प्रा. एन. डी. पाटील यांची माहिती, कृषी पंपांची वीज दरवाढ कमी करण्याची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'कृषी पंपांची अन्यायी वीज दरवाढ कमी करण्याचे आश्वासन सरकारने पाळले नाही. यामुळे २४ डिसेंबरला महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुण्यापर्यंत ठिकठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग रोको आंदोलन केले जाईल. कोल्हापुरातील आंदोलन महामार्गावरील पंचगंगा पुलावर होईल', अशी माहिती ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रा. पाटील म्हणाले, 'कृषी पंपांची वीजदरवाढ एकतर्फी, अन्यायी केली आहे. यामुळे वाढलेली वीज दरवाढ कमी करावी, या मागणीसाठी २७ मार्चला वीज ग्राहकांचा धडक मोर्चा विधानभवनावर आयोजित केला होता. त्यावेळी जिल्हातील आमदारांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चर्चा केली. चर्चेत राज्यातील सर्व ४१ लाख शेतीपंपधारकांची वीजबिले दुरूस्ती केली जातील, वीज बिले दुरूस्त झाल्यानंतरच कृषी संजीवनी योजना राबवण्यात येईल, उपसा जलसिंचन योजनांची बिले १ रूपये १६ पैसे प्रतियुनिट दराने भरून घेतली जातील, उच्चदाब वीज ग्राहकांच्या बिलातील थकबाकी १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत निकाली काढल्या जातील, शेत जमिनीचे सरकारी पाणी आकाराचे दर निश्चित करण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात यातील एकही आश्वासन पूर्ण झालेले नाही. म्हणूनच हायवे रोको आंदोलन करण्यात येणार आहे.'

महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे म्हणाले, 'सरकार चार वर्षे खोटी आश्वासने देत आहे. आतापर्यंत चारवेळा कृषी पंपांची अन्यायी वीज दरवाढ केली. पाचव्यांदा दरवाढ करण्याची तयारी केली आहे. याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. वाढीव वीजदर कमी करण्यासाठी दिलेल्या आश्वासनाच्या पुर्ततेसाठी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. मात्र आतापर्यंत त्यांनी काहीही केले नाही. हायवे रोको आंदोलनात खासदार राजू शेट्टी, धनंजय महाडिक यांच्यासह आमदार सतेज पाटील सहभागी होतील. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनाही आमंत्रण दिले आहे. मोठ्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर येतील. जोपर्यंत सरकार वाढीव वीज बिल कमी करण्याचा आदेश काढत नाही, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्यात येणार नाही.' यावेळी बाबसाहेब भुयेकर, आर. जी. तांबे, विक्रांत पाटील, मारूती पाटील आदी उपस्थित होते.

---------------

चौकट

शेतीपंप वीजवापरात घोटाळा

'प्रचंड प्रमाणात होणारी वीजगळती, चोरी, भ्रष्टाचार झाकत सरकारी अनुदान लाटून महावितरणने मोठा घोटाळा केला. विद्युत नियामक आयोगाच्या निकालावरून घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचा आरोप होगाडे यांनी यावेळी केला. सरकारने आयोगावर आपल्याला हव्या त्या आणि रबरी शिक्क्याप्रमाणे कार्यपध्दती असलेल्या लोकांची निवड केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सुनावणीत तक्रारदारांची मागणी, बेकायदेशीर, नियमबाह्य कामे केल्याची तक्रार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या गलथान कामकाजाच्या चौकशीसाठी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत झालेल्या सुनावणीत ११ तक्रारदार शिक्षकांनी आपली बाजू मांडली. त्यावेळी वरिष्ठांचे आणि न्यायालयाचे आदेश डावलणे, पैसे दिलेल्यांची बेकादेशीर कामे करून आमच्यावर अन्याय केला आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी अन्यायग्रस्त तक्रारदार शिक्षक शहाबुद्दीन टाकवडे, सुरेश कांजिर्णेकर, दगडू थडके यांनी केली. सर्वच तक्रारदारांनी लोहारांनी केलेल्या नियमबाह्य, मनमानी कारभाराचा पाढाच वाचला.

तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत लोहारांच्या प्रशासकीय कामकाजाची चिरफाड झाली. त्यांच्या चुकीच्या प्रशासकीय कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी आयोजित समितीची तिसऱ्या टप्प्यातील सुनावणीची प्रक्रिया पार पडली. समितीचे अध्यक्ष शिक्षण सभापती अंबरीश घाटगे, सदस्य अरूण इंगवले, भगवान पाटील, सचिव व सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसुळ यांनी तक्रारदारांचे म्हणणे एकूण घेतले.

तक्रारदार टाकवडे म्हणाले, 'मी इचलकरंजीतील न्यू हायस्कूलमध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत होतो. लोहार यांनी संस्थाचालकांशी संगनमत करून माझ्यावर कारवाई केली. कारवाई थांबवण्यासाठी माझ्याकडून सुरूवातीस दहा लाखांची मागणी केली. इतके पैसे नाहीत, असे सांगितल्यानंतर तीन लाख देण्यास सांगितले. पैसे दिले नाहीत, म्हणून मला निलंबित केले.'

धडके म्हणाले, 'भांदिर्गे हायस्कूलमध्ये (आकुर्डे, ता. भुदरगड) येथे मी कार्यरत आहे. हायस्कूलने आरक्षित जागेवर खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची नियमबाह्यपणे निवड केली. ती रद्द करण्याचा आदेश शिक्षण उपसंचालकांनी देऊनही लोहार यांनी कार्यवाही केली नाही. यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाले पाहिजे.'

अमित कांबळे म्हणाले, ' पन्हाळा तालुक्यातील वाघवेतील योगी प्रभुनाथ महाराज माध्यमिक विद्यालयात मी कार्यरत आहे. माझ्या पदाला मान्यता दिलेली नाही. माध्यमिक विभागातील कर्मचाऱ्यांनी पगार सुरू करण्यासाठी माझ्याकडून चार लाखांची मागणी केली. मात्र मी पैसे दिले नाहीत. त्यामुळे प्रस्तावास मंजुरी दिली नाही.'

सुरज कांबळे म्हणाले, 'आर. के. नगरमधील देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार हायस्कूलमध्ये मी कार्यरत आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पद मान्यतेचा प्रस्ताव पाठवला. न्यायालयाने आदेशही देऊनही शिक्षण प्रशासनाने कार्यवाही केलेली नाही.' सुरेश बेलेकर म्हणाले, 'लोहार यांनी नियमबाह्य, बेकायदेशीर प्रस्तावांना मान्यता दिली आहे. ते शिक्षणमंत्र्याचा आदेशही मानत नाहीत. त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी.' यावेळी प्रकाश चौगुले, संगीता फास्के, तिलोत्तमा सोनवणे, सुरेश पाटील, शीतल सौंदते, संजय व्हनागडे, गौतम कांबळे, नामदेव कांबळे यांनी म्हणणे मांडले.

------------

चौकट

गुन्हा दाखल व्हावेत

तक्रारदार शिक्षक कांजिर्णेकर म्हणाले, ' मी सोमनाथ विद्यालयात (हिंडगाव, ता. चंदगड) शिक्षक म्हणून कार्यरत आहे. नियमानुसार माझ्या पदाला मान्यता देण्याऐवजी दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यांच्या नावे वेतनही काढले. यामुळे सरकारची फसवणूक केल्याच्या आरोपावरून लोहार आणि वेतन विभाग अधीक्षकांवर गुन्हा दाखल व्हावेत.'

सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांचा निर्धार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मराठा समाजासाठी शिक्षण व नोकरीतील १६ टक्के आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने केली. यापुढे समाजाच्यावतीने कुणबी दाखले, सारथी आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे लाभ मराठा समाजाला मिळावेत यासाठी प्रयत्न करण्याचा निर्धार समाजाच्या प्रमुख समन्वयकांनी केला. आरक्षण आंदोलनात 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने घेतलेल्या भूमिकेबद्दल सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी आभार मानले.

मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष वसंतराव मुळीक, इतिहास अभ्यासक इंद्रजित सावंत, दिलीप देसाई, हर्षल सुर्वे, करवीर पंचायत समिती सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, अॅड गुलाबराव घोरपडे, प्रताप नाईक, अवधूत पाटील यांनी शुक्रवारी 'मटा'च्या कार्यालयाला भेट दिली. मराठा समाजाने ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाची मागणी केली होती. पण ती मागणी मान्य न झाल्याने मराठा समाजाला आरक्षणाच्या लढाईत ५० टक्के यश मिळाले आहे. पुढील ५० टक्के यश मिळावे यासाठी सकल मराठा समाजाकडून पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे समन्वयकांनी सांगितले.

वसंतराव मुळीक म्हणाले, 'आरक्षणाचा लढा गेली अनेक वर्षे सुरु आहे. पण राजर्षी शाहू महाराजांच्या आरक्षण नगरीत तीन वर्षापूर्वी झालेल्या गोलमेज परिषदेत राज्यभरातील सकल मराठा समाजाच्यावतीने आरक्षणाची मागणी करण्यात आली. त्यानंतर मूक मोर्चा, आंदोलनाद्वारे सरकारवर दबाव कायम ठेवण्यात आला. ऑगस्ट महिन्यात दसरा चौकातील ३९ दिवस चाललेल्या ठोक आंदोलनात मराठा समाजासह सर्व जाती धर्मांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिल्याने सरकारकडून पावले उचलण्यात आली. मुंबईत गाडी मोर्चा काढण्याचा इशारा दिल्यानंतर राज्य सरकारने राजर्षी शाहू जन्मस्थळावर येऊन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक मंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार नारायण राणे यांनी १५ नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याची घोषणा केली.'

'मराठा आरक्षणाचे लाभ शिक्षण व नोकरीत मिळण्यासाठी नियोजनबद्ध काम करावे लागणार आहे', असे दिलीप देसाई यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला कुणबी दाखले द्यावेत यासाठी यापुढे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे पुन्हा नव्याने मागणी करणार असल्याचे सांगितले. त्यासाठी प्रातांधिकारी व तहसीलदारांची बैठक आयोजित करण्याची गरज हर्षल सुर्वे यांनी व्यक्त केली. 'मराठा समाजाला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाकडून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील,' असे वसंतराव मुळीक यांनी सांगितले. त्यासाठी चार सी.ए.ची नियुक्ती केली आहे. उद्योगासाठी लागणाऱ्या कर्जासाठी प्रोजेक्ट रिपोर्टस् अन्य कागदपत्रे जमा करण्याबाबत भविष्यात मेळावे, चर्चासत्राचे आयोजन केले जाईल"

राज्य सरकारने 'सारथी' ची घोषणा केली असली तरी स्टाफ न दिल्याने मराठा समाजाला लाभ मिळत नाही, अशी टीका दिलीप देसाई यांनी केली. सारथीचा लाभ एमपीएससी आणि युपीएससीसाठी होणार असल्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल.

............

चौकट

कोल्हापूरचा मोठा वाटा

इंद्रजित सावंत म्हणाले, 'मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे याचे पुरावे देण्यात कोल्हापूरचा मोठा वाटा आहे. कोल्हापुरातील इतिहास संशोधक, अभ्यासकांनी पुराव्यादाखल कागदपत्रे उपलब्ध करुन दिल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे मान्य करावे लागले.'

शेडशाळला अपघातात

मोटारसायकलस्वार ठार

म. टा. वृत्तसेवा,जयसिंगपूर

शिरोळ तालुक्यातील कवठेगुलंद-शेडशाळ मार्गावर ट्रॅक्टरने धडक दिल्याने मोटारसायकलस्वार ठार झाला. सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. माणिक उर्फ रायाप्पा चंद्रकांत कल्याणी (वय ६०, रा. शेडशाळ) असे मृताचे नाव आहे. दरम्यान अपघाताच्या घटनेनंतर संतप्त जमावाने ट्रॅक्टर पेटविला.

याबाबत घटनास्थळावरुन मिळालेली अधिक माहिती अशी, सायंकाळी ट्रॅक्टर कवठेगुलंदहून शेडशाळकडे जात होती. शेडशाळ फाट्याजवळ ट्रॅक्टरच्या धडकेत मोटारसायकलस्वार माणिक कल्याणी गंभीर जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र उपचारापुर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला. अपघाताचे वृत्त परिसरात वार्‍यासारखे पसरले. घटनास्थळी ग्रामस्थांनी गर्दी केली. संतप्त जमावाने अपघातग्रस्त ट्रॅक्टर पेटविला. दरम्यान, या घटनेची माहिती मिळताच कुरुंदवाड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पाहणी करुन पंचनामा केला.

मांगनूरला अपघातात निष्णपचा युवक ठार

कागल : मांगनूर ( ता. कागल ) येथे ऊस वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्टर ट्रॉलीला भरधाव वेगाने आलेल्या दुचाकीची धडक बसून दुचाकीस्वार युवक सागर कुंडलिक निकाडे ( वय ३१, रा. निष्णप, ता. भुदरगड) जागीच ठार झाला. अपघाताची मुरगूड पोलीसात नोंद झाली आहे

मुरगूड पोलिसांनी सांगितले की, निष्णपचा युवक सागर निकाडे हा शुक्रवारी पहाटे दुचाकीवरून गारगोटीकडे जात असताना मांगनूर येथे गारगोटी -आजरा मार्गावर उसाने भरलेली ट्रॅक्टर ट्रॉलीस त्याची जोरात धडक बसली. त्यामुळे सागर निकाडे जागीच ठार झाला. अपघाताची वर्दी विनायक अस्वले ( रा. पांगीरे ) यांनी दिली. सहायक फौजदार अशोक पाटील तपास करीत आहेत.

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज-कडगाव रोडवरील येथील शासकीय विश्रामधामच्या मागील बाजूस तसेच गडहिंग्लज-आजरा रोडवर गिजवणे गावच्या हद्दीत काही मद्यपींच्या ओपन बारवर गडहिंग्लज पोलिसांनी गुरुवारी रात्री कारवाई केली. त्यामुळे मद्यपींची तारांबळ उडाली. याबाबत गडहिंग्लज पोलिस स्थानकात मुंबई दारुबंदी अधिनियमानुसार तिघा संशयीतांना अटक केली. गडहिंग्लज-कडगाव रोडवरील शासकीय विश्रामधामच्या मागील बाजूस शिवराज महाविद्यालयाच्या मैदानात मद्यप्राशन करणाऱ्या राजेंद्र ईश्वर कोरे (वय ४४, रा. कडगाव) व रावसू बंडू पाटील (वय ६०, रा. घाळीनगर, गडहिंग्लज) यांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी पोलिस शिपाई इयोब गावीत यांनी फिर्याद दिली. गिजवणे गावच्या हद्दीत श्रीसाई पेट्रोल पंपासमोर खुल्या जागेत मद्यप्राशन करताना आनंद जगन्नाथ माळी (वय ३९,रा. करंबळी) यास मद्यासह पकडले. पोलिस नाईक निलेश पाटील यांनी रिसतर फिर्याद दिली.

कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखीने देण्याचे सभापतींचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केएमटी प्रशासनाकडे सोसायटीची थकीत रकम वसूल करण्यासाठी प्रशासनाची बँक खाती सोसायटीने सील केली. बँक खाती सील झाल्याने केएमटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखीने देण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती आशीष ढवळे यांनी शुक्रवारी दिले.

कर्मचाऱ्यांच्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम केएमटी प्रशासन केएमटी कामगार सहकारी सोसायटीमधून वर्ग करुन घेते. गेल्या अडीच वर्षांपासून एक कोटी ८० लाख रुपये सोसायटीचे केएमटी प्रशासनाकडे जमा झाले आहेत. हप्त्यापोटी केएमटी प्रत्येक महिन्याला २५ लाख रुपये वर्ग करते. यापैकी प्रत्येक महिन्यात सात ते आठ लाख रक्कम थकीत गेली असल्याने थकीत रक्कम वाढत गेली आहे. सोसायटीने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे ८० लाखाची वसूल झाली असली, तरी अद्याप एक कोटी प्रशासनाकडे थकीत आहेत.

थकीत रक्कम मिळण्यासाठी सोसायटी प्रशासनाला पत्रव्यवहार करण्याबरोबर सोसायटीने उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल केली होती. उपनिबंधक कार्यालयातील वसुली अधिकाऱ्यांनी खाती सील करण्याचे आदेश दिल्यानंतर सोमवारी (ता. २६) सोसायटीने केएमटीची बँक खाती सील केली.

बँक खाती सील केल्यामुळे केएमटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन द्यायचे कसे, असा प्रश्न प्रशासनाकडे निर्माण झाला आहे. कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन मिळत नसताना नव्या अडचणीमुळे कर्मचारी हवालदील झाले आहेत. याबाबत काही कर्मचाऱ्यांनी थेट स्थायी समिती सभापती आशीष ढवळे यांच्याकडे तक्रार केली. तक्रारीची दखल घेत ढवळे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांचे रोखीने वेतन देण्याचे आदेश दिले.

..........................

चौकट

युनियनमधील वादाचा कर्मचाऱ्यांना फटका

केएमटी वर्कर्समध्ये गेल्या महिन्यात सत्तांतर झाले. सत्तांतरामध्ये अध्यक्ष निशिकांत सरनाईक यांची हकालपट्टी करत प्रमोद पाटील विराजमान झाले. मात्र युनियनमध्ये अद्यापही सरनाईक यांना मानणारे कर्मचारी असल्याने काहींनी खाती सील करण्यासाठी पत्रव्यवहार केल्याची कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. मात्र युनियनमधील या वादाचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. खाती वेळेत सुरु न झाल्यास रोखीने वेतन द्यावे लागणार आहे. प्रशासनाकडे थकीत देणी देण्यासाठी पुरेशी रक्कम नसताना पुन्हा यासाठी कशी रक्कम उभी करायची असा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण होणार आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड

चंदगड हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. या ठिकाणी असलेल्या ग्रामपंचायतीला नगरपंचायत किंवा नगरपरिषद करण्यात यावी. अशा आशयाचे मागणी पत्र जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे. हे पालकमंत्री पाटील यांच्या शिफारसीचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात नगरविकास विभागाचे मुख्य सचिवांना देण्यात आहे.

पालकमंत्री पाटील यांनी शिफारसपत्रात चंदगड हे तालुक्यातील ठिकाण असून या ठिकाणी ग्रामपंचायत आहे. चंदगडचा वाढता विस्तार पाहता ग्रामपंचायतीला सविधा पुरवता येत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी नगरपंचायत कींवा नगरपरिषद दर्जा देण्यात यावा असे पत्र मुख्यमंत्री फडवणवीस यांना दिले होते. हे शिफारसपत्र आज मुख्यमंत्री कार्यालयात कार्यकर्त्यांनी दिले. यावेळी चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे भाजपा नेते रमेशराव रेडेकर, कार्यकारिणी सदस्य गोपाळराव पाटील, तालुका अध्यक्ष नामदेवराव पाटील, कृती समितीचे सदस्य सुनील काणेकर, चंद्रकांत दाणी, अॅड. विजय कडुकर, मल्हार शिंदे, प्रविण होडगे उपस्थित होते.

फोटो

: चंदगड नगरपंचायतीचे शिफारसपत्र मुख्यमंत्री कार्यालयात सादर करताना भाजप नेते रमेशराव रेडेकर, कार्यकारिणी सदस्य गोपाळराव पाटील, तालुका अध्यक्ष नामदेव पाटील, कृती समितीचे सदस्य सुनील काणेकर, चंद्रकांत दाणी, अॅड. विजय कडुकर व इतर.

इचलकरंजी : जुगार खेळणाऱ्या सात जणांना पोलिसांनी अटक केली . त्यांच्याकडून रोख सहा हजार रूपये व साहीत्य जप्त करण्यात आले. येथील गोसावी गल्लीत असणाऱ्या साई मंदीर समोरील मोकळ्या जागेत तीनपानी पत्त्याचा जुगार सुरु असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी त्या ठिकाणी छापा टाकला. त्याठिकाणी जुगार खेळताना यशवंत मानसिंग पडियार (वय ६५), अमित वसंत माळी (३५), सज्जन साताप्पा जुवे (३५), आकाश पटेल माळी (२४), रमेश सायबू जाधव (३८), राहुल भगवान पडियार (२४), परशराम राजू माळी (३२, सर्वजण रा. गोसावी गल्ली) यांना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून रोख ६ हजार १८० रुपये व साहित्य असा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. याची नोंद शिवाजीनगर पोलिसांत झाली आहे.

म टा वृत्तसेवा, कागल

कणेरीवाडी येथील दत्तनगरात गुरुवारी मध्यरात्री एकच्या सुमारास जीवन प्राधिकरणाच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात मोठ्या प्रमाणात क्लोरिन वायूची गळती झाली. त्यामुळे या भागातील नागरिक गुदमरले. त्यांपैकी ७४ नागरिकांचे स्थलांतर करण्यात आले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन दलाने गळती रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र शुक्रवारी दिवसभरातही गळती पूर्णपणे रोखली नाही. दरम्यान, दोन लहान मुलांना श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्याने त्यांच्यावर खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत.

कणेरीवाडीत गावतलावाजवळ वॉटर फिल्टर आहे. येथे पाणी शुद्धीकरणासाठी क्लोरिनच्या दोन टाक्या आहेत. एका टाकीतून आठ दिवसांपासून क्लोरिन गळती सुरू होती. गुरुवारी मध्यरात्री गळती वाढली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांनी तातडीने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पाचारण केले. या कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीला एमसील लावून गळती थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यश आले नाही. प्रत्यक्षात टाकीतून क्लोरीन जाण्यासाठी जोडलेल्या पाइपच्या नोझलमध्येच लिकेज झाल्याने गळती सुरू झाली होती. तेथे लाकूड बसवून गळती थांबण्यात आली.

यादरम्यान झालेल्या गळतीने परिसरातील नागरिकांना भयंकर त्रास झाला. तातडीने महापालिकेच्या अग्निशमन दलाची यासाठी मदत घेण्यात आली. मुख्य अग्निशमन अधिकारी रणजित चिले यांच्या नेतृत्वाखाली अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने गळती रोखण्यासाठी घटनास्थळी दाखल झाले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाचे कर्मचारी वाहनासह घटनास्थळी दाखल झाले. जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ यांनी यंत्रणेत समन्वय साधला. दोन तासांच्या परिश्रमानंतर गळती रोखण्यात यश आले. अग्निशमन दलाचे अधिकारी मनीष रणभिसे यांनी पुढाकार घेत वायू गळती रोखली.

पुन्हा गळती

दरम्यान, काल रात्रीच याबाबत लोकांना त्रास झाल्याने जीवन प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधित कंपनीला बोलवून घेऊन गळती शंभर टक्के रोखू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र शुक्रवारी दिवसभरात संबंधित कंपनीचे अधिकारी फिरकले नाहीत. त्यामुळे रात्री नऊच्या सुमारास पुन्हा क्लोरिनचा त्रास होऊ लागल्याच्या तक्रारी सुरू झाल्या. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनचे प्रसाद संकपाळ यांसह दहाजणांची टीम आणि एमआयडीसीच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत.

.. .. ..

क्लोरीन वायूच्या गळतीच्या घटनेनंतर तातडीने घटनास्थळी पोहोचलो. परिस्थिती नियंत्रणात आणली. नागरिकांनी अजिबात घाबरून जाऊ नये. रात्री उशिरा क्लोरीन वायू भरणाऱ्या कंपनीचे अधिकारी मुंबईतून येथे पोहोचतील. आमची टीम लक्ष ठेवून आहे.

प्रसाद संकपाळ, अधिकारी, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन

क्लोरीन वायूच्या गळतीनंतर कणेरीवाडीच्या दत्त कॉलनी परिसरात नागरिकांना प्रचंड त्रास होऊ लागला. दोन लहान मुलांना श्वासोच्छ्वासाचा त्रास होऊ लागल्याने त्यांच्यावर येथील खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. वायुगळतीमुळे नागरिक भीतीच्या छायेखाली आहेत.

सरिता खोत, जि. प. सदस्या कणेरीवाडी

.. .. ..

. .. .. .. .

क्लोरीन गळतीच्या घटना

क्लोरीनगळतीने उद्भवलेल्या दुर्घटनेचे प्रसंग याआधीही शहरात घडल्या आहेत. शिवाजी उद्यमनगर येथे मदनलाल धिंग्रा तरूण मंडळाजवळील फ्रॅब्रिकेशन व्यवसायात क्लोरीन गळतीने लक्ष्मीबाई पांडुरंग माने (वय ६५, रा. शिवाजी उद्यमनगर) या ३ नोव्हेंबर, २०१५ मध्ये मरण पावल्या होत्या. दुर्घटनेत ५० ते ६० व्यक्तींनाही वायूगळतीने बाधा झाली होती. क्लोरीन टाकीचा नटबोल्ट सैल करताना सिलिंडर खाली पडून क्लोरिन वायू वेगाने बाहेर आला होता. कसबा बावडा येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात (एसटीपी) ३० जुलै, २०१५ मध्ये क्लोरीन गळती झाल्याने पाच कर्मचारी गुदमरले होते.

.. .. ..

म. टा. वृत्तसेवा, कुडित्रे

'शासनाच्या १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सर्व गावांत कामे सुरू आहेत. काही ठिकाणी ती चांगली सुरू आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी त्या कामांचा दर्जा सुमार आहे. नंदगाव ग्रामपंचायतीत काही कामे पूर्ण न होताच बिले मंजूर झाली आहेत. बरीच मंजूर कामे पूर्ण झालेली नाहीत' असा आरोप करत दिंडनेर्ली पंचायत समिती मतदारसंघासह नंदगाव ग्रामपंचायतीतील वित्त आयोगाच्या कामांची चौकशी करा, अशी मागणी करवीर पंचायत समिती मासिक सभेत सदस्य रमेश चौगले यांनी केली.

चौगले यांच्या आरोपानंतर सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, गटविकास अधिकारी सचिन घाडगे यांनी कोणत्या कामात गैरव्यवहार झाला त्यांची रितसर माहिती द्या. त्यांची चौकशी केली जाईल अशी घोषणा केली. सभेत मराठा आरक्षणाबद्दल राज्य सरकार व सकल मराठा समाज बांधवांच्या आभाराचा ठराव करण्यात आला.

पंचायत समिती सदस्यांना मिळणाऱ्या शेष फंडातून पेव्हिंग ब्लॉक, हायमास्ट, बाकडी यांसारखी कामे करण्यास परवानगी मिळावी अशी मागणी प्रदीप झांबरे, चंद्रकांत पाटील, इंद्रजित पाटील यांनी केली. गटविकास अधिकारी घाडगे यांनी या मागणीचा ठराव करून पाठपुरावा करू असे सांगितले. आरोग्य अधिकारी डॉ. जी. डी. नलवडे यांनी गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेंतर्गत तालुक्यातील १ लाख १२ हजार मुलांना लस दिली जाणार आहे असे सांगितले.

तालुक्यातील नादुरुस्त अंगणवाडी, शाळांची दुरुस्ती कामे मार्गी लावावीत, ज्या शाळेत शिक्षक, मुख्याध्यापक जागा रिक्त आहेत तेथे ती लवकर भरावीत अशी मागणी सुनील पोवार, मोहन पाटील, आश्विनी धोत्रे, अर्चना खाडे, यशोदा पाटील, शोभा राजमाने यांनी केली. कुरुकली कॉलेजकडे जाणाऱ्या एसटी बस नियमित करा अशी सूचना सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी यांनी संभाजीनगर एसटी आगाराच्या अधिकाऱ्यांना केली. एसटी पासच्या सवलतीत करवीर तालुक्याचा समावेश झाला पाहिजे अशी मागणीही सदस्यांनी केली. प्राथमिक शाळांच्या संरक्षक भिंतीची कामे नरेगातून मार्गी लावण्याचा सर्वांनी प्रयत्न करूया असे आवाहन सभापती, गटविकास अधिकाऱ्यांनी केले.

जानेवारीपर्यंत सर्व ग्रामपंचायती डिजिटल

'ग्रामपंचायतींच्या कामांबाबत वारंवार तक्रारी वाढत आहेत. ग्रामपंचायतीकडून गावांत कोणती कामे सुरू आहेत, किती निधी खर्च होत आहे याची माहिती प्रत्येक नागरिकांना मिळाली पाहिजे. यासाठी जानेवारीअखेरपर्यंत तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायती डिजिटल करणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांच्या मोबाइलमध्ये ग्रामपंचायतीच्या सर्व कामकाजांची माहिती मिळण्यास मदत होणार आहे' असे सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी यांनी सांगितले.

शालिनी स्टुडिओप्रश्नी चित्रपट महामंडळाचा निर्धार, आज काळा दिन पाळणार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळातर्फे एक डिसेंबर हा दिवस कोल्हापूर चित्रपट व्यवसाय वर्धापनदिन साजरा करण्यात येतो. कलामहर्षि बाबूराव पेंटर यांनी शालिनी स्टुडिओला गतवैभव प्राप्त करुन दिले. त्याच स्टुडिओचे अस्तित्व नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याने सरकार व प्रशासनाचा निषेध म्हणून शनिवारी (ता. १) चित्रपट व्यवसाय दिन काळा दिवस म्हणून साजरा करण्यात येणार आहे. खरी कॉर्नर येथे सकाळी दहा वाजता कॅमेरा स्तंभासमोर निषेध करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. तत्पूर्वी झालेल्या बैठकीत कोल्हापूरची अस्मिता असलेल्या शालिनी स्टुडिओचे अस्तित्व नष्ट होवू न देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

अध्यक्ष भोसले म्हणाले, 'चित्रपटी निर्मितीमध्ये शालिनी स्टुडिओने बहुमोल योगदान दिले. मात्र सद्य:स्थितीत स्टुडिओचे अस्तित्वच नष्ट करण्याचे काम सुरू आहे. स्टुडिओ कायमपणे चित्रपट व्यवसायासाठी रहावा यासाठी महामंडळाने कृती कार्यक्रम हाती घेतला असून त्याची सुरुवात शनिवारी काळा दिन साजरा करुन होणार आहे. त्यानंतर सोमवारी (ता. ३) महापालिका आयुक्तांना घेराव घालण्याबरोबरच मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. शालिनी स्टुडिओ व चित्रपट व्यवसायासंबंधी अनेकवेळा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला. पण ते दुर्लक्ष करत असल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे.'

दिग्दर्शक यशवंत भालकर म्हणाले, 'महापालिका प्रशासन आणि सरकारने चित्रपट व्यावसायिकांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. १९१७ नंतर उदयास आलेल्या स्टुडिओचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न सुरू असून एकूण जागेपैकी सहा एकर जागेवर स्टुडिओचे अस्तित्व राखू शकत नाही, हे कोल्हापूरवासियांचे दुर्दैव आहे.'

नगरसेवक भूपाल शेटे म्हणाले, 'महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे स्टुडिओ जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यासमोर सुनावणी सुरु असताना ऐतिहासिक वारसास्थळाचा प्रस्ताव प्रधान सचिवांनी आणला नाही. तसेच आयुक्त सुनावणीला अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे राज्यमंत्री यांच्या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून स्थगिती मिळवून अधिकाऱ्यांविरोधात लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार दाखल करावी, अशी सूचना केली.'

बैठकीस उपाध्यक्ष धनाजी यमकर, सतीश बिडकर, शरद चव्हाण, भालचंद्र कुलकर्णी यांच्यासह महामंडळाचे संचालक व पदाधिकारी उपस्थित होते.

गडहिंग्लज : गडहिंग्लज तालुक्यातील प्रजिमा ५७ ते इदरगुच्ची रोडच्या कामास वनविभागाकडुन पाच दिवसांत मान्यता दिली जाईल, अशी ग्वाही पुणे येथील वनप्रकल्प विभागाचे विभागीय व्यवस्थापक व्ही. पी. जाधव यांनी दिली आहे. हनुमान मंदिर ते हसूरवाडीकडे जाणार्‍या रस्त्यासाठी परवानगीची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करून रस्ता खुला केला जाईल, असेही जाधव यांनी सांगितले. याबाबत त्यांनी जनता दलाचे (से.) गडहिंग्लज तालुकाध्यक्ष बाळेश नाईक यांना पत्र पाठवले आहे. याबाबत आजर्‍याचे वनअधिकारी सुनील लाड, कोल्हापूरचे उपवनसंरक्षक धुमाळ यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा झाली आहे. त्यानुसार उपवनसंरक्षकांच्यावतीने आपल्याला हे लेखी आश्वासन देत आहे, असे जाधव यांनी म्हटले आहे. भडगाव ते नौकुड या रस्त्याचे काम चिंचेवाडी जवळ वनखात्याने बंद केले होते. त्याच्या निषेधार्थ जनता दलाने रास्ता रोको आंदोलन केले होते.

चार महिलांसह नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा

सोलापूर :

जागेच्या कारणावरून अशोक निवृत्ती रुपनवर (वय ३२, रा. हनुमान वाडी, कुरबावी, ता. माळशिरस) यांचा खून केल्याप्रकरणी चुलत्यासह नऊ जणांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यू. बी. हेजीब यांनी शनिवारी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. यात चार महिलांचा समावेश असून, एकाच वेळी नऊ जणांना जन्मठेपेशी शिक्षा झाली आहे.

संजय दामोदर रुपनवर (वय ४३), सचिन तात्याबा रुपनवर (वय २५), दादा आप्पा रुपनवर (वय २०), राजेंद्र दामोदर रुपनवर (वय ४५), आप्पा दामोदर रुपनवर (वय ५२), फुलाबाई तात्याबा रुपनवर (वय ४५), लताबाई राजेंद्र रुपनवर (वय ३८), आशाबाई आप्पा रुपनवर (वय ४०), वंदनाबाई संजय रुपनवर (वय ३०) अशी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावलेल्या आरोपींची नावे आहेत. सर्व संजय, राजेंद्र आणि आप्पा हे मृत अशोक यांचे चुलत चुलते आहेत. या खटल्यात दोघा अल्पवयीन मुलांचाही समावेश असून, त्यांचा खटला स्वतंत्र चालणार आहे.

आरोपींनी मृत अशोक यांना ते राहत असलेली जागा व इतर अकरा गुंठे जागा पूर्वी ५० ते ६० हजार रुपयांना विकत मागितली होती. अशोक यांनी जागा विकत देण्यास नकार दिला होता. या कारणावरून सर्व आरोपी अशोक यांच्यावर चिडून होते. ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आरोपींनी तलवार, लाकडी दांडक्‍याने, दगडाने मारहाण केली. उपचारा दरम्यान अशोकचा मृत्यू झाला होता. सरकारी पक्षाच्या वतीने या खटल्यात दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. वैद्यकीय आणि रासायनिक प्रयोगळेचा अहवाल महत्त्वाचा ठरला. घटनेच्या वेळी अशोक पत्नी सुवर्णा या घटनास्थळी उपस्थित होत्या. त्या प्रत्यक्ष साक्षीदार आहेत. त्यांना देखील आरोपींनी मारहाण केली आहे. त्यामुळे तो एक सबळ पुरावा ठरला.

किरकोळ कारणावरून तरुणाचा खून

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

कवठे (ता. कराड) येथून सहा दिवसांपूर्वी बेपत्ता झालेल्या अठ्ठावीस वर्षीय युवकाचा गळा आवळून खून करून मृतदेह भुयाचीवाडी (ता. कराड) गावच्या हद्दीतील बंधाऱ्यात टाकल्याची घटना शनिवारी दुपारी चार वाजण्याच्या सुमारास उघडकीस आली आहे. वैभव आनंदराव घार्गे (वय २८, रा. नवीन कवठे, ता. कराड) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. पवन उर्फ प्रवीण शामराव साळुंखे, राजू उर्फ भिकोबा मारुती मसुगडे (दोघे रा. नवीन कवठे ता. कराड) अशी संशयितांची नावे आहेत.

वैभव घार्गे रविवारी, २५ नोव्हेंबर रोजी रात्री सात वाजण्याच्या सुमारास बाहेर जेवायला जातो, असे सांगून घरातून निघून गेला होता. या बाबतची बेपत्ता असल्याची फिर्याद वैभव याचे वडिलांनी उंब्रज पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी दिली होती. दरम्यान, उंब्रज पोलिसांना शनिवारी मिळालेल्या गोपनीय माहितीद्वारे वैभव घार्गे यांचा खून करून मृतदेह भुयाचीवाडी येथील बंधाऱ्यात टाकल्याची माहिती मिळाली. या वरून उंब्रज पोलिसांनी संशयित म्हणून पवन उर्फ प्रवीण साळुंखे यास ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता, त्याने सदर गुन्ह्याची कबुली दिली. या वेळी रविवारी, २५ रोजी रात्री मृत वैभव घार्गे याने प्रवीण साळुंखे यास फोन करून मला पैसे दे नाही तर दारू दे, असा तगादा लावला होता. या वेळी प्रवीण याने त्यास नकार दिला, मात्र वारंवार फोन करून वैभव पैशाची मागणी करू लागल्याने प्रवीण याने रविवारी सायंकाळी फोन करून दारू पिण्यासाठी भुयाचीवाडी येथील बंधाऱ्यावर बोलविले. प्रवीण याने त्याचा साथीदार राजु मसुगडे यास वैभव याला कवठे येथून घेऊन येण्यास सांगितले. रविवारी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास वैभव घार्गे, प्रवीण साळुंखे आणि राजू मसुगडे बंधाऱ्याजवळ दारू पिण्यासाठी बसले. या वेळी वैभव याने जुन्या भांडणाचा वाद उकरून काढून वादावादी करण्यास सुरुवात केली. या वेळी प्रवीण आणि राजू यांनी दोरीच्या सहाय्याने वैभव यांचा गळा आवळून खून केला. त्या नंतर मृतदेह बंधाऱ्यावर नेवून बंधाऱ्याला लावण्यात येणाऱ्या रिकाम्या वक्र दरवाजाला बांधून बंधाऱ्यात फेकून दिला असल्याची प्राथमिक माहिती संशयित आरोपींनी पोलिसांना दिली.

पोलिसांनी शनिवारी सकाळपासून सुरू केलेल्या शोध मोहीमेस दुपारी चार वाजता यश आले. लोखंडी वक्र दरवाजाला बांधलेला मृतदेह सडलेल्या अवस्थेत मिळून आला. जागेवर पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी कराड येथील सरकारी रुग्णालयात पाठवण्यात आला. या बाबतचा अधिक तपास उंब्रज पोलिस करत आहेत.

राहुल मगदूम, कसबा बावडा

००००

आरक्षण कोर्टातही टिकणार

००००

मराठा आरक्षणासाठी प्रथम कोल्हापुरातून नियोजन झाले. राज्य सरकारने मराठा आरक्षण अहवालासाठी मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड आयोगाचे विधी सल्लागार म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी कोल्हापूरचे सुपुत्र व निवृत्त प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश के. डी. पाटील यांनी पार पाडली. पाटील यांच्या आयोगातील सदस्यत्वामुळे राजर्षी शाहूंच्या विचारांचा वारसा जपणाऱ्या कोल्हापूरकरांनी आरक्षणासाठी दिलेल्या लढ्याची व केलेल्या कामाची नोंद इतिहासात होईल. आरक्षणप्रश्नी तयार होत असलेला अहवाल कायदेशीररित्या कसा बरोबर असेल, समाजाला आरक्षण देताना ते कायद्याच्या चौकटीत कसे बसवता येईल याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. यासाठी त्यांनी आयोगाचे काम तीन महिने पाहिले. मराठा आरक्षण अहवालात मागासवर्ग आयोगाने कोणत्याही उणिवा ठेवल्या नसून सर्वंकष, सर्व पुराव्यांनिशी मराठा समाजाचे मागासलेपण सादर केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाबाबत भविष्यात कोणत्याही प्रकारे कायदेशीर अडचण येणार नसल्याचा विश्वास पाटील यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'शी बोलताना व्यक्त केला.

०००००

प्रश्न : राज्य सरकारने मराठा समाजाला जे आरक्षण जाहीर केले आहे, त्याला कायदेशीर भक्कम आधार आहे का?

हो, मागासवर्ग आयोगात मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याची भक्कम आकडेवारी दिली आहे. त्यात समाज मागास असल्याचे दर्शवले आहे. या आकडेवारीला कायद्याच्या भाषेत इंग्रजीमध्ये QUANTIFIABLE DATA म्हणतात. ही आकडेवारी गेल्या दहा वर्षांतील देणे आवश्यक असते. महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष भेटी देऊन आयोगाने मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाची माहिती संकलित केली आहे. आयोगाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या काळापासून आतापर्यंत मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या दिवसेंदिवस कसा मागासलेला होत आला, हे दाखविले. कागलच्या घाटगे घराण्यातून करवीर संस्थानात दत्तक आलेल्या राजर्षी शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये प्रथम करवीर संस्थानमध्ये ५० टक्के आरक्षण दिले होते. त्यांनी दिलेल्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश होता. ते आरक्षण पुढे चालू राहिले आणि १९४२ मध्ये ब्रिटिश सरकारनेही मराठा समाजाला आरक्षण दिले. यामुळे हे सिद्ध होते की, मराठा समाज पूर्वीपासूनच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या शेत खानेसुमारी दप्तरात मराठा समाजाची शेती भावाभावांतील वाटणीमुळे दिवसेंदिवस कमी होत गेल्याचा उल्लेख आहे. त्याचबरोबर काही पुरावे पुराभिलेखागार येथून मिळाले. मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात कोणत्याही उणिवा नाहीत.

प्रश्न : आरक्षणाविरुद्ध कुणी न्यायालयात गेले तर ते टिकेल का?

निश्चितच... कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने नागराज विरुद्ध कर्नाटक सरकारप्रकरणी स्पष्ट केले आहे की, जर ५० टक्क्यांपेक्षा जादा आरक्षण द्यायचे असल्यास त्यासाठी संबंधित समाजाची असामान्य परिस्थिती व अपवादात्मक स्थिती स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. या बाबी मागासवर्ग आयोगासमोर सिद्ध झाल्याचे मानले तर ५० टक्क्यांपेक्षा जादा आरक्षणाची मर्यादा राज्य सरकार ओलांडू शकते. महाराष्ट्रातील मागासवर्ग आयोगासमोर मराठा समाजाविषयी आलेल्या पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले आहे. मराठा समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण या बाबी सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारने पाच एजन्सीची नेमणूक केली. त्यांनी राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यांतील दोन गावांचा, नगरपालिका, महापालिका येथे सर्व्हे करून त्याबाबत मराठा समाजाच्या बाबतीत भरभक्कम आकडेवारी सादर केली. शिवाय महाराष्ट्रातील पुरालेखागार, व्यक्ती, संघटना व इतरांनी याबाबत स्वतः सर्वेक्षण करून आवश्यक माहिती आयोगासमोर सादर केली. याठिकाणी नमूद करावे लागेल की, मराठवाडा येथील लोकांनी आरक्षणाच्या पुराव्यासाठी विशेषतः महिलांनी गावागावांत घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करून पुरावे सादर केले.

०००

प्रश्न : आघाडी सरकारने स्थापन केलेली राणे समिती व सध्याच्या भाजप सरकारने स्थापन केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल यात कायदेशीर फरक काय?

भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १५ (४) आणि १६ (४) नुसार एखादा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना आवश्यक असते. सध्याचा मागासवर्ग आयोग त्यासंबंधीचा अधिनियम २००५ प्रमाणे महाराष्ट्र सरकारने स्थापना केलेला आहे. या आयोगाचे अध्यक्ष हे उच्च न्यायालयाचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीच असावे लागतात. २००५ च्या अधिनियमाच्या विरुद्ध जाऊन जर सरकारने एखादी समिती नेमली तर त्या समितीला मागासवर्ग आयोगाचा दर्जा कायद्याने प्राप्त होत नाही. कारण सन १९९३ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणी 'मागासवर्ग आयोगाची स्थापना' करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने २००५ चा अधिनियम महाराष्ट्र सरकारने केलेला आहे. त्यानुसार मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली आहे.

प्रश्न : मराठा आरक्षणाचा फायदा कुठे व कसा होईल? याबाबत आयोगाने आणखी काही सुचविले आहे का?

राज्य सरकारच्या सेवेतील थेट सेवा भरतीने भरणारी प्रशासकीय पदे, सहकारी संस्था, सरकारी सवलतीच्या अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालये येथील नोकरीतील पदे तसेच प्रवेश प्रक्रिया यांमध्ये राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १५ प्रमाणे 'मागास' म्हणून जाहीर केलेल्या समाजास सवलत देता येते. मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास आहे, असे म्हटले आहे. सरकारने नवीन प्रवर्ग निर्माण करून १६ टक्के आरक्षण दिले आहे; पण मराठा समाजास किती टक्के आरक्षण व कोणत्या प्रवर्गात द्यायचे याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारला असतो.

००००