कोल्हापूर टाइम्स टीम ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकेतील अधिकारी विविध मागण्यासाठी शुक्रवारी एक दिवस संपावर केल्याने बँकेचे कामकाज बंद ठेवल्याने सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले. जिल्ह्यातील १५० हून अधिक बँकेतील ७५० अधिकारी संपात सहभागी झाले होते. संप आणि सलग दोन दिवस बँकांना सुट्टी असल्याने ग्राहकांना एटीएमवर अवलंबून रहावे लागत आहे. अधिकारी संपावर गेल्याने बँकांच उगडल्या नाहीत. संघटनेच्यावतीने लक्ष्मीपुरीतील बँक ऑफ इंडिया शाखेच्या कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आल्या. बँक विलिनीकरणाच्या विरोधात घोषणा दिल्या. तसेच पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अशी मागणी करण्यात आली. सरकारने ४०० दिवसांपासून वेतन करार प्रलंबित ठेवला आहे. केंद्र सरकारने बँक विलिनीकरणाची मोहीम सुरू केली असून त्याचा पहिला प्रयोग म्हणून बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक, देना बँकेचे विलिनीकरण केले आहे. आजच्या संपामुळे दैनंदिन बँक व्यवहार ठप्प झाले. ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी एटीएम सेवा सुरू ठेवली. तसेच आठ टक्के पगारवाढ अत्यल्प असल्याबद्दल टीका करण्यात आली. संघटनेने केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये अकराव्या द्विपक्षीय वेतन करारामध्ये सरकारी बँकामधील श्रेणी एक ते श्रेणी सात या मधील सर्व अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा. सुधारित वेतन करार हा सरकारला सादर केलेल्या चार्टर ऑफ डिमांड नुसार व्हावा. आरबीआय व इतर केंद्र सरकारी कार्यालयांप्रमाणे बँकांमध्ये देखील पाच दिवसीय आठवडा कामकाज पद्धती अवलंबावी. बँक कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या कुटुंब पेन्शन योजनेत सुधारणा कराव्यात. नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी योजना लागू करण्यात यावी. केंद्र सरकारने राबविलेली बँक विलीनीकरण योजना त्वरित थांबवण्यात यावी. बँकांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या म्युचुअल फंड आणि लाइफ इन्शुरन्स वितरणवर प्रतिबंध आणावा व मुख्य बँक व्यवसायास प्राधान्य देण्यात यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पण या मागण्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे विभागीय सचिव परेश हटकर, अनंत बिलगी, दिलीप कांबळे, धनंजय जाधव, प्रदीप हत्ती, सुनिल शिंदे, शीतलराव यमगेकर, प्रकाश कुलकर्णी, चातक देशपांडे यांनी केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट