म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'महापालिकेच्या शहर पाणीपुरवठ्याकडील थकीत पाणी बिलाची वसुली होण्यासाठी विलंब आकारात ५० टक्के सूट देणारी सवलत योजना बुधवार(ता.३०)पासून सुरु झाली. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत थकबाकी जमा करणाऱ्या थकबाकीदारांना विलंब आकारात ५० टक्के सूट देण्यात येणार आहे,' अशी माहिती महापौर सरिता मोरे यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. या कालावधीत जास्तीत-जास्त थकीत रक्कम भरुन सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

महापौर मोरे म्हणाल्या, 'पाणीपुरवठा विभागाकडील थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी सवलत योजना लागू करण्याचा ठराव १९ डिसेंबरच्या महासभेत उपसूचनेसह मंजूर झाला. महासभेच्या ठरावाला ९ जानेवारी रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यानुसार बुध‌वार (ता. ३०) पासून योजना सुरू झाली असून ३१ मार्चपर्यंत सुरू राहील. चारही विभागीय कार्यालयासह नागरी सुविधा केंद्रांत थकीत रक्कम भरुन घेतली जाईल.'

जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी म्हणाले, 'शहरातील मिळकतदारांकडे विलंब आकाराची १५ कोटी रक्कम थकीत आहे. योजनेत सर्व थकबाकीदारांनी सहभाग घेतल्यास सात कोटी ५० लाख रुपये वसूल होणार आहेत. योजनेत घरगुती, व्यापारी व औद्योगिक वापर, सरकारी तसेच निमसरकारी अशा सर्व प्रकारच्या थकबाकीदारांना सहभागी होता येईल. थकबाकी जमा करण्यासाठी www.kolhapurcorportion.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन जमा करता येईल. योजनेत सहभागी होताना चालू बिलासह थकीत रक्कम भरल्यास पाणीपट्टी व सांडपाणी अधिभाराच्या विलंब आकारामध्ये सूट देण्यात येणार आहे.'

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'शहरातील फेरीवाल्यांचा सर्व्हे पूर्ण करण्यासाठी फेरीवाले व त्यांच्या संघटनांनी महापालिका कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करावे. प्रशासनाने त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेऊन सर्व्हे त्वरीत पूर्ण करावा,' असे आ‌वाहन महापौर सरिता मोरे यांनी केले. सर्व्हेपूर्वी स्थानिक नेते व फेरीवाल्यांना माहिती दिली जाईल. सर्व्हे सुलभ होण्यासाठी फेरीवाल्यांनी आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवल्यास सहा महिने ते एक वर्षात सर्व्हे पूर्ण केला जाईल.' अशी ग्वाही आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी दिली.

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणानुसार फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी बुधवारी महापालिकेच्या स्थायी सभागृहात महापालिका पदाधिकारी, अधिकारी व फेरीवाला संघटनेच्या नेत्यांमध्ये बैठक पार पडली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महापौर मोरे होत्या.

इस्टेट अधिकारी प्रमोद बराले म्हणाले, 'फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र अॅप दिला आहे. या अॅपद्वारे सर्वेक्षण केले जाईल. त्यावेळी संबंधित फेरीवाल्याकडे कागदपत्रे आवश्यक आहेत. सर्व्हेदरम्यान फेरीवाल्यांकडे आधार संलग्न मोबाइल असणे अनिवार्य आहे. सर्व्हे झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत विभागीय कार्यालयात कागदपत्रे जमा करावी लागतील. त्यानंतरची त्यांची रितसर नोंदणी होईल.'

माजी महापौर आर. के. पोवार म्हणाले, 'फेरीवाला पुनर्वसनासाठी झोन निश्चित करणे गरजेचे आहे. महापालिका व फेरीवाला संघटनामध्ये काही ठिकाणी वाद असला, तरी एकत्र बसून यातून मार्ग निघेल. सर्वेक्षणासाठी संघटनांची सर्वोतपरी मदत मिळेल, मात्र यामध्ये बहुतांशी अशिक्षीत वर्ग असल्याने त्यांना मोबाईल अॅपचा वापर करणे अडचणीचे ठरेल. त्यासाठी सर्वेक्षणाचे प्रशासनाने योग्य नियोजन करावे. फेरीवाले रस्त्यावर व हातगाड्यावर आपला व्यवसाय करतात. काही ठराविकच केबिनधारक असून त्यांना संरक्षण कायमस्वरुपी संरक्षण द्यावे. शहरामध्ये केबिन्स वाढवणारे ठराविक लोक असून त्याचा प्रशासनाने शोध घ्यावा.' माजी महापौर नंदकुमार वळंजू, दिलीप पोवार, महमदशरीफ शेख, सुरेश जरग, राजू जाधव, अशोकराव भंडारे, रघुनाथ कांबळे यांनीही सूचना मांडल्या.

आयुक्त डॉ. चौधरी म्हणाले, 'सर्व्हे करण्यापूर्वी स्थानिक नेते व फेरीवाल्यांना पूर्वकल्पना दिली जाईल. संघटनांनी सर्व्हे करताना आधार कार्डला संलग्न असलेला मोबाइल ठेवण्यासाठी आवाहन करावे. त्यामुळे शहरातील जास्तीत-जास्त फेरीवाल्यांची नोंदणी होऊ शकेल. सर्व्हे सुरू असताना आधारशी संलग्न असलेला मोबाईल फेरीवाल्यांनी जवळ ठेवावा. ओटीपी मोबाईलवर येईल त्यानंतर संबंधीत विभागीय कार्यालयामध्ये आपली कागदपत्रे सादर करावीत. फेरीवाल्यांनी योग्य सहकार्य केल्यास सहा महिने ते एक वर्षात सर्व्हेचे काम पूर्ण करु.'

बैठकीस सभागृह नेता दिलीप पोवार, इम्तीहाज पठाण, मारुती भागोजी, प्र. द. गणपुले, किरण गवळी, अविनाश उरसाल, एस. पी. शहा, विजय नागांवकर, राजेंद्र महाडीक, लहुजी शिंदे, दत्ता चौगुले, वसंत कांबळे, दीपक कबूर, सुनील शिरगांवकर, आयुब जरीब, बाबासाहेब मुल्ला, अलमतीन शेख, सुनील उरुणकर, रणजीत आयरेकर आदी उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

'भाजप सरकारने गरिबांच्या अनेक कल्याणकारी योजना बंद केल्या आहेत. खोट्या आश्वासनांची खैरात करणारे हे सरकार येत्या काळात आणखी गोड बोलेल. त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका. फसव्या भाजप सरकारला धडा शिकवण्याची शपथ घेऊया' असे आवाहन आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केले. कसबा सांगाव ( ता. कागल ) येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने आयोजित महिला मेळाव्यात ते बोलत होते. सुमन पाटील अध्यक्षस्थानी होत्या. युवती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राज्य अध्यक्षा सक्षना सलगर प्रमुख उपस्थित होत्या.

मुश्रीफ म्हणाले, 'राज्यात पुन्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्ता आल्यास कल्याणकारी योजना पुर्ववत सुरू केल्या जातील. शेतकऱ्यांची दोन लाखांची कर्जमाफी करू, निराधार योजनेची पेन्शन दोन हजार करू, रास्त भाव दुकानात रॉकेल, साखर, धान्यही देऊ. महिला बचत गटांना सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करू. सर्वसामान्य जनतेच्या बळावर मी चारवेळा आमदार झालो. माता-भगिनींच्या आशिर्वादामु‌ळेच मी राजकीय जीवनात यशस्वी झालो.'

युवती राष्ट्रवादी काँग्रेस च्या राज्याध्यक्षा सक्षना सलगर म्हणाल्या, 'जनतेसाठी खरे अच्छे दिन आघाडी सरकारच्या काळात होते. आम्ही जे बोलले ते करून दाखवले आहे. हे सरकार बोलघेवडे आहे.'

आरती पाटील, नम्रता खोत, मनीषा पाटील, स्नेहल करंडे, पार्वती सांगळे, पंचायत समिती सभापती राजश्री माने, शितल फराकटे, नबीला मुश्रीफ, अमरिन मुश्रीफ यांची भाषणे झाली झाली. कोल्हापूरच्या महापौर सरिता मोरे, कागलच्या नगराध्यक्षा माणिक माळी, सुमन पाटील, वंदना माने, भैय्या माने, बाजार समिती संचालक कृष्णात पाटील, कसबा सांगावचे सरपंच रणजित कांबळे, एकोंडी सरपंच सविता शिंदे, शंकरवाडी सरपंच संगीता लोहार आदी उपस्थित होते. राष्ट्रवादीच्या महिलाध्यक्षा मनीषा पाटील यांनी स्वागत केले. जि. प. सदस्य युवराज पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. सरपंच स्वाती पाटील यांनी आभार मानले.

फोटो

कसबा सांगाव येथील महिला मेळाव्यात बोलताना आमदार हसन मुश्रीफ. समोर उपस्थित महिला वर्ग. (छाया : संदीप तारळे, गलगले)

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'सामाजिक समतेच्या कार्यामध्ये आयुष्य समर्पित करणाऱ्या प्राचार्य एम. ए. वाहूळ यांचे काम ग्रंथ स्वरुपात पुढच्या पिढीसाठी प्रेरणा म्हणून उपयोगी ठरेल,'असे कौतुकोद्गार शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी काढले.

शिवाजी विद्यापीठ, माजी विद्यार्थी संघटना व सेवानिवृत्त प्राध्यापक-प्राचार्य संघटनेतर्फे उच्च शिक्षण विभागाचे माजी शिक्षण सहसंचालक प्राचार्य एम. ए. वाहूळ व प्राचार्य मोहम्मद शफी यांच्या अमृतमहोत्सवीनिमित्त गौरव सोहळा आयोजित केला होता. सिक्कीमचे माजी राज्यपाल डॉ. श्रीनिवास पाटील प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. विद्यापीठातील मानव्यशास्त्र सभागृहात कार्यक्रम झाला.

डॉ. वाहूळ यांच्या शैक्षणिक कार्याचा आढावा घेऊन कुलगुरू शिंदे म्हणाले, 'वयाची सत्तर, पंच्याहत्तरी ओलांडलेल्या डॉ. वाहूळ व त्यांचे सहकारी प्राचार्य शफी, डॉ. जे. एम. मंत्री, प्राचार्य एस. बी. नाफडे हे प्राचार्य, प्राध्यापकासाठी 'अॅक्युसॅट'संघटना स्थापून वेगवेगळे उपक्रम राबवित आहेत. हे निश्चितच प्रेरणादायी आहे.'

माजी राज्यपाल पाटील म्हणाले, 'निवृत्तीनंतर अनेकजण सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करतात. इतरांचे आयुष्य सुखी होण्यासाठी धडपडण्याची प्रवृत्ती समाजातील चांगुलपणाचे लक्षण आहे.'

सत्काराला उत्तर देताना डॉ. वाहूळ म्हणाले, 'प्राचार्य, शिक्षण सहसंचालक, विद्यापीठ काउन्सिल सदस्य व संघटनेमध्ये काम करताना नियमाच्या चौकटीत राहून लोकांना न्याय दिला. याबद्दल मनस्वी समाधानी आहे.' प्राचार्य शफी म्हणाले, 'अल्पसंख्याक महिलांसाठी शिक्षणाचे योगदान देता आले. अॅक्युसॅट संघटनेच्या माध्यमातून सर्वांसोबत काम करण्याची संधी मिळाल्यामुळे जीवन आनंदी झाले.' याप्रसंगी अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील, प्राचार्य डी. यू. पवार, प्राचार्य माद्वाण्णा, डॉ. रुपा शहा आदींनी मनोगत व्यक्त केले. सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्राचार्य संघटनेचे अध्यक्ष प्राचार्य मानसिंगराव जगताप यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. बी. आर. बोधे यांनी सूत्रसंचालन केले. उपकुलसचिव व्ही. एन. शिंदे यांनी आभार मानले. प्रा. डॉ. गजानन राशिनकर यांनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

वर्षानुवर्षे थकीत भाड्याच्या वसुलीसाठी इचलकरंजी नगरपरिषदेच्या वतीने बुधवारी शहरातील छत्रपती शाहू मार्केट शॉपिंग सेंटर, मलाबादे चौक व चांदणी चौक परिसरात वसुलीची धडक मोहीम राबविण्यात आली. त्यामध्ये सात लाख सहा हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली, तर एक लाख ५१ हजार रुपयांच्या थकबाकीपोटी तीन दुकानगाळे सील केले.

नगरपरिषदेच्या मालकीचे शहरातील विविध भागात अनेक दुकानगाळे आहेत. परंतु त्यांची अनेक वर्षापासून थकबाकी असल्याने मुख्याधिकारी दीपक पाटील यांच्या आदेशानुसार थकबाकी वसुली मोहीम हाती घेतली आहे. अतिरिक्त मुख्याधिकारी डॉ. पवन म्हेत्रे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिळकत पर्यवेक्षक चंद्रकांत पवार यांच्यासमवेत इस्टेट विभागाकडील वसुली पथकातील कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी विशेष वसुली मोहीम राबविली. वसुली मोहीम अशीच सुरू ठेवली जाणार असून ती अधिक तीव्र करू. त्यामुळे गाळेधारकांनी थकबाकी भरून सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी पाटील यांनी केले आहे.

गगनबावडा : कळे (ता. पन्हाळा) पोलिसांनी बुधवारी केलेल्या नाकाबंदीमध्ये बारा वाहनचालकांवर दंडात्मक कारवाई केली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था सुरळीत राहण्याच्या हेतूने ही कारवाई केली. पोलिसांनी दुपारनंतर दस्तुरी चौक व पोलिस ठाण्यासमोर गाड्या अडवून चालक परवाना, कागदपत्रांची तपासणी केली. बेकायदा वाहन चालविणाऱ्या बारा वाहनचालकांना दंड केला. यापुढेही नाकाबंदी अभियान चालूच राहणार असून वाहनचालकांनी कागदपत्रे जवळ बाळगावीत, असे आवाहन सहायक पोलिस निरीक्षक मंगेश देसाई यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या कामाची बिले सात दिवसांच्या आत ठेकेदारांच्या हाती सुपूर्द करा, असा आदेश जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीने जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना काढला. पेयजल योजनेची कामे करूनही बिले मुदतीत मिळत नसल्याच्या वाढत्या तक्रारींवरून प्रशासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून पेयजल योजनेच्या रकमेला मान्यता मिळाल्यानंतर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून संबंधित निधी ग्रामपंचायतीकडे जमा केला जातो. मात्र, अनेक ग्रामपंचायतींत ठेकेदारांच्या बिलात अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. यामुळे योजना रखडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्थायीने हा निर्णय घेतला. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या मोडकळीस आलेल्या इमारती पाडण्यापूर्वी त्याची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. किरकोळ स्वरूपात नादुरुस्त झालेल्या इमारतींचे निर्लेखन करण्याचे प्रस्ताव सादर होतात. वास्तविक डागडुजीनंतर त्या इमारती वापरात येऊ शकतात या अनुषंगाने चर्चा झाली. चर्चेत उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील, बांधकाम सभापती सर्जेराव पाटील, शिक्षण सभापती अंबरीश घाटगे, समाजकल्याण सभापती विशांत महापुरे, महिला व बालकल्याण समिती सभापती वंदना मगदूम, सदस्य राजवर्धन निंबाळकर, राहुल आवाडे, युवराज पाटील आदींनी सहभाग घेतला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी या संदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

००००

कमी पटसंख्येच्या शाळा एकत्र आणणार

एकाच गावात कुमार व कन्या विद्यामंदिर अशा दोन शाळा आहेत. मात्र, दोन्ही शाळांतील पटसंख्या कमी असेल तर दोन्ही शाळा एकत्र आणण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या आदेशाची नजीकच्या काळात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेकडे सुमारे ४५० शिक्षकांची संख्या रिक्त आहे. यामुळे अध्यापनावर परिणाम होत आहे. एकाच गावातील कमी पटसंख्येच्या शाळा एकत्र आणायच्या आणि तेथील जादा शिक्षकांचे अन्य शाळेत समायोजन करण्याचे ठरले. यामुळे अन्य शाळेतील शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरल्या जातील.

०००

लोहारांचा अहवाल पुढील स्थायीत

माध्यमिक शिक्षण अधिकारी किरण लोहार यांच्या कामकाजाची चौकशी पूर्ण झाली आहे. सध्या चौकशीचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात स्थायी समितीची सभा होणार असून त्यामध्ये चौकशी समिती अहवाल सादर करणार आहे. चौकशीत गंभीर तक्रारी आढळल्या असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाकडून राज्य सरकारकडे कारवाईसाठी शिफारस केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

०००

जीबीचा निर्णय स्थायीने फिरवला

जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्याला ठेकेदाराकडून मारहाणीचा प्रकार घडला होता. सर्वसाधारण सभेत या प्रकारची चर्चा होऊन सदस्यांनी संबंधित ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्ट करण्याचा ठराव केला. मात्र, स्थायी समितीने त्या ठेकेदाराला ब्लॅकलिस्टमधून वगळण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सदस्य राहुल आवाडे यांनी विरोध नोंदविला. कर्मचाऱ्याला मारहाण करणाऱ्या ठेकेदाराला अभय देण्याचे कारण काय, सध्या हे प्रकरण कोर्टात आहे असे सांगत आवाडे यांनी त्या निर्णयाला विरोध केला.

००००

जयसिंगपूर : गेल्या तीन दिवसांपासून बेपत्ता असणाऱ्या व्यक्तीचा मृतदेह चिपरी (ता. शिरोळ) येथे विहिरीत तरंगताना आढळला. संतोष मनोहर घोलप (वय ४०, रा. चिपरी) असे त्याचे नाव आहे. या घटनेची नोंद जयसिंगपूर पोलिस ठाण्यात झाली आहे. रविवारी दुपारी बाहेर जाऊन येतो असे सांगून संतोष निघून गेला. यानंतर कुटुंबीयांनी त्याचा शोध घेतला. मात्र तो सापडला नाही. बुधवारी त्याचा मृतदेह चौगुले यांच्या विहिरीत आढळला. संतोषच्या पश्‍चात आई, वडील, पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे.

आकूबाई जाधव

हातकणंगले : नवे पारगाव (ता. हातकणंगले) येथील आकूबाई पोपट जाधव (वय ५९) यांचे निधन झाले.

त्यांच्या पश्चात दोन मुली, मुलगा, सून, दोन भाऊ, नातवंडे असा परिवार आहे. रक्षाविसर्जन शनिवारी (ता.२) आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील पंचगंगा नदीवरील पर्यायी शिवाजी पुलाच्या कामात प्रशासकीय अडथळे येत असल्याने ठेकेदार 'आसमास' कंपनीचे प्रतिनिधी एन. डी. लाड हैराण झाले आहेत. काम बंदही करता येत नाही आणि सुरूही ठेवता येत नाही, अशा मानसिकतेत ते सापडले आहेत.

दरम्यान, कामावर देखरेख ठेवत असलेले उपअभियंता संपत आबदार यांच्याकडून सकारात्मक मदत होण्याऐवजी प्रशासकीय व्यत्यय आणला जात असल्याचा आरोप होत आहे. पुलाचे काम बंद होऊ नये यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विशेष लक्ष घालावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे होत आहे.

पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारितील जागेमुळे शिवाजी पुलाचे काम अनेक वर्षापासून काम रेंगाळले. नंतर जनरेट्यामुळे उर्वरित टप्प्याचे ३ कोटींचे काम सुरू झाले. फेब्रुवारीअखेर पुलाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार काम गतीने सुरू आहे. मात्र, उपअभियंता संपत आबदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांत टोकाचे मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे झालेल्या कामाचे बिल देण्यास विलंब होत आहे. आतापर्यंत कामावर सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. मात्र केवळ ९ लाखांचे बिल काढण्यास मंजुरी मिळाली आहे. पुलाच्या अंतिम टप्यातील स्लॅबसाठी सळी बांधण्यात आली आहे. पण बिल मिळत नसल्याने काम बंद ठेवण्याच्या मनस्थितीत ठेकेदार आहेत. हे काम बंद ठेवण्यात येऊ नये यासाठी कृती समिती प्रयत्न करत आहे. मात्र ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या वादात पुलाचा प्रश्न पुन्हा गंभीर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

जयसिंगपूर पालिका फोटो वापरणे...

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

मागील सभेचे इतिवृत्त लिहून तयार नसल्याने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. दोन तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर सर्वसाधारण सभा रद्द करण्यात येत असल्याचे नगराध्यक्षा डॉ. नीता माने यांनी घोषित केले. झोपडपट्टी नियमितीकरण, घनकचरा व्यवस्थापन यासह १८ विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी पालिकेच्या देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार सभागृहात सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा डॉ. नीता माने होत्या.

१८ डिसेंबर २०१८ रोजी झालेल्या सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करण्याचा पहिलाच विषय सभेसमोर मंजुरीसाठी आला. सरकारच्या नव्या नियमाप्रमाणे पालिका सभेतील ठराव सात दिवसांत सरकारच्या वेबसाइटवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे, असे सांगून इतिवृत्त लिहून तयार आहे का? असा प्रश्‍न सदस्य सर्जेराव पवार यांनी केला. त्यावर मुख्याधिकारी राजेंद्र तेली यांनी दोन ठराव वगळता इतिवृत्त पूर्ण असल्याचे सांगितले. इतिवृत्तच पूर्ण नसेल, तर ते कायम करण्यास आम्ही मंजुरी कशी द्यायची? असे पवार म्हणाले.

उपनगराध्यक्ष संजय पाटील-यड्रावकर म्हणाले, मागील सभेत चर्चा झाली आहे. प्रोसिडिंग बुकात त्याची नोंद असेल, त्याप्रमाणेच ठराव होईल. त्यावर आता चर्चा करण्याची गरज नाही. मात्र, सर्जेराव पवार यांनी मागील सभेचे मिनिट्स, सदस्यांनी मांडलेली मते यांची नोंद दाखविण्याचा आग्रह धरला. सभेचे कामकाज एक तास तहकूब ठेवा. अपूर्ण विषयांबाबत सूचना घ्या. त्याचा ठराव करून इतिवृत्त पूर्ण करा. यानंतर त्यास मंजुरी घ्या, अशी सूचनाही त्यांनी केली. यानंतर नगराध्यक्षा डॉ. माने यांनी दुपारी एक वाजेपर्यंत अर्ध्या तासाकरिता सभा तहकूब केली.

तहकुबीनंतर सभा पुन्हा सुरू झाली. इतिवृत्त पूर्ण होईपर्यंत ही सभाच रद्द करावी, अशी मागणी सदस्य शिवाजी कुंभार यांनी केली. सभेचे मिनिट्स व सदस्यांच्या मतांची नोंद घेण्यासाठी दोन लिपिक सभागृहात बसविले जातात. मग मागील सभेची मिनिट्स महिन्यानंतरही मिळू शकत नसतील, तर प्रशासन काय करते, असा सवाल संजय पाटील-यड्रावकर यांनी केला. गेल्या सभेची मिनिट्स आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचा खुलासा मुख्याधिकाऱ्यांनी केल्याने सभा अवाक् झाली. इतिवृत्त पूर्ण करण्याची जबाबदारी नगराध्यक्षा व मुख्याधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे या दोघांनीच त्याचे उत्तर द्यावे, अशी मागणी सर्जेराव पवार यांनी केली.

इतिवृत्ताच्या नोंदीवरून सदस्यांनी प्रशासनाला लक्ष्य केल्याने मुख्याधिकाऱ्यांनी मिनिट्स आता माझ्या टेबलवर उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. यावर सर्जेराव पवार यांनी मिनिट्स उपलब्ध नाहीत, ही लाजिरवाणी बाब आहे. ही पेढी आहे का? किमान सभेचे कामकाज तरी नियमानुसार करा, असे सांगितले. सुमारे दोन तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर सभा रद्द करीत असल्याचे नगराध्यक्षा डॉ. माने यांनी घोषित केले.

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'प्रकल्प खर्चापेक्षा जास्त रक्कम आयआरबी कंपनीला देऊन सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची लूट आहे. सरकारकडून कंपनीचा फायदा करुन देणारे भागीदार कोण? याचा शोध घेण्याची आवश्यकता आहे, असा आरोप प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी केला आहे. सरकारने कंपनीला आदा केलेली रक्कम, महामंडळाने व सरकारने कंपनीला किती नुकसानभरपाई दिली व कंपनीने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली याचिका याबाबतचा तपशील माहिती अधिकारात मागवला आहे' अशी माहितीही त्यांनी पत्रकातून दिली.

पत्रकात म्हटले आहे की, 'निकृष्ट दर्जाची कामे आणि शहरांतर्गत रस्त्यावरील टोल आकारणीला विरोध करत शहरात जनआंदोलन उभे राहिले. योजनेतील चुकीच्या कामामुळे अनेक ठिकाणी अपघात झाले. निकृष्ट व चुकीच्या कामांची रक्कम कंपनीला देण्यात येणाऱ्या नुकसानभरपाईतून वजा होणे आवश्यक होते. पण तसे न करता २२० कोटींच्या प्रकल्प खर्चापोटी सरकार ४७३ कोटी देत आहे. सरकारकडून देण्यात येणारी रक्कम सर्वसामान्य जनतेची आहे. टोलविरोधी आंदोलनामध्ये सुरुवातीपासून कंपनीतील भागीदारांबाबत नेहमीच चर्चा झाली. याच भागीदारांनी सरकारकडून फायदा करुन देण्यासाठी पुढाकार घेतला. याचा पर्दाफाश करण्यासाठी कंपनीला दिलेली रक्कम आणि कोर्टातील याचिकेबाबत माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे. कोर्टातील दावे निकाली निघाल्याशिवाय टोलचा विषय संपणार नाही' असेही पत्रकात नमूद केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील जिल्हा कोषागार कार्यालयास आयएसओ मानांकन मिळाले. त्याच्या प्रमाणपत्र वितरणाचा कार्यक्रम १ फेब्रुवारी रोजी कोषागार दिनादिवशी आयोजित करण्यात आला आहे. सकाळी ११ वाजता कोषागार कार्यालयातील कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार असतील. पुण्याच्या लेखा, कोषागार सहसंचालिका शुभांगी माने प्रमुख उपस्थिती राहणार असल्याची माहिती जिल्हा कोषागार अधिकारी म. शि. कारंडे यांनी दिली. निवृत्तीवेतन निर्धारीत वेळेत प्रदान करणे, विविध सरकारी कार्यालयाकडून प्राप्त देयकांचा वेळेत निपटारा, मुद्रांक पुरवठा, तत्सम सेवा निर्धारीत वेळेत देणे, अभिलेख, ग्रंथालय अद्यावत करणे, कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टिकोनात सकारात्मक आणणे या निकषांवर मानांकन मिळाले, असे पत्रकात म्हटले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

राज्यातील सर्वच औद्योगिक संघटनांच्या वतीने वीज दरवाढीविरोधात १२ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढून वीज बिलांची होळी करण्यात येणार आहे. याबाबतचा निर्णय मुंबईत बुधवारी झालेल्या राज्यस्तरीय परिषदेत एकमताने घेण्यात आल्याची माहिती संयोजक महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी दिली आहे.

मुंबईतील महाराष्ट्र चेंबरच्या कार्यालयात झालेल्या बैठकीत राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील शंभरहून अधिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये एकमताने आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हानिहाय सर्व खासदार, आमदार आदी लोकप्रतिनिधींना भेटणे, निवेदन व माहिती देणे, मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांना निवेदने पाठविणे, जिल्हानिहाय वीज दरवाढ विरोधी पोस्टर्स, बॅनर्स लावणे व व्यापक जनजागृती करणे आदींबाबत चर्चा झाली. ही मोहीम एक फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून, वीज दरवाढ पूर्णपणे रद्द केल्याशिवाय हे आंदोलन थांबणार नाही, असा निर्धार यावेळी करण्यात आला. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत निर्णय न झाल्यास उग्र आंदोलन छेडण्याचा निर्णयही एकमताने घेण्यात आला.

बैठकीस डॉ. अशोक पेंडसे, डॉ. एस. एल. पाटील, गणेश भांबे, चंद्रकांत जाधव, ओमप्रकाश डागा, संदीप बेलसरे, आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

०००

किंवा

बाजार हलला आता व्यापारी संकुलाची प्रतीक्षा

.. .. ..

व्यापारी संकुल ठरेल महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत

कोल्हापूर टाइम्स टीम

लक्ष्मीपुरीतील धान्यबाजाराचे टेंबलाईवाडी येथे स्थलांतर झाल्यानंतर येथील व्यापारी संकुलाचा विचार पुन्हा एकदा पुढे आला आहे. २०१४ मध्ये तयार झालेल्या आराखड्याची फाइल पुन्हा खुली झाली आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. लक्ष्मीपुरीसारख्या अत्यंत गजबजलेल्या ठिकाणी व्यापारी संकुल झाल्यास येथील पार्किंगची समस्या दूर होणार आहे. त्याचबरोबर महापालिकेसाठी उत्पन्नाचा एक मोठा स्रोत निर्माण होईल.

लक्ष्मीपुरीतील धान्य बाजारासह येथील भाजी मंडई, स्क्रॅप विक्रेत्यांनी रस्त्यावरच मांडलेले ठाण, वाहनदुरस्ती आदी कारणांमुळे येथे नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत होता. शहराच्या मध्यवस्तीत निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा परिणाम शहरातील इतर मार्गांवर होत होता. परिणामी शहरातील वाहतुकीचा बोजवारा उडत असे. त्यामुळे येथील धान्यबाजार शहराबाहेर हलवण्याची चर्चा वर्षानुवर्षे सुरू होती. मात्र चर्चेचे गुऱ्हाळ संपत नव्हते. शहर वाहतूक पोलिस निरीक्षक अनिल गुजर यांनी महापालिका, बाजार समिती आणि व्यापाऱ्यांशी समन्वय साधत धान्यबाजार स्थलांतर करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या निर्णयामुळे शहरातील अवजड वाहतूक बंद झाली. त्यांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. धान्यबाजारातील अवजड वाहतूक बंद झाल्यानंतर चार वर्षांपूर्वी येथील नियोजित व्यापारी संकुलाचा विषय पुन्हा चर्चेला आला.

महापालिकेच्या मालकीच्या सुमारे २० हजार चौरस फूट इतक्या जागेवर ५४ गाळे आहेत. शहरातील अवजड वाहतूक बंद झालेली असली तरी दुकानासमोर लागणारी वाहने पार्किंगचा प्रश्न निकालात निघालेला नाही. व्यापारी संकुल साकार झाल्यास येथील पार्किंगचा प्रश्न निकालात निघेल. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आराखडा पूर्णत्वास आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

काय होऊ शकते?

धान्यबाजार आणि येथील आजूबाजूचे सर्व रस्ते १२० फुटी आहेत. त्यामुळे येथे मोठी वाहने येण्यास कोणताही अडथळा होणार नाही. व्यापारी संकुलाच्या सभोवती दुकानगाळे बांधून मल्टी लिफ्ट पार्किंगची सुविधा होऊ शकते. त्यामुळे सध्या असणाऱ्या गाळ्यांपेक्षा दुकानगाळ्यांची संख्या वाढू शकते. तसेच श्री अंबाबाई दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना येथे वाहन पार्किंग करण्यासाठी जवळच सुविधा निर्माण होईल. दुकानगाळे आणि पार्किंग शुल्क आकारणीमुळे व्यापारी संकुल बांधण्यास येणारा खर्च एक वर्षात निघून महापालिकेच्या उत्पन्नाचा एक स्त्रोत निर्माण होईल, असा दावा केला जात आहे.

. .. ..

चौकट

झारीतील शुक्राचार्य

तत्कालीन नगरसेविका ज्योत्स्ना मेढे यांनी पुढाकार घेतल्याने प्रशासनाने येथील महापालिकेच्या जागेवर व्यापारी संकुल उभा करण्यासाठी आराखडा तयार केला. गाळेधारकांचा करार संपल्याने आराखड्याबरोबर अंदाजपत्रकही तयार केले. करार संपल्यानंतर प्रशासनाने गाळेधारकांना नोटिसा बजावल्या. पण, याच नोटिशींचा आधार घेत काहींनी कोर्टात धाव घेत स्थगिती मिळ‌वली. ही सर्व प्रक्रिया घडवून आणण्यात एका व्यापाऱ्याचा आणि अधिकाऱ्याचा हात असल्याची चर्चा आहे. या झारीतील शुक्राचार्यामुळेच या प्रयत्नाला खीळ बसल्याची चर्चा सुरू आहे.

.. .. .. .

व्यापारी संकुलाचा आराखडा

एकूण क्षेत्रफळ : २० हजार चौरस फूट

एफएसआय : दोन

बांधकाम आराखडा : ६२ हजार चौरस फूट

व्यापारी संकुल एकूण किंमत : १४ कोटी (सद्यस्थितीत वाढ होणार)

. . . .

कोट

करवीर निवासीनी अंबाबाई देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना पार्किंगसाठी केवळ बिंदू चौक येथील जागा उपलब्ध आहे. व्यापारी संकुलात मल्टी लिफ्ट पार्किंग सुविधा झाल्यास पार्किंगसह महापालिकेच्या उत्पन्नाचा एक चांगला स्त्रोत निर्माण होईल. त्यासाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.

निलोफर आजरेकर, नगरसेविका

.. .. ..

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'शालिनी सिनेटोनमध्ये आमच्या भावना गुंतल्या आहेत. येथे झालेल्या विविध चित्रपटाच्या चित्रीकरणामुळे आम्हाला आर्थिक उभारी मिळाली,' अशा जुन्या आठवणींना उजाळा देत अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या पदाधिकारी व व्यावसायिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. 'सद्य:स्थितीत सिनेटोनचे अस्तित्वच संपुष्टात येण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याने अत्यंत वेदना होत आहेत. त्यामुळे सिनेटोनचे अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी सिनेटोनवरील बांधकाम परवाना कायमचा रद्द करा,' अशी एकमुखी कळकळीची विनंती सर्वांनीच आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे बुधवारी केली.

महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील रंकाळा परिसरातील शानिली सिनेटोनच्या परिसराची पाहणी महापौर सरिता मोरे, आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, उपमहापौर भूपाल शेटे, स्थायी समिती सभापती शारंगधर देशमुख यांच्यासह चित्रपट महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. यावेळी महामंडळ व चित्रपट व्यावसायिकांनी आपल्या भावना व्यक्त करत सिनेटोन वाचवण्याची विनंती केली.

आयुक्त डॉ. चौधरी म्हणाले, 'सिनेटोनच्या जागेसंदर्भात नगरविकास विभागाच्या राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यानी स्थगिती दिलेली आहे. त्यामुळे विकासकाला येथे बांधकाम करता येणार नाही. महापालिकेने ही जागा हेरिटेज वास्तूमध्ये समावेश करावा, असा अहवाल दोनवेळा राज्य सरकारककडे पाठवला आहे. याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्वांनी पाठपुराव करणे गरजेचे आहे.'

महापौर मोरे म्हणाल्या, 'सिनेटोनचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठी महापालिका प्रयत्नशील आहे. सिनेटोन वाचवण्यासाठी महापालिकेचे सर्व पदाधिकारी व नगरसेवक चित्रपट महामंडळाच्या पाठीशी उभे राहतील. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांची पुन्हा भेट घेऊन सिनेटोनचे अस्तित्व राखण्यासाठी प्रयत्न करुया.'

उपमहापौर भूपाल शेटे म्हणाले, 'महापालिकेने सिनेटोन वाचविण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण केलेली आहे. हेरिटेजमध्ये समविष्ठ व्हावा, असा प्रस्ताव दिलेला आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी बांधकामाला स्थगिती दिलेली आहे. राज्यमंत्र्यानी दिलेला निर्णय रद्द झाला पाहिजे, त्यासाठी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेठ घेऊया. संबंधित विकासकावर गुन्हा दाखल झाला आहे.'

'महापौर, आयुक्त यांच्यासह सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सिनेटोन वाचवण्यासाठी मोलाचे सहकार्य केले. त्याच पद्धतीने पुन्हा एकदा आठ ते दहा दिवसांत बांधकाम आदेश रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊ,' अशी सूचना महामंडळाचे उपाध्यक्ष धनाजी यमकर यांनी मांडली.

यावेळी सभागृहनेता दिलीप पोवार, विरोधी पक्षनेता विलास वास्कर, नगरसेविका सुरेखा शहा, नगरसेवक किरण नकाते, सहाय्यक अभियंता एन. एस. पाटील, माजी नगरसेवक नंदकुमार मोरे, महामंडळाचे सेक्रेटरी रणजित जाधव, शदर चव्हाण, संचालक सतीश बिडकर, सतीश रणदिवे, मिलिंद अष्टेकर, विजय शिंदे, अरुण भोसले-चोपदार, इमतीयाज बारगीर, अशोक माने, अशोक सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.

ठराव विखंडीत करा

दरम्यान पाहणीनंतर हेरिटेज वास्तूमध्ये समावेश करण्यासाठी पाठवलेला अहवाल प्रशासनाकडून घेतला. तसेच महापौर व अन्य पदाधिकाऱ्यांची पालकमंत्री पाटील यांच्यासमवेत चार दिवसांत भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच महापालिकेत सिनेटोन जागेबाबत झालेला ठराव विखंडीत करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार आहे.

कोल्हापूर : कनाननगर प्रभागातील रस्ता डांबरीकरण कामाचा प्रारंभ काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश आ‌वाडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. प्रभागाचे नगरसेवक व सभागृह नेते दिलीप पोवार यांच्या फंडातून रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली. यावेळी शहराध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण, बबन सावंत, सागर पोवार, संदीप पोवार, विलास दांडगे, नामदेव चौगुले उपस्थित होते. यावेळी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदी आवाडे यांची निवड झाल्याबद्दल कनाननगर कृती समितीच्यावतीने सत्कार करण्यात आला.