म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज

जगभरात घडणाऱ्या हिंसाचाराचा विचार करून तरुण पिढीच्या मनावर सर्वधर्मसमभावाचा विचार रुजविण्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम निश्चित करण्याचा निर्णय गडहिंग्लज येथील सलोखा परिषदेत घेण्यात आला. प्रा. किसनराव कुराडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सलोका परिषदेच्या बैठकीत श्रीलंकेतील धार्मिक हिंसाचाराचा निषेध करण्यात आला.

हिंसाचार निर्मूलन संकल्प सभेत समाजात समभावाचा विचार रुजविण्यासाठी गडहिंग्लज शहरातील शाळा व महाविद्यालयात दर महिन्याला एक व्याख्यान आयोजित करण्यात यावे, गडहिंग्लजमधील ज्येष्ठ पत्रकारांच्या अध्यक्षतेखाली मानवतावादी विचारांचे मार्गदर्शन तरुण पिढी समोर व्हावे या उद्देशाने कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला. उपस्थितांना मनोहर दवणे यांनी सलोख्याची सामुदायिक शपथ दिली.

अरविंद बारदेस्कर, पी. डी. पाटील, प्रा. सुभाष पाटील, सुभाष कोरे, साताप्पा कांबळे, रेखा पोतदार, के. टी. शेलार, पत्रकार प्रदीप पाटील, नागेश चौगुले आदींची उपस्थिती होती.

फोटो : सलोखा परिषदेत सलोख्याची सामुदायिक शपथ घेण्यात आली.

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

वर्षभराचे पैसे भरुन, रिचार्ज करूनही 'इंडिपेन्डेट' या डिश टिव्हीचे चॅनेल बंद असल्याने संतप्त ग्राहकांनी स्टेशन रोडवरील सुवेगा मार्केटिंग या एजन्सीधारकाला घेराओ घालून धारेवर धरले. संतप्त ग्राहकांमुळे दुकान बंद करण्याची वेळ चालकावर आली.

स्टेशन रोडवरील इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या पेट्रोल पंपासमोर अतुल निटवे यांचे सुवेगा मार्केटिंग हे दुकान आहे. या ठिकाणी सर्वच कंपन्याचे डिटीएच कनेक्शन व रिचार्ज केले जातात. निटवे यांच्या दुकानातून जवळपास २ हजारांपेक्षा अधिक ग्राहकांनी इंडिपेन्डेट या कंपनीच्या वर्षभराच्या ऑफरचा लाभ घेतला होता. वेगवेगळ्या चॅनेल्ससाठी १८०० ते २७०० रुपयांपर्यंत रक्कमही ग्राहकांनी भरली होती. परंतु, एक महिन्यानंतर अनेक महत्वाचे चॅनेल्स दिसायचे बंद झाले. तर काही ग्राहकांचे डिश बंद अवस्थेतच आहेत. वारंवार तक्रार करूनही त्यासंदर्भात कोणत्याही हालचाली न झाल्याने सोमवारी संतप्त ग्राहकांनी आपला मोर्चा सुवेगा मार्केटिंगकडे वळवला. रिचार्ज तसेच वेगवेगळी रक्कम आकारल्याच्या कारणावरून चालक अतुल निटवे यांच्यावर प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. ग्राहकांनी त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ग्राहकांच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे निटवे यांना दुकान बंद करावे लागले. मात्र ग्राहक रिकाम्या हातानेच परतले.

मिलिंद पांगिरेकर, गारगोटी

भुदरगड तालुक्यातील मिणचे खोऱ्याला वरदान ठरलेल्या फये प्रकल्पात केवळ १४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. प्रकल्पाच्या मुख्य गेटमधून पाणीगळती सुरू असल्यान धरणाची पाणीपातळी झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे ७०० हेक्टर शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होणार झाला आहे. पिके करपण्याची शक्यता आहे. शासनाने पाण्याचे योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे.

फये प्रकल्पामुळे मिणचे, हेदवडे, गिरगाव, पाळेवाडी, भाटीवडे, कोळवण या गावांतील पाणी प्रश्न सुटला. शेतीसह परिसर सुजलाम सुफलाम होऊन पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली. या धरणाची उंची ३३.४२ मीटर तर लांबी ३५५.६५ मीटर आहे. तर साठवणूक क्षमता १३८.८८ दशलक्ष घनफूट आहे. प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र ९७२ हेक्टर असून ७०० हेक्टर सिंचन क्षेत्र आहे. या प्रकल्प क्षेत्रात पावसाचे प्रमाण चांगले असल्याने दरवर्षी हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरतो. पण धरणाच्या मुख्य गेटलाच गळती असल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जाते. या प्रकल्पाच्या गेटमधून मोठ्या प्रमाणात गळती सुरू आहे. वाहून जाणाऱ्या पाण्याची बंधाऱ्यातही साठवणूक होत नाही. बंधारेही निकृष्ट आहेत. २० वर्षांपासून सुरू असलेली गळती काढण्यास शासनाला यश आले नाही. ही गळती अशीच सुरू राहिली तर प्रकल्पातील पाणीसाठा कमी होऊन तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. सध्या धरणात फक्त १४ टक्केच पाणीसाठा शिल्लक आहे. उर्वरीत दोन महिने कडक उन्हाळा असल्याने पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. खात्याने गळतीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करून मिणचे खोऱ्याला वरदान ठरलेल्या फये प्रकल्पाची गळती थांबवून भविष्यातील पाणीटंचाईवर उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.

प्रकल्पाच्या गेटजवळ गळती असून वारंवार मागणी करूनही शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासह सुमारे ७०० हेक्टर शेतीचा प्रश्न निर्माण झाला असून पिके करपण्याची शक्यता आहे. गळती व पाण्याचे नियोजन करून भविष्यातील टंचाई टाळावी. अन्यथा भविष्यात मोठ्या आपत्तीला सामोरे जावे लागेल.

- राम पाटील, सचिव, फये धारण कृती समिती

गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा फये धरणात पाणीसाठा कमी आहे. त्यामुळे पाण्याचे नियोजन करून पिकांना व पिण्यासाठी पाणी पुरविले जाणार आहे. नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा.

- एस. एस. भोपळे, शाखा अभियंता पाटबंधारे विभाग

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सातारा कार्यालयाने सोमवारी सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास तासवडे एमआयडीसीतील (ता. कराड) येथील संतोष मिल्क अॅण्ड मिल्क प्रॉडक्टस प्रा. लि. वर छापा टाकला. ९ लाख ७३ हजार ९९२ रुपये किंमतीचे मलई पनीर व क्रीमचा साठा जप्त केला. कमी प्रतीचे पनीर उच्च दर्जाचे भासवून त्याचे उत्पादन व विक्री केले जात होते.

२६ एप्रिल २०१९ रोजी प्रशासनाच्या पुणे कार्यालयाने सह आयुक्त सुरेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत कॅम्प पुणे येथील मॉडर्न डेअरीवर छापा टाकून १ लाख २३ हजार ६९१ रूपये किमंतीचे हलक्या प्रतिचे दही, मलई, पनीर व क्रीम जप्त केले होते. सदरचे दुग्धजन्य पदार्थ तासवडे एमआयडीसी (ता. कराड) मधील संतोष मिल्क अॅण्ड मिल्क प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. येथे उत्पादीत केल्याचे आढळून आले होते. त्या अनुषंगाने अन्न प्रशासनाच्या सातारा कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी छापा टाकून हलक्या दर्जाचे मलाई पनीरचा १०२४.२ किलो किमंत रुपये २ लाख ४ हजार ८४० व हलक्या प्रतीच्या क्रीमचा ४६८२.२ किलो किमंत रुपये ७,४९,१७२चा साठा जप्त केला. मलई पनीच्या २४० ग्रॅमच्या पॅकेटवर मॉडर्न डेअरी, कॅम्प पुणे असे छापले होते. प्रत्यक्षात सदरचे पनीरचे उत्पादन कर्नाटक राज्यातील महालीगपूर येथे उत्पादन केले जात होते. मात्र, प्रत्यक्षात सदर पनीचे उत्पादन मे. संतोष मिल्क अँण्ड मिल्क प्रॉडक्टसमध्ये झाल्याचे भासवले जात होते. दुध व दुग्धजन्य पदार्थ ज्या ठिकाणी उत्पादीत केले जात होते, त्या ठिकाणी अस्वच्छता व किटकांचा वावर आढळून आला. सदर डेअरीमध्ये आढळून आलेल्या अन्नपदार्थांच्या पॅकिंगवर दूध व दूग्धजन्य पदार्थाचे मार्केटिंग मॉडर्न डेअरी कॅम्प, पुणे यांनी केल्याचे आढळले आहे. प्रत्यक्षात मे. संतोष मिल्क अॅण्ड मिल्क प्रॉडक्टस प्रा. लि. यांनी उत्पादीत केलेल्या दूध व दुग्धजन्य पदार्थाचे मार्केटिंग करण्याकरीता मॉडर्न डेअरी पुणे यांना परवाना नसल्याचे आढळले.

दरम्यान, सदर प्रकरणी अन्न नमुने घेणे, जप्ती कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी रोहन शहा यांनी केली असून, प्रयोगशाळेकडून नमुन्याचे अहवाल प्राप्त होताच पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे सहायक आयुक्त (अन्न) शिवकुमार कोडगिरे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर मार्केट यार्ड येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत चार दिवसांत ४५ हजार, ७२४ बॉक्स आणि ३३८७ पेटी आंब्याची आवक झाली असून खरेदी विक्रीत दोन ते अडीच कोटी रुपयांची उलाढाल झाली आहे. देवगड आणि रत्नागिरी हापूस आंब्याबरोबर मद्रास हापूस व पायरी आंब्याचेही बाजारात आगमन झाले आहे. हापूस आंब्याची प्रतिडझन ३०० ते ६०० रुपयांनी विक्री होत असून हा दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर असल्याने दर कमी होण्याकडे ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या आठवड्यात मार्केट यार्ड येथे चार दिवसांत मोठ्या प्रमाणात आंब्याची आवक झाली आहे. २३ एप्रिल रोजी मतदान आणि २६ एप्रिलला साप्ताहिक सुट्टी असतानाही कोकणासह दक्षिण भारतातून उत्पादकांनी कोल्हापुरात आंबा पाठवला आहे. लोकसभा मतदान संपल्यानंतर बुधवारी (ता. २४) रोजी हापूस आंबा, पायरी, लालबाग, मद्रास हापूस आणि पायरी जातीच्या आंब्याची मोठ्या प्रमाणावर आवक झाली. उत्पादकांकडून पेटी व बॉक्समधून आंबा पाठवला जातो. १२ नग, १५, १८ आणि २० नगाचे बॉक्स असतात. तर पेटीत पाच ते सात डझन आंबे असतात. आंब्याची जात, प्रकार, आकारानुसार आंब्याचा दर सौद्यात काढला जातो. पहाटे दीड वाजल्यापासून सकाळी साडेसहा वाजेपर्यंत कोकण, कर्नाटक, आंध्र, तामिळनाडू राज्यातून ५० ते ६० वाहनातून आंब्याची आवक होते. त्यानंतर सकाळी सात वाजता आंब्याच्या सौद्यास सुरुवात होते. त्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यासह सातारा, सांगली, बारामती, बेळगाव, निपाणीत आंबा विक्रीस पाठवला जातो. कमिशन एजंट नईम बागवान म्हणाले, 'यंदा आंबा उशिराने बाजारात दाखल झाला असून बॉक्सने आंबा येत असल्याने आवक जास्त असल्याचे दिसून येत आहे. शनिवारी (ता. २७) १५ हजार २९० हापूस आंब्याची पेटी आवक झाली. तसेच ८५७ बॉक्स उत्पादकांनी पाठवले आहेत. कर्नाटकातून लालबाग जातीचा तर आंध्र प्रदेशातून मद्रास हापूस आंब्याची आवक झाली आहे. याबाबत व्यापारी नंदकुमार वळंजू म्हणाले, 'दक्षिण भारतातील उत्पादकांनी कोकणातून हापूस आंब्याच्या रोपे खरेदी करुन आंब्याची लागवड केली आहे. हा आंबा आकार, रंगाने हापूस आंब्यासारखा दिसतो. हापूस आंबा कापल्यावर पिवळा दिसतो तर मद्रास हापूस थोडासा फिकट असतो. तसेच चवीलाही गोडीने कमी असतो. देवगड व रत्नागिरी हापूस आंब्याच्या किंमतीपेक्षा निम्म्या किंमतीने आंबा विकला जात आहे.' मे महिन्यात कोकणासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर आंब्याची आवक होण्याची शक्यता असून सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आंब्याचा दर येऊ शकतो. सध्या देवगड हापूसचा दर सरासरी ३०० ते ६०० रुपये दर आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, गारगोटी

गेल्या दीड वर्षांपासून मुरगूड शहरात दुषित, अपुऱ्या व अवेळी होणाऱ्या पिण्याच्या पाणीप्रश्नाने सोमवारी गंभीर वळण घेतले. संतप्त नागरिकांनी नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांच्या केबिनला टाळे ठोकून आंदोलन केले. तर नगराध्यक्ष राजेखान जमादार यांच्या मनमानी कारभारामुळे व एकाधिकारशाहीमुळेच पाणीप्रश्न गंभीर बनला असल्याचा आरोप करत सत्तारुढ मंडलिक गटाच्या १४ आणि विरोधी २ अशा १६ नगरसेवकांनी आपल्या पदाचे समुदायिक राजिनामे गटनेते प्रा. संजय मंडलिक यांच्याकडे दिले.

गेल्या दीड वर्षांपासून दूषित पाणी शहरवासियांना पुरवले जात आहे. २०१६ पासून मंडलिक गटाची एकहाती सत्ता असूनही नगराध्यक्षांच्या मनमानी कारभारामुळे शहराचा विकास ठप्प होऊन गटाची बदनामी झाल्याचा आरोपही या नगरसेवकांनी केला. राजीनामा दिलेल्यांत उपनगराध्यक्ष, पक्षप्रतोद यांच्यासह मंडलिक गटाचे सर्व नगरसेवक, विरोधी पक्षनेता आणि पाणी पुरवठा सभापतींचाही समावेश आहे.

शहरात गेले महिनाभर पाणी दूषित येत आहे. पिवळसर पाण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अळ्या दिसत आहेत. दूषित पाण्यामुळे शहरवासीयांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. याबाबत नागरिकांनी वारंवार तक्रार करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने नागरिकांनी सोमवारी मोर्चा काढून नगरपालिकेमध्ये धाव घेतली. मात्र प्रशासनाकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने नागरिक संतप्त झाले. संतप्त नागरिकांनी मुख्याधिकारी मुख्याधिकारी संजय गायकवाड यांना फैलावर घेवून नगरपालिकेला टाळे ठोकले.

सर्व नगरसेवक, माजी नगराध्यक्ष सुखदेव येरुडकर, पांडुरंग भाट, भारत भाट, अनिल राऊत, सचिन मेंडके, चंद्रकांत कुंभार, पांडुरंग मेतकेकर, युवराज मोरबाळे आदींसह नागरिकांनी प्रशासनाला दुषित पाणीप्रश्नी जाब विचारत निरुत्तर केले.

...............

ब्लोअर मशीन दीड वर्षे बंद

शहराला पुरविले जाणारे पाणी स्वच्छ करणारे ब्लोअर मशीन गेल्या दीड वर्षांपासून बंद आहे. याबाबत नगरसेवकांनी आवाज उठवून ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी ब्लोअर मशीन खरेदीचा ठरावही झाला. पण पालिका प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. सध्याचा दूषित पाण्याचा प्रश्न नगराध्यक्षांच्या हेकेखोरपणाचाच प्रताप असल्याचे उपनगराध्यक्ष नामदेवराव मेंडके यांनी नागरिकांसमोर बोलताना सांगितले. सामुदायिक राजीनामापत्रांचे वाचन संतप्त नागरिकांपुढे करण्यात आले.

........

यांनी दिले राजीनामे

उपनगराध्यक्ष नामदेवराव मेंडके, पक्षप्रतोद जयसिंगराव भोसले, विरोधी पक्षनेता राहुल वंडकर, पाणीपुरवठा सभापती रविराज परीट, नगरसेवक संदीप कलकुटकी, मारुती कांबळे, एस. व्ही. चौगुले, दीपक शिंदे, धनाजी गोधडे, नगरसेविका प्रतिभा सूर्यवंशी, सुप्रिया भाट, रेखाताई मांगले, हेमलता लोकरे, वर्षाराणी मेंडके, रंजना मंडलिक, अनुराधा राऊत.

.......

नगराध्यक्षांना काढले दालनाबाहेर

संतप्त नागरिकांनी नगराध्यक्ष राजेखान जमादार यांना हाताला धरुन दालनातून बाहेर काढले. दोन तासांनंतर नागरिक घरी परतल्यावर पुन्हा नगराध्यक्ष नगरपालिकेत जाऊन बसले. मात्र याची माहिती समजताच नागरिकांनी थेट नगरपालिका गाठत पुन्हा नगराध्यक्षांना पालिकेबाहेर काढले.

................

फोटो :

मुरगूड शहराच्या दूषित पाणीप्रश्नी संतप्त नागरिकांनी नगरपालिकेला टाळे ठोकले.

मुरगूड नगरपालिकेबाहेर मुख्याधिकारी संजय गायकवाड यांना नागरिकांना घेराव घालून दूषित पाणीप्रश्नी प्रश्नांची सरबत्ती केली.

..........

फोटो : राजू चव्हाण, मुरगूड.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यात पाणी टंचाई निर्माण होणाऱ्या गावांची व वाड्यांची यादी प्रशासनाकडे आहे. दरवर्षी या गावांत उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवते. तरीही कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याऐवजी दरवर्षी तोच आराखडा नव्याने सादर करत 'ये रे माझ्या मागल्या' सारखा प्रकार घडत आहे. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर होतो. तात्पुरत्या स्वरुपात योजना राबविल्या की पुन्हा तीच स्थिती असते.

यंदाही जिल्ह्यातील २९७ ठिकाणी पाणी टंचाईचा आराखडा तयार आहे. त्यामध्ये १०९ गावे आणि १८८ वाड्यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची मंगळवारी (ता.३०) पाणी टंचाई निवारण आराखडासंदर्भात बैठक होत आहे. या बैठकीत पाण्याची टंचाई भेडसावणारी गावे, प्रस्तावित उपायोजनाविषयी चर्चा होणार आहे. राधानगरी तालुक्यात ४४, भुदरगडमध्ये ३२, चंदगडमध्ये २५, गडहिंग्लजमध्ये ३०, हातकणंगलेमध्ये २९, आजऱ्यात २२, शिरोळमध्ये २० तर शाहूवाडीत १७ ठिकाणी पाणी टंचाई भेडसावते. पन्हाळ्यात २४ आणि कागल तालुक्यात २५ गावांत नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. ही परिस्थिती दरवर्षी या गावांत असते.

दरवर्षी जिल्ह्याच्या ठराविक भागात पाणी टंचाई निर्माण होते. प्रशासनाकडे त्याची माहिती उपलब्ध आहे. मात्र जुजुबी उपाययोजना करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. उन्हाळ्याच्या कालावधीत खासगी विहिरी ताब्यात घेणे, कुपनलिका अशा उपाययोजना होतात. मात्र संबंधित वाड्या आणि गावांतील पाणी समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढला जात नाही. जि. प. प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी संयुक्तपणे यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. यंदाच्या कृती आराखड्यामध्ये नऊ प्रकारच्या उपाययोजना प्रस्तावित आहेत. यामध्ये चार ठिकाणी सार्वजनिक विहिरीतील गाळ काढणे, ७५ खासगी विहिरी ताब्यात घेणे आणि २०४ ठिकाणी नवीन विंधन विहिरींचा समावेश आहे. २०४ पैकी ४८ ठिकाणे विंधन विहिरीसाठी अयोग्य असल्याची माहिती सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. याशिवाय नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, विंधन विहीरींची विशेष दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत.

बऱ्याच ठिकाणी बोअर मारुनही पाणी लागत नाही अशी स्थिती आहे. यामुळे प्रशासनाने पाण्याचा मूळ स्रोत कुठून सुरू होतो त्या नदी परिसरातून, पाण्याच्या उगमपासून गावांसाठी नळ पाणी पुरवठा योजना आखली पाहिजे.

हंबीरराव पाटील, सदस्य भेडसगाव.

नागरिकांतही जलसाक्षरता गरजेची आहे. गावागावांत पाणी बचत चळवळ सुरू झाली पाहिजे. ग्रामीण भागात पावसाचे वाहून जाणारे पाणी, रोजच्या वापरातील पाणी परिसरातच मुरवायला पाहिजे. शोषखड्डे खोदून त्याभोवती विशिष्ट पद्धतीने सिमेंटचे बांधकाम करुन पाणी मुरवले तर परिसरातील भूजल पातळी वाढेल.

वंदना जाधव, सदस्य, तळाशी.

मार्चमधील तपासणीत ७१ ठिकाणी दूषित पाणी

प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ग्रामपंचायत पाणी पुरवठा विभागातर्फे मार्च २०१९ मध्ये जिल्ह्यातील गावातील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. प्राथमिक आरोग्य केंद्रातंर्गत समाविष्ठ ९८७ गावातील पाण्याच्या नमुन्याची तपासणी झाली. त्यापैकी ७१ गावात दूषित पाण्याचे नमुने आढळले. दूषित पाणी आढळल्यानंतर आठवडाभरात त्याची दुरुस्ती केली जाते. पुन्हा तपासणी केल्यावर सर्व ठिकाणचे पाणी पिण्यायोग्य असल्याचा अहवाल आरोग्य विभागाने दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या मंगळवारी होणारी सभेत माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या कामकाजाचा चौकशी अहवाल सदस्यापुढे मांडण्यात येणार असल्याचे समजते. या अहवालावरुन सभा गाजण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाकडून शिक्षण आयुक्तांकडे कारवाईसंदर्भात शिफारसी करण्यात येणार आहेत.

दुसरीकडे जिल्हा परिषदेत मंगळवारी 'स्थायी'सह जलव्यवस्थापन समिती व पाणी टंचाई निवारण उपाययोजनेसाठी स्वतंत्र बैठका होणार आहेत. या तीन बैठकांच्या अनुषंगाने सोमवारी जिल्हा परिषदेत अधिकाऱ्यांची लगबग सुरू होती. जलव्यवस्थापन व पाणी टंचाई निवारणासंदर्भातील उपाययोजना, नळ पाणी पुरवठा योजनांची सध्यस्थिती याविषयी माहिती संकलित करण्याचे काम वेगाने सुरू होते. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता शिथील झाल्यामुळे पदाधिकारी आणि सदस्यांकडून विकासकामांच्या योजनांना गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

दरम्यान 'स्थायी'समिती चौकशी अहवाल सादर होणार आहे. शिक्षणाधिकारी लोहार यांच्या कामकाजाविषयी सभागृहात गंभीर आरोप झाल्यामुळे चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समिती नेमली होती.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहर आणि परिसरात गेले काही दिवस वीजेचा लपंडाव सुरू आहे. अचानक वीज पुरवठा खंडीत होण्याच्या प्रकारात वाढ झाली आहे. वाढत्या उष्मामुळे अंगाची लाही लाही होत असताना दुसरीकडे दुरुस्तीच्या नावाखाली सतत वीज गायब होऊ लागल्याने नागरिकांसाठी हा कालावधी 'ताप'दायक ठरत आहेत.

यंदाच्या उन्हाळ्यात कोल्हापुरातील तापमानाचा पारा ४१ अंशांवर पोहचला. उन्हाच्या झळांनी नागरिक त्रस्त बनत आहेत. उन्हाच्या झळा आणि चटक्यापासून शरीराला गारवा मिळावा म्हणून वातानुकुलित यंत्रणा, पंख्यांचा वापर वाढला आहे. सध्या भारनियमनाचा कालावधी नाही, पुरेशा प्रमाणात वीज उपलब्ध आहे. मात्र महावितरणतर्फे मॉन्सूनपूर्व देखभाल दुरुस्ती मोहीम सुरू आहे. विद्युत वाहिनी लगतच्या फांद्यांची छाटणी, रोहित्रमधील डीपीमधील ऑइल पातळी तपासणी, ऑइल कमी असल्यास भर घालणे, वाहिनीच्या क्रॉस लाइनमधील जंम्पल्सची दुरुस्तीची कामे प्रस्तावित आहेत. तसेच वीज उपकेंद्र, ब्रेकरची दुरुस्ती अशी वेगवेगळ्या प्रकारची कामे विविध भागात सुरू असल्याचे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शहरातील वेगवेगळ्या भागात दुरुस्तीची कामे सुरू आहेत. यामुळे वीज पुरवठा केव्हाही खंडित होत आहे. मात्र सततच्या वीज पुरवठा खंडीत होण्याच्या प्रकारामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. दुसरीकडे आणखी काही दिवस दुरुस्तीचे काम सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

एसएमएस सुविधा गायब

महावितरणतर्फे ग्राहकांच्या माहितीसाठी एसएमएस सुविधा सुरू केली आहे. यामध्ये मीटर रीडिंगची पूर्व सूचना, वीज पुरवठा बंद होणार असल्याची माहिती दिली जाते. मात्र शहरात गेले काही दिवस वीज पुरवठा सलगपणे होत असताना महावितरणची एसएमएस सुविधा गायब झाली आहे. याविषयी महावितरणकड चौकशी केल्यावर देखभाल, दुरुस्तीसाठी अचानक वीज पुरवठा खंडित केल्यास त्याची आगाऊ सूचना एसएमएसद्वारे दिली जात नाही असे सांगण्यात आले.

अन्य दिवशी वीजपुरवठा नियमित

नागरिकांच्या तक्रारी संदर्भात महावितरणचे कोल्हापूर शहर विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील माने म्हणाले, 'सोमवारी प्री मान्सून देखभाल दुरुस्तीअंतर्गत विविध स्वरुपाची कामे केली जातात. ज्या भागात दुरुस्तीची कामे असतात, त्या परिसरात काही वेळासाठी वीजपुरवठा खंडीत करण्यात येतो. दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाली की पुन्हा वीजपुरवठा पूर्ववत होतो. गेल्या आठवड्यात सायंकाळी व रात्रीच्या सुमारास पाऊस झाला. कुठलाही धोका नको म्हणून त्यादरम्यान काहीवेळ वीजपुरवठा बंद होता. वादळी पावसात तांत्रिक कारणामुळे वीजपुरवठा खंडीत होतो. सोमवारी दुरुस्तीच्या कामे असल्याने हा दिवस वगळता वीजपुरवठा नियमितपणे सुरू असतो. वीजपुरवठ्याबाबतची एसएमएस सुविधा सुरू आहे.'

जिल्ह्यातही अशीच स्थिती

केवळ शहरात नव्हे तर जिल्हाभर महावितरणकडून दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात आली आहेत. गडहिंग्लज, कागल, राधानगरी आदी उपविभागांमध्ये दुरुस्तीसाठी सोमवारी विज पुरवठा खंडीत करण्यात आला होता. त्यामुळे पंखा, कूलर, एसी बंद राहिल्याने नागरिकांना प्रचंड उष्म्याला सामोरे जावे लागले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा बँकेने कर्ज दिलेल्या ११ कारखान्यांपैकी आठ कारखान्यांची गेल्या तीन महिन्यात साखर विक्री झालेली नाही. त्यामुळे बँका अडचणीत येणार आहेत. साखर उद्योगापुढे अभूतपूर्व संकट निर्माण झाल्याने पुढील साखर हंगामात किती कारखाने सुरु होतील की नाही याबाबत शंका आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने साखर उद्योगाला वाचवण्यासाठी मोठे पॅकेज द्यावे,' अशी मागणी आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

ते म्हणाले, 'देशात गेल्या हंगामातील १०७ लाख टन शिल्लक आहे. यावर्षी ३२८ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. दोन वर्षांतील ४३५ लाख साखर शिल्लक आहे. देशात वर्षाला २३५ लाख टन साखर लागते. ३२ लाख टन साखरेची निर्यात होईल. तरीही ११५ लाख टन साखर शिल्लक राहील. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने जिल्ह्यातील ११ कारखान्यांना १२८ कोटी सॉफ्ट लोन दिले आहे. आठ कारखान्यांची साखर विक्री न झाल्याने बँकेला १२५ ते १५० कोटी रुपये कर्जापोटी दिलेली रक्कम साखर विक्रीतून मिळालेली नाही. त्यामुळे भविष्यात साखर कारखान्यांना कर्ज देताना अडचणी येणार असल्याने पुढील हंगामात अनेक कारखाने सुरू होणार नाहीत.

साखर उद्योग मदत करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने भरीव पॅकेज दिले पाहिजे. कारखान्यांना दिलेल्या सॉफ्ट लोन कर्ज फेडण्यासाठी पाच वर्षांची मुदत द्यावी. कारखान्यातून प्रति पोत्यामागे द्यावा लागणारा १५५ रुपये जीएसटीची रक्कम कारखान्यांना परत द्यावी, अशा मागण्याही मुश्रीफ यांनी केली.

विधानसभा निवडणुकीत एफआरपीची विचारणा होणार

ते म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांकडून एफआरपीची विचारणा होणार असल्याने कारखान्यांना एफआरपी द्यावी लागणार आहे. अन्यथा त्यांना फटका बसणार आहे. भाजप, शिवसेना नेत्यांचे कारखाने असताना तुम्हीच साखर उद्योगाबद्दल का बोलता असा प्रश्न केला असता, ते म्हणाले 'मी बँकेचा अध्यक्ष आहे. कारखान्यांना दिलेले कर्ज कसे वसूल व्हायचे या विचाराने मला झोप लागत नाही. तसेच मी कार्यकर्ता असल्याने मला या उद्योगाबाबत कळकळ आहे.'

कोल्हापूर: येथील जिल्हा परीविक्षा व अनुरक्षण संघटना बालकल्याण संकुलमध्ये संचलित बालगृहामध्ये चाइल्ड लाइनमार्फत प्रियांका कुमारी या ११ वर्षाच्या मुलीला दाखल केले आहे. तिच्या पालकांचा शोध लागत नाही. तसेच नातेवाईकही आढळत नाहीत. दोन एप्रिलपासून संबधित मुलगी बालगृहात आहे. तिचे कोणी पालक अथवा नातेवाईक असल्यास त्यांनी बालकल्याण संकुल, बालगृह अधीक्षक, मंगळवार पेठ फोन नंबर (०२३१-२६४६६००) येथे संपर्क साधावा.

म. टा. वृत्तसेवा, गारगोटी

जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या गाव व वाड्यांमधील नव्याने २४ विंधन विहीरींना मंजूर मिळालेली आहे. यामध्ये राधानगरी तालुक्यातील २० तर भुदरगड तालुक्यातील ४ गावांना विंधन विहीरी खोदण्यासाठी परवानगी मिळाल्याची माहिती आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली.

राधानगरी-भुदरगड-आजरा तालुक्यातील गावांतील पाणीटंचाई लक्षात घेता या ठिकाणी विंधन विहीरी खोदाईसाठी वारंवार पाठपुरावा सुरू होता. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे या कामांना अडचणी येत होत्या. निवडणूक झाल्यावर तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेवून यासाठी निधी मंजूर केला. यामध्ये राधानगरी तालुक्यातील म्हासुर्ली-मलगुंडेवाडा, जोगमवाडी, सावतवाडी, राजापूर-भिवाची खोळ, सोकमारीचा धनगरवाडा, पडळी-दळवेवाडी, कारिवडे-राणोशीवाडी, कारीवडे-राऊतवाडी, धामणवाडी, हणबरवाडी, पडसाळी-वाणेवाडी शेटेवाडी, मौ. कासारवाडा-धनगरवाडा, पडळी-डिगेवाडी, जोंधळेवाडी, पाल बुद्रुक-नागदेवाडी, स्मशानभूमी वसाहत, पाल खुर्द, केळोळी बुद्रुक-शिंदेवाडी, दुर्गमानवाड-नाना पाटीलवाडी या गावांचा समावेश आहे. भुदरगड तालुक्यातील करंबळी, मिणचे पैकी मोरस्करवाडी, लोटेवाडी, आजरा तालुक्यातील शेळप या गावांना विंधन विहीरी मंजूर करण्यात आल्याचे आमदार आबिटकर यांनी सांगितले.

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाला आठवडा उलटल्यानंतर खासदार राजू शेट्टी यांनी सोमवारी शहर काँग्रेस कमिटीला भेट दिली. शेट्टी यांची यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश आवाडे यांच्याशी निवडणुकीतील मतदानांसह इतर विषयांवर चर्चा झाली.

दरम्यान, मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी २४ एप्रिल रोजी शेट्टी यांनी कबनूर येथे भेट देऊन स्वाभिमानीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली होती.

हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात २३ एप्रिल रोजी मतदान झाले. त्यानंतर आज शेट्टी येथे आले. काँग्रेस कमिटीला भेट देऊन त्यांनी निवडणूक काळात केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले. काँग्रेस भवनात आवाडे, शेट्टी यांच्यात चर्चा झाली. प्रकाश मोरे, प्रकाश सातपुते, जिल्हा परिषद सदस्य राहुल आवाडे, बाळासाहेब कलागते, शशांक बावचकर, अहमद मुजावर, अमरजित जाधव, तौफिक मुजावर, महावीर कुरुंदवाडे, नरसिंह पारीक, अनिल शिकलगार आदी उपस्थित होते.

कराडात एकाचा आकस्मित मृत्यू

कराड :

शिवाजी स्टेडियमच्या टेनिस कोर्टच्या डाव्या बाजूच्या पायरीवर एक जण मृतावस्थेत आढळून आला. ही घटना सोमवारी दुपारच्या सुमारास उघडकीस आली. या बाबतची खबर विजय छगनलाल ओसवाल यांनी शहर पोलिसात दिली आहे. विनोद छगनलाल ओसवाल (वय ४२, रा. शनिवार पेठ, कराड) असे मृताचे नाव आहे. अधिक तपास पोलिस हवालदार चव्हाण करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पूर्वसूचना न देता फेअरडील कंपनीचा जकात ठेका काढून घेतल्याबद्दल कंपनीला व्याजासह १२२ कोटी रुपये द्या, असे आदेश महापालिकेला लवादाने दिले. निवृत्त न्यायाधीश एस. एन. वरेअव्वा यांच्या लवादाने हे आदेश दिले आहेत. एक एप्रिलला निकाल दिला असून शुक्रवारी (ता.२६) महापालिकेला निकालाची प्रत मिळाली. लवादाच्या निर्णयाला महानगरपालिका हायकोर्टात आव्हान देणार आहे.

महापालिकेच्यावतीने जकात गोळा करण्याचा ठेका फेअरडील कंपनीला दिला होता. कंपनी आणि महापालिकेमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर १९९७ मध्ये पूर्वसूचना न देता ठेका काढून घेतला होता. याविरोधात कंपनीने हायकोर्टात धाव घेऊन २४ कोटी सहा लाख ५० हजारांचे महापालिकेने नुकसान केल्याचा दावा करत भरपाईची मागणी केली होती. त्यासाठी हायकोर्टाने सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश वरेअव्वा यांची लवाद म्हणून नियुक्ती केली होती. १९९९ पासून त्यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. याबाबतचा अंतिम निर्णय एक एप्रिल रोजी दिला.

पूर्वसूचना न देता ठेका काढून घेतल्याने महापालिकेने कंपनीचे २४ कोटी, सहा लाख, ५० हजारांचे नुकसान केले असून एक जानेवारी १९९७ पासून मूळ नुकसान रकमेवर १८ टक्के व्याजासह १२२ कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. मात्र हा आदेश देताना महापालिकेने कंपनीसोबत करार रद्द करताना राबवलेली प्रक्रिया योग्य असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच २९ जुलै, २०१९ पर्यंत अपील करण्याची मुभा महापालिकेला दिली आहे.

'फेअरडील कंपनीविरोधात सुरू असलेल्या दाव्यामध्ये महापालिकेच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी २०१३ पासून मुंबई येथील अॅड. प्रशांत बेरी यांची नियुक्ती केली होती. अॅड. बेरी यांनी सहा महिन्यापूर्वी बाजू मांडण्यास नकार दिला. त्यानंतर महापालिकेच्या पॅनेलवरील अॅड. अभिजित अडगुळे यांनी लवादासमोर बाजू मांडली. मात्र बेरी यांनी बाजू मांडण्यास नकार दिल्याने त्यांना नोटीस दिली असून त्यांच्याविरोधात महाराष्ट्र-गोवा बार काउंसिलकडे तक्रार करणार आहे.' असे अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांनी सांगितले. तसेच कंपनीविरोधात सुरू असलेल्या दाव्यामध्ये विविध वकिलांना एक कोटी ६२ लाख फी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधी विभाग अपयशी

पंचगंगा व रंकाळा प्रदूषण, गांधीनगर येथील जागेचे प्रकरण व फेअरडील यांच्याविरोधात कोर्टात सुरू असलेल्या दाव्यामध्ये बाजू मांडण्यास महापालिकेच्या विधी विभागाला वारंवार अपयश आले आहे. भक्कम पुरावे आणि उपाययोजना केलेल्या असताना विधी विभागाला अपयश येत आहे.

निकाल दाबून ठेवल्याची चर्चा

फेअरडील कंपनी विरोधात सुरू असलेल्या दाव्याचा निकाल एक एप्रिल रोजी दिला. त्यानंतर झालेल्या स्थायी समिती बैठकीत फेअरडील कंपनीविरोधातील दाव्याबाबत काय झाले अशी विचारणा सदस्यांनी केली होती. बैठकीत अद्याप निकाल लागला नसल्याचे सांगणात आले होते. बैठकीपूर्वी निकाल लागलेला असताना बैठकीत विधी विभागाने माहिती दिली नाही. शुक्रवारी निकालाची प्रत महापालिका प्रशासनाला मिळाल्यानंतर विधी विभागाने निकालाची माहिती लपवल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू होती.

फेअरडील कंपनीला रक्कम देण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्याबाबत विधिज्ञांचा अभिप्राय घेतला आहे. त्यानुसार लवादाच्या निर्णयाला हाय कोर्टात आव्हान देण्यात येईल. लवादाने करार रद्द करण्याची महापालिकेची प्रक्रिया योग्य असल्याचे निकालात नमूद केले आहे. महापालिकेचे विविध दावे प्रलंबित असून त्याची बाजू मांडण्यासाठी विधी विभाग सक्षम करू.

डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, आयुक्त

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांवेळी सीमेवर कार्यरत सैनिक व मतदारसंघांबाहेरील सरकारी कर्मचारी पोष्टल मतदान करतात. लोकसभा निवडणुकीच्या २३ मे रोजी मतमोजणीच्या आधी एक दिवसापर्यंत त्यांचे मतदान स्वीकारले जाणार आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघासाठी १३६१ तर हातकणंगले मतदारसंघासाठी १५५१ मतदान झाले आहे. मतदानासाठी अद्यापही अवधी आहे. त्यामुळे पोष्टल मतदानाची टक्केवारीही चांगली होईल, असा विश्वास निवडणूक प्रशासनाचा दावा आहे.

'कोल्हापूर'मध्ये ६ हजार १५१ सैनिक आणि ८ हजार ५४८ सरकारी कर्मचारी तर 'हातकणंगले'मध्ये ३ हजार ९९२ सैनिक आणि ३ हजार १११ कर्मचारी मतदार आहेत. त्यांना मतदान दिवसापूर्वीच निवडणूक प्रशासनाने ऑनलाइन मतपत्रिका पोहोच केल्या. संबंधीत कर्मचाऱ्यांनी मतपत्रिका डाऊनलोड करून घेऊन पोष्टाने मत निवडणूक प्रशासनाकडे पाठवायचे आहे. आतापर्यंत 'कोल्हापूर'साठी ११२१ सैनिक तर २४० कर्मचाऱ्यांनी पोष्टल मतदान पाठवले. 'हातकणंगले'साठी ७८३ सैनिक आणि ६८० कर्मचाऱ्यांनी मतदान केले. पोष्टल मतदान येण्याचा वेग कमी आहे. मात्र अद्याप मुदत असल्याने सैनिक, कर्मचाऱ्यांना मतदानाची संधी मिळणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'भाजपने विधानसभा निवडणुकीसाठी अनेक नेत्यांना पक्षात घेतले आहे. त्यांनी जोरदार तयारी केली आहे. त्यामुळे भाजप शिवसेना युती झाली किंवा तुटली तरी विधानसभा निवडणुकीत तिरंगी व चौरंगी लढती अटळ आहेत,' असे मत आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले.

आमदार मुश्रीफ म्हणाले, 'भाजपने पक्षवाढीसाठी अनेकांना पक्षात प्रवेश दिला. त्यांना बळ दिले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी भाजपच्या उमेदवारांच्या घोषणाही केल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. त्यांना स्वत:चे अस्तित्व दाखवावे लागेल. भाजप शिवसेना युती झाली तर निवडणुकीसाठी तयारी केलेले इच्छुक बंडखोरी करतील. जर युती तुटली तर ते भाजपच्या चिन्हावर लढतील. त्यामुळे जिल्ह्यात तिरंगी व चौरंगी लढती पहायला मिळतील. आमचे तोंड पोळल्यामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीने आघाडी केली असून ती विधानसभा निवडणुकीत कायम राहणार आहे. लोकसभा निवडणूकीत कोल्हापूर व हातकणंगले या दोन्ही जागा आघाडी जिंकेल. भाजप शिवसेना युतीने मोठा प्रचार केला असला तरी जनता आमच्यासोबत आहे. जिल्ह्यात दुपारी तीननंतर मोठ्या संख्येने मतदार बाहेर पडल्याने २५ टक्के मतदान वाढले आहे. हे मतदार भाजप विरोधी असल्याने आघाडीचे उमेदवार विजयी होतील.'

यावेळी खासदार धनंजय महाडिक यांच्या पत्नी अरुंधती महाडिक यांचे मुश्रीफ यांनी कौतुक केले. पतीच्या विजयासाठी पत्नी किती कष्टाने प्रचार करत होती, हे जिल्ह्याला पहायला मिळाले. राष्ट्रवादीचे नगरसेवक, ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक, धनंजय महाडिक युवाशक्तीचे पदाधिकारी निवडणुकीत सक्रीय होते. त्यामुळे कोल्हापूर शहरात राष्ट्रवादी कमी पडणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.

मल्टिस्टेटची घोषणा कडेपर्यंत न्यावी

'पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गोकुळ मल्टिस्टेट होऊ देणार नाही' अशी घोषणा केली आहे याबाबत प्रश्न केला असता ते म्हणाले, पालकमंत्र्यांनी ही घोषणा कडेपर्यंत न्यावी. आपली व आमदार सतेज पाटील यांनी दोन महिने राजकारणाबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. दोन विवाह समारंभात त्यांची भेट झाली होती. लोकसभा निवडणुकीचा निकाल झाल्यानंतर आघाडीच्या राजकारणाबाबत त्यांच्याशी बोलेन, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

मे महिन्याची भरपगारी सुट्टी जाहीर करावी या मागणीसाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांनी सोमवारी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन केले.

अंगणवाडी सेविका व मदतनीस दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास जिल्हा परिषदेसमोर आले. त्यांनी प्रवेशद्वारासमोर निदर्शने केली. राज्य अंगणवाडी-बालवाडी कर्मचारी युनियनचे राज्य सहसचिव कॉम्रेड नामदेव गावडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले.

यावेळी कॉम्रेड गावडे म्हणाले, 'अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मागण्या रास्त आहेत. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना मे महिन्यात पगारी सुट्टी मिळायला हवी. त्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी मंत्रालयापर्यंत पाठपुरावा करू.'

कॉम्रेड गावडे, शुभांगी पाटील, जयश्री पवार, वंदना चोपडे, रेखा ऐवाळे, मीना पाटील आदींच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्य कार्यकरी अधिकारी सोमनाथ रसाळ यांना निवेदन दिले. सुपरवायझर पदांची नियुक्ती रखडल्याकडे शिष्टमंडळाने अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. उपमुख्य अधिकारी रसाळ यांनी, 'ज्या अंगणवाडी सेविकेांची दहा वर्षे नोकरी झाली आहे, त्यांच्या परीक्षा घेऊन सुपरवायझर पदे भरण्याची कार्यवाही केली जाईल' अशी ग्वाही दिली. मे महिन्यात पगारी सुट्टीच्या मागण्यांबाबतचे निवेदन सरकारकडे पाठवू असे सांगितले. मीना पवार, आक्काताई पाटील, भारती बोळाईकर, विद्या प्रभावळे आदी उपस्थित होते.

Maruti.Patil@timesgroup.com

tweet: @MarutipatilMT

कोल्हापूर : पंचगंगा नदीचे प्रदूषण ही एक चिंतेची बाब बनली आहे. अनेक ठिकाणांहून थेट पंचगंगा नदीत मैला व रसायनमिश्रित सांडपाणी मिसळत असल्याने नदीकाठावरील गावातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. शिरोळ तालुक्यात तर दुषित पाण्यामुळे कॅन्सरचे रुग्ण आढळून येत आहेत, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आणण्यात कोल्हापूर शहराचा मोठा वाटा राहिला आहे. तब्बल चाळीस एमएलडी सांडपाणी नदीत मिसळत असून प्रदुषणाचे दुखणे बळावले आहे. त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

शहरात लक्षतीर्थ वसाहत, फुलेवाडी, जामदार क्लब, पिकनिक पॉईंट, जुना बुधवार पेठ, रमणमळा, शुगरमिल, छत्रपती कॉलनी, बापट कॅम्प, राजहंस प्रेसनजीक, सीपीआर असे १२ मोठे नाले असून ते अडविणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाकडे (एसटीपी)वळविणे या उपाययोजनांसाठी राज्य सरकारने निधी दिला. या निधीतून कसबा बावडा येथे ७५ व दुधाळी येथे १७ एमएलडीचा प्लान्ट उभारण्यात आला. मात्र शहरातील मोठ्या १२ नाल्यांसह अन्य लहान नाल्यांतून वाहून जाणारे सांडपाणी रोखण्यास महापालिकेला अद्याप यश आलेले नाही. दुधाळी प्लान्ट सप्टेंबर २०१८ पासून सुरू झाला असला, तरी रंकाळ्याजवळील शाम सोसायटीमधून येणारा नाला रोखला नसल्यामुळे प्लान्ट कुचकामी ठरला आहे. तर कसबा बावडा प्लान्टमध्ये जेमतेम ४० ते ४५ एमएलडी पोहोचते. उर्वरीत सांडपाणी थेट नदीमध्ये जाते. त्यासाठी बापट कँप व लाइन बाजार येथे पंपिंग स्टेशन बांधण्याचे काम सुरू आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून पूर्ण झालेले नाही.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नदीच्या प्रदूषणप्रश्नी महापालिकेला शेकडो शो कॉज नोटिसा बजावल्या, गुन्हे दाखल केले. याप्रकरणी दाखल याचिकांच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने फटकारले. राष्ट्रीय हरित लवादाने दंडात्मक कारवाई केली. पण तरीही नदीचे प्रदूषण कायम राहिले. २०१५च्या पर्यावरण अहवालामध्ये पंचगंगा व रंकाळा प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्न अधोरेखित केला होता. त्यानंतर केलेल्या उपाययोजनामुळे काही प्रमाणात प्रदूषण रोखण्यास यश आले. मात्र पूर्ण क्षमतेने सांडपाणी रोखलेले नाही. सांडपाणी रोखून त्यावर प्रक्रियेसाठी दोन एसटीपी प्लान्ट उभारले गेले. ते कार्यन्वितही करण्यात आले. पण सांडपाणी वाहून नेणारी यंत्रणा नसल्याने प्लान्ट पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित होऊ शकलेले नाहीत. अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. पण लाइन टाकण्यास अनेक ठिकाणी अडथळा येत असल्याने काम कासवगतीने सुरू आहे. तसेच कसबा बावडा येथील एसटीपी प्लान्ट पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्यासाठी बापट कँप व लाइन बाजार येथील पंपिंग स्टेशन अपूर्ण असल्याने सांडपाणी थेट नदीत मिसळत आहे.

प्रशासनासह नागरिकांचीही जबाबदारी

नदीचे प्रदूषण रोखण्यात एकीकडे महापालिका प्रशासन कमी पडत असताना शहरवासिय त्यामध्ये आणखी भर टाकत आहेत. वाहने, जनावरे धुणे यांसह नदीतच सर्रास कपडे धुतले जातात. विविध सणसमारंभाच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात निर्माल्य टाकले जाते. जीर्ण झालेल्या देवादिकांचे फोटो तर नदीपात्रात, शेजारी विसर्जीत केले जातात.

१२० एमएलडी

शहरातील एकूण पाणीपुरवठा

८३ एमएलडी

तयार होणारे सांडपाणी

७६ एमएलडी

कसबा बावडा प्रकल्प क्षमता

१७ एमएलडी

दुधाळी प्रकल्प क्षमता

लोगो : मटा भूमिका

उपाययोजनांची

गती वाढायला हवी

गेल्या काही वर्षात पंचगंगा नदी व रंकाळा तलावाचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नांना काहीअंशी यश आलेही. मात्र, एवढ्या उपाययोजना करून, कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करुनही अद्याप ४० एमएलडी सांडपाणी रोखण्यास प्रशासनाला अपयश आले. सांडपाणी रोखण्यासाठी दोन एसटीपी प्लान्टची उभारणी केली. पण, प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नसल्याने वारंवार प्रदूषणाचे दुखणे बळावते. एसटीपी प्लान्टच्या माध्यमातून शहरातील सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी ड्रेनेज लाइन टाकण्यात येणार होती. मात्र, हे काम गेल्या वर्षापासून साठ टक्क्यांच्या आसपासच आहे. त्यामुळे रस्त्याकडेच्या गटारींतून, विविध नाल्यांतून थेट मैलामिश्रित पाणी नदीत मिसळते. त्यामुळे प्रदूषणाची तिव्रता वाढत आहे. एकीकडे महापालिका प्रशासन अपुरे पडत असताना नागरिकही त्याला हातभार लावित आहेत. कपडे धुणे, जनावरांचा मोकळा वावर, उगम ते संगमापर्यंत मिसळणारे रसायनमिश्रित पाणी नदीकाठावरील नागरिकांचे आरोग्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरत आहे. कागदावरील सर्व उपाययोजना अंमलात यायला हव्यात. तसे न झाल्यास शहरासह नदीकाठवरील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर रुप धारण करण्याची शक्यता आहे.

जनावरांना पुरेसा चारा द्या

शेतकऱ्यांची शरद पवारांकडे मागणी

पंढरपूर :

राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगोला तालुक्यातील मंगेवाडी गावातील चारा छावणीला भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. मंगेवाडी येथील चारा छावणीत सध्या ५७४ जनावरे आहेत. अजूनही संख्या वाढत असल्याने पुढच्या काही दिवसांत येथे जनावरांची संख्या वाढणार आहे.

पवारांकडे शेतकऱ्यांनी अडचणी मांडल्या. एका शेतकऱ्याच्या फक्त पाचच जनावरांना छावणीत घेण्याची अट आहे, ती अट रद्द करण्याची मागणी केली. पवारांनी विद्यार्थ्यांचाही अडचणी जाणून घेतल्या. डाळिंबासाठी प्रसिद्ध असलेल्या अजनाळे गावात जाऊन पवारांनी जळालेल्या डाळिंबाच्या बागांची पाहणी केली. दरम्यान, पवारांनी दौऱ्याची सुरुवात सांगोला तालुक्यातील अजनाळे येथून केली. मात्र याच दरम्यान माळशिरसाचे राष्ट्रवादी आमदार हनुमंत डोळस यांच्या निधनाची बातमी येताच पवार यांनी पुढील दोन दिवसांचा दुष्काळी दौरा रद्द करून तातडीने मुंबईकडे रवाना झाले.

सांगोला तालुक्यातील डाळिंबाचे कॅलिफोर्निया म्हणून मंगेवाडी, अजनाळे गावांची ओळख आहे. या भागात यंदा टोकाची भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. रोज पाच हजार लिटर दूध संकलन करणाऱ्या संस्थात आता २०० लिटर देखील दूध जमा होत नाही. पिण्यास पाणी आणि जनावरांना चाराच उपलब्ध नसल्याने गावातील २५०० जनावरांची संख्या ११०० पर्यंत घटली आहे. छावण्यासाठी असणाऱ्या जाचक ४८ अटींमुळे छावण्या चालवायला संस्थाच पुढे यायला तयार नाहीत. ज्या छावण्या सुरू झाल्या आहेत त्यांना प्रत्येक मोठ्या जनावरांना १५ किलो ऊस आणि अर्धा किलो पेंड देण्याचे सरकारी आदेश आहेत. हे खाद्य जनावरांना पुरेसे नसल्याने जनावरे अर्धपोटी राहत आहेत. पूर्वीप्रमाणे १५ किलो हिरवा चार आणि रोज एक किलो पेंड देण्याची पशु पालकांची मागणी आहे. उशिरा छावण्या सुरू केल्याने सरकारचे पैसे वाचले आहेत, आता निदान तरी जनावरांना पोटभर चार आणि पेंड देण्याची मागणी होत आहे.