Maruti.Patil
@timesgroup.com
tweet: @MarutipatilMT
कोल्हापूर टाइम्स टीम
ऐतिहासिक रंकाळा आणि कोल्हापूरची जीवनदायिनी पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी गेल्या २५ वर्षांपासून प्रयत्न केला जात आहे. प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडाही तयार केला. मात्र कृती आराखड्याची अंमलबजावणी योग्यरित्या होत नसल्याने प्रदूषणाचे दुखणे कायम राहिले. याबाबत हायकोर्टाने वेळोवेळी सूचना देऊन दंडही केला. शेवटी प्रदूषणाचा मुद्दा राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेला. मात्र तरीही कृती आराखड्याला गती मिळालेली नाही. रंकाळा आणि पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काही धोरणात्मक निर्णय घेतले. पण त्याची अंमलबजावणी करण्यास दिरंगाई होत असल्याने प्रदूषणाचा प्रश्न आजही गंभीर स्वरुप धारण करत आहे.
सांडपाणी ड्रेनेज व्यवस्था नसल्याने रंकाळ्यामध्ये चार आणि पंचगंगा नदीमध्ये १२ मोठ्या नाल्यांसह अनेक छोट्या नाल्यांतील ९३ एमएलडी सांडपाणी थेट मिसळते. त्यामुळे रंकाळा आणि नदी प्रदूषाणामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्याला अटकाव करण्यासाठी महापालिकेने ७६ व १७ एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभा केले. यापैकी दुधाळी येथील प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू असला, तरी कसबा बावडा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित नाही, परिणामी १४ एमएलडी पाणी थेट पंचगंगा नदीमध्ये मिसळत आहे. त्यामुळे नदी काठावरील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊन वारंवार साथीच्या आजारांची साथ फैलावत आहे. महापालिका प्रशासन ७९ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करत असल्याचा दावा करत असले तरी, बापट कँप व लाइन बाजार येथून दहा एमएलडी व चार एमएलडी सांडपाणी छोट्या नाल्यांद्वारे थेट नदीत जात आहे. बापट कँप व लाइन बाजार येथील सांडपाणी पंपिंग करण्यास डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. तर चार छोट्या नाल्यातील सांडपाणी रोखण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी जाहीर केलेल्या निविदेला प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे उर्वरित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करेपर्यंत प्रदूषणाचे दुखणे कायम राहील.
रंकाळ्यामध्ये मिसळणारे सांडपाणी रोखण्यास महापालिकेला यश आले असले, तरी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी मिसळत आहे. त्यामुळे अनेकवेळा रंकाळ्यातील पाण्याला हिरवा रंग चढतो. त्याचा परिणाम जलचरांवर होत आहे. हे सांडपाणी रोखण्यासाठी रंकाळ्याच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये ड्रेनेजलाइन टाकण्याचे काम सुरू असले, तरी त्याला म्हणावी तितकी गती नाही. रंकाळा व नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला. पण प्रयत्न अपुरे पडल्याने याबाबत कोर्टात धाव घेण्यात आली. हायकोर्टानंतर हे प्रकरण राष्ट्रीय हरित लवादाकडे गेले. हरित लवादाने वेळोवेळी याबाबत महापालिका प्रशासन आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंणण मंडळाला फटकारलेही. मात्र दोन्ही संस्थांनी केलेल्या दुर्लक्षांमुळे दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले. वारंवारच्या अशा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जाण्याऐवजी प्रदूषण रोखण्यासाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्याला गती देण्याची आवश्यकता आहे. कागदावरच कृती आराखड्याची मांडणी न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रशासनाचे दुर्लक्ष
रंकाळा प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने दिलेल्या सुचनांनुसार प्रत्येक महिन्याला अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. फेब्रुवारी महिन्यामध्ये झालेल्या सुनावणी दरम्यान प्रशासनाने अहवालच सादर केला नाही. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान लवादाने महापालिकेला दंड सुनावला. रंकाळा व पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेने एसटीपी प्लांटसह नाले वळवण्यात यश आले आहे. यामध्ये शंभर टक्के यश आले नसले, तरी केलेल्या उपाययोजना सादर करणे आवश्यक होते. महापालिकेप्रमाणे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दर महिन्याला चाचणी अहवाल घेऊन सादर करण्याची सूचना दिली आहे. प्रदूषण मंडळाने चाचणी घेतली पण त्याबाबतचा अहवाल सादर केला नाही. दोन्ही केलेल्या उपाययोजना बाबत गाफील राहिल्याने दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागले.
९३ एमएलडी
पंचगंगेत मिसळणार सांडपाणी
६० एमएलडी
कसबा एसटीपी प्लांट प्रक्रिया होणारे पाणी
१९ एमएलडी
दुधाली एसटीपी
७९ एमएलडी
एकूम प्रक्रिया होणारे सांडपाणी
शहरात निर्माण होणाऱ्या एकूण सांडपाण्यापैकी ८५ टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. उर्वरीत सांडपाण्यावर डिसेंबरअखेर प्रक्रिया केली जाईल. त्याचबरोबर २०३४ पर्यंत दररोज सांडपाणी निर्माण होईल तेवढा प्लांट नव्याने उभारणी केली आहे. राज्यातील इतर महापालिकेपेक्षा प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक बाबी कोल्हापूर महापालिकेने अधिक केल्या आहेत. मात्र झालेला दंड हा तांत्रिक स्वरुपाचा आहे.
आर. के. पाटील, उपअभियंता
रंकाळा माझा आहे आणि माझाच राहिला पाहिजे, असे प्रत्येक नागरिकाची भावना तयार होणे आवश्यक आहे. जुन्या पिढीने ज्याप्रमाणे रंकाळ्याचे संवर्धन केले त्याच पद्धतीने संवर्धन करून पुढच्या पिढीकडे हँडओव्हर केला पाहिजे. त्यासाठी पर्यावरण क्षेत्रातील अभ्यासकांनी पुढे येण्याची गरज असून रंकाळा संवर्धनासाठी झालेल्या खर्चाबाबत लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाला जाब विचारण्याची आवश्यकता आहे.
सुनील केंबळे, याचिकाकर्ते