कोल्हापूर टाइम्स टीम
महानगरपालिका वगळता जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, पोलिस प्रशासनासह सर्व सरकारी कार्यालयांनी अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केल्याने प्लास्टिक बंदीचा फज्जा उडाल्याचे चित्र आहे. कॅरिबॅगसह बंदी असलेल्या सर्व प्लास्टिक वस्तूंचे उत्पादन, विक्री, वापर सुरू असल्याने बंदीचा फज्जा उडाला आहे.
प्लास्टिकमुळे सागरी, वन आणि मानवी आरोग्यावर विपरित परिणाम होऊ लागला आहे. अविघटनशील कचरा नाले व गटरमध्ये अडकल्याने समस्या निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वप्रथम २००६ मध्ये कॅरीबॅग्ज उत्पादन व वापरावर बंदी आणली. तरीही पर्यावरण व मानवी आरोग्याचे नुकसान वाढत चालले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्लास्टिक व थर्माकॉल वस्तूंचे उत्पादन, त्यांचा वापर, विक्री आणि वाहतुकीवर मार्च २०१८ पासून बंदी आणली आहे. प्लास्टिक बंदीची घोषणा झाल्यानंतर ज्या व्यापाऱ्याकडे बंदी असलेल्या वस्तूंचा साठा आहे, त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली. पण, मुदतीनंतर बंदी असलेल्या वस्तू बाजारात पुन्हा विक्रीस आल्या आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. पण, दंड भरुन पुन्हा प्लास्टिक वस्तूंची विक्री सुरू आहे.
सध्या भाजी मंडईतील विक्रेते, फूल विक्रेते, मटण, मासे, चिकन विक्रेत्याकडून बंदी असलेल्या ५० मायक्रॉन कॅरीबॅग्जचा सर्रास वापर करत आहेत. विक्रेत्यांकडून महापालिका इमारतीसमोरील घातक काळ्या रंगाच्या प्लास्टिक पिशव्यातून फळांची विक्री होत आहे. महापालिकेजवळील होलसेल व्यापारी कॅरीबॅग्ज, प्लास्टिक कोटेड पत्रावळ्या, द्रोण, प्लेट्स, प्लास्टिक चमचे, बाऊल, काटे चमचे या बंदी असलेल्या वस्तूंची विक्री केली जात आहे. हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थांच्या पार्सलसाठी नॉन वोवन पॉलिप्रॉपलीन बॅग्जचा वापर केला जात आहेत. विवाह समारंभात जेवणावळी आणि बुफे पार्टीत प्लास्टिक चमचे, बाऊल, काटे-चमच्यांचा वापर केला जात आहे.
किराणा दुकानदारांकडून आणि आठवडी बाजारात विक्रेत्यांकडून कमी मायक्रॉनच्या पिशव्यांतून किराणा मालाची विक्री सुरू आहे. कापड दुकानदारांकडून हँडल असलेल्या प्लास्टिक बॅग्जचा वापर सुरू आहे. एक लिटर व त्यापेक्षा जास्त असलेल्या क्षमतेच्या पाणी, सॉफ्ट ड्रिंक, ज्यूसच्या बाटल्यांचा पुर्नवापर करण्याचा आदेश कंपन्यांनी धाब्यावर बसवला आहे. अर्धा लिटरपेक्षा मिलीलिटर पॅकबंद पाणी बाटल्यांना बंदी असतानाही त्याची विक्री केली जात आहे. दूध पिशव्यांचे पुर्नचक्रण करण्याची यंत्रणा उभारणीची कायद्यात तरतूद असताना एकाही दूध संघाने तशी यंत्रणा उभारलेली नाही.
प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिकेबरोबर सर्व सरकारी कार्यालयाना आदेश दिले आहेत. फक्त महानगरपालिका, नगरपालिकांकडून कारवाई केली जात आहे. अन्य सरकारी कार्यालयांनी प्लास्टिक बंदीच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. प्लास्टिक बंदीची योजना बासनात गुंडाळली जात आहे.
जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दुर्लक्ष
जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या उप प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना प्लास्टिक वापरावर कारवाईचे अधिकार आहेत. या तीन प्रमुख कार्यालयांबरोबर सर्व सरकारी विभागांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने बंदीचा कायदा फसण्याची शक्यता आहे. आरोग्य, पोलिस निरीक्षक, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उप वनसंरक्षकांना कारवाई करण्याचे अधिकार असूनही दुर्लक्ष केले जात आहे.
प्लास्टिक बंदी असलेली ठिकाणे
शासकीय, अशासकीय संस्था, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संकुल, क्लब्ज, चित्रपट आणि नाट्यगृह, कारखाने, मंगल कार्यालये, वाणिज्यिक संस्था, कार्यालये, धार्मिक स्थळे, धार्मिक समारंभ व कार्यालये, दुकानदार, मॉल्स, विक्रेते, कॅटरर्स, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, व्यापारी, फेरीवाले, वितरक, वाहतूकदार, सेल्समन, मंडई, उत्पादक, स्टॉल्स, पर्यटन स्थळे, जंगल, इको सेन्सिटिव्ह झोन, सागरी किनारे, सर्व सार्वजनिक ठिकाणे.
महापालिकेकडून प्लास्टिक बंदीसाठी आरोग्य विभागाकडून कारवाई सुरू आहे. आजअखेर प्लास्टिक वस्तूंचा वापर करणाऱ्यांकडून तीन लाख ८० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. यापुढे फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे.
- विजय पाटील, मुख्य आरोग्य निरीक्षक, महापालिका