म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

माध्यमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या कामकाजाविरोधात जिल्हा परिषदेकडे ७० तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. काही जणांनी व्यक्तिगत स्वरूपात, तर काही प्रकरणी सामूहिकपणे तक्रारी दाखल आहेत. त्यांच्या विरोधात शिक्षक मान्यता, शाळा मान्यता, वेतनश्रेणीप्रश्नी गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी आहेत.

लोहार यांच्या कामकाजाचा फटका बसलेल्या संबंधित शिक्षकांनी पाच, सहा पानांमध्ये तक्रारींचा पाढा वाचला आहे. येत्या काही दिवसांत त्यांना चौकशीसाठी समितीसमोर पाचारण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, त्यांनी आपल्यावर झालेल्या कारवाईविरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणकडे (मॅट)धाव घेतल्याचे वृत्त आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील विविध भागातून त्यांच्याविरोधात प्रशासनाकडे तक्रारी झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत त्यांच्या कामकाजाचा पर्दाफाश झाला होता. सदस्यांनी, शिक्षक मान्यताप्रकरणी त्यांच्यावर आर्थिक स्वरूपाचे आरोप केले. त्यांच्या कामकाजाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे.

शिक्षण समिती सभापती अंबरिश घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये सदस्य अरुण इंगवले, प्रसाद खोबरे, भगवान पाटील आणि चौकशी समिती सचिव म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांचा समावेश आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने त्यांना शिक्षणाधिकारीपदावरून कार्यमुक्त केले आहे. चौकशी समितीने, लोहार यांच्या संदर्भातील तक्रारी २२ ऑक्टोबरपर्यंत दाखल कराव्यात, असे आवाहन केले होते. सोमवारअखेर सामान्य प्रशासन विभागाकडे सुमारे ३० आणि चौकशी समितीचे अध्यक्ष व सदस्याकडे मिळून ४० तक्रारी आहेत.

शाळा मान्यता, शिक्षक मान्यता, वेतन प्रस्ताव, निवृत्ती वेतन प्रस्ताव, वरिष्ठ वेतनश्रेणी अशा प्रत्येक टप्प्यावर माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून अडवणूक झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. काही प्रकरणाात थेट लोहार यांच्यावर आरोप आहेत. वरिष्ठांचा आदेश डावलणे, नियमानुसार कामकाजाला फाटा देऊन मनमानी पध्दतीने कारभार केल्याचा आक्षेपही नोंदविला आहे. लोहारांनी काही प्रस्तावात जाणीवपूर्वक खोटा अहवाल दिल्याच्या तक्रारी आहेत.

००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रंकाळा तलावाच्या प्रदूषणामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे रविवारी रंकाळ्यातील मासे मृतावस्थेत आढळून आले. याची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी तलावाची पाहणी केली. महापालिकेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नियमित सुरू ठेवण्याची सूचना करत कारणे दाखवा नोटीस दिली.

दुधाळी येथील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने व नियमित सुरू नसल्याचा परिणाम रंकाळ्यातील पाण्यावर वारंवार दिसून येत आहे. पाण्याला हिरवा रंग प्राप्त होण्याबरोबरच दोन महिन्यापूर्वी तेथील कासव मृत स्वरुपात आढळले होते. प्रदूषण मंडळाने अनेकवेळा महापालिकेला प्रदूषण रोखण्यासाठी वारंवार सूचना देवूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. सांडपाणी प्रकल्प वारंवार बंद पडत असताना रंकाळ्यात येणारे सांडपाणी रोखण्यास महापालिका अपयशी ठरली आहे. रविवारी परताळ्याकडील बाजूला पाण्यावर मृतावस्थेत मासे तरंगत असल्याचे निदर्शनास आले. याची गंभीर दखल घेत क्षेत्र अधिकारी संजय मोरे व प्रशिक्षणार्थी उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी रंकाळा, खण व परताळ्याची पाहणी केली. अधिकाऱ्यांनी पाण्याचे नमुने घेतले असून तपासणीसाठी चिपळूण येथील प्रयोगशाळेत पाठवण्यात येणार आहेत. पाहणी अधिकाऱ्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कोल्हापूरचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रशांत गायकवाड आपला अहवाल दोन दिवसांत प्रादेशिक अधिकारी नागेश लोहळकर यांना सादर करणार आहेत. पाहणीनंतर महापालिकेला सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प नियमित व पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याच्या सूचना करत कारणे दाखवा नोटीस दिली असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

दरम्यान, दुधाळी येथील एसटीपी प्रकल्पामधील सांडपाण्यावर करण्यात येणाऱ्या प्रक्रियायुक्त पाण्याची गुणवत्ता दर आठवड्याला त्रयस्थ समितीच्यावतीने तपासण्यात येणार होते. नदीमधील पाण्यापेक्षा प्रकल्पातील पाण्याची गुणवत्ता कमा असल्यास ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार होती. मात्र जुलै महिन्यापासून समितीच्यावतीने अशी कोणतीही तपासणी करण्यात आलेली नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जयंती नाला येथील उपसा केंद्राला वीजपुरवठा करणारी ११ केव्ही उघड्यावरील विद्युत वाहिनी महावितरणच्या ठेकेदाराने सोमवारी हटवली. लोखंडी 'ट्रे'च्या मदतीने वाहिनी पुलाच्या कठड्यापलीकडे बसविण्यात आली. दिवसभर विद्युत वाहिनी हटविण्याचे काम सुरू होते. परिणामी उघड्यावरील वाहिनी हटवल्यामुळे संभाव्य धोका टळला.

जयंती नाल्यातून सांडपाणी उपसा केंद्रासाठी स्वतंत्र ११ केव्हीची विद्युत वाहिनी टाकण्यात आली होती. काही महिन्यापूर्वी सांडपाणी वाहून नेणारी पाइप गाळातून बाहेर काढताना नाल्यात क्रेन कोसळली होती. त्यावेळी पुलाचा कठड्याचे नुकसान होऊन उच्चदाबाची विद्युत वाहिनी रस्त्यावर आली होती. वाहिनी रस्त्यावर असल्याने तेथून जाणाऱ्या नागरिक व वाहनांना धोका पोहोचेल अशी शक्यता असल्याने महापालिकेच्या सभेत महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते.

सभेतच आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी अभियंत्यांना तपासणीचे आदेश दिले होते. बुधवारी (ता.१७) कनिष्ठ अभियंता मिलिंद शेटके व उपशहर अभियंता हर्षजित घाटगे तपासणी करून अहवाल आयुक्त डॉ. चौधरी यांना दिला होता. शुक्रवारी चौधरी यांनी महावितरणला विद्युत वाहिनी हटवण्याचे पत्र दिले. पत्र प्राप्त होताच महावितरणने विद्युत वाहिनी हटवण्यास सुरुवात केली. सोमवारी दिवसभर विद्युत वाहिनी हटवण्यास सुरुवात झाली. उच्च दाबाची वाहिनी लोखंडी साहित्याच्या सहाय्याने कठड्याच्या पलीकडे 'ट्रे'मध्ये बसवण्यात आली. परिणामी विद्युत वाहिनीमुळे संभाव्य धोका टळला असल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.

किसान सभेची राज्यस्तरीय कार्यशाळा, दिल्लीपर्यंत लाँगमार्च काढणार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भाजप सरकारचे धोरण शेतकरी लुटीचे आहे. म्हणून धर्मांध भाजपला येत्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत नेस्तनाबूत करण्यासाठी समविचारी विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा सूर अखिल भारतीय किसान सभेच्या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत व्यक्त झाला. येथील मुख्याध्यापक संघाच्या विद्याभवनमध्ये दोन दिवसाच्या कार्यकर्ता शिबिराचे उदघाटन झाले. कॉ. उदय नारकर अध्यक्षस्थानी होते.

यावेळी बोलताना राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे म्हणाले, 'भाजप सरकारमुळे चार वर्षात देशातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला. तो आत्महत्या करीत आहे. कर्जमाफीचा घोळ कायम आहे. गेल्या ७० वर्षात इतकी वाईट वेळ शेतकऱ्यांवर कधीही आली नव्हती. आदिवासी भागात कुपोषणाने बालकांचे मृत्यू होत आहेत. भाजपच्या आशीर्वादाने बँकांना कोट्यवधींचा गंडा घातलेले परदेशात पळून गेले आहेत. यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला चारीमुंड्या चीत करण्यासाठी देशभरातील प्रमुख शेतकरी संघटना एकत्र आल्या आहेत.'

किसान सभेचे माजी अध्यक्ष आमदार जे. पी. गावीत म्हणाले, 'भाजप जातीधर्मांत गैरसमज पसरून राज्यकारभार करीत आहे. एकही घटक समाधानी नाही. तरीही आरएसएसच्या सूक्ष्म नियोजनामुळे भाजप निवडणुकांत यश मिळवत आहे. मात्र धर्मांध, घातक भाजपचा पराभव करायचा आहे. सध्याची परिस्थिती आणीबाणीची आहे. त्यामुळे माजी आमदार संपतराव पवार - पाटील यांनी येत्या निवडणुकीत लढण्याची तयारी करावी.'

राज्य सचिव डॉ. अजित नवले म्हणाले, 'किसान सभेच्या पुढाकाराने शेतकरी संपावर गेला. त्यावेळी रात्रीत काही नेत्यांनी तडजोडी करून संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला. त्या तडजोडी नाकारून शेतकऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला. काही मागण्या मार्गी लागल्या. तळपत्या उन्हात नाशिक ते मुंबई लाँग मार्च काढून राज्य सरकारला घेरले. अशाप्रकारे हताश शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.'

स्वागताध्यक्ष संपतराव पवार - पाटील यांनी राज्य, केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. प्राचार्य ए. बी. पाटील, डॉ. सुभाष जाधव, किसन गुजर यांची भाषणे झाली. कार्यशाळेस राज्यभरातून आलेले पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

-------------

शेतकरी नेत्यांच्या तडजोडी

'किसान सभा धोरणकेंद्रीत भूमिका घेऊन आंदोलन करते. याउलट तथाकथित शेतकरी नेते खासदारकी, मंत्रीपदासाठी व्यक्तीकेंद्रीत आंदोलन करतात. आंदोलन निर्णायक टप्यात आल्यानंतर तडजोड करतात. सत्तेसाठी एमआयएमसह कोणत्याही पक्षासोबत जवळीक करतात. त्यांच्यात वैचारिक स्पष्टता नाही', अशी टीका डॉ. नवले यांनी खासदार राजू शेट्टी, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचे नाव न घेता केली. तर, '१५ नोव्हेंबरला व्यापक शेतकरी परिषद मुंबईत होईल. परिषदेस सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रण देणार आहे. त्यांना सत्तेत आल्यानंतर शेती, शेतकऱ्यांविषयी भूमिका काय राहणार, अशी विचारणा करण्यात येईल. या परिषदेत २८ ते ३० नोव्हेंबरला दिल्लीपर्यंत निघणाऱ्या शेतकरी लाँग मार्चची तयारी केली जाईल', असेही डॉ. नवले यांनी स्पष्ट केले.

------------

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'रंकाळा तलाव सुशोभिकरणासाठी १५ कोटींचा आराखडा एकात्मिक पर्यटन विकास विभागांतर्गत तयार करावा. त्यास प्रादेशिक पर्यटन विकास कार्यक्रमातून मान्यता दिली जाईल,' अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील पर्यटन समिती बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'तलाव सुशोभिकरणासाठी जेवढा निधी लागेल, तेवढा निधी देऊ. त्यासाठी परिपूर्ण आराखडा तयार करावा. रंकाळ्यासह नंदवाळ, हुतात्मा पार्क आदी पर्यटनस्थळांच्या विकासाचे प्रस्तावही मार्गी लावले जाईल. महालक्ष्मी मंदिर परिसर विकास आराखड्यास मान्यता मिळाली आहे. दर्शन मंडपाच्या कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. क्षेत्र जोतिबा परिसर विकासासाठी २५ कोटींचा आराखडा तयार आहे. त्यातील ५ कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. दर्शनी मंडप कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. राजर्षी शाहू जन्मस्थळातील संग्रहालयास १३ कोटी मंजूर आहेत. त्यापैकी २ कोटी प्राप्त आले आहेत. महापालिकेने ४ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यास नाविन्यपूर्ण योजनेतून मान्यता दिली जाईल.'

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'शहरातील हुतात्मा पार्कमधील हुतात्मा स्मारक यांसह बागा विकसित करण्यासाठी दीड कोटींच्या प्रस्तावास प्रादेशिक पर्यटन विभागाकडून मान्यता दिली जाईल. वनपर्यटन वाढीसाठी इको टुरीझमवर अधिक भर द्यावा. जेऊर, बर्की अशा विविध वनपर्यटन स्थळांवर वनविभागाने अधिक लक्ष केंद्रीत करावे. माणगावातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारक उभारणीलाही प्राधान्य द्यावे.'

जिल्हा नियोजन अधिकारी सरीता यादव यांनी पर्यटन विकासकामांची माहिती दिली. आमदार अमल महाडिक, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमन मित्तल, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब कामत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता संभाजी माने, कार्यकारी अभियंता एन. एम. वेदपाठक, उपवनसंरक्षक हणमंत धुमाळ, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव विजय पवार, शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत आदी उपस्थित होते.

\Bशिरोळ नगरपरिषद निवडणूक वार्तापत्र

\B

अजय जाधव, जयसिंगपूर

शिरोळ नगरपरिषदेच्या पहिल्याच निवडणुकीत राजर्षी शाहू आघाडीने नगरसेवकपदाच्या १७ पैकी ९ जागांवर विजय मिळविला. या आघाडीने नगराध्यक्षपदी अमरसिंह पाटील यांना विराजमान केले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मोट बांधून व्यूहरचना केल्याने भाजपचे नेते, गोकुळचे संचालक अनिल यादव यांच्या नेतृत्वाखालील सत्तेला सुरुंग लागला. भाजपने उमेदवारी डावलली असतानाही अरविंद अशोकराव माने या अपक्ष उमेदवाराने मुसंडी मारली.

शिरोळ ग्रामपंचायतीत काँग्रेसचे तत्कालीन तालुकाध्यक्ष अनिल यादव यांच्या आघाडीचे वर्चस्व होते. यादव यांनी काँग्रेसला रामराम ठोकून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि दीर्घ प्रतीक्षेनंतर भाजपने त्यांना गोकुळचे संचालकपद दिले. यादरम्यान, शिरोळ ग्रामपंचायतीची नगरपरिषद झाली. नगरपरिषदेची पहिलीच निवडणूक भाजपने आपल्या चिन्हावर लढविण्याचा निर्णय घेतला होता.

भाजपला शह देण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी काँग्रेसला सोबत घेऊन राजर्षी शाहू आघाडीची मोट बांधली. नगरपालिकेतील सत्तेची सूत्रे काबीज करण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. बहुजन विकास आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आमदार उल्हास पाटील, दिलीप पाटील यांनी प्रचारमोहीम गतिमान केली होती. शिरोळ तालुक्यात पाय रोवू पाहणाऱ्या भाजपला थोपविणे हाच अजेंडा होता. ताराराणी आघाडीही निवडणुकीच्या रिंगणात होती. शाहू आघाडीने नगरसेवकपदाच्या १७ जागांची उमेदवारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानीतील इच्छुकांना दिली. या आघाडीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अमरसिंह पाटील हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शिरोळ विधानसभा परिक्षेत्राचे अध्यक्ष आहेत. यामुळे राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची होती.

शिरोळ हे खासदार शेट्टी व आमदार उल्हास पाटील यांचे गाव. येथे पहिल्याच निवडणुकीत नगरपरिषदेवर भाजपचा झेंडा फडकणे हे त्यांना रुचणारे नव्हते. यामुळे भाजपचा वारू रोखण्यासाठी शेट्टींनी शाहू आघाडीच्या उमेदवारांचा प्रचार केला. खासदार शेट्टी व राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांनी गल्लीबोळ पिंजून काढले. गेल्या दहा दिवसांत शाहू आघाडीच्या उमेदवारांसाठी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी आक्रमक पवित्रा घेत सभेत भाजपवर टीकेची झोड उठविली. अमरसिंह पाटील यांनी जिल्हा परिषद सदस्य असताना केलेली विकासकामे जनतेसमोर मांडली. भाजपला शह देण्यासाठी जाहीर सभांबरोबरच मतदारांच्या भेटीगाठींवर भर दिला.

सरकारविरोधात जनतेच्या मनात असणारी खदखद या निवडणुकीत मतदान यंत्रातून व्यक्त झाली आणि शाहू आघाडीचा झेंडा नगरपरिषदेवर फडकला. निवडणुकीच्या प्रचारात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार सुरेश हाळवणकर, कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनीही भाजप उमेदवारांसाठी सभा घेतल्या. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी व स्वाभिमानी असे तीन पक्ष एकवटल्याने भाजपचे प्रयत्न तोकडे पडले. यादव यांच्या शिरोळमधील सत्तेस शाहू आघाडीने छेद दिला. नगराध्यक्षपदी शाहू आघाडीचे अमरसिंह पाटील यांची वर्णी लागलीच; पण त्याचबरोबर १७ पैकी ९ जागांवर विजय मिळवत शाहू आघाडीने सत्तेची सूत्रे काबीज केली. विजयाचा दावा करणाऱ्या भाजपला नगराध्यक्षपद गमवावे लागले. याचबरोबरच नगरसेवकपदाच्या केवळ ७ जागा मिळाल्या. यामुळे भाजपचे शिरोळ नगरपरिषदेतील सत्तेचे स्वप्न भंगले

००००

पहिला प्रयोग यशस्वी

आगामी विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी व स्वाभिमानी अशी युती करण्यासाठी राष्ट्रवादीमधील वरिष्ठ नेत्यांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. शिरोळ नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत हे तिन्ही पक्ष एकत्र आले होते. यामुळे नगरपरिषदेवर राजर्षी शाहू आघाडीचा झेंडा फडकला अन् पहिला प्रयोग यशस्वी झाला.

०००००

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

सात-बारा पत्रकी नाव लावण्यासाठी पंटरच्या माध्यमातून २५ हजारांची लाच स्वीकारणारा फरारी चंदूरचा तलाठी नीलेश चौगुले याला पोलिसांनी अटक केली. दरम्यान, चौगुलेचे नातेवाईक, एक तलाठी व त्याचा पंटर हे कार्यालयातील कागदपत्रे ताब्यात घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर नागरिकांनी त्यांना चोप देत हाकलून दिले, तर लाचलुचपतच्या पथकाने चौगुलेला तलाठी कार्यालयात आणून तेथील सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली.

चंदूर येथील जागेवर सातबारा पत्रकी नाव लावण्यासाठी तलाठी चौगुलेने जागा मालकाकडे ५० हजार रुपये लाचेची मागणी केली होती. चर्चेअंती ४५ हजार रुपयांवर तडजोड झाली होती. या प्रकरणी जागामालकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केल्यानंतर पोलिस निरीक्षक प्रवीण पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने शनिवारी रात्री सापळा रचत चौगुलेचा पंटर विजय कांबळेला २५ हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडले, तर याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात चौगुलेवरही गुन्हा दाखल केला. घटनेनंतर चौगुले पसार झाला होता. त्याला लाचलुचपत विभागाने सोमवारी अटक केली.

००००

कोल्हापूर : सर्वसामान्य रुग्णांसाठी जीवनदायिनी असलेल्या छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयात (सीपीआर) सध्या औषधांचा तुटवडा असल्याने रुग्णांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. सीपीआरच्या भांडारात औषधेत नसल्याने नातेवाइकांना बाहेरून औषधे आणावी लागत आहेत. तसेच विविध आजारांवर दिल्या जाणाऱ्या लसीही उपलब्ध नसल्याने खासगी रुग्णालायांत उपचार घ्यावे लागत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगण्यात येत आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यासह सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तसेच कर्नाटक आणि सीमाभागातून सीपीआरमध्ये मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी येतात. सीपीआरच्या बाह्यरुग्ण विभागात दर महिन्याला अंदाजे २० हजार ८३३ रुग्ण येत असतात. तसेच आंतररुग्ण विभागात तीन हजार ५९१ रुग्ण उपचार घेतात. याआधी रुग्णांची तपासणी झाल्यानंतर सीपीआरच्या औषध भांडारातून औषधे दिली जात असत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून औषध तुटवडा असल्याने बाहेरून औषधे आणावी लागत आहेत.

सध्या शहरासह जिल्ह्यात संसर्गजन्य आजारांचा विळखा घट्ट करत आहे. थंडी-ताप, डेंगी, स्वाइन फ्लू आणि अन्य आजारांचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या आजारांच्या रुग्णांबरोबरच अन्य विभागांतील रुग्णांनाही औषधे मिळत नसल्याने गोरगरीब रुग्णांना त्याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.

रेबीजची लस नाही

जिल्ह्याभरातून भटक्या कुत्र्याने चावा घेतलेले रुग्ण सीपीआरमध्ये पाठवले जातात. सप्टेंबर अखेर १५६० जणांना श्वानदंश झाला आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षात १७ जणांना रेबीजमुळे प्राण गमवावे लागले आहेत. महिन्यात श्वानदंश झालेले ५० ते ६० रुग्ण उपचारासाठी येत असतात. सरकारी रुग्णालयात माफक दरात लस मिळत असल्याने मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातून नागरिक सीपीआरमध्ये येतात. मात्र लसीचा तुटवडा असल्याने ती बाहेरून विकत आणावी लागत आहे. तसेच खासगी मेडिकलमध्ये मिळणारी लस महाग असल्याने नागरिकांच्या आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.

थॅलेसेमिया रुग्णांना औषध उपलब्ध करून देण्याची मागणी

अत्यंत जीवघेणा आजार असलेल्या थॅलेसेमिया रुग्णांना शरीरात रक्त चुकीच्या पद्धतीने बनत असल्याने अशा रुग्णांना दर १५ ते २० दिवसांतून रक्त घ्यावे लागते. तसेच त्यांच्यावरील औषधाचा दरमहा होणारा खर्च मोठा आहे. थॅलेसेमिया रुग्णांना दैनंदिन लागणारी औषधे सीपीआरमध्ये मिळत नसल्याने नातेवाइकांना औषधे आणण्यासाठी धावपळ करावी लागते. सर्वसामान्य पालकांना ते शक्य होत नसल्याने सीपीआरमध्ये थॅलेसेमिया रुग्णांना औषध उपलब्ध करून देण्याची मागणी थॅलेसेमिया रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून होत आहे.

हाफकिनकडे पाठपुरावा

हाफकिन संस्थेकडून राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषध पुरवठा केला जात आहे. राज्यभरात औषध टंचाई निर्माण झाली आहे. औषध पुरवठा यंत्रणा केंद्रीय पद्धतीने करण्यात येत असल्याने औषध पुरवठा करण्यात तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येते. सीपीआरकडून औषध खरेदीच्या निविदा संबंधित यंत्रणेकडे पाठवल्याचे सांगण्यात आले आहे. औषध खरेदीच्या प्रक्रियेमध्ये एकसूत्रीपणा आणण्याची जबाबदारी शासनाची असून त्यासाठी विलंब होत असल्याने सर्वसामान्य रुग्णांना औषधासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

केंद्रीय पद्धतीने औषध पुरवठा करण्याचा निर्णय झाल्याने काही काळ औषध पुरवठा समस्या निर्माण झाली. मात्र सीपीआरमध्ये पुरेसा औषध पुरवठा उपलब्ध करून दिला जात आहे. प्रसंगी अत्यावश्यक औषधे बाहेरून खरेदी करून रुग्णांना दिली जात आहेत. तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून औषधे खरेदी करण्यावर भर दिला जात आहे. हाफकिन कडून औषध पुरवठा चालू झाला असून लवकरच औषधांच्या समस्येवर मात केली जाईल.

डॉ. सुधीर नणंदकर, अधिष्ठाता, राजर्षी शाहू वैद्यकीय महाविद्यालय

अनेक औषधे सीपीआरमध्ये नसल्याने ती बाहेरून खरेदी करावी लागत आहेत. उपचारासाठी आम्ही ग्रामीण भागातून सीपीआरमध्ये येतो. खासगी उपचार परवडत नसल्याने एकमेव सीपीआर आमच्यासाठी आधार आहे. औषधाबाबत विचारणा केल्यास वादावादीचे प्रसंग घडतात त्यामुळे किमान महत्त्वाच्या लसी उपलब्ध करून दिल्या जाव्यात.

आक्काताई माने, रुग्ण

मोफत खासगी बससेवेचा फटका

कोल्हापूर टाइम्स टीम

कोल्हापूर महापालिका परिवहन उपक्रमातंर्गत दरवर्षी प्रमाणे आयोजन केलेल्या श्री दुर्गा दर्शन बससेवेला प्रवाशांनी थंडा प्रतिसाद दिला. खासगी आयोजकांनी दुर्गा दर्शनासाठी मोफत बससेवा दिल्यामुळे प्रवासी संख्येत घट झाली असली, तरी वाढवलेल्या तिकीट दरामुळे गतवर्षीपेक्षा उतपन्नामध्ये ३१ हजारांची वाढ झाली.

करवीर निवासिनी अंबाबाई दर्शनासह शहर आणि परिसरातील नवदुर्गा दर्शनासाठी केएमटीची विशेष दुर्गा दर्शन बससेवा सुरू केली. नऊ दिवसांत वैयक्तिक आणि सामुहिक बुकिंग पद्धतीने भाविकांना दुर्गादर्शनाची सुविधा दिली. ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी १५० व अर्ध्या तिकिटासाठी ७५ रुपये दर आकारण्यात आला. दररोज ५१ बसफेऱ्याद्वारे भाविकांनी दुर्गा दर्शनाचा लाभ घेतला. नऊ दिवसांच्या कालावधीत केएमटी प्रशासनाला दोन लाख ५३ हजार रुपये मिळाले. गतवर्षी नऊ दिवसाच्या कालावधीत दोन लाख २२ हजारांचे उत्पन्न मिळाले होते. गतवर्षीपेक्षा उत्पन्नामध्ये ३१ हजारांची वाढ झाली असली तरी, वाढलेले उत्पन्न तिकीट दरात वाढ केल्यामुळे मिळाले. यावर्षी तिकीट दरात वाढ केल्यामुळे उत्पन्नामध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा होती. पण वाढवलेल्या तिकिट दराच्या तुलनेत केएमटीला उत्पन्न कमी मिळाले. दुर्गा दर्शन बससेवेसाठी दैनंदिन बेससेवेला लागणाऱ्या डिझेलपेक्षा कमी डिझेल लागते. परिणामी या उपक्रम फायदेशीर असताना खासगी आयोजकांनी अनेक ठिकाणी दुर्गा दर्शनासाठी मोफत बस दिल्याने भाविकांनी केएमटीकडे पाठ फिरवली. परिणामी केएमटीला नऊ दिवसांत अपेक्षित उत्पन्नाचा आकडा पार करता आला नाही.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

बँक खात्यावर थेट अनुदान नको, शिधापत्रिकेवरील धान्य वितरण व्यवस्थाच कायम ठेवा यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी कोल्हापूर जिल्हा रास्त भाव धान्य दुकानदार, रॉकेल डेपोधारक संघटनेतर्फे सोमवारी येथील करवीर तहसीलदार कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार सचिन गिरी यांना देण्यात आले.

राज्य सरकार सध्या प्रायोगिक तत्वावर मुंबईतील दोन रास्त भाव दुकानात रेशनऐवजी लाभार्थींच्या नावावर पैसे जमा करीत आहे. याची अंमलबजावणी टप्याटप्याने राज्यभर करण्यात आल्यास धान्य दुकानदारांचा रोजगार जाणार आहे. बॅकिंग यंत्रणा नसलेल्या खेड्यांतील, दूर्गम भागातील गावांतील लाभार्थींना धान्य आणि अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. यामुळे अनुदान नको, धान्यच देण्याची व्यवस्था कायम असू द्या, रेशनमध्ये १४ जीवनावश्यक वस्तूंचा सामावेश करा, सर्वांना रेशनचे धान्य द्या, या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी करवीर तहसीलसमोर निदर्शने करण्यात आली. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे राज्य सचिव चंद्रकांत यादव, रवी मोरे, संदीप पाटील, बाळासाहेब पाटील, राजेश मंडलिक, अशोक सोलापुरे, दीपक शिराळे आदी उपस्थित होते.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

असंघटित कामगारांना किमान वेतन द्यावे, या प्रमुख मागणीसह १२ मागण्यांसाठी आठ व नऊ जानेवारी रोजी ४८ तासांचा देशव्यापी संप करण्यात येणार आहे. संपामध्ये देशातील सर्व कामगार संघटनांचे सुमारे २५ कोटी कामगार सहभागी होतील, अशी माहिती ऑल इंडिया ट्रेड युनियनचे उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.

डॉ. कराड म्हणाले,'किमान वेतनाची अंमलबजावणी, कंत्राटी पद्धत बंद करा, केंद्र व राज्य प्रशासनातील रिक्त जागा भरा आदी मागण्यांसाठी गेल्या पाच वर्षापासून कामगार संघटनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. सरकारची धोरणे कामगारविरोधी आणि भांडवलदारधार्जिणी असल्याने कामगारांच्या एकाही प्रश्नाची सोडवणूक झालेली नाही. २०१५ व १६ दोन वर्षांत कामगारांच्या मागण्यांसाठी देशव्यापी संप केला. २०१७ मध्ये दिल्ली येथील आंदोलनात तीन लाख कामगार सहभागी झाले होते. आंदोलना दरम्यान आठ तास कामासाठी किमान १८ हजार वेतन देण्याची मागणी केली. मात्र तीन संपानंतर किमान वेतन लागू केलेले नसल्याने कामगारांना गरीबीचा सामना करावा लागत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झालेल्या सातव्या वेतन आयोगानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना २६ हजार वेतन मिळत असताना संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगार यापासून वंचित आहेत.'

'सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात ७० टक्के कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची भरती केली जात असल्याने त्यांना कामगार कायद्यानुसार लाभ मिळत नाही. गेल्या २९ वर्षांनंतरही इचलकरंजी, मालेगाव, मुंबई, सोलापूर येथील यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन मिळत नाही. एकीकडे किमान वेतन मिळत नसताना, रोजगार निर्मिती कमी होत आहे. परिणामी गरीबी आणि महागाईचा भस्मासूर वाढतच आहे. त्यामुळे कामगारांना जगणे मुश्कील बनले आहे,' असेही ते म्हणाले.

पत्रकार बैठकीस जिल्हाध्यक्ष भरमा कांबळे, सेक्रेटरी शिवाजी मगदूम, भगवानराव घोरपडे, संदीप सुतार, विक्रम खतकर आदी उपस्थित होते.

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी देशभरातील २२० संघटना एकत्र येऊन २८, २९ नोव्हेंबर रोजी शंभर किमी अंतर चालत जाऊन दिल्ली येथे दाखल होणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला देशातील सर्व कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला असून, धडक मोर्चात कामगार सहभागी होणार असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'आत्मविश्वास असेल तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. अशक्य गोष्ट शक्य करण्याचे सामर्थ्य आपल्या विचारांत असले पाहिजे. स्पर्धेच्या युगात बुद्धीचा योग्य वापर केल्यास हमखास प्रगती होते.'असे प्रतिपादन आमदार सतेज पाटील यांनी केले.

ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशन, कोल्हापूरतर्फे दहावी व बारावी परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार आयोजित केला होता. माजी सहायक शिक्षण संचालक संपतराव गायकवाड कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. शिक्षण प्रसारक मंडळाचे दौलत देसाई, मुस्लिम बोर्डिंगचे चेअरमन गणी आजरेकर, कादर मलबारी, ऑर्गनायझेशनचे जिल्हाध्यक्ष रफिफ शेख यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रम झाला. दौलत देसाई म्हणाले, 'गुणवंत विद्यार्थ्यांना प्रेरणाा देणे, त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारण्याचे काम ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून होत आहे. संघटनेला आवश्यक सहकार्य करू.'

संपतराव गायकवाड म्हणाले, 'स्पर्धेच्या युगात पाठीमागे न राहता मुलांनी आपले कौशल्य दाखवून दिले पाहिजे. शिवाय आई वडिलांचा आदर करा.' कार्यक्रमाला नगरसेविका निलोफर आजरेकर, मेहजबीन सुभेदार, अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष इर्शाद बंडवल, आजरा नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष हाजी आलम नायकवडे, डॉ. फारुख देसाई, जहाँगीर अत्तार, बापूसो मुल्ला आदी उपस्थित होते.

कोल्हापूर: 'वाचनाने माणसाच्या व्यक्तिमत्वाला धुमारे फुटतात. वाचनाने माणूस प्रगल्भ बनतो. पुस्तके माणसाला घडवितात.'असे प्रतिापद प्राचार्य डॉ. सी. जे. खिलारे यांनी केले. राजर्षी छत्रपती शाहू कॉलेजमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. मानसशास्त्र विषयाचे प्रा. मिलिंद पाटील अध्यक्षस्थानी होते. याप्रसंगी बोलताना प्राचार्य खिलारे यांनी विद्यार्थ्यांना वाचनाचे महत्त्व पटवून दिले. तसेच भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या गुणविशेषांची माहिती करून दिली. याप्रसंगी प्रा. एस. एस. भंडारे, श्रीमती शैलेजा मगदूम यांनी ग्रंथवाचन केले. प्रा. डॉ. सिंधू आवळे यांनी प्रास्ताविक केले. ग्रंथपाल बी. डी. ढाकणे यांनी आभार मानले.

कोल्हापूर: 'धान्य खरेदी केंद्र सुरू करावे, उसाला एकरकमी एफआरपी द्यावी,' या मागणीचे निवेदन भारतीय शेतकरी कामगार पक्षातर्फे सोमवारी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांना देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे, सोयाबीनचा प्रतिक्विंटल ३४०० रूपये हमीभाव आहे. मात्र प्रत्यक्षात १७०० ते २५०० रूपये इतका दर देऊन दलाल, विक्रेते उत्पादकांची लुट करीत आहे. यामुळे तातडीने खरेदी केंद्र सुरू करावीत, चालू गळीत हंगामात १४ दिवसाच्या आत एकरकमी एफआरपी द्यावी, वीज, डिझेल, पेट्रोल, खतांचे दर नियंत्रणात आणावे. यावेळी माजी आमदार संपत पवार-पाटील, भारत पाटील, दत्तात्रय पाटील, दिलीप जाधव, बाबुराव कदम, केरबा पाटील, अंबाजी पाटील, संतराम पाटील आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

केरळमधून निघालेली केंद्र सरकार आरोग्य विभागाची स्वस्थ भारत सायकल रॅली २९ व ३० नोव्हेंबरला कोल्हापुरात येणार आहे. त्या दोन दिवसांत शहरातील विविध ठिकाणी कार्यक्रम घेऊन आरोग्यदायी, सुरक्षित, पोषक अन्न सेवनावर प्रबोधन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी मंगळवारी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वस्थ भारतयात्रा कार्यक्रम आयोजन तयारीसाठी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. ते म्हणाले, स्वस्थ भारत यात्रा सायकल रॅली केरळमधून निघेल. तेथून नवी दिल्लीतून कोल्हापुरात आगमन होईल. रॅली शहरात आल्यानंतर विविध ठिकाणच्या कार्यक्रमात आरोग्य विभागातर्फे रक्तदाब, ॲनेमिया, बॉडी मास इंडेक्ससारख्या तपासण्या मोफत करण्यात येतील. रोजच्या आहारात मीठ, साखर, तेल वापर प्रमाणासंबंधी चित्रफिती दाखविण्यात येणार आहे. विद्यार्थी सहभागाने शहरातून जागृती रॅली काढण्यात येईल. शिक्षण विभागातर्फे निबंध व चित्रकला स्पर्धा घेण्यात येणार आहे.

यावेळी अन्न, औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मोहन केंबळकर, सुकुमार चौगुले, अन्न सुरक्षा अधिकारी आर. पी. पाटील, कोल्हापूर हॉटेल मालक संघाचे उपाध्यक्ष सचिन शानभाग, सचिव सिद्धार्थ लाटकर, संजय हुक्केरी, रवींद्र शिंदे, अशिष रायबागे आदी अधिकारी उपस्थित होते.

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक शिक्षक व कर्मचारी सह पतपेढीच्या अध्यक्षपदी तानाजी पाटील यांची तर उपाध्यक्षपदी सदाशिव चौगले यांची निवड झाली. अध्यक्षस्थानी विजय वेळवडे होते. सभेस संचालक एम. पी. चौगले, मनीषा खोत, सर्जेराव जरग, आर. बी. पाटील, सुप्रिया शिंदे, प्रकाश वरेकर, शंकर पाटील, राजाराम पाटील, मनोहर पाटील, सुनीता पाटील, अरुण कांबळे सुकाणू समितीचे व. ज. देशमुख, जयंत आसगावकर, व्ही. जी. पोवार, के. के. पाटील, बापूसाहेब शिंदे, उदय पाटील, नाना गोखले आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शास्त्रीय संगीत, नृत्य, नाट्य, गायन आणि वादन या क्षेत्रात १३० वर्षे अव्याहतपणे कार्यरत असलेल्या गायन समाज देवल क्लबच्या अध्यक्षपदी बांधकाम व्यावसायिक व्ही.बी.पाटील यांची तर उपाध्यक्षपदी पत्रकार चारुदत्त जोशी यांची निवड झाली.

देवल क्लबच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत कार्यकारिणीवर शिक्कामोर्तब झाले. देवल क्लबच्या कार्यवाहपदी सचिन पुरोहित, खजानिसपदी राजेंद्र पित्रे यांची निवड झाली. संचालक मंडळात डॉ. आशुतोष देशपांडे, सुबोध गद्रे, अजित कुलकर्णी, श्रीकांत डिग्रजकर, अरुण डोंगरे, रामचंद्र टोपकर, नितीन मुनिश्वर, दिलीप गुणे, दिलीप चिटणीस आणि उमा नामजोशी यांचा समावेश आहे. सभेत लोकसहभागातून देवल क्लबच्या कलासंकुलाची लवकर पूर्तता करण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान संस्थेतर्फे उद्योन्मुख आणि नवोदित कलाकारांचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. देवल संगीत विद्यालयात ३५० विद्यार्थी गायन, वादनाचे शास्त्रशुध्द शिक्षण घेतात. संस्थेच्या कलासंकुल बांधकामासाठी प्रयत्न करण्याचे संचालक मंडळाने ठरविले.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

दीवाळीसाठी घरोघरी फराळ तयार करण्याची तयारी सुरू झाली असून किराणा दुकानदारांनी फराळासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या विक्रीसाठी दुकाने सज्ज झाली आहेत. लक्ष्मीपुरी, कपिलतीर्थ मार्केट, शिवाजी मार्केट, पाडळकर मार्केटमधील किराणा दुकानासह मॉलमध्ये फराळ साहित्य खरेदी विक्रीत मोठी उलाढाल होणार आहे. तयार फराळालाही मोठी मागणी असल्याने बचत गटांपासून ते मॉलपर्यंत सर्वच ठिकाणी फराळाचे पदार्थ विक्रीसाठी ठेवले आहेत.

नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिवाळी सण असून पुढील आठवड्यात घरोघरी फराळाचे पदार्थ करण्याचे नियोजन सुरू आहे. फराळासाठी लागणाऱ्या पदार्थांची यादी बनवली जात आहे. दिवाळीदरम्यान अनेकांच्या भिशी फुटत असल्याने गृहिणीकडे वर्षभर साठवलेली रक्कम उपलब्ध झाली आहे. भिशीत जमा झालेली रक्कम फराळासाठी लागणाऱ्या साहित्यावर खर्च करण्याचा महिला वर्गाचा कल असतो. तसेच महानगरपालिका, केएमटी कर्मचाऱ्यांच्या संस्थांकडून थेट फराळ तयार करणाऱ्या साहित्याचे वाटप केले जाते. रवा, आटा, साखर, खाद्य तेल, वनस्पती तूप, हरभरा डाळ, उडीद डाळ, सुके खोबरे, जाडा तांदूळ या पदार्थांना तर मसाल्यामध्ये तीळ, मेथी, खसखस, चटणी पूड, हळद, वेलदोडे, लवंग, डालचिनी या पदार्थांना मोठी मागणी असते. किराणा दुकानदारांनी दिवाळीसाठी माल भरून ठेवला आहे. काही दुकानदारांनी घरपोच माल पोचवण्याची व्यवस्था केली आहे.

करंजी, चकली, शंकरपाळी, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, रवा लाडू, बाकरवडी हे पदार्थ तयार करण्यासाठी किराणा मालाच्या दुकानात जावे लागते. पण चिवडा तयार करण्यासाठी लागणारे पदार्थ खरेदी करण्यासाठी चिरमुरे, पोह्याच्या भट्टीकडे जावे लागते. शहरात कांबळे, महाडेश्वर, ढवण, मुल्लाणी, खराडे यांच्या भट्टी प्रसिद्ध असून अनेक ग्राहक वर्षानुवर्षे त्यांच्याकडेच साहित्य खरेदी करतात. भाजके पोहे, फुटाणे डाळ, पातळ पोहे, तळीव पोहे, गुलमोहर पोहे, फुटाणे डाळ, भाजलेले शेंगदाणे ग्राहक भट्टीतूनच खरेदी करतात. तसेच पोह्याचा तयार मसाला करणाऱ्या कंपन्याचे मार्केटिंग जोरात सुरू आहे. कोल्हापूरसह विविध कंपन्यांच्या चिवडा मसाल्यांना मोठी मागणी आहे. भाजके पोह्याला सर्वधिक मागणी असून काही ग्राहक पातळ, तळीव आणि गुलमोहर पोह्यालाही पसंती देतात. गुहमोहर पोह्याचा डायट चिवडा केला असून त्याचा दर १४० रुपये किलो आहे. एकदंरीत दिवाळीसाठी किराणा मार्केट, आणि चिरमुरे, पोह्याच्या भट्टी ग्राहकांच्या प्रतिक्षेत आहेत.

दर प्रतिकिलो

साखर: ३६ रु.

शेंगदाणा: ९० ते १०० रु.

मैदा: ३० रु.

आटा : ३० ते ३५ रु.

रवा: ३२ रु.

उडीद डाळ : ६० ते ६४ रु.

हरभरा डाळ: ६० ते ६४ रु.

जाडा तांदूळ : ३० ते ३५ रु.

शेंगतेल : १२५ ते १३० रुपये

सरकी तेल : ९० ते ९२ रु.

सूर्यफूल: ९५ ते १०३ रु.

तीळ : १५० रु. १८०

खसखस : ७०० ते ८०० रु.

खोबरे: १८० ते २०० रु.

वेलदोडे: १७०० ते २००० रु.

भाजके पोहे: ८० रु.

पातळ पोहे : ५२ रु.

तळीव पोहे: ६० रु.

गुलमोहर पोहे: १४० रु.

फुटाणे डाळ: १०० रु.

भाजके शेंगदाणे : १०० ते १२० रु.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. मात्र, संबंधीत गावांना मदत मिळू नये अशा प्रकारच्या जाचक अटी लावल्या आहेत. शब्दांचा खेळ करून शेतकऱ्यांनी दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे सरकारविरोधात पहिल्या टप्यात २ नोव्हेंबरला राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर किसान सभेतर्फे निदर्शने केली जातील,' अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

डॉ. अजित नवले म्हणाले, 'किसान सभेचे दोन दिवसांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा येथे झाली. त्यात पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कोणती भूमिका घ्यायची यावर सविस्तर चर्चा झाली. केद्र सरकारच्या निकषांआडून राज्य सरकार दुष्काळप्रश्नी उपाययोजना करण्यात दिरंगाई करीत आहे याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात येईल. हमीभावासाठी बाजार समितीत घुसून यापुढे तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय किसान सभेने घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा गाजावाजा केला. जाहिरातबाजी केली. मात्र, योजना फसवी निघाली. ठेकेदार, जेसीबीसह इतर यंत्रधारकांना पोसण्यासाठी ही योजना राबवल्याचे पुढे आले आहे. पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांची वाट लावली गेली. कोट्यवधी रुपये वाया घालवले. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात, हमीभाव द्यावा या मागणीसाठी पुढील दिशा ठरवण्यासाठी १५ नोव्हेंबरला मुंबईत व्यापक शेतकरी परिषद होईल. त्यास भाजपवगळता सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रण दिले जाईल. सत्तेत आल्यानंतर शेती, शेतकऱ्यांविषयी भूमिका काय राहणार अशी विचारणा त्यांना करण्यात येईल. परिषदेत २८ ते ३० नोव्हेंबरला देशाच्या तिन्ही बाजुने दिल्लीपर्यंत निघणाऱ्या शेतकरी लाँग मार्चची तयारी केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरण्यासाठी देशभरातील १८० शेतकरी संघटना मार्चचे नेतृत्व करणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी सहभागी होणार आहेत.'

यावेळी उदय नारकर, सुनील मालुसरे, व्ही. बी. पाटील आदी उपस्थित होते.

भांडणे लावण्याचा उद्योग

'ऊस उत्पादक, साखर उद्योगासंबंधी चांगले धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मुख्य जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. हे टाळून ते कोडोली येथे होणाऱ्या ऊस परिषदेस उपस्थित राहून शेतकरी आणि संघटनांत भांडणे लावण्याचा उद्योग करीत आहेत,' असा आरोप डॉ. अजित नवले यांनी यावेळी केला.

०००

(मूळ कॉपी)

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर केले. मात्र संबंधीत गावांना मदत मिळू नये, अशा प्रकारच्या जाचक अटी लावल्या आहेत. शब्दांचा खेळ करून शेतकऱ्यांनी दिशाभूल केली जात आहे. यामुळे सरकार विरोधात पहिल्या टप्यात २ नोव्हेंबरला राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर किसान सभेतर्फे निदर्शने आंदोलन केले जाईल, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सचिव डॉ. अजित नवले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले, किसान सभेचे दोन दिवसाचे येथे राज्यस्तरीय कार्यशाळा झाली. त्यात पुढील काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कोणती भूमिका घ्यायची, यावर सविस्तर चर्चा झाली. केद्र सरकारच्या निकषाआडून राज्य सरकार दुष्काळप्रश्नी उपाय योजना करण्यास दिरंगाई करीत आहे. याकडे पहिल्या टप्यात सरकारचे लक्ष वेधण्यात येईल. हमीभावासाठी बाजार समितीत घुसून यापुढे तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा गाजावाजा केला. जाहिरातबाजी केली. मात्र योजना फसवी निघाली. ठेकेदार, जेसीबी व इतर यंत्रधारकांना पोसण्यासाठी ही योजना राबवल्याचे पुढे आले आहे. पाण्याच्या नैसर्गिक स्त्रोतांची वाट लावली. कोट्यांवधी रूपये वाया घालवले. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात, हमी भाव द्यावा, या मागणीसाठी पुढील दिशा ठरवण्यासाठी १५ नोव्हेंबरला मुंबईत व्यापक शेतकरी परिषद होईल. त्यास भाजप वगळता सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आमंत्रण दिले जाईल. सत्तेत आल्यानंतर शेती, शेतकऱ्यांविषयी भूमिका काय राहणार, अशी विचारणा त्यांना करण्यात येईल. परिषदेत २८ ते ३० नोव्हेंबरला देशाच्या तीन बाजूंनी दिल्लीपर्यंत निघणाऱ्या शेतकरी लाँग मार्चची तयारी केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घेरण्यासाठी देशभरातील १८० शेतकरी संघटना मार्चचे नेतृत्व करणार आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील हजारो शेतकरी सहभागी होणार आहेत.

------------

चौकट

भांडणे लावण्याचा उद्योग

ऊस उत्पादक, साखर उद्योगासंबंधी चांगले धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मुख्य जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आहे. हे टाळून ते कोडोली येथे होणाऱ्या ऊस परिषदेस उपस्थित राहत शेतकरी आणि संघटनांत भांडणे लावण्याचा उद्योग करीत आहेत, असा आरोप डॉ. नवले यांनी केला.

----------------