लोगो : मटा जाहीरनामा
कोल्हापूर टाइम्स टीम
नोटबंदी, रेरा, यापाठोपाठ वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत मरगळीचे चित्र आहे. रिअल इस्टेटमधील गुंतवणूक, आर्थिक उलाढाल, या क्षेत्रावर आधारित इतर रोजगार निर्मिती या बाबींचा विचार केल्यावर गुंतवणुकीसाठी मोठ्या संधी आहेत. सरकारने बांधकाम व्यवसायिकांच्या परवान्यांसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुलभ करावी. किचकट नियमांत बदल करून सुसूत्रता आणावी. ड वर्ग विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा करुन सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राला 'बूस्ट' दिल्यास शहराचा विकासाचा मजला उंचावेल अशा अपेक्षा बांधकाम व्यावसायिकांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित 'मटा जाहीरनामा'उपक्रमात व्यक्त केला.
देशात गुंतवणुकीचे दोन नंबरचे क्षेत्र म्हणून गृहनिर्माण क्षेत्र ओळखले जाते. केंद्र सरकारची 'सर्वांसाठी घर योजना २०२२' योजना खरोखर चांगली आहे. चांगल्या योजना आणि घोषणांना प्रभावी अंमलबजावणीची जोड मिळायला हवी. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील अटींमध्ये शिथीलता आणल्यास परवडणाऱ्या घरांचे प्रत्येकाचे स्वप्न पूर्ण होईल पायाभूत सुविधांची उपलब्धता, दळणवळणाच्या संधी आणि सरकारी नियमावलींच्या कचाट्यात गृहनिर्माण क्षेत्र अडकणार नाही या पद्धतीने कामकाज केल्यास बांधकामांना चालना मिळू शकेल असे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे.
नियमावलीत हवी लवचिकता
गृह बांधणी क्षेत्रावर विविध व्यवसाय अवलंबून आहेत. मात्र जीएसटी, नोटबंदी, रेरा कायद्यामुळे रिअल इस्टेलला काही प्रमाणात फटका बसला. गेल्या काही वर्षात गुंतवणूक कमी झाली. सध्या हा व्यवसाय संक्रमणाच्या स्थितीत आहे. सरकारने गृह प्रकल्प क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नगरविकास खात्याच्या नियमावलीत लवचिकता आणावी. पायाभूत सुविधा, विमानसेवा, स्मार्ट सिटी संकल्पना, स्वच्छ भारत योजना प्रभावीपणे राबविल्या तर शहर विकासाला गती लाभेल. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आणखी सवलती हव्यात.
- राजीव परीख, अध्यक्ष क्रिडाई महाराष्ट्र
गृह बांधणी क्षेत्राकडे हवे लक्ष
'रेरा' कायद्यामुळे बांधकाम व्यवसायला आर्थिक शिस्त निर्माण झाली. मात्र, रेराच्या कार्यकक्षेत बांधकाम व्यावसायिकांच्यासोबत महापाालिका, महावितरण व सरकारी कार्यालये आणली पाहिजेत. कारण अधिकाऱ्यांच्या चालढकल वृत्तीमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांचे मध्यम व लहान शहरातील गृह बांधणी प्रकल्पाकडे लक्ष नाही. कारण मेट्रो सिटीतील बांधकाम व्यवसायात ते भागीदार आहेत. नगररचना कार्यालयाचा कारभार (टीपी)हा सहायक संचालकामार्फत झाला पाहिजे. त्यामध्ये आयुक्त, उपायुक्तांचा हस्तक्षेप नसावा.
- महेश यादव, अध्यक्ष क्रिडाई कोल्हापूर
भौगोलिक रचनेनुसार हवी नियमावली
प्रत्येक शहराची भौगोलिक स्थिती वेगळी आहे. त्याचा विचार करुन विकास नियंत्रण नियमावली आवश्यक आहे. कोल्हापुरात तर साठ टक्के मिळकती या स्पेसीफाइड एरियात आहेत. यापूर्वीच्या शहर विकास आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. टीडीआर प्रणाली विचित्र असल्यामुळे विकास आराखड्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. सरकारने बांधकाम व्यावसायिकांसाठी नियमावलीत सूसुत्रता आणावी. रोज एक जीआर काढण्याचा अजब प्रकार थांबला पाहिजे.
- विद्यानंद बेडेकर, उपाध्यक्ष क्रिडाई कोल्हापूर
प्रकल्प नोंदणी शुल्कात कपात करा
सरकारने बांधकाम क्षेत्रासाठी विविध योजना आखल्या, पण त्या घोषणांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. नोटबंदी, जीएसटीचा बांधकाम व्यवसायला फटका बसला. बांधकाम व्यवसायाला शिस्त लावण्यासाठी महारेरा कायदा लागू केला. पण या कायद्यान्वये आकारण्यात येणारी गृहप्रकल्प नोंदणी शुल्क कमी करण्याची आवश्यकता आहे. नोंदणी शुल्क कमी करण्यासाठी क्रिडाईमार्फत पाठपुरावा सुरू आहे. सरकारने दखल घेऊन न्याय द्यावा.
- आदित्य बेडेकर, क्रिडाई यूथ समन्वयक
मोठ्या शहरांशी कनेक्टिव्हिटी हवी
सरकारने जीएसटीत कपात केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला लाभ होईल. नागरीकरण वाढत असल्याने शहरांत दळणवळणाच्या सुविधा उपलब्ध कराव्यात. मोठ्या शहरांशी विमानसेवा सुरू झाल्यास कोल्हापुरात आयटी क्षेत्राच्या विस्ताराला वातावरण निर्माण होईल. वीस हजार चौरस मीटर किंवा मोठ्या गृह प्रकल्पाना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाची एनओसी बंधनकारक आहे. यामुळे मोठे गृहप्रकल्प रखडत असून सरकारने नियमात बदल करायची गरज आहे.
- कृष्णा पाटील, बांधकाम व्यावसायिक व संचालक क्रिडाई
विकास नियंत्रण नियमावलीतील जाचक अटी
'ड' वर्ग विकास नियंत्रण नियमावलीतील काही अटी जाचक आहेत. सरकारने अग्रक्रमाने त्यामध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक शहराच्या भौगोलिक रचनेचा विचार करुन ज्या त्या शहरासाठी नियमावली बनवावी. बांधकाम व्यवसायासाठी ऑनलाइन परवाना प्रक्रिया गरजेची आहे. राज्य सरकारच्या अन्य विभागातील कर्मचाऱ्याप्रमाणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांच्या अन्य महापालिकेत बदल्या झाल्या पाहिजेत. यामुळे महापालिकेत वर्षानुवर्षे ठिय्या मांडलेल्या अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी संपुष्टात येईल.
- के. पी. खोत, बांधकाम व्यावसायिक
हद्दवाढ व प्राधिकरणची कुचेष्टा
कोल्हापूच्या विकासाचे महाद्वार ठरणाऱ्या हद्दवाढ आणि प्राधिकरणची कुचेष्टा झाली. सरकारने मोठा गाजावाजा करत प्राधिकरणची घोषणा केली. मात्र कार्यालयाकडे मनुष्यबळाची, निधीची वानवा, नव्या प्रकल्पांचा अभावामुळे प्राधिकरण स्थापूनही विकासाला गती लाभली नाही. नोटबंदी, जीएसटीमुळे बांधकाम क्षेत्रात मंदी निर्माण झाली. वास्तविक सरकारने बांधकाम क्षेत्राला पोषक धोरणांची अंमलबजावणीला प्राधान्यक्रम पाहिजे. सरकारने पोषक धोरण आखावे.
- प्रकाश मेडशिंगे, बांधकाम व्यावसायिक
आमचा जाहीरनामा..
- सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राला पोषक धोरणांची अंमलबजावणी करावी
- ड वर्ग विकास नियंत्रण नियमावलीत सुधारणा कराव्यात
- नगरविकास खात्याकडून रोज नवीन अध्यादेश काढण्याची प्रकिया बंद व्हावी
- बांधकाम विषयक सर्व परवानग्या ऑनलाइन मिळाव्यात
- शहरात पायाभूत सुविधा, दळणवळणाच्या सोयी उपलब्ध कराव्यात
- प्रत्येक शहराच्या भौगोलिक रचनेचा विचार करुन नियमावली बनवावी
- विमानसेवा सुरळीत चालू राहिल्यास आयटी क्षेत्र विस्तारेल
(संकलन : आप्पासाहेब माळी)