म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर ' महापालिकेच्या सोमवारी (ता. १०) होणाऱ्या महापौर निवडीसाठी सर्व नगरसेवकांना उपस्थित राहण्याची नोटीस प्रशासनाने दिली आहे. या नोटिशीमुळे सर्व नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला असून त्यांना कोर्टाशिवाय मतदानापासून कोणीही रोखू शकत नाही. भाजपने सत्तेचा गैरवापर करुन जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या पाच नगरसेवकांना अपात्र ठरवले, तरी ते सभेला उपस्थित राहणार आहेत', अशी माहिती राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. मतदान प्रक्रियेपासून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्यास निर्माण होणाऱ्या कायदा व सुव्यवस्थेला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील जबाबदार राहतील,' असा इशाराही त्यांनी दिला. महापौर निवडीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बहुमत असताना नगरसेवकांना अपात्र ठरवण्याची राजकीय खेळी करत भाजप लोकशाहीची क्रूर थट्टा करत असल्याचा निषेध करत आमदार मुश्रीफ म्हणाले,'महापौर निवडीच्या पूर्वसंध्येला जातवैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केलेल्या पाच नगरसेवकांना व पक्षाचा व्हीप डावललेल्या दोन नगरसेवकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याची फाईल बाहेर काढली आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्यांमध्ये नगरसेवकांमध्ये चार काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे तर एका भाजपच्या नगरसेवकाचा समावेश आहे. प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशामध्ये शब्दच्छल करुन नगरसेवकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याची खेळी सुरू आहे. नगराध्यक्ष, पंचायत समिती सभापती किंवा सरपंचावर अविश्वास ठराव दाखल केला जातो. त्यासाठी सदस्यांना सभेची नोटीस पाठवली जाते. मात्र बदनामी नको म्हणून संबंधित व्यक्ती राजीनामा देते, तरीही सदस्यांना नोटीस दिल्यामुळे सभा घ्यावी लागते. त्याचप्रमाणे महापौर निवडीच्या सभेला उपस्थित राहण्याची नोटीस प्रशासनाने यापूर्वीच नगरसेवकांना पाठवली असल्यामुळे त्यांना मतदानापासून कोर्टाशिवाय कोणीही रोखू शकत नाही.' गुरुवारी भाजप-ताराराणी आघाडीची बैठक घेऊन फोडाफोडीचे राजकारण न करता लोकशाही मार्गाने येणाऱ्यांचे स्वागत करा असा सल्ला देणाऱ्या पालकमंत्री पाटील यांना नोबेल पुरस्कार दावा असा टोला लागवताना मुश्रीफ म्हणाले, 'लोकशाहीमध्ये जय-पराजय मान्य असतात. पण अशा पद्धतीने सत्ता बळकवणे ही लोकशाहीची क्रूर थट्टाच आहे. या घटनेचे गंभीर परिणाम होतील. नगरसेवक फोडण्यासाठी प्रयत्न जरुर करावेत, पण त्यासाठी कायद्याच्या पायमल्ली करणे उचित नाही. नगरसेवकांना मतदानापासून कोणताही अध्यादेश रोखू शकत नाही. अधिकारी कायद्याची पायमल्ली करीत सत्ताधाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनले आहेत. सत्ता येते व जाते, पण अधिकाऱ्यांनी कायद्याची पायमल्ली केल्यास त्यांचाही योग्यवेळी समाचार घेतला जाईल.' पिठासन अधिकारी अमन मित्तल यांनी सरकारी आदेशाला घाबरायची गरज नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. पत्रकार बैठकीस काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, सुनील पाटील, गणी आजरेकर, डॉ. संदीप नेजदार, अर्जुन माने, दुर्वास कदम, अफजल पिरजादे, माजी नगरसेवक नंदकुमार मोरे, आदिल फरास यांच्यासह आजी-माजी नगरसेवक उपस्थित होते. .......... चौकट उमेदवार निवडताना धर्मसंकट 'महापौरपदाचा उमेदवार निवडताना इच्छुकांची संख्या जास्त असल्याने धर्मसंकट निर्माण होते. शहराध्यक्ष राजू लाटकर सेवादलाचे कार्यकर्ते आणि निष्ठावंत कार्यकर्ते असल्याने त्यांची समजूत काढली. त्याचप्रमाणे माधवी गवंडी, अनुराधा खेडकर, मेगा पाटील इच्छुक होते. खेडकरांनाही शब्द दिला होता. त्यांची सर्वांनी समजूत काढली असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी एकसंध आहे. मात्र पिरजादे व चव्हाण यांना धडा शिकवण्यासाठी त्यांचे पद अवैध ठरवण्यासाठी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. ................... याचिका मागे स्थायी समिती निवडीदरम्यान पक्षाचे नगरसेवक अफजल पिरजादे व अजिंक्य चव्हाण यांनी व्हीप डावलल्याबद्दल अपात्र करण्यासाठी आठ महिन्यापूर्वी विभागीय आयुक्तांकडे गटनेते सुनील पाटील यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सहा महिन्यात निर्णय होणे अपेक्षीत असताना अद्याप निर्णय झालेला नाही. मात्र महापौर निवडीदरम्यान दोघांना अपात्र ठरवण्यासाठी आयुक्त रजेवर असताना त्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र पाटील यांनी शुक्रवारी सकाळी याचिका मागे घेतली असल्याने, ते मतदानासाठी अपात्र ठरु शकत नसल्याचा दावा प्रा. पाटील यांनी केला. ................................................... कोल्हापूरसाठी निर्णय घेता येणार नाही : प्रा. पाटील 'महाराष्ट्र म्युनिसिपल कौन्सिल, नगरपंचायत व इंडस्ट्रियल टाउनशिप अॅक्ट १९६५ कलम ९ 'अ' मध्ये बदल करुन जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत दिली. तसेच अध्यादेश काढल्यापासून १५ दिवसांचा अवधीही दिला. त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली. अधिवेशनामध्ये अधिसूचनेचे कायद्यात रुपातंर केले. अधिसूचना निघाल्यानंतर राज्यातील २०० ते ३०० स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी राज्य सरकारकडे मार्गदर्शन मागवले. मात्र अधिसूचनेचे कायद्यात रुपांतर झाल्याने या पत्रास कोणताही अर्थ राहिला नाही. त्यामुळे निर्णय घ्यायचा असल्यास तो संपूर्ण राज्यासाठी घ्यावा लागेल, फक्त कोल्हापूर महापालिकेसाठी घेता येणार नाही', असे प्रा. जयंत पाटील यांनी सांगितले.' प्रा. पाटील म्हणाले, 'जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत विधानपरिषदेच्या सभागृहात उपस्थित झाल्यानंतर अध्यादेश निघाल्यापासून प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी स्पष्ट केले. विधानपरिषदेच्या इतिवृत्तामध्ये त्याबाबतची नोंद झाली आहे. गुरूवारी अचानक कोल्हापूरच्या पाच नगरसेवकांच्या अपात्रतेबाबत आयुक्तांनी पाठविलेल्या पत्राच्या आधारे तयार केलेली फाईल विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्यात आली. कायदा होण्यापूर्वी आयुक्तांनी या पाच नगरसेवकांबाबत निर्णय घेण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. तसा राज्यभरातील सर्व नगरपालिका व महापालिकेच्या प्रशासन प्रमुखांनी पत्रव्यवहार केले होते. आता कायदा झाल्याने या पत्रास काही अर्थ नाही. त्यामुळे कोल्हापूर महापालिकेसाठी स्वतंत्र निर्णय घेता येणार नाही. गांधीनगरप्रकरणी नगरसचिव मनीषा म्हैसकर बचावल्या होत्या, मात्र, आता मुख्यमंत्र्याच्या अपरोक्ष नगरविकास विभागाने नगरसेवक अपात्रतेप्रश्नी कोणताही अध्यादेश काढल्यास म्हैसकर यांना न्यायालयात खेचले जाईल. नगरविकास विभागाने अध्यादेश काढल्यास सोमवारी सकाळी ११ वाजता कोर्टात याचिका दाखल केली जाईल, तशी प्रक्रियाही सुरू केली आहे.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट