Maruti.Patil@timesgroup.com
tweet: @MarutipatilMT
कोल्हापूर : जलवाहिनीला ठिकठिकाणी लागलेली गळती, अपुरे कर्मचारी, नियोजनातील त्रुटी आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे पाणीदार कोल्हापुरात पाणीपुरवठ्याचा खेळखंडोबा झाला आहे. राधानगरी, काळम्मावाडी यांसारखी मोठी धरणे फुल्ल भरली असताना आणि शहराच्या तिन्ही बाजुंनी पंचगंगा नदी दुथडी भरून वहात असताना अधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाअभावी शहरात ऐन सणासुदीच्या काळात तोंडचे पाणी पळाले आहे. विस्कळीत पाणीपुरवठ्यावर उपाय काढण्यासाठी विशेष सभाही बोलवली. मात्र सभेत नगरसेवकांनी ठोस उपाय सुचविण्यापेक्षा अधिकाऱ्यांवर पाणी ओतून आणि फायली फेकून स्टंटबाजी करण्यात धन्यता मानली. परिणामी पाण्याचा प्रश्न अधिक जटील बनला आहे.
बालिंगा, कसबा बावडा येथील केंद्रांतून उपसा करून जलशुद्धिकरण केंद्रांमार्फत शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. शहराचा विस्तार आणि पाण्याची मागणी वाढल्यानंतर शिंगणापूर योजना कार्यन्वित करण्यात आली. योजनेद्वारे 'ई' वॉर्डातील नागरिकांना पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सुरुवातीची काही वर्षे योजनेतून पाणीपुरवठा सुरळीत झाला. पण नंतर पाण्याची पळवापळवी, लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप आणि अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणामुळे पाणी वितरणाचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. अपुरे मनुष्यबळ हा प्रश्नही प्रशासनाला भेडसावत आहे.
शहराला दररोज १२० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असताना १४० एमएलडी पाण्याचा उपसा केला जातो. यात तब्बल ५० एमएलडी पाण्याची गळती आहे. हे पाणी गळतीवाटे वाहून वाया जाते. परिणामी आवश्यकतेपेक्षा शहराला ३० एमएलडी पाणी कमी मिळते. महापालिकेच्या स्थायी समितीपासून ते महासभेपर्यंत प्रत्येकवेळी गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगण्यात येते. पण गळती काढण्यास प्रशासनाला यश आलेले नाही. काही ठिकाणची गळती तात्पुरती काढली जाते. मोठ्या गळतीकडे दुर्लक्ष केले जाते. परिणामी अनेक भागांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. पाणी आले नाही किंवा अपुरा दाबाने असल्यास नागरिक संबंधीत भागातील लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधतात. त्यामुळे त्या-त्या भागातील नगरसेवक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर पाण्यासाठी दबाव टाकतात. परिणामी त्या भागांना पाणी मिळते. पण पुढील भागात पाणी टंचाई निर्माण होते. गेल्या दोन महिन्यापासून टंचाईचे दृष्टचक्र सुरू आहे. अशा परिस्थितीतून मार्ग काढण्यात, नियोजनात अधिकारीही सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे पाणी वितरणाची यंत्रणाच कोलमडून गेली आहे.
शहरात पाणी वितरणाचे सुमारे ५५० किलोमीटर जलवाहिन्यांचे जाळे विणले गेले आहे. मात्र कोणती वाहिनी कधी टाकली?, त्याची दुरुस्ती कधी आवश्यक आहे याचा आराखडा पाणीपुरवठा विभागाकडे नाही. अनुभवी कर्मचाऱ्यांचीही वानवा आहे. परिणामी जलवाहिन्यांना वारंवार फुटून गळती निर्माण होते. कर्मचाऱ्यांचा बहुतांशी वेळ गळती काढण्यात खर्ची जात असल्याने पाणी वितरणाचा सातत्याने बट्ट्याबोळ उडत आहे. एकीकडे कर्मचारी गळती काढण्यात व्यस्त असताना दुसरीकडे पाणी सोडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरीत झाल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग एक ते चार संवर्गातील ५४३ अधिकारी-कर्मचारी होते. यामध्ये ६० हंगामी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. सद्यस्थितीत विभागाकडे ३७८ कर्मचारी असून त्यापैकी १११ कर्मचारी हंगामी आहेत. हंगामी कर्मचाऱ्यांना नगरसेवकांचा आश्रय मिळत असल्याने यातील बहुतांश कर्मचारी त्यांच्याच तालावर नाचतात. कर्मचाऱ्यांकडे अनुभवाची कमतरता असताना अनेक जणांवर मूळ हुद्दा सोडून इतर कामे सोपवली गेली आहेत. परिणामी पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे.
व्यवस्थापन खर्चामुळे पदभरतीची अडचण
महापालिका नियमानुसार एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३५ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम प्रशासकीय खर्च होणे अपेक्षीत आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेचा ५७ टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च व्यवस्थापनावर होतो. नियमापेक्षा जास्त व्यवस्थापन खर्च झाल्यास नगरविकास विभाग पदभरतीला परवानगी देत नाही. महापालिकेत सध्या १०७० पदे रिक्त असून पदभरतीसाठी नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार झाला आहे. मात्र भरती केल्यास पुन्हा व्यवस्थापन खर्च वाढणार असल्याने याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका पाणीपुरवठा विभागाला बसला आहे.
वेतन आयोगामुळे व्यवस्थापन खर्चात वाढ होत आहे. तसेच महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतामध्ये वाढ झालेली नाही. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने केवळ अतिमहत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्यांची ठोक मानधनावर नियुक्ती केली जात आहे. एमजीपीकडूनही अधिकारी मिळणे अपेक्षित आहे. पण तसे अधिकारी मिळत नसल्याचा परिणाम पाणीपुरवठा विभागावर होत आहे.
- मंगेश शिंदे, उपायुक्त
अधिकाऱ्यांनी नियोजन केले. पण कर्मचारी त्याची अंमलबजावणी करत नाहीत. कर्मचारी बेजबाबदार काम करत असल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत होत आहे. गळती काढण्याकडे दुर्लक्ष होत असून उंचावरील टाक्या भरत नसल्याने जुन्या लाइनला पुरेसे पाणी मिळत नाही.
- स्वाती यवलुजे, नगरसेविका, माजी महापौर
शहराची लोकसंख्या पाहता पुरेशा पाणीपुरवठ्यासाठी थेट पाइपलाइन योजनेचे प्रयत्न सुरू आहेत. पण प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे वितरण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. हा प्रश्न एका भागापुरता मर्यादीत नाही. शहरात टंचाई असताना अधिकारी त्याकडे गांभीर्याने पहात नाहीत. त्यामुळे सभेत उद्रेक होतो. नागरिकांची आंदोलने होतात. स्थिती आणखीन चिघळण्यापेक्षा प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याचे अधिक काटेकोर नियोजन करण्याची गरज आहे.
- संदीप मोहिते, नागाळापार्क
दृष्टीक्षेप पाणीपुरवठा
७०००००
शहराची लोकसंख्या
१२० एमएलडी
दररोज लागणारे पाणी
१४० एमएलडी
दररोजचा उपसा
५० एमएलडी
पाणी वितरण गळती
चार उपसा केंद्रांची क्षमता
३८ एमएलडी
बालिंगा
८ एमएलडी
कळंबा फ्लिटर हाऊस
६० एमएलडी
पुईखडी
३६.५ एमएलडी
कसबा बावडा
१९९२ सालातील मनुष्यबळ
४३३
कायम कर्मचारी
६०
हंगामी
५०
पवडी विभागाचे
५४३
एकूण कर्मचारी
३०००००
शहराची लोकसंख्या
२०१८ सालातील मनुष्यबळ
१ (प्रभारी)
जलअभियंता
० (रिक्त पदे ३)
उपजलअभियंता
८ (रिक्त पदे ११)
अभियंता
२१ (रिक्त पदे १३०)
वर्ग तीन
१६७ (रिक्त पदे ६५)
वर्ग चार
१११
हंगामी कर्मचारी
३७८
एकूण
७०००००
शहराची लोकसंख्या
000
(मूळ कॉपी)
पाणीपुरवठ्याचा खेळखंडोबा
वितरणाबरोबर रिक्त जागांचीही डोकेदुखी वाढली : लोकप्रतिनिधींच्या दबावाने प्रशासन हैराण
फोटो अमित देईल
Maruti.Patil
@timesgroup.com
tweet: @MarutipatilMT
कोल्हापूर :
जलवाहिनीला ठिकठिकाणी लागलेली गळती, अपुरे कर्मचारी, नियोजनातील त्रुटी आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचा अभावामुळे पाणीदार जिल्ह्यातील शहरात पाणीपुरवठ्याचा पुरता खेळखंडोबा उडाला आहे. राधानगरी, काळम्मावाडी सारखी धरणे फुल्ल असताना आणि पंचगंगा नदी दुथडी भरुन असताना अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमधील समन्वयाअभावी शहरातील लोकांचे ऐन सणासुदीच्या काळात तोंडचे पाणी पळाले आहे. विस्कळीत पाणीपुरवठ्या उपाय काढण्यासाठी विशेष सभाही बोलवली. सभेत ठोस उपाय सूचवण्यापेक्षा अधिकाऱ्यांवर पाणी आणि फाईली फेकून स्टंटबाजी करण्यात धन्यता मानली. परिणामी पाणीपुरवठा सुरळीत होण्याऐवजी आणखी जटील होण्याची शक्यता आहे.
बालिंगा, कसबा बावडा येथील उपसा करुन जलशुद्धिकरण केंद्रामार्फत शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. शहराचा विस्तार आणि पाण्याची मागणी वाढल्यानंतर शिंगणापूर योजना कार्यन्वित केली. योजनेद्वारे 'ई' वॉर्डातील नागरिकांना पाणी देण्याचा निर्णय घेतला होता. योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर काही वर्षे पाणीपुरवठा सुरळीत झाला, पण त्यानंतर पाण्याची पळवापळवी, लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप आणि अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणामुळे शहरातील पाणीपुरवठ्याचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. यामध्ये भर आता अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही पडत आहे.
शहराला दैनंदिन १२० एमएलडी पाणीपुरवठ्याची आवश्यकता असताना १४० एमएलडी पाण्याचा उपसा केला जातो. यामधील तब्बल ५० एमएलडी पाणी गळतीवाटे गटारीतून वाहत आहे. परिणामी आवश्यकतेपेक्षा शहराला ३० एमएलडी पाणी कमी पडत आहे. महासभेपासून स्थायी समितीच्या प्रत्येक बैठकीत गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण अद्यापही गळती काढण्यास प्रशासनाला यश आलेले नाही. तात्पुरत्या स्वरुपाची गळती त्वरीत काढली जाते, पण मोठ्या गळतीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने अनेक भागांना कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो. पाणी आले नाही, किंवा अपुरा दाबाने असल्यास नागरिक संबंधीत भागातील लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधतात. लोकप्रतिनिधी अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकतात. परिणामी त्या भागाला पाणी मिळते. पण त्यापुढील भागात पाण्याची समस्या निर्माण होते. गेल्या दोन महिन्यापासून शहरात असे दृष्टचक्र सुरु आहे. अशा परिस्थीतीतून मार्ग काढण्यास अधिकारीही सपशेल अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण पाणीपुरवठ्याची यंत्रणाच कोलमडून गेली आहे.
शहरात सुमारे ५५० किमीचे जलवाहिन्याचे झाळे विणले आहे. कोणती वाहिनी कधी टाकली आहे, त्याची दुरुस्ती कधी करणे आवश्यक आहे, याबाबतचा आराखडा पाणीपुरवठा विभागाकडे नाही. तसेच अनुभवी कर्मचाऱ्यांचीही वाणवा आहे. परिणामी वारंवार जलवाहिन्यांना फुटून गळती निर्माण होत आहे. कर्मचाऱ्यांचा बहुतांशी वेळ गळती काढण्यात खर्ची जात असल्याने पाणीपुरवठ्याचा सातत्याने बट्ट्याबोळ उडत आहे. एकीकडे कर्मचारी गळती काढण्यात व्यस्त असताना दुसरीकडे पाणी सोडण्यासाठी कर्मचारी कमी पडत आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडून पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरीत झाल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाकडे वर्ग एक ते चार पदाचे ५४३ अधिकारी-कर्मचारी होते. यामध्ये ६० हंगामी कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. सद्य:स्थितीत विभागाकडे ३७८ कर्मचारी असून त्यापैकी १११ हंगामी कर्मचारी आहेत. हंगामी कर्मचाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींचा आश्रय मिळत असल्याने असे कर्मचारी त्यांच्याच तालावर नाचत आहेत. एकीकडे कर्मचाऱ्यांकडे अनुभवाची कमतरता असताना अनेक कर्मचाऱ्यांना मुळ हुद्दा सोडून इतर कामे सोपवली आहेत. परिणामी शहराची पाणीपुरवठा अधिकच विस्कळीत होत आहे.
.....................
चौकट
व्यवस्थापन खर्चामुळे पदभरतीची अडचण
महापालिका नियमानुसार एकूण अर्थसंकल्पाच्या ३५ टक्क्यापेक्षा कमी रक्कम व्यवस्थापनावर खर्च होणे अपेक्षीत आहे. सद्य:स्थितीमध्ये महापालिकेचा ५७ टक्केपेक्षा अधिक खर्च व्यवस्थापनावर होत आहे. नियमापेक्षा जास्त व्यवस्थापन खर्च झाल्यास नगरविकास विभाग पदभरतीला परवानगी देत नाही. महापालिकेत सध्या १०७० पदे रिक्त असून पदभरतीसाठी नगरविकास विभागाला पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र या पदाची भरती केल्यानंतर पुन्हा व्यवस्थापन खर्च वाढणार असल्याने पदभरतीला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. त्याचा सर्वाधीक फटका पाणीपुरवठा विभागाला बसला आहे.
..........................
चौकट
दृष्टीक्षेप पाणीपुरवठा
सुमारे सात लाख
शहराची एकूण लोकसंख्या
१२० एमएलडी
दैनंदिन लागणारे पाणी
१४० एमएलडी
दैनंदिन उपसा
५० एमएलडी
पाणी गळती
..........................
चार उपसा केंद्रांची क्षमता
३८ एमएलडी
बालिंगा
८ एमएलडी
कळंबा फ्लिटर हाऊस
६० एमएलडी
पुईखडी
३६.५ एमएलडी
कसबा बावडा
.......................
चौकट
१९९२ कर्मचारी संख्या (तीन लाख लोकसंख्येसाठी)
कायम कर्मचारी : ४३३
हंगामी : ६०
पवडी विभागाचे : ५०
एकूण : ५४३
................
२०१८ कर्मचारी संख्या (सात लाख लोकसंख्या)
जलअभियंता : १ (प्रभारी)
उपजलअभियंता : ० (रिक्त पदे ३)
अभियंता : ८ (रिक्त पदे ११)
वर्ग तीन : २१ (रिक्त पदे १३०)
वर्ग चार : १६७ (रिक्त पदे ६५)
हंगामी कर्मचारी : १११
एकूण : ३७८
.....................
कोट
वेतन आयोगामुळे व्यवस्थापन खर्चात वाढ होत आहे. तसेच महापालिकेच्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतामध्ये वाढ झालेली नाही. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने केवळ अतिमहत्त्वाच्या पदावरील अधिकाऱ्यांची ठोक मानधनावर नियुक्ती केली जात आहे. तसेच एमजीपीकडून अधिकारी मिळणे अपेक्षीत आहे. पण तसे अधिकारी मिळत नसल्याचा परिणाम पाणीपुरवठा विभागावर होत आहे.
मंगेश शिंदे, उपायुक्त
...............
अधिकाऱ्यांकडे नियोजन आहे, पण त्याची अंमलबजावणी कर्मचारी करत नाहीत. बेजबाबदारपणे कर्मचारी काम करत असल्याने पाणीपुरवठा विस्कळीत होत आहे. गळती काढण्याकडे दुर्लक्ष होत असून उंचावरील टाक्या भरत नसताना जुन्या लाइनला पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही.
स्वाती यवलुजे, नगरसेविका
...........................
शहराची लोकसंख्या पाहता पुरेश्या पाणीपुरवठ्यासाठी थेट पाइपलाइन योजनेद्वारे प्रयत्न सुरु आहे. पण प्रशासनाच्या दुर्लक्षांमुळे वितरण व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. प्रश्न एका भागापुरता मर्यादीत नसून संपूर्ण शहराचा असताना अधिकारी व प्रशासन गांभीर्याने घेत नाही. त्याचा उद्रेक सभेत व आंदोलनाद्वारे उमटत आहे. स्थिती आणखी चिघळण्यापेक्षा प्रशासनाने पाणीपुरवठ्याचे अधिक काटेकोर नियोजन करण्याची गरज आहे.
संदीप मोहिते, नागाळापार्क