Bhimgonda.Desai@timesgroup.com
Tweet : @bhimgondaMT
कोल्हापूर : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या दहा टक्के आरक्षण लाभासाठीच्या दाखल्यांसाठी पाच प्रकारच्या पुराव्यांची आवश्यकता आहे. मात्र हे पुरावे जमवताना लालफितीच्या कारभाराने अर्जदार हैराण झाले आहेत. आठ लाखांच्या आत उत्पन्न असलेल्या आणि इतर कोणत्याही प्रवर्गात नसलेल्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, उत्पन्नाचा दाखला काढण्यासाठीच्या अटी जाचक आहेत. पुरावे, अटी, विहित नमुन्यातील अर्जात २३ प्रकारची माहिती देण्याचा चक्रव्यूह भेदून 'आर्थिकदृष्या दुर्बल' प्रमाणपत्र मिळवताना 'नको रे बाबा' असे म्हणण्याची मानसिकता तयार होत आहे. कार्यरत ई सेवा केंद्रे आणि आपलं सरकार केंद्रांना दाखल्यासंबंधीची माहितीच नसल्याचे चित्र आहे.
सरकारी सेवा आणि शैक्षणिक संस्थांतील प्रवेशाकरीता केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्या मागासांना दहा टक्के जागा आरक्षित केल्या. त्याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू केली. सध्याच्या नोकरभरतीत बिंदूनामावली (रोष्टर) निश्चित करताना 'इडब्लूएस प्रवर्ग' म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या मागास गटासाठी १० टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत. त्यामुळे सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करू इच्छिणारे उमेदवार दाखला काढण्यासाठी गर्दी करीत आहेत.
सरकारने दाखला देण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून तहसीलदारांना घोषित केले आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर एक महिन्यात संबंधीतांना दाखला देणे बंधनकारक आहे. दाखला मुदतीत न दिल्यास किंवा चुकीचा दिल्यास त्याविरुद्ध प्रांताधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची मुभा आहे. सध्या दाखले काढण्यासाठी तहसीलदार कार्यालयांत मोठी गर्दी होत आहे. दाखल्यांसाठी संबंधीत अर्जदार १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वी महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. सद्यस्थितीत ई सेवा केंद्रांत आणि आपलं सरकार केंद्रांमध्ये या दाखल्यासंबंधी पुरेशी माहिती नाही. त्यामुळे अर्जदारांनाच धावपळ करावी लागत आहे. ऑनलाइन अर्ज भरताना पाच प्रकारच्या पुराव्यांच्या प्रती स्कॅन करणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय अर्ज अपलोड होत नसल्याने संबंधितांची डोकेदुखी वाढली आहे.
ओळखीच्या पुराव्यासाठी
मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पारपत्र, वाहन चालवण्याचा परवाना, सरकारी, निमसरकारी नोकरीतील ओळखपत्र, पॅनकार्ड, रोजगार हमी कार्ड यापैकी एक तर पत्याच्या पुराव्यासाठी मतदारयादीचा पुरावा, पाणीपट्टी, घरपट्टी पावती, सात-बारा आणि आठ अ उतारा, वीज बिल, दूरध्वनी बिल, पारपत्र, आधारकार्ड यापैकी एक असणे आवश्यक आहे. जन्म दाखल्याच्या पुराव्यासाठी प्राथमिक शाळा प्रवेशाचा उतारा, बोनाफाइड प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला गरजेचा आहे.
उत्पन्न पुराव्यासाठी
सरकारी, खासगी नोकरीत असल्यास त्यांचे वेतनाचे १६ नंबर फॉर्म, व्यवसाय असल्यास आयकर, वस्तू, सेवा कर भरल्याचा पुरावे, जमीन मालक असल्यास सात बारा, आठ अ आणि तलाठी अहवाल, कुटुंबातील सदस्य सेवा निवानिवृत्त असल्यास बँकेकडील प्रमाणपत्र, आयकर विवरणपत्र, गुंतवणूक, लाभांशाचे उत्पन्न पत्रक उत्पन्न दाखला काढण्यासाठी जोडावा लागणार आहे.
२३ प्रकारची माहिती
दहा टक्के आरक्षण गटातून लाभ घेताना दाखल्यांसह विहित नमुन्यातील अर्जात फोटोसह २३ प्रकारची माहिती भरावी लागणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती किंवा इतर मागास प्रवर्ग, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गात सामावेश नसल्याचे घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. घोषणापत्रातील माहिती चुकीची ठरल्यास फौजदारी गुन्हा आणि सेवेतून काढून टाकणे, प्रवेश रद्द करण्याच्या कारवाईस मी स्वत: जबाबदार आहे असे लिहून द्यावे लागणार आहे.
दाखल्यांसाठी रॅकेटही
मराठा आणि दहा टक्के आरक्षण दाखल्यांसाठी ई - सेवा केंदेरे, आपलं सरकार केंद्रांत मोठी गर्दी होत आहे. केंद्रात भरलेले ऑनलाईन अर्ज तहसीलदारांकडे जात आहे. प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना लोकसभा निवडणुकीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे दाखल्यांना विलंब होत आहे. यातून दाखले मिळवून देण्याचे स्वतंत्र रॅकेट कार्यरत झाले आहे.