प्रश्नांचा जागर...
००००
प्राधिकरण टांगणीला
नियमावली आणि कार्यकक्षेवरून ग्रामीण भागात गोंधळाची स्थिती
Appasaheb.mali@timesgroup.com
Tweet:Appasaheb_MT
कोल्हापूर : प्रचंड गाजावाजा करत स्थापन केलेल्या 'कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण'ची स्थिती अधांतरी लटकल्यासारखी आहे. कोल्हापूरसह आसपासच्या ४२ गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून एक पैशाचा निधी दिला नाही. शहर आणि गावांसाठी संयुक्त प्रकल्प राबविला नाही. या कालावधीत 'प्राधिकरण'च्या माध्यमातून विकासाची नवीन वाट निर्माण होण्याऐवजी नागरिकांत संभ्रमावस्था वाढली. प्राधिकरणची नियमावली आणि कार्यकक्षेवरून ग्रामीण पातळीवर गोंधळाचे वातावरण कायम आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांचा विरोध, त्यांच्यातील अविश्वासाची भावना दूर करण्यासाठी राज्य सरकारला आश्वासक पावले टाकावी लागणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे गावपातळीवरील राजकारण, विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदानावर डोळा आणि विरोधाला विरोध ही भूमिका बाजूला सारून प्राधिकरणसाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीवरून समर्थक आणि विरोधक आमने-सामने उभे ठाकल्याने 'प्राधिकरण'ची घोषणा झाली. 'प्राधिकरण'च्या घोषणेदरम्यान शहराच्या धर्तीवर सुविधा, ग्रामीण भागांचा नियोजनबद्ध विकास, ग्रामपंचायतीचे अधिकार कायम राहतील अशी ग्वाही दिली होती.
दरम्यान, 'प्राधिकरण'ची घोषणा होऊन सव्वा वर्षाचा कालावधी उलटला. राज्य सरकारने, या काळात प्राधिकरण क्षेत्रात एकही मोठा प्रकल्प मंजूर केला नाही. समाविष्ट ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी निधीची घोषणा केली नाही. ग्रामीण भागातील बांधकाम परवान्याचा विषय सध्या गाजत आहे. प्राधिकरणमुळे ग्रामपंचायतीचे अधिकार संपणार, करविषयक अधिकार संपुष्टात येतील. शेतजमिनीवर आरक्षण पडणार असा गैरसमज गावकऱ्यांत निर्माण झाला आहे. गावोगावी जाऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधून गैरसमज दूर करावे लागणार आहेत. राज्य सरकारला संबंधित गावांच्या विकासासाठी 'अॅक्शन प्लॅन' आखावा लागणार आहे.
००००
लोकांच्या शंका, पालकमंत्र्याची ग्वाही
प्राधिकरणबद्दल ग्रामीण भागात अनेक गैरसमज आहेत. सरकारी यंत्रणेला त्या समस्या आणि अपेक्षा जाणून घ्याव्या लागतील. 'प्राधिकरण'कार्यालयातील अपुरा अधिकारी व कर्मचारीवर्ग पाहता हे काम त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. यासाठी राज्यकर्त्यांना हे आव्हान पेलावे लागणार आहे. 'प्राधिकरण'ला वाढता विरोध पाहून पालकमंत्री पाटील यांनी संबंधित गावांचे प्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आश्वासक चर्चा घडविली. त्या बैठकीत त्यांनी 'ग्रामपंचायतीचे अधिकार कायम राहतील. गावठाण व गावठाणबाहेरील २०० मीट क्षेत्रातील बांधकामांना मान्यता, महसूल आकारणी ग्रामपंचायतीकडील राहतील असे स्पष्ट केले आहे. शिवाय प्रकल्पासाठी शेतजमिनी ताब्यात घेणार नाही,' असे स्पष्ट केले.
००००
महापालिकेच्या ५५०० कोटींच्या प्रस्तावाला ठेंगा
कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीसाठी महापालिका प्रयत्नशील होती. मात्र, हद्दवाढीवरून समर्थक आणि विरोधक असे दोन गट निर्माण झाले. हद्दवाढीऐवजी 'प्राधिकरण'ची घोषणा झाली. महापालिकेने राज्य सरकारकडे 'प्राधिकरण'ची स्थापना करताना महापालिकेला विकासकामांसाठी ५५०० कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता. शहरातील उड्डाणपूल, रिंग रोड, वाहनतळ, घनकचरा व्यवस्थापन, हॉस्पिटल्स सुविधा, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षमीकरण अशा विविध प्रस्तावित कामांसाठी आवश्यक निधी मिळावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री व नगरविकास खात्याकडे केली होती. दरम्यान, 'प्राधिकरण'ची घोषणा करताना महापालिकेच्या पदरात काहीच पडले नाही.
००००
प्राधिकरणमुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला सुरुवात होणार आहे. पालकमंत्र्यांनी बैठका घेऊन अनेक शंकांचे निरसन केले आहे. ग्रामपंचायतीच्या अधिकारापासून बांधकाम परवान्यापर्यंत ग्रामपंचायतीच्या हक्कावर गदा येणार नाही. यामुळे 'प्राधिकरण'ला केवळ विरोधासाठी विरोध ही कुणाची भूमिका असू नये.
नारायण पोवार, गोकुळ शिरगाव
००००
प्राधिकरणमार्फत संबंधित गावांत कोणती विकासकामे होणार याबाबत असंदिग्धता आहे. पालकमंत्र्यांनी ४२ गावांच्या सरपंचांसोबत चर्चा करायला हवी. प्राधिकरण समितीने लोकांच्या भावना जाणून घेऊन पुढील कार्यवाही करावी.
संग्राम पाटील, सरपंच पाचगाव
००००
प्राधिकरणअंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहे त्याचा विचार करून कार्यवाही केली जाईल. त्यासाठीच्या निधीसाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. विकास परवानगी देताना शुल्काची आकारणी, सरकारी जमिनी विकसित करून निधी आणि सरकारकडून निधी मिळवून विकासकामांना प्राधान्यक्रम राहील.
शिवराज पाटील, सीईओ, प्राधिकरण
०००००
प्राधिकरणवर दृष्टिक्षेप...
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ३० ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या बैठकीत प्राधिकरणाचा प्रस्ताव
१६ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्राधिकरण स्थापण्याची घोषणा
प्राधिकरणमध्ये कोल्हापूर शहरालगतच्या ४२ गावांचा समावेश
कोल्हापूर शहराचे सध्याचे क्षेत्रफळ ६६.२ चौरस किलोमीटर
४२ गावांच्या प्राधिकरणातील समावेशनंतरचे क्षेत्रफळ ३४५ चौरस किलोमीटर
कोल्हापूर शहराची लोकसंख्या ५,४९,२३६ (२०११ नुसार)
प्राधिकरण क्षेत्राची लोकसंख्या ९,२०,०००
००००००