म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाने उत्पादन, मागणी आणि पुरवठ्याच्या सूत्रानुसार उसाच्या एफआरपीचा बेस निश्चित केला. पण, एफआरपीचा बेस चुकला असल्याचे धादांत खोटे सांगून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. जनतेने संसदेत कायदे करण्यासाठी पाठवले असताना, पुन्हा रस्त्यावरील लढाई कशाला लढता?, अशी टोलेबाजी कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी केली. खासदार राजू शेट्टी यांचे नाव न घेता 'कायदे करुन लोकांना संरक्षण देता येत नसेल, तर लोकांच्यात रहा' असा उपरोधिक सल्लाही खोत यांनी दिला. मंगळवारी जिल्हा दौऱ्यावर आलेल्या खोत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मंत्री खोत म्हणाले, 'कृषीमूल्य आयोगाने दहा टक्के उताऱ्यानुसार नव्हे, तर नऊ टक्के उताऱ्यानुसार एफआरपी निश्चित केली आहे. मात्र , एफआरपीचा बेस चुकल्याचा दिशाभूल करणारा आरोप काही विद्वान मंडळी करत आहेत. यापूर्वी सरकारबरोबर चर्चा करण्यासाठी आंदोलन करावे लागत होते. पण सध्याचे सरकारने पहिल्यापासून चर्चेची कवाडे खुली ठेवत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सकारात्मक असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी प्रथमच शेतकऱ्यांच्या परिषदेला उपस्थिती लावली. पण, यापूर्वी मी सांगिल्याप्रमाणे यावर्षी ऊस दराचे आंदोलन होईल. त्याची सुरुवातही झाली आहे' अशी टीका खोत यांनी केली.
'शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी शिकवलेल्या अर्थशास्त्रानुसार गेल्यावर्षी आम्ही उसदराची मागणी केली. ती मान्यही झाली' असे सांगून मंत्री खोत म्हणाले, 'यावर्षीच्या हंगामासाठी याच सुत्रानुसार आम्ही दराची मागणी केली. पण हंगाम सुरू झाला असताना एफआरपी बेस बदलण्याची मागणी करत संसदेला घेराव घालण्याचा इशारा दिला जातो. ही त्यांची वृत्ती म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार असून म्हणूनच ते कारखानदारांच्या यात्रेत सहभागी झाले आहेत. आता हे दोघे मिळून बैठका घेतील, आंदोलने करतील. १५ दिवस तमाशा करून सरकारकडे मागणी करतील. त्यानंतर तोडगा निघेल अन् मग श्रेयाचे ढोल-ताशे वाजवले जातील.'
सरकारचे निर्णय भारी
'गेल्या चार वर्षात सरकारने कारखानदारांना पॅकेज दिले. इथेनॉलच्या दरात वाढ केली. साखरेचा हमीभाव प्रतिकिलो २९ रुपये निश्चित केला. उसाखालील शंभर टक्के क्षेत्रावर ठिबक संच बसवण्यासाठी ४५ टक्के अनुदान आणि ५५ टक्के कर्ज केवळ दोन टक्के व्याजाने देण्यात येणार आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे गेल्या तीन वर्षात आंदोलन करावे लागलेले नाही' असे मंत्री खोत यांनी सांगितले.
मतदारसंघात सीएम चषक स्पर्धा
'दिवाळीनंतर विशेषत: ग्रामीण भागातील खेळांना चालना देण्यासाठी कबड्डी, खो-खो आदी क्रीडा प्रकारांच्या स्पर्धा सीएम चषक नावाने घेण्यात येणार आहे. तसेच सामाजिक बांधिलकी म्हणून आरोग्य शिबिर घेतले जात आहे. आरोग्य शिबिराचा एक मोठा कार्यक्रम रयत शेतकरी संघटनेच्यावतीने घेण्यात येणार आहे' असे खोत यांनी स्पष्ट केले.
०००
(मूळ कॉपी)
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
केंद्रीय कृषीमुल्य आयोगाने उत्पादन, मागणी आणि पुरवठ्याच्या सुत्रानूसार ऊसाच्या एफआरपीचा बेस निश्चित केला. पण एफआरपीचा बेस चुकला असल्याचे धांदात खोटे बोलून शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात आहे. जनतेने संसदेत कायदे करण्यासाठी पाठवले असताना, पुन्हा रस्त्यावरील लढाई कशाला लढता, अशा टोला कृषी व पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी खासदार राजू शेट्टी यांचे नाव न घेतला लगावला. कायदे करुन लोकांना संरक्षण देता येत नसेल, तर लोकांच्यात रहा असा उपरोधिक सल्लाही त्यांनी दिला.
मंत्री खोत मंगळवारी जिल्हा दौऱ्यावर आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, 'कृषीमुल्य आयोगाने दहा टक्के उताऱ्यानुसार नव्हे, तर नऊ टक्के उताऱ्यानुसार एफआरपी निश्चित केली आहे. मात्र एफआरपीचा बेस चुकल्याचा दिशाभूल करणारा आरोप काही विद्वान मंडळी करत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ऊसदरासाठी तीन वर्षात उत्पादकांना संघर्ष किंवा लाठ्या-काठ्यांचा मार खावा लागला नाही. यापूर्वी सरकारबरोबर चर्चा करण्यासाठी आंदोलन करावे, लागत होते. पण सद्याचे सरकारने पहिल्यापासून चर्चेची कवाडे खुली ठेवत आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सकारात्मक असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी प्रथमच शेतकऱ्यांच्या परिषदेला उपस्थिती लावली. पण यापूर्वी आपण सांगिल्याप्रमाणे यावर्षी ऊसदराचे आंदोलन होणार असून त्याला सुरुवातही झाली असल्याचा टोला पुन्हा एकदा खासदार शेट्टी यांना खोत यांनी लगावला.'
'शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी शिकवलेल्या अर्थशास्त्रानुसार गेल्यावर्षी आपण ऊसदराची मागणी करुन ती मान्यही झाली. यावर्षीच्या हंगामासाठी आपण याच सुत्रानुसार दराची मागणी केली. पण हंगाम सुरू झाला असताना, एफआरपीची बदलण्याची मागणी करत संसदेला घेराव घालण्याचा इशारा दिला जातो. त्यांची वृत्ती म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदाई करण्याचा प्रकार असून म्हणूनच ते कारखानदारांच्या यात्रेत सहभागी झाले आहेत. आता हे दोघे मिळून बैठक घेतील, आंदोलन करतील, १५ दिवस तमाशा करुन सरकारकडे मागणी करतील. त्यानंतर तोडगा निघेल अन् मग श्रेयाचे ढोल-ताशे वाजवले जातील, असा टोला खोत यांनी लगावला.'
'गेल्या चार वर्षात सरकारने कारखानदारांना पॅकेज दिले. इथेनॉलच्या दरात वाढ केली. प्रतिकिलो २९ रुपये साखरेचा हमीभाव निश्चित केला. ऊसाखालील शंभर टक्के क्षेत्रावर ठिबक संच बसवण्यासाठी ४५ टक्के अनुदान आणि ५५ टक्के कर्ज केवळ दोन टक्के व्याजाने देण्यात येणार आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे तीन वर्षात आंदोलन करावे लागले नसल्याचा पुनरुच्चार मंत्री खोत यांनी केला.'
..................
चौकट
मतदारसंघात सीएम चषक स्पर्धा
दिवाळीनंतर विशेषत: ग्रामीण भागातील खेळाना चालणा देण्यासाठी कबड्डी, खो-खो आदी क्रीडा प्रकारच्या स्पर्धा सीएम चषक नावाने घेण्यात येणार आहे. तसेच सामाजिक बांधिलकी म्हणून आरोग्य शिबिर घेतले जात आहे. आरोग्य शिबिराचा एक मोठा कार्यक्रम रयत शेतकरी संघटनेच्यावतीने घेण्यात येणार असल्याचे खोत यांनी स्पष्ट केले.
