कोल्हापूर टाइम्स टीम

महापालिकेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये ७८ कोटीची वाढ करून स्थायी समितीने २०१९-२० चा १,४६४ कोटीचा अर्थसंकल्प सादर केला. पण अर्थसंकल्पामध्ये केलेली वाढ कोणत्या मार्गाने जमा करायची असा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण होणार आहे. नगररचना, इस्टेट व परवाना विभागाचे महसुली उत्पन्न कमी झाल्याने उत्पन्नवाढीचे शिवधनुष्य पेलावे लागेल. बंदिस्त पार्किंग, जाहिरात प्रसिद्धीचे नवे धोरण आणि घरफाळा वसुलीचा अंमलात येणारा नवा नियमच उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

महानगरपालिका प्रशासनाने १,३८६ कोटी महसुली जमा व खर्चा अर्थसंकल्प स्थायी समितीकडे सादर केला. यामध्ये विशेषत: सरकारी अनुदान आणि वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीचा समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये महापालिकेच्या विविध विभागाकडून वसूल होणाऱ्या ४३० कोटीचा समावेश होता. प्रत्यक्षा गेल्या दहा वर्षांत ३०० कोटींवर वसुली झालेली नसताना प्रशासनानेच यामध्ये वाढ केल्यानंतर स्थायी समितीने पुन्हा यामध्ये मागील शिलकीसह ७३५ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले. प्रत्यक्ष प्रशासनाने दाखवलेले महसुली उत्पन्न जमा करताना दमछाक होणार असताना वाढीव उत्पन्नाचे टार्गेट कसे पूर्ण करायचे हा यक्ष प्रश्न निर्माण होणार आहे.

शहरातील चौक आणि दुभाजक सुशोभित करण्यासाठी जाहिरातीचे नवीन धोरण ठरवले आहे. ठरविक कालावधीसाठी खासगी विकसकाला जाहिरात प्रसिद्धीसाठी जागा देण्यात येणार आहे. पण शहरातील मर्यादित चौक आणि दुभाजकांमुळे यातून किती उत्पन्न मिळेल याबाबत साशंकताच आहे. यापूर्वीही अशा प्रकराचे धोरणे होते, यामध्ये काही नव्या तरतुदींचा समावेश केला आहे. त्याचबरोबर बंदिस्त पार्किंगमधूनही अपेक्षित उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. शहरातील पार्किंग स्लॉटबाबत शहरवासियांसह पर्यटक प्रतिसाद देतीलही पण उपनगरांमध्ये करण्यात येणाऱ्या बंदिस्त पार्किंगबाबत नागरिकांचा किती प्रतिसाद मिळेल, यावरच महापालिकेचे उत्पन्न ठरेल.

रस्त्यांची देखभाल कशी होणार

रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत शहरात ४९ किमी रस्त्यांची बांधणी झाली. प्रकल्प खर्चाची रक्कम टोलवसुलीतून भागवताना दर तीन वर्षांनी प्रकल्पातील रस्त्यांना लेयर देण्यात येणार होता. टोलवसुलीला विरोध आणि नंतर हद्दपार झाल्यानंतर रस्ते देखभालीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासन राज्य सरकारकडे २५ कोटीची मागणी करते. पण अद्याप एकही रुपया महापालिकेला मिळालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची देखभाल करायची कशी, हा प्रमुख प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण होणार आहे.

'पूनावाला'चे विद्यार्थी चिकित्सक व्हावेत'

म. टा. वृतसेवा, हातकणंगले

'पूनावाला स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची संशोधक व चिकित्सक वृत्ती खरोखरच कौतुकास्पद असून त्यांनी केलेली वैज्ञानिक उपकरणे ही भविष्यात शास्त्रज्ञ घडण्यासाठी अतिशय मोलाचे असून इतरांना प्रेरणादायी ठरतील', असे प्रतिपादन प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांनी केले. पेठवडगाव (ता. हातकणंगले) येथील डॉ. सायरस पूनावाला इंटरनॅशनल स्कूलच्या आर्ट क्राफ्ट व विज्ञान प्रदर्शनचे उद्घाटन प्रसंगी प्रांताधिकारी शिंगटे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी तहसीलदार सुधाकर भोसले होते. संस्थेचे अध्यक्ष गुलाबराव पोळ, उपाध्यक्षा विजयादेवी यादव, सचिव विद्याताई पोळ प्रमुख उपस्थित होते.

विज्ञान प्रदर्शनामध्ये टेलिस्कोप, हायड्रोफोनिक मातीविना शेती, इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर, विद्युत निर्मिती, सेस्मोग्राफ (भूकंपमापक), ऑटोमिक मॉडेल, गॅस टॉर्च, डीएनए मॉडेल,अँकाफोनिक, मिस्टर क्लिनर इत्यादी उपकरणांचे सादरीकरण करण्यात आले. आर्ट क्राफ्टमध्ये बेस्ट आऊटऑफ वेस्ट, पेपर बॅग, थ्रीडी वर्क, कँडल कार्विंग, ओरिगामीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी कौशल्य दाखविले. या निमित्ताने स्कूल परिसरात सामाजिक जनजागृतीसाठी वाहनांचे नियम, विविध रोगांपासून सावध राहण्याचे उपाय, स्वच्छता आदी भित्तीपत्रके लावण्यात आली. शाळेच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे फूड स्टॉलमधून व्यवहार ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. डॉ. सरदार जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. उपप्रार्चाय मारुती कामत यांनी आभार मानले. प्रदर्शन यशस्वी करण्यासाठी विज्ञानप्रमुख सिंधू दरुर, कलाशिक्षक संदीप बावचकर, गजानन इंदुलकर, किरण लोखंडे आदींनी प्रयत्न केले.

फोटो आहे

पेठवडगाव (ता. हातकणंगले) येथील डॉ. सायरस पूनावाला इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये आर्ट क्राफ्ट व विज्ञान प्रदर्शनामध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेल्या कलाकृतीची पाहणी करताना प्रांत समीर शिंगटे, गुलाबराव पोळ, विद्याताई पोळ, मारुती कांबळे, तहसीलदार सुधाकर भोसले, डॉ. सरदार जाधव. (छाया : क्षितिज जाधव पेठवडगाव)

म. टा. वृत्तसेवा, आजरा

आजरा परिसरातील जंगलांमधून अवैधरित्या शिकेकाई, त्रिफळा व गारदळ वनौषधी वनस्पती व फळे गोळा करून साठवण करून ठेवलेल्या तीन व्यापाऱ्यांच्या गोदामावर वनविभागाच्या पथकाने छापे टाकले. आजरा, वाटंगीपैकी मोरेवाडी व शृंगारवाडी मधील गोदामांवर ही कारवाई शनिवारी (ता. २) करण्यात आली. मात्र याबाबत गुप्तता पाळण्यात आली होती. या कारवाईनुसार केरोबिन मोती नोरेंज (रा. वाटंगीपैकी मोरेवाडी), अनिल मनोहर बिल्ले व प्रवीण मनोहर बिल्ले (दोघेही रा. आजरा) या तीन व्यापाऱ्यांवर भारतीय व महाराष्ट्र वन अधिनियमानुसार विनापरवाना वाहतूक व साठवण केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला. वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुनील लाड यांनी ही माहिती दिली.

परिसरातील जंगलांमधून दुर्मिळ व औषधी गुणधर्म असलेल्या वनस्पतींची अवैध संकलन करून त्यांची साठवण काही गोदामात करून ठेवली असल्याची माहिती वनविभागास मिळाली होती. त्यानुसार लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली अशोक राऊत व कृष्णा डेळेकर यांनी शिवाजीनगर, आजरा येथील बिल्ले यांच्या गोदामांची तपासणी केली. येथे त्रिफळा, गारदळ व शिकेकाईचा साठा आढळून आला. तर डी. बी. काटकर व लक्ष्मण पाटील यांनी नोरेंज यांच्या मालकीचे घर व गोदामांवर कारवाई केली असता शिकेकाईचा मोठा साठा आढळला आहे. वनविभागाच्या पथकांनी केलेल्या या कारवाईत १७९ पोती अवैध वनौषधी सापडली. बाजारभावाप्रमाणे या मालाची किंमत ९५ हजारहून अधिक होते. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने तिघांही व्यापाऱ्यांवर गुन्हा नोंद केला आहे. लाड पुढील तपास करीत आहेत.

नरक्या तस्करीची आठवण

आजरा परिसरातील जंगलांतून शिकेकाई, गारदळ, त्रिफळा, नरक्या, चंदन, सप्तरंगी आदी वनौषधी वनस्पती व दुर्मिळ लाकूड संपदा मोठ्या प्रमाणात आढळते. अशा वनस्पतींची विनापरवाना वाहतूक, साठा करण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थांचा किरकोळ वेतनावर वापर होतो. अशा वनस्पतींच्या अवैधरित्या विक्रीतून मालामाल होण्याचा प्रयत्न होतो. यातूनच काही वर्षांपूर्वी नरक्या तस्करीचे मोठे रॅकेट येथे उघडकीस आले होते. या नरक्या तस्करीच्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्याच्या प्रतिक्रिया यानिमित्ताने व्यक्त होत आहेत.

प्रविण कांबळे, हातकणंगले

कोल्हापूर जिल्ह्यातील काँग्रेसचे जेष्ठ नेते जयवंतराव आवळे व विद्यमान जिल्हाध्यक्ष प्रकाश आवाडे यांनी वाद मिटवून येत्या सर्व निवडणुकीत एकत्र काम करण्याचे जाहीर केले आहे. या नव्या इंनिगची सुरुवात जिल्हा परिषद सदस्य राहुल आवाडे व युवानेते राजू आवळे यांनी केली. जवाहर साखर कारखान्याच्या कार्यस्थळांवर आवळे-आवाडे एकोप्याचा श्रीगणेशा त्यांनी केला.

कोल्हापूर जिल्ह्यात हातकणंगले हा सर्वात मोठा तालुका आहे. दहा वर्षांपूर्वी वडगाव मतदारसंघाचे विभाजन होऊन इचलकरंजी व हातकणंगले असे दोन मतदारसंघ अस्तित्वात आले. इचलकरंजी मतदारसंघातील माजीमंत्री प्रकाश आवाडे यांचे सहकाराचे जाळे असलेली हक्काच्या पंचगंगा नदीच्या पलिकडील महत्त्वाच्या १३ गावांचा समावेश नवीन हातकणंगले मतदारसंघात झाला. इचलकरंजी परिसरातील आवळे यांच्या हक्काचे मतदार व समर्थक असलेल्या पाच ते सहा गावांचा समावेश इचलकरंजी मतदारसंघात झाला. त्यामुळे एकमेकांच्या मतदारसंघात कधीही लक्ष न देणाऱ्या जयवंतराव आवळे व प्रकाश आवाडे हे दोन्ही नेते एकमेकांची मदत घेतल्याशिवाय निवडून येऊ शकत नव्हते. त्यामुळे दहा वर्षांतील दोन्ही निवडणूकांत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांचे मनोमिलन केले.

पण एकमेकांची जिरवण्याच्या नादात त्यांनाच फटका बसला. याची कबुली हे नेते आता जाहीर सभांत देत आहेत. येत्या निवडणुकांत आत-बाहेर करायचे नाही असे सांगत एकदिलाने काम करण्यासाठी आणा-भाका घेतल्या जात आहेत. आवाडे यांना काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्षपद देण्यासाठी आवळे यांनीच पुढाकार घेतल्यामुळे वाद संपुष्टात येण्यास मदत झाली. मागील निवडणुकीत जयवंतराव आवळे यांनी आवाडे गटाचे कार्यकर्ते जिल्हा परिषद सदस्य किरण कांबळे यांना समाजकल्याण सभापती करण्यासाठी वरिष्ठांकडे वजन वापरले. त्याच्या फायदा या निवडणुकीत आवळे गटाला होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हातकणंगले तालुक्यांत पक्षाला बळकटी येण्यासाठी दोन्ही गटांनी समंजसपणा दाखवत पक्षाचे कार्यक्रम एकत्र घेण्याचा धडाका लावला आहे. जवाहर साखर कारखान्यात एनएसयूआयच्या कार्यक्रमात याला सुरुवात झाली. नव्या इनिंगने तालुक्यातील राजकारणाला कलाटणी मिळणार आहे.

मिणचेकरांशी आवाडे गटाच्या कार्यकर्त्यांची सलगी ?

आवळे-आवाडे वादाचा खरा फायदा शिवसेनेचे आमदार सुजित मिणचेकर यांना झाला. आवाडे गटाचे हक्काचे कार्यकर्ते व मतदार त्यांच्याबरोबर गेल्यामुळे त्यांचा विजय सोपा झाल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. अद्याप आवाडे गटाच्या खंद्या समर्थकांची आमदार मिणचेकर यांच्याशी सलगी असल्यामुळे काँग्रेसला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यावर आवाडे काय भूमिका घेतात हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

हुपरीत आवाडे, पी.एन. यांचा सत्कार

आवळे-आवाडे गटाच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेऊन जिल्हाध्यक्ष आवाडे व प्रदेश उपाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांचा नागरी सत्कार चिटणीस चौकात करण्यासाठी राजू आवळे नियोजन करीत आहेत. त्यामुळे दोन्ही गटाची दुभंगलेली मने एकत्र होण्यास मदत होणार आहे.

युद्धाने नव्हे प्रश्न मनपरिवर्तनाने सुटेल

काश्मीरमध्ये गेली २२ वर्षे काम करणाऱ्या बॉर्डर वर्ल्ड फाउंडेशनचे अधिक कदम यांचे अतिरेक्यांनी १९ वेळा अपहरण केले आणि सोडून दिले. पण, त्यांनी काश्मीर अनाथ मुलांसाठी सामाजिक कार्य सुरू ठेवले आहे. पुलवामा हल्ल्यानंतर देशभरात काश्मीर प्रश्न युद्धाने सोडवा अशी मागणी होत असताना 'युद्धाने प्रश्न सुटणार नाहीत तर काश्मीर जनतेच्या मनपरिवर्तनाने काश्मीरमध्ये शांतता नांदेल', असा विश्वास कदम यांनी व्यक्त केला. 'सध्या काश्मीरच्या जमिनीवर भारताचे राज्य आहे. पण काश्मीरची ६० टक्के जनता भारताच्या विरोधात आहे. ४० टक्के सुशिक्षित जनता भारताच्या बाजूने आहे. काश्मीरमध्ये दरवर्षी अतिरेकी आणि सैनिकी कारवायांत २ लाख १५६ मुले अनाथ होतात असा 'सेव्ह द चिल्ड्रन' संस्थेचा अहवाल आहे. आकडेवारी अतिशयोक्तीपूर्ण वाटत असली तर दरवर्षी २५ ते ३० हजार मुले अनाथ होतात. त्यांच्यासाठी आम्ही अनाथालये उभारली आहेत' असे कदम म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

इचलकरंजी शहरासाठी अमृत योजनेंतर्गत वारणा थेट पाणी पुरवठ्यासाठी दानोळी येथून मंजूर असलेल्या मूळ योजनेची दोन दिवसांत निविदा काढा असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हा प्रशासन आणि नगरपालिका प्रशासनाला दिले. सोमवारी मंत्री पाटील यांच्यासोबत नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. बैठकीत योजनेला कोथळी येथूनही विरोध होत असल्याचे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले.

इचलकरंजी शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी दानोळी येथून वारणा पाणी योजना मंजूर झाली आहे. त्याबाबतचा ठराव नगरपालिकेत झाला असून योजनेसाठी निधीही मंजूर झाला आहे. पण, दानोळी येथील वारणा नदीकाठच्या शेतकऱ्यांनी येथून पाणीउपसा करण्यास विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे ही योजना कोथळी येथून करण्याचा निर्णय घेतला. पण तेथील शेतकरी, ग्रामस्थांनीही विरोध केला आहे. कोथळीतून होणाऱ्या योजनेसाठी सर्व्हे करताना विरोधासह तेथे सहकार्यही मिळत नाही. योजनेची अशी स्थिती असताना इचलकरंजीला पाणीपुरवठा कमी होऊ लागला आहे. परिणामी सोमवारी नगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री पाटील यांची भेट घेतली.

यावेळी त्यांनी कोथळीतूनही पाणी योजनेला विरोध होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे पालकमंत्री पाटील यांनी दानोळीतून मंजूर असलेल्या मूळ योजनेची निविदा दोन दिवसांत काढण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासन व नगरपालिका प्रशासनाला दिले. मात्र, बैठकीस वारणा बचाव कृती समितीचे प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याने या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

बैठकीस जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, आमदार सुरेश हाळवणकर, इचलकरंजीच्या नगराध्यक्षा अलका स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, उपनगराध्यक्ष तानाजी पवार, पक्षप्रतोद प्रकाश मोरबाळे, नगरसेवक अजित जाधव, गीता भोसले, संगीता आलासे, अशोक स्वामी, माजी आमदार अशोक जांभळे आदी उपस्थित होते.

दानोळी येथून पाणीपुरवठा होणार नसल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. तरीही बैठकीत एकतर्फी निर्णय घेतला कसा? असा प्रश्न आहे. केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हा फार्स करत निर्णय घेतला असून वारणाकाठचे शेतकरी निर्णय उधळून लावतील. अशा निर्णयातून शासन इचलकरंजीतील नागरिकांची फसवणूक करीत आहेत.

- महादेव धनवडे, अध्यक्ष, वारणा बचाव कृती समिती

महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांची माहिती

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिनधी, कोल्हापूर

'कोल्हापूर जिल्ह्यात नैसर्गिक साधनसंपत्ती विपुल प्रमाणात असून येथे पाण्याचे भक्कम स्रोत आहेत. थेट पाइपलाइन योजना कार्यन्वित झाल्यानंतर शहरात मुबलक पाणी मिळणार असले तरी पाण्याचा अपव्यव टाळणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शहरवासियांमध्ये जलसाक्षरता निर्माण करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल,' अशी माहिती महापालिकेचे नूतन आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिली. सोमवारी त्यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ला सदिच्छा भेट दिली. यावेळी त्यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकीर्दीबाबत दिलखुलास गप्पा मारल्या.

नंदुरबार येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना पुनर्वसन, निर्मलग्राम योजनेत केलेल्या कामाचा आढावा व राज्य सरकारच्या विविध विभागात केलेल्या कामाचा अनुभव येथे उपयुक्त ठरेल, असे स्पष्ट करून डॉ. कलशेट्टी म्हणाले, 'पदभार स्वीकारल्यानंतर महापालिकेच्या प्रमुख विषयांची माहिती घेत आहे. त्यासाठी काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, रंकाळा व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास भेट दिली. महापालिका, लोकप्रतिनिधी आणि लोकसहभाग याद्वारे शहरविकासाच्या संकल्पनांना मूर्त स्वरुप दिले जाईल.'

'थेट पाइपलाइन योजना गतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. मात्र योजना पूर्ण झाल्यानंतर पाण्याचा अतिरिक्त वापरातून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यामुळे पंचगंगा नदी प्रदूषणामध्ये भर पडते. सांडपाणी प्रकल्पांचे विकेंद्रीकरण आणि सांडपाणी रोखण्यासाठी प्रक्रिया प्रकल्प राबवण्याबरोबरच जलसाक्षरतेला प्राधान्य दिले जाईल. याचा फायदा प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी होईल. पाणी जास्त असले, तरी त्याचा जपून वापर करावा लागेल. त्यासाठी जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह यांची मदत घेऊन जनजागृती अभियान राबवण्यात येणार आहे. विद्युत बिलापोटी मोठी रक्कम खर्ची पडत असून खर्चामध्ये कपात करण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करण्यासाठी सौर ऊर्जेचा वापर करण्यावर भर असेल. आस्थापनावर महापालिकेतील उत्पन्नातील मोठा वाटा जात असला, तरी रिक्त पदांचीही संख्या जास्त आहे. त्यामुळे अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रशासन गतिमान करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. उत्कृष्ट अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल,' असेही डॉ. कलशेट्टी यांनी सांगितले.

डॉ. कलशेट्टी पुढे म्हणाले, 'शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सीएसआर फंडातून येथील उद्याने, चौक, दुभाजक सुशोभित केले जातील. त्यासाठी सामाजिक संस्थांना सहभागी करुन घेऊ. शिवाजी विद्यापीठ, कृषी महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजनेतील विद्यार्थ्यांचाही समावेश केला जाईल. रंकाळ्याचे पक्षी वैभव जपताना तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार विकास करुन प्राप्त असलेल्या चार कोटी ८० लाखांतून रंकाळा तलाव सुशोभीत करताना १५ कोटींच्या निधीसाठी राज्य सरकारला त्वरीत प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. '

चौकट

खासगी पाण्यावर सांडपाणी अधिभार

'शहर पाणीपुरवठ्यांतर्गत होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर सांडपाणी अधिभार लावला जातो. मोठे मिळकतदार किंवा व्यावसायिक मिळकतदार बोअरवेलचा वापर करतात. पण अशा मिळकतदारांना सांडपाणी अधिभार लावला जात नाही. त्यामुळे प्रदूषण वाढीसोबत महापालिकेच्या एसटीपी प्लांटवर भार पडतो. अशा मिळकतदारांना सांडपाणी अधिभार लावण्याचा विचार केला जाईल', असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये महापालिकेला केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत थ्री स्टार मानांकन जाहीर झाले आहे. या मानांकनाबद्दल नवी दिल्ली येथे बुधवारी (ता. ६) राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते मानपत्र देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. गौरव व मानपत्र आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी व उपायुक्त मंगेश शिंदे स्वीकारणार आहेत. महापालिकेमार्फत शहरातून तसेच घरोघरी जावून जमा होणाऱ्या कचऱ्याची वाहतूक, व्यवस्थापन, कचऱ्याच्या विघटनाची प्रक्रिया तसेच जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जाते. त्यासाठी महापालिकेतर्फे वेगळा प्रकल्पही राबवला आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जानेवारी महिन्यात पथकाने पाहणी केली. त्यानुसार महापालिकेला थ्री स्टार मानांकन जाहीर झाले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील रंकाळा परिसरातील मीरा भक्ती रेसिडेन्सी येथे अंजनशलाका प्रतिष्ठा महामहोत्सवाचे आयोजन केले आहे. महोत्सवात नवग्रह जिन मंदिर आणि श्री मीरा भक्ती गणपती मंदिरात पार्श्वनाथ आणि गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. शनिवारी (ता. ९) महोत्सवाचा मुख्य दिवस आहे. पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष शंकर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत महोत्सवाची माहिती दिली. मंगळवारपासून विविध धार्मिक कार्यक्रम मीरा भक्ती रेसिडेन्सीमध्ये सुरू झाले आहेत. शनिवारी (ता. ९) गणपती आणि भगवान पार्श्वनाथ यांच्या मूर्तीची प्रतिष्ठापना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उद्योजक शंकर पाटील यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. मंदिरातील धार्मिक विधी धर्मगुरू देवेंद्र सागर सूरी आणि मुनिश्री महापद्म सागर महाराज यांच्या उपस्थितीत करण्यात येत आहेत. शनिवारी महाप्रसाद होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राष्ट्रीयीकृत बँका टक्केवारी देणाऱ्यांना कर्ज देतात. याउलट अण्णासोहब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळातून उद्योग, व्यवसायासाठी मागणी केल्यास कर्ज दिले जात नाही,' असा आरोप महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्यासमोर केला. यावेळी कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, अशा इशाऱ्याचे निवेदन शिवसेनेतर्फे देण्यात आले.

पवार म्हणाले, 'महामंडळांतर्गत कर्ज घेण्यासाठी गेल्यानंतर राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बँका मदत करीत नाहीत. हीन वागणूक देतात. एसबीआय बँक नकारात्मक आहे. लाभार्थ्यांना उभाही करून घेत नाही. त्यामुळे संबंधित बँकांवर कारवाई करावी. बँका बैठकांत कर्ज देण्याचे आश्वासन देतात. मात्र, प्रत्यक्षात विविध कारणे सांगून टाळतात.'

जिल्हा शिवसेना प्रमुख विजय देवणे म्हणाले, 'महामंडळातून बँकांकडे गेलेल्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी मिळावा. ज्या बँका कर्ज देणार नाहीत, त्यांच्यावर कडक कारवाईची भूमिका घ्यावी.' जिल्हाधिकारी देसाई म्हणाले, 'स्वतंत्र बैठक घेऊन सर्व बँकांच्या व्यवस्थापकांना सूचना दिल्या जातील. सूचना देऊनही बदल न झाल्यास कारवाई केली जाईल.'

निवेदन देताना सुजित चव्हाण, शिवाजी पाटील, शशिकांत बिडकर, रवी चौगुले, अवधूत साळोखे, दत्ताजी टिपुगडे, कमलाकर जगदाळे आदी उपस्थित होते.

००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

प्रतिमा सतेज पाटील सोशल वेलफेअर आणि डॉ. डी. वाय. पाटील ट्रस्ट यांच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त ८ ते ११ मार्चअखेर गृहिणी महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. महोत्सवात पुलवामा हल्ल्यात महाराष्ट्रातील शहीद झालेल्या दोन जवानांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रतिमा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

संभाजीनगर येथील निर्माण चौक येथे होणाऱ्या महोत्सवात महिला बचत गटांनी बनविलेल्या पदार्थांची विक्री, विविध स्पर्धा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. महिला दिनी शुक्रवारी (ता. ८) सकाळी सात वाजता गांधी मैदान ते बिंदू चौक मार्गावर रॅली काढण्यात येणार आहे. डॉ. शीतल आमटे यांच्या हस्ते रॅलीचे उद्घाटन होणार आहे. संगीता निंबाळकर यांचे 'महिलांचे आरोग्य' या विषयावर मार्गदर्शन होणार असून, मोफत हिमोग्लोबिन तपासणी शिबिर आयोजित केले आहे. पुलवामा हल्ल्यातील शहीद झालेल्या वीर जवानांना देशभक्तीपर गीते व नृत्याविष्कारातून अभिवादन करण्यात येणार आहे. सायंकाळी पाच वाजता अभिनेते डॉ. अमोल कोल्हे यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उद्घाटन होणार आहे. याच दिवशी दुपारी पुष्परचना व रांगोळी स्पर्धा होणार आहे.

शनिवारी (ता.९) दुपारी दोन वाजता पाककृती तसेच नववधू मेकअप (ब्रायडल) स्पर्धा होणार आहेत. सायंकाळी सात वाजता सोनी मराठी प्रस्तुत 'जल्लोष लोकसंगीताचा' हा कार्यक्रम होईल. यामध्ये गायक आनंद शिंदे, अभिनेत्री प्राजक्ता माळी, श्रुती मराठे सहभागी होणार आहेत. रविवारी (ता. १०) सायंकाळी साडेपाच वाजता स्पॉट गेम्स व होम मिनिस्टर स्पर्धा होणार आहेत. सायंकाळी सहा वाजता लाइव्ह म्युझिक शो होणार आहे. या दिवशी विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय काम करणा­ऱ्या सहा महिलांचा 'गृहिणी गौरव' सन्मान देऊन गौरविण्यात येणार आहे. मिस वर्ल्ड युक्ता मुखी यांच्या हस्ते आणि फेमिना मिसेस इंडिया नूतन वायचळ यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होईल.

०००००

Maruti.Patil

@timesgroup.com

tweet: @MarutipatilMT

कोल्हापूर : चांगले रस्ते, सांडपाणी निर्गत, कचरा उठाव व आणि मुबलक व स्वच्छ पाणी या सुविधा शहरवासियांना मिळणे अपेक्षितच आहे. सध्या या सुविधा काही अंशी पुरवल्या जात असल्या तरी, नियोजनाअभावी शहरात नेहमीच बट्ट्याबोळ उडतो. काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन, ड्रेनेज, घनकचरा व्यवस्थापन, रंकाळा व पंचगंगा प्रदूषणमुक्ती, अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा असे प्रश्नांची मालिका खंडीत करण्याचे आव्हान नूतन आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांच्यासमोर आहे.

रिक्त पदांमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर येणाऱ्या अतिरिक्त ताणातून मार्ग काढताना प्रशासनाला शिस्तही लावावी लागेल. काही मोजके विभाग विगळता महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित राहिले आहेत. नवे उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करताना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या प्रकरणांचाही निपटारा करावा लागले. वैयक्तिक 'लाभा'साठी सभागृहात टाहो फोडून हेवेदावे काढण्यात धन्यता मानणाऱ्या सभागृहाला शहरविकासाच्या योजना मांडण्यास प्रोत्साहित करावे लागेल. वेळ कमी आणि आव्हाने जास्त असली, तरी प्रशासकीय कामाचा गाढा अनुभव पाठीशी असलेले आयुक्त याचा कसा सामना करतात हे आगामी काळात दिसेल.

थेट पाइपलाइन

शहराला काळम्मावाडी थेट पाइपलाइनद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी योजना हाती घेतली. पण योजनेचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. अनेक अडथळ्यांचा सामना अद्यापही संपलेला नसताना योजनेचा खर्च ४८८ कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. केंद्र व राज्य सरकारचे यासाठी निधी मिळत असला, तरी वाढीवर खर्चाचे १५० कोटी प्रशासनाला उभा करावे लागतील. महापालिकेने यापूर्वीच्या दोन योजनांसाठी कर्ज उचललेले असून त्याचे हप्तेही सुरू झाले आहेत. थेट पाइपलाइनसाठी पुन्हा निधी उभा करावा, लागणार असताना अद्याप वनविभाग क्षेत्रात पाइपलाइन टाकण्यासाठी परवानगी आणावी लागेल. योजनेच्या कामात सर्वात मुख्य अडथळा जॅकवेल उभारणी ठरला आहे. किमान मिळणाऱ्या कालावधीत जॅकवेलचे काम धरणातील पाणीपातळीपर्यंत आणण्यासाठी नियोजन करावे लागेल. त्यासाठी ठेकेदार, सल्लागार कंपनीसह जबाबदार अधिकाऱ्यांशी नियमित संवाद साधावा लागणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन

शहरात दररोज सुमारे १८० टन कचऱ्याचे संकलन होते. घंटागाडीद्वारे कचरा उठाव करून कंटेनरमध्ये टाकला जातो. पण अपवाद वगळता कचऱ्याचे कंटेनर नेहमीच ओव्हरफ्लो होतात. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होता. एकीकडे कचऱ्याच्या उठावामध्ये अक्षम्य दर्लक्ष होत असताना जमा झालेला कचरा टाकण्यासाठी एकच जागा असल्याने कसबा बावडा येथील कचरा प्रकल्पावर कचऱ्याचा ढीग साचत आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती, कचऱ्याचे कॅपिंग असे अनेक पर्याय उपलब्ध असले, तरी, अद्याप प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेली नाही. साचलेला करचा निर्गत करण्याबरोबरच पर्यायी जागेचाही शोध घ्यावा लागेल.

पाणीपुरवठा नियोजन

शहराला दररोज १२० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असताना, १४० एमएलडी पाण्याचा उपसा केला जातो. त्यापैकी ५० एमएलडी पाणी गळतीद्वारे थेट नदीत मिसळते. त्यामुळे आवश्यकतेपेक्षा ३० एमएलडी पाणी शहरवासियांना कमी मिळते. स्थायी समिती ते महासभेपर्यंत गळती काढण्यासाठी उपाययोजना सुचवल्या जातात. त्यानुसार काहीठिकाणची गळती दूर झाली असली, तरी लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप आणि नियोजनाअभावी अनेक भागांना अपुरा पाणीपुरवठा होता. मागणीपेक्षा जास्त पाणी उपसा करून एकीकडे शहरवासीयांना पिण्याचे पाणी मिळत नसताना त्याचा खर्चाचा बोजा मात्र पडत आहे. त्याला शहरपाणीपुरवठा विभाग जबाबदार असून या विभागाला शिस्त लावण्याबरोबर लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप कमी करण्याची आवश्यकता आहे.

पंचगंगा, रंकाळा प्रदूषणमुक्ती

पंचगंगा व रंकाळा प्रदूषणामध्ये भर टाकण्यास महापालिका यंत्रणा कारणीभूत आहे. शहरातील १२ नाले वगळून दुधाळी व कसबा बावडा सांडपाणी प्रकल्प हाती घेतला. याद्वारे ९३ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे नियोजन केले. त्यापैकी दुधाळीतील प्रकल्प सुरू झालेला असला, तरी कसबा बावडा येथील प्रकल्प अद्याप ६० टक्के क्षमतेने सुरू आहे. एकीकडे सांडपाण्यावर प्रक्रिया सुरू झाली असताना, प्रक्रिया झालेल्या पाण्याचा प्रश्नही निर्माण होऊ लागला आहे. त्यामुळे पंचगंगा नदी व रंकाळा प्रदूषणमुक्तीचे दुखणे प्रकल्प कार्यन्वित होऊनही कायम आहे. दोन्ही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यन्वित करताना प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचीही विल्हेवाट लावावी लागेल.

उत्पन्नवाढीवर भर देण्याची आवश्यकता

महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत म्हणून घरफाळा व नगररचना विभागाकडे पाहिले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षात दोन्ही विभागांना आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट साध्य करता आलेले नाही. शहरातील अनेक मिळकतींना घरफाळाच लागू झालेला नाही. अशा मिळकती कराच्या कक्षेत येण्यासाठी खासगी कंपनीला सर्व्हे करण्याचा ठेका दिला. पण कंपनीने सर्व्हेत प्रचंड गोंधळ निर्माण केल्याने अद्याप सर्व्हे अपूर्णच राहिला आहे. तर नररचना विभागाचा 'लालफिती'च्या कारभाराला अटकाव करण्यासाठी येथील अधिकाऱ्यांवर वचक निर्माण करावी लागेल. वरकमाईसाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारण्यास भाग पाडण्याची प्रवृत्ती समूळ नष्ट करावी लागेल. त्याचबरोबर एकूण उत्पन्नाच्या अस्थापनावर ६८ टक्के खर्चावरही मर्यादा आणावी लागणार आहे.

अतिक्रमणमुक्त शहर

शहरात रस्ते प्रकल्पातंर्गत अनेक रस्ते, फूटपाथ मोठे झाले. मात्र अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था तशीच राहिली. शहरात अनेक मुख्य मार्ग अरुंद असताना रस्त्यासह फूटपाथ फेरीवाले व अन्य घटकांनी व्यापून टाकले आहेत. बहुतांशी ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणामुळे पादचाऱ्यांना चालणेही मुश्कील बनते. सभागृहात अतिक्रमण हटवण्याची जोरदार मागणी केली जाते. पण पथक जातात मागणी करणारेच फेरीवाल्यांचा मागे राहतात. वरिष्ठ अधिकारीही कारवाईवेळी अनुपस्थित राहत असल्याने पथकावर मर्यादा येतात. शहरातील सर्व रस्त अतिक्रमणमुक्त करताना राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.

रस्त्यांची देखभाल, युटिलिटी शिफ्टिंगचा प्रश्न

रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत शहरात ४९ किमी रस्त्यांची बांधणी झाली. प्रकल्प खर्चाची रक्कम टोलवसुलीतून भागवताना दर तीन वर्षांनी प्रकल्पातील रस्त्यांना लेयर देण्यात येणार होता. टोलवसुलीला विरोध आणि नंतर टोल हद्दपार झाल्यानंतर रस्ते देखभालीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासन राज्य सरकारकडे २५ कोटीची मागणी करत आहे. पण अद्याप एकही रुपया महापालिकेला मिळालेला नाही. त्यामुळे या रस्त्यांची देखभाल करायची कशी? यावर आयुक्तांना मार्ग काढावा लागणार आहे. युटिलिटी शिफ्टिंगसह गटर्स चॅनेलचाही प्रश्न गंभीर आहे. आयआरबी कंपनीने गटर्स व चॅनेल बांधणी केल्यानंतर त्याची स्वच्छता झालेली नाही. त्यामुळे पावसाळ्यात पाणी रस्त्यावरून वाहते. त्यावर उपाय काढण्याची गरज आहे. नगरोत्थन योजनेतील पहिल्या टप्प्यातीलच कामे अपुरी असताना, आहे त्या रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. योजनेचा पहिला टप्पा पूर्ण करताना दुसऱ्या टप्प्यासाठी प्रयत्न करून शहरातील रस्ते चकाचक करावे लागतील.

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

वारणा पाणी योजनेसंदर्भात एकजुटीने प्रयत्न करण्याचा निर्णय झाला असतानाही सत्तारूढ गटाकडून विरोधी सदस्यांना अंधारात ठेवत परस्पर निर्णय घेत श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या योजनेमध्ये राजकारण आणून संपूर्ण योजनाच न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकविण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी केला आहे.

दरम्यान, दानोळीकरांच्या विरोधामुळे रखडलेल्या या योजनेच्या निविदेसाठी आजपर्यंत लाखो रुपये खर्च झाले असताना फेरनिविदेचा अट्टहास कशासाठी? पालकमंत्र्यांनी फेरनिविदेच्या माध्यमातून न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचाच सल्ला दिल्याने सत्तारुढ गटाची दुटप्पी भूमिका उघडकीस आल्याचेही बावचकर यांनी म्हटले आहे.

इचलकरंजीसाठी पाण्याची गरज ओळखून दोन वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने अमृत योजनेंतर्गत दानोळी उद्भव धरून वारणा पाणीयोजना मंजूर केली. योजनेचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ई-भूमिपूजनही केले. मात्र, दानोळीसह वारणाकाठच्या ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे व आमदारांच्या यू-टर्न भूमिकेमुळे ही योजना रखडली. त्यामुळे मुंबई येथील बैठकीत दानोळीऐवजी कोथळी उद्भव निश्चित केला. परंतु कोथळीतूनही विरोध झाल्याने गेल्या आठ महिन्यांत काहीच यश आले नाही. योजनेसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी सत्ताधारी भाजपने पुन्हा यू-टर्न घेत दानोळी उद्भवाचा अट्टहास सुरू केला आहे. शहराला पाण्याची गरज लक्षात घेऊन काँग्रेस व राजर्षी शाहू आघाडीने योजना मार्गी लागावी यासाठी २५ फेब्रुवारीच्या विशेष सभेत दानोळी उद्भवला मान्यता देत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळातर्फे पालकमंत्री पाटील यांना भेटून सरकारनेच ही योजना पूर्णत्वास न्यावी, असा ठराव केला. तथापि, अचानकपणे ४ मार्चला पालकमंत्र्यांनी काँग्रेस व राजर्षी शाहू आघाडीला कोणतीही सूचना न देताच कोल्हापुरात बैठक घेतली. मात्र, ही बैठक केवळ पाचच मिनिटांत आटोपती घेतली. याचा अर्थ बैठकीचा दिखावा केल्याचे लक्षात येते.

पालकमंत्री पाटील यांना योजनेसंदर्भातील फेरनिविदा काढण्याचा सल्ला द्यावा याचे आश्चर्य वाटते. फेरनिविदेचा सल्ला देतानाच त्यांनी योजनेच्या कामात कोणी अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईचाही मोफत सल्ला दिला आहे. याचाच अर्थ आम्ही या संदर्भात न्यायालयात जाण्यासाठी विरोध केला व सर्वांनी मंजुरी दिली असताना तोच मार्ग सत्तारूढ गटाकडून धरला जात आहे. यामुळे ही योजना दीर्घकाळ प्रलंबित राहण्याचा धोका लक्षात आणून दिला आहे. एकंदरीत आमदार आणि पालकमंत्री यांनी नियोजनबध्दरीत्या ठरविलेली योजना सर्व शिष्टमंडळासमोर बैठकीच्या माध्यमातून वदवली गेली आणि सत्तारुढ गटाने त्याला मान हलवत हतबलता व्यक्त केल्याचे यातून दिसून येते. ही योजना पूर्णत्वास नेण्यासाठी कोणतेही राजकारण न आणता सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमताने पाठपुरावा करण्याचे ठरले असताना पुन्हा त्यात राजकारण आणून ही योजना न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकविण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोपही बावचकर यांनी केला आहे.

००००००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'काळम्मावाडी थेट पाणीपुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत शहरातील सर्व प्रभागांना पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी नियोजन करा. नागरिक, लोकप्रतिनिधींच्या समस्या जाणून घ्या. समस्यांपासून पळ काढण्यापेक्षा त्याला सामोरे जा. वस्तुस्थिती समजावून सांगा, पण फोन नॉट रिचेबल चालणार नाही,' अशा सक्त सूचना आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी मंगळवारी सकाळी पाणीपुरवठा विभागाच्या आढावा बैठकीत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या.

शहरात होणाऱ्या अपुऱ्या पाणीपुरवठ्याबाबत आयुक्तांनी जलअभियंता सुरेश कलुकर्णी व शाखा अभियंत्यासोबत स्थायी समितीच्या सभागृहात आढावा बैठक घेतली. 'मुबलक पाणी असताना पिण्याच्या पाण्याची समस्या निर्माण कशी होते. प्रभागात पाणीपुरवठा न झाल्यास नागरिक अथवा लोकप्रतिनिधी फोनद्वारे माहिती देण्याचा प्रयत्न करतात. पण संबंधित अधिकाऱ्यांचे फोन बंद असतात. नागरिकांच्या समस्यांची निर्गत करणे ही आपली जबाबदारी आहे. नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असल्याने कोणत्याही अधिकाऱ्यांने फोन नॉट रिचेबल चालणार नाहीत,' असे आयुक्तांनी सांगितले.

आयुक्त म्हणाले, 'काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजना पूर्ण होईपर्यंत सर्व प्रभागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे लागेल. सद्य:स्थितीत ई वॉर्डातील काही प्रभागात पाणीप्रश्न गंभीर बनला आहे. या प्रभागातील पाणीपुरवठा कसा सुरळीत होईल यांचे संबंधित शाखा अभियंत्यानी नियोजन करावे. नगरसेवक किंवा नागरिकांना अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यांबाबतची वस्तुस्थिती समजावून सांगा. ज्या भागामध्ये कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो, त्याचा अभ्यास करुन उपाययोजना कराव्यात,'

यावेळी शाखा अभियंता रामनाथ गायकवाड, बी. एम. कुंभार, यू. जे. भेटेकर, आर. के. पाटील, राजेंद्र हुजरे, अक्षय आटकर, गुंजन भारंबे, अभिलाषा दळवी, राजेंद्र पाटील, मिलिंद पाटील आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उजळाईवाडी विमानतळ विस्तारीकरणावेळी काही रस्ते बंद होणार आहेत. पर्यायी रस्ते ग्रामस्थांच्या सोयीचे असावेत, पाचगावात मैदानासाठी जमीन मिळावी, अशा मागणीचे निवेदन मंगळवारी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना देण्यात आले. विमानतळ भूसंपादन विरोधी कृती समितीतर्फे आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली संबंधित गावच्या ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, नेर्ली, तामगाव, उजळाईवाडी रस्ता विमानतळ विस्तारीकरणाची भिंत झाल्यानंतर बंद होणार आहे. पर्यायी रस्ता राष्ट्रीय महामार्गवरून गोकुळ शिरगाव हद्दीतील कोंडूसकर, सुदर्शन पेट्रोल पंपाजवळ निघतो. हा पर्यायी रस्ता गैरसोयीचा आहे. तीन गावच्या लोकांना कोल्हापुरात येण्यासाठी कायमपणे जादा अंतर प्रवास करावा लागणार आहे. यामुळे ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार सोयीच्या मार्गाने रस्ता तयार करावा. विमानतळ प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले द्यावेत, विमानतळावर स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य द्यावे, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना विमानतळ प्रवेशासाठी ओळखपत्र द्यावे, बाधित शेतकऱ्यांना एकदा कोल्हापूर - मुंबई विमान प्रवास मोफत मिळावा, या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करावा, अन्यथा विमानतळ विस्तारीकरणाचे काम बेमुदत बंद केले जाईल. यावेळी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, राजू माने, नारायण पोवार, सर्जेराव मिठारी, प्रकाश पाटील आदी उपस्थित होते.

तर, शहरालगतचे पाचगाव झपाट्याने विस्तारत आहे. तेथे सुसज्ज मैदान व्हावे, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे. यासाठी गायरानमधील जमीन मिळण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पाठवण्यात आला होता. तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पुढील कार्यवाहीसाठी आला आहे. यावर सकारात्मक विचार करून मैदानासाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, या मागणीचे निवेदन देताना सरपंच संग्राम पाटील, प्रविण कुंभार, युवराज गवळी आदी उपस्थित होते.

दरम्यान, येथील यादवनगर व दौलतनगरमध्ये अनेक कुटुंबे कित्येक वर्षांपासून राहतात. मात्र त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळालेले नाही. ते तातडीने द्यावे, या मागणीचे निवेदन दिलीप सोनटक्के, जयवंत पाटील, नारायण डावाळे, भिकू सोनटक्के यांनी यावेळी दिले.

---------

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'शहरात रविवार (ता. १०)पासून राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. मोहिमेंतर्गत शून्य ते पाच वयोगटातील ४८ हजार बालकांना प्रतिबंधक लस देण्यात येणार असून मोहीम शंभर टक्के यशस्वी करावी,' अशी सूचना आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी मंगळवारी केली. लसीकरण मोहिमेच्या आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागामार्फत राज्यात राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. त्यानुसार महापालिका क्षेत्रात सकाळी आठ तेत सायंकाळी पाचपर्यंत लसीकरण मोहीम सुरू राहील. शहरातील १७३ बूथच्या माध्यमातून ४८, २८२ मुलांना पोलिओ प्रतिबंध लस देण्यात येईल. त्यासाठी ५११ कर्मचाऱ्यांसह ३७ पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आयुक्तांनी आरोग्याधिकारी डॉ. दिलीप पाटील व विभागातील डॉक्टर्सना लसीकरण मोहिमेपूर्वी जनजागृती करण्याबरोबर स्थानिक नगरसेवकांच्या मदतीने शंभर टक्के मोहीम यशस्वी करा, अशी सूचना केली.

आढावा बैठकीस नोडल ऑफिसर डॉ. अमोल माने, लसीकरण अधिकारी डॉ. रुपाली यादव यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

कोल्हापूर

कसबा बावडा येथील घनकचरा प्रकल्पातील कचऱ्याचे कॅपिंग करण्यासाठी नियमापेक्षा कमी ठेकेदारांनी निविदा सादर केली. त्यामुळे अधिक निविदा येण्यासाठी आठवड्याची मुदतवाढ दिली आहे. घनकचरा प्रकल्पातील कचऱ्याचे कॅपिंग करण्यासाठी तीन फेब्रुवारी रोजी ऑनलाइन निविदा मागवली होती. सोमवारी निविदेची मुदत संपल्यानंतर मंगळवारी निविदा खुल्या करण्यात आल्या. नियमानुसार तीन निविदा येणे बंधनकारक आहे, पण त्यापेक्षा कमी निविदा आल्याने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेचा वार्षिक अर्थसंकल्प बुधवारी (ता.६) होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेतच मांडण्यात येणार आहे. शिक्षण व अर्थ समिती सभापती अंबरीश घाटगे अर्थसंकल्प मांडतील. आचारसंहिता लागल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना ही संधी मिळेल म्हणून घाईघाईने ऐनवेळी सभेत अर्थसंकल्प घुसडण्यात येणार आहे. दरम्यान, यंदाचे बजेट सुमारे २५ कोटींपर्यंतचे असणार आहे. यामुळे सर्वच योजनांवरील तरतुदींना कात्री लावण्यात आली आहे. सदस्यांना स्वनिधीही पाच लाखांच्या आतच मिळण्याची शक्यता आहे.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता ९ ते ११ मार्चअखेर लागणार आहे. आचारसंहिता लागल्यानंतर सभापती घाटगे यांना बजेट मांडता येत नाही. म्हणून पूर्वतयारी नसतानाही ऐनवेळी सर्वसाधारण सभेत बजेट मांडण्यात येणार आहे. अधिकृतपणे बजेट स्थायी समितीमध्ये ठेवून चर्चा केलेली नाही. थेट सभेतच ठेवण्यात येणार असल्याने अनेक सदस्य नाराज आहेत. त्याचे पडसाद सभेत उमटणार आहेत. वादग्रस्त माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या प्रशासकीय कामकाजाचाही अहवाल सभेसमोर येईल. यावर वादळी चर्चा होईल. वैयक्तिक लाभ, निधी वाटपाचा मुद्दा चर्चेला येईल.

००००

बजेट प्रतसाठी धडपड

स्वतंत्र वाहनाने सभेतच बजेट मांडण्याचा निर्णय मंगळवारी झाला. यामुळे बुधवारच्या आत सर्व सदस्यांच्या हातात बजेटची प्रत पोहोचविण्याची धडपड प्रशासनाची सुरू झाली. त्यासाठी बजेटची प्रत पंचायत समितीमध्ये पोहोचवण्यासाठी स्वतंत्र वाहने रवाना झाली. अशाप्रकारे प्रत सर्व सदस्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे नियोजन केले आहे.

००००