मनपा अर्थसंकल्प
कोल्हापूर टाइम्स टीम
'महसुली, भांडवली, विशेष प्रकल्प व वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर अधारित महापालिका प्रशासनाने १३८६ कोटी ९५ लाखांचा २०१९-२० चा अर्थसंकल्प प्रशासनाने सोमवारी स्थायी समितीकडे सादर केला. अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा, हरित क्षेत्र विकास, मलनिस्सारण प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापनाबरोबर शाहू क्लॉथ मार्केटमध्ये व्यापारी संकूल, स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका व सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाची श्रेणीवाढ करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे,' अशी माहिती प्रभारी आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.
तत्पुर्वी पाटणकर यांनी स्थायी समितीचे सभापती शारंगधर देशमुख यांच्याकडे २०१९-२० चा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी सत्यजित कदम, संदीप कवाळे, सचिन पाटील, माधुरी लाड, पूजा नाईकनवरे, संजय मोहिते, राजाराम गायकवाड, सविता भालकर, दीपा मगदूम, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनाईक, नगरसचिव दिवाकर कारंडे आदी उपस्थित होते. यावेळी प्राथमिक शिक्षण मंडळ व महिला बालकल्याण विभागाने बजेट सादर केले.
मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक म्हणाले, 'प्रशासनाने कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-ऑफिस सिस्टिम कार्यन्वित करण्यात येणार आहे. यामधून नागरिकांना गतिमान प्रशासनामुळे दिलासा मिळेल. येत्या आर्थिक वर्षात किमान ३५० कोटींपेक्षा अधिकचे प्रकल्प मार्गी लागतील. सेफसिटी-२ कचरा प्रश्न, अंबाबाई विकास आराखडा, चार गार्डनचे सुशोभिकरण तसेच रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्याचे मुख्य उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.'
अमृत अभियान अंतर्गत पाणीपुरवठा प्रकल्प
केंद्र सरकार पुरस्कृत अमृत अभियानअंतर्गत कोल्हापूर शहरासाठी ११४ कोटी ८१ लाखांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली आहे. शहरासाठी काळम्मावाडी धरणातून थेट पाइपलाइन योजनेचे काम प्रगतिपथावर आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शीर्षकामे, दाबनलिका, गुरुत्वनलिका व उंच टाक्या भरणेसाठी फिडर मेन्सचा समावेश आहे. हायड्रॉलिक मॉडेलिंगनुसार वितरण व्यवस्थेचे रिझोनिंग करून आठ नवीन झोन करण्यात येणार आहेत. २०४९ मध्ये २०५ एमएलडी इतक्या मागणीचा विचार करून योजनेचा आराखडा तयार केला असून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे.
हरितक्षेत्र विकास प्रकल्प
शहरामध्ये मोकळ्या जागा हरित क्षेत्र विकसित करून प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने अमृत अभियान अंतर्गत नागरी वनीकरण अभियान सुरू केले आहे. याअंतर्गत महानगरपालिकेने प्रकल्प कार्यन्वित केला आहे. त्यानुसार शहरात २,८०० वृक्षांची लागवड करण्यात आली असून पाच बंदिस्त खुल्या जागेत २,८०० शोभिवंत झाडे लावली आहेत. २०१६-१७ च्या आराखड्यानुसार त्रिमूर्ती उद्यान, टेंबलाई उद्यान व मंगेशकरनगर उद्यान या ठिकाणी हरित क्षेत्रांचा विकास केला आहे. २०१७-१८ च्या आराखड्यानुसार रंकाळा उद्यान विकसित करणे, सह्याद्रीनगर, टाकाळा, फुलेवाडी, घाटगे कॉलनी येथील उद्यान विकासासाठी दोन कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे.
मलनिस्सारण प्रकल्प
शहरातील दुधाळी झोनमधील ११२. ९० किलोमीटर लांबीच्या ड्रेनेज लाइनचे काम अमृत योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहे. मलनि:सारण योजनेच्या ७२ कोटी ४७ लाखाच्या आराखड्यास प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असून ठेकेदार निश्चित होऊन प्रत्यक्ष कामकाजास सुरवात झाली आहे. योजना अनुदानाचा पहिला हप्ता महापालिकेस प्राप्त झाला असून अर्थसंकल्पीय वर्षामध्ये योजने काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरातील सर्व झोपडपट्टयांचे सर्वेक्षण पूर्ण करुन सर्वांसाठी घरे कृती आराखडा व वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा सरकारकडे सादर केला आहे. योजनेंतर्गत खासगी भागीदारीद्वारे महापालिकेच्या रिसनं १००९/१ जागेवर २३४ घरे बांधण्यात येणार आहेत. प्रत्येकी ३० चौरस मीटर क्षेत्रावर घरे बांधण्यात येथील. तसेच तीन खासगी विकासकांच्या मदतीने १,२७६ घरे मंजूर झाली आहेत. यापूर्वी २५२ लाभार्थ्यांचे अनुदान महापालिकेस प्राप्त झाले असून १२४ लाभार्थ्यांनी बांधकाम परवाना घेतला आहे.
मनपा रुग्णालयांची श्रेणीवाढ होणार
महापालिकेच्या हॉस्पिटल सुधारणा अंतर्गत सावत्रिबाई फुले रुग्णालयामध्ये अत्याधुनिक अतिदक्षता विभाग (आयसीयू) सुरू केला आहे. विभाग सुरू झाल्यापासून सुमारे १५० अत्यवस्थ रुग्णांवर अत्यंत अल्प खर्चामध्ये उपचार केले आहेत. सावित्रीबाई फुले, पंचगंगा रुग्णालयासह अन्य रुग्णालयात आवश्यक दुरुस्तीची कामे पूर्ण केली आहेत. या रुग्णालयांच्या श्रेणीमध्ये वाढ करण्यासाठी एक कोटी दहा लाखांची तरतूद केली आहे. यामध्ये औषध साठ्याचाही समावेश आहे.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ३७ कोटी, १७ लाख
स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत शौचालय उभारणीसाठी एक कोटी ६० लाखांचा निधी मिळाला. यामधून १,६१८ लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित केले असून १,३१९ लाभार्थ्यांची बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित बांधकामे प्रगतिपथावर आहेत. तसेच याच अभियानातंर्गत ३७ कोटी, १७ लाखांचा विशेष निधी प्राप्त झाला असून घनकचरा व्यवस्थापनच्या फेज एक व दोन आराखड्यास मंजुरी मिळाली आहे. महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम केंद्रीय वित्त आयोगामधून उपलब्ध केली आहे. त्याचबोरबर शहर कोंडाळामुक्त करुन दैनंदिन घनकचरा संकलनासाठी १०४ टिपर रिक्षा व तीन गार्बेज टिपर वाहने खरेदी करण्यात येणार आहेत. तसेच कसबा बावडा येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावर कॅपिंगला अर्थसंकल्पीय वर्षामध्ये सुरुवात होऊन येथील कचऱ्याचा ढिगाचा कायमस्वरुपी प्रश्न मिटणार आहे.
ई गर्व्हनन्स स्मार्ट सुविधांसाठी साडेसात कोटी
महानगरपालिकेमार्फत ई-ऑफिस यंत्रणा, घरफाळा जीआयएस, फेस रेकग्निशन सिस्टिम, कॅशलेससाठी ऑनलाइन पेमेंट सुविधा, ऑनलाइन कंम्प्लेंट सिस्टिम, पाणीपुरवठा स्पॉट बिलिंग व कलेक्शन इत्यादी सुविधा ई- गर्व्हनन्स माध्यमातून उपलब्ध केल्या आहेत. प्रकल्प सुरळीत कार्यन्वित करण्यासाठी प्रकल्प यंत्रणेचे नुतनीकरण करण्यात येणार आहे. डेटा सेंटरमधील सॉफ्टवेअर व सर्व्हअर, हार्डवेअर बदलण्यात येणार आहे. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी साडेसात कोटीची तरतूद केली आहे. आवश्यकतेनुसार साहित्य खरेदीसाठी चार कोटीची तरतूद केली आहे.
अंबाबाई मंदिर परिसर विकास प्रकल्प
करवीर निवासिनी अंबाबाई तीर्थक्षेत्र परिसर विकास आराखड्याअंतर्गत ढोबळ अंदाजपत्रकीय रक्कम रुपये ८७ कोटी, १७ लाख इतका खर्चा आराखडा सादर केला होता. ८० कोटी अनुदान व उर्वरित सात कोटीचे महानगरपालिकेच्या निधीमधून करण्यात येणाऱ्या कामांचा आराखडा सादर केला आहे. त्यास सरकारीची तत्वत: मंजुरी मिळाली आहे. यानुसार दर्शन मंडप, भक्त निवास, पादचारी मार्ग, मंदिर परिसर सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक सुविधा, मंदिर स्थळ दिशादर्शक फलक इत्यादी कामांचा समावेश प्रकल्पामध्ये आहे.
थेट पाइपलाइन योजना जाणार पुर्णत्वास
शहरास कायम स्वरुपी शुद्ध व मुबलक पाण्याचा पुरवठा करणेच्या दृष्टीने काळम्मावाडी धरणातून थेट पाइपलाइन योजना मंजूर केली आहे. शहराची २०४५ लोकसंख्या लक्षात घेऊन प्रतिदिन २३८ दशलक्ष लिटर्स पाण्याची पुर्तता होईल असा आराखाडा तयार केला आहे. योजनेला ४८८ कोटी, ७३ लाखांचा खर्च अपेक्षित असून त्यासाठी महापालिकेला १४८ कोटी, ४० लाखांचा निधी उभा करावा लागेल. आतापर्यंत ५२ कोटी योजनेमध्ये गुंतवले असून उर्वरित निधी केंद्रीय वित्त आयोग व कर्ज उभारणीमधून उपलब्ध करण्यात येतील. २०१९-२० मध्ये योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे.
रंकाळ्यासाठी चार कोटी ८० लाख
राज्य सरकारचे पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत रंकाळा परिसर विकास करण्यासाठी चार कोटी ८० लाखांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. यामधून रंकाळा उतरत्या भिंतीची दुरुस्ती, रंकाळा टॉवरचे जतन व संवर्धन करण्यात आले आहे.
सेफ सीटी प्रकल्प टप्पा दोन
महापालिकेकडून कोल्हापूर शहर सेफ सीटी प्रकल्प टप्पा एकची यशस्वी अंमलबजावणी झाली आहे. सेफ सीटी टप्पा दोन प्रस्तावित आहे. यामध्ये व्हिडिओ सर्व्हिलन्स सिस्टम, इमर्जन्सी व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टिम, पब्लिक अॅड्रसे सिस्टिम, पोलिस एम-बीट सिस्टिम, ट्रॅफिक एम-चलन सिस्टिम, व्हिझिटर इन्फॉरमेशन मॅनेजमेंट सिस्टिम, डायल- १०० प्रकल्प राबविणे, सी. टी. ऑपरेशनस् डॅश बोर्ड आदींचा समावेश आहे. प्रकल्प राज्य सरकारच्या अनुदानातून राबवण्यात येईल.
केशवराव भोसले नाट्यगृह परिसर विकास टप्पा दोन
प्रकल्प टप्पा दोन अंतर्गत हेरिटेज कंपाउंड वॉल, दगडी कमानी, ब्लॅक बॉक्सची नवीन इमारत, खाऊ गल्ली, लँडस्केप तसेच पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित कामांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. सदर प्रस्तावातील अंदाजपत्राकची तांत्रिक छाननी होऊन नऊ कोटी ९३ लाखाचा आराखडा सरकारकडे सादर केला आहे. राज्य सरकारकडून आठ कोटी ३९ लाखांचे अनुदान अपेक्षित असून उर्वरित निधीची अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे.
शाहू क्लॉथ मार्केटमध्ये व्यापारी संकूल
महानगरपालिकेच्या शाहू क्लॉथ मार्केट येथे अद्ययावत व्यापारी संकुल विकसित करण्यात येणार आहे. संकुलामध्ये कमर्शिअल स्पेसेस, शॉपस व ऑफिसेस प्रस्तावित आहेत. हा प्रकल्प पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अथवा मनपाच्या स्वत:च्या निधीमधून विकसित करण्याचा विचार आहे. त्यासाठी स्वनिधीतून दहा कोटीची तरतूद केली आहे.
नऊ कोटींचा हप्ता
महापालिकेने यापूर्वी विविध विकास प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जावर गेल्या आर्थिक वर्षापासून नऊ कोटींचा हप्ता सुरू झाला आहे. नगरोत्थान व स्ट्रॉम वॉटर प्रकल्पावरील कर्जाचा समावेश आले. याव्यतिरिक्त या वर्षापासून आणखी ११ कोटी कर्जाचा हप्ता सुरू होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नातील खर्च कर्जावर खर्ची पडणार असल्याने त्याचा परिणाम विकासावर होण्याची शक्यता आहे.
स्वनिधीतील विकासकामांच्या निधीला कात्री
२०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पामध्ये स्वनिधीतील विकासकामांसाठी १०३ कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी ९० कोटीची अदाबाकी केली आहे. मात्र यावर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये स्वनिधीतील विकासकामांसाठी ८० कोटीची तरतूद करताना २३ कोटीच्या निधी कमी केला आहे.
विशेष तरतूद
सार्वजनिक वाहतूक : १० कोटी
प्राथमिक शिक्षण : ३१ कोटी
महिला बालकल्याण : ४ कोटी
अपंग कल्याण : ३ कोटी ७५ लाख
स्वनिधीतून विकासकामे : ८० कोटी
पर्यावरण (भांडवली खर्चाच्या) : २५ टक्के