Gurubal.Mali@timesgroup.com @gurubalmaliMT कोल्हापूर दोन्ही काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्याला भगदाड पाडत युतीने कोल्हापुरात घवघवीत यश मिळवले. यातून भाजप आणि शिवसेनेचा विस्तार झाला. काँग्रेसवाले काम करत नाहीत म्हणून युतीच्या पारड्यात मतांचा गठ्ठा टाकला. अपेक्षा होती की, सरकार सत्तेवर आल्यानंतर जुने प्रश्न सुटतील. पण पाच वर्षांत बहुतेक सर्वच प्रश्न जैसे थे च राहिले आहेत. आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. विधानसभेची तयारी सर्वच पक्षांच्या वतीने जोरात सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरूवारी कोल्हापुरात येत आहेत. त्यांना आता कोल्हापूरकर जनताच विचारत आहे,… 'मुख्यमंत्री साहेब, कोल्हापूरचे प्रश्न सुटणार तरी कधी?' कोल्हापूरला संघर्ष केल्याशिवाय काहीच मिळत नाही हा इतिहास आहे. थेट पाइपलाइन, टोलमुक्ती, पर्यायी शिवाजी पूल, विमानतळ, रस्ते अशा अनेक प्रश्नांसाठी कोल्हापूरकारांना सतत लढा उभारावा लागला. अनेक वर्षांच्या लढाईनंतर काही प्रश्न मार्गी लागले. पण काही प्रश्नांसाठी सुरू असलेले आंदोलन पाहता ही लढाई संपणार नाही असेच सध्याचे चित्र आहे. आघाडीचे राज्य गेले, युतीच्या राज्यात तरी काही प्रश्नांची तड लागेल अशी अपेक्षा होती, पण टोल वगळता इतर सर्व प्रश्न कायम आहेत. आता विधानसभेच्या पार्श्वभूमीवर तरी यातील महत्वाचे प्रश्न मार्गी लागतील का, असा सवाल कोल्हापूरकरांमधून होत आहे. कागल येथे दिवंगत विक्रमसिंह घाटगे यांच्या पुतळा अनावरण कार्यक्रमासाठी गुरूवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूर जिल्ह्यात येत आहेत. विधानसभा निवडणुका आता तोंडावर आहेत. लोकसभेच्या दोन्ही जागा युतीला मिळाल्याने युतीत उत्साह आहे. यामुळे विधानसभेची देखील जोरात तयारी सुरू आहे. पण राजकीय यश मिळत असताना कोल्हापूरच्या प्रश्नाकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण त्यांनी लक्ष घातले तरच कोल्हापूरचे काही प्रश्न सुटणार आहेत. चंद्रकांत पाटील यांच्या रूपाने राज्यातील दोन नंबरचे मंत्रीपद या जिल्ह्याला मिळाले आहे. राज्यात एक आणि दोन नंबरच्या मंत्र्यांनी ठरवले तरी काहीही होऊ शकते. यामुळे या दोघांनी आता कोल्हापूरच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याची गरज व्यक्त होत आहे. ...... खंडपीठाची ऑर्डर कधी ? खंडपीठासाठी लढा तापत असताना सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे. खंडपीठासाठी मुख्यमंत्र्यांनी अकराशे कोटींची घोषणा केली. पण एक रूपयाही निधी दिला नाही. मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता असताना त्यामध्ये त्यांच्याकडून टाळाटाळ होत आहे. खंडपीठाच्या जागेचा प्रश्नही कायम आहे. .... उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत चित्रनगरी चित्रनगरी दोन वर्षांपासून उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते उद्घाटन करण्याचा काहींचा अट्टाहास आहे. कागलला दोन वर्षात तीन दौरे करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना वाटेवर असणाऱ्या चित्रनगरीच्या उद्घाटनाला वेळ का मिळत नाही, अशी विचारणा होत आहे. उद्घाटनाअभावी चित्रीकरणावर मर्यादा येत आहेत. किमान आचारसंहिता लागण्यापूर्वी तरी उद्घाटनाचा नारळ मुख्यमंत्र्यांनी फोडायला हवा. सरकारने लक्ष न घातल्याने लता मंगेशकरांनी जयप्रभा स्टुडिओबाबतची न्यायालयीन लढाई जिंकली आणि जयप्रभा पूर्णपणे त्यांच्या मालकीचा झाला. आता सरकारनेच लक्ष घातले तर जयप्रभा स्टुडिओचे अस्तित्व टिकणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी 'शब्द ' टाकावा, अशी कोल्हापूरकरांची अपेक्षा आहे ... तीर्थक्षेत्र आराखडा कागदावरच अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अनेक वर्षे कागदावरच आहे. दोन हजारावरून हा आराखडा सव्वा दोनशे कोटीपर्यंत खाली आला. पण केवळ केवळ चाळीस कोटी निधी जिल्ह्यात पाहोचला आहे. तो देखील खर्च झाला नाही. अंबाबाईचा निवडणुकीला आशिर्वाद घ्यायचा अन निधी मात्र द्यायचा नाही, हा विरोधाभास आहे. शहराचा विकास होण्यासाठी हा निधी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने देण्याची गरज आहे. ... वीज दराने उद्योग अडचणीत राज्यात इतरत्र वीज दरात सवलती देत असताना कोल्हापुरात मात्र औद्योगिक विजेचे दर वाढवण्यात आले आहेत. यामुळे उद्योग अडचणीत आले आहेत. याबाबत उद्योजकांनी अनेकदा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. पण आश्वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही. हीच अवस्था विद्यापीठाला जाहीर केलेल्या निधीची आहे. सात वर्षापूर्वी जाहीर झालेले पन्नास कोटी अजूनही विद्यापीठाला मिळालेले नाहीत. दोन महिन्यातच विधानसभेची आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कोल्हापूरला काही मिळण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांचा दौरा महत्वाचा आहे. या निमित्ताने कोल्हापूरला काही तरी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री करू शकतात. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरकरांच्या अपेक्षाही वाढलेल्या आहेत. .............. चौकट या प्रश्नांची तड कधी ? चित्रनगरीच्या उद्घाटनाची दोन वर्षानंतरही प्रतीक्षाच खंडपीठासाठी मुख्य न्यायमूर्तींकडे पाठपुरावा पोलिस आयुक्तालयाची घोषणा हवेतच विद्यापीठाला निधी जाहीर, पण मिळणार कधी प्राधिकरणाची स्थापना, सुविधांची वानवाच जयप्रभा स्टुडिओ वाचवण्यासाठी सरकारचा पुढाकार हवा सीपीआरला निधीची कमतरता, मुलभूत सुविधांची वानवा थेट पाइपलाइन योजनेला दहा टक्केच निधी विजेचे वाढलेले दर कमी कधी होणार ? शाहू समाधी स्थळाला निधी मिळणार का? शाहू मिलमध्ये शाहूंचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक कधी होणार?
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
