विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

हजारो प्राध्यापकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने झोपेतून जागे व्हावे. गेल्या अकरा दिवसांपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू असूनही विद्यापीठाच्या परीक्षा तोंडावर आल्या असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीकडे डोळेझाक करणाऱ्या सरकारने चर्चेतून तोडगा न काढल्यास आंदोलनाची धार वाढवू, असा इशारा देत घोषणाबजीसह प्राध्यापक शुक्रवारी रस्त्यावर उतरले.

महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघ एमफुक्टो व शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघ यांच्यावतीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्राध्यापकांनी मोर्चाद्वारे धडक दिली. सकाळी अकरा वाजता दसरा चौकातून या मोर्चाला प्रारंभ झाला. व्हिनस कॉर्नर, असेम्ब्ली रोडमार्गे मागण्यांबाबत घोषणा देत तसेच सरकारविरोधात निदर्शने करत एमफुक्टो व सुटाचे सदस्य असलेले प्राध्यापक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आले. पांढऱ्या रंगाच्या गांधी टोप्या परिधान केलेल्या तसेच हातात मागण्यांचे फलक घेतलेल्या प्राध्यापकांनी सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणाचा निषेध केला. एमफुक्टोचे राज्य उपाध्यक्ष प्रा. डॉ. सुभाष जाधव, सुटाचे उपाध्यक्ष डॉ. अरूण पाटील, डॉ. डी.एन पाटील, डॉ. आर. जी. कोरबू, सुधाकर मानकर, सयाजीराव पाटील, सुनीता अमृतसागर यांच्यासह पदाधिकारी व प्राध्यापक मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी झाले होते.

मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आल्यानंतर त्याला सभेचे स्वरूप आले. यावेळी बोलताना डॉ. सुभाष जाधव म्हणाले, 'गेल्या तीन महिन्यांपासून विविध माध्यमातून प्राध्यापकांनी आपल्या मागण्या सरकारकडे मांडल्या आहेत. मात्र याची दखल न घेतल्याने २५ सप्टेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येत आहे. या आंदोलनात कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन हजारांवर प्राध्यापक सहभागी झाल्याने अनेक कॉलेजमधील तास बंद पडले आहेत. २३ ऑक्टोबरपासून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू होत आहेत. संपामुळे प्रथम सत्रातील अभ्यासक्रम पूर्ण न झाल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. याचे कोणतेही गांभीर्य सरकारला नाही. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी चर्चेतून कोणताही ठोस तोडगा काढलेला नाही,उलट दरवेळी बैठकीचे केवळ नाटक केले जाते. ज्या सरकारला विद्यार्थ्यांचे हित दिसत नाही, प्राध्यापकांची आर्थिक कोंडी दिसत नाही तसेच शैक्षणिकदृष्ट्या पात्र असूनही भरतीबंदीमुळे प्राध्यापक होण्यासाठी इच्छुक असलेल्या तरूणांचे भविष्य दिसत नाही, त्या सरकारने झोपेचे सोंग घेतले आहे.'

यावेळी नोकरभरती बंदी उठवावी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी रिक्त पदे त्वरीत भरावीत, राज्यातील प्राध्यापकांचे ७१ दिवसांचे थकित वेतन द्यावे, सातव्या वेतन आयोगातील शिफारशी लागू कराव्यात, नवीन पेन्शन योजना बंद करून जुनी योजना लागू करावी, विनाअनुदानित कॉलेजमधील शिक्षकांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार वेतन द्यावे या प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या.

............................

फास्टाचा पाठिंबा

एमफुक्टो व सुटाने प्राध्यापकांच्या मागण्यांसाठी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनाला पाठिंबा देत फुले आंबेडकर शाहू टिचर्स असोसिएशनतर्फे (फास्टा ) शुक्रवारी शिक्षण सहसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उच्चशिक्षणातील प्राध्यापकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. फास्टा संघटनेचे सचिव डॉ. भरत नाईक यांच्यासह सांगली जिल्हाध्यक्ष प्रा. सुभाष दगडे, डॉ. राजू सावंत, डॉ. विकास मिणचेकर, डॉ. विनायक होनमोरे यांच्यासह पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले .

...............................

परीक्षेच्या तोंडावर संप तीव्र

शिवाजी विद्यापीठाच्यावतीने घेण्यात येणाऱ्या प्रथम सत्रातील परीक्षा २३ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहेत. गेल्या ११ दिवसांपासून प्राध्यापक संपात सहभागी झाल्यामुळे कॉलेजमधील तास बंद आहेत. तासिका तत्वावरील प्राध्यापक व संपात अद्यापही सहभागी न झालेल्या प्राध्यापकांचे तास होत असले तरी ही संख्या कमी आहे. १८ दिवसांवर विद्यापीठाची परीक्षा आली आहे. कला, वाणिज्य व विज्ञान शाखेतील पहिल्या सत्रातील किमान २० टक्के अभ्यासक्रम अपूर्ण आहे. ज्या विषयांचे सेमिनार, प्रकल्प आहेत त्यासाठी प्राध्यापकांची आवश्यकता आहे. परीक्षेपूर्वी किमान आठ दिवस सेमिनार व प्रकल्पाचे मूल्यमापन करण्याचे काम केले जाते. मात्र ही प्रक्रिया सध्या अधांतरी आहे. प्राध्यापकांनी परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार घातलेला नसला तरी सध्या तास होत नसल्याने अभ्यासक्रम पूर्ण झालेला नाही. दरम्यान, प्राध्यापकांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा पुढे ढकलाव्या, अशी मागणी मंडलिक युवा प्रतिष्ठानतर्फे शिवाजी विद्यापीठाचे प्रकुलगुरु डॉ. डी. टी. शिर्के यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी विरेंद्र मंडलिक, प्रशांत गायकवाड, हर्षवर्धन घोरपडे, संदीप ढेरे आदी उपस्थित होते.

...................................

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापरीक्षा पोर्टल रद्द करावे, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी कृती समितीतर्फे शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चा कार्यालयासमोर आल्यानंतर सरकारच्या गलथान कारभाराविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. ताशा वाजवून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त जागा भरण्यासाठी महापरीक्षा पोर्टलतर्फे परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र पोर्टलमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. यापूर्वीच्या नगरपरिषदांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पोर्टलव्दारे घेतलेल्या परीक्षामधील घोटाळा विद्यार्थ्यांच्या सतर्कतेमुळे उघड झाला. अशा दोषी प्रणालीमुळे विद्यार्थ्याचे नुकसान होत आहे. म्हणून महापरीक्षा पोर्टलमधून परीक्षा घेऊ नये, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

दसरा चौकातून विद्यार्थ्यांच्या मोर्चाला सुरूवात झाली. मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आला. विद्यार्थ्यांनी यावेळी आक्रमक घोषणा देत प्रवेशव्दारावर चढून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी कृती समितीचे राज्य समन्वयक गिरीष फोंडे म्हणाले, 'सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळत आहे. एका मंत्र्याच्या नातेवाईकास महापरीक्षा पोर्टलचे काम मिळाले आहे. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. यासंबंधीच्या तक्रारी केल्या. मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे सरकारला धडा शिकवण्याची गरज आहे.'

मोर्चात समाधान मासाळ, मंगेश हजारे, सचिन लोंढे - पाटील, राकेश बावडेकर, जावेद तांबोळी यांच्यासह विद्यार्थी सहभागी झाले होते.

--

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'पर्ल्स'मध्ये गुंतवलेली रक्कम परत मिळावी, रक्कम हडप करणाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करावी, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी अखिल भारतीय पीएसीएल (पर्ल्स) गुंतवणूकदार संघनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना देण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये पर्ल्समध्ये गुंतवलेली रक्कम देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यासाठी मालमत्ता सील करण्यात आल्या आहेत. पर्ल्सच्या सील मालमत्तेची लिलाव प्रक्रिया संतपणे सुरू आहे. परिणामी गुंतवणूकदारांना पैसे मिळत नसल्याचे चित्र आहे. काही व्यवस्थापकांनी पर्ल्सची मालमत्ता आपल्या नावावर करून घेतली आहे.

कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा, पुणे जिल्ह्यातील अनेक व्यवस्थापकांनी अशाप्रकारे मालमत्ता नावावर करून घेतल्या आहेत. त्यांनी बोगस कंपन्या सुरू केल्या आहेत. भाजप सरकार गुंतवणूकदारांची रक्कम देण्यासाठी ठोस कार्यवाही करीत नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी पर्ल्स कंपनीच्या व्यवस्थापकीय संचालक, व्यवस्थापकांना संरक्षण दिले जात आहे. म्हणून गुंतवणूकदारांनी निदर्शने केली. यावेळी संघटनेचे सचिव शंकर पुजारी, विजय बचारे, महेश लोहार, रंगराव परीट, रावसाहेब परीट, पुणाप्पा पाटील, प्रताप राणे, कुलदीप कांबळे आदी सहभागी झाले.

फोटो आहे

कोल्हापूर टाइम्स टीम

जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्या पूर्ण कराव्यात, या मागणीसाठी भारतीय मजदूर संघाच्यावतीने शुक्रवारी कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर निदर्शने केली. मागण्यांचे निवेदन कार्यालयाबाहेर येवून कामगार अधिकारी राहुल तोडकर यांनी स्वीकारले. तोडकर यांनी कार्यालयाकडील प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले.

कामगार अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, 'महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी महामंडळातंर्गत अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात. जिल्ह्यात बांधकाम कामगारांची संख्या उल्लेखनीय असल्याने बहुतांशी कामगार अशा योजनांच्या निकषासाठी पात्र ठरतात. महामंडळाच्यावतीने योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कामगार नोंदणी आ‌वश्यक आहे. पण कामगार कार्यालयाकडून नोंदणी अथवा नोंदणीनंतर ओळखपत्र देण्यास दिरंगाई होत आहे. बांधकाम कामगारांचा महात्मा फुले जीवन ज्योती योजनेमध्ये समाविष्ठ करुन घेतले आहे. परंतु एखाद्या कामगाराचा कामावर असताना अपघात झाल्यास त्याला या योजनेत सहभागी करुन घेतले जात नाही. परिणामी कामगारांची आर्थिक परवड होत आहे. यासह अन्य मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघाच्यावतीने निदर्शने केली.

यावेळी कामगारांनी कार्यालयाबाहेर प्रचंड घोषणाबाजी करत चर्चा करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर येण्याची विनंती केली. कामगार अधिकारी तोडकर यांनी शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली. 'कामगार कार्यालयाशी निगडीत सर्व मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याबरोबर सरकारपातळीवरील मागण्यांसाठी पाठपुरावा सुरु असल्याचे तोडकर यांनी स्पष्ट केले.'

निदर्शनावेळी प्रदेशाध्यक्षा अॅड अनुजा धरणगांवकर, उपाध्यक्षा सुशीला पाटील, जिल्हाध्यक्ष एस. एन. पाटील, चिटणीस अभिजित केकरे, मुकुंद जोशी, संदीप पाटील, प्रमोद जोशी, रमेश थोरात, भगवानराव खाडे, भानुदास पाटील, प्रमोद बागडी, अनिता लोखंडे, स्वप्नील पाटील, डॉ. लक्ष्मण पाटील यांच्यासह बांधकाम कामगार सहभागी झाले होते.

प्रमुख मागण्या

६० वर्षांवरील कामगारांना पेन्शन द्यावी

घरबांधणीसाठी कर्ज व अनुदान पाच लाख रुपये द्या

नोंदणी झालेल्या कामगारांची ओळखपत्रे त्वरित द्यावीत

नोंदणी व नुतणीकरणाच्या जाचक अटी रद्द करा

कामगारांसाठी स्वतंत्र आरोग्य योजना सुरू करा

sachin.patil1@timesgroup.com

Tweet-sachinpMT

कोल्हापूरसह जिल्ह्यात हृदयविकारग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हृदयरोग ही बाब आता सरसकट झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत हृदयरोगावरील खर्चात दुपटीने वाढ झाली आहे. शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी साधने आणि औषधे महाग झाल्याने सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. शासकीय रुग्णालय सीपीआरमध्ये हृदयरोगावरील खर्च खासगी रुग्णालयाच्या तुलनेत कमी असल्याने हृदयविकारग्रस्ताना दिलासा मिळत आहे.

गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत हृदयरुग्णांच्या ससंख्येत वाढ झाली. मोठे खेडे अशी एकेकाळी कोल्हापूरची ओळख होती. ती आता गतिमान शहरात परावर्तित झाली आहे. शहरवासीयांनी बदलती जीवनशैली स्वीकारली. त्यानुसार लाइफस्टाइल, राहणीमान आणि आहाराच्या सवयीत बदल झाले. फास्ट आणि जंकफूडच्या अतिरेकी सेवनाने लठ्ठपणा वाढत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून मधुमेह आणि हृदयरोगींची संख्या लक्षणीयरित्या वाढत आहे. हृदयाच्या समस्येचे लोण ग्रामीण भागातही पोहचले आहे. पूर्वी किरकोळ प्रमाणात होणाऱ्या हृदयावरील शस्त्रक्रिया आता सीपीआर रुग्णालयात नित्यनियमाने होत आहेत. रोज किमान दहा रुग्णांवर शस्त्रक्रिया आणि अन्य उपचार केले जातात. बेताची आर्थिक परिस्थिती असलेले शेकडो रुग्ण उपचारासाठी सीपीआरमध्ये येतात. तसेच शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.

हृदयासंबंधी सर्वच शस्त्रक्रिया महागड्या आहेत. यामध्ये टाक्याच्या शस्त्रक्रियेत बायपास, झडपा बदलणे, हृदयातील गाठ काढणे तसेच बिनटाक्याच्या हृदयाची, किडनीची अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी, हृदयातील, छिद्रे मुजवणे याचबरोबर हृदयातील पाणी काढणे, हृदयात पेसमेकर बसवणे अशा शस्त्रक्रियांचा समावेश होतो.

पिवळे आणि केशरी रेशनकार्डधारकांना आधार

लाखाच्या घरात जाणारा हृदय उपचाराचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये झडपांचे आजार जास्त प्रमाणात उद्भवतात. या आजारामागे दाट वस्ती, गर्दीने होणारे प्रदूषण, दारिद्र्य ही मुख्य कारणे आहेत. बेताची आर्थिक परिस्थिती असलेल्या आणि पिवळे, केशरी रेशनकार्ड असलेल्यांवर अँजिओग्राफी वगळता सर्व शस्त्रक्रिया सीपीआरमध्ये मोफत केल्या जातात. या निकषात न बसणाऱ्या रुग्णांसाठी काही शुल्क आकारले जाते. शासकीय योजनांचा लाभ घेत शस्त्रक्रिया केलेल्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे.

शस्त्रक्रिया खर्च रुपयात (शासकीय व खासगी)

शस्त्रक्रिया सीपीआरमधील खर्च खासगी रुग्णालयातील खर्च

अँजिओग्राफी ३,२०० ते ५ हजार ५ ते ७ हजारपर्यंत

अँजिओप्लास्टी(स्टेंट बसवणे ) ६० हजार १.२ ते अडीच लाखपर्यंत

अॅडीशनल स्टेंट २० हजार ३० ते ३५ हजारपर्यंत

एसडी (हृदय छिद्र आजार) १.२० लाख २.५ लाखपर्यंत

व्हीएसडी(हृदय छिद्र आजार) ७० हजार १.५ लाखपर्यंत

पीडीए (रक्तवाहिन्यातील छिद्र) ६० हजार १.५ लाखपर्यंत

बीएमव्ही(झडप आजार) २० हजार १.५ ते २ लाखापर्यंत

बीएव्ही(झडप आजार) २० हजार १.५ लाखापर्यंत

बीपीव्ही (झडप आजार) २० हजार १.५ लाखापर्यंत

पेसमेकर बसवणे ६० हजार १.५ ते २.५ लाखापर्यंत

बायपास १.२ ते १.५ लाख २.५ ते १० लाखापर्यंत

एमव्हीआर(झडप बदलणे) १ लाख २.५ ते १० लाखापर्यंत

एव्हीआर(झडप बदलणे) १ ते १.२५ लाख २.५ ते १० लाखापर्यंत

हृदयातील गाठ काढणे १.२ ते १.५ लाख २.५ ते १० लाखापर्यंत

000000000000000000000000000000

गेल्या काही वर्षांत हृदयरोगावरील खर्चात तसेच हृदयरुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. उपचार महाग झाले तरी विविध शासकीय योजनांद्वारे सामान्यांना परवडेल अशा दरात उपचार केले जातात. तसेच पिवळे व केशरी रेशनकार्ड असणाऱ्या रुग्णांवर मोफत उपचार केले जातात. अत्याधुनिक यंत्रसामग्रींमुळे शस्त्रक्रिया यशस्वी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

डॉ. अक्षय बाफना, हृदयरोग विभागप्रमुख, सीपीआर

.. .. .. ..

गणेशोत्सवात साडेचार हजार बॅग रक्तसंकलन

Sachin.patil1@timesgroup.com

Tweet-sachinpMT

कोल्हापूर : धार्मिक भावना जोपासतानाचा सामाजिक बांधिलकी जोपासत जिल्ह्यासह शहरातील सार्वजनिक तरुण गणेश मंडळांनी गणेशोत्सव काळात ररक्तदान शिबिरातून ४५१४ बॅगा रक्तसंकलन केले. या कालावधीत जिल्ह्यासह शहरातील प्रमुख दहा ब्लड बँकांनी ८० रक्तदान शिबिरे घेतली. यामध्ये शंभरहून अधिक तरुण मंडळांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेत रक्ताचे नाते जोडले.

गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून शहरासह जिल्ह्यात अनेक साथींच्या आजाराने डोके वर काढले आहे. जून महिन्यानंतर डेंगीच्या साथीने अनेकांना प्राण गमवावे लागले. त्यातच ऊन पाऊस असा खेळ चालू राहिल्याने स्वाइन फ्लूने जिल्ह्यातील नागरिकांना सतावले आहे. गेल्या तीन महिन्यांत डेंगी आणि स्वाइनच्या रुग्णांत रक्तातील पांढऱ्या पेशींचे प्रमाण कमी जास्त होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्त तुटवडा जाणवत होता. जिल्ह्यात असणाऱ्या मोजक्या रक्तपेढ्या तसेच मे महिन्यापासून रक्तदान करणाऱ्यांचे कमी झालेले प्रमाण यामुळे रुग्णांच्या नातेवाइकांना रक्तासाठी धावपळ करावी लागली. या पार्श्वभूमीवर ब्लड बँकांनी रक्तदान शिबिरे आयोजित करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला तरुण मंडळांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला.

तरुणाईचा पुढाकार

यावर्षी सामाजिक उपक्रम राबवण्यात अनेक तरुण गणेश मंडळांनी पुढाकार घेतला. यामध्ये पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव, जनजागृतीपर उपक्रम, केरळ पूरग्रस्तांसाठी मदतनिधी असे उपक्रम हाती घेण्यात आले. याबरोबर रक्तदान शिबिरे आयोजित करावीत यासाठी अनेक मंडळांनी ब्लड बँकांशी मोठ्या संख्येने संपर्क केला. कोल्हापुरातील देवकर पाणंद येथील निकम पार्क सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या १८२ तरुणांनी रक्तदान करत नवा आदर्श ठेवला.

सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर

रक्तदान मोहिमेत सहभाग वाढण्यासाठी तरुण मंडळांनी व ब्लड बँकांनी सोशल मीडियाचा वापर केला. तसेच रक्तदान शिबिर पार पडल्यानंतर तरुण मंडळांनी त्याची छायाचित्रे सोशल मीडियावर पोस्ट केल्याने रक्तदानाबाबत चांगली वातावरण निर्मिती झाली. गडहिंग्लजमधील अण्णासो गळाटगे ब्लड बँकेने रक्तदान सुरू असताना टीव्ही पडद्यावर माहितीपट लावत आकर्षक वातावरण निर्मितीसाठी प्रयत्न केला. तसेच रक्तदात्याला आरामदायी वाटावे यासाठी शिबिराच्या ठिकाणचे वातावरण हलकेफुलके राहील याची काळजी ब्लड बँकांनी घेतली. यंदा झालेल्या रक्तदानात तरुणी आणि महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.

या ब्लड बँकांनी घेतला सहभाग

कोल्हापुरातील सीपीआर, जीवनधारा, संजीवनी, वैभवलक्ष्मी, महानगरपालिका ब्लड बँक, डीवायपी, आधार (इचलकरंजी), तुलसी (जयसिंगपूर),अण्णासो गळाटगे(गडहिंग्लज) या ब्लड बँकांनी रक्तसंकलनात सहभाग घेतला.

रक्तदानाबाबत होत असलेली जनजागृती तसेच त्याला मिळणारा प्रतिसाद कौतुकास्पद आहे. रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दानांपैकी एक आहे. यावर्षी जिल्ह्यातील गणेश तरुण मंडळांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. सध्या रक्ताची मोठी मागणी असून पुरवठा कमी असल्याने तुटवडा जाणवतो. यासाठी वर्षभर टप्प्याटप्प्याने रक्तदान होणे गरजेचे आहे. याकामी तरुणांनी पुढाकार घ्यावा.

प्रकाश घुंगुरकर, अध्यक्ष कोल्हापूर जिल्हा ब्लड बँक असोसिएशन

तरुण गणेश मंडळांनी सामाजिक कार्यासाठी पुढे यावे. उत्सवातून प्रबोधन झाल्यास रक्ततुटवड्याच्या समस्येवर मात करता येईल. सामाजिक बांधिलकी म्हणून सार्वजनिक तरुण मंडळांनी पुढाकार घेतल्यास अनेक सामाजिक समस्यांवर मात करता येईल.

संदीप कदम, अध्यक्ष, विघ्नहर्ता युवा परिवार गणेश मंडळ

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ड्रेस कोडबाबत वादग्रस्त वक्तव्य करुन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांच्याविरोधात शिवाजी पेठेच्यावतीने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शिवाजी पेठेच्यावतीने देण्यात आला.

शिवाजी तरुण मंडळाचे अध्यक्ष सुजीत चव्हाण, उपाध्यक्ष अजित राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत, ऐन नवरात्र उत्सवात कोल्हापूर शहरातील वातावरण कलुषित करणाऱ्या भूमाता ब्रिगेडच्या देसाई यांनी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्याचा निषेध केला.

चव्हाण, राऊत म्हणाले, ' भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई या प्रसिद्धीसाठी वादग्रस्त वक्तव्य करत असतात. मंदिरात ड्रेसकोड पाळण्याचे आवाहन देवस्थान समितीने केले असताना देसाई यांनी प्रसिद्धीसाठी केलेल्या भडक वक्तव्यामुळे अंबाबाई मंदिराची बदनामी होत आहे. ड्रेसकोडच्या मुद्दावर मतमतांत्तरे असतानाही कोल्हापुरातील स्थानिक जनता शांतता पाळून सहकार्य करत आहे. नवरात्र उत्सवात कोणताही गोंधळ होऊ नये याची काळजी स्थानिक जनता घेत असताना देसाई या मंदिराचा आखाडा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा हा प्रयत्न शिवाजी पेठ हाणून पाडेल. देसाई यांनी कोल्हापुरात येऊन गोंधळ माजवण्याचा प्रयत्न केल्यास शिवाजी पेठ रस्त्यावर उतरुन आंदोलन छेडेल.' त्याचबरोबर प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई, डॉ. सुभाष देसाई, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांनी ड्रेसकोडबाबत कडक विधाने करु नयेत, असा इशाराही दिला. पत्रकार परिषदेला माजी आमदार सुरेश साळोखे, माजी उपमहापौर विक्रम जरग, सदाभाऊ शिर्के, सुरेश जरग उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कलाकुसरीच्या दागिन्यांचे असंख्य प्रकार, राज्यासह परराज्यातून मोठ्या संख्येने आलेल्या सराफांची उपस्थिती अशा उत्साही वातावरणात कोल्हापूर आभूषणम प्रदर्शनाचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रदर्शन हॉटेल सयाजी येथे ऑल इंडिया जेम अँड ज्वेलरी डोमेस्टिक कौन्सिल व कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाच्यावतीने आयोजित करण्यात आले आहे. प्रदर्शनास दिवसभरात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार प्रकाश आबिटकर,आमदार सुजित मिणचेकर यांनी भेट दिली.

कोल्हापूर दागिने निर्मितीची मोठी परंपरा आहे. हुपरी तसेच कोल्हापुरात शहरात चांदीच्या वस्तू आणि दागिने मोठ्या प्रमाणात तयार होतात. काळानुसार सराफ व्यवसायात मोठे बदल झाले आहेत. त्यामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. जिल्ह्यातील छोट्या मोठ्या सराफ व्यावसायिकांना नव्या बदलाची माहिती मिळावी तसेच जगभरात सराफ व्यवसायात काय चालले याचा अंदाज यावा यासाठी प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. प्रदर्शनात ४० स्टॉल उभारण्यात आले आहेत. प्रत्येक स्टॉलवर दागिन्यातील असंख्य प्रकार पहायला मिळतात. यावेळी कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, सोलापूर, कर्नाटक व गोवा राज्यातील सराफ व्यावसायिकानी मोठ्या संख्येने सहभाग दर्शवला. कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचे अध्यक्ष भरत ओसवाल, समन्वयक अशोककुमार जैन, नितीन कदम, दिलीप लागू, नरेन वोल्टर, दीपक वेर्णेकर, कुलदीप गायकवाड, दिनकर ससे, माणिक जैन, विजय हावळ, जितेंद्र राठोड आदि उपस्थित होते.

देशाला दरवर्षी लागणाऱ्या क्रूड ऑइलसाठी मोठ्याप्रमाणात परकीय चलन द्यावे लागते. दिवसेंदिवस इंधनाची मागणी आणि दर वाढत असल्याने भांडवली उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी इथेनॉलनिर्मिती हा जैव इंधनाचा सक्षम पर्याय होऊ शकतो. यामुळे कृषी उत्पादनापासून थेट इथेनॉलनिर्मितीच्या धोरणात केंद्र सरकारने बदल केला आहे. इथेनॉलनिर्मिती केल्यास क्रूड ऑइलसाठी द्याव्या लागणाऱ्या परकीय चलनात घट होऊन शेतकऱ्यांचाही चांगला आर्थिक फायदा होऊ शकतो.

पेट्रोल व डिझेलच्या दरवाढीचे परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर होतात. देशाच्या एकूण पेट्रोलियम पदार्थांच्या गरजेपेक्षा बहुतांश पेट्रोलियम पदार्थ आयात करावे लागतात. त्यामुळे वाढलेल्या किमतीमुळे महागाईचा भडका उडतो. परिणामी परकीय चलनावर देशाचा मोठा खर्च होतो. पेट्रोलला पर्याय म्हणून दहा वर्षांपूर्वी इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणात बदल केला. इथेनॉल निर्मितीला सुरुवात झाल्यानंतर पेट्रोलमध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाची सक्ती केली. मिश्रणासाठी जेवढी इथेनॉलची गरज आहे, तेवढे उत्पादन होत नसल्याने आणि पेट्रोलियम कंपन्यांची अनास्था या प्रमुख समस्यांना सामोरे जावे लागत होते.

सद्य:स्थितीत पेट्रोल, डिझेलच्या किमती झपाट्याने वाढत असताना सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने पेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणातच बदल केला आहे. बदललेल्या धोरणामुळे ऊस व ज्वारीपासून थेट इथेनॉलनिर्मितीस परवानगी दिली. नवीन धोरणांचा पुरस्कार करताना इथेनॉलच्या दरातही वाढ केली. पूर्वीच्या ४९.५० रुपयांवरून ५९.१३ रुपये प्रतिलिटर केला. तसेच इथेनॉल निर्मितीसाठी स्वतंत्र कारखाने उभारण्यास परवानगी दिली. थेट कृषी उत्पादनापासून इथेनॉलनिर्मिती करण्यास परवानगी दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ होणार असल्याचा दावा केला जातो. तसे देशाच्या प्रामुख्याने परकीय चलनावर होणाऱ्या खर्चामध्ये मोठी बचत होणार आहे. याचबरोबर पेट्रोलपासून होणाऱ्या प्रदूषणात घट होऊन पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत होईल. मात्र, नव्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना पेट्रोलियम कंपन्यांना इथेनॉल मिश्रणासाठी सरकारला कठोर भूमिका स्वीकारावी लागणार आहे. पेट्रोलला सक्षम पर्याय ठरण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी इथेनॉलचे उत्पादन आणि त्याचा वापर याबाबत निश्चित नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.

००००

केंद्र सरकारने वाढत्या इंधनदराचा विचार करून इथेनॉल निर्मितीच्या धोरणात बदल केला आहे. त्याचबरोबर इथेनॉलच्या दरात वाढ केली आहे. ऊस व ज्वारीपासून थेट इथेनॉलनिर्मिती करता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना निश्चितच आर्थिक उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच नव्या कारखान्यांमुळे रोजगारनिर्मितीत भर पडेल.

शामराव देसाई, संस्थापक, जैव इंधन शेतकरी संघटना

००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आले असताना एसटी महामंडळ, केएमटीलासुद्धा अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. कोल्हापूर शहराची लाइफलाइन समजल्या जाणाऱ्या केएमटीला इंधन दरवाढीमुळे महिन्याला ४० लाख रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. मालवाहतूकदारांचा व्यवसाय डबघाईला आल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे, तर विद्यार्थी वाहतूक संघटनाही भाडेवाढीच्या विचारात आहेत. इंधनदरवाढीमुळे व्यावसायिकांपासून ग्राहकांपर्यंत सगळ्यांच्याच खिशाला कात्री लागत आहे.

एसटीला कोट्यवधीचा फटका

एसटी महामंडळाच्या कोल्हापूर विभागाला इंधनदरवाढीमुळे महिन्याला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे. डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत असल्यामुळे महामंडळ तिकीटदरात वाढ करण्याच्या विचारात आहे. मात्र, हा निर्णय सर्वस्वी सरकारीपातळीवर अवलंबून असल्याचे अधिकारी सांगतात. कोल्हापूर विभागातील बारा आगारांतर्गत रोज ८५० बस धावतात. ऑगस्ट महिन्यातील नोंदीनुसार कोल्हापूर विभागाला १८ लाख ६५ हजार ५६३ लिटर इंधन खर्ची पडल्याची माहिती आहे. गेल्या काही महिन्यांत डिझेलचा दर ६० रुपयांवरून ८० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. या कालावधीत प्रतिलिटर २० रुपयांनी वाढ झाली आहे. विभागाला महिन्याला लागणाऱ्या डिझेलची आकडेवारी आणि सध्याचा डिझेलच्या दरावर नजर टाकली तर महिन्याला अंदाजे साडेतीन कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम इंधनावर अतिरिक्त खर्च पडत आहे. खासगी प्रवासी वाहतुकीचे आव्हान, एसटीची देखभाल दुरुस्ती आणि डिझेलचे वाढते दर याचा ताळमेळ लागत नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

००००

केएमटीवर महिन्याला चाळीस लाखाचा भार

कोल्हापूर शहराची लाइफलाइन समजल्या जाणाऱ्या 'केएमटी'वरही इंधनवाढीचा भार पडत आहे. इंधनाच्या वाढत्या दरामुळे केएमटीला रोज दीड ते पावणे दोन लाख रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागत आहे. केएमटीच्या ताफ्यातील बसची संख्या १२९ आहे. शहरात रोज १०० बसेस धावतात. त्यांच्या माध्यमातून रोज एक लाख प्रवासी वाहतूक होते. त्यासाठी रोज सात हजार लिटर डिझेलसाठी सहा लाख रुपये खर्च होतो. केएमटीसमोर सध्या वडाप वाहतुकीचे आव्हान आहे. रिक्षा, वडाप व्यावसायिकाकडून नियमबाह्यरीत्या प्रवासी वाहतूक होत असल्याने केएमटीच्या उत्पन्नावर मर्यादा येत आहेत. खासगी व्यावसायिकांचे आव्हान, इंधनाचे वाढते दर केएमटीच्या उत्पन्नावर परिणाम करणारे प्रमुख घटक आहेत. दीड-दोन महिन्यांपूर्वीचा इंधनाचा दर आणि सध्याचा दर याचा हिशेब मांडल्यास केएमटीला रोज इंधनासाठी दीड ते पावणे दोन लाख रुपये जादा मोजावे लागतात. महिन्याला जवळपास चाळीस लाख रुपये जादा इंधनभार सोसावा लागत आहे. केएमटी प्रशासनाने २० सप्टेंबरला तिकीट दरात वाढ केली आहे.

००००

मालवाहतुकीवर ४० टक्के परिणाम

कोल्हापुरातून गुजरात, राजस्थान, गोवा, केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांत मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक होते. मुंबई, नागपूर, बेंगळुरू, मंगळुरू येथेही मालाची आयात-निर्यात केली जाते. विविध प्रकारच्या माल वाहतुकीमध्ये जिल्ह्यातील ट्रकची संख्या सोळा हजाराच्या आसपास आहे. यामध्ये सहा चाकी, दहा चाकी, बारा आणि चौदा चाकी ट्रकची समावेश आहे. अनेक व्यावसायिकांनी बँकांचे कर्ज काढून मालवाहतूक व्यवसाय सुरू केला. मात्र, इंधन दरवाढीमुळे मालवाहतुकीचे नियोजन कोलमडले आहे. डिझेलचा दर प्रतिलिटर ६० रुपये असताना मालवाहतुकीसाठी जो दर होता त्याच दराने आजही वाहतूक होते. सध्या डिझेलचा दर ८० रुपयांपर्यंत पोहोचला. डिझेल दरात वाढ झाली, पण वाहतूक शूल्क जैसे थे आहे. इंधनाच्या वाढत्या दरामुळे विविध प्रकारच्या व्यवसायावर परिणाम होऊन मालवाहतुकीचा जवळपास ४० टक्के व्यवसाय थंडावला आहे.

कोट...

वाढत्या इंधनवाढीला चाप बसविण्यासाठी पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीत करावा. भरणी, उतरणी हमाली ट्रक मालकाकडून घेऊ नये व टोल शुल्क कमी करावे, अन्यथा मालवाहतूकदार व्यवसाय पूर्णत: डबघाईला येईल. सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत तर मालवाहतूकदारासमोर मोठे आर्थिक प्रश्न उभे राहण्याची शक्यता आहे.

सुभाष जाधव, अध्यक्ष, जिल्हा लॉरी ऑपरेटर्स असो.

०००

खर्च सोसत विद्यार्थी वाहतूक

कोल्हापूर शहरात विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा व्यावसायिकांची संख्या ७५० आहे. त्यांच्यामार्फत एका विद्यार्थ्यासाठी प्रतिमहिना किमान ५०० रुपये वाहतूक भाडे आकारले जाते. विद्यार्थी वाहतूक अॅटो रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील म्हणाले, 'वाढत्या महागाईच्या ओझ्याने सर्वच घटक भरडले जात आहेत. पेट्रोल, डिझेलच्या दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या दरामुळे पालक त्रस्त बनले आहेत. यामुळे संघटनेने यंदा, विद्यार्थी वाहतूक शुल्कात वाढ न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या जे शुल्क आहे त्याच दराने विद्यार्थी वाहतूक केली जाते. रिक्षाचा खर्च सोसत व्यावसायिक विद्यार्थी वाहतूक करत आहेत.'

०००

रिक्षा व्यावसायिक अडचणीत

शहरात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा व्यावसायिकांची संख्या १३ हजार ५०० आहे. इंधन दरवाढीमुळे रिक्षा व्यावसायिक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत. घरोघरी दुचाकी वाहने वाढल्याने प्रवासी घटले आहेत. दुसरीकडे इंधन दरात वाढ झाली म्हणून दरात वाढ केल्यास प्रवासी घटण्याची भीती आहे. दोन महिन्यापूर्वी रिक्षा भाडेवाढ अमलात आली आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक व्यवसाय कमी झाल्याचे महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत भोसले यांनी सांगितले.

०००००

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आगामी लोकसभा व विधानसभच्या निवडणुका शिवसेना स्वबळावर लढविणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी यापूर्वीच शिवसेना सर्व निवडणुका स्वत:च्या ताकतीवर लढणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. शिवाय पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीतही लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढण्याचा ठराव केल्याची माहिती शिवसेना नेते व राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी कोल्हापुरात दिली.

सरकारच्यावतीने बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळाव्याचे आयोजन केले होते. या मेळाव्याच्या निमित्ताने उद्योगमंत्री देसाई हे शनिवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. याप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका या स्वतंत्रपणे लढविल्या जातील असे सांगत भाजपसोबतच्या युतीची शक्यता फेटाळून लावली.

देसाई म्हणाले, 'राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका शिवसेना लढविणार आहे. त्या तीन राज्यात पक्षाच्या चिन्हावर शिवसेनेचे उमेदवार लढतील. गोवा, गुजरात आणि कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल पाहता, तेथील नागरिक भाजप सरकारच्या कामकाजावर समाधानी नाहीत हे स्पष्ट होते. आगामी चार राज्यातील निवडणुका या भाजपसाठी परीक्षा आहे असा टोलाही देसाई यांनी लगाविला.

मंत्रिपदाबाबतचा निर्णय पक्षप्रमुखांचा

कोल्हापूर जिल्ह्याने शिवसेनेला सहा आमदार दिले. युती सरकारच्या चार वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्याला सेनेने मंत्रिपद दिले नाही या प्रश्नावर मंत्री देसाई म्हणाले, 'शिवसेना नागरिकांच्या हितासाठी सातत्याने लढा देते. सामान्य नागरिकांचा शिवसेनेवर विश्वास आहे. तो कायम आहे. जिल्ह्याला मंत्रिपद देण्याबाबतचा निर्णय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आहे. त्याबद्दल मी काही बोलणार नाही.'

प्रदर्शन : स्वयंसिद्धा संस्थेतर्फे विविध वस्तूंचे प्रदर्शन, स्थळ : इंद्रप्रस्थ हॉल, राजारामपुरी आठवी गल्ली. वेळ : सकाळी १० वाजल्यापासून

प्रवचन : चिन्मय सेवा ट्रस्टतर्फे स्वामी तेजोमयनंद यांच्या भागवत प्रवचनाचे आयोजन स्थळ : चिन्मय आश्रम टोप संभापूर. वेळ : सायंकाळी ४.३० वा.

शिबिर : योगप्रवीण विठ्ठल तांदळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली योगासन प्राणायाम ध्यान शिबिर. स्थळ : प्रभातिर्थ अपार्टमेंट ताराबाई रोड. वेळ : सायंकाळी ५ वा.

प्रकाशन : श्रीमंत उदयसिंह मानसिंगराव राजेयादव लिखित 'करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मीची मोडी कागदपत्रे खंड ४' या पुस्तकाचे प्रकाशन. स्थळ : राधाबाई मंगल कार्यालय आर्य क्षत्रिय समाज कपिलतीर्थ मार्केट. वेळ : सायंकाळी ५.३० वा.

प्रकाशन : ज्येष्ठ विचारवंत प्राचार्य पी. बी. पाटील लिखित 'समाज परिवर्तन' व 'नवे गाव आंदोलन'या पुस्तकांचे प्रकाशन. स्थळ : शाहू स्मारक भवन दसरा चौक. वेळ : सायंकाळी सहा वा.

व्याख्यान : मनशक्ती प्रयोग केंद्रातर्फे स्वामी विज्ञानानंद कृतज्ञता वर्षाच्या निमित्ताने 'सुजाण पालकत्व'विषयावर व्याख्यान. वक्ते : डॉ. संजीवकुमार पाटील. स्थळ : शाहू स्मारक भवन दसरा चौक वेळ : सायंकाळी ६ वा.

इंधनाचे दर वाढवून सरकारने सर्वसामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारला. पेट्रोलचे दर २० रुपयांनी वाढले असताना अवघे पाच ते चार रुपये दर कमी करून सरकार स्वत:चा आपली पाठ थोपटून घेत आहे. सरकारला जर प्रामाणिकपणे दर कमी करायचे असतील तर पेट्रोल २० रुपयांनी स्वस्त करावे. डिझेल दरवाढीचा तर अप्रत्यक्षपणे सर्वसामान्यांना फटका बसत आहे.

सतेज पाटील, आमदार

००००००

पेट्रोल, डिझेल दरवाढीने सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीस आली आहे. राज्य सरकारने पेट्रोलची पाच रुपये दरवाढ कमी केली. सरकारने दरवाढीतून सुटका करण्यासाठी अनुदानाचा पर्याय ठेवला पाहिजे. साडेतीन वर्षे दर कमी असताना सर्वसामान्यांच्या खिशातून पैसे काढून घेतले. आता सरकारला दर कमी करण्यासाठी तिजोरी उघडावी लागणार आहे.

राजेश क्षीरसागर, आमदार

०००००

रुपयाची घसरण, डॉलर व कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली वाढ यामुळे इंधनाचे दर वाढले आहेत. केंद्र व राज्य सरकारने करात कपात केल्याने राज्यात पाच रुपयांनी पेट्रोल स्वस्त झाले. दरकपातीसाठी मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांनी एकत्रित प्रयत्न सुरू केले आहेत. सर्व आमदारांकडून त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पेट्रोल, डिझेलचे दर जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

अमल महाडिक, आमदार

००००

पाण्यावरून 'स्थायी'च्या बैठकीत प्रशासनाला इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील ठिकठिकाणच्या तीन ते चार गळतीमधून पाच लाख लिटर पाणी गटारीतून वाहून जात आहे. गळती काढण्यासाठी केवळ निविदेच्या फायली फिरत आहेत. शहरात समान पाणी वाटपाचा बोजवारा उडाला आहे. नागरिक लोकप्रतिनिधींवर रोष व्यक्त करत आहेत. विशेष सभेनंतर पाणीपुरवठ्यांमध्ये सुधारणा न झाल्यास अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसू देणार नसल्याचा गंभीर इशारा स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी दिला.

शहरात पाण्याचा प्रश्न गंभीर असल्याने बैठकीस आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरींना उपस्थित राहण्यास सांगितले होते, पण बैठकीला आयुक्त डॉ. चौधरी का उपस्थित नाहीत? असा प्रश्न उपस्थित करत पाणीपुरवठ्याच्या विषयाला सदस्या गीता गुरव यांनी सुरुवात केली. 'ऑक्टोबर महिना सुरू असताना मे महिन्यासारखी स्थिती शहरात निर्माण झाली आहे. शहरात पाणीपुरवठ्याचा बट्याबोळ झालाय, दुष्काळ पडला आहे का? असा संतप्त सवाल दीपा मगदूम यांनी उपस्थित केला. सत्यजित कदम प्रशासनाला इशारा देत म्हणाले, 'नागरिक पाण्यासाठी रात्रंदिवस लोकप्रतिनिधींना साकडे घालत आहेत. मंगळवारच्या विशेष सभेनंतर पाणीपुरवठ्यामध्ये सुधारणा झाली नाही, तर अधिकाऱ्यांना कार्यालयात बसू देणार नाही. समान पाणी वाटप अंमलात आणा.' जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी यांना पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यास सांगितले असून आयुक्त डॉ. चौधरी यांच्यासोबत सोमवारी बैठक होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

शहरातील चार ठिकाणी असलेल्या गळतीमधून दैनंदिन चार लाख लिटर पाणी वाहून जाते याला जबाबदार कोण? निविदा जादा दराने आल्याने वारंवार फेरनिविदा काढल्या जातात. आणखी किती दिवस निविदेच्या फायली फिरत राहणार? गळती काढण्यासाठी जलअभियंत्यांना एक महिन्याची मुदत दिली जाईल. मुदतीत गळती दूर न झाल्यास संबंधितांना नुकसानीस जबाबदार धरण्याचा इशारा डॉ. संदीप नेजदार व कदम यांनी दिला. पाणी गळतीबाबत जादा दराने निविदा आल्यास वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल पाणीपुरवठा विभागाने दिल्यास त्याला मंजुरी दिली जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. बैठकीत प्रतीक्षा पाटील, संजय मोहिते, सविता घोरपडे, प्रतिज्ञा निल्ले आदी सदस्यांनी बैठकीत विविध प्रश्न उपस्थित केले.

'अमृत'साठी गुरुवारी बैठक

अमृत योजनेतील पिण्याच्या पाण्यासाठी १०८ कोटीची निविदा मंजूर झाली आहे, पण अद्याप काम कामाला सुरुवात झालेले नसल्याचे अफजल पिरजादे यांनी निदर्शनास आणून दिले. अमृतमधील कामासाठी ठेकेदारास वर्क ऑर्डर दिली आहे. ठेकेदारांकडून आराखडा बनवण्याच काम सुरू आहे. कामाला दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. यासाठी आयुक्त डॉ. चौधरी यांच्यासोबत बैठक होणार आहे. बैठकीनंतर योजनेला कधी सुरुवात होणार यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

आयोध्या पार्कमधील पार्किंगवरून स्थायी सभापती ढवळे यांच्या प्रशासनाला सूचना

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अयोध्या पार्क येथील केएमटीच्या जागेवरील पार्किंगचा ठेका संपुष्टात आला आहे. पार्किंग ठेक्यासाठी नवीन टेंडर काढण्यापूर्वी डीपी रोड खुला करून पार्किंगची जागा बंदिस्त करा. डीपी रोडवर प्रवेशद्वाराची आवश्यकता नसल्याने प्रवेशद्वार त्वरीत काढा, अशा सूचना स्थायी समिती सभापती आशिष ढवळे यांनी केएमटी प्रशासनाला दिल्या. दरम्यान जागेची पाहणी करत याप्रकरणी ढवळे यांच्यासह नगरसेवक सत्यजित कदम यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कानउघडणी केली.

प्रशासनाने अयोध्या पार्कच्या केएमटी जागेवरील पाचवर्षासाठी दिलेला पार्किंगचा ठेक्याची मुदत संपली आहे. नवीन ठेक्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली आहे, अशी माहिती स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांना दिली. बैठकीत पार्किंगवरुन जोरदार खडाजंगी झाल्यानंतर स्थायी समिती सभापती ढवळे यांच्यासह नगरसेवक कदम यांनी पार्किंगच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांच्यापाठोपाठ केएमटीचे प्रभारी व्यवस्थापक संजय सरनाईक व पी. एन. गुरव दाखल झाले.

ठेका संपल्याने महापालिकेच्यावतीने पार्किंग शुल्क वसुलीसाठी एका कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली. पण याठिकाणी पार्किंगची माहिती देणारा कोणताही फलक अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नगरसेवक कदम यांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नाची सरबत्ती केली. डीपी रोड असताना ठेकेदारांने जागेचा विकास कसा केला? यासाठी महापालिकेची परवानगी घेतली का? अशी विचारणा करत डीपी रोडवर झालेले अतिक्रमण हटवून जागा बंदिस्त करा. त्याशिवाय ठेक्यासाठी नवीन टेंडर प्रसिद्ध करू नका, अशा सक्त सूचना दिल्या. इस्टेट विभागाकडून मार्किंग केल्यानंतर जागा खुली करून देणार असल्याचे सरव्यवस्थापक सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. पार्किंगची समस्या गंभीर असल्याने डीपी रोड खुला करण्याबरोबरच येथील प्रवेशद्वार हटवण्याची सूचना सभापती ढवळे यांनी केली.

यावेळी विरोधी पक्षनेते विलास वास्कर, नगरसेवक राजसिंह शेळके, राजाराम गायकवाड, रत्नेश शिरोळकर, सुनील कदम आदी उपस्थित होते.

अर्ध्या तासात २१०० रुपये वसुली

अयोध्या पार्क येथील पार्किंगच्या ठेक्याची मुदत शुक्रवारी संपली. त्यानुसार प्रशासनाने शनिवारपासून जागा ताब्यात घेऊन पार्किंग शुल्क जमा करण्यासाठी एका कर्मचाऱ्याची नियुक्ती केली. पण सकाळपासून कर्मचाऱ्यांने एकाही गाडीचे शुल्क घेतले नव्हते. दहा मिनिटामध्ये तब्बल २,१०० रुपये पार्किंग शुल्क जमा केले. केवळ अर्ध्या तासात पार्किंग शुल्क आकारणीचा फलक प्रशासनाच्यावतीने लावण्यात आला. त्यामुळे संतप्त झालेल्या नगरसेवक कदम यांनी दिवसभर वसुली का केली नाही ? अशी विचारणा करत संबंधित कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राज्याचे आगामी पाच वर्षाचे औद्योगिक धोरण महिन्याभरात जाहीर करण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. शिवाय उद्योग मंत्रालयामार्फत त्यांना अंतिम प्रस्तावही सादर केला आहे,' असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी येथे सांगितले. 'मेक इन इंडिया'कार्यक्रमांतर्गत राज्यासोबत आठ लाख कोटींच्या प्रकल्पांचे सामंजस्य करार झाले आहेत. त्यातील १२०० उद्योग उभारणीची प्रक्रिया सुरु झाल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्वच भागातील उद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहित करणारे नवे उद्योग धोरण असेल. नव्या धोरणात वीज दर राज्यात सगळीकडे समान असावेत आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत वीज दर कमी असावा यासाठी आग्रह आहे. कोल्हापूरसारख्या शहराच्या औद्योगिक विस्तारासाठी नवे उद्योग धोरण अधिक उपयुक्त ठरेल. त्यात छोट्या शहरांतील उद्योग विस्ताराला पोषक धोरणांचा समावेश राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, 'लहान मोठ्या औद्योगिक वसाहती सुविधांनी परिपूर्ण असाव्यात यासाठी प्रयत्नशील आहे. नव्या धोरणात उद्योग सुलभता, इंडस्ट्रीसाठीच्या जमीन वाटपात पारदर्शकता आणि चांगल्या दर्जाची व कमी दराने वीज ही त्रिसूत्री राहील. औद्योगिक विकास महामंडळाने गेल्या काही महिन्यांत औद्योगिक वसाहतीतील २००० हून अधिक रिक्त भूखंड ताब्यात घेऊन फेरवाटप सुरू केले आहे. सरकारने सार्वजनिक उपक्रमासाठी दिलेल्या पण रिकाम्या असलेल्या जागाही ताब्यात घेण्यात येत आहे. त्यानुसार केएमटीला दिलेला भूखंड अनेक वर्षे पडून होता. केएमटीला नोटीस देवून भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.'

पत्रकार परिषदेला आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते.

गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल

विदेशी गुंतवणुकीत आणि उद्योग क्षेत्रात राज्य पिछाडीवर पडल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाबद्दल विचारले असता देसाई यांनी दोन्ही काँग्रेसचा शेलक्या शब्दांत समाचार घेतला. सत्तेवरुन पायउतार झाल्यामुळेच विरोधक, राज्य उद्योगक्षेत्रात पिछाडीवर पडल्याची हाकाटी पिटत आहेत. विरोधकांनी केवळ हाकाटी पिटू नये, वस्तुस्थिती सांगावी. केंद्र सरकारने २०१७-१८ मध्ये जाहीर केलेल्या अहवालात राज्यात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणूक झाल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरात, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्रात औद्योगिक क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण असल्याचे स्पष्ट होते, असे देसाई यांनी नमूद केले.

...तर पेट्रोल आणखी पंधरा रुपयांनी स्वस्त

केंद्र व राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ पाच रुपयांनी कमी केला. मात्र शिवसेना त्यावर समाधानी आहे. इंधनदरवाढीमुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्नशील आहे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले पाहिजे. शिवाय इंधन दर आकारणीत केंद्र व राज्याचे मिळून साठ टक्के कर आकारणी आहे. ती निम्म्याने कमी केली तर पेट्रोल, डिझेल आणखी पंधरा रुपयांनी स्वस्त होऊ शकते, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.

... .. ..