कोल्हापूर टाइम्स टीम

पंचायत राज संस्थेंतर्गत लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढावी यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. दहा गावांचा गट तयार करुन सदस्यांना कामकाज, नियमावली, विकास योजना यासंबंधी प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण गारगोटी येथील पंचायतराज प्रशिक्षण केंद्र गारगोटी व ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रातर्फे होणार आहे. तर इतरांना ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्था कसबा बावडा व जिल्हा परिषदेमार्फत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील ११०७ ग्रामपंचायत सदस्य, ७३८ महिला सदस्या, २९५ ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी, ३५ विस्तार अधिकारी आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचारी मिळून ३४० जणांचा प्रशिक्षण कार्यक्रमात समावेश आहे. शिवाय थेट निवडून आलेले सरपंचानाही प्रशिक्षण देण्याचे नियोजित आहे. एप्रिल २०१७ नंतर निवडून आलेले व प्रशिक्षण न घेतलेल्या सरपंच ग्रामपंचायत सदस्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, असे जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

लोगो : ऑन द स्पॉट

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर : उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या येथील नागाळा पार्कातील सिंचन भवन कार्यालय परिसरात दारू, बिअरच्या बाटल्या पडल्या असून या परिसरात रात्री मद्यपींचा अड्डा असतो. ओल्या पार्टीसाठी महागड्या कंपन्यांच्या दारूच्या बाटल्यासह इतर अवशेष आहेत. यामुळे सरकारी कार्यालय आहे की दारूच्या दुकानाचा परिसर आहे, अशी शंका सामान्यांना येत आहे. परिसर स्वच्छकरण्यासाठी कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावण्याऐवजी जाळला जातो, त्यामुळे धूराचे लोट परिसरात असतात. खिडक्या, दरवाजा, जिन्यावरील कोपरे पान तंबाखू खाऊन थुंकल्याने रंगले आहेत.

जिल्ह्यातील नदी, बंधारे, धरणातील पाणी व्यवस्थापन करणे, पाटबंधारे प्रकल्पांची देखभाल दुरूस्ती करणे, अर्धवट धरणाचे काम मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचे काम सिंचन भवनमधील प्रशासनातर्फे केले जाते. या ठिकाणी अधीक्षक अभियंत्यासह सर्व विभागाला अभियंता, शाखा अभियंता, कर्मचारी आहेत. भवनचा परिसर साडेचार एकराचा आहे. सभोवती संरक्षण भिंत आहे.

आरटीओ कार्यालयाच्या बाजूला असलेल्या संरक्षण भिंतीलगत झेरॉक्स सेंटर, चहाचा गाड्यासह एजंटाच्या छोट्या टपऱ्या आहेत. त्यांनी टाकलेले कागद व इतर वस्तूंचा भिंतीजवळ ढीग पडला आहे. मुख्य प्रवेशद्वाराकडे मुख्य रस्ता आहे, हा परिसर अतिक्रमणमुक्त आहे. मात्र परिसराचा चांगला उपयोग केलेला दिसत नाही. टाकाऊ वस्तू टाकण्यात आल्या आहेत. मुख्य इमारतीसह सर्व कार्यालयाजवळ बिअर व इतर कंपनीच्या दारूच्या बाटल्यांचा खच पडला आहे. अनेक ठिकाणी जाळलेल्या कचऱ्याची दुर्गंधी सुटलेली असते. वेगवेगळ्या कक्षात फायली अस्ताव्यस्त पडलेल्या आहेत. वापराविना असलेल्या कक्षात कर्मचारी दुपारच्या वेळी झोपल्याचे दिसले. ठेकेदार वगळता कामानिमत्त येणाऱ्या सामान्यांची वर्दळ कमी होती. यामुळे अनेक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या खुर्च्या रिकाम्या होत्या. काही कामचुकार अधिकारी, कर्मचारी बाहेर येऊन मोबाइलवर गप्पा मारणे, चहाच्या गाड्यांवर चर्चेचा फड रंगवताना दिसत होते.

सिंचन भवन परिसर आणि इमारत देखभाल दुरुस्ती, स्वच्छतेसाठी पूर्वी ३५ कर्मचारी होते. आता केवळ तीन कर्मचारी कार्यरत आहेत. सेवानिवृत्तीनंतर रिक्त जागा भरलेल्या नाहीत. सरकारच्या आदेशानुसार खासगी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक केली आहे. मात्र त्यांची संख्या कमी आहे. दिवसभर, रात्रीच्यावेळी पाहऱ्यासाठी चौकीदार नेमण्यास परवानगीचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र त्यास मंजुरी मिळालेली नाही.

आर. एम. संकपाळ, अभियंता, इमारत, देखभाल विभाग

पाच महत्त्वाची कार्यालये

उत्तर पाटबंधारे, दक्षिण, मध्यम प्रकल्प क्रमांक दोन, दुधगंगा कालवे क्रमांक एक, वारणा कालवे, इस्लामपूर अशी कार्यालय आहेत. याशिवाय कॅनरा बँकेची शाखा, पाटबंधारे कर्मचारी पतसंस्थेस इमारतीमधीही काही भाग भाड्याने देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान आहेत. उर्वरित जागेत झाडे आणि बाग आहे. बागेची अतिशय वाईट अवस्था झाली आहे. कोल्हापूर, सांगली जिल्हयातील वारणा, इस्लामपूर विभागाचे पाण्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासनासच आपल्या कार्यालय परिसरातील बागेला पाणी देता आलेले नाही, असे व्यस्त चित्र आहे.

अधिकाऱ्यांचे निवासस्थान,

परिसर चकाचक

कार्यालय अंतर्गंत, बाह्य परिसरात अस्वच्छता आहे. मात्र त्याच ठिकाणी असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानासमोरचे अंगण चकाचक दिसले. स्वच्छता कर्मचारी तेथे काटेकोरपणे स्वच्छता करणे, पाणी मारणे अशी कामे करतात, असे सांगण्यात आले. यामुळे सार्वजनिक स्वच्छता करण्यास मनुष्यबळ कमी आहे. अधिकाऱ्यांच्या दिमतीला आवश्यक तितके कर्मचारी आहेत, असा आरोप होत आहे.

फोटो...

म. टा. वृत्तसेवा, गारगोटी

'विधानभवनात अभ्यासूपणे प्रश्न मांडणाऱ्या आमदारांत प्रकाश आबिटकर यांचा वरचा क्रमांक लागतो. शेतकऱ्यांचे प्रश्न पोटतिडकीने मांडून न्याय मिळवून देण्यासाठी आबिटकर सतत प्रयत्नशील असतात. याची जाणीव शिवसेनेच्या सर्वच नेत्यांना आहे. कर्जमाफी योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्यावर झालेल्या अन्यायाबाबत आबिटकर यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला असून योजनेतील अडथळे दूर करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी ते कटिबद्ध आहेत,' असे प्रतिपादन सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या संकल्पनेतून गारगोटी येथे सलग चौथ्या वर्षी आयोजित युवा कृषी व पशु-पक्षी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी मंत्री पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सदाशिवराव मंडलिक साखर कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. संजय मंडलिक होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, 'सामुदायिक शेतीसाठी सरकार एक कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार आहे. पाणंद रस्त्यांसाठी जिल्ह्यासाठी प्रतिवर्षी दोन कोटी निधी दिला जाईल. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पाण्याचा नियोजनपूर्वक वापर करून ठिबक सिंचनाचा वापर करावा. सामान्य कुटुंबातील माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला मंत्री म्हणून जबाबदारी मिळाली. जर चहावाला पंतप्रधान होऊ शकतो तर माझ्यासारखा पान टपरीवाला राज्यमंत्री झाला तर काय हरकत आहे? आबिटकर यांचे काम वाखाणण्यासारखे आहे. कृषी प्रदर्शनामुळे त्यांना शेतकऱ्यांविषयी असलेला कळवळा दिसून येत आहे.'

यावेळी प्रा. संजय मंडलिक म्हणाले, 'जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उसास २२०० ते २३०० रुपये पहिला हप्ता देण्याचे ठरविले असून उर्वरित ५०० ते ६०० रुपये सरकारने द्यावेत. उपक्रमशील आमदार म्हणून आमदार आबिटकर यांचा उल्लेख करावा लागेल. विकासनिधी खेचून आणण्यातही ते आघाडीवर असल्याने पुढील आमदार तेच असतील.'

यावेळी जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी मनोगत व्यक्त केले. आमदार आबिटकर यांनी कृषी प्रदर्शनाचा उद्देश स्पष्ट करून शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा तसेच आपल्या शेतातील माती व पाण्याचे परीक्षण करून घ्यावे असे आवाहन केले. यावेळी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष बी. एस. देसाई, 'बिद्री'चे माजी संचालक के. जी. नांदेकर, जेष्ठ नेते मारुतराव जाधव, आजरा कारखान्याचे चेअरमन अशोक चराटी, श्रीपतराव देसाई, माजी सभापती नंदकुमार ढेंगे, माजी संचालक दत्ताजीराव उगले, कल्याणराव निकम, आजराचे संचालक जर्नादन टोपले, सभापती स्नेहल परीट, उपसभापती कीर्ती देसाई, काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शामराव देसाई, आदी उपस्थित होते. संग्राम सावंत यांनी सूत्रसंचालन केले. धनाजीराव खोत यांनी केले. आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी आभार मानले.

कुलूप तोडून दुकानातून चोरीचा प्रयत्न

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दोनवडेनजीकच्या साबळेवाडी फाटा येथील हनुमान ट्रेडर्स दुकान फोडण्याचा प्रकार घडला. दुकानाच्या शटरचे कुलूप तोडून, शटर उचकटून चोरीचा प्रयत्न झाल्याची फिर्याद दुकानमालक श्रीकांत चंद्रकांत कापसे यांनी करवीर पोलिस ठाण्यात दिली आहे. बुधवारी रात्री आठ ते गुरुवारी सकाळी ९.३० वाजण्याच्या दरम्यान चोरीचा प्रयत्न झाल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. करवरी पोलिस या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.

फोटो...

म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज

गडहिंग्लज नगरपालिका सानेगुरुजी वाचनालयामार्फत आयोजित बालानंद मेळाव्यात चारशे विद्यार्थ्यांचा सहभाग नोंदला असून, वेगवेगळ्या दालनांत विविध उपक्रमात विद्यार्थी उत्साहाने वावरत आहेत. अनेक प्रयोग त्यांच्या निरीक्षणशक्तीला आणि चिकित्सेला चालना देणारे ठरले. मुलांच्या सुप्त गुणांना वाव देण्यासाठी बालनाट्य, पथनाट्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम असे भरभरून उपक्रम आयोजित करण्यात आले.

मेळाव्यात नाश्ता आणि भोजनाच्या मेजवानीचा आस्वाद घेत बालचमू अत्यंत आनंदी वातावरणात वावरताना दिसत होते. वेगवेगळ्या अकरा दालनांतून मुलांना माहिती देण्यात आली. योगाबरोबरच देशभक्तीपर गीते, झांज आणि नृत्यातून मुलांमध्ये उत्साह संचारला होता. प्रा. शिवाजी पाटील यांनी पथनाट्य आणि बालनाट्याच्या माध्यमातून मुलांना अभिनयाचे धडे दिले, तर डॉ. अनिल अवचट यांनी कागदापासून वेगवेगळ्या वस्तू तयार करून घेतल्या. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या अंधश्रद्धा निर्मूलनाच्या दालनात धार्मिक रूढी परंपरेच्या काही धार्मिक गोष्टींना बगल देत विज्ञानाची जोड घेत जीवन कसे जगावे याची माहिती मिळत होती.

डॉ. होमी भाभा व डॉ. कलाम दालनात संशोधन वृत्तीला चालना देणारे अनेक प्रयोग विद्यार्थी करत होते. मेहबूब सनदी, विनायक चव्हाण, आदींनी सर्पांबरोबरच पशु-पक्ष्यांचे नैसर्गिक राहणीमान कसे असते? त्यांची जीवनव्यवस्था काय? याविषयी माहिती घेताना विद्यार्थी कमालीचे चिकित्सक दिसत होते. बौद्धिक क्षमतेला चालना देण्यासाठी विश्वनाथन आनंदच्या दालनात बुद्धिबळ खेळाचे प्रकार आणि साहित्य याविषयी विद्यार्थ्यांना अनोखा अनुभव मिळाला. कलामहर्षी बाबूराव पेंटर दालनात वेगवेगळ्या कलाकृतींत रंगून गेलेली मुले जणू भविष्याचा वेध घेत होती. आयुर्वेदिक विभागातून तुळस, लिंबू, कडीपत्ता असे दैनंदिन वापरातील वस्तू आरोग्याच्या बाबतीत किती फलदायी आहेत, प्रथम उपचार कसा करावा याबरोबरच मातीपासून वस्तू तयार करण्याचे कौशल्यही विद्यार्थ्यांना अवगत करून देण्यात आले. डोळे व दातांची निगा राखताना काळजी घ्यावी. असे विषय हाताळत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी बाल आनंद मेळाव्याच्या संयोजकांची धडपड अधोरेखित करून गेली.

०००००

म. टा. प्रतिनइधी, कोल्हापूर

'राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना एक सप्टेंबर २०१८पासून लागू केलेल्या वीज बिलांमध्ये पॉवर फॅक्टर पेनल्टीची चुकीच्या पद्धतीने आकारणी झाली. या पॉवर फॅक्टर पेनल्टीचा पुढील बिलातून परतावा (रिफंड) देण्यात येणार आहे. पॉवर फॅक्टरसाठी आवश्यक संच मांडणीत बदल करण्यासाठी ३१ मार्च २०१९पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा आदेश महाराष्ट्र्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने दिला आहे. आमदार सुरेश हाळवणकर आणि अमल महाडिक यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ज्या ग्राहकांना चुकीची आकारणी केली गेली, त्यांना परतावा देण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे.

आमदार हाळवणकर आणि महाडिक यांनी औद्योगिक वीज दरवाढ, पॉवर फॅक्टर पेनल्टीवरून नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. याप्रश्नी २० डिसेंबरला सुनावणी झाली. हाळवणकर यांनी मांडलेल्या मुद्यांचा विचार करुन वीज नियामक आयोगाने दोन जानेवारी रोजी पॉवर फॅक्टर पेनल्टी पुढील बिलातून रिफंडबाबतचा आदेश दिला.

याबाबत आमदार हाळवणकर म्हणाले, 'महावितरणने एक सप्टेंबरपासून पॉवर फॅक्टर पेनल्टी व इन्सेंटिव्हमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे ८० टक्के ग्राहकांवर एक ते ३० टक्के याप्रमाणे पेनल्टी लागू झाली होती. लघुदाब २७ ते १०५ एचपी आणि उच्चदाब १०५ ते १००० एचपी औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलात सरासरी प्रतियुनिट ६५ पैसे ते ७० पैसे वाढ झाली होती. त्यामुळे राज्यातील औद्योगिक वीज ग्राहकांवर पाच हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. याप्रश्नी तोडगा निघाल्याने उद्योजकांना दिलासा मिळाला. पॉवर फॅक्टर इन्सेंटिव्ह पेनल्टी लावण्याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची, पॉवर फॅक्टरच्या अनुषंगाने संच मांडणीमध्ये आवश्यक बदल व ग्राहकांचे प्रबोधन करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी मिळावा ही याचिकेतील मागणी मान्य झाली. त्यामुळे मार्चपासून पुढील सहा बिलांमध्ये परतावा दिला जाईल. पॉवर फॅक्टर पेनल्टीबाबतचा आदेश 'महावितरण'पुरता मर्यादित न ठेवता रिलायन्स, अदानी, टाटासह इतर परवानाधारकांना सुद्धा लागू होणार आहे. याचिकेसाठी अॅड. शेखर करंदीकर यांचे सहकार्य मि‌ळाले. '

पत्रकार परिषदेला गोकुळचे संचालक बाबा देसाई, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष हिंदुराव शेळके, महानगर जिल्हाध्यक्ष संदीप देसाई आदी उपस्थित होते.

सरकारी धोरणांवर उद्योजकांची नाराजी

आमदार हाळवणकर यांनी सर्किट हाऊसवर उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींना पॉवर पेनल्टीसंदर्भातील विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशाची प्रत दिली. यावेळी चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संजय शेटे, चंद्रकांत जाधव, 'स्मॅक'चे राजू पाटील, 'गोशिमा'चे लक्ष्मीदास पटेल, 'मॅक'चे हरिश्चंद्र धोत्रे उपस्थित होते. मात्र, वीज दरवाढ कमी करणे, उद्योजकांसाठी अन्य सुविधांबाबत सरकार उदासीन आहे. पॉवर फॅक्टर पेनल्टीबाबतच्या निर्णयातही संदिग्धता असल्याचे उद्योजकांनी सांगितले. तर हाळवणकर यांनी उद्योगासाठी जागा संपादन, एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. संघटनांचा पाठपुरावा आवश्यक आहे असे सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'काँग्रेस पक्ष हा काही माझा मालक नाही, माझी बांधिलकी इचलकरंजीतील नागरिकांशी आहे. मात्र, माजी आमदार प्रकाश आवाडे व काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी विकासकामांवरील चर्चेसाठी खल्या आव्हानाच्या नावाखाली सभा घेऊन विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना आमने-सामने आणून इचलकरंजीत दंगल घडविण्याचे षडयंत्र आखले आहे,' असा आरोप भाजपचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी केला. माझ्या परवानगीशिवाय सभेसाठी माझ्या नावाचा वापर करणाऱ्या काँग्रेसचे पदाधिकारी व त्यांच्या नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही हाळवणकर यांनी कोल्हापुरात गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिला.

इचलकरंजीत गेल्या काही दिवसांपासून आमदार हाळवणकर व माजी आमदार आवाडे यांच्यात विकासकामांवरून कलगीतुरा रंगला आहे. एकमेकांना चर्चेची आव्हाने दिली जात आहेत. शहर काँग्रेस समितीने विकासकामांच्या अंमलबजावणीवरून आवाडे व हाळवणकर यांच्यामधील खुल्या चर्चेसाठी एक जानेवारी रोजी घोरपडे नाट्यगृह निश्चित केले. तसेच त्या सभेसाठी पोलिस प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, प्रशासनाने परवानगी नाकारली. दरम्यान, दोन्ही नेत्यांतील या वादाच्या पार्श्वभूमीवर घोरपडे नाट्यगृहासमोर अज्ञातांनी 'आजी-माजी दोन्ही नेते बोलबच्चन, दोघांच्याही राजकारणात इचलकरंजीच्या विकासाचे तीन तेरा' अशा आशयाचा फलक लावला होता. यामुळे इचलकरंजीतील राजकीय क्षेत्र चांगलेच ढवळून निघाले आहे.

शहर काँग्रेस कमिटीच्या त्या सभेला आक्षेप घेत आमदार हाळवणकर म्हणाले, '२०१९ मधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून काँग्रेसच्या मंडळींकडून हा सारा खटाटोप सुरू आहे. काँग्रेसच्या सभेला मी जाण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मला कसलेही निमंत्रण नाही, पत्र नाही. कसलीही परवानगी न घेता सभेसाठी माझ्या नावाचा वापर करण्याचा अधिकार काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना कुणी दिला? काँग्रेसच्या नेत्यांना उत्तरे देण्याचा प्रश्नच नाही. शिवाय चर्चेसाठी खुले आव्हान देण्याचा प्रकार हा काँग्रेसचा बालिशपणा आहे. सभेसाठी खुले आव्हान देऊन विविध पक्षांचे कार्यकर्ते एकत्र आले की ते आमने-सामने उभे ठाकणार आणि त्यातून दंगल घडविण्याचा प्रकार होता. माजी आमदार आवाडे म्हणजे बिघडलेल्या मानसिकतेचे प्रतीक आहेत.'

००००

आवाडेंनी केवळ स्वत:चे घर भरले

आमदार हाळवणकर म्हणाले, 'माझ्या कार्याबद्दल प्रश्न विचारण्याचा काँग्रेसच्या नेत्यांना काय अधिकार? मला खुले आव्हान देण्याऐवजी त्यांनी मागील साठ वर्षांचा हिशेब सांगावा. सत्तेच्या कालावधीत आवाडेंनी केवळ स्वत:ची घरे भरली. केवळ चर्चेत राहण्यासाठीच ते असले उद्योग करत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, काँग्रेस पक्ष काही माझा मालक नाही. इचलकरंजीतील नागरिक हे माझे मालक आहेत, त्यांच्याशी माझी बांधिलकी आहे. मी दरवर्षी माझ्या कार्याचा अहवाल प्रकाशित करतो. तो नागरिकांना उपलब्ध आहे. प्रकाश आवाडेंच्या निवासस्थानीसुद्धा माझा कार्य अहवाल पोहोचतो.'

००००

Gurubal.Mali@timesgroup.com

@gurubalmaliMT

कोल्हापूर

संचालक आणि कंपनीच्या मालमत्तेवर टाच आणून मेकर ग्रुपच्या ठेवीदारांना ठेवी परत देण्याची मोहिम पोलिसांनी उघडली, पण संचालकांनी त्या मालमत्तेचा बाजार केल्याचे पुढे आले आहे. रिसॉर्टसाठी घेतलेली गगनबावडा येथील तीस एकर जमीन विकून त्या रक्कमेवरही डल्ला मारल्याने ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत. राज्यभरातील इतर जमीनींचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी दुय्यम सहनिबंधकांना साकडे घातले आहे.

पुण्यातील मेकर ग्रुप ऑफ इंडिया या कंपनीने कोल्हापुरात शाखा सुरू केली. जादा व्याज, महागडी भेटवस्तू, परदेशात दौरा, आकर्षक दामदुप्पट योजनेचे आमिष दाखवून या परिसरातून शंभर कोटींच्या ठेवी जमा केल्या. पंधरा हजार एजंटांच्या माध्यमातून ४५ हजार गुंतवणूकदारांना गंडा घालून हे संचालक गायब झाले. ठेवी परत मिळत नसल्याने गेल्या महिन्यात अध्यक्ष रमेश वळसे पाटील याच्यासह १८ संचालकांविरोधात पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. कंपनीने ५६ कोटींची फसवणूक केल्याने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने तपास सुरू केला. कंपनीची राज्यभर मालमत्ता असल्याने ती ताब्यात घेऊन ठेवीदारांना दिलासा देण्यासाठी पोलिसांनी मोहीम सुरू केली, पण त्याला खो बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कोल्हापूरच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने राज्यातील पुणे, रायगड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद यासह अनेक जिल्ह्यातील सहनिबंधकांकडून मेकर ग्रुपच्या मालमत्तेची माहिती मागवली. कंपनी अथवा संचालकांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तेचा तपशील मागवला. त्यामध्ये कोल्हापूर सहनिबंधकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संचालकांनी सहा महिन्यांपूर्वीच गगनबावडा येथील जागेचा बाजार केल्याचे उघडकीस आले आहे. कंपनीने रिसॉर्टसाठी येथे तीस एकर जागा घेतली होती. ती जागा कंपनीचे संचालक मनोहर आंबुलकर यांनी १९ मार्च २०१८ रोजी विक्री केली. ही जमीन विकून त्यातून मिळणारी रक्कम ठेवीदारांना देण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न होता. पण जमीनच विकल्याने याला खो बसला आहे. येथे ५१ एकर जमीन होती. त्यामधील तीस एकर विकली आहे. कंपनीची पुणे, रायगड, बीड, लातूर येथेही जमीन आहे. त्याचा देखील संचालकांनी बाजार केल्याचा संशय आहे. यामुळे पोलिसांनी संबंधित सहनिबंधकांकडून माहिती घेत आहेत.

...........

चौकट

कंपनीकडून झालेली फसवणूक ५६ कोटी

फसवणूक झालेले ठेवीदार ४५ हजार

कंपनीचे एजंट १५ हजार

कंपनीचे संचालक १८

...........

कंपनीची मालमत्ता

पुणे १२ एकर

रायगड ५ एकर

बीड ११७ एकर

लातूर १९ एकर

उस्मानाबाद ४ एकर

...........

कोट

'कंपनीची राज्यात अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहे. त्यावर टाच ण् आणून ठेवीदारांना दिलासा देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी दुय्यम सहनिबंधकांची मदत घेण्यात येत आहे. लवकरात लवकर ही मोहीम पूर्ण करण्याचा मानस आहे.

कुमार कदम, चौकशी अधिकारी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानात कोल्हापूर जिल्ह्याने देशभरात 'टॉप ३०'मध्ये स्थान पटकाविले आहे. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये ही स्पर्धा जाहीर झाली होती. राज्यातील सांगली, कोल्हापूर, वर्धा आणि नांदेड या चार जिल्ह्यांनी स्वच्छता अभियानात देशपातळीवर लौकिक मिळवला आहे. राज्यामध्ये सांगली जिल्हा परिषद अव्वलस्थानी तर कोल्हापूर द्वितीय स्थानावर आहे.

देशपातळीवर सांगली ११ व्या तर कोल्हापूर १३ व्या क्रमांकावर आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या टॉप ३०मध्ये राज्यातील चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील स्वच्छतेविषयक अभियान सुरू केले. जागतिक शौचालय दिन २०१८ स्पर्धेत देशातील २५ राज्यातील ४१२ जिल्ह्यांनी स्पर्धेत सहभाग नोंदविला होता. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये स्पर्धा जाहीर झाली होती. या अभियानंतर्गत ग्रामीण भागात शौचालयांचा अधिकाधिक वापरावर भर देण्यात आला होता. तसेच स्वच्छतेविषयक कार्यशाळा, शालेय विद्यार्थ्यांमार्फत प्रबोधन फेरी, ग्रामस्वच्छतेसाठी उत्कृष्ट काम केलेल्या व्यक्तींचा सत्कार अशा उपक्रमांचे आयोजन केले. जिल्ह्यात घेतलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती, छायाचित्रे, चित्रीकरण हे सरकारच्या संकेतस्थळावर पाठविले. केंद्र सरकारच्या पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाकडून बुधवारी स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला. उपक्रमासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल आदींनी मार्गदर्शन केले.

कोल्हापूर : दिल्ली येथे झालेल्या ६४ व्या राष्ट्रीय शालेय जलतरण स्पर्धेत येथील शाहू कॉलेजच्या सागर पाटील जलतरण तलावाचा बालाजी सयाजी पाटील याला रौप्यपदक मिळाले. महाराष्ट्राचे नेतृत्व करताना बालाजी याने चौदा वर्षाखालील गटात ४ बाय १०० मिडल रिले गटात हे यश मिळविले. बालाजी हा टोप (ता. हातकणंगले) येथील उद्योजक सयाजी पाटील यांचा मुलगा आहे. त्यास प्रशिक्षक निळकंठ आखाडे, अंकुश पाटील, अमर पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले. त्यांना संस्थेच्या संचालक सरोज पाटील, प्राचार्य खिलारे यांचे प्रौत्साहन लाभले.

फोटो ओळ : दिल्ली येथील राष्ट्रीय जलतरण स्पर्धेत रौप्यपदक विजेता बालाजी पाटील हा प्रशिक्षक निलकांत आखाडे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे (गोकुळ) अध्यक्ष विश्वास पाटील आज (शुक्रवारी) राजीनामा देणार असून नवीन अध्यक्ष काँग्रेस की भाजपचा होणार? या चर्चेने जोर धरला आहे. अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत रवींद्र आपटे, अरुण डोंगळे, रणजित पाटील या माजी अध्यक्षांसह धैर्यशिल देसाई, पी. डी. धुंदरे, अमरिश घाटगे यांची नावे आघाडीवर आहेत.

पावणेचार वर्षे कार्यरत असलेल्या अध्यक्ष विश्वास पाटील यांना बदलून नवीन संचालकांला संधी द्यावी यासाठी बारा संचालकांनी 'गोकुळ'मध्ये बंड केले. माजी आमदार महादेवराव महाडिक, पी. एन. पाटील या नेत्यांनी बंड मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, संचालक आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिल्याने अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी १४ डिसेंबर रोजी पाटील महाडिक यांच्याकडे राजीनामा दिला. महाडिक यांनी पाटील यांना २८ डिसेंबरला संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. मात्र पाटील यांनी तो डावलला. त्यामुळे संचालकांत महाडिक गट आणि पी. एन. पाटील गट अशी फूट पडली आहे. महाडिक गटाच्या संचालकांनी बैठकीवर बहिष्कार टाकल्यानंतर पुन्हा दोन्ही नेत्यांनी आदेश दिले. त्यामुळे विश्वास पाटील यांनी एक जानेवारीला महाडिक यांच्याकडे राजीनामा दिला. शुक्रवारच्या सभेत तो मंजूर होईल.

सध्या 'गोकुळ'मध्ये काँग्रेसला मानणारे विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, पी. डी. धुंदरे, उदय पाटील, बाळासाहेब खाडे, सत्यजित पाटील, जयश्री पाटील हे सात संचालक आहेत. त्यापैकी डोंगळे आणि जयश्री पाटील या महाडिक गटात आहेत. अमरिश घाटगे, अनुराधा पाटील, राजेश पाटील, अरुण नरके हे शिवसेनेशी संबधित चारही संचालक सध्या महाडिक गटात आहेत. मात्र राजेश पाटील हे अंतिम क्षणी पी. एन. पाटील गटात जाण्याची शक्यता आहे. माजी अध्यक्ष रणजित पाटील, धैर्यशिल देसाई हे भाजपशी संबधित आहेत. रवींद्र आपटे, विश्वास जाधव, दीपक पाटील हे तठस्त म्हणून ओळखले जातात. भाजप आणि शिवसेनेशी संबधित संचालकांचा महाडिक गटात समावेश आहे. राष्ट्रवादीचे विलास कांबळे हे के. पी. पाटील गटाचे असले तरी सध्या महाडिक गटात आहेत. सध्या बारा संचालक महाडिक गटात तर पाच संचालक पी. एन. पाटील गटात आहेत. महाडिक आणि पी. एन. पाटील हे नव्या अध्यक्षाची निवड करणार असले तरी अध्यक्ष काँग्रेसचाच होईल असे संकेत 'पी. एन.' यांनी दिले आहेत. तर महाडिक हे ज्येष्ठ संचालकांना पसंती देतील अशी चर्चा आहे. आगामी लोकसभा निवडणूक लक्षात घेऊन काँग्रेस, राष्ट्रवादी व भाजपला न दुखावता अध्यक्षपदासाठी नाव निश्चित करण्यासाठी महाडिकांना तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

गोकुळचा मल्टिस्टेटचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला असून त्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारची मदत लागणारआहे. दोन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता असल्याने भाजपशी जवळीक असणाऱ्या संचालकांना महाडिक पसंती देण्याची शक्यता आहे. त्याला 'पी. एन.' यांच्याकडून विरोधाची शक्यता आहे. दोन्ही पक्षांपासून चार हात लांब असणाऱ्या आपटे यांच्या नावावर सहमतीची शक्यता आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर डोंगळे हे भाजपकडे झुकले. पण सध्या ते काँग्रेसमध्ये आहेत. डोंगळे यांच्या नावाला दोन्ही नेत्यांची सहमती असली तरी मल्टिस्टेट व विद्यमान अध्यक्ष पाटील यांच्याविरोधात झालेल्यात बंडात डोंगळे यांचा सहभाग असल्याने नेत्यांची त्यांना पसंती मि‌ळणार का? असा प्रश्न आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महसूल प्रशासनात काम करणाऱ्या कोतवालांना चुतर्थ श्रेणी द्यावी, या मागणीप्रश्नी गुरुवारी मंत्रालयात आपल्या दालनात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बैठक घेतली. बैठकीत मागणीवर सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, चुतर्थ श्रेणीसंबंधी ठोस निर्णय न झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार राज्य कोतवाल संघटनेने केला.

गेल्या २९ दिवसांपासून कोतवाल ठिय्या आंदोलन करीत आहे. आंदोलनाकडे आतापर्यंत सरकारने दुर्लक्ष केले होते. दोन दिवसांपासून गोंधळ, भजन करून सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. गावपातळीवरील महसूल कामावर परिणाम जाणवू लागला. यामुळे सरकार चर्चा करण्यासाठी आंदोलकांना निमंत्रण दिले. महसूलमंत्री पाटील यांच्या दालनात दुपारी एक वाजता बैठकीला सुरुवात झाली. चर्चेदरम्यान, मंत्री पाटील यांनी चतुर्थ श्रेणीऐवजी मानधन वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, तो नाकारून चतुर्थ श्रेणीच्या मागणीवरच पदाधिकारी ठाम राहिले. शेवटी मागणी मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवली जाईल, असे आश्वासन दिले. यावर समाधान झाले नसल्याने आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीस महसूल सचिव मनोजकुमार श्रीवास्तव, कोतवाल संघटनेचे राज्य अध्यक्ष गणेश इंगवले, राजेंद्र पुजारी, भरत पोवार, संजय जाधव, विष्णू चव्हाण आदी उपस्थित होते.

०००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्ती, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत प्रत्येक गावात स्वच्छता विषयक उपक्रमांची अंमलबजावणी, माझी शाळा, समृद्ध शाळा अभियान यशस्वी करणे या या बाबींवर माझा फोकस राहील. चालू वर्षात घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प प्रस्तावित आहेत' अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी दिली.

मित्तल म्हणाले, 'पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. प्रशासन व पदाधिकारी पातळीवर गेल्या काही वर्षापासून नदी प्रदूषणमुक्तीचा आराखडा तयार करुन सरकारला सादर केला आहे. नदीकाठावरील गावातील सांडपाणी, घनकचरा पाण्यात मिसळू नये म्हणून प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात आठ गावांमध्ये कचऱ्यापासून खतनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. यासाठी आवश्यक सामग्री करण्यास मंजुरी दिली आहे. कृषी, आरोग्य, पशुसंवर्धन, समाजकल्याण, बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायत विभाग थेट नागरिकांशी निगडीत आहेत. विभागाच्या योजना, वैयक्तिक लाभार्थी योजनांचे प्रस्ताव, विकास योजनांना गती दिली जाईल. स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्यासह विविध क्षेत्रात जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा राष्ट्रीय पातळीवर नावलौकिक झाला आहे. या योजना प्रभावीपणे राबविल्या जातील. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या दोन हजार शाळा आहेत. प्रशासनाने गुणवत्ता व भौतिक सुविधांसाठी 'माझी शाळा, समृद्ध शाळा'अभियान सुरू केले आहे. प्रत्येक शाळेभोवती संरक्षक भिंत, डिजिटल वर्ग व आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्याचा मानस आहे. लोकसहभाग व सीएसआर फंडातून शाळांचा विकास करण्याचे नियोजन आहे. उत्कृष्ट शाळांना बक्षीसांनी गौरविले जाईल. जिल्हा परिषदेत विविध विभागात रिक्त पदांच्या भरतीसाठी सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे.'

तर 'शिक्षण, आरोग्य आणि गतिमान प्रशासनावर माझा भर राहील. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होते. या योजना ग्रामीण भागापर्यंत पोहचवून मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सक्त सूचना अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. विविध योजनांच्या फायलींचा निपटारा जलदगतीने कराव्यात. तसेच वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या योजनांच्या प्रस्ताव प्रक्रियेला विलंब लागू नये असेही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बजावले आहे. नजीकच्या काळात विकास कामांना प्राधान्यक्रम देण्यात येईल' असे सीईओ मित्तल म्हणाले.

नाविन्यपूर्ण योजनेवरही भर

'जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या मालमत्ता जिल्ह्याच्या विविध भागात आहेत. प्रशासनाने सर्व मालमत्तांचा सर्व्हे केला आहे. त्याची ऑनलाइन माहिती उपलब्ध आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमणे झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. अतिक्रमणे काढण्याची कार्यवाही केली जाईल. जिल्हा परिषदेतर्फे रस्ते बांधणी होते. यासाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कम खर्च होते. नजीकच्या काळात रस्ते बांधकामामध्ये आठ टक्के प्लास्टिक मटेरियल वापराचा निर्णय झाला आहे. ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक गोळा होते, अशा ठिकाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जातील. प्लास्टिकपासून पावडर निर्मिती प्रस्तावित आहे. रस्ते खडीकरण झाल्यानंतर त्यावर प्लास्टिक टाकण्यात येईल.'

लोगो : संकल्प २०१९

कोल्हापूर: कोल्हापूर स्पोर्टस असोसिएशनतर्फे आयोजित तात्यासाहेब सरनोबत स्मृतिचषक आंतर शालेय १७ वर्षाखालील क्रिकेट स्पर्धेत छत्रपती शाहू विद्यालय, पन्हाळा पब्लिक स्कूल संघाने विजय मिळवला. पहिला सामना शाहू आणि मोहनलाल दोशी विद्यालयात झाला. 'शाहू'च्या संघाने २२ विजय मिळवून प्रतिस्पर्धावर मात केली. दिग्विजय चव्हाण २४, आर्यन मोळे १५, आदित्य घाटगे ११, आर्यन पवार १०, ओंकार जाधव १५ धावा केल्या. साहिल शिंदे, श्रेयस मोरे यांनी प्रत्येकी दोन तर विनित भोसले, हर्ष पाटील यांनी प्रत्येकी एक विकेटस घेतल्या. दुसरा सामना पन्हाळा पब्लिक स्कूल व माईसाहेब बावडेकर हायस्कूलमध्ये रंगतदार सामना झाला. यात ४६ धावांनी पन्हाळा स्कूल जिंकून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेतर्फे जुनी पेन्शन लागू करावी यांसह विविध मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना देण्यात आले. सरकारने मागण्यांकडे सकारात्मक न पाहिल्यास ३० जानेवारीला होणाऱ्या दोन दिवसीय राज्यव्यापी संपात सहभागी होऊ, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, मंजूर पदे नियमित करण्याचा जानेवारी २०१६ चा जीआर रद्द करावा, अनुकंपा सेवा भरती विनाअट करावी, वैद्यकीय अपात्र कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यास सेवेत घ्यावे, रिक्त पदे सरळसेवेने भरावीत, गणवेशाऐवजी रोख पैसे द्यावेत, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कोतवालांना सरकारी सेवेत सामावून घ्यावे या मागणीसाठी संघटनेतर्फे सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. या मागणीप्रश्नी ७ ते ९ ऑगस्टला दिवस संप करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. तरीही सरकारने मागण्या सोडवलेल्या नाहीत. निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष रामेश भोसले, कार्याध्यक्ष शिवाजी निकम, सरचिटणीस महेश पाटील आदी उपस्थित होते.

महापालिकेचा लोगो

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर :खासगी शाळांच्या धर्तीवर महापालिका शाळेत भौतिक सुविधा निर्माण करणे, विद्यार्थी केंद्रित उपक्रमांची अंमलबजावणी आणि त्या माध्यमातून पटसंख्या वाढीसाठी शिक्षण समिती प्रायोगिक तत्त्वावर दहा शाळा मॉडेल स्कूल म्हणून विकसित करत आहे. शाळा विकासाला चालना मिळावी यासाठी निधीचा बूस्ट दिला आहे. विज्ञान प्रयोगशाळा साहित्य, ज्ञानरचनावादी वर्गाची निर्मिती, ग्रंथालय, ग्रीन बोर्ड या घटकांचा समावेश आहे.

महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीच्या ५९ शाळा आहेत. या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या १० हजारच्या आसपास आहे. शिक्षण समितीच्या काही शाळांनी खासगी शाळांना लाजवेल, या पद्धतीने शैक्षणिक प्रगती केली आहे. गुणवत्ता वाढ, शिष्यवृत्ती परीक्षा, शैक्षणिक उपक्रमांत कल्पकतेचा मिलाफ करत पटसंख्या वाढवली आहे. जरगनगर, नेहरुनगर विद्यामंदिर, प्रिन्स शिवाजी विद्यामंदिर कदमवाडी या शाळांनी लौकिक वाढला आहे. जरगनगर विद्यामंदिरमधील पटसंख्या १६०० पेक्षा अधिक आहे.

या शाळांच्या धर्तीवर महापालिकेच्या अन्य शाळा विकसित करण्यासाठी शिक्षण समितीने दहा शाळा मॉडेल स्कूल म्हणून निवडल्या आहेत. त्यापैकी काही शाळेमधील पटसंख्या चांगली आहे. तर काही ठिकाणी नाविन्योपक्रम राबवत विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात दहा मॉडेल स्कूलना जादा निधी उपलब्ध करून त्या ठिकाणी वेगवेगळया सुविधांची उपलब्धता केली जाईल. विज्ञान प्रयोगशाळा साहित्य, ग्रंथालयासाठी पुस्तक खरेदी, ज्ञानरचनवादी वर्गाची निर्मिती, ग्रीन बोर्डचा समावेश आहे.

मॉडेल स्कूलमध्ये समाविष्ट शाळा

वीर कक्कय विद्यालय जवाहरनगर

डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यामंदिर राजेंद्रनगर

महात्मा फुले विद्यामंदिर फुलेवाडी

यशवंतराव चव्हाण विद्यामंदिर लक्षतीर्थ वसाहत

पी. बी. साळुंखे विद्यामंदिर शिवाजी पेठ

कॉम्रेड गोविंद पानसरे विद्यामंदिर राजोपाध्येनगर

कर्मवीर भाऊराव विद्यामंदिर कदमवाडी

जोतिर्लिंग विद्यामंदिर रायगड कॉलनी

प्रिन्स शिवाजी विद्यामंदिर कसबा बावडा

विजयादेवी घाटगे विद्यामंदिर नागाळा पार्क

जिवबा नाना जाधव पार्कमध्ये नवीन शाळा

जिवबा नाना जाधव पार्कमध्ये प्राथमिक शाळेसाठी जागा आरक्षित आहे. महापालिकेच्या नगरररचना विभागाकडून प्राथमिक शिक्षण समितीला त्या संदर्भात नुकतेच पत्र मिळाले आहे. त्यानंतर शिक्षण समिती सभापती अशोक जाधव, पर्यवेक्षक विजय माळी,इंजिनीअर दत्ता माळी आदींनी जागेची पाहणी केली. शिक्षण समितीकडून शाळेचा रितसर प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. शिक्षण समितीचा त्याठिकाणी मॉडेल स्कूलच्या उभारणीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. या परिसरात महापालिकेची शाळा नाही.

विचारे विद्यालय स्थलांतरित प्रक्रियेला गती हवी

फुलेवाडी रिंगरोड, बोंद्रेनगर, क्रांतिसिंह नानापाटीलनगर, सत्याईनगर, गंगाई लॉन परिसरात महापालिकेची शाळा नाही. या भागात मध्यमवर्गीय कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. या भागातील मुलांच्या शैक्षणिक सोयीसाठी फुलेवाडी रिंगरोड परिसरात शाळेची गरज आहे. त्या ठिकाणी रावबहाद्दूर विचारे विद्यालय स्थलांतरित केल्यास मुलांची सोय होईल. तत्कालिन शिक्षण समिती सभापती वनिता देठे यांच्या कालावधीत शाळा स्थलांतरित करण्याच्या प्रक्रियेच्या हालचाली झाल्या. शिक्षण समितीचे पदाधिकारी व शिक्षक संघटनेचे सुधाकर सावंत, राजेंद्र पाटील, विनोदकुमार भोंग आदींनी गंगाई लॉन परिसरात स्थलांतरित शाळेसाठी जागेची पाहणी केली. आता प्रशासकीय पातळीवर हालचाली गतीमान झाल्यास येत्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा सुरू होवू शकेल.

महापालिकेच्या एकूण शाळा ५९

विद्यार्थी संख्या : १० हजार

सेमी इंग्लिश शाळा १६

ई लर्निंग सुविधायुक्त शाळा ११

मॉडेल स्कूलसाठी दहा शाळांची निवड

कोल्हापूर: मंगळवार पेठेतील साळोखे फाऊंडेशनतर्फे नववर्षाचा प्रारंभ रंकाळा तलाव परिसरात स्वच्छता मोहिमेद्वारे करण्यात आला. रंकाळा उद्यानातील कचरा, पत्रावळ्या, मद्याच्या रिकाम्या बाटल्या एकत्र केल्या. फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्यांच्या श्रमदानामुळे जुना वाशी नाका परिसरातील शाहू उद्यान चकाचक झाले. स्वच्छता मोहिमेंतर्गत कार्यकर्त्यांनी उद्यानातील रिकाम्या बाटल्या, पत्रावळ्या, कचरा हटवून परिसर स्वच्छ केला. स्वच्छता मोहिमेत रवींद्र साळोखे, अवधूत साळोखे, युवराज साळोखे, अमित साळोखे, अतुल साळोखे, आशिष साळोखे, निलेश साळोखे, सचिन साळोखे आदींनी सहभाग घेतला.

'स्वाभिमानी'चा इशारा, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एफआरपीची मोडतोड केलेल्या कारखान्यांविरोधात कोणत्याही क्षणी आंदोलनाचा तीव्र भडका उडेल, तो कारखानाही बंद केला जाईल, अशा इशाऱ्याचे निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाव्दारे शुक्रवारी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना देण्यात आले. एकरकमी एफआरपीत एक पैसाही कमी घेणार नाही. कमी दिल्यास कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास सरकार जबाबदार असेल, असा इशाराही देण्यात आला.

निवेदनात म्हटले आहे, गळीत हंगाम सुरू होऊन दोन महिने झाले तरी उत्पादकांना एफआरपीची रक्कम मिळालेली नाही. कायद्यानुसार १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे, अन्यथा कारवाई करण्याची तरतूद आहे. तरीही प्रशासन कारवाईस टाळाटाळ करीत आहे. चार दिवसांपूर्वी 'स्वाभिमानी'ने येथील सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढून बिले न दिलेल्या साखर कारखान्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. तरीही प्रशासन केवळ कागदे रंगवत आहे. आम्ही अजून संयमाची भूमिका घेतली आहे. याचा अर्थ शांत बसलोय, असा होत नाही. उत्पादकांच्या हक्काचे पैसे कारखान्यांनी त्वरित द्यावेत, कारखानदारांनी रडगाणे सांगत बसू नये.

दरम्यान, निवेदन दिल्यानंतर जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे म्हणाले, 'शेतकऱ्यांचा संयम सुटलेला आहे. आता जिल्ह्यात कोणत्याही क्षणी आंदोलनाचा भडका उडेल. सरकारने तातडीने एफआरपीचा प्रश्न मार्गी लावणे गरजेचे आहे.' जालंदर पाटील म्हणाले, 'एकरकमी एफआरपीशिवाय कोणतीही तडजोड स्वीकारणार नाही, अन्यथा संघर्ष अटळ आहे. साखर कारखानदारांनी दराचे कारण आम्हाला सांगू नये. पैसे कमी दिल्यास त्याची जबर किंमत कारखानदार, सरकारला चुकवावी लागेल.'

यावेळी सावकर मादनाईक, आदिनाथ हेमगिरे, विठ्ठल मोरे, रामचंद्र फुलारे, आप्पा एडके, जनार्दन पाटील, विजय भोसले, वैभव कांबळे, सचिन शिंदे, सागर संभूशेटे, सागर चिपरगे, मिलिंद साखरपे, आप्पा एडके आदी उपस्थित होते.

--

कोट

'कारखानदार आणि सरकारने संगनमताने एफआरपीचे तुकडे पाडण्याचा डाव आखला आहे. असे केल्यास कोणत्याही क्षणी आंदोलनाचा तीव्र भडका उडेल. त्याची पूर्ण तयारी 'स्वाभिमानी'ने केली आहे. उत्पादकांत प्रचंड असंतोष आहे. यामुळे मोडतोड करून एफआरपी देण्याचा निर्णय मान्य केला जाणार नाही.

राजू शेट्टी, खासदार

---------

चौकट

जबाबदारी टाळल्याने संताप

निवेदन देण्यासाठी गेल्यानंतर जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी शिष्टमंडळातील पदाधिकाऱ्यांना नमस्कार केला. यावेळी चर्चेदरम्यान, एफआरपीचा प्रश्न माझ्या नियंत्रणात येत नाही, असे सांगताच पदाधिकारी संतापले. यापूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून मार्ग काढला होता. यामुळे एफआरपीत मोडतोड केल्यास कायदा, सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास तुमचीच जबाबदारी असे जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितल्याचे काटे यांनी स्पष्ट केले.