म. टा. वृतसेवा, हातकणंगले

हुपरी (ता. हातकणंगले) येथील नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांची समावेशनाची माहिती सरकारपासून लपवणाऱ्या मुख्याधिकारी तानाजी नरळे यांची खातेनिहाय चौकशी करावी व त्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तातडीने कार्यवाही करावी तसेच सि.स.क्रमांक २८०० मधील इंग्रोळे यांचे अतिक्रमण काढावे या मागणीसाठी नामदेव शिंपी समाजाच्या वतीने बेमुदत उपोषणास सुरुवात करण्यात आली.

दरम्यान, दोन्ही आंदोलकांशी नगराध्यक्षा जयश्री गाट, उपनगराध्यक्ष जयकुमार माळगे, भरतराव लठ्ठे, दौलतराव पाटील, आदींनी चर्चा केली, परंतु यामध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही. हुपरी नगरपरिषदेत हजर झाल्यापासून नरळे यांनी कोणतेही ठोस काम केले नाही. सध्या नगरपरिषदेत एकूण ५३ कर्मचारी कायम असल्याचे व ९ कर्मचारी हंगामी असल्याचे सरकारला कळवून त्यांच्यावर अन्याय केला असून किरण हुपरीकर, कृष्णात कुरणे, रमेश गुरव, मिलिंद कांबळे या चार कर्मचाऱ्यांनी तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या काळात प्रशासनाला अंधारात ठेवून परस्पर पगारवाढ करून घेतली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नरळेंनी याबाबतची माहिती सरकारला कळवली नाही. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्थपूर्ण व्यवहार घडल्याचा संशय असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे नरळे यांची खातेनिहाय चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे.

तत्कालीन ग्रामपंचायतीच्या नऊ कर्मचाऱ्यांना कायम केले होते, परंतु त्यांच्यावर अन्याय करून त्यांचे समावेशन जाणीवपूर्वक थांबवले आहे. याबाबत रितसर चौकशी करून अपहार करणाऱ्या चार कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत नगरपरिषदेच्या कामकाजात सामावून घेऊ नये तसेच नऊ कर्मचाऱ्यांना सामावून घेऊन त्यांचे खातेवाटप करून पगारनिश्चिती करून तत्काळ पगार द्यावा. याबाबत तातडीने कारवाई करण्यासाठी सोमवारपासून नगरपरिषदेच्या कार्यालयासमोर संजय पाटील, नितीन काकडे, तुळशीराम गजरे, सचिन यादव, सचिन गायकवाड आदींनी बेमुदत उपोषणास सुरुवात केली, तर हुपरी येथील सि. स. क्रमांक २८०० मधील इंग्रोळे बंधूंचे अतिक्रमण काढावे, या मागणीसाठी उपोषणाला प्रारंभ केला. नामदेव शिंपी समाजोन्नती मंडळातर्फे राजेंद्र औंधकर, प्रकाश पतंगे, अनंत मातडे, अभय पतंगे, शीतल हावळ, राहुल चोपडे, सचिन वनारसे, केदारनाथ पतंगे, आदी उपोषणास बसले आहेत.

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राज्य सरकारने धरण व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जमिनीऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारकडून २५ लाख रुपये देण्याची घोषणा होत असली तर प्रशासनाकडून पाच हजार रुपये टेकवले जातात. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मते मागणाऱ्या उमेदवारांनी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मतदान करा,' असे आवाहन राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी केले.

मार्केट यार्ड येथील मोरया मल्टिपर्पज हॉल येथे झालेल्या जिल्ह्यातील धरण व प्रकल्पग्रस्तांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे सचिव लक्ष्मणराव पासलकर प्रमुख उपस्थित होते. यावेळी वारणा, काळम्मावाडी, चित्री, सर्पनाला, आंबेओहोळ, चांदोली धरण व प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील धरणग्रस्तांचे प्रश्न व समस्या वेगळ्या असून, त्या एकत्रित मांडण्यासाठी एक दिवसाचे शिबिर घेण्याची सूचना डॉ. आढाव यांनी यावेळी केली. ते म्हणाले, 'पुणे, सांगली, कोल्हापूर या जिल्ह्यांत सर्वांत जास्त प्रकल्पग्रस्तांची संख्या आहे. रस्त्यावरील लढाईबरोबर कायदेशीर लढाई लढताना आपण हायकोर्टात दाद मागत आहोत. पुनर्वसन करण्याचे आदेश कोर्ट देत असून, सरकार जमीन नसल्याचे सांगत आहे. सरकारने जमिनीऐवजी रोख २५ लाख रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. पण सरकारी अधिकारी कागदपत्रांत विविध त्रुटी काढून प्रकलपग्रस्तांच्या हातात फक्त पाच हजार रुपये टेकवत आहेत. असे प्रकार थांबविण्याची गरज आहे.'

आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात व हक्कासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी संघर्ष करण्यासाठी एकत्र यावे, असे आवाहन करत डॉ. आढाव म्हणाले, 'आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीवेळी विविध राजकीय पक्षांचे नेते व उमेदवार येणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर मतदान करू, असे त्यांना स्पष्ट सांगा. त्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांनी बैठका, सभा घेऊन जनजागृती करावी.'

कॉ. अशोक जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी शिवाजीराव परुळेकर, भाई भारत पाटील, धनाजी गुरव, रवी जाधव, मधुकर पाटील, वसंतराव पाटील, मारुती राऊत, शिवाजी गुरव, गौतम कांबळे, आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

०००

रयत, स्वाभिमानीच्या

ऊस परिषदांकडे लक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वारणा (ता. पन्हाळा) येथे बुधवारी (ता. २४) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणारी रयत क्रांती संघटनेची शेतकरी कष्टकरी परिषद आणि खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत जयसिंगपूर येथे शनिवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद होणार आहे. उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये दर जाहीर करावा, अशी मागणी होत असल्याने दोन्ही परिषदांमध्ये किती दर जाहीर होणार याकडे उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

गेली पंधरा वर्षे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या परिषदेत उसाला दर जाहीर झाल्यानंतर खऱ्या अर्थाने साखर हंगामाला सुरुवात होते. दरवर्षी 'स्वाभिमानी'च्या सभेत सदाभाऊ खोत यांची मुलुखमैदान तोफ सरकारवर बरसायची तर खासदार शेट्टी यांच्याकडून उसाचा दर जाहीर व्हायचा. त्यानंतर आंदोलने, साखर कारखानदारांसोबत बैठकांनंतर तोडगा होऊन दर निश्चित व्हायचा. पण, गेले चार वर्षे जिल्ह्याच्या राजकारणात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. सदाभाऊ खोत थेट मंत्रिमंडळात कृषीमंत्री झाली असून सरकारच्या धोरणांवर खासदार शेट्टी यांच्याकडून टीका होत असल्याने दोघांत बेबनाव झाला आहे. शेट्टी व खोत एकमेकांवर तोंडसुख घेत आहेत. हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघात शेट्टी यांना खोत यांच्याकडून आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. खोत यांना भाजपकडून पूर्ण रसद मिळत आहे. हंगामाच्या सुरवातीला खोत यांनी थेट वारणेत शेतकरी कष्टकरी परिषद घेऊन शेट्टी यांना आव्हान दिले आहे. परिषदेला मुख्यमंत्री फडणवीस उपस्थित राहणार असल्याने त्यांनी उसाला ३५०० रुपये दर जाहीर करावे, अशी मागणी सोशल मीडियावरुन फिरत आहे. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांनीही मुख्यमंत्र्यांनी ३५०० रुपये जाहीर करावी अशी मागणी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पहिली उचल ३५०० रुपये जाहीर केल्यास स्वाभिमानीच्या परिषदेत खोत यांचा सत्कार करू, अशी टोलेबाजी शेट्टी यांनी केली आहे.

गेल्यावर्षी एफआरपी आणि २०० रुपये देण्याचा निर्णय पालकमंत्री पाटील यांच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीत पहिली उचल म्हणून एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला पहिले तीन आठवडे एफआरपी अधिक २०० रुपये दर शेतकऱ्यांना मिळाला. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळल्याने एफआरपीप्रमाणे उत्पादकांना दर देताना कारखान्यांची दमछाक झाली. केंद्र व राज्य सरकाकडून मिळालेले पॅकेज, सवलतीच्या मदतीने जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार उत्पादकांना दर दिला. सध्या साखरेची आधारभूत किंमत २९ रुपये केल्याने साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. केंद्र सरकारनेही निर्यात साखरेसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ऊसाला जादा दर मिळावा अशी मागणी ऊस उत्पादकांकडून होत आहे.

आगामी लोकसभा व व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खोत यांच्याकडून रयतच्या परिषदेत मुख्यमंत्री ऊस दर जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ऊस दरापेक्षा शेट्टी स्वाभिमानीच्या सभेत जास्त दराची मागणी करणार का? याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सव्वा कोटी रूपये जादा देवून जागा खरेदी करण्याच्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या प्रयत्नाला सरकारच्या निर्णयाने ब्रेक लागला आहे. ताराबाई रोडवरील दहा कोटी ३७ लाखांची जागा ११ कोटी ५० लाखाला घेण्याचा प्रस्ताव सरकारने फेटाळला आहे. यामुळे तातडीने जागा घेण्याच्या निर्णयाबरोबरच काही रकमेवर हात मारण्याच्या अनेकांच्या प्रयत्नालाही खो बसल्याची चर्चा रंगली आहे.

देवस्थान समितीची ताराबाई रोड परिसरात तीन हजार चौरस फूट जागा आहे. या जागेजवळच सुवर्णा राजेंद्र निंबाळकर यांची आठ हजार सातशे चौरस फूट जागा आहे. या दोन्ही जागांवर अन्नछत्र,भक्तनिवास व कार्यालय बांधण्याचा देवस्थान समितीचा प्रस्ताव आहे. यासाठी ही जागा विकत घेण्याची प्रक्रिया गेले काही महिने सुरू आहे. जागा मालकाने ही जागा १६ कोटी रूपयाला देणार असे सांगितले होते. नंतर तडजोड करत त्यांनी ती जागा ११ कोटी ५० लाखास देण्यास मान्यता दिली. पण देवस्थान समितीच्या बैठकीत त्यासाठी १० कोटी ३७ लाख देण्यास मान्यता देण्यात आली.

जागामालक दर कमी करण्यास तयार नसल्याने जादा रक्कम देण्यास मान्यता मिळावी म्हणून सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पण तो फेटाळण्यात आला. त्या जागेचा रेडीरेकनर दर दोन कोटी ५५ लाख तर बाजारभावानुसार १० कोटी ३७ लाख असताना जादा सव्वा कोटी कशासाठी द्यायचे, असा सवाल सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. यामुळे तातडीने जागा खरेदी करण्याच्या देवस्थानच्या प्रयत्नाला खो बसला आहे. या व्यवहारात काहीजण हात मारण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा होती, त्यालाही ब्रेक लागला आहे.

कोट

'जागा खरेदीला मान्यता मिळावी म्हणून सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. पण काही त्रुटी असल्याने तीनवेळा तो परत पाठवला. त्रुटी दूर करून पुन्हा तो मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे.

विजय पोवार, सचिव, देवस्थान समिती

कोल्हापूर टाइम्स टीम

मतदार यादी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाचे काम नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी बीएलओंकडून (बूथ लेव्हल ऑफिसर) करून घेण्यास उच्च कोर्टाने नुकतीच स्थगिती दिली. मात्र कोर्टाचा हा अंतिम निकाल नाही. त्यामुळे निवडणूक प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या २५२८ शिक्षकानाच काम करावे लागणार आहे. परिणामी संबंधित शिक्षकांना त्वरित निवडणूक कामातून दिलासा मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक सप्टेंबरपासून मतदार यादीत नव्याने नाव नोंदणी करणे, नावात आणि पत्यातील बदल, दुरुस्ती करणे, मयतांची नावे वगळणे, रंगीत फोटोसहीत यादी करण्याचे काम केले जात आहे. त्यासाठी प्रत्येक मतदार केंद्रावर एक प्रमाणे ३१२२ बीएलओंची निवड जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने केली. यातील २५२८ शिक्षक आहेत. उर्वरित महसूल, जिल्हा परिषद प्रशासनातील कर्मचारी आहेत. त्यांना दोन महिन्यापूर्वीच प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांच्याकडून सध्या यादी अद्यावत करण्याचे काम अंतिम टप्यात आले आहे. अशावेळी पुणे खासगी प्राथमिक व जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना बीएलओचे काम देण्याबाबत चार आठवड्यांत म्हणणे मांडावेत, असे आदेश सरकारला दिले. यामुळे बीएलओचे काम करणाऱ्या शिक्षकांत संभ्रम निर्माण झाला. मात्र निवडणूक प्रशासनाने कोर्टाने अंतिम निकाल दिलेला नाही, निवडणूक आयोगाकडूनही त्याबाबत सूचना आलेल्या नाहीत. त्यामुळे नियुक्त बीएलओंना काम करावे लागणार आहे. तसेच यादी पुनरीक्षण काम सुरू झाल्याने बीएलओ बदलणेही शक्य नाही. नव्याने बीएलओ नियुक्त केल्यास त्यांना पुन्हा प्रशिक्षण द्यावे लागणार आहे. हे वेळखाऊ काम असल्याने निर्धारित वेळेत यादीचे काम पूर्ण होणार नाही, असेही प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या कामातून शिक्षकांची लवकर सुटका होणे अशक्य आहे.

निवडणूक कामासाठी शिक्षकांची बीएलओ म्हणून निवड केली आहे. त्यांना निवडणुकीचे काम देऊ नये, असा अंतिम निकाल अद्याप कोर्टाने दिलेला नाही. आयोगाकडूनही सूचना आलेल्या नाहीत. यामुळे निवडलेल्या बीएलओंनाच काम करावे लागणार आहे.

स्नेहल भोसले, उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक विभाग

२०१२ पासून शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती बंदी आहे. सर्वच शाळांत रिक्त जागांची संख्या मोठी असताना निवडणूक कामासाठी शिक्षकांची नियुक्ती करणे चुकीचे आहे. शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होत आहे. म्हणून बीएलओ निवडीला विरोधाची याचिका कोर्टात दाखल करण्याची प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षक संघातर्फे सुरू आहे.

राजेश वरक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघ

'मॅट'चा निर्णय, जिल्हा परिषदेत एक तारखेपासून सुनावणी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषद प्रशासनाने माध्यमिक शिक्षण विभागाचे तत्कालिन शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्यावर केलेल्या कार्यमुक्त कारवाईला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणने (मॅट) स्थगिती दिली आहे.'मॅट'समोर मंगळवारी याप्रश्नी सुनावणी झाली. दरम्यान, लोहार यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या पाच सदस्यीय चौकशी समितीने एक नोव्हेंबरपासून सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रशासनाच्या कार्यमुक्त कारवाईला स्थगिती दिल्यामुळे प्रशासन, सदस्य आणि लोहार यांच्यातील वादाला नवे वळण लागण्याची चिन्हे आहेत. जिल्हा परिषदेत गेले महिनाभर माध्यमिक शिक्षण विभागाचे कामकाज चर्चेत आहे. सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी लोहारांच्या कामकाजाचा पंचनामा केला. तसेच सक्तीच्या रजेवर पाठवून चौकशी करण्याचा ठराव झाला. सभेत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश होवूनही लोहार माध्यमिक विभागाच्या कार्यालयात हजर राहिले. त्याला सदस्यांनी आक्षेप घेतला. शिवाय सदस्यांनी त्यांच्यावरील कारवाईसाठी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांना कार्यमुक्त करण्याची कारवाई केली.

त्यांच्यासह माध्यमिक विभागाच्या चौकशीसाठी शिक्षण समिती सभापती अंबरिश घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली. दरम्यान, प्रशासनाने एकतर्फी कार्यमुक्त करण्याची कारवाई केली म्हणून लोहारांनी त्या विरोधात 'मॅट'कडे दाद मागितली होती. मंगळवारी 'मॅट'मध्ये झालेल्या सुनावणीप्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी कारवाई योग्य असल्याची बाजू मांडली. तर लोहार यांच्यातर्फे प्रशासनाची कारवाई चुकीचे असल्याचे नमूद केले. 'मॅट'ने सुनावणीअंती कार्यमुक्त कारवाईला स्थगिती दिली.

.....................................

जिल्हा परिषदेत एक तारखेपासून सुनावणी

लोहार यांच्या कामकाजाच्या विरोधात प्रशासनाकडे तब्बल ७० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. चौकशी समितीचे सदस्य अरुण इंगवले, प्रसाद खोबरे, भगवान पाटील आणि समिती सचिव व सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांची मंगळवारी बैठक झाली. बैठकीत तक्रारींचे वर्गीकरण करण्याचे ठरले. चौकशी समितीचे अध्यक्ष अंबरिश घाटगे म्हणाले, 'एक नोव्हेंबरपासून जिल्हा परिषदेत सुनावणी होणार आहे. रोज पाच ते सहा तक्रारीसंबंधी सुनावणी होईल. शिवाय कार्यमुक्त कारवाईला स्थगिती संबंधी पदाधिकारी, अधिकारी व सदस्यांशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेऊ.'

..........

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षण विभागातील दोन महिला कर्मचाऱ्यांमध्ये मंगळवारी कार्यालयातच वादावादी झाली. एकेरी भाषेचा वापर, अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार घडला.

दुपारच्या सुमारास हा प्रकार घडल्याने शिक्षण विभागात काही वेळ गोंधळाचे वातावरण होते. विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांनी यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला. पण त्या दोन महिला कर्मचाऱ्यांनी एकमेकींना अपशब्द वापरल्याची चर्चा विभागात आहे. विभागातील अधिकाऱ्यांनी हा वाद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांच्यापर्यंत पोहचविला. मित्तल यांनी या साऱ्या प्रकाराची गंभीर दखल घेत शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांना एक आठवड्यात चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

इचलकरंजी : शौचालय बांधकामाचे अनुदान देण्यास टाळाटाळ होत असल्याने माकपचे सदा मलाबादे यांच्या नेतृत्वाखाली लाभार्थ्यांनी नगरपालिकेवर टमरेल मोर्चा काढून अतिरिक्त मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलनही केले. वैयक्तिक शौचालय बांधण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी सहा हजार, तर नगरपालिकेकडून एक हजार रुपये असे तीन टप्प्यांत अनुदान दिले जात होते. मात्र, काही लाभार्थ्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही नगरपालिकेकडून अनुदान मिळत नसल्याने मंगळवारी माकपचे मलाबादे यांच्या नेतृत्वाखाली लाभार्थ्यांनी नगरपालिकेवर टमरेल मोर्चा काढला. यावेळी डॉ. म्हेत्रे यांनी पात्र लाभार्थ्यांना अनुदान लवकरच वाटप करण्याचे आश्‍वासन दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

प्रती टन उसाच्या एफआरपीचा बेस पूर्वीप्रमाणे साडेनऊ करावा यांसह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जय शिवराय किसान मोर्चातर्फे मंगळवारी मोटारसायकल रॅलीने काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. मोर्चाचे अध्यक्ष अशोक माने यांनी मागण्यासंबंधी सरकार सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. दरम्यान, मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे, शेतीला बारा तास वीजपुरवठा करावा, खेड्यांतील पाणंदी अतिक्रमणमुक्त कराव्यात, बाजार समितीत कोल्ड स्टोअरेज उभारावे, ६० वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन मिळावी, सरकारने शेतमजुरांचा विमा उतरवावा, शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी करावी, अशोक बसाक समितीने केलेल्या शिफारसींनुसार दूध दर द्यावा, भात, नाचणी, सोयाबीन यांसह इतर कडधान्यांना हमी भाव मिळावा.

निवेदन देताना मोर्चाचे अध्यक्ष शिवाजी माने, धनाजी पाटील, शिवाजी शिंदे, शामराव पाटील, सदाशिव कुलकर्णी यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

फोटो - विजय घोटणे

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा धाक दाखवत आणि पत्रकार असल्याची बतावणी करत शहरातील रेशन दुकानदारांकडून खंडणी मागितल्याप्रकरणी विजय गोपाळराव घोटणे (वय २५, रा. आसरानगर गल्ली क्र. २) याला गावभाग पोलिसांनी मंगळवारी अटक केली. याप्रकरणी विनायक विष्णू शिंगारे (रा. भोनेमाळ) यांनी तक्रार दिली आहे.

विजय घोटणे हा आपण पत्रकार असल्याचे सांगत शहरातील रेशन दुकानदारांकडून दरमहा पाचशे रुपये अथवा एक पोते धान्य द्यावे किंवा प्रत्येक दुकानदाराने वार्षिक तीन हजार रुपये द्यावेत अशी सतत मागणी करत होता. त्यासाठी पुरवठा कार्यालय तसेच जिल्हा पुरवठा कार्यालयाकडे तक्रार करण्याची धमकी देत होता. पत्रकार असून माझी वरपर्यंत ओळख असल्याचे सांगून वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नावाचा धाक दाखवत होता. याप्रकरणी दिलेल्या तक्रारीवरून गावभाग पोलिसांनी घोटणेला अटक केली. अशाप्रकारे फसवणुकीचे प्रकार घोटणेकडून घडले असतील तर संबंधितांनी गावभाग पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिस निरीक्षक के. एन. पाटील यांनी केले आहे.

दरम्यान, इचलकरंजी शहर रास्तभाव धान्य दुकाने किरकोळ रॉकेल व हॉकर्स विक्रेत्यांची व्यावसायिक संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष गुंडा फेगडे यांच्या नेतृत्वाखाली रेशन दुकानदारांनी अप्पर पोलिस अधीक्षक श्रीनिवास घाटगे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, इचलकरंजी शहरात १०३ रेशनधान्य दुकाने आहेत. पूर्वीच्या व्यवसायाचा अनुभवाच्या जोरावर घोटणे हा तक्रार करण्याचा धाक दाखवत पैशांची तसेच धान्याची मागणी करीत होता. त्याने यापूर्वी काही दुकानदारांकडून सक्तीने पैसे घेतले आहे. रेशन दुकानदारांसह काही व्यावसायिकांना भीती दाखवून त्याने ३० लाख रुपयांचा बंगला बांधला आहे. त्याने दुकानदारांकडे खंडणीची मागणी केलेल्या चर्चेची ऑडिओ, व्हिडिओ सीडी पुरावा म्हणून दिला आहे. त्यानुसार घोटणेसह त्याच्या साथीदारांवर खंडणीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राम स्वच्छ स्पर्धेअंतर्गत आजरा तालुक्यातील श्रृंगारवाडीने तिसरा क्रमांक पटकावला. गावाला सहा लाख रुपयांचे बक्षीस मिळाले. पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाने मंगळवारी पुरस्कार जाहीर केले. या गटामध्ये पुणे जिल्ह्यातील कान्हेवाडी तर्फ चाकण गावाला प्रथम क्रमांकाचे दहा लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर झाले आहे. सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील यमाजी पाटलाची वाडीला दुसऱ्या क्रमांकाचे आठ लाख रुपयांचे बक्षीस मिळाले.

रंकाळ्याचेही प्रदूषण कमी होण्याची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जुलै महिन्यापासून दुधाळी येथे प्रायोगिक तत्वावर सुरू असलेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) पूर्ण क्षमतेने सुरू झाला. प्रकल्पात सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन पंचगंगा नदीत पाणी सोडले जात असल्याने नदी प्रदूषणामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचे नमुने पुणे येथील नॅशनल अॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर लॅबोरेटरीकडे पा‌ठवले जात आहेत.

दुधाळी नाल्यातून दररोज सुमारे १७ एमएलडी सांडपाणी थेट पंचगंगा नदीत मिसळत होते. नदी प्रदूषणाला महापालिका जबाबदार असल्याचा ठपका प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राष्ट्रीय हरीत लवाद यांनी ठेवला. महापालिकेला प्रदूषण रोखण्यासाठी वारंवार सूचना केल्यानंतर दुधाळी येथे एसटीपी प्लांट उभारण्यात आला. १३ वर्षांच्या मुदतीने लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनीअरिंग कंपनीला प्लांटचे काम देण्यात आले.

प्लांट पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी रंकाळ्यात जाणारे सांडपाणी रोखून दुधाळी नाल्याकडे ड्रेनेज लाइनद्वारे वळवण्यात येणार होते. पण विविध कारणाने प्लांटचे काम रखडत गेल्यानंतर नदी आणि रंकाळ्याच्या पाणी प्रदूषणामध्ये वाढच होत गेली. अखरे जुलै महिन्यापासून प्रायोगिक तत्वावर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात झाली. जुलै व ऑगस्ट महिन्यात निर्माण झालेल्या पुराच्या पाण्यामुळे प्लांट पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊ शकला नाही.

दररोज १८ ते १९ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन पाणी नदीत सोडले जात आहे. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचे नमुने पुणे येथील नॅशनल अॅक्रिडेशन बोर्ड फॉर लॅबोरेटरीकडे पाठवले जात आहेत. लॅबोरेटरीकडून सदोष अहवाल प्राप्त होत आहेत. कंपनी नियमित पाण्याचे नमुने लॅबोरेटरीकडे पाठवत असताना महापालिकाही शिवाजी विद्यापीठाच्या पर्यावरणशास्त्र विभागाकडे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचे नमुने पाठवत आहे. प्लांट पूर्ण क्षमतेने चालण्यासाठी रंकाळ्यात मिसळणारे सांडपाणी ड्रेनेजद्वारे वळवण्यात येणार आहे. प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्याने रंकाळ्याच्या प्रदूषणात घट होण्याची शक्यता आहे.

............................

चौकट

दंड कमी करण्यासाठी कंपनी प्रयत्नशील

दुधाळी येथील प्लांट सुरू केला नसल्याने कंपनीला २०१४ पासून दंड करण्यास सुरुवात केली. प्रथम दहा हजार रूपये दंड केला. त्यानंतर दंडाची रक्कम २० व नंतर २५ हजार केली. यावर्षी दंडाची रक्कम ३५ लाखांपर्यंत गेली आहे. कंपनीला प्रक्रिया करण्यासाठी तीन कोटी रुपये मिळणार आहेत. परिणामी प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्याने दंड कमी करण्यासाठी प्रकल्प सल्लागारांच्या माध्यमातून महापालिकेकडे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

शाहूवाडी : सोंडोली (ता. शाहूवाडी) येथे खुलेआम सुरू असणाऱ्या मटका अड्ड्यावर शाहूवाडी पोलिसांनी छापा टाकून रोख रक्कम २१६० व जुगाराचे साहित्य असा मुद्देमाल जप्त केला. यावेळी मटका घेणाऱ्या आनंदा शामराव नायकवडी (वय ४२, रा. चरण, ता. शिराळा) याच्यावर पोलिसांत गुन्हा नोंद झाला आहे. चरण ते सोंडोली दरम्यान शाहूवाडी हद्दीत रस्त्यालगत मटकाबुकी आनंदा नायकवडी कल्याण मटका जुगार चालवत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस निरीक्षक मनोहर रानमाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस नाईक एस. डी. कुंभार यांनी ही कारवाई केली.

राष्ट्रीय कव्वाली स्पर्धेत अमरावती व नांदेड विद्यापीठाला तिसरा क्रमांक

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कव्वालीसारख्या वेगळ्या गायन कलाप्रकारातून समतेचा व एकतेचा संदेश, गायक कलाकारांचे बहारदार सादरीकरण या बळावर शिवाजी विद्यापीठाच्या संघाने सलग दुसऱ्या वर्षी राष्ट्रीय आंतरविद्यापीठ कव्वाली स्पर्धेचे विजेतेपद पटकाविले. शिवाजी विद्यापीठासह मुंबई विद्यापीठाच्या कव्वाली संघाला प्रथम क्रमांक विभागून देण्यात आला.

विद्यापीठाच्या प्रांगणात दोन दिवस रंगलेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय कव्वाली स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण समारंभ मंगळवारी जल्लोषात झाला. विजेत्यांची नावे जाहीर होऊ लागताच आनंदोत्सवाला सुरुवात झाली. मुंबई व शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी निकाल घोषित झाल्यावर सभागृहात फेर धरला.

या स्पर्धेत विविध राज्यातील आठ विद्यापीठांच्या संघांनी सहभाग नोंदविला होता. व्दितीय आणि तृतीय क्रमांक प्रत्येकी तीन संघांना विभागून दिला. यामुळे सहभागी प्रत्येक स्पर्धक संघांनी आनंदोत्सव साजरा केला. स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी विद्यापीठातील वि.स.खांडेकर भाषा भवन सभागृहात 'जश्न ए कव्वाली'चा कार्यक्रम रंगला. या स्पर्धेच्या निमित्ताने कोल्हापुरात कव्वालीचा रसिकवर्ग मोठा असल्याची प्रचिती आली. शहर व परिसरातील रसिकांनी दोन दिवस स्पर्धेल उपस्थिती दर्शवून आस्वाद लुटला.

कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या हस्ते आणि प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, कुलसचिव विलास नांदवडेकर, ज्येष्ठ गायक रियाझ खान व विद्यापीठाच्या विद्यार्थी विकास विभागाचे संचालक डॉ. आर.व्ही.गुरव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पारितोषिक वितरण समारंभ झाला. विजेत्या संघांना रोख पारितोषिक, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन गौरविले. दरम्यान, मंगळवारी स्पर्धेअंतर्गत संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, महर्षी दयानंद विद्यापीठ रोहतक हरियाणा आणि स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड या संघांनी सादरीकरण केले. तर पारितोषिक वितरण सभारंभापूर्वी बनस्थळी विद्यापीठ राजस्थान, मुंबई विद्यापीठ आणि शिवाजी विद्यापीठाच्या कव्वाली संघांनी कव्वालीचे विशेष सादरीकरण केले.

.............

व्दितीय व तृतीय क्रमांक विभागून

स्पर्धेतील व्दितीय व तृतीय क्रमांक प्रत्येकी तीन विद्यापीठांना विभागून दिले. व्दितीय क्रमांक, महर्षी दयानंद विद्यापीठ रोहतक हरियाणा, लव्हली प्रोफेशनल विद्यापीठ फगवाडा पंजाब आणि बनस्थळी विद्यापीठ राजस्थान यांना विभागून दिला. तृतीय क्रमांकाचे मानकरी डॉ. हरिसिंग गौर विद्यापीठ सागर मध्यप्रदेश, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, आणि स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदडे हे ठरले. स्पर्धेत आठ संघांचा सहभाग होता. प्रत्येक संघ वेगवेगळया क्रमांकाचे विजेते ठरले.

................

सभागृह हाऊसफुल्ल

विद्यापीठात पहिल्यांदाच कव्वाली स्पर्धेचे आयोजन केले होते. स्पर्धेच्या दोन्ही दिवसांच्या कालावधीत भाषा भवन सभागृह हाऊसफुल्ल झाले. कव्वालीसारख्या वेगळ्या गायन कलाप्रकाराचा विद्यार्थ्यांनी आनंद लुटला. शिवाजी विद्यापीठ प्रशासनाने स्पर्धेचे नियोजन नेटके केल्याची भावना सहभागी संघ व्यवस्थापनांनी व्यक्त केली.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शिवाजी चौक तरुण मंडळातर्फे शारदीय नवरात्रोत्सवानिमित्त आयोजित सोंगी भजन स्पर्धेत साके येथील माऊली संगीत सोंगी भजन मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकाविला. दुर्गळवाडीतील विठ्ठलपंथी संगीत सोंगी भजनी मंडळाने व्दितीय तर सद्गुरू संगीत सोंगी भजनी मंडळ, कंदलगाव संघाने तृतीय क्रमांकाचा विजेता ठरला.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, भानुदास यादव महाराज, वळिवडेचे बाळू मामा, अॅड. धनंजय पठाडे आणि मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार वळंजू यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विजेत्या संघांना गौरविण्यात आले.

याप्रसंगी देवस्थान समितीचे अध्यक्ष जाधव म्हणाले, 'भजनी कलाकारांना राज्य सरकारच्यावतीने मानधन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू. तसेच सोंगी भजन स्पर्धेतील विजेत्यांना नवरात्र उत्सवाच्या कालावधीत अंबाबाई मंदिरात भजन सादर करण्याची संधी देऊ.'मंडळाचे अध्यक्ष वळंजू यांनी त्या संदर्भात मागणी केली होती. भजनी मंडळाच्या स्पर्धेचे परीक्षण संजीवनी तोरो यांनी केले. मंडळाचे उपाध्यक्ष सुहास भेंडे यांनी प्रास्ताविक केले. नवरात्र उत्सव कमिटीचे अध्यक्ष पोपट मुसळे यांनी स्वागत केले. प्रसाद वळंजू यांनी आभार मानले. सोंगी भजन स्पर्धेत वैयक्तिक बक्षीसे देण्यात आली. यामध्ये महादेव कुंभार यांना भजन शिरोमणी तर तुषार डकरे यांना सर्वोत्कृष्ट ढोलकीपटू म्हणून गौरविले. भिकाजी दुर्गुळे सर्वोत्कृष्ट पुरुष अभियन, विशाल दुर्गुळे सर्वोत्कृष्ट स्त्री अभिनयसाठी बक्षीस मिळाले. सर्वोत्कृष्ट सोंगसाठी जय मल्हार, विनोदी कलाकार म्हणून युवराज खोत, गायनसाठी अजित सोनुले, बालकलाकार सिध्दार्थ आरडे, सर्वोत्कृष्ट संयोजनसाठी एन. डी. देसाई यांना बक्षीसे मिळाली.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दिवाळीत फराळाचे पदार्थ तयार केले जातात. फराळाचे खमंग, खुसखुशीत पदार्थ करण्याची प्रत्येक गृहिणीची इच्छा असते. त्यासाठी मटा कल्चर क्लबने शनिवारी (ता. २७) दुपारी तीन वाजता फराळाचे पदार्थ कसे तयार करावेत, यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. स्टेशन रोडवरील चॅनल बी ऑफिसजवळील यशश्री हॉस्पिटलसमोर उज्ज्वला कुकिंग क्लासेसमध्ये होणाऱ्या कार्यशाळेत उज्ज्वला भोसले मार्गदर्शनासह प्रात्यक्षिकही करून दाखविणार आहेत.

घरी तयार केलेल्या फराळाची चवच वेगळी असते. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धतीमुळे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला फराळाचे पदार्थ कसे तयार करावेत याच्या टिप्स मिळत असत. पण हल्लीच्या धकाधकीच्या काळात आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीमुळे फराळाचे पदार्थ तयार करण्यासाठी गृहिणींना मार्गदर्शनाचा अभाव असतो. घरीच फराळ तयार करण्याची गृहिणींची इच्छाशक्ती असते, पण पदार्थ खंमग, खुशखुशीत होतील का याची हुरहूर वाटत असते. गृहिणींची समस्या लक्षात घेऊन मटा कल्चर क्लबने शनिवारी कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. चिवडा, भाजणीची चकली, तिखट शेव, बाकर वडी, चिरोटे, गुलाबाचे चिरोटे, शंकरपाळी, कारंजी चवडा (करंजीचा प्रकार), चंपाकळी, बालुशाही, अनारस हे पदार्थ तयार करण्यास शिकवले जाणार आहेत. कल्चर क्लब सदस्यांसाठी १५० रुपये, तर इतरांना ४५० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

कोल्हापूर : राजर्षी शाहू ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाच्यावतीने शिवाजी विद्यापीठात गुरुवारी (ता. २५) महिला सबलीकरण व सक्षमीकरण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मानव्यशास्त्र विभागात सकाळी दहा वाजता ही कार्यशाळा होईल. राज्य महिला आयोग, विद्यापीठाच्या बँक ऑफ इंडिया अध्यासन आणि सेवा संघाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यशाळेचे उद्घाटन कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या हस्ते होईल. अध्यक्षस्थानी प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के असतील. कार्यशाळेत प्रा. साधना झाडबुके, डॉ. भारती पाटील, प्रा. विजय ककडे, आनंद शिंदे हे मार्गदर्शन करतील. कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याचे आवाहन अध्यक्ष डॉ. मानसिंगराव जगताप, उपाध्यक्ष पी. टी. पाटील, श्रीकांत आडिवरेकर यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वर्धापनदिनानिमित्त घेतलेल्या शालेय चित्रकला स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ शुक्रवारी (ता. २६) आयोजित करण्यात आला आहे. मराठी सिनेमातील प्रसिद्ध अभिनेते सुबोध भावे यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण समारंभ होईल. हॉटेल पंचशील येथे आयोजित 'मटा संवाद' प्रसंगी हा कार्यक्रम होईल.

'मटा'तर्फे तीन गटात वेगवेगळ्या विषयांवर चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आल्या होत्या. इयत्ता पहिली ते चौथी, पाचवी ते सातवी आणि आठवी ते दहावी अशा तीन गटांत या स्पर्धा झाल्या. दिव्यांग मुलांसाठीही स्पर्धा घेतली होती. स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला होता. प्रत्येक गटातील पहिल्या तीन क्रमांकांच्या विजेत्यांना चषक तर चतुर्थ व पाचव्या क्रमांकांच्या विजेत्यांना पारितोषिकांनी गौरविण्यात येणार आहे.

इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या गटामध्ये प्रणोती सूर्यवंशीने (एसएसबी इंग्लिश स्कूल, कागल) प्रथम क्रमांक पटकाविला. महावीर इंग्लिश स्कूलच्या श्रावण बागीला व्दितीय तर विबग्योर स्कूलच्या विजय लागा मनारने तृतीय क्रमांक पटकावला. चतुर्थ क्रमांक रिया भोकरे (सेंट झेवियर्स स्कूल) आणि पाचवा क्रमांक आदित्य नलवडे (प्रिन्स शिवाजी विद्यालय) यांना मिळाला आहे.

पाचवी ते सातवी गटात प्रथम क्रमांक रोहन पोवार (एस. एम. लोहिया हायस्कूल), द्वितीय क्रमांक प्रणेत भोसले (तवन्नाप्पा पाटणे हायस्कूल), तृतीय क्रमांक अथर्व कांबळे (एस. एम. लोहिया हायस्कूल), चतुर्थ क्रमांक सौमित्र राईलकर(एस. एम. लोहिया हायस्कूल) आणि पाचवा क्रमांक करण सुतार (अशोका हायस्कूल इचलकरंजी) यांना मिळाला आहे. आठवी ते दहावी गटातील चित्रकला स्पर्धेत न्यू मॉडेल इंग्लिश स्कूलची विद्यार्थिनी सिद्धी राजाध्यक्षने प्रथम क्रमांक पटकावला. व्दितीय क्रमांक जय शेलार (महाराष्ट्र हायस्कूल), तृतीय क्रमांक साईश खांडेकर (विमला गोयंका इंग्लिश मिडियम स्कूल), चतुर्थ क्रमांक नचिकेत शिराळे (महावीर इंग्लिश स्कूल) आणि पाचवा क्रमांक अखिलेश धर्माधिकारी (न्यू हायस्कूल) यांना मिळाला.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा गौरव

दिव्यांग मुलांची पाचवी ते सातवी आणि आठवी ते दहावी अशा दोन गटात चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. यामध्ये पाचवी ते सातवी गटामध्ये विश्वजित व्हटकर (वि.

म. लोहिया कर्णबधिर विद्यालय) तर आठवी ते दहावी गटात सुनील चौगुले (एस. एम. लोहिया हायस्कूल) हे प्रथम क्रमांकाचे विजेते आहेत.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील स्वच्छतागृहांच्या स्वच्छतेचा बोजवारा उडाला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीतील २० टक्के रकमेतून स्वच्छतागृहांची देखभाल, दुरुस्ती करण्याचे स्पष्ट आदेश असताना बहुतांश ठिकाणी त्याला हरताळ फासला आहे. देखभाल आणि दुरुस्तीअभावी स्वच्छतागृहांची अवस्थाा साचलेली घाण, अर्धवट स्थितीतील कामे हे चित्र बदलायला तयार नाही.

या प्रश्नाकडे 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने लक्ष वेधल्यानंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनी शाळेतील स्वच्छतागृहांची जबाबदारी ही ग्रामपंचायत आणि शालेय व्यवस्थापन समितीची आहे. मुलांच्या आरोग्यासंदर्भात हेळसांड होत असेल तर संबंधितांना सूचना करू. तपासणीअंति दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.

स्वच्छतेअभावी मुलांच्या आरोग्यविषयक लहानसहान तक्रारी उद्भवत आहेत. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासन, शालेय व्यवस्थापन समितीकडे अंगुलीनिर्देश करत जबाबदारी झटकत आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील स्वच्छतागृहांच्या सुविधाविषयी विचारणा केली असता संबंधित विभाग शालेय व्यवस्थापन समितीला जबाबदार धरत आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातर्फे शालेय गुणवत्ता वाढीसारखा उपक्रम राबविला जातो.

२० टक्के निधीचा लेखाजोखा गरजेचा

दुसरीकडे स्वच्छतेचा अहवाल कागदोपत्री रंगविण्याचे प्रकारही घडत आहेत. चौदाव्या वित्त आयोगातील उपलब्ध निधीतील वीस टक्के रक्कम शालेय दुरुस्ती, वर्ग खोल्यांचे बांधकामासाठी आणि स्वच्छतागृहाच्या देखभालीवर खर्च करण्याचे स्पष्ट आदेश आहेत. मात्र या निधीचा योग्य विनियोग होत नाही. यामुळे या निधीचा लेखाजोखा मांडण्याची गरज आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत वेतनेत्तर अनुदान अंतर्गत पहिली ते चौथीपर्यंत साडे सात हजार रुपये तर माध्यमिकसाठी १५ हजार अनुदान मिळत होते. मात्र गेल्या काही वर्षापासून हे अनुदान बंद आहे.

जिल्हा परिषदमार्फत शाळेच्या इमारती, वर्ग खोल्या बांधकामासाठी निधी पुरविला जातो. चौदाव्या वित्त आयोगातून ठराविक टक्के रकमेतून वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची देखभाल करायची आहे. शालेय व्यवस्थापन समिती व ग्रामपंचायत पातळीवर मुलांच्या आरोग्यविषयक हेळसांड होत असल्यास संबधितांना सूचना करू. अस्वच्छतेमुळेच रोगराई निर्माण होते. शाळेतील स्वच्छतागृहाबाबत तक्रारी असल्यास तपासणी अंती दंडात्मक कारवाई होईल.

शौमिका महाडिक, अध्यक्षा जिल्हा परिषद

१०५३

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा

१९९४

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा

९३८

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत बांधलेली स्वच्छतागृहे

५५१

मुलींसाठी स्वच्छतागृहे

३८७

मुलांसाठी स्वच्छतागृहे

२६४

नियोजन समितीच्या निधीतून बांधलेली स्वच्छतागृहे

गटशिक्षण अधिकारी, विस्तार अधिकाऱ्यांच्या भेटीदरम्यान शाळेतील सुविधा पाहिल्या जातात. यामध्ये प्राधान्याने विद्यार्थी, विद्यार्थिनीसाठी आवश्यक सुविधा, स्वच्छतागृहांची उपलब्धतेकडे लक्ष देण्याच्या सूचना आहेत. संबंधित अधिकारी त्या अनुषंगाने आढावा घेतात. प्रत्येक शाळेमध्ये स्वच्छतागृहांच्या उभारणीच्या सक्त सूचना आहेत.

बी. एम. कासार, प्रभारी शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग

शहरातील चित्रही निराशाजनक

कोल्हापूर शहर आणि परिसरातील स्वच्छतागृहांची देखभाल नियमित होत नसल्याच्या विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. शालेय व्यवस्थापन समितीत याप्रश्नी गांभीर्याने चर्चा होत नाही. काही ठिकाणी तर स्वच्छतागृहाच्या नावाखाली कमरेइतक्या उंचीच्या भिंती बांधल्या आहेत. त्या ठिकाणी पाण्याची सोय नाही. स्वच्छतेचा अभाव आहे. प्राथमिक शिक्षण समिती कार्यालय आणि शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून यासंदर्भात कसलीही कार्यवाही होत नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'केंद्र व राज्य सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी कष्टकरी समाजावर अन्यायच केला जातो. कष्ट करणाऱ्या हमालांचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी माथाडी कायद्यामध्ये हमाल, मापाडीविरोधी बदल करण्याचे सरकारचे धोरण आहे. सरकारचे धोरण हाणून पाडण्यासाठी निर्वाणीची लढाई करण्यासाठी सज्ज राहा,' असे आवाहन राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी केले. मार्केट यार्ड परिसरातील मोरया मल्टिपर्पज हॉल येथे झालेल्या हमाल, तोलाईदार कामगारांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते.

राज्यात माथाडी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३६ मंडळांचे विलिनीकरण करण्याचा सरकारचा विचार असून, तो तत्काळ रद्द करावा, जिल्हा माथाडी मंडळे सक्षम होण्यासाठी पूर्ण वेळ अध्यक्ष व सचिव नियुक्त करण्याची मागणी मेळाव्यात करण्यात आली.

हमाल, तोलाईदार कामगार, कष्टकरी शेतकऱ्यांसाठी हमाल पंचायतीच्या वतीने लोकशाहीमार्गाने शांततेत आंदोलन केले जाते असे सांगून डॉ. आढाव म्हणाले, 'राष्ट्रपुरुषांची नावे घेऊन फक्त जयजयकार करण्याबरोबर त्यांनी सांगितलेल्या विचारांचे शस्त्र हातात घेऊन आंदोलन करायचे आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी ते उद्योजक व कारखानदारांना पायघड्या घालते. कारखाने वाढले पाहिजे, उत्पादन वाढले पाहिजे असे आमचे मत आहे. पण देशाची प्रगती कष्टकरी कामगारांमुळे झाली आहे. कष्टकरी समाज विखुरलेला असल्याने सरकार त्यांच्यात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. कष्टकऱ्यांसाठी रात्र वैऱ्याची असून, सरकारकडून कामगारविरोधी कायदे करून त्यांची ताकद कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कामगारांसाठी आगामी काळ खूप अवघड असून, त्यासाठी कामगारांनी एकजूट दाखवून हक्क हिरावून घेणाऱ्या कायद्याविरोधात संघर्ष करण्यासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.'

यावेळी राज्य सरचिटणीस सुभाष लोमटे, उपाध्यक्ष हरीश धुरट, राजकुमार घायाळ, आप्पा खताळ, सरचिटणीस शिवाजी शिंदे, अविनाश घुले, हणमंत बहिरट, गोरख मेंगडे, आदी उपस्थित होते. जिल्हा हमाल पंचायतचे जनरल सेक्रेटरी विकाम मगदूम यांनी स्वागत केले. सचिव कृष्णात चौगुले यांनी प्रास्ताविक केले. नाथा राजगे यांनी आभार मानले.