कोल्हापूर टाइम्स टीम
जिल्हा सहकार मध्यवर्ती बँक, जीएसटी कार्यालय, प्राप्तिकर विभाग, वीज मंडळ, राज्य उत्पादन शुल्क विभागासह सहकारी संस्थांनी ३१ मार्चचे लक्ष्य गाठण्यासाठी कर्ज, कर, थकबाकी वसुलीचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. जिल्हा बँकेने एनपीएचे प्रमाण पाच टक्क्यांच्या खाली आणण्यासाठी थकबाकीदार संस्थांशी बोलणी कायम ठेवली आहेत. जप्तीसह कोर्टाचे आदेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. जीएसटी व प्राप्तिकर विभागाने करदात्यांचे प्रमाण वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ३३०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले आहे. बँकेने साखर कारखाने, मार्केटिंग संस्था, सूत गिरण्या, पगारदार नोकर संस्था, शेती सेवासंस्था, डेअरी, बचतगटांना मोठ्या रक्कमांचे कर्ज वाटप केले आहे. यंदा साखर हंगामात एफआरपीच्या पडलेल्या तुकड्यांमुळे कर्ज वसुलीला बँकांना अडचणी येत आहेत. केंद्र सरकारने अल्प मुदतीच्या कर्जाचे व्याज भरण्याचा निर्णय घेतला असला तरी थकबाकी, कर्जाची मुद्दल वसुली करताना बँकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. बचतगटांना दिलेल्या कर्जाची वसुलीही ९० टक्क्यांच्या पुढे पोचली आहे. व्यक्तिगत, बँक कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या कर्जांचे थकलेले हप्ते भरण्यासाठी वसुली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून तगादा वाढवला जात आहे.
एनपीएचे कर्ज वसुलीसाठी २०१७पासून सामोपचार कर्ज परतफेड योजना सुरू केली अहे. वन टाईम सेटलमेंट (ओटीपी) योजनेत वर्षभरात सात संस्थांनी भाग घेतला. यंदाही ओटीपीवर भर आहे. बँकेने दौलत साखर कारखाना अथर्व संस्थेला चालविण्यास दिला असून त्यातूनही कर्जाची रक्कम वसूल होणार आहे. कर्ज वसुलीसाठी तंबाखू संघाचा हळदीतील पेट्रोल पंप सील केला आहे. त्यामुळे अन्य संस्था कर्ज भरण्यास पुढे येऊ लागल्या आहेत. एनपीएतील ३० कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेची वसुली होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावर्षी एनपीएचे प्रमाण ८.१६ टक्क्यांवरुन ५.३२ टक्क्यांवर आले. यंदा ते पाच टक्क्यांच्या खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बँकेकडून शेतकऱ्यांना १४०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत झाले आहे. पीककर्जाची परतफेड जूनअखेर करायची असली तरी साखर कारखान्यांच्या बिलातून वसुली होऊ लागली आहे. ४० टक्क्यांहून अधिक पीककर्ज ३१ मार्चपर्यंत वसूल होण्याची शक्यता आहे.
अॅडव्हान्स टॅक्सवर
'प्राप्तिकर'चा भर
प्राप्तिकर खात्याकडून अॅडव्हान्स टॅक्सचे हप्ते वसूल करण्यावर भर ठेवला आहे. कराची थकबाकी वसुलीसाठी मोहीम सुरू आहे. नियमित कर भरणाऱ्यांकडून अॅडव्हान्स टॅक्स भरुन घेतला जातो. हा कर भरण्यासाठी वर्षाचे चार भाग केले आहेत. करदात्यांकडून १५ जून, १५ सप्टेंबर, १५ डिसेंबर आणि १५ मार्च अशा तारखांपूर्वी प्रत्येकी २५ टक्के कर भरून घेतले जातात. वर्षाअखेरीस १०० टक्के प्राप्तीकर भरणे अनिवार्य असते. पण, अनेक करदात्यांनी अॅडव्हान्स हप्ते भरलेले नाहीत. अॅडव्हान्स टॅक्सची मुदत ३१ मार्च असल्याने प्राप्तिकर खात्याकडून करदात्यांना ई मेल, एसएमएसद्वारे हप्ते भरण्यासाठी आठवण करुन दिली जात आहे. जास्त रक्कम असलेल्या कंपन्यांना थेट मोबाइल व फोनवर कॉल करुन ३१ मार्चपर्यंत कर भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे.
दूध संघांची अनुदानासाठी धांदल
गायीच्या दुधावर प्रतिलिट पाच रुपये अनुदान मिळावे, असा प्रस्ताव जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ), वारणा, स्वाभिमानी, शाहूसह खासगी दूध संस्थांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविले आहेत. अनुदानासाठी 'कॅशलेस'ची सक्ती असल्याने जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे अनुदान रखडले आहे. गोकुळने ४० टक्के ग्राहकांना कॅशलेस पेमेंट केले असल्याने त्यावरील पाच कोटी ४० लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे, दूध पावडरवरील चार कोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे म्हणून प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे.
उत्पादन शुल्ककडून
२७२ कोटींचा महसूल जमा
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कोल्हापूर विभागाने मार्च अखेर २७२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा केला आहे. यामध्ये १६४३ कारवाया केल्या आहेत. कारवायांत जप्त केलेल्या वाहने आणि मुद्देमाल ३ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. उत्पादनशुल्क विभागाकडून आंतरराज्य मद्यतस्करी, जिल्ह्यात सुरू असलेली मद्याची चोरटी वाहतूक, उत्पादन शुल्क, नूतनीकरण आणि परवाना शुल्कातून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा झाला आहे. त्यासह मार्केट यार्डातील देशी, विदेश मद्यनिर्मिती केंद्रांतून उत्पादन शुल्कातून लाखो रुपयांची रक्कम मिळाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत परवाना शुल्काच्या रक्कमेत ८ कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागाचा एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९अखेर सुमारे २८० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊ शकेल, असे राज्य उत्पादन शुल्क कोल्हापूर विभागाचे अधीक्षक गणेश पाटील यांनी सांगितले.
'महावितरण'ची धडक वसुली
महावितरणने कोल्हापूर परिमंडल अंतर्गत कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांत वीज बिल वसुलीवर भर दिला आहे. धडक मोहिमेंतर्गत दोन्ही जिल्ह्यांत मिळून ११ विभाग असून प्रत्येक विभागात एक निरीक्षक नेमला आहे. त्याशिवाय उपविभाग आणि सर्कल अंतर्गत कर्मचारी वसुलीसाठी प्रयत्नशील आहेत. घरगुती वीज वसुली शंभर टक्के झाली पाहिजे, यासाठी कर्मचाऱ्यांना सूचना आहेत. कृषीपंपांची वीज बिले मोठ्या प्रमाणात थकीत आहेत. त्यासाठीही अधिकारी व निरीक्षकावर जबाबदाऱ्या सोपविल्याचे 'महावितरण'तर्फे सांगण्यात आले. दरम्यान, 'महावितरण'ने, घरगुती वीज ग्राहकांना बिल भरण्यासाठी मोबाइल अॅप, सुट्टीच्या दिवशीही स्थानिक वीज बिल भरणा केंद्र चालू ठेवण्याच्या सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. दरम्यान, सातत्याने थकबाकी ठेवणाऱ्या जिल्ह्यातील १६००हून अधिक ग्राहकांचा वीजपुरवठा फेब्रुवारीअखेर खंडीत केला होता. त्यामध्ये तब्बल ८०० थकबाकीधारकांचा वीजपुरवठा कायमस्वरुपी खंडीत केला आहे. घरगुती, औद्योगिक आणि वाणिज्य वर्गातील ग्राहकांचा समावेश आहे. परिमंडळात कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे.
००००
(मूळ कॉपी)
कोल्हापूर टाइम्स टीम
जिल्हा सहकार मध्यवर्ती बँक, जीएसटी कार्यालय, प्राप्तिकर विभाग, वीज मंडळ, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सहकारी संस्थात ३१ मार्चचे लक्ष्य गाठण्यासाठी वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरु आहेत. जिल्हा बँकेने एनपीएचे प्रमाण पाच टक्क्याच्या खाली आणण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी थकबाकीदार संस्थांशी बोलणी कायम ठेवताना जप्ती, कोर्टाचे आदेश मिळवण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. जीएसटी व प्राप्तिकर विभागाकडून करदात्यांचे प्रमाण वाढवण्याच उद्दिष्ठ ठेवले असून त्यांच्या खात्यात कराची रक्कम जादा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ३३०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण केले आहे. बँकेने साखर कारखाने, मार्केटिंग संस्था, सूत गिरणी, पगारदार नोकर संस्था, शेती सेवा संस्था, डेअरी, बचतगटांना मोठ्या रक्कमांचे कर्ज वाटप केले आहे. यंदा साखर हंगामामुळे कर्ज वसुलीस बँकांना अडचणी येत असल्या तरी केंद्र सरकारने अल्प मुदतीच्या कर्जाचे व्याज भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण थकबाकी कर्जाची मुद्दल वसुली करताना बँकेला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. अनेक संस्था नियमित कर्जांचे हप्ते भरत आहेत. बचत गटांना दिलेल्या कर्जाची वसुलीही ९० टक्क्याच्या पुढे पोचली आहे. तसेच व्यक्तिगत व बँक कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या कर्जांचे थकलेले हप्ते भरण्यासाठी वसुली अधिकारी व कर्मचाऱ्याकडून तगादा वाढवला जात आहे.
एनपीएचे कर्ज वसुलीसाठी राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार २०१७ पासून बँकेने सामोपचार कर्ज परतफेड योजना सुरु केली अहे. वन टाईम सेटलमेंट (ओटीपी) योजनेद्वारे गेल्या वर्षात सात संस्थांनी सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेत सहभागी झाल्या होत्या. यावेळीही ओटीपी योजनावर भर दिला आहे. दौलत साखर कारखाना अथर्व संस्थेचा चालवण्यास दिला आहे असून त्यातूनही कर्जाची रक्कम वसूल होणार आहे. कर्ज परतफेडीसाठी तंबाखू संघाचा हळदी येथील पेट्रोल पंप सील केला आहे. त्यामुळे अन्य संस्था कर्ज भरण्यास पुढे येऊ लागले आहेत. एनपीएतील ३० कोटी पेक्षा जास्त रक्कमेची वसुली होण्याची शक्यता आहे. सात ते आठ थकबाकीदार संस्थाककडून ओटीपीसाठी बँकेचे अधिकाऱ्यांसमवेत बोलणी सुरु आहे. गतवर्षी एनपीएचे प्रमाण ८.१६ टक्क्यावरुन ५.३२ टक्क्यावर आले. यंदा हे प्रमाण पाच टक्क्याच्या खाली आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.
शेतकऱ्यांना बँकेकडून १४०० कोटी रुपयांचे कर्ज वितरीत झाले आहे. पीक कर्जाची परतफेड जूनअखेर करावयाची असली तरी साखर कारखान्यांच्या बिलातून कर्जाची वसुली होऊ लागली आहे. ४० टक्क्याहून अधिक पीक कर्ज ३१ मार्चपर्यंत वसूल होण्याची शक्यता आहे.
००००००
प्राप्तिकर खात्याचा अॅडव्हान्स टॅक्स वर भर
प्राप्तिकर खात्याकडून अॅडव्हान्स टॅक्सचे हप्ते वसुल करण्यावर भर ठेवला आहे. तसेच कर भरण्यासाठी धाडी टाकल्या होत्या त्यांच्याकडून थकीत कराच्या वसुलीसाठी मोहिम सुरु आहे. नियमित कर भरण्याकडून अॅडव्हान्स टॅक्स भरुन घेतला जातो. हा कर भरण्यासाठी वर्षाचे चार भाग केला आहेत. करदात्याकडून १५ जून, १५ सप्टेंबर, १५ डिसेंबर आणि १५ मार्च अशा तारखापूर्वी प्रत्येकी २५ टक्के कर भरुन घेतले जातात. वर्षाअखेरीस १०० टक्के प्राप्तीकर भरणे अनिवार्य असते. पण अनेक करदात्यांनी अॅडव्हान्स हप्ते भरलेले नाहीत. अॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च शेवट असल्याने प्राप्तिकर खात्याकडून करदात्यांना ई मेल, एसएमएसद्वारे हप्ते भरण्यासाठी आठवण करुन दिली जात आहे. जास्त कराची रक्कम असलेल्या कंपन्यांना थेट मोबाईल व फोनवर कॉल करुन ३१ मार्चपर्यंत कर भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे.
००००००
दूध संघांची अनुदानासाठी धांदल
गायीच्या दुधावर प्रतिलिट पाच रुपये अनुदान मिळावे, असे प्रस्ताव जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ), वारणा, स्वाभिमानी, शाहूसह खासगी दूध संस्थांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले आहेत. अनुदानासाठी कॅशलेसची सक्ती असल्याने जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) अनुदान रखडले आहे. गोकुळने ४० टक्के ग्राहकांना कॅशलेस पेमेंट केले असल्याने त्यावरील पाच कोटी ४० लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे , तसेच दूध पावडरवरील चार कोटी २५ लाख रुपयांचे अनुदान मिळावे म्हणून प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे.
००००