महापालिका लोगो कोल्हापूर टाइम्स टीम शहराला पायाभूत सुविधा देण्याबरोबरच अर्थसंकल्पातून महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी सभागृहाचा वापर व्हावा, अशी सर्वसामान्य शहरवासियांना अपेक्षा. मात्र या अपेक्षांना तिलांजली देत राजकीय हेवेदावे आणि नेत्यांवरील निष्ठा दाखवण्यासाठी नगरसेवक महापालिकेच्या सभागृहाचा वापर अलिकडे केला जात आहे. हेच सत्तारुढ आणि विरोधी गट अर्थपूर्ण घडामोडींसाठी एकत्र येत आहेत. या सोईच्या राजकारणाचा फटका शहराच्या विकासावर होत असल्याचे पुन्हा एकदा मंगळवारच्या सभेवरून स्पष्ट झाले. महापालिकेची सर्वसाधारण सभेत शहराच्या विकासाचे मुद्दे चर्चिले जावेत, महत्त्वाचे निर्णय घेतले जावेत अशी अपेक्षा असते. सभेत होणाऱ्या चर्चांमध्ये अनेक नगरसेवक हिरिरीने सहभागी होऊन अनेक प्रश्नांची उकल करतातही. त्याचे परिणामही नंतर शहरात दिसून आले. पण गेल्या काही वर्षांत व्यक्तीकेंद्रीत राजकारण आणि नेत्यांवरील निष्ठा दाखवण्यासाठी सभागृहाचा वापर होऊ लागला. प्रशासनाने विकासाचा प्रस्ताव तयार करावा आणि त्यावर पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून जादाच्या उपाययोजना व्हावी असा जरी हेतू असला, तरी या हेतूला हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळेच असलेली, नसलेली प्रतिष्ठा जपण्याचे एक ठिकाणच सभागृह बनत आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील यांच्यावरील निष्ठा दाखवण्यासाठी सभागृहाचा वापर केला जात आहे. या नेत्यांवर शेरेबाजी झाली की सभागृहात गोंधळ घातला जात आहे. गोंधळ झाला की सभा गुंडाळायची नंतर पत्रकार बैठक घेऊन एकमेंकावर तोंडसुख घ्यायचे हा पायंडा पडला आहे. शहर विकासाच्या किती जणांनी आणि कितीवेळा योजना मांडल्या, त्या योजनांच्या निधीसाठी किती पाठपुरावा झाला, अशा योजना किती पूर्णत्वाकडे गेल्या हा एक संशोधनाचाच विषय होईल. यापूर्वी सभेच्या आदल्या दिवसी पार्टी मिटिंग घेतली जात होती. पण गेल्या काही वर्षांत सभेदिवशी मिटिंग घेण्याचा पायंडा पडला आहे. विकास योजना मांडण्याऐवजी एखाद्या प्रस्ताव कसा प्रलंबित ठेवायचा याची रणनीती मिटिंगमध्ये ठरवली जाते. 'अर्थ' असेल तर प्रस्तावाला मंजुरी नाही तर सभा गुंडळायची असे जणू समीकरण बनले असताना त्याला आता आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची किनार दिसू लागली आहे. त्यातूनच थेट पाइपलाइन, टोल आणि राज्य सरकारच्या साडेचार वर्षातील कारभाराची टर उडवली जाऊ लागली आहे. निवडणुकीच्या धुरळ्यामध्ये हे मुद्दे आणखी प्रकर्षाने मांडली जातील. त्यातून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतील, पण सर्वसामान्यांच्या सुविधांचे आणि शहराचे विकासाचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही. 'अर्थपूर्ण' घडामोडीसाठी एकत्र कसे? भूमिगत विद्युत वाहिनीच्या प्रस्ताव तीन महासभेत पुढील मिटिंगसाठी ठेवण्यात आला. विरोधी गटाचा प्रस्ताव असल्याने अडवणुकीचे धोरण असल्याची चर्चा असताना १६ ऑक्टोबरच्या महासभेत प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. त्यावेळी सभा सुरू होण्यास तब्बल दीड तास उशीर झाला होता. अर्थपूर्ण व्यवहारासाठी सभेला उशीर झाल्याची उघड चर्चा होती. अशा घटनांसाठी एकत्र येणारे नगरसेवक नेत्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी सर्वस्व पणाला का लावतात? अशी चर्चा मंगळवारच्या सभेवरून शहरात होत आहे. असेच अर्थपूर्ण घडामोडीत असलेले 'सेवक' विरोधातील वृत्ताची मात्र खुलेआम विचारणा करतात. अशांना आपण शहराचे सेवक असल्याचे भानही त्यावेळी राहत नाही.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
