Gurubal.mali@timesgroup.com gurubalmaliMT कोल्हापूर : आरटीआय कार्यकर्ते, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतातून होणाऱ्या लुटीला आता ब्रेक लागणार आहे. त्यासाठी जिल्हा पोलिसप्रमुख, जिल्हा प्रशासन आणि महापलिका अधिकारी यांची संयुक्त समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. आलेल्या माहिती व तक्रार अर्जांची शहानिशा ही समिती करणार आहे. यामुळे केवळ अर्जाच्या भांडवलावर व्यवसाय करणाऱ्या व्हाइट कॉलर खंडणीबहाद्दरांना लगाम बसणार आहे. पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांच्या पुढाकाराने हा नवा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. माहितीचा अधिकार मिळाल्यानंतर त्याचा गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. प्रत्येक सरकारी कार्यालयात अर्ज करून माहिती घेणाऱ्या टोळ्याच कार्यरत झाल्या. रोज अर्ज देऊन विविध माहिती घ्यायची आणि त्याचा वापर ब्लॅकमेलिंगसाठी करायचा हा अनेकांचा व्यवसायच बनला. महापालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांत, तहसीलदारांसह बहुतांश सर्वच सरकारी कार्यालयांत या टोळीचा वावर आहे. बिल्डर, सरकारी अधिकारी, खासगी जमीनमालक, व्यावसायिक, व्यापारी यांच्यासह अनेकांविरोधात टोळी मोहीमच राबवत आहे. यातून खंडणी वसुलीच होत असल्याने बिल्डर मेटाकुटीला आले आहेत. महापालिकेत तर आरटीआय कार्यकर्ता, नगरसेवक आणि अधिकाऱ्यांची साखळीच आहे. अधिकारी व नगरसेवकच माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज दाखल करण्यास सांगतात. ज्याच्या विरोधात अर्ज आला असेल त्याच्याशी संपर्क साधून वसुली सुरू केली जाते. खासगी सावकारी करणारेसुद्धा या साखळीत आहेत. खासगी सावकारी व आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या त्रासाने काही बांधकाम व्यावसायिकांनी आत्महत्या केली. या पार्श्वभूमीवर क्रिडाईच्या सदस्यांनी गुरुवारी पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख व महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांची भेट घेतली. त्रास, देणाऱ्या सावकारांबरोबरच कार्यकर्त्यांची यादीच त्यांनी सादर केली. माहितीचा अर्ज आल्यानंतर काही ठिकाणी सरकारी कार्यालयांतील अधिकारी व कर्मचारीच ज्याच्याबद्दल माहिती मागवली आहे, त्याच्याशी संपर्क साधून वसुली सुरू करतात, अशा तक्रारी बांधकाम व्यावसायिकांनी केल्या. यावर मार्ग काढण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय पोलिस अधीक्षकांनी घेतला. यामध्ये पोलिस खात्यासह जिल्हाधिकारी व महापालिकेचा अधिकारी असेल. अर्ज आल्यानंतर त्याची शहानिशा तातडीने करून तो निर्गत करण्यात येईल. प्रमुख अधिकाऱ्यांकडे अर्ज जाणार असल्याने ऊठसूट तक्रार करणाऱ्यांवरही मर्यादा बसणार आहे. ००० संगमनत करून बांधकाम व्यावसायिकांना त्रास देणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे, पण तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन झाल्यास अनावश्यक अथवा लूट करण्यासाठी येणाऱ्या अर्जावर नक्कीच मर्यादा येतील. यामुळे पोलिस अधीक्षकांनी यामध्ये पुढाकार घेत तातडीने समिती स्थापन करावी. विद्यानंद बेडेकर, उपाध्यक्ष, क्रिडाई ००० बारा नगरसेवकांचा त्रास कोल्हापुरात बारा नगरसेवक आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या मदतीने बांधकाम व्यावसायिकांना त्रास देत असल्याचे समजते. तू माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज कर, पुढचं मी बघतो म्हणून हे सेवक सक्रिय होतात. बिल्डरांना या सर्वांची नावेच पोलिसांना देण्यात आली आहेत. यामध्ये काही अधिकारीसुद्धा या नगरसेवकांना सामील आहेत. यापुढे समितीच्या समोर अर्ज जाणार असल्याने तक्रारी करणाऱ्यांची संख्या तातडीने कमी होण्याची शक्यता आहे. ००००
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट