कोल्हापूर टाइम्स टीम

सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्तीची रक्कम त्वरीत मिळावी या मागणीसाठी करवीर तालुका विद्यार्थी संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यावेळी निवासी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. दरम्यान जिल्ह्यातील ३४ हजार ८२४ विद्यार्थ्यांची सुमारे ११० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्तीची रक्कम अद्याप थकित असून शैक्षणिक वर्ष संपले तरीही लाखो विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित असल्याबद्दल प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली.

राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती वाटपासाठी कोट्यवधी रूपयांच निधी मिळतो. सरकारकडून विविध २० प्रकारची शिष्यवृत्ती आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना दिली जाते. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ओबीसी गटातील ९ हजार विद्यार्थी, एसबीसी गटातील २ हजार, व्हीजेएनटी गटातील ५ हजार, ओबीसी फ्रीशीप गटातील २ हजार, एसबीसी फ्रीशीप गटातील ३९२, छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्कासाठी लाभार्थी ४४३ यासह ३४ ८२४ विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, यावर्षी डीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज करून शिष्यवृत्तीचे नियंत्रण राज्य व केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना अनेक शिष्यवृत्त्यांपासून वंचित ठेवण्याचे भाजप सरकारचे धोरण आहे. वंचित व दुर्बल विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तींची मदत होत असते. मात्र विद्यार्थ्यांची आर्थिक गळचेपी केली जात आहे. शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा दुसरा हप्ता तातडीने न दिल्यास एनएसयूआयच्या विद्यार्थी संघटनेतर्फे तीव्र निदर्शने करण्यात येतील अशा इशारा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पार्थ मुंडे यांनी दिला आहे. यावेळी मनोज दळवी, अक्षय शेळके, सत्यजित शेजवळ, रविराज पाटील, मयूर पाटील, संग्राम पाटील आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

कोल्हापूर, हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातील मतमोजणी २३ मे रोजी होणार आहे. यावेळच्या मतमोजणी १४ ऐवजी २० टेबलवर करण्यासाठी परवानगीचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे प्रशासनाने गेल्या आठवड्यात पाठवला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तरीही प्रशासन २० टेबल गृहीत धरून तयारी करत आहे. शेवटच्या टप्यात टेबलसंबंधी निर्णय झाल्यास धावपळ होऊ नये, म्हणून प्रशासनाने असे नियोजन केले आहे.

'कोल्हापूर'साठी रमणमळ्यातील शासकीय गोदामात तर 'हातकणंगले'साठी शिवाजी विद्यापीठासमोरील राजाराम तलावाशेजारी शासकीय गोदामात मतमोजणी होईल. सकाळी ८ वाजता मतमोजणीला प्रारंभ होणार आहे. १४ टेबलांवर मतमोजणी करण्यासाठी पहिल्या टप्यात तयारी करण्यात आली होती. मात्र व्हीव्हीपॅटवरील चिठ्या मोजणे, पोष्टल मतदानावरील बारकोड स्कॅनिंग करण्यास विलंब लागणार आहे. यामुळे अंतिम निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. सोडत पध्दतीने प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच केंद्रातील व्हीव्हीपॅटवरील चिठ्या मोजावे लागणार आहे.

एका लोकसभा मतदारसंघात सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. एका विधानसभेतील पाच म्हणजे एका लोकसभा मतदारसंघातील ३० केंद्रावरील असे एकूण कोल्हापूर, हातकणंगले दोन मतदारसंघातील ६० केंद्रांतील व्हीव्हीपॅटवरील चिठ्या मोजण्यात येणार आहे. पहिल्यांदाच या चिठ्या मोजण्यात येणार असल्याने नेमका किती वेळ लागणार यासंबंधी प्रशासनास अंदाज आलेला नाही. म्हणून निकाल लांबू नये यासाठी १४ ऐवजी २० टेबलवर मतमोजणीचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार करून मंजूरीसाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. त्यास अजूनही अधिकृत मंजूरी मिळालेली नाही. त्यामुळे प्रशासन २० टेबलवर मतमोजणी करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी आणि उमेदवार प्रतिनिधींचीही निवड करत आहे. आधीच्या परवानगीनुसार १४ टेबलवर मतमोजणीची तयारी केली आणि शेवटच्या टप्यात २० ची मंजुरी मिळाल्यास ऐनवेळी प्रशासनाची दमछाक होणार आहे. म्हणून १४ टेबलचा निर्णय कायम राहिला तर २० टेबलसाठी निवडलेले अधिकारी, कर्मचारी राखीव असतील. २० साठी परवानगी मिळाल्यास नियुक्त सर्वजण कार्यरत असतील, असे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.

Maruti.Patil@timesgroup.com

tweet: @MarutipatilMT

कोल्हापूर : महापालिका प्रशासनाने केलेल्या सर्व्हेमध्ये शहरात ९० धोकादायक तर १२ अतिधोकादायक इमारतींची नोंद झाली. अशा इमारती उतरवण्यासाठी प्रशासनाने मिळकतदारांना नोटिसा दिल्या. त्यानुसार काही मिळकदारांनी इमारतींची डागडुजी केली असून प्रशासनाने ५ अतिधोकादायक इमारती उतरवल्या आहेत. आणखी ४ इमारती हटविण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. न्यायालीयन वाद सुरू असूनही अशा इमारती उतरवण्यासाठी प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे.

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्यावतीने तीन वर्षांपूर्वी धोकादायक इमारतींचा सर्व्हे केला. सर्व्हेमध्ये शहरात ९० धोकादायक इमारती असल्याचे स्पष्ट झाले. महापालिकेच्या दप्तरी ९० इमारतींची नोंद असली, तरी प्रत्यक्षात सुमारे २०० इमारती धोकादायक असल्याचे तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. दप्तरी नोंद असलेल्या इमारतींच्या मिळकतदारांना मुंबई प्रांतिक अधिनियम १९४९ कलम ६२४ नुसार दुरुस्तीच्या नोटिसा बजावल्या. तसेच इमारती दुरुस्तीचे प्रस्ताव विभागीय कार्यालयात पाठवून देण्याच्या सूचनाही केल्या. तसेच पोलिस प्रशासनाला धोकादायक इमारतींची यादीही सादर केली. प्रशासनाची नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर काही मिळकतदारांनी इमारतींची डागडुजी केली. त्यामुळे धोकादायक इमारतींची संख्या कमी झाली.

सर्व्हेमध्ये १२ अतिधोकादायक इमारतींची नोंद होती. त्यापैकी महापालिका प्रशासाने पाच इमारती उतरवल्या. तर चार धोकादायक इमारतींचा प्रस्ताव तयार केला. त्यासाठी बांधकाम विभागाने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. पण त्याला कोर्टाने स्थगिती दिली. अशा धोकादायक इमारतीमध्ये नागरिकांचा रहिवास आणि व्यावसायही सुरू असल्याने प्रशासनाने या इमारती उतरवण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. यासाठी पोलिस बंदोबस्त घेण्याची तयारी ठेवली असून पोलिस प्रशासनानेही त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे शहरातील अतिधोकादायक इमारती कमी होण्याची शक्यता अधिक बळवली आहे.

शहरातील ज्या जुन्या व जीर्ण झालेल्या इमारती आहेत, त्या विशेष करून गणपती विसर्जन मार्गावर आहेत. विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान अशा इमारतीच्या खाली उभे राहून भाविक मिरवणूक पाहण्यात मग्न असतात. परिणामी गणेशोत्सवामध्ये धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. पण यावेळी पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी अशा इमारती उतरवण्याचा चंग प्रशासनाने बांधला आहे. त्यामुळे किमान यावर्षीच्या गणेशोत्सव मिरवणुकीच्या मार्गावरील इमराती उतरवल्या जा‌वून भाविकांना असलेला धोका कमी होईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

विभागनिहाय धोकादायक इमारती

३९

शिवाजी मार्केट कार्यालय

१८

गांधी मैदान कार्यालय

२६

राजारामपुरी कार्यालय

७

ताराराराणी कार्यालय

९०

एकूण धोकादायक इमारती

जुन्या इमारती असलेला परिसर

महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, भाऊसिंगजी रोड, शिवाजी पेठ, उत्तरेश्वर पेठ, रविवार पेठ, राजारामपुरी, मंगळवार पेठ.

प्रशासनाने केलेल्या सर्व्हेनंतर काही मिळकतदारांनी इमारतींची डागडुजी केली. गेल्या वर्षभरात पाच इमारती उतरवून घेतल्या आहेत. चार अतिधोकादायक इमारती उतरवण्यासाठी न्यायालयीन दावा सुरू असून त्यासाठी पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली आहे.

- नेत्रदीप सरनोबत, शहर अभियंता

कोल्हापूर: केंद्रीय किचन पद्धती अंमलबजावणी विरोधात जिल्हा शालेय पोषण आहार कामगार संघटनेतर्फे सोमवारपासून येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले. हा निर्णय रद्द होईपर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्धार संघटनेने केला.

२००३ पासून शालेय पोषण आहार योजना कार्यरत आहे. बचत गट आणि व्यक्तिगत ठेकेदारांकडून आहार शिजवून विद्यार्थ्यांना दिला जातो. यामुळे जिल्ह्यातील बचत गटातील सात हजार महिलांना रोजगार मिळाला आहे. दरम्यान, १९ मार्च, २०१९ मध्ये नागरी भागातील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार केंद्रीय किचनपद्धतीने वितरण करण्याचा आदेश दिला. या आदेशामुळे बचत गटातील महिला स्वयंपाकी, मदतनीस यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. त्या दरमहा एक हजार रूपये मानधनावर १६ वर्षे काम केले. केंद्रीय किचन पद्धतीमुळे त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. यास विरोधासाठीच्या आंदोलनात वर्षा कुलकर्णी, अमोल नाईक, अश्विनी साळोखे, साधना पाटील, शशिकला रायकर, कल्पना खोराटे, सुनीता मोहिते आदी सहभागी झाले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर 'महापालिकेच्या उद्यानामध्ये वृक्षारोपण करण्यासाठी आवश्यक रोपांची मागणी उद्यान विभागाकडे करा, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार वृक्षरोपण मोहीम राबवा,' अशी सूचना देत अमृत योजनेमधील झालेल्या कामाचा आढावा आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी सोमवारी घेतला. पाच जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. यादिवशी मुलींचा जन्म झाला अशा पालकांना त्यांच्या नावे एक झाड लावण्याचे आवाहन करणार असल्याचे त्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. शहरातील उद्याने व परिसर स्वच्छ व सुंदर करण्यासाठी आयुक्तांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून जबाबदारी दिली आहे. त्यानंतर झालेल्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी स्थायी सभागृहात त्यांची बैठक झाली. यावेळी बोलताना आयुक्त डॉ. कलशेट्टी म्हणाले, 'शहरातील अनेक उद्यानामध्ये आवश्यक झाडे लावण्याची गरज आहे. त्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांनी उद्यान विभागाकडे आवश्यक झाडांची संख्या व मागणीचा प्रस्ताव द्यावा. वृक्षारोपण करणाऱ्या खड्ड्यामध्ये माती, खत योग्य प्रमाणात देण्याचे नियोजन करावे. नगररचना विभागाकडील ५० गुंठे जागेवर वृक्षारोपण करण्याचे नियोजन उद्यान अधीक्षकांनी करावे. पाच जून जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी ज्या मुलींचा जन्म झाला त्यांच्या पालकांना मुलींच्या नावे झाडे लावण्यासाठी प्रशासनातर्फे आवाहन करण्यात येणार आहे. तसेच या दिवशी सकाळी घनकरचा व्यवस्थापन प्रकल्प व सायंकाळी पुईखडी येथे वृक्षारोपण करण्यात येणार आहे. तसेच आठवड्यात प्रत्येक उद्यानामध्ये श्रमदान करण्यासाठी नोडल अधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे.' अशी सूचना केली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, उपआयुक्त मंगेश शिंदे, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, सहाय्यक आयुक्त संजय सरनाईक, जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी, मुख्य लेखापरिक्षक धनंजय आंधळे, उपशहर अभियंता रमेश मस्कर, एस. के. माने, आर. के. जाधव, मुख्य आरोग्य निरिक्षक डॉ. विजय पाटील, नारायण भोसले, मुख्य अग्निशमन अधिकारी रणजित चिले, सुनील बिद्रे, पर्यावरण अधिकारी समीर व्याघ्राबंरे व सर्व नोडल अधिकारी उपस्थित होते.

सोलापूरसाठी उजनीतून

पाणी सोडणार

सोलापूर :

सोलापूर शहरासह भीमा नदीकाठच्या गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी उजनी धरणातून आज, गुरुवारी सकाळी पाणी सोडले जाणार आहे. नदीकाठावरील लोकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नदीत किमान सात हजार क्युसेकने विसर्ग होणार असल्याचे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.

दरम्यान, उजनी धरणाच्या मृत साठ्यातील पाणी सोडण्यात येणार आहे. धरणात सध्या वजा ३८.२२ टक्के पाणीसाठा आहे. धरणाच्या मृतसाठ्यातील ३८.२२ टक्के पाणी आतापर्यंत वापरले गेले आहे. सोलापूरसह पंढरपूर, सांगोलासह भीमा नदी काठावरून ही पाण्याची मागणी होत आहे. गुरुवारी सकाळी सहा नंतर उजनीतून भीमा नदीत पाणी सोडले जाईल.

औंज बंधारा कोरडा ठणठणीत

सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या औंज बंधारा कोरडा ठणठणीत पडला आहे. त्यामुळे सोलापूर शहरावर पाणीटंचाईचे तीव्र संकट येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सोलापूरकरांना पाच किंवा सहा दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्याची वेळ महापालिका प्रशासनावर आली आहे. औज बंधारा परिसरातील भीमा नदीतील टाकळी जॅकवेलजवळ आजमितीला फक्त ९ फूट पाणी असून, हे पाणी केवळ आठवडाभर सोलापूरकरांना पुरेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. उजनी धरणातून सोडलेले पाणी औंजला बंधाऱ्यात येण्यासाठी किमान पंधरा दिवस लागणार आहेत. कोरडी नदी आणि वाळू उपसा झाल्याने पाणी पोहोचण्यास उशीर लागणार आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांत उपाययोजना करण्यासाठी व पशुधन वाचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या माणमधील चारा छावण्या बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. माण तालुक्यात २५ ठिकाणी चारा छावण्या सुरू असून, त्यामध्ये २० हजार ६७७ छोटी-मोठी जनावरे दाखल आहेत. या छावण्या सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी लोटला, तरी छावणी चालकांना अद्याप अनुदान मिळाले नसल्यामुळे ही स्थिती ओढवली आहे. जनावरांच्या रोजच्या चारा-पाण्यावर या छावण्यांना एकूण १२ लाख ८५ हजार ७८५ रुपये खर्च होत असून, हा पैसा आणायचा कोठून, असा प्रश्‍न छावणी चालकांना पडला आहे.

सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांत भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बहुतांश गावांत पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. जनावरांच्या पाण्याचीही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात माण, खटाव तालुक्यात पावसाने हुलकावणी दिली असल्याने दुष्काळाची भीषणता वाढली आहे. पेरणीच झाली नसल्याने अन्नधान्याबरोबरच चाऱ्याचा गंभीर प्रश्‍न बनला आहे. अनेक नागरिकांनी आपली जनावरे नातेवाइकांकडे सांभाळण्यासाठी दिली तर काहींनी आपली जनावरे कवडीमोलाने बाजारात विकली आहेत. ही जनावरे जगवणे मुश्कील झाले आहे. यासाठी प्रशासनाने जनावरे जगवण्यासाठी उपाययोजना सुरू कल्या आहेत. ठिकठिकाणी चारा छावण्यांच्या माध्यमातून जनावरांसाठी चारा व पाण्याची सोय करण्यात आली आहे.

धरणांनी गाठला तळ

सातारा : सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या तीव्र झाली आहे. प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठाही झपाट्याने खालावू लागला आहे. कोयना धरणात केवळ ३१.०६ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून, धोम, कण्हेर, उरमोडी, बलकवडी, तारळी या धरणांनी देखील तळ गाठला आहे. जिल्ह्यात लहान-मोठी जवळपास पंधरा धरणे आहेत. यातील कोयना हे सर्वांत मोठे धरण आहे. १०५.२५ टीएमसी क्षमता असणाऱ्या या धरणात आजमितीस ३१.०६ टीमएसी पाणीसाठा शिल्लक आहे.

लाच घेताना वकिलाला अटक

सातारा :

सातारा ग्राहक न्यायालयात कोर्टाने पैसे मागितले असून, त्यांच्या मदतीने चालू केसचा निकाल तुमच्या बाजूने लावून देतो, असे सांगून पन्नास हजार रुपये स्वीकारताना अ‍ॅड. शिवराज मारुती पाटील (वय ३०, मूळ रा. निगडी, ता. कराड) याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ अटक केली. संशयित आरोपी अ‍ॅड. शिवराज पाटील या प्रकरणातील तक्रारदार यांचे वकील आहेत. अ‍ॅड. शिवराज पाटील याने तक्रारदाराला निकाल तुमच्या बाजूने लागायचा असेल तर कोर्टाने सुमारे १ लाख ७० हजार रुपये मागितले असल्याचे सांगितले लाचेची मागणी झाल्यानंतर तक्रारदार यांनी सातारा एसीबी विभागात तक्रार दिली होती.

............

छावणी चालकांचे अनुदान रखडले

माणमधील चारा छावण्या बंद पडण्याचा धोका

सातारा

सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांत उपाययोजना करण्यासाठी व पशुधन वाचवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या माणमधील चारा छावण्या बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. माण तालुक्यात २५ ठिकाणी चारा छावण्या सुरू असून, त्यामध्ये २० हजार ६७७ छोटी-मोठी जनावरे दाखल आहेत. या छावण्या सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी लोटला, तरी छावणी चालकांना अद्याप अनुदान मिळाले नसल्यामुळे ही स्थिती ओढवली आहे. जनावरांच्या रोजच्या चारा-पाण्यावर या छावण्यांना एकूण १२ लाख ८५ हजार ७८५ रुपये खर्च होत असून, हा पैसा आणायचा कोठून, असा प्रश्‍न छावणी चालकांना पडला आहे.

सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांत भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बहुतांश गावांत पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. जनावरांच्या पाण्याचीही बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षभरात माण, खटाव तालुक्यात पावसाने हुलकावणी दिली असल्याने दुष्काळाची भीषणता वाढली आहे. पेरणीच झाली नसल्याने अन्नधान्याबरोबरच चाऱ्याचा गंभीर प्रश्‍न बनला आहे. अनेक नागरिकांनी आपली जनावरे नातेवाईकांकडे सांभाळण्यासाठी दिली तर काहींनी आपली जनावरे कवडीमोलाने बाजारात विकली आहेत. ही जनावरे जगवणे मुश्कील झाले आहे. यासाठी प्रशासनाने जनावरे जगवण्यासाठी उपाययोजना सुरू कल्या आहेत. ठिकठिकाणी चारा छावण्यांच्या माध्यमातून जनावरांसाठी चारा व पाण्याची सोय करण्यात आली आहे.

असा दिला जातो चारा

छावणी चालकांना सरकारने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे दर रोज मोठ्या जनावरांसाठी हिरवा चारा १८ किलो, वाळलेला चारा ६ किलो, मुग्रास ८ किलो दिले जाते. लहान जनावरास हिरवा चारा ९ किलो, वाळलेला चारा ३ किलो, मुग्रास ४ किलो दिला जातो. तसेच गायी म्हैशी व मोठ्या जनावरांसाठी ३५ ते ४० लीटर पाणी, वासरांसाठी १० ते १५ लीटर, शेळी मेंढीसाठी ३ ते ४ लीटर पाणी दिले जाते. मात्र प्रचंड उन्हाळा असल्याने या पाण्यावर जनावरांची तहान भागत नाही. त्यामुळे जनावरांना पुरेसे पाणी दिवसांतून दोन वेळा तरी देणे गरजेचे आहे. पाणी पुरेशा प्रमाणात मिळत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. सरकारच्या एक एप्रिलच्या आदेशानुसार मोठ्या जनावरास ९० रुपये व लहान जनावरास ४५ रुपये दररोज अनुदान दिले जाते. मात्र, हे अनुदान तोकडे आहे.

.......

साताऱ्यातील धरणांनी गाठला तळ

सातारा :

सातारा जिल्ह्यात पाणीटंचाईची समस्या तीव्र झाली आहे. प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठाही झपाट्याने खालावू लागला आहे. कोयना धरणात केवळ ३१.०६ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक असून, धोम, कण्हेर, उरमोडी, बलकवडी, तारळी या धरणांनी देखील तळ गाठला आहे.

जिल्ह्यात लहान-मोठी जवळपास पंधरा धरणे आहेत. यातील कोयना हे सर्वांत मोठे धरण आहे. १०५.२५ टीएमसी क्षमता असणाऱ्या या धरणात आजमितीस ३१.०६ टीमएसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. धरणातून ३ हजार १०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. यापैकी पायथा वीजगृहासाठी २ हजार १०० तर नदी विमोचकातून १ हजार क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. पंधरा जूनपर्यंत पाऊस न आल्यास वीजेसह सिंचन व शेतीसाठी पाण्याचे नियोजन करणे हे एकप्रकारे धरण व्यवस्थापनापुढे आव्हान ठरणार आहे.

कोयनेसह धोम, बलकवडी, उरमोडी, कण्हेर व तारळी या धरणांमधील पाणीसाठाही मोठ्या प्रमाणात खालावला आहे. एकीकडे उन्हाची तीव्रता वाढत असताना दुसरीकडे धरणे तळ गाठू लागल्याने माण, खटाव, कोरेगाव व फलटण या तालुक्यांचा पाणीप्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनू लागला आहे. पाण्यासाठी पायपीट करणाऱ्या दुष्काळी जनतेला दिलासा देण्यासाठी सरकारच्या वतीने पाणी टॅँकर सुरू करण्यात आले आहे. मान्सून सुरू होण्यासाठी अजूनही एक ते दीड महिन्याचा कालावधी आहे. मान्सून वेळेवर आला नाही तर जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची समस्या अधिकच भीषण होऊ शकते. त्यामुळे वेळीच उपाययोजनेची गरज आहे.

२२३ टॅँकर भागवताहेत तहान

जिल्ह्यातील १८६ गावे व ७७६ वाड्यावस्त्यांवरील ग्रामस्थ व जनावरांची तहान टॅँकरद्वारे भागविली जात आहे. सध्या माण तालुक्यात १०७, खटाव ३९, कोरेगाव ३१, खंडाळा २, फलटण २५, वाई ६, पाटण २, जावळी ४, महाबळेश्वर ३, सातारा २ तर कराड तालुक्यात २ असे एकूण २२३ पाणी टॅँकर प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यात १११ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

धरण क्षमता सध्याचा पाणीसाठा

कोयना १०५.२५ ३१.६

धोम १३.५० १.३०

बलकवडी ४.०८ ०.४३

कण्हेर १०.१० २.६०

उरमोडी ९.८० १.५२

तारळी ५.८५ २.०

(टीएमसीमध्ये)

......

पाच हजार लिटरच्या टँकरसाठी अडीच हजार रुपये

माण, खटाव तालुक्यांसह कोरेगाव उत्तर भागातील जनतेच्या तोंडचे पाणी भीषण टंचाईमुळे पळाले असून, अनेक ठिकाणी पाणी विकत घेण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे टँकर माफियांचे फावले असून, ५ हजार लिटरच्या एका टँकरसाठी सुमारे दीड ते अडीच हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. पाण्यासाठी पाण्यासारखा पैसा ओतावा लागत असल्याने दुष्काळी जनता त्रस्त झाली आहे.

.......

मतमोजणीच्या होणार

२३ फेऱ्या

सातारा

सातारा लोकसभा मतदारसंघात मतमोजणीसाठी आठच दिवस उरले आहेत. नव्या एमआयडीसीतील महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामात मतमोजणीची जोरदार तयारी सुरू असून, ती अंतिम टप्प्यात आली आहे. सातारा लोकसभा मतदारसंघातील सहा विधानसभा मतदारसंघनिहाय कक्ष व्यवस्था करण्यात आली असून, प्रत्येक कक्षात मतमोजणीसाठी २० टेबलांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतमोजणीसाठी पर्यवेक्षक, मतमोजणी सहायक, सूक्ष्म निरीक्षकांच्या १२० पथकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतमोजणीच्या २३ फेऱ्या होणार आहेत.

..........

ग्रामपंचायतींच्या रिक्त जागांसाठी पोटनिवडणूक

सातारा

जिल्ह्यातील ४३० ग्रामपंचायतींच्या ८३१ रिक्त जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकीचा मतदार यादी कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यामध्ये सरपंचपदाच्या ६ तर सदस्यपदाच्या ८२५ जागांसाठी लवकरच पोट निवडणूक जाहीर होणार आहे. त्याचबरोबर कासारस्तर, सिद्धार्थनगर, सोनगाव या ग्रामपंचायतींची सार्वत्रिक निवडणूकही या वेळी होणार आहे.

सातारा : प्रचंड उकाडा असल्यामुळे घराच्या छतावर झोपलेल्या वृद्धाचा छतावरून पडून जागीच मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी मध्यरात्री दोनच्या सुमारास घडली. विष्णू कृष्णा कोळपे (वय ६३, रा. संगमनगर, गणेश कॉलनी सातारा) असे घराच्या छतावरून पडून मृत्यू झालेल्या वृद्धाचे नाव आहे. विष्णू कोळपे घरात उकडत असल्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून घराच्या छतावर झोपेत होते. सोमवारी रात्री दोनच्या सुमारास अचानक ते झोपेतून खाली पडले. त्यांच्या डोक्याला आणि मानेला गंभीर दुखापत झाली. जखमी अवस्थेत त्यांना जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, तत्पूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता.

कोल्हापूर

दोन वर्षांसाठी हद्दपार केलेला गुन्हेगार घरातच वास्तव्य करीत असल्याच्या माहितीवरुन स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने टाकलेल्या छाप्यात दोघांना अटक करण्यात आली. ओंकार किशोर इंदुलकर (वय २४, रा. माधवनगर, कणेरी, ता. करवीर) आणि अक्षय रामचंद्र पाटील (वय २३, रा. साई चौक, उजळाईवाडी, ता. करवीर) अशी त्यांची नावे आहेत. पोलिस निरीक्षक तानाजी सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संशयित दोघांना करवीरच्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षासाठी जिल्ह्यातून हद्दपार केले आहे. मात्र हे दोघेही माधवनगर कणेरी आणि उजळाईवाडी (ता. करवीर) येथे घरात असल्याची माहिती खबऱ्याकडून मिळाली. त्यानुसार नियुक्त केलेल्या पथकाने त्यांच्या घरावर छापे टाकून त्यांना अटक केली. त्यांच्यावर गोकुळ शिरगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

वर्षभरापूर्वी अंबाबाई मंदिराच्या सभोवती एक किलोमीटरच्या अंतरात रस्त्यांवरील वाहतुकीला शिस्त लागावी, यासाठी पोलिसांनी विशेष नियोजन केले होते. तत्कालीन विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी कोंडीवर उपाययोजना करण्यासाठी खासगी संस्थांनाही बोलवून विचारमंथन केले. अनेक बैठका, उपाययोजनांचे सादरीकरणही झाले. मात्र, हे नियोजन कागदांवरच राहिल्याने शहरातील पेठांमध्ये रस्त्यांवरील कोंडी वाढतच आहे.

शहरातील वाहतूक कोंडीची सर्वाधिक ठिकाणे पेठांमध्ये आहेत. मंगळवार पेठ, शिवाजी पेठ, बुधवार पेठ, शुक्रवार पेठ,शनिवार पेठ या सर्वच पेठांमध्ये रस्ते अरुंद आहेत. महत्त्वाच्या बाजारपेठा, शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, भाजी मंडई, मंदिरे, हॉटेल्स याच पेठांमध्ये आहेत. शहरातून गारगोटीकडे जाणारा मार्ग मिरजकर तिकटीतून पुढे जातो. राधानगरी, गगनबावड्याकडे जाणारा मार्ग शिवाजी पेठेतून पुढे जातो. कोल्हापूर-रत्नागिरी हा महामार्ग बुधवार पेठेतून पुढे जातो. राधानगरी, गगनबावडामार्गे कोकणात जाणारी आणि कोकणातून येणारी सर्वच वाहने शहरातून ये-जा करतात. यामुळे शहरातील रस्त्यांवरील वाहतूक वाढली आहे. सीपीआर चौक ते भवानी मंडप, बिंदू चौक, मिरजकर तिकटी, महाद्वार रोड, पापाची तिकटी ते गंगावेस या सर्व मार्गांवर वाहतूक कोंडी रोजचीच आहे.

स्थानिकांसह पर्यटकांची वाढती वाहने लक्षात घेऊन दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी शहरातील वाहतूक शिस्तीसाठी विशेष प्राधान्य देणार असल्याचे जाहीर केले होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही पोलिस, महापालिका प्रशासनासोबत बैठक घेऊन सहा महिन्यात वाहतुकीस शिस्त लावण्याच्या सूचना दिल्या. यानुसार तत्कालीन अपर पोलिस अधीक्षक सुहेल शर्मा यांनी शहरातील वाहतूक कोंडी आणि यावरील उपाययोजनांचा अहवाल तयार केला. आयजी नांगरे-पाटील यांनी या क्षेत्रात अभ्यास करणाऱ्या पुण्यातील काही संस्थांना बोलवून शहरातील वाहतूक कोंडीचा शास्त्रीय अभ्यास करवून घेतला. शिवाजी विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान अधिविभागातील विद्यार्थ्यांनीही अंबाबाई मंदिरापासून एक किलोमीटर परिसरातील वाहतूक कोंडीच्या कारणांचा शोध घेतला. पोलिसांनी ड्रोनद्वारे वाहतुकीची पाहणी केली. ट्रॅफिक जामचे स्पॉट निश्चित केले.

रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवणे, दिशादर्शक फलक लावणे, एकेरी मार्गांची अंमलबजावणी करणे, पार्किंग स्पॉट निश्चित करून त्याचा वापर करणे, रिक्षांचे स्टॉप निश्चित करून अन्य बेकायदेशीर रिक्षा स्टॉपवर कारवाई करणे, स्पीड ब्रेकर तयार करणे, रस्त्यांवर पांढरे पट्टे मारणे, झेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल सिंक्रोनायझेशन करून ट्रॅफिक सिग्नल नियमित सुरू ठेवण्याच्या सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वाहतूक नियंत्रण विभागासह महापालिका प्रशासनास दिल्या होत्या. यापैकी दिशादर्शक लावणे आणि काही ठिकाणी पांढरे पट्टे मारण्याचे काम झाले. याव्यतिरिक्त उर्वरित कामे कागदावरच राहिली आहेत. यामुळे पेठांमधील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन उपाययोजनांची अंमलबजावणी केल्याशिवाय वाहतुकीला शिस्त लागणार नसल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.

अतिक्रमणे कायम

पेठांमध्ये दुकाने आणि फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण वाढले आहे. दुकाने रस्त्यांवर आली आहेत, तर फेरीवाले गर्दीच्या ठिकाणीच वाहतुकीला अडथळे निर्माण करतात. गंगावेश, मिरजकर तिकटी, महाद्वार रोडवर रिक्षाचालक अर्ध्या रस्त्यात थांबतात. स्थानिक रहिवाशांनी स्वत:च्या वाहनांची पार्किंग व्यवस्था केलेली नाही. नागरिकांकडून नियमांचे पालन होत नसल्याने कोंडी वाढतच आहे. महापालिकेने अतिक्रमणे हटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अतिक्रमण काढणारे पथक पुढे जाताच पुन्हा मागे अतिक्रमण जैसे थे असते.

वाहनांची वाढती संख्या आणि अरुंद रस्ते हे वाहतूक कोंडीचे मुख्य कारण आहे. अंबाबाई मंदिरात रोज हजारो भाविक येतात. भाविकांच्या वाहनांसाठी पार्किंगची कायमस्वरुपी सोय होणे गरजेचे आहे. स्थानिक नागरिक, व्यापारी, पोलिस आणि महापालिका प्रशासनाने एकत्रित प्रयत्न केल्यास वाहतुकीला शिस्त लागू शकेल.

- एकनाथ टिपुगडे - रहिवाशी, मंगळवार पेठ

हे उपाय गरजेचे

- अंबाबाई मंदिर परिसरात हवे पार्किंगचे नियोजन

- स्थानिक रहिवाशी आणि व्यापाऱ्यांचे रस्त्यांवर पार्किंग नको

- पार्किंग स्पेसमधील दुकानगाळ्यांवर कडक कारवाई व्हावी

- ठिकठिकाणी अल्प किंमतीत पे अँड पार्किंगची सोय करा

- चौकांच्या गरजेनुसार सम-विषम पार्किंगचे नियोजन करावे

कोल्हापूर टाइम्स टीम

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या गैरकामकाजात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेल्या आठ कर्मचाऱ्यांची बदली मुख्यालय सोडून इतरत्र करावी, अशा मागणीचा ठराव गेल्या महिन्यात स्थायी समिती बैठकीत झाला. मात्र प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण सांगून वेळ मारून नेली आहे. परिणामी त्या कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा निर्णय लालफितीत अडकला आहे.

माध्यमिक शिक्षण विभागात अर्थपूर्ण घडमोडीनंतर फाइलीचा प्रवास सुरू होतो, अशा मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. प्रशासकीय कामकाजाची टिप्पणी तयार करण्याचे काम पहिल्या टप्यात लिपिक करतात. लिपिकच कामाचा 'दर' ठरवून पुढे फाइल पुटअप करतात. मागितलेली रक्कम न दिल्यास फाइल, टिप्पणी दाबून ठेवली जाते, असे आरोप आहेत. यामुळे 'माध्यमिक'मधील ढपला मारणाऱ्या लिपिकांविरोधात जिल्हा परिषद सदस्यांकडे तक्रारी आल्या. त्यातून सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांनी दोन कक्ष अधिकाऱ्यांसह आठ कर्मचाऱ्यांच्या बदलीची मागणी स्थायी समितीत केली.

विभागात कामासाठी गेल्यानंतर पैशाची अपेक्षा ठेवली जाते, दप्तर दिरंगाई, कर्तव्यात कसुरी, नियमबाह्य टिप्पणी तयार करणे असे आरोप असल्याने आठ जणांची बदली मुख्यालय सोडून विविध विभागांत बदली करावी अशी मागणी सदस्य निंबाळकर यांनी प्रशासनाकडे केली होती. लोहार यांच्या वादग्रस्त कामकाजात आठजणांच्या सहभागाचा आरोप आहे. संगनमतानेच त्यांनी गैरकारभार केल्याच्या अनेक सदस्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे स्थायीच्या बैठकीत १० मेपर्यंत आठ जणाबाबत कार्यवाही करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले. मात्र, नंतर लोकसभेची आचारसंहिता लागू झाली. या आचारसंहितेचे कारण पुढे करत प्रशासनाने याबाबत निर्णय घेतला नाही. दुसऱ्या बाजूला जाणीवपूर्वक चुकीच्या गोष्टी करणाऱ्यांना पाठिशी घालण्यासाठी बदली करण्याचे टाळली जात असल्याचा आरोप सदस्य निंबाळकर यांचा आहे.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांची मुदतपूर्व बदली करताना सरकारने नियमावली निश्चित केली आहे. त्यानुसार बदली करण्याचा निर्णय मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना घेण्यापूर्वी संबंधीत कर्मचाऱ्यांची चौकशी करावी लागते. त्यानंतर आयुक्तांकडे बदलीचा प्रस्ताव पाठवून तो मंजूर झाल्यानंतर कार्यवाही करावी लागते. विशेष बाब म्हणून आठ जणांची बदली करताना ही प्रक्रिया करावयाची असल्यास विलंब लागणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या बाजूला लोहार यांचे वादग्रस्त कामकाज, 'माध्यमिक'मधील कर्मचाऱ्यांचा मनमानीपणा, खाबुगिरीमुळे सदस्य आक्रमक झाले आहेत. यामुळे प्रशासनाची कोंडी झाली आहे.

किरण लोहार यांच्या गैरकारभाराला मदत करणाऱ्या आठ कर्मचाऱ्यांच्या बदलीची मागणी केली आहे. १० मेपर्यंत बदली केली जाईल, असे सांगितले होते. मात्र अजूनही यावर निर्णय झालेला नाही. यामुळे या महिनाअखेर होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनास जाब विचारणार आहे.

- राजवर्धन निंबाळकर, सदस्य,

हे आहेत अधिकारी, कर्मचारी

अधीक्षक प्रकाश नलवडे, मदन जाधव, वरिष्ठ सहायक शिवाजी खटांगळे, अभिजित बंडगर, राजू घोटणे, अजित कणसे, कनिष्ठ सहायक दाजी पाटील, आबासाहेब दिंडे यांच्या बदलीचा स्थायी समितीच्या बैठकीत ठराव झाला आहे.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या जयंतीचे औचित्य साधून मंगळवारी 'स्वच्छता हीच सेवा' मोहीम राबवून महापालिकेच्यावतीने अभिवादन करण्यात आले. ताराबाई उद्यानात झालेल्या स्वच्छता मोहिमेला श्रमदानाची साथ मिळाली. स्वच्छतेबरोबर सेंद्रिय खत व्यवस्थापनाचे धडेही उपस्थितांना देऊन स्वच्छतेची प्रतिज्ञा घेण्यात आली.

महापालिकेच्यावतीने सार्वजनिक ठिकाणे व उद्यानांची श्रमदानातून स्वच्छता करण्यास सुरुवात केली आहे. मोहिमेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी महापुरुषांच्या जयंतीनिमित्त त्यांना अभिवादन करुन लोकसहभागाचे आवाहन केले जात आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीराजेंच्या जयंतीनिमित्त ताराबाई उद्यानामध्ये स्वच्छता मोहीम राबवली. सकाळी सात वाजता सुरू झालेल्या मोहिमेत 'स्वच्छता हीच सेवा' म्हणून अनेकांनी सहभाग घेतला. श्रमदान दिवस साजरा करताना ताराबाई गार्डन तसेच सभोवतालच्या परिसराची स्वच्छता केली. मोहिमेमध्ये महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसोबत स्थानिक नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.

स्वच्छता मोहिमेदरम्यान संकलीत झालेल्या पालापाचोळ्याचे सेंद्रिय खत करण्यासाठी उपस्थितांना मार्गदर्शन देत खत तयार करण्यास सुरुवात केली.

उपस्थितांनी ताराबाई गार्डनच्या आवश्यकबाबींची पूर्तता करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली. आयुक्तांनी निसर्ग व आरोग्य याचा समतोल राखण्यासाठी स्वच्छतेची कास धरण्याचे आवाहन केले. उपस्थितांनी स्वच्छतेची प्रतिज्ञा घेतली. नगरसेवक रत्नेश शिरोळकर, सहाय्यक आयुक्त संजय सरनाईक, जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी, उपशहर अभियंता हर्षजीत घाटगे, रमेश मस्कर, मुख्य आरोग्य निरिक्षक डॉ. विजय पाटील, पर्यावरण अधिकारी समीर व्याघ्रांबरे, कनिष्ठ अभियंता महादेव फुलारी, संजय नागरगोजे, नारायण भोसले, पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते उदय गायकवाड, दिलीप देसाई आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सहायक पोलिस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांड प्रकरणातील संशयित आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी सरकारकडून विशेष सरकारी वकील म्हणून अ‍ॅड. प्रदीप घरत यांची नियुक्ती केली आहे. बिद्रे हत्याकांडला आता तरी न्याय द्या, अशा मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बिद्रे-गोरे कुटुंबियांनी दिले आहे. गेले काही दिवस बिद्रे कुटुंबियांकडून सरकारी वकील नियुक्तीची मागणी होत होती.

बिद्रे- गोरे कुटुंबियांनी या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. उज्वल निकम नकोत, त्यांच्या ऐवजी अॅड. प्रदीप घरत यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी १९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सरकार आणि कोर्टाकडे केली होती. त्यांनी केलेल्या मागणीची दखल घेऊन सरकारने अ‍ॅड. घरत यांची नियुक्ती केली आहे. घरत यांनी 'हिट अॅन्ड रन' या खटल्यात अभिनेता सलमान खानला शिक्षा दिली आहे. पत्रकार जे. डे. हत्याकांडातील आरोपी छोटा राजनला शिक्षा दिली. त्यामुळे बिद्रे हत्याकांडमधील आरोपींना ते शिक्षा देतील, अशी अपेक्षा बिद्रे-गोरे कुटुंबियांना आहे. त्यामुळे अश्विनी बिद्रे यांचे पती राजू गोरे, अश्विनी यांचा भाऊ जयकुमार बिद्रे यांनी घरत यांच्या नियुक्तीची मागणी केली होती. त्यानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली. सहायक सरकारी वकील म्हणून रायगड जिल्हा सरकारी वकील अ‍ॅड. संतोष पवार यांची नियुक्ती झाली आहे.

दरम्यान, अश्विनी यांचे वडील माजी सैनिक जयकुमार बिद्रे यांनी आजअखेर तपास योग्य पद्धतीने झाला नसल्याचा आरोप करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दालनात आत्मदहनाचा इशारा दिला होता.

राजू गोरे व जयकुमार बिद्रे यांनी याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, 'मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अद्यापही कोणत्याही प्रकारची चौकशी झालेली नाही. यापुढे जयकुमार बिद्रे यांचे काही बरेवाईट झाल्यास त्यास मुख्यमंत्री फडणवीस यांना जबाबदार धरले जाईल. तसेच आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केल्यास त्यालाही मुख्यमंत्री जबाबदार राहतील. कोर्टाने बिद्रे हत्याकांडाचा निकाल एक वर्षात द्यावा, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे तपासात विलंब न लावता आता तरी बिद्रे हत्याकांडला न्याय द्यावा.'

बिद्रे हत्याप्रकरणी पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार अभय शामसुंदर कुरुंदकर (रा. भार्इंदर पूर्व, जि. ठाणे), माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांचा भाचा ज्ञानदेव दत्तात्रय पाटील ऊर्फ राजू पाटील (रा. तळवेल, ता. भुसावळ, जि. जळगाव), कुरुंदकरचा कारचालक कुंदन भंडारी, कुरुंदकरचा बालपणीचा मित्र महेश पळणीकर (रा. आजरा) या चौघांना अटक केली आहे. पळणीकरने हत्येची कबुली दिल्याने तपासाची गती वाढली आहे. संशयित भंडारी याने जामिनासाठी अनेकदा कोर्टात अर्ज दाखल केले होते, मात्र अलिबाग कोर्टाने अर्ज फेटाळले.

...

अॅड. घरत यांची पार्श्वभूमी

गँगस्टर छोटा राजनविरुद्धच्या पत्रकार जे. डे. हत्या खटल्यासह सीबीआयने ७० खटल्यांच्या सुनावणीसाठी अॅड. प्रदीप घरत यांची विशेष सरकारी वकीलपदी नियुक्ती झाली आहे. तेलगी स्टॅम्पपेपर घोटाळा, अभिनेता सलमान खानविरुद्धचा 'हिट अॅण्ड रन' खटला यासह विविध खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर : येथील माध्यमिक शिक्षण विभागातील वाढत्या लाचखोरीमुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी होत आहे. यामुळे जि. प. च्या इमारतीमधून त्या विभागाला बाहेर काढण्याचा अनेकवेळा प्रयत्न झाला. मात्र त्यास यश आले नाही. आता त्यांच्या ताब्यातील जागेतील एक मोठा कक्ष काढून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला देण्यात येणार आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.

जि. प. च्या मुख्य इमारतीत अनेक वर्षांपासून 'माध्यमिक'चे कामकाज चालते. प्रशासकीय कामकाजासाठी जि. प. चे कर्मचारी आहेत. कक्ष अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी सरकारच्या शिक्षण संचालकांच्या अखत्यारित काम करतात. येथे त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (सीईओ) नियंत्रण असते. मात्र अलिकडे हा विभाग लाचखोरीमुळे प्रचंड वादग्रस्त बनला आहे. यासंबंधीच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी सीईओंकडे होत आहेत. परिणामी त्यांचीही डोकदुखी वाढली आहे. यामुळे 'माध्यमिक'ने पर्यायी जागा पहावी, अशी भूमिका पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची आहे. याउलट 'माध्यमिक'मधील अधिकारी यासाठी फारसे प्रयत्न करताना दिसत नाहीत.

दरम्यान, जि.प. योजनांत वाढ होत असल्याने इमारतीमधील जागा अपुरीत पडत आहे. म्हणून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला 'माध्यमिक'मधील मोठा कक्ष देण्यात येणार आहे. या कक्षात बैठक व्यवस्था असलेल्या पाच उपशिक्षणाधिकारी, २ पर्यवेक्षक, ३ विस्तार अधिकारी, २ विज्ञान पर्यवेक्षकांची पदे रिक्त आहेत. म्हणून कक्ष रिकामा दिसतो. हा कक्ष ग्रामीण विकास यंत्रणेला दिल्यास, रिक्त जागा भरल्यास त्यांना बसण्यासाठी जागाच शिल्लक राहणार नाही. मात्र वादग्रस्त 'माध्यमिक'च्या बाजूने कुणीही अधिकारी, पदाधिकारी असल्याचे दिसत नाही. पैसे घैऊन काम करतात, जाऊ दे येथून एकदा, अशी सार्वत्रिक प्रतिक्रिया ऐकायला मिळते आहे.

..........

चौकट

सहा महिन्यांपासून फोन बंद

'माध्यमिक'मध्ये २६६८२२९ हा उपशिक्षणाधिकारी तर २५४०४६८ हा लॅन्डलाईन क्रमांक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कक्षात असतो. दोन्ही फोनचे बिल भरण्यासाठी वेळेत मागणी करून पाठपुरावा केल्यास सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून पैसे मिळतात. मात्र पैसे मिळाले नसल्याचे कारण सांगून सहा महिन्यांपासून माध्यमिकच्या प्रशासनाने बिल भरलेले नाही. यामुळे दोन्ही फोन सहा महिन्यांपासून बंद आहेत. फोन करून अधिकाऱ्यांची वेळ घेऊन येणाऱ्या अभ्यागतांची मोठी गैरसोय होत आहे. एक शिक्षक प्रस्ताव मंजुरीसाठी 'लाखांच्या' गोष्टी करणाऱ्या या विभागातील फोन बिल न भरल्याने बंद असल्याने आश्चर्य व्य़क्त होत आहे. विभागातील कार्यरत सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे मोबाइल आहेत. फोन बंद असल्याने त्यांची गैरसोय होत नाहीत. संस्थाचालक, सामान्य शिक्षकांची मात्र गैरसोय होत आहे.

...........

कोट

'माध्यमिक शिक्षण विभागास जि. प. इमारतीमधील जागा दिली आहे. नियमानुसार त्यांच्याकडून दरमहा ३० हजार रूपये भाडे आकारणे अपेक्षित आहे. असा विषय दोन वर्षांपूर्वी बांधकाम, स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. मात्र या विभागातील कर्मचारी जि. प. चे असल्याने भाडे आकारू नये, अशी चर्चा झाली. तो प्रस्ताव मंजूर झाला नाही.

तुषार बुरूड, कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग

...........

कोट

'ग्रामीण जीवन्नोती अभियानाच्या कक्षासाठी आताच्या कार्यालयातील जागा अपुरी पडत आहे. यामुळे या कक्षाला वेगळ्या जागेची मागणी केली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 'माध्यमिक'च्या विभागातील जागेत कक्ष कार्यरत करण्यासंबंधी सूचित केले आहे. तसा प्रस्तावही बांधकाम प्रशासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

अजय माने, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर, हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघासाठी २३ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. यासाठीची प्रशासकीय तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. २० टेबलवर मतमोजणी करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. दोन्ही मतदारसंघांचा अंतिम निकाल सायंकाळी सहापर्यंत लागेल, अशी यंत्रणा तैनात असणार आहे. निकाल ऐकण्यासाठी येणारी गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध ठिकाणी लाईव्ह स्क्रिन लावण्यात येणार आहे.

'कोल्हापूर'साठी रमणमळ्यातील शासकीय गोदामात तर 'हातकणंगले'साठी शिवाजी विद्यापीठासमोरील राजाराम तलावाशेजारील शासकीय गोदामात मतमोजणी होईल. सकाळी ८ वाजता मतमोजणीला प्रारंभ होईल. २० टेबलवर मतमोजणी झाली तर २२ आणि १४ टेबलवर मोजणी झाल्यास ३२ फेऱ्या होणार आहेत. ३२ फेऱ्या झाल्या तर अंतिम निकाल रात्री उशिरा होईल. यामुळे २० टेबलवर मतमोजणी करण्यासाठी आवश्यक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवड केली आहे.

सैनिक आणि कर्मचाऱ्यांच्या पोष्टल मतपत्रिका मोजण्याचे काम मतदान यंत्रावरील मतमोजणीसोबतच होणार आहे. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच केंद्रावरील असे एका लोकसभा मतदारसंघातील सहा विधानसभा मतदारसंघावरील ३० केंद्रातील व्हीव्हीपॅटवरील चिठ्ठ्या मोजाव्या लागणार आहेत. केंद्राची निवड चिठ्ठ्या टाकून सोडत पध्दतीने केली जाणार आहे. यातून निवडलेल्या केंद्रातील व्हीव्हीपॅटवरील चिठ्ठ्यांची मोजणी यंत्रावरील मतमोजणी झाल्यानंतर सुरूवात होणार आहे. प्रत्येक केंद्रातील कमीत कमी ७०० ते १ हजार मतांची अशा एका लोकसभा मतदारसंघातील २० ते २५ हजार चिठ्ठ्या मोजाव्या लागतील. ही मोजणी किचकट आणि वेळखाऊ असणार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ अधिकारी, कर्मचारी तैनात असतील.

...........

कोट

'मतमोजणीची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. २० टेबलवर मतमोजणी करण्याच्या प्रस्तावास दोन दिवसात मंजुरी मिळेल. निकाल लांबू नये, अशी तयारी केली आहे. अंतिम निकाल सहापर्यंत लागेल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी आवश्यक पोलिस बंदोबस्त असेल.

दौलत देसाई, जिल्हाधिकारी

...........

चौकट

येथे स्क्रिनचे नियोजन

प्रत्यक्ष मतमोजणी सुरू झाल्यानंतर रमणमळा आणि राजाराम तलावाजवळ मोठी गर्दी होते. चुरस असल्याने उत्सुकतेपोटी निकाल ऐकण्यासाठी कार्यकर्त्यांची गर्दी वाढल्यानंतर कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी मतमोजणी आणि निकालाचे लाईव्ह प्रक्षेपण पाहण्यासाठी मेरी वेदर मैदान, कसबा बावडा, सरनोबतवाडीजवळील आयआरबीचा टोलनाका आणि शिवाजी विद्यापीठजवळ अशा ठिकाणी स्क्रिन लावण्याचे नियोजन निवडणूक प्रशासनाने केले आहे.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय मंगळवारी स्वीमर्स पेरेंट असोसिएशनच्या बैठकीत घेण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू सागर पाटील जलतरण तलाव येथे बैठक पार पडली.

दरम्यान, जुन्या संघटनेची स्पर्धा १६ मे रोजी सागर पाटील जलतरण तलाव येथे तर नवीन संघटनेची स्पर्धा १८ मे रोजी इचलकरंजी येथे होणार आहे. या दोन्ही संघटनांना राज्यस्तरीय जलतरण संघटना आणि स्वीमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांची मान्यता नसल्याचा आरोप पालकांनी बैठकीत केला. दोन्ही अमान्यप्राप्त संघटना असून यामुळे खेळाडूंचे नुकसान होत आहे. या संघटनांकडून खेळाडूंना प्रमाणपत्रे, पदकही मिळत नसून क्रीडा नैपुण्य गुणांपासून अलिप्त रहावे लागत असल्याचे पालकांनी सांगितले.

विक्रम खाडे म्हणाले, 'दोन्ही संघटनांना वगळून स्वीमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया स्वत:च्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्रपणे स्पर्धा घेणार असतील तर आम्ही स्पर्धेत सहभागी होण्यास तयार आहे.'

अॅड. सुभाष पवार म्हणाले, 'खेळ आणि खेळाडू यांच्या उन्नतीसाठी क्रीडा संघटनांनी राजकारण करू नये.'

यावेळी शेखर पाटील, मनीष सूर्यवंशी, रमेश मोरे, किरण भोसले, गणेश देसाई, शशांत देशपांडे, पुजा नायर, जिवन बोडके उपस्थित होते.