यान, गेल्या दोन वर्षांपासून मागणी करूनही निधी मिळाला नाही. राधानगरी तालुक्यातील दुर्गम गावे, वाड्यांतील रस्ते करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ जालिंदर पाटील यांनी सभात्याग करून नियोजन समिती सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या नियोजन समिती बैठकीच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील होते. खासदार संभाजीराजे छत्रपती, संजय मंडलिक, धैर्यशील माने यांची प्रमुख उपस्थित होती.
बैठकीत सदस्य प्रविण यादव, स्वाती सासने, पांडुरंग भांदिगरे, नगरसेविका माधुरी लाड यांनी नियोजन समितीचे सदस्य असूनही जादा निधी मिळाला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. समितीमधील बहुतांशी सदस्यांनी उभे राहून यावर्षी समितीमधील सदस्यांना २० लाखांचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली. पालकमंत्री पाटील यांनी आठ दिवसांत कोणत्या सदस्यास किती निधी यापूर्वी दिला, त्याची माहिती घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
जालिदंर पाटील म्हणाले, 'अडीच वर्षांपासून सातत्याने सभागृहात निमंत्रित सदस्यांना निधी देण्याची मागणी केली. मात्र अद्याप एक रुपयाही मिळालेला नाही. राधानगरी तालुक्यात सर्वाधिक पाऊस पडूनही दोन गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागण्याची वेळ येणे हे प्रशासनाचे अपयश आहे. पाणलोट योजनेमधून झालेल्या कामात भ्रष्टाचार झाला आहे. यातील दोषींना पाठिशी न घालता कारवाई करावी. राधानगरी तालुक्यातील अनेक वाड्या-वस्त्यांमधील रस्ते झाले नसल्याने पावसाळ्यात प्रचंड गैरसोय होते. याकडे लक्ष वेधूनही कार्यवाही न झाल्याने मी सभात्याग करून सदस्यपदाचा राजीनामा देत आहे.'
उपमहापौर भूपाल शेटे म्हणाले, 'पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे मंजूर झालेल्या ३८६ लाभार्थिंची घरे पाडण्यात आली. त्यांना सरकारकडून दुसऱ्या हफ्त्यापोटीचे ८ कोटी रुपये मिळालेले नाहीत. परिणामी त्यांच्यावर भाड्याच्या घरात राहण्याची वेळ आली आहे. या निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. शहरातील दलीत वस्तीमध्ये पाणीपुरवठा करण्यासाठी आलेला दोन कोटींचा निधी अखर्चित आहे. महानगरपालिकेतील निष्क्रिय अधिकाऱ्यांमुळे अनेक कामे रेंगाळली आहेत. त्यामध्ये पालकमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे.'
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'महानगरपालिकेकडे वर्ग केलेला निधी खर्च होत नाही. शहरातील रेल्वे ब्रिजसाठी ८० लाख रुपये वर्ग केला आहे. मात्र, महानगरपालिकेने त्यास ना हरकत दाखला दिलेला नाही. अशा अनेक रेंगाळलेल्या प्रकल्पांसाठी आयुक्तांसोबत लवकरच बैठक घेतली जाईल.'
उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष योगेश जाधव यांनी जिल्ह्यात बसविण्यात आलेली वॉटर एटीएम बंद असल्याचे निदर्शनास आणले. आमदार उल्हास पाटील, अरुण इंगवले, जीवन पाटील, रसिका पाटील, अनिता चौगुले, हेमंत कोलेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. बैठकीस पुणे विभागाचे आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, म्हाडाचे अध्यक्ष समरजित घाटगे, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, आयु्क्त मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासह खातेप्रमुख सदस्य उपस्थित होते. जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव यांनी सूत्रसंचालन केले.
खासदार संभाजीराजेंनी केल्या मागण्या
'७५ वर्षांपूर्वी वळिवडे येथे आलेल्या पोलंडवासियापैकी १३ जण ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये तेथील राष्ट्राध्यक्षांसह येणार आहेत. ते जुन्या आठवणींना उजाळा देतील. त्यासाठी पोलंडवासी राहिलेल्या ठिकाणी सेवा-सुविधा निर्माण कराव्यात' अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली. ते म्हणाले, 'पन्हाळा ते पावनखिंड पदयात्रेत सहभागी होणाऱ्या यात्रेकरुंसाठी मुलभूत सुविधा द्याव्यात, जुन्या शिवाजी पुलाच्या संवर्धनासाठी आराखडा करावा, सुसज्ज क्रीडा संकुलासाठी आवश्यक निधीचा प्रस्ताव तयार करून द्यावा. उन्हाळ्यात पाणवठ्यांत पाणी राहण्यासाठी जंगलांतील नदीजोड उपक्रम राबवावा. सामुदायिक ठिंबक सिंचनसाठी प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी संभाजीराने यांनी केली.
३८६ कोटी खर्च
करण्याचे उदिष्ट
'२०१९-२०साठी जिल्हा नियोजन समितीने तयार केलेल्या ३८६ कोटी ३८ लाखांच्या आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी १२७ कोटी ८८ लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. प्राप्त व मंजूर निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले. गेल्यावर्षी ३६७ कोटी ५५ लाख निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी ३४२ कोटी ३० लाखांचा निधी खर्च झाला आहे,' असे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
शहरात पाइपद्वारे गॅस
केंद्रीय सांस्कृतिक विभागाकडून करवीर निवासिनी अंबाबाई मंदिर विकासासाठी दीड कोटींचा निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न केल्याबद्दल खासदार संभाजीराजे यांचा अभिनंदनाचा ठराव पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी मांडला. यावेळी 'घराघरात पाइपलाइनद्वारे गॅस पुरवठ्याचे काय झाले?' असा खोचक प्रश्न आमदार हसन मुश्रीफ यांनी विचारला. हा धागा पकडून पालकमंत्री पाटील यांनी शहरात लवकरच पाइपलाइनद्वारे गॅस पुरवठा होईल, असे स्पष्ट केले.