युवराज पाटील, कुडित्रे केंद्र सरकारने शिल्लक साखरेचा उठाव व्हावा तसेच देशांतर्गत साखर दर वाढायला मदत व्हावी, यासाठी कारखान्यांना साखर कोटा ठरवून अनुदानही दिले. मात्र निर्यात कोट्यानुसार साखर निर्यात केली तर कारखान्यांना मिळणारा दर आणि साखरेवर बँकेकडून घेतलेली उचल यात मोठी तफावत येत आहे. सुमारे ८५० रुपयांचा हा फरक आहे. शिवाय बँकेकडून साखरेवर उचल केलेली रक्कम पूर्ण भरल्याशिवाय साखर विक्रीला परवानगी मिळत नाही. त्यामुळे निर्यातीत निर्माण होणाऱ्या या अडचणी सोडविण्यासाठी सरकारनेच तातडीने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. एफआरपी अधिक २०० रुपये अशा फॉर्म्युल्यानुसार यंदाचा हंगाम सुरू झाला. मात्र साखरेचे घसरते दर आणि शिल्लक साठा यामुळे ठरलेल्या फॉर्म्युल्यानुसार दर देण्याचे आव्हान आहे. त्यातच निर्यात कोट्याप्रमाणे साखर निर्यात केली तर होणारा तोटा कसा भरून काढावा, असा प्रश्न भेडसावू आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर कोसळल्यामुळे निर्यात कोट्यानुसार साखर विकली तर कारखान्यांना क्विंटलला २००० ते २१०० रुपये भाव मिळतो. भारतात सध्या २९०० रुपये दर मिळत आहे. हंगामाच्या प्रारंभी सरासरी ३१०० रुपये दर गृहित धरून कारखान्यांनी बँकांकडून पोत्याला २६३५ रुपये कर्ज घेतले आहे. मात्र सध्याचा निर्यात साखरेला मिळणारा दर २१०० रुपये आणि बँकेकडील उचल २६३५ रुपये आहे. त्यामुळे मोठा फरक पडत आहे. ही फरकाची रक्कम भरल्याशिवाय बँक साखर विक्रीस परवानगी देत नाही. हा गुंता सोडविण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. ब्राझिलने इथेनॉल निर्मितीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे भविष्यात साखर निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती अनुकूल होऊ शकते. शिल्लक साखरेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी केंद्र सरकारने एकूण गाळपाच्या १६. ७० टक्के साखर निर्यात कोटा ठरवून दिला आहे. हा कोटा पूर्ण केल्यास कारखान्यांना गाळपावर टनाला १३८.८० रुपये अनुदान जाहीर केले. त्यामुळे निर्यातीला चालना मिळेल, असे वाटत असतानाच निर्यात साखरेचा दर २१०० रुपयांपर्यंत आला आहे. तर बँकेकडील उचल २६३५ रुपये आहे. तरीही अनुदान गृहित धरून निर्यात करायची म्हटले तरी बँक ताब्यातील साखरेवरील कब्जा सोडायला तयार नाही. त्यामुळे गेल्यावर्षीची शिल्लक आणि चालू हंगामातील साखर ठेवायची कुठे, हा मोठा प्रश्न आहे. .. .. .. .. .. अनुदानात वाढ करावी सरासरी ३१०० रुपये दर गृहीत धरून बँकाकडून कारखान्यांनी प्रति पोते सुमारे २६३५ रुपये कर्ज घेतले आहे. सध्या निर्यात साखरेला मिळणारा दर २००० ते २१०० रुपये आहे. बँक २६३५ रुपये भरल्याशिवाय साखरेवरील कब्जा सोडत नाही. त्यामुळे सरकारने बँकांना वरची रक्कम रोख द्यावी किंवा अनुदानात भरीव वाढ करावी, असे मत जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केले. सद्यस्थितीत साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. यासाठी बँकेने साखरेवर पोत्यामागे दिलेली उचल आणि निर्यात साखरेचा दर यातील तफावतीची रक्कम शासनाने रोख स्वरूपात बँकांना देणे गरजेचे आहे. कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना कर्ज नव्हे तर अनुदान स्वरूपात मदत देण्याची भूमिकाही शासनाने घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. .. .. ..
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
