कोल्हापूर : जिल्हा परिषद व गोकुळतर्फे जिल्ह्यात वैरण योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात ४०० शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. वैरण योजनेसाठी शेतकऱ्यांना गोकुळतर्फे बियाणे, तर जिल्हा परिषदेतर्फे खत पुरविण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण समिती सभापती अंबरीश घाटगे यांनी दिली. योजनेसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्यांनी दोन शेतकऱ्यांची, तर पंचायत समिती सदस्यांनी एका शेतकऱ्याचे नाव सुचवावे. वैरण टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्यात पहिल्यांदाच असा प्रयोग करण्यात येणार आहे. एकरी २० टन ओला, तर १२ टन वाळलेला चारा उपलब्ध होऊ शकेल असेही त्यांनी सांगितले.

स्नेहल व श्रेयश पुजारी

यांची जिल्हा स्पर्धेसाठी निवड

कोल्हापूर : तालुकास्तरीय कुस्ती स्पर्धेत हातकणंगले तालुक्यातील चंदुर येथील स्नेहल बाबासाहेब पुजारी व श्रेयश बाबासाहेब पुजारी या बहिण-भावाने चकमदार कामगिरी केली. त्यांची जिल्हास्तरीय शालेय कुस्ती स्पर्धेसाठी निवड झाली. इचलकरंजी येथील व्यंकोबा मैदानात झालेल्या तालुकास्तरीय कुस्ती स्पर्धेत १७ वयोगटात स्नेहल पुजारीने प्रथम क्रमांक तर १४ वयोगटात श्रेयश पुजारीने प्रथम क्रमांक मिळवला़ दोघे दत्ताजीराव कदम टेक्नीकल इन्स्टिट्यूटमध्ये अनुक्रमे आठवी व सहावीच्या वर्गात शिकत आहेत़ दोघांना युवराज मगदुम,सतिश सुर्यवंशी यांच्यासह पैलवान अमृता भोसले यांचे तसेचे शाळेचे मुख्याध्यापक व क्रिडा शिक्षकांचे मार्गदर्शन लाभले़ वडील बाबासाहेब पुजारी व आई ललिता पुजारी यांची प्रेरण मिळाली़

संकेत पाटील याची निवड

कोल्हापूर : येथील स. म. लोहिया कॉलेजचा विद्यार्थी संकेत पाटील याने १९ वर्षांखालील मुलांच्या टेबल टेनिस स्पर्धेमध्ये यश मिळवले. त्याची रत्नागिरी येथे होणाऱ्या विभागीय टेबल टेनिस स्पर्धेसाठी निवड झाली. त्याला प्राचार्य एस. एस. चव्हाण, उपप्राचार्य ए. एस. सूर्यवंशी, क्रीडा शिक्षक सचिन पुजारी यांचे मार्गदर्शन व प्रोत्साहन लाभले.

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

वंदूर (ता. कागल) येथील प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक विष्णू मोरे (रा. सिद्धनेर्ली, ता. कागल) यांच्या आत्महत्येस कारणीभूत ठरलेल्या पाचपैकी तीन आरोपींना कागल पोलिसांनी बुधवारी गजाआड केले. अमर मनोहर आवळे (वय ३५), दयानंद आकोबा कांबळे (वय ३९), अनिल मनोहर कांबळे (वय ४२) अशी त्यांची नावे असून, उर्वरित दोन आरोपी अद्याप फरार असल्याची माहिती कागल पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक दिलीप जाधव यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.

निरीक्षक दिलीप जाधव म्हणाले, 'वंदूर शाळेच्या आवारात स्वच्छतागृहाचे बांधकाम सुरू होते. हे बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे कारण पुढे करीत आरोपी पैशाच्या मागणीसाठी वारंवार मुख्याध्यापक मोरे यांना मानसिक त्रास देत होते. १८ ऑगस्टला शाळेच्या कार्यालयात आरोपींनी जाऊन मुख्याध्यापक मोरे यांना डांबून मारहाण केल्याची तक्रार त्यांची पत्नी सुनीता मोरे यांनी तक्रारीत नोंदविली आहे. आरोपींच्या जाचास कंटाळून मोरे यांनी सिद्धनेर्ली येथे राहत्या घरी दोरीने गळफास लावून आत्महत्या केली होती. तेव्हापासून आरोपी फरारी होते. अटकपूर्व जामीन मिळविण्याच्या ते तयारीत होते. बुधवारी ते कोल्हापुरात सेशन कोर्टात तारखेसाठी येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. मंगळवारी रात्री दसरा चौकात आरोपी आल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार सहायक पोलिस निरीक्षक निखिल कर्चे, सुनील माळगे, पोलिस कॉ. एम. व्ही. बिरंजे, आर.पी.वाकरेकर, आदींनी सापळा लावला. यावेळी तीन आरोपींना गजाआड केले. मात्र, दोघे अद्याप फरारी आहेत. आरोपींविरोधात भक्कम पुरावे उपलब्ध झाले आहेत. गुन्हा घडल्यापासून त्यांना कोणी अभय दिले, रसद पुरवली त्यांचीही चौकशी करणार आहे.'

फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कामगार नोंदणीसाठी आवश्यक असणारा कामगार दाखला महापालिका प्रशासनाकडून मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ संयुक्त बांधकाम कामगार संघटना कृती समितीच्यावतीने बुधवारी महापालिका प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. शिष्टमंडळाच्यावतीने डॉ. अभिजीत चौधरी यांना मागण्यांचे निवेदन दिले. आयुक्तांनी शुक्रवारी (ता.१४) उपअभियंत्यांची बैठक घेऊन मागणी मान्य करण्याचे आश्वासन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे, 'बांधकाम कामगारांची महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणी केल्यास सरकारकडून विविध प्रकारच्या २७ योजनांचा लाभ मिळतो. पण नोंदणीसाठी आवश्यक असणारा महापालिकेचा कामगार असल्याबाबतचा दाखला देणे प्रशासनाने बंद केला आहे. परिणामी कामगार सरकारच्या लाभाच्या योजनांपासून वंचित राहत आहेत. काही विभागीय कार्यालयात अतिशय जाचक व अशक्य अशा अटी घालून दाखले देत आहेत. परिणामी महामंडळाकडे कामगारांची नोंदणीच होत नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व विभागीय कार्यालयातून दाखले देण्याचे आदेश द्यावेत.' मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने निवेदनाद्वारे दिला आहे. यावेळी गुणवंत नागठळे, संजय सुतार, के. पी. पाटील, लता चव्हाण, जोतीराम मोरे, आनंदा गुरव, अमोल कुंभार, संतोष गायकवाड अभिजीत केकरे आदी उपस्थित होते

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राजर्षी शाहू महाराजांकडे पैशांची कमतरता नव्हती. मात्र, त्यांनी इतर संस्थानिकांप्रमाणे देशातील मोठ्या शहरांमध्ये राजवाडे बांधून संपत्तीचे प्रदर्शन केले नाही. कोल्हापुरातही ते राजवाडे वाढवू शकले असते, पण त्यांनी प्रजेच्या हितासाठी पैशांचा वापर केला. यातूनच त्यांची प्रजादक्ष अर्थनीती लक्षात येते. शाहूंची अर्थनीती देशाला मार्गदर्शक आहे,' असे प्रतिपादन खासदार संभाजीराजे यांनी केले. प्राचार्य डॉ. जे. के. पवार लिखित 'राजर्षी शाहूंची अर्थनीती' या ग्रंथाच्या प्रकाशन समारंभात ते बोलत होते.

'राजर्षी शाहूंची अर्थनीती' या ग्रंथांचे प्रकाशन बुधवारी शाहू स्मारक भवन येथे खासदार संभाजीराजे, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार, अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील, आदींच्या हस्ते झाले. खासदार संभाजीराजे म्हणाले, 'शाहू महाराजांनी सामाजिक, आर्थिक, क्रीडा, सहकार अशा अनेक क्षेत्रांत उत्तुंग कामगिरी केली. त्यांच्याकडे पैशांची कमतरता नव्हती. कोल्हापुरातील राजवाड्यांची संख्या ते वाढवू शकले असते. दिल्लीसह विविध मोठ्या शहरात संपत्तीचे प्रदर्शन करण्यासाठी राजवाडे बांधणे त्यांच्यासाठी अवघड नव्हते, पण त्यांनी संस्थानातील प्रजेच्या हिताला प्राधान्य दिले. धरण बांधले, खासबाग मैदान तयार केले. अनेक शाळा, वसतिगृहे उभी केली. शिक्षणासाठी संस्थांना मदत केली. यातूनच त्यांची अर्थनीती लक्षात येते. शाहू महाराजांचे विचार केवळ पुस्तकात राहू नयेत, तर ते दैनंदिन जीवनात आचरणात यावेत. शाहूंच्या अर्थनीतीमुळेच कोल्हापूरचे दरडोई उत्पन्न देशात सर्वाधिक होते.'

डॉ. जयसिंगराव पवार म्हणाले, 'राजर्षी शाहूंच्या अनेक पैलूंवर संशोधन होत आहे ही आनंदाची बाब आहे. त्यांच्या अर्थनीतीवर प्रकाश टाकणारा हा चौथा ग्रंथ आहे. शाहू महाराजांच्या अर्थनीतीवर आणखी चाळीस ग्रंथ तयार होतील. नवीन पिढीने याचा अधिक सखोलतेने अभ्यास करावा.' यावेळी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. ग्रंथलेखक आणि संपादक डॉ. जे. के. पवार यांनी प्रास्ताविक केले. भोगावती महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दिनकर पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी इतिहास संशोधक प्रा. रमेश जाधव, माजी आमदार संपत पवार, आदी उपस्थित होते.

०००००

चौकट

शाहू मिल ड्रीम प्रोजेक्ट

शाहू मिलचे पुनरुज्जीवन करता आले नाही, याबाबत खासदार संभाजीराजे यांनी खंत व्यक्त केली. शाहूंचे कार्य आणि विचार लोकांपर्यंत पोहोचावेत यासाठी शाहू मिलमध्ये उचित स्मारक करणे हा ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याचे त्यांनी कार्यक्रमात सांगितले. त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे इंग्रजी भाषेतील चरित्र प्रकाशित करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जगभरातील लोकांना शिवाजी महाराजांचा नेमका इतिहास लक्षात यावा यासाठी इतिहास अभ्यासकांनी समोर यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

५५०० विद्यार्थ्यांची डेटा तपासणी

दरम्यान, विविध परीक्षांच्या रखडलेल्या निकालाबाबत विद्यापीठ अधिकारी आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्यांच्या बैठकीत आढावा घेतला. अद्याप ५५०० विद्यार्थ्यांची डेटा तपासणी सुरू आहे. आठ दिवसात या सर्व विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर करण्यात येतील, असे सदस्यांना सांगण्यात आले. कुलगुरू डॉ. शिंदे, प्रकुलगुरू डी. टी. शिर्के यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. परीक्षा नियंत्रक महेश काकडे यांनी परीक्षा कामकाजाविषयी सादरीकरण केले.

जि.प. ............... लोगो

....................

सदस्यांची अध्यक्षांसह सीईओंकडे तक्रार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश झाला. पण या संदर्भातील लेखी आदेश निघाला नसल्यामुळे लोहार हे बुधवारी कार्यालयात हजर राहिले. हा प्रकार जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी अध्यक्षा शौमिका महाडिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांच्याकडे तक्रार केली. सदस्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे आंदोलनाचा इशारा दिल्यावर दुपारनंतर लोहार हे कार्यालयातून बाहेर पडले.

सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश होवून सुध्दा शिक्षणाधिकारी लोहार हे कार्यालयीन कामकाज करणार असतील तर हा सभागृहाचा अवमान आहे. त्यांच्यावर कारवाई करावी अन्यथा जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करु, असा इशारा सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांनी दिला. त्यांच्या इशाऱ्यानंतर प्रशासनाच्या वरिष्ठ पातळीवरुन हालचाली झाल्या आणि लोहार हे दुपारनंतर जिल्हा परिषदेमधून बाहेर पडले. दरम्यान, सीईओ अमन मित्तल हे कार्यालयीन कामानिमित्त बाहेर असल्यामुळे चौकशी समिती स्थापण्याचा निर्णय झाला नाही.

सर्वसाधारण सभेत सदस्यांच्या भावना विचारात घेऊन अध्यक्षा महाडिक यांनी शिक्षणाधिकारी लोहार यांना मंगळवारपासूनच सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा आदेश सीईओ मित्तल यांना दिला. लोहार हे मंगळवारी कार्यालयीन कामासाठी मुंबईला गेले होते. त्यामुळे ते सर्वसाधारण सभेला उपस्थित नव्हते. बुधवारी सकाळी ते कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी अधिकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. दरम्यानच्या कालावधीत सदस्य निंबाळकर यांना हा प्रकार समजला. त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आडसूळ यांची भेट घेतली. अध्यक्ष व सीईओंना फोन केला. दरम्यानच्या कालावधीत आडसूळ यांची लोहार यांच्याशी फोनवरुन चर्चा झाली. काही वेळाने लोहार हे कार्यालयातून बाहेर पडले.

........

कोट

' शिक्षणाधिकारी लोहार यांच्या कामकाजाविषयी असंख्य तक्रारी आहेत. सर्वसाधारण सभेत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय होवूनही ते पुन्हा कार्यालयात हजर कसे काय राहू शकतात. हा सभागृहाचा अवमान आहे. या संदर्भात अध्यक्ष व सीईओंकडे तक्रार केली आहे. लोहार यांच्यावर कारवाईचा निर्णय न झाल्यास जिल्हा परिषदेसमोर ठिय्या आंदोलन करु.

राजवर्धन निंबाळकर, सदस्य

........

कोट

'शिक्षक मान्यतेसंदर्भात हायकोर्टात सुनावणी होती. कोर्टाच्या आदेशानुसार शिक्षण उपसंचालक या नात्याने हजर राहणे बंधनकारक होते. त्यामुळे सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहू शकलो नाही. सीईओ मित्तल यांना यासंदर्भात कल्पना दिली आहे. बुधवारीही त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याबाबत मला कसलाही आदेश प्राप्त झाला नाही.

किरण लोहार, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग

..........

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

सार्वजनिक शांततेचा भंग होऊ नये यासाठी गणेशोत्सवाच्या पार्श्‍वभूमीवर जयसिंगपूर उपविभागातील जयसिंगपूर, शिरोळ, हातकणंगले व पेठवडगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून २१५ जणांना हद्दपार करण्यात आले आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी १५३ विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यंदाही उच्च ध्वनियंत्रणामुक्त गणेशोत्सव साजरा करण्यात येणार असल्याची माहिती जयसिंगपूर विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक कृष्णात पिंगळे यांनी पत्रकार बैठकीत दिली.

जयसिंगपूर उपविभागात गणेशोत्सव व मोहरम सण शांततेत पार पाडण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. एक उपअधीक्षक, ३ निरीक्षक, ३ सहायक निरिक्षक, ९ उपनिरीक्षक, १६० पोलिस कर्मचारी, ११० होमगार्ड असा बंदोबस्त नेमण्यात आला आहे. गणेशोत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली आहे. शिरोळ पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील २८, जयसिंगपूर ३५, हातकणंगले ९१, वडगाव ६० अशा एकूण २१५ जणांना १३ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीसाठी शिरोळ, हातकणंगले तालुक्यांतून हद्दपार केले आहे. याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये यासाठी २३२ जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत.

सण, उत्सव काळात आपत्कालीन परिस्थितीत कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी शिरोळ पोलिस ठाण्याकडे २१, जयसिंगपूर ४२, हातकणंगले ३०, वडगाव ६० अशा एकूण १५३ विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याचबरोबर उपविभागात एकूण ६१५ पोलिस मित्रांची मदत घेतली जाणार आहे. यंदाचा गणेशोत्सवही उच्च ध्वनियंत्रणामुक्त व पर्यावरणपूरक व्हावा यासाठी पोलिस दलाच्या वतीने गणराया अवॉर्डची संकल्पना राबविली जाणार आहे.

००००

चोरीतील मुद्देमाल

मंदिर ट्रस्टकडे सुपूर्द

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

चोरट्यांकडून जप्त केलेली रोकड, सोन्याचे दागिने व चांदी असा १२ लाख ४३ हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिस उपअधीक्षक कृष्णात पिंगळे व सहायक पोलिस निरीक्षक शहाजी निकम यांनी जयसिंगपूर येथील धर्मनाथ जैन श्‍वेतांबर मूर्ती पूजक संघ मंदिराच्या विश्‍वस्तांकडे सुपूर्द केला.

येथील ३ गल्लीत जैन श्‍वेतांबर मंदिर आहे. १३ मार्चला मंदिरात चोरीची घटना घडली होती. चोरट्यांनी सोन्या-चांदीचे दागिने, रोख रक्कम असा ३५ लाख ५८ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला होता. या गुन्ह्याचा तपास जयसिंगपूर पोलिस व स्थानिक गुन्हे अन्वेशन विभागाने केला होता. चोरीप्रकरणी शंकर ऊर्फ सिकाराम भारमाजी ग्रासिया (वय २६), दौलाराम धुळाराम ग्रासिया (दोघे रा.बाली, जि.पाली, राजस्थान), माधुराम कुसाराम ऊर्फ पुरा ग्रासिया (ता.बेकरिया, जि.उदयपूर) तसेच त्यांच्या दोन साथीदारांवर गुन्हा दाखल केला होता. पोलिसांनी शंकर ग्रासिया तसेच दौलारामचा मुलगा धनाराम यास अटक करून चार लाख ८६ हजार रुपये किमतीचे १८० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने, तीन लाख १० हजार रुपये किमतीची ९ किलो ३१६ ग्रॅम चांदी व एक लाख ४७ हजार रुपये जप्त केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने हा मुद्देमाल पोलिसांनी मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष भरत बागरेचा, विश्‍वस्त भरत शहा, महेंद्र पोरवाल, रमेश पोरवाल यांच्याकडे सुपूर्द केला. गुन्ह्यातील अन्य आरोपींचा शोध सुरू असल्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक शहाजी निकम यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले.

नगरसेवक भूपाल शेटे यांची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'शालिनी सिनेटोनची ४७ एकराची संपूर्ण जागा सिनेटोनसाठी आरक्षित आहे. पण नंतर केवळ सात एकराची जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय झाला. आरक्षित जागेवर सिनेटोन किंवा महापालिकेची सातबारा उताऱ्यावर नोंद होणे अपेक्षित होते. पण प्रशासनाने अशी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. सिनेटोनच्या जागवेरील आरक्षण उठवण्यात अनेकांचे हात गुंतले असल्याचा आरोप करत विकासकाने सादर केलेला संपूर्ण बांधकाम प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी पत्रकार बैठकीत केली.

नगरसेवक शेटे म्हणाले, 'रि. स. ११०४ शालिनी सिनेटोनची जागा तुकोजीराव पवार यांच्या मालकीची आहे. त्यांच्यावतीने विकासक चांगदेव घुमरे यांनी बांधकामासाठी प्रस्ताव सादर केला. प्रस्तावातील पाच व सहा क्रमांकाचा सुमारे सात एकराचा भूखंड स्टुडिओसाठी आरक्षित ठेवला आहे. विकासकाने नगरविकास विभागाकडे बांधकाम आराखडा मंजुरीसाठी सादर केला. नगरविकास विभागाने आराखडा नामंजूर करणे आवश्यक असताना नामंजुरीचे पत्र दिले नाही. नगरविकास विभागाकडून असे कोणतेही पत्र नसताना विकासकाने स्टुडिओचे बांधकाम पाडले. स्टुडिओच्या जागेवर बांधकाम परवानगी देणारा २२ क्रमांकाचा प्रस्ताव १२ डिसेंबर २०१७ रोजी झालेल्या महासभेने नामंजूर केला आहे. त्याचवेळी हा भूखंड ताब्यात घेणे अपेक्षित होते. पण तसे न करता पुन्हा सदस्य ठराव आणला जात आहे. सदस्य प्रस्तावाला कोणतीही किंमत नाही. महासभेने जो प्रस्ताव यापूर्वी नामंजूर केला आहे, तोच फेरप्रस्ताव मांडण्याची आवश्यकता आहे. प्रशासन अनेकवेळा फेरप्रस्तावाची मागणी करते, पण स्टुडिओच्या प्रस्तावाबाबत प्रशासन अशी मागणी का करत नाही. नामंजूर प्रस्ताव पुन्हा आणल्यास भूखंड वाचू शकतो.'

'सामाजिक न्याय विभागाने २००५ मध्ये सिनेटोनमधील पाच व सहा क्रमांकाचा भूखंड स्टुडिओसाठी राखीव ठेवावेत, असे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवले आहे. त्याचबरोबर तत्कालीन जिल्हाधीकाऱ्यांनी संपूर्ण स्टुडिओ केवळ चित्रीकरणासाठी वापर करण्याबरोबर ऐतिहासिक वारसास्थळात असल्याचे पत्र राज्य सरकारला पाठवले होते. तसेच आयुक्तांनीही स्टुडिओ ऐतिहासिक असल्याचे पत्र पाठवून गवगवा केला, पण त्यानंतर यासाठी त्यांनी काहीच प्रयत्न केला नसल्याचा आरोप नगरसेवक शेटे यांनी केला.

पत्रकार बैठकीस महिला व बालकल्याण समिती सभापती सुरेखा शहा, यशवंत भालकर, रणजीत जाधव, मिलिंद अष्टेकर, अरुण चोपदार, अर्जुन नलवडे, मंगेश मंगेशकर, इम्तीयाज बारगीर, सुरेंद्र पन्हाळकर आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'गोकुळ'च्या संपर्क सभेत आमदार सतेज पाटील आणि संचालक समर्थकांत बुधवारी जोरदार हाणामारी झाली. खुर्च्या उचलून एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रकार घडला. संचालक समर्थकांकडून आमदार पाटील समर्थक आणि छत्रपती राजाराम साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष विश्वास नेजदार यांना बेदम मारहाण झाली. त्यामुळे वातावरण तंग झाले.

'गोकुळ'ची सर्वसाधारण सभा २१ सप्टेबरला आहे. या पार्श्वभूमीवर ताराबाई पार्क कार्यालयात करवीरमधील उत्पादकांचा संपर्क मेळावा झाला. यावेळी बोलताना अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे शिक्षण कमी असतानाही त्यांनी प्रभावी कामगिरी केली. त्यामुळे मल्टिस्टेटचा इंग्रजी ठराव मला वाचता येत नाही, म्हणणाऱ्यांना योग्यवेळी उत्तर देणार आहे, असे वक्तव्य केले. वसंतदादांविषयी पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्याला नेजदार यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. 'कोटींत एक वसंतदादा होऊन गेले, तुम्ही काय कोटींत एक आहात काय?' असा उपरोधिक टोला नेजदार यांनी हाणला. तो अध्यक्ष पाटील समर्थकांच्या जिव्हारी लागला. त्यामुळे ते आक्रमक झाले. त्यांच्यापैकी एकाने नेजदार यांना खुर्चीने मारहाण करायला सुरूवात केली. यावेळी प्रचंड तणाव निर्माण झाला. काही वेळानंतर दोन्हींकडील समर्थक शांत झाले.

सभा सुरु होतेवेळी अध्यक्ष पाटील यांनी समोर उभे राहिलेल्या आमदार पाटील गटाचे बाबासाहेब चौगले यांच्यासह अन्य समर्थकांना बसण्याची विनंती केली. तुम्ही कशासाठी आलात ते माहीत आहे. खुर्च्यांवर बसून घ्या, असे आवाहन केले. त्यावेळी चौगले, शशिकांत खोत, एकनाथ पाटील यांच्यासह समर्थक व्यासपीठासमोर आले. चौगले यांनी आलेल्या सभासदांना बसायला जागा नाही. सर्वसाधारण सभेवेळी जिल्ह्यातून आलेल्या सभासदांना कशी जागा देणार, त्यामुळे सभेची जागा बदला, अशी सूचना केली. यावर संचालक बाळासाहेब खाडे यांनी ते सभेवेळी बघू, आता बसून घ्या, असे आक्रमकपणे सुनावले. त्यावर आमदार पाटील समर्थकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. संचालक समर्थकही खवळले. गोंधळात एकमेकांच्या अंगावर धावून जाण्याचा प्रकारही घडला.

... ५

' गोकुळ' मध्ये सत्ताधारी विरोधकांची जुंपली, आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet@satishgMT

कोल्हापूर

जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मल्टिस्टेट (बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचा कायदा) करण्याच्या निर्णयावरुन माजी आमदार महादेवराव महाडिक व आमदार सतेज पाटील गट आमने सामने आले आहेत. विद्यमान संचालक मंडळ मल्टिस्टेट करण्यावर ठाम आहे तर मल्टिस्टेटला विरोध करण्यासाठी आमदार पाटील गटाने कंबर कसली आहे. 'गोकुळ' ची सत्ता विरोधी गटाला मिळू नये यासाठी मल्टिस्टेटचा घाट घातला जात आहे, असा आरोप विरोधी गटाकडून केला जात असताना परराज्यातील दूधाबरोबर स्पर्धा करण्यासाठी विस्तारित दूध प्रकल्पासाठी २० लाख लिटर दूध संकलनासाठी मल्टिस्टेटचा ठराव मांडण्यात येत आहे, असा दावा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.

गोकुळने पाच वर्षांपूर्वी गोकुळ शिरगाव येथील प्रकल्पाची क्षमता वाढवली असून २० लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सध्या प्रतिदिन सरासरी साडेअकरा लाख लिटर दूध संकलन केले जाते. प्रतिदिवशी २० लाख लिटर दूध कोल्हापूर जिल्ह्यातून संकलन करण्यास मर्यादा येणार असल्याने परराज्यातून दूध संकलन करणे हा पर्याय ठेवला आहे.

ग्राहकाकडून गोकुळच्या म्हशीच्या दूधाला जास्त मागणी असली तरी गायीचेही दूध संकलन केले जाते. गायीच्या दुधाऐवजी कर्नाटकसह परजिल्ह्यातून म्हशीचे दूध संकलन करण्यावर गोकुळ भर देणार आहे. दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीपेक्षाही रोजच्या रोज चांगली दूध विक्री होत असल्याने गोकुळला चांगले उत्पन्न मिळत आहे. मल्टिस्टेटमुळे जादा दुधाचे संकलन झाल्यानंतर त्याची रोजच्या रोज विक्री झाल्यास गोकुळला फायदा होणार आहे. त्याचा थेट फायदा जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांना होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. गेल्या दोन वर्षात गुजरातच्या अमूलने मुंबई, पुण्यानंतर थेट गोकुळच्या कोल्हापूर कार्यक्षेत्रात दूध संकलन सुरु केले आहे. अमूलबरोबर स्पर्धा करताना गोकुळलाही दूध संकलन करण्यासाठी स्पर्धा करावी लागणाार असल्याने मल्टिस्टेट दूध संघ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वसाधारण सभेत जरी मल्टिस्टेटचा ठराव मंजूर झाला तरी महाराष्ट्र, कर्नाटक व गोवा राज्य सरकारची परवानगी मिळवण्याचे मोठे दिव्य पार पाडावे लागणार आहे. परराज्यातील शिखर दूध संघटनांनी विरोध केला तर गोकुळला कोर्टात लढाई लढावी लागणार आहे.

गतवेळच्या गोकुळच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पॅनेलला विरोधकांनी कडवी लढत दिली असल्याने मल्टिस्टेटच्या माध्यमातून कर्नाटकातील दूध संस्थांना मतदानाचा अधिकार देऊन गोकुळ आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव आहे असा आरोप केला जात आहे. परराज्यातील दूध संकलनामुळे कोट्यवधीचा फटका बसला असताना मल्टिस्टेटचा घाट का घातला जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सध्या गोकुळ जिल्हा दूध संघ आहे, त्यामुळे संघावर राज्य सरकारचे नियंत्रण आहे. संचालक मंडळाच्या मनमानी कारभारावर थोडेफार नियंत्रण असून राज्य सरकारच्या आदेशामुळे दूध उत्पादकांना जादा खरेदी दर द्यावा लागत आहे. मल्टिस्टेटचा निर्णय घेतल्यास गोकुळ केंद्राच्या अधिपत्याखाली जाणार आहे. केंद्रीयस्तरावर एकच निबंधक असल्याने दूध उत्पादकांना केंद्राकडे न्याय मागावा लागणार आहे.

....................

चौकट

६४ कोटी ७७ लाखांचा तोटा

परराज्यातील गायीच्या दुधाचे संकलन जादा झाल्याने व त्यापासून दूध पावडर व दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती केल्याने गोकुळला २०१५/२०१६ मध्ये २४ कोटी ४४ लाख तर २०१७ मध्ये ६४ कोटी ७७ लाख रुपये तोटा झाला. परराज्यातील दुधामुळे तोटा होत असताना मल्टिस्टेटचा घाट कशाला, असा प्रश्न विरोधकांकडून विचारला जात आहे. तर दूध पावडरचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गडगडल्याने गोकुळला तोटा सहन करावा लागत आहे, असा खुलासा सत्ताधाऱ्यांकडून केला जात आहे.

.....................

कोट

'गोकुळ सध्या अंदाजे १२ लाख लिटर दूध संकलन करते. गोकुळला आणखीन आठ लाख लिटर दूध संकलन करण्याची आवश्यकता असल्याने मल्टिस्टेटचा ठराव मांडण्यात आला आहे. मल्टिस्टेटचा निर्णय दूध उत्पादकांच्या हिताचा असून २० लाख लिटर क्षमता पूर्ण झाल्यावर संघाचा चांगला व्यवसाय होणार आहे. त्याचा फायदा दूध उत्पादकांना होणार आहे.

विश्वास पाटील, अध्यक्ष, गोकुळ

००००

कोट

' सत्ता आपल्या ताब्यात रहावी यासाठी जिल्ह्यातील दूध उत्पादक संस्थांचा बळी देऊन मल्टिस्टेटचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका स्थानिक दूध संस्थांना बसणार आहे. जिल्ह्यातील दूध संस्थेतील प्रतिनिधींचा स्वाभिमान कायम रहावा, यासाठी मल्टिस्टेटच्या प्रस्तावाला विरोध केला जाईल. कागल, पन्हाळा, गगनबावडा, चंदगड तालुक्यातील दूध संस्थांनीही मल्टिस्टेट ठरावाला विरोध सुरु केला आहे.

सतेज पाटील, आमदार

०००००

दूध पुरवठा करणाऱ्या संस्था ५०७२

सभासद संख्या ३५०१

कार्यक्षेत्रातील गावांची संख्या १२२०

दुभती जनावरे धारण करणारी कुटुंबे ३,८५,०००

प्रति दिन दूध संकलन ११ लाख ३८ हजार ६२५ लिटर

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'गोवर रूबेला निर्मूलनासाठी नोव्हेंबरमध्ये जिल्ह्यात लसीकरण मोहिम राबविण्यात येणार आहे. त्यात ९ महिने ते १५ वर्ष वयोगटातील सुमारे १० लाख ८० हजार लाभार्थ्यांना लसीकरण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी आरोग्य विभागाने व्यापक कृती कार्यक्रम तयार करावा', असे आदेश अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात लसीकरण मोहिम जिल्हास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. काटकर म्हणाले, 'गोवर रूबेला लसीकरण ही आरोग्य क्षेत्रातील सर्वात मोठी मोहिम आहे. भारत सरकारने सन २०२० पर्यंत गोवर आजाराचे निर्मूलन, रूबेला या आजाराचे नियंत्रण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. शाळा आणि अंगणवाड्या, खासगी शाळा, शिक्षण देणाऱ्या धार्मिक संस्थांमधील विद्यार्थी, शाळाबाह्य मुलांनाही लस देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात या मोहिमेचा प्रारंभ १४ नोव्हेंबरला होईल. पाच आठवड्यापर्यंत मोहिम सुरू राहील.'

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांनी स्वागत केले. डॉ. फारूख देसाई यांनी मोहिमेची माहिती दिली. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ, महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप पाटील यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी, आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित विविध संघटना, रोटरी व लायन्स क्लब, खासगी शाळा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

---------

- प्रकाश पाटील

कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी चौकात पूर्वी ब्रिटिश गव्हर्नर सर लेस्ली विल्सन यांचा पुतळा उभारण्यात आला होता. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात क्रांतिवीर शामराव लहूजी पाटील यांनी हातोड्याने घाव घालून हा पुतळा फोडला होता. गमिनीकाव्याने राबवलेल्या मोहिमेत त्यांच्यासह पाच क्रांतिवीरांचा सहभाग होता. या ऐतिहासिक, रोमहर्षक व स्फुर्तीदायी घटनेस आज, १३ सप्टेंबर रोजी ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. करवीर संस्थानातील क्रांतिलढ्यात पाच क्रांतिवीरांनी केलेल्या अविस्मरणीय व भव्य दिव्य पराक्रमाची महती आजही महत्त्वाची ठरते. यानिमित्त...

कोल्हापूर शहराचे केंद्रस्थानी असलेल्या शिवाजी चौकात, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या ठिकाणी, स्वातंत्र्यपूर्वकाळात तत्कालीन फेरीस मार्केट येथे ब्रिटिश गव्हर्नर सर लेस्ली विल्सन यांचा उत्तराभिमुख शुभ्र संगमरवरी पूर्णाकृती १५ ते २० फूट उंचीचा पुतळा होता. या पुतळ्याचे अनावरण तत्कालीन व्हाइसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांच्या हस्ते १९ नोव्हेंबर १९२९ रोजी करण्यात आले होते. १९४२चा स्वातंत्र्यसंग्राम सुरू झाल्यावर या पुतळ्याच्या रक्षणासाठी हत्यारी पोलिस ठेवण्यात आले. पुढे हा पहारा बंद झाला.

त्याकाळात स्वातंत्र्यलढ्यात ब्रिटिश साम्राज्याचे व गुलामगिरीचे प्रतीक असलेला हा विल्सनचा भव्य पुतळा फोडण्याचे क्रांतिकारकांनी ठरवले. या जोखमीच्या कामासाठी ज्येष्ठ क्रांतिनेते शंकरराव माने यांनी चातुर्याने योजना आखली आणि नियोजनही केले. या कामाचे नेतृत्व व पुतळा फोडण्याची जबाबदारी शामराव लहुजी पाटील यांच्यावर सोपवली. कारवाईसाठी आधीच्या रविवारी रात्री १२ वाजेपर्यंत फक्त पाच जण एकत्र आले. हे पाचही जण धाडसी व धैर्यवान होते. या पाच लोकांनी कामाचे नियोजन केले. दोन गट तयार केले. पुतळा फोडणाऱ्या पहिल्या गटात शामराव लहूजी पाटील, गंगावेश कोल्हापूर, भुदरगडचे माजी आमदार काका देसाई आणि त्यांचे बंधू कुंडलिक देसाई असे तिघेजण होते. दुसऱ्या पोलिसी गटात वडणगेचे नारायण घोरपडे आणि एक मदतनीस म्हणून म्हसवे (ता. भुदरगड) येथील अबू देसाई.

ठरल्याप्रमाणे कार्यसिद्धिच्या दिवशी म्हणजे, १३ सप्टेंबर, १९४३ रोजी पहाटे ५ च्या दरम्यान शामराव पाटील हे कामगाराच्या गणवेषात हातात बादली, खराटा घेऊन विल्सन पुतळ्याच्या चबुतऱ्याजवळ आले. खराट्याने परिसर लोटण्याचा बहाणा केला. शिडीजवळ येताच वर चढून शामराव पाटील यांनी विल्सनच्या पुतळ्याच्या डोक्यावर हातोड्याने ताकदीने घाव घातले. पुतळ्याचे दोन्ही हात, कान, नाक तोडून चेहऱ्यावर घाव घालून पुतळा विद्रुप केला. पुतळ्याच्या खाली, रिंगणात काका देसाई हे धाक दाखविण्यासाठी हातात रिव्हॉल्वर घेऊन उभे होते. कुंडलिक देसाई हे शिडी धरून उभे होते. नायारण घोरपडे व अबू देसाई पोलिस गणवेशात पहाऱ्याचा बहाणा करीत गस्त घालत होते. काम फत्ते झाल्यावर शामराव पाटील आणि त्यांचे साथीदार जमलेल्या लोकसमूहासमोर हा हा म्हणता पसार झाले. जेष्ठ नेते शंकरराव माने यांचे मार्गदर्शन व नियोजनाप्रमाणे त्यांच्यासह सहा स्वातंत्र्यवीरांनी गनिमी काव्याने क्रांतिकारी कारवाई करत गुलामगीरीचे प्रतीक असलेला विल्सन पुतळा नामशेष करण्याची मोहिम फत्ते केली होती आणि त्याकाळी ब्रिटीश साम्राज्याच्या सत्तेवर धाडसी घाव घातले होते. पुतळा फोडण्याच्या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन ब्रिटिश पोलिसांनी संशयितांची धरपकड केली. एकूण ९ जणांना आरोपी करण्यात आले. यात शामराव पाटील, नारायण घोरपडे, महादेव घाटगे, पांडुरंग पोवार, शंकरराव माने, महंमद मुल्ला, कुंडलिक देसाई, काका देसाई व विनायक तावडे यांचा समावेश होता. सापडलेल्या तीन आरोपींवर 'विल्सन नोज कट' म्हणून खटला २० नोव्हेंबर १९४३ रोजी सुरू झाला. हा खटला त्याकाळी गाजला. सापडलेल्या तीन जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. यातील नारायण घोरपडे यांना दीड वर्षे सक्तमजुरी व ५० रुपये दंडाची शिक्षा देण्यात आली. उर्वरीत दोन आरोपी महादेव घाटगे व पांडुरंग पोवार यांना निर्दोष सोडण्यात आले. इतर आरोपी सापडत नसल्याने त्यांना फरारी समजून, सापडल्यानंतर त्यांच्यावर पुरवणी केस दाखल करण्याचा ठराव निशाणा क्र. ५४ ता. ६ मार्च, १९४४ रोजी सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेट, सिटी कोल्हापूर या कोर्टाने त्याकाळी दिला होता.

उभारला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा

१३ नोव्हेंबर १९४३ रोजी पहाटे पुतळा फोडल्यामुळे विद्रूप झाल्याने तो काही काळ झाकून ठेवण्यात आला. १९४४मध्ये हा पुतळा हटविण्यात आला. या ठिकाणी १३ मे १९४५ रोजी सकाळी ९ वाजता रयतेचे राजे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुर्णाकृती पुतळा चित्रमहर्षी भालजी पेंढारकर यांच्या पुढाकाराने उभारण्यात आला. बाबूराव पेंटर यांनी हा पुतळा साकारला होता. हा शिवरायांचा पुतळा कोल्हापूरकरांचे प्रेरणास्थान ठरला. शहाजी तरुण मंडळाकडे या पुतळ्याची देखभाल आहे.

('स्वातंत्र्ययोद्धा शामराव लहूजी पाटील' या पुस्तकातील 'गुलामीच्या निशाणीवर घाव' या लेखावर आधारीत.)

जिल्हा परिषद लोगो वापरावा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील २७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर सोलर पॅनेल बसविण्यात आले. यासाठी जवळपास एक कोटी रुपयांचा खर्च झाला. जिल्हा परिषदेसोबत झालेल्या करारानुसार दहा वर्षे देखभाल दुरुस्ती संबंधित कंपनीवर बंधनकारक होती. मात्र, वर्षभराच्या आतच २७ पैकी बहुतांश सोलर पॅनेल बंद पडले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, सोलर पॅनेल पुरविणाऱ्या कंपनीचा ठावठिकाणा जिल्हा परिषदेला लागत नाही. मोठ्या उद्देशाने सोलर पॅनेलची संकल्पना राबविली. मात्र, वर्षभरातच ती अपयशी ठरली आहे.

जिल्हा नियोजन समिती व जिल्हा परिषदेच्या निधीतून जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना सोलर पॅनेल बसविण्याचा निर्णय झाला. २०१६-१७ या वर्षामध्ये विविध तालुक्यांतील २७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर सोलर पॅनेल बसविले. एका सोलर पॅनेलसाठी सुमारे तीन लाख रुपये खर्च प्रस्तावित होता. २७ सोलर पॅनेल आणि इतर सामग्रीसाठी तब्बल एक कोटी रुपये खर्ची पडल्याचे जिल्हा परिषद सदस्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषद आणि संबंधित कंपनीतील करारानुसार सोलर पॅनेल कार्यान्वित झाल्यानंतर संबंधित कंपनीकडे दहा वर्षे देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी होती. मात्र, वर्षभराचा कालावधी पूर्ण होण्याअगोदरच ठिकठिकाणचे सोलर पॅनेल खराब झाले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्यांनी या प्रकाराची विचारणा केली असता त्यांनाही आरोग्य विभागाकडून योग्य माहिती मिळत नाही अशा तक्रारी आहेत. सोलर पॅनेलचा पुरवठा करणाऱ्या कंपनीची माहिती उपलब्ध होत नसल्याचे वृत्त आहे. या संदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो झाला नाही. त्यांच्या दूरध्वनीवर संपर्क साधला, पण त्यांनी उचलला नाही. लाखो रुपये खर्चून उभारलेली यंत्रणा अल्पावधीतच खराब झाली, पण प्रशासनाला त्याविषयी गांभीर्य नाही असा आक्षेपही सदस्यांनी नोंदविला आहे.

०००००

जिल्हा नियोजन समिती आणि जि.प.च्या स्वनिधीतून सोलर पॅनेलसाठी निधीची तरतूद केली होती. वर्षभरातच अनेक ठिकाणची सोलर पॅनेल बंद अवस्थेत आहेत. खराब सोलर पॅनेलची दुरुस्ती होत नाही. वर्षभरातच पॅनेल खराब झाली असतील तर एकाअर्थी हा जिल्हा परिषदेकडील निधीचा अपव्यय आहे. सोलर पॅनेलचा पुरवठा करणाऱ्या संबंधित कंपनीची चौकशी झाली पाहिजे. किती सोलर पॅनेल बंद आहेत, किती चालू आहेत यासंबंधीची माहिती आरोग्य विभागाकडे नाही.

मनोज फराकटे, सदस्य, जिल्हा परिषद

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

हातकणंगलेचे सक्रिय कार्यकर्ते शिवाजी माने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून नुकतेच काही कार्यकर्त्यांना घेऊन बाहेर पडले. यावेळी त्यांनी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्याकडून दुजाभाव होत असल्याचा आरोप केला. याउलट मानेंवर कोणताही दुजाभाव केलेला नाही. स्वाभिमानीच्या कोट्यातून त्यांना जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्यपद दिले. कुणीतरी त्यांना फूस लावल्याने ते संघटनेतून बाहेर पडले, असे संघटनेचे म्हणणे आहे, अशाप्रकारे दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद सुरू आहेत. मात्र, चळवळीतील आताच्या फुटीत लोकसभेच्या निवडणुकीचे बीज असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही.

खासदार शेट्टी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, हमीभाव, ऊसदरासंबंधी चांगली जागृती केली. शेतकऱ्यांचा दबावगट निर्माण झाला. उसाला चारअंकी दर मिळू लागला.'स्वाभिमानी'ची चळवळ वाढली. अतिमहत्त्वाकांक्षा असलेल्यांचे चळवळीतून बाहेर पडण्याचे सत्र सुरूच आहे. तीन वर्षांपूर्वी कराडचे पंजाबराव पाटील, इस्लामपूरचे बी. जी. पाटील संघटनेतून बाहेर पडले. त्यांनीही बाहेर पडताना केलेले आरोप माने त्यांच्या तक्रारीशी मिळतेजुळतेच आहेत. त्यांनी बळीराजा संघटना काढली. सध्या या संघटनेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऊस हंगामात केवळ पत्रकार परिषद घेऊन खासदार शेट्टींवर टीका, आरोप करण्यापलीकडे फारशी कामगिरी या संघटनेची दिसत नाही. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत उमदेवारी नाकारल्याने उल्हास पाटील यांनी बंड करून ते शिवसेनेतून निवडणूक लढवून आमदार झाले.

दरम्यान, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत आणि खासदार शेट्टी यांच्यात मतभेद वाढले. त्यातून मंत्री खोत यांची हकालपट्टी झाली. त्यांनी रयत क्रांती संघटना स्थापन केली. ती संघटना राज्यभर वाढण्यापूर्वीच कार्यकारिणी बरखास्त करण्याची नामुष्की ओढवली. रयत क्रांतीची मशागत राज्यभर झाली नसल्याचे वास्तव आहे. मंत्री खोत यांच्यानंतर दुसऱ्या फळीतील स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते माने, धनाजी पाटील, शिवाजी शिंदे, राजू पाटील यांनी रविवारी (दि.९) बंड केले. पेठवडगावात मेळावा घेऊन शक्तिप्रदर्शन केले. संघटनेत जातीय पक्षपातीपणा होतो, प्रस्तापितांनाच जवळ केले जाते, सामान्य कार्यकर्त्यांची दखल घेतली जात नाही, असे त्यांचे आरोप आहेत.

मेळावा सुरू असतानाच त्या भागातील भाजपचे नेते व्यासपीठावर आले. मेळाव्याला आलेले सर्व लोक स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते नव्हते, असे स्वाभिमानीचे म्हणणे आहे. दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादातील वास्तव काय, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण घडामोडीत येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीचे संदर्भ दडलेले आहेत, हे नाकारता येणार नाही. बंडखोरांना कुणी रसद पुरवली, असेही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. हे काहीही असले तरी वारंवार संघटनेतून कार्यकर्ते बाहेर पडणे शेतकरी चळवळीला मारक आहे. त्याचा गांभीर्याने विचार खासदार शेट्टी यांनी करावा, संघटनेतील नाराजांशी संपर्क वाढवा, अशी मागणी होत आहे.

०००

शिवाजी माने यांना 'स्वाभिमानी'च्या कोट्यातून जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्यपद दिले. संघटनेचे हातकणंगले तालुका अध्यक्षही ते होते. त्यांच्यावर अन्याय झाला हे पूर्णत: चुकीचे आहे. संघटनेत कोणताही दुजाभाव केला जात नाही. अनेक सामान्य कार्यकर्त्यांना महत्त्वाची पदे दिली आहेत. रविवारच्या मेळाव्याला उपस्थित सर्व स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते नव्हते.

भगवान काटे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

----------------

संघटनेत दोन वर्षांपासून माझ्याबाबतीत दुजाभाव होत राहिला. त्यासंबंधीत खासदार शेट्टी यांना सांगितले होते. मात्र, त्यांनी गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे संघटनेतून बाहेर पडलो. जिल्हा नियोजन समिती सदस्यपदाचाही राजीनामा दिला आहे. यापुढील काळात संघटनात्मक काम करण्यासाठी सात ते आठ लोकांची समिती स्थापन केली आहे.

शिवाजी माने, सदस्य, जिल्हा नियोजन समिती

०००००

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

कळंबे तर्फे ठाणे (ता. करवीर) येथील ऐतिहासिक कात्यायनी देवी मंदिरातील चोरीचा अवघ्या १२ तासांत छडा लावण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला यश आले. याप्रकरणी ६० हजार १२५ रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला असून, आरोपी मात्र पळून गेला आहे. याच आरोपींनी यापूर्वी गडहिंग्लज येथील काळभैरी मंदिरात चोरी केली होती.

मंगळवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास चोरट्यांनी कात्यायनीदेवी मंदिराचे लाकडी दरवाजे तोडून देवीचे संस्थानकालीन चांदीचे दोन मुकुट, पंचारती असे सुमारे दोन किलो वजनाचे चांदीचे दागिने लंपास केले. कात्यायनी मंदिरातील चोरीने एकच खळबळ उडाली होती. या चोरीच्या तपासासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी पोलिस पथके रवाना केली होती. तपास सुरू असताना स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि सतीश शिंदे यांना आरोपी कागल तालुक्यातील वंदूरमधील कुलकर्णी पोल्ट्री फार्मजवळ असल्याची खबर मिळाली होती. त्यानुसार शिंदे यांनी पथकासह जाऊन पाहणी केली असता रेकॉर्डवरील आरोपी सूरज तानाजी काळे (रा. दौंड, ता. पुणे) आढळून आला. पण पोलिसांची चाहूल लागताच त्याने पिशवी तेथेच टाकून पलायन केले. पोलिसांनी कापडी पिशवी घेऊन पाहणी करता त्यामध्ये कात्यायनी मंदिरातील चोरीस गेलेला ऐवज मिळाला. काळे हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्यावर मंदिर चोरी, घरफोडी असे विविध गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्या शोधासाठी पथके रवाना झाली आहे.

महापालिका ... लोगो

कोरमअभावी\B सभा तहकूब\B

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या महापालिकेच्या १९ नगरसेवकांच्या पदावर गंडातंर आले आहे. सरकारपातळीवर वटहूकुम काढून अभय देण्याचा प्रयत्न सुरु असला, तरी अपात्र नगरसेवकांना सभेच्या कामकाजात सहभाग घेता येणार नाही. सहभाग घेतला तर कोर्टात अडचणी नको आणि सभागृहात मतदानाची वेळ आल्यास बहुमताचा गुंता नको, यासाठी बुधवारची नियोजित सभा कोरमअभावी तहकूब करण्यात आली. परिणामी सरकारबरोबर सत्तारुढ गटही अपात्र नगरसेवकांना अभय देत असल्याचे स्पष्ट झाले.

सुप्रीम कोर्टाने म्युनिसिपल अॅक्ट १९६० च्या कलम नऊ 'अ'च्या अधारे विहित मुदतीत जात प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना अपात्र ठरवले आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा फटका महापालिकेच्या १९ नगरसेवकांना बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या नगरसेवकांना पदच्यूत करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्याच्या नगरविकास विभागाला दिले आहेत. मात्र अपात्र सदस्यांना दिलासा देण्यासाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्यात बदल करुन मुदतवाढ देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विषय चर्चेला आला नाही. मात्र कायद्यात बदल करण्यास सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

पूर्वलक्षी प्रभावाने कायद्यात बदल केला, तरी महापालिकेच्या १९ पैकी चार नगरसेवकांचे पद अपात्र ठरण्याची दाट शक्यता आहे. पण उर्वरीत नगरसेवकांनी जर सभेच्या कामकाजात सहभाग घेतला आणि कोर्टात एखादी याचिका दाखल झाल्यास अडचण होऊ शकते. तसेच अपात्र नगरसेवक सभेस गैरहजर राहिल्यास त्यांच्या अपात्रतेवर शिक्कामोर्तब झाले असते आणि एखाद्या विषयावर मतदान घेण्याची वेळ आल्यास बहुमताचा प्रश्न निर्माण झाला असता. गणेशोत्सवामुळे अनेक महिला नगरसेविका अनुपस्थित राहण्याची शक्यता होती. परिणामी असा कोणताही पेच निर्माण होऊ नये, यासाठी सभा तहकूब केल्याचे समजते.

चौकट

चित्रपट महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती

महापालिकेच्या सभेत शालिनी सिनेटोनच्या जागेबाबत सदस्य ठराव येणार होता. सभेत ठरावावर काय चर्चा होते, हे पाहण्यासाठी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे पदाधिकारी यशवंत भालकर, सेक्रेटरी रणजीत जाधव, कार्यकारिणी सदस्य सतीश बिडकर, इम्तीयाज बारगीर, सुरेंद्र पन्हाळकर, मिलिंद अष्टेकर आले होते. शिष्टमंडळाने आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. पण भेट होऊ शकली नाही. पण एकदा महासभेने ठराव फेटाळला असताना पुन्हा ठराव कशासाठी आणला जात आहे, अशी विचारणा करत शिष्टमंडळाने नाराजी व्यक्त केली.

एक महिन्याचे थकीत वेतन बँक खात्यावर जमा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केएमटी कर्मचाऱ्यांचे गेल्या दोन महिन्यांपासून थकीत असलेल्या वेतनापैकी एक महिन्याचे वेतन केएमटी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर बुधवारी जमा केले. केएमटीच्या विविध चार बँक खात्यांवर एक हजार कर्मचाऱ्यांचे दीड ते पा‌वणे दोन कोटींचे वेतन बँकेत जमा केले. वेतन जमा केल्याने गणेश चतुर्थीच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला.

केएमटीकडे असणाऱ्या विविध चार विभागांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमितपणे होत नाही. किमान गणेशोत्सवाच्या काळात तरी थकीत वेतन द्यावे, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांच्यावतीने करण्यात आली होती. दोन आठवड्यांपूर्वी थकीत वेतनाबाबत महापौर शोभा बोंद्रे यांच्या प्रमुख उपस्थित बैठक झाली होती. बोंद्रे यांनी बैठकीत थकीत वेतन गणेशोत्सवापूर्वी देण्याची सूचना केएमटी प्रशासनाला दिल्या होत्या.

त्यानुसार गेल्या चार दिवसांपासून टप्प्याटप्प्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँक खात्यात जमा करण्यास सुरुवात झाली. प्रथम सिक्युरिटी गार्ड, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा केले. त्यानंतर चालक, वाहकांचे वेतन जमा केले. मात्र वर्कशॉप व रोजंदारीवरील वाहकांचे वेतन मंगळवारपर्यंत जमा झाले नव्हते. याबाबत कर्मचारी संघटनेच्या प्रमोद पाटील, मनोज नार्वेकर, इर्शाद नायकवडी, संजय पाटील, विनायक भोपळे, रणजीत पाटील व निजाम मुल्लाणी यांनी व्यवस्थापक संजय सरनाईक व वर्कशॉप विभागाचे व्यवस्थाक प्रतापसिंह भोसले यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी वेतन जमा करण्याचे आश्वासन दिले. आश्वासनाप्रमाणे वर्कशॉप विभागातील व रोजंदारी वाहकांचे वेतन बुधवारी दुपारनंतर जमा केले. तरीही अद्याप दहा रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा झालेले नसून या कर्मचाऱ्यांचे वेतन शुक्रवारी जमा होण्याची शक्यता आहे.

युजीसीने घेतला निर्णय, पाहणीसाठी विद्यापीठ स्तरावर समिती

Gurubal.Mali@timesgroup.com

gurubalmaliMT

कोल्हापूर

पीएचडी प्रबंध, संशोधन पत्रिका, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात सादर होणाऱ्या प्रबंधात इतरांचा मजकूर कॉपीपेस्ट केल्याचे निदर्शनास आल्यास वेतनवाढीसह पदवीच नाकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारचा कॉपीपेस्ट मजकूर चोरी शोधण्यासाठी संगणक प्रणालीच कार्यान्वित करण्यात आली आहे. प्रत्येक विद्यापीठात कारवाईसाठी समिती नेमण्याची सूचना युजीसीने केली आहे. यामुळे कमी कष्टात 'डॉक्टर', संशोधक म्हणून पदवी मिळवण्यास लगाम बसणार आहे.

कमी कष्टात शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मजकुराची उचलाउचली केली जाते. काहींनी केलेली ही चोरी उघडकीस आली. इतरांच्या पुस्तकाबरोबरच प्रबंधातील मजकूर कॉपीपेस्ट करत पदवी मिळवली जाते. प्रबंध सादर केल्यानंतर एक प्रत विद्यापीठाच्या ग्रंथालयात ठेवली जाते, पण ती फारसे कुणी वाचत नाही, संदर्भ म्हणूनही त्याचा फारसा वापर होत नाही. यामुळे कॉपीपेस्ट केल्याचे उघडकीस येत नाही. जोपर्यंत कुणी तक्रार करत नाही, तोपर्यंत चोरी केल्याचे कळत नाही. यामुळेच वाड:मयचौर्याचे हे प्रमाण जास्त आहे. संदर्भ घेण्याच्या नावाखाली पान अन् पान मजकूर आहे तसा घेतला जातो. हे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शनास आल्यानेच युजीसीने यावर निर्बंध आणण्यासाठी कडक नियम केले आहेत.

दहा टक्क्यांपर्यंत मजकूर साम्य असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येणार आहे. पण त्यापेक्षा जास्त कॉपीपेस्ट आढळल्यास कारवाईचे टप्पे ठरवण्यात आले आहेत. पीएचडी प्रबंधासह पदव्युत्तर पदवीसाठी जे प्रबंध सादर केले जातात, अथवा संशोधन पत्रिका सादर केल्या जातात, त्यामध्ये अथवा विद्यापीठ अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकात कॉपीपेस्ट केल्याचे दिसल्यास संबंधित प्राध्यापक, संशोधकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. वेतनवाढ रोखण्याबरोबरच गाईड म्हणून मान्यता काढून घेण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.

चौकट

पीएचडी. प्रबंधात चोरी आढळल्यास...

दहा टक्केपर्यंत मजकूर चोरी.. कोणतीही कारवाई नाही

दहा ते चाळीस टक्के मजकूर चोरी.. सहा महिन्यात पुन्हा नवीन प्रबंध सादर करावा लागेल

चाळीस ते साठ टक्के कॉपीपेस्ट.. एक वर्षासाठी प्रतिबंध, वर्षानंतर नव्याने प्रबंध

साठ टक्केपेक्षा अधिक मजकूर चोरी.. केलेली नोंदणी रद्द, पुन्हा नव्याने प्रक्रिया

............

कोट

'प्रबंध लिहिताना अनेकदा इतरांचा मजकूर आहे तसा उचलला जातो. ही एक प्रकारची चोरीच आहे. प्रबंध हा स्वत: तयार केलेला असावा अशी अपेक्षा असते. पण तसे होताना दिसत नसल्यानेच युजीसीने याबाबत कडक नियम तयार केले आहेत. त्याची अंमलबजावणीदेखील कडक होणार असल्याने यापुढे वाड:मय साम्यता दिसणार नाही.

डॉ. डी. टी. शिर्के. प्रकुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ

चौकट

शिवाजी विद्यापीठात पीएचडीसाठी दरवर्षी किमान अडीच ते तीन हजारांवर अर्ज येतात. प्रवेश परीक्षेसह इतर माध्यमांतून त्याची चाळण केली जाते. नाव नोंदणीनंतर किमान सहा वर्षात प्रबंध सादर करावा ही अपेक्षा असते. दरवर्षी शिवाजी विद्यापीठ २४० विद्यार्थ्यांना पीएचडी देते. सध्या शिवाजी विद्यापीठात दोन हजारांवर विद्यार्थी पीएचडीसाठी संशोधनाचे काम करत आहेत.