म. टा. वृत्तसेवा, कुडित्रे

दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या पेट्रोल-डिझेलचे दर आणि महागाईविरोधात बालिंगा पेट्रोल पंपासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष मधुकर जांभळे यांच्या नेतृत्त्वाखाली करवीर तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसने गांधीगिरी पद्धतीने आंगोलन केले. वाहनधारकांना गुलाब पुष्प देण्यात आले.

आंदोलनावेळी मधुकर जांभळे म्हणाले, 'महागाईच्या विळख्यात जनता भरडली जात असतानाच सरकारच्या दुर्लक्षामुळे पेट्रोल - डिझेल दरवाढीचा दररोज भडका उडत आहे. रोजच्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडायची वेळ आली आहे.' आंदोलनप्रसंगी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टीच्या महिला अध्यक्षा संगीता खाडे, करवीर तालुका अध्यक्ष शिवाजी देसाई, राजाराम कासार, के. डी. धुंदरे, विकास माने, संभाजी जाभळे, नंदकुमार जाभळे, सतीश मोहिते, मयुर जांभळे, अभिजित जांभळे, अरुण जांभळे, संभाजी जाभळे, वैभव कदम, बापूसाहेब महेकर आदी उपस्थित होते.

कागलला 'राष्ट्रवादी'ची गांधीगिरी

म.टा.वृत्तसेवा,कागल

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी पेट्रोल-डिझेल, गॅस दरवाढीचा गांधीगिरी पद्धतीने सरकारचा निषेध केला. कागल शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने सोमवारी सकाळी पेट्रोलपंप, घरगुती गॅस एजन्सी या ठिकाणी जाऊन पुले देऊन अनोखे आंदोलन केले. गांधीगिरी पद्धतीने झालेल्या आंदोलनाची चर्चा दिवसभर शहरात होत होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने प्रताप उर्फ भैय्या माने यांच्या नेतृत्वाखाली उपनगराध्यक्ष प्रविण काळबर, नगरसेवक सतिश घाडगे, सौरभ पाटील, बाबासाहेब नाईक, आनंदा पसारे, शिवानंद माळी, संजय चितारी आदींसह कार्यकर्ते सकाळी ११ वाजता नगरपालिकेजवळ जमले. येथून दुचाकी गाडी पेट्रोलपंपापर्यंत ओढत नेली. तेथे पंपावरील कर्मचाऱ्यांना काळ्या कमळाची प्रतिकृती देवून दरवाढीचा आणि भाजप सरकारचा निषेध केला. एक मोटर कार व दुचाकीला धक्का मारत पेट्रोलपंपपर्यंत नेले. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस दरवाढ रद्द करा, मोदी सरकार हाय हाय…, भाजप सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा देत कागल शहरानजिकचा रिंगरोड व पेट्रोलपंप परिसर दणाणून सोडला. याबाबत कागल तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

आंबर्डे गायरानप्रकरणी सरपंच, ग्रामसेवकला नोटीस

शाहूवाडी : आंबर्डे (ता. शाहूवाडी) येथील सरकारी गायरान जामिनीमध्ये स्थानिक नागरिकांनी अतिक्रमण केल्याप्रकरणी शाहूवाडीचे तहसिलदार चंद्रशेखर सानप यांनी ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामसेवक यांना आपल्यावर कायदेशीर कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी नोटीस बजावल्याने आंबर्डे गावात खळबळ उडाली आहे. कारवाईच्या धास्तीने ग्रामपंचायत प्रशासनाने हे अतिक्रमण नंतर काढूनही टाकल्याचे समजते. आंबर्डे (ता. शाहूवाडी) गावात पाटबंधारे विभागाने लघुपाटबंधारे तलावाचे काम हाती घेतले आहे. या प्रकल्पासाठी गावातील १६० शेतकऱ्यांच्या जामिनी संपादित केल्या आहेत. चार दिवसांपूर्वी नागरीकांनी सरकारी गायरान जमिनीमध्ये अतिक्रमण करून जागा हडप करण्याचा डाव आखला होता.

पन्हाळा : येथील संजीवन नॉलेज सिटी आणि कोल्हापुरातील प्रतिज्ञा नाट्यरंगच्या संयुक्त विद्यमाने केरळमधील पूरग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी मंगळवारी (ता. ४ सप्टेबर) कोल्हापुरातील केशवराव भोसले नाट्यगृहात सायंकाळी ५ वाजता 'स्वर-संजीवन' हा गीत-नृत्याविष्काराचा सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. चॅरिटी शो चे स्वरूप असणाऱ्या या सोहळ्यामधून संकलित होणारा निधी केरळमधील पूरग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. संजीवन नॉलेज सिटीचे चेअरमन पी. आर. भोसले आणि प्रतिज्ञा नाट्यरंगचे प्रशांत जोशी यांनी ही माहिती दिली. शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंधेचे औचित्य साधून संपन्न होणाऱ्या सोहळ्यासाठी संजीवन नॉलेज सिटीने निधी संकलन केले आहे. कार्यक्रमासाठी ऐच्छिक मूल्याच्या प्रवेशिका उपलब्ध आहेत. कार्यक्रमास सहकार्य करण्याचे आवाहन पी. आर. भोसले आणि संस्थेचे सहसचिव एन. आर. भोसले यांनी केले आहे.

मारुती पाटील

कागल : वाळवे खुर्द (ता. कागल) येथील मारुती यशवंत उर्फ एम. वाय. पाटील (वय ७७) यांचे निधन झाले. बिद्री सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक जगदीश पाटील यांचे ते वडील होत. त्यांच्या पश्चात मोठा परिवार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लिंगायत समाजाच्या मागण्या मुंबईत १४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या विशेष बैठकीत मार्गी लावण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांनी राज्य सरकारच्यावतीने समाजाच्या प्रतिनिधींना ही माहिती दिली. त्यानंतर तब्बल वीस दिवस सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करत असल्याचे सोमवारी रात्री साडेनऊ वाजता जाहीर करण्यात आले. दसरा चौकात कोल्हापूर लिंगायत समाज संस्था, लिंगायत समाज संघर्ष समिती यांच्यावतीने आंदोलन सुरु होते.

लिंगायत धर्माला संवैधानिक मान्यता, लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक धर्माचा दर्जा द्यावा. पोटजातींना आरक्षण द्यावे, जनगणना फॉर्ममध्ये लिंगायत धर्माचा उल्लेख करण्यासाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवावा, या मागण्यासाठी लिंगायत समाजाच्यावतीने १६ ऑगस्टपासून धरणे आंदोलन सुरु होते. आंदोलनाला सर्व राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला होता. तसेच ३०० हून अधिक विविध संघटना, संस्थांनीही पाठिंबा दिला. कोल्हापूर जिल्ह्यासह पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातून तसेच जिल्ह्यातील १०० हून अधिक ग्रामपंचायती व नगरपालिकांनी ठराव करुन आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

आंदोलकांच्या मागण्याबाबत सोलापूरचे पालकमंत्री देशमुख यांनी गेल्या आठवड्यात आंदोलनाच्या समन्वयक सरलाताई पाटील यांच्यासह लिंगायत समाजातील नेत्यांच्या शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा केली. मुंख्यमंत्र्यांनी आंदोलन मागे घेण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी येऊन मागण्याबाबत समाजाला आश्वासीत केल्यानंतर निर्णय घेतले जाईल, असे शिष्टमंडळाने त्यावेळी स्पष्ट केले.

दरम्यान, मुख्यमंत्री फडवणवीस यांच्या सूचनेनुसार सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून पाटील सोमवारी रात्री तातडीने कोल्हापुरात दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांशी भेट घेतली. समाजाच्या मागण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १४ सप्टेंबरला मुंबईत बैठक आयोजित केल्याचे सांगितले.

बैठकीला राज्य शिष्टाचारमंत्री राम शिंदे, सरकारी अधिकाऱ्यांसह लिंगायत समाजाचे नेते उपस्थित राहतील, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीला मान देत आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा करण्यात आली. मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा आंदोलन छेडले जाईल, असे संजय चितारी यांनी स्पष्ट केले. यावेळी काका कोयटे, बाबूराव तारळी, राजशेखर तंबाखे, विलास आंबोळे, मिलिंद साखरपे, संजय चितारी आदी सहभागी झाले होते.

००००

आघाडी सरकारने लिंगायत समाजातील १४ पोटजातींना ओबीसी आरक्षण दिले आहे. पण तांत्रिक कारणामुळे अन्य पोटजातींना आरक्षण मिळाले नाही. राज्य सरकारने शुद्धीपत्रक काढून अन्य पोटजातींना आरक्षण देण्याबाबत पावले उचलावीत.

काका कोयटे, समन्वयक

लोकसभेचा तिढा वाढवला, विधानसभेचा मिटवला

फोटो....सतेज पाटील, पी.एन., प्रकाश आवाडे, गणपतराव पाटील, राजूबाबा आवळे,

Gurubal.Mali@timesgroup.com

gurubalmaliMT

कोल्हापूर

विधानसभा निवडणुकीला अजूनही सव्वा वर्षांचा कालावधी आहे, पण जनसंघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने काँग्रेसने राजकीय वातावरण तापवतानाच विधानसभेचे चार उमेदवारही जाहीर केले. आघाडीची वाट न पाहता सतेज पाटील, राजूबाबा आवळे, प्रकाश आवाडे आणि गणपतराव पाटील यांच्या गळ्यात उमेदवारीची माळ घातली. यामुळे निम्म्या विधानसभा उमेदवारीची वाट सुकर झाली असली तरी नव्या मागणीने लोकसभेचा तिढा मात्र वाढवला आहे.

सरकारविरोधी वातावरण निर्माण करण्यासाठी काँग्रेसने राज्यात जनसंघर्ष यात्रा सुरू केली आहे. या यात्रेत प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यासह पक्षाचे राज्यप्रभारी मल्लिकार्जुन खर्गे सहभागी झाले आहेत. यात्रेला दमदार सुरू करत विधानसभेची तयारीच केली जात आहे. याचाच एक भाग म्हणून विधानसभेचे चार उमेदवार जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये इचलकरंजीतून प्रकाश आवाडे, पेठवडगावमधून राजूबाबा आवळे व शिरोळचे उमेदवार म्हणून गणपतराव पाटील यांच्या नावाची खुद्द प्रदेशाध्यक्षांनीच घोषणा केली. सतेज पाटील, पी.एन. यांच्या उमेदवारीची स्वतंत्र घोषणा करण्याची गरज नाही, कारण दक्षिण आणि करवीरमधील त्यांची उमेदवारी ठरलेली आहे. यामुळे दहापैकी निम्म्या मतदारसंघातील उमेदवार निवडणुकीच्या दीड वर्षे अगोदरच जाहीर झाले आहेत.

उर्वरित पाच मतदारसंघात पक्षाला प्रभावी उमेदवार शोधावे लागणार आहेत. सध्या तरी चंदगडचे भरमू सुबराव पाटील, शाहूवाडीतून करणसिंह गायकवाड, राधानगरीचे अरूण डोंगळे तर कोल्हापूर उत्तरमधून ऋतुराज पाटील, मधुरिमाराजे, सागर चव्हाण यांच्या नावाची चर्चा आहे. यामध्ये किरकोळ बदल होण्याची शक्यता आहे. कागलमधून लढण्यासाठी सध्या तरी पक्षाकडे उमेदवार नाही. या पार्श्वभूमीवर मनोमिलनाची ही मोहिम राधानगरी, चंदगड आणि उत्तरमध्ये देखील उघडण्याची गरज आहे.

काँग्रेसला मागील निवडणुकीत विधानसभेची एकही जागा मिळाली नव्हती. शिवसेना, भाजप अथवा राष्ट्रवादीची ताकद याला कारण नव्हती. तर काँग्रेसच्या गटबाजीचा तो परिणाम होता. केवळ गटबाजीमुळे या पक्षाला तीन ते चार जागा गमवाव्या लागल्या. एकमेकांची जिरवण्याच्या नादात काँग्रेसची पर्यायाने नेत्यांची चांगलीच जिरली. याची जाणीव किमान चार वर्षानंतर तरी झाली. यामुळेच एकीचे वारे वाहू लागले. निवडणुकीला अजून अवकाश आहे, त्यामुळे या ऐक्याला महत्व आहे. केवळ हातात हात घालून दिखाऊ ऐक्य झाले नाही, तर मनोमिलन झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे, तसे झाले असेल तर पक्षाला निश्चितच फायदा होणार आहे. विधानसभेच्या उमेदवारीचा मार्ग सुकर झाला असला तरी कोल्हापूर लोकसभेची मागणी करत तिढा वाढवला आहे. कारण राष्ट्रवादी व काँग्रेसमधील मतभेद वाढण्यास मदत होणार आहे.

...................

चौकट

आवळे व आवाडेंना होणार फायदा

इचलकरंजी व पेठवडगाव मतदारसंघात आवळे व आवाडे या दोघांची ताकद आहे. दोघे एकमेकांना मदत करत नसल्याने त्याचा फायदा आमदार सुरेश हाळवणकर व सुजित मिणचेकर यांना झाला. पण या दोन्ही नेत्यांचे पंधरा वर्षानंतर मनोमिलन झाले. हे ऐक्य विधानसभा निवडणुकीपर्यंत टिकले तर निश्चितच दोन्ही गटाला फायदा होणार आहे. केवळ विधानसभाच नव्हे तर पालिकेपासून ते जिल्हा परिषदेपर्यंत सर्वत्र पक्ष बळकट होणार आहे. या मनोमिलनात महत्वाचा वाटा असलेल्या आमदार सतेज पाटील यांचे पी.एन. यांच्याशी मात्र संबंध अजूनही तणावाचेच आहेत. या दोघांचे हातात हात जोपर्यंत येत नाहीत, तो पर्यंत त्यांच्या विधानसभेचे गणित सोपे होणार नाही.

..........

चौकट

जिल्हाध्यक्षपद पेरणार गटबाजी

जनसंघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने इचलकरंजी परिसरातील गटबाजीला रोखण्याचा चांगला निर्णय झाला. पण याचवेळी जिल्हाध्यक्षपदाबाबत सुरू केलेल्या नव्या मोहिमेमुळे गटबाजीला पुन्हा उधाण येणार आहे. पी.एन. यांना एकाकी पाडण्याचा डाव या मोहिमेत असल्याची भावना त्यांच्या गटात निर्माण झाली आहे. या भावनेमुळेच संघर्ष वाढण्यात मदत होणार आहे. करवीर मतदारसंघात सतेज पाटील यांची तर दक्षिणेत पी.एन. यांच्याकडे निर्णायक मते आहेत. या मतांची एकमेकांना मदत झाल्यास त्याचा त्यांना फायदा होणार आहे, पण या दोघांतील संघर्ष कमी होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.

............

मतदारसंघनिहाय संभाव्य उमेदवार

कोल्हापूर उत्तर .. ऋतुराज पाटील, सागर चव्हाण

कोल्हापूर दक्षिण.. सतेज पाटील

करवीर... पी.एन. पाटील

कागल ... उमेदवार शोधावा लागणार

राधानगरी ... अरूण डोंगळे, सुप्रिया साळोखे

चंदगड ... भरमू सुबराव पाटील, राजेश पाटील

शाहूवाडी पन्हाळा... करणसिंह गायकवाड

पेठवडगाव ... राजूबाबा आवळे

इचलकरंजी... प्रकाश आवाडे

शिरोळ ... गणपतराव पाटील

रंकाळा फोटो आहे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराचे वैभव असलेल्या रंकाळा तलावात ब्ल्यू ग्रीन अल्गीचा प्रादुर्भाव वाढून पाण्याला हिरवा रंग आला आहे. ब्ल्यू ग्रीन अल्गीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी पाण्याचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच याबाबत कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याबाबतचा अहवाल पुढील आठवड्यात सादर करण्यात येणार आहे.

शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणाऱ्या रंकाळा तलावाला पुन्हा एकदा प्रदुषणाचा विळखा बसू लागला आहे. तलावात येणारे सांडपाणी रोखण्यास अपयश आल्याने रंकाळ्यातील पाणी पुन्हा हिरवेगार झाले आहे. तलावात ब्ल्यू ग्रीन अल्गी या एकपेशीय वनस्पतीची वाढ झाल्याने पाण्याला हिरवा रंग प्राप्त झाल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या नव्या संकटामुळे रंकाळ्याच्या सौंदर्याला बाधा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून पाणी हिरवेगार दिसू लागले आहे.

रंकाळ्याचे प्रदूषण प्रामुख्याने सांडपाण्यामुळे होत असल्याने सांडपाणी रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या, पण या सर्व उपाययोजना तकलादू ठरल्या आहेत. पावसाळ्यात तर मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी रंकाळ्यात मिसळल्यामुळे दरवर्षी पाण्याला हिरवा रंग येत आहे. दरवर्षी निर्माण होणारी समस्या निर्गत करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे.

त्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी पाण्याचे नमुने घेऊन प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. प्रदूषण रोखण्याबरोबरच ब्ल्यू ग्रीन अल्गीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोणत्या उपयायोजना करता येतील याचाही अभ्यास करण्याच्या सूचना पर्यावरण अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. त्यानुसार ब्ल्यू ग्रीनचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करता येतील, याचा अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून पुढील आठवड्यात हा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज

नगरपालिकेत प्रशासनाचा मनमानी कारभार सुरू आहे. शहरातील विकासकामे ठप्प आहेत. शहराच्या मूलभूत प्रश्नांसंदर्भात महत्त्वाच्या असणाऱ्या मासिक सभांना विभागप्रमुख जाणीवपूर्वक गैरहजर राहतात. सभेच्या दिवशी रजा दिली जाते हे त्याहीपेक्षा गंभीर आहे, असा आरोप नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांनी केला. नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत त्या बोलत होत्या.

सभेत नगरसेविका रेश्मा कांबळे यांनी भीमनगर परिसरात सांस्कृतिक सभागृहाचे बांधकाम करण्याची सूचना मांडली. त्यावर कोरी यांनी पुढच्या बैठकीत विषय देऊ असे सांगितले. सभेत नेहमीप्रमाणे प्रशासन 'टार्गेट' होताना दिसून आले. राजेश बोरगावे यांनी अतिक्रमणाचा मुद्दा चर्चेत आणला. मागील सभेत शहरातील सर्व अतिक्रमणे काढण्याचा ठराव झालेला असताना प्रशासन गप्प का? असा सवाल केला. अन्यत्र प्रशासन कारवाई करताना लोकप्रतिनिधी आडकाठी करतात. मात्र, येथे त्याच्या उलट अतिक्रमणांविरोधात कारवाईसाठी लोकप्रतिनिधी आग्रह करत असताना प्रशासन मात्र त्यांना पाठीशी घालते. असा विचित्र अनुभव इथे येतात असा आरोप त्यांनी केला. मुख्याधिकारी सुषमा कोल्हे यांनी अतिक्रमणाच्या विषयासंदर्भात कोर्टात दावा असल्याने दीक्षित बोळातील कारवाई केली नाही असे स्पष्ट केले. त्यावर समाधान न झाल्याने कोरी यांनी एका गाळ्याचा विषय कोर्टात आहे. मग इतर ठिकाणी कारवाई करायला काय हरकत आहे असा सवाल केला. यावेळी त्रैमासिक लेखे मंजूर करून घेण्यात आले. त्यासोबत योगविद्याधाम इमारत इलेक्ट्रिकल फिटिंग करणे तसेच एलईडी दिवे बसवणे या विषयांवर चर्चा झाली.

फोटो...

म. टा. वृत्तसेवा, पन्हाळा

क्षयरोगमुक्त तालुका मोहिमेचा पन्हाळा येथे प्रारंभ करण्यात आला. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शौमिका महाडिक, आरोग्य व बांधकाम समिती सभापती सर्जेराव पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमावेळी पन्हाळा पंचायत समितीच्या सभापती उज्ज्ज्ला पाटील, गगनबावडा पंचायत समिती सभापती मंगल कांबळे, उपसभापती पांडुरंग भोसले उपस्थित होते.

अध्यक्षा शौमिका महाडिक म्हणाल्या, 'पहिल्या टप्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा व गगनबावडा हे दोन तालुके निवडले आहेत. पोलिओ हद्दपार मोहिमेनंतर आता क्षयरोगाला हद्दपार करूया. मोहिमेसाठी जिल्हा परिषदेच्यावतीने हवे ते सहकार्य करण्यात येईल.'

जि. प. बांधकाम सभापती सर्जेराव पाटील म्हणाले, 'मोहिमेमध्ये सर्व सामाजिक संस्था, महिला मंडळे, स्थानिक तरुण मंडळे, बचत गटांचा सहभाग आवश्यक आहे. मोहिमेंतर्गत सर्व लोकांना प्रतिबंधक उपायांची माहिती द्यावी. व्यापक जनजागृती करावी.'

जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. उषा कुंभार, आरोग्य अधिकारी डॉ. वाय. आर. साळे, डॉ. अनिल कवठेकर यांची यावेळी भाषणे झाली. पृथ्वीराज सरनोबत, अनिल कंदुरकर, रणजित शिंदे, तुलसीदास शिंदे, डॉ. विशाल चोकाककर, डॉ. एस. सी. अभिवंत, डॉ. एस. बी. गायकवाड डॉ. विनायक भोई, एकनाथ जोशी उपस्थित होते. डॉ. मानसी कदम यांनी आभार मानले.

रासायनिक द्रवणात बुडवून पिकविली जातात केळी; नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ

Sachin.patil1@timesgroup.com

Tweet-sachinpMT

कोल्हापूर : केळी हे आहारातील अत्यंत महत्त्वाचे आणि बहुपयोगी फळ समजले जाते. वजन वाढवण्यासाठी रोजच्या आहारात केळीचा समावेश आवर्जुन केला जातो. मात्र, हीच केळी शरीराला अपायकारक होत आहेत. नैसर्गिक पद्धतीला फाटा देऊन कार्बाइडच्या सहाय्याने पिकविलेली केळी सर्रास विक्रीसाठी ठेवली आहेत. या अनैसर्गिकरित्या पिकविलेल्या केळींमुळे गंभीर आजार होण्याचा धोका वैद्यकीय तज्ज्ञाकडून व्यक्त केला जात आहे.

शहरात कृत्रिमरीत्या पिकवलेल्या केळीची विक्री फळ विक्रेत्याकडून खुलेआम होत असून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे. अनेकदा छोट्या छोट्या केळांना कृत्रीमरित्या पिकवून देशी केळी असल्याचे सांगून विक्री केली जाते. यामुळे विक्रेत्यांना आर्थिक फायदा होत असला तरी ग्राहकाच्या आरोग्याशी खेळले जात आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी अन्न निरीक्षकाची असली तरी आजवर अशा विक्रेत्यांवर कारवाई केलेली दिसत नाही. याबाबत आवाज उठल्यावर अन्य व औषध प्रशासन विभागाने तोंडदेखली कारवाई करायची आणि पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या असा प्रकार सध्या सुरू आहे.

अशी पिकवली जाते केळी

केवळ दहा ते बारा तासात केळी पिकवण्याची नामी युक्ती राबवली जाते. यामध्ये बादलीत कार्बाइड टाकून त्यात केळीचा घड बुडवून उघड्यावर ठेवला जातो. यामुळे हिरवी केळी आकर्षक आणि पिवळी दिसू लागते. अशा प्रकारे पिकवलेली केळी दिसायला लक्षवेधी असल्याने त्यांना मागणीही वाढते. कॅल्शियम कार्बाइडच्या पुड्या फळामध्ये ठेवल्या जातात. त्याचा आद्रतेशी संबंध येताच अॅसिटीलीन वायू बनतो, त्यामुळे केळी चोवीस ते अठ्ठेचाळीस तासात पिकते. तसेच काहीवेळा केळी खोलीत ठेऊन इथिलीन अॅसिटीलीन वायू सोडून केळी पिकवली जाते.

आरोग्यावर होणारे परिणाम

कॅल्शियम कार्बाइडमुळे वापर करून पिकवलेल्या केळीच्या दीर्घकाळ सेवनामुळे पोटाचा कर्करोग होण्याचा धोका संभवतो. तसेच मेंदूचे रोग होण्याची शक्यता अधिक असते. बाळंतपणात कॅल्शियम कार्बाइडचा अंश पोटात गेल्यास बाळात विकृती निर्माण होऊ शकते. तसेच अशी फळे पिकवणाऱ्या फळ विक्रेत्यांना चक्कर येणे, स्वभावात बदल होणे, स्मृतीवर परिणाम होणे, अस्वस्थ वाटणे असे प्रकार घडतात. तसेच यकृत आणि मूत्रपिंडाला देखील हानी पोहोचते. अनेकवेळा अॅनिमिया व पचनाचे विकार उद्भवतात.

केळी खरेदी करताना

केळी तसेच तत्सम फळे घेताना ती विश्वासू आणि ओळखीच्या विक्रेत्याकडून खरेदी करण्यास प्राधान्य द्यावे. खरेदीच्यावेळी फळे नीट पारखून घेणे महत्वाचे ठरते. रासायनिक प्रक्रिया केलेली फळे लवकर खराब होत असल्याने त्याकडे लक्ष दिल्यास फळाची गुणवत्ता समजायला मदत होते. रासायनिक प्रक्रिया केलेल्या केळीचा सामन्यत: रंग पिवळा गडद आणि एकसारखा असतो तसेच केळीचा देठ हिरवा राहतो.

अशी आहे शिक्षेची तरतूद

रासायनिकरित्या पिकवलेली फळे विकणाऱ्यांवर प्रयोगशाळेच्या अहवालात दोषी आढळल्यास संबंधित विक्रेत्यावर न्यायालयात खटला अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत केला जातो. दोषी आढळल्यास दहा लाखापर्यंत दंड, सात वर्षाची कैद होऊ शकते.

रासायनिकरित्या पिकवलेली फळे शरीरावर दूरगामी परिणाम करतात. आजकाल लहान मुलांना देखील केळी खायला दिली जाते. अशी केळी लहान मुलांसाठी अपायकारक ठरते. काहीवेळा उत्पादक केळी आकाराने मोठी होण्यासाठी देठाला ऑक्सिटोसीन इंजेक्शन देतात. अशा केळीचे सेवन केल्यास पुरुषांमध्ये वंध्यत्वाचा धोका निर्माण होतो.

डॉ. पंकज पाटील

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शहराच्या सर्व रस्त्यांच्या बाजूपट्ट्या व फुटपाथवरील सर्व अढथळे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाच्यावतीने गुरुवारपासून (ता. ६) काढण्यात येणार आहे. महापालिकेकडून आठ दिवस ही कारवाई करण्यात येणार आहे.

शहरांतर्गत येणाऱ्या अनेक रस्त्यांच्या बाजूपट्ट्या व फुटपाथवर वाहतुकीला अढथळा होईल अशी झाडे, झुडपे उगवली आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी खरमाती व पादचाऱ्यांना अढथळा होईल, असे फलक आहेत. बाजूपट्ट्यावरील हे सर्व अढथळे काढण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षी फुटपाथवरुन चालणे मुश्कील झाल्यानंतर महासभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात कारवाईला सुरुवात केली होती. पण यावर्षी अशी पुनरावृ्त्ती होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने अढथळे हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर यांच्या नियंत्रणाखाली मोहीम राबवण्यात येणार आहे. मोहिमेत सर्व विभागीय कार्यालयासह अतिक्रमण विभाग, उद्याग विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आठवडाभर राबवण्यात येणार आहे.

चोरट्यांनी लांबवला साडेसात तोळ्यांचा ऐवज

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सम्राटनगर परिसरात एनसीसी भवन ते प्रतिभानगर मार्गावर मंगळवारी (ता. ४) संध्याकाळी सव्वासहा ते पावणेसातच्या दरम्यान चेन स्नॅचिंगच्या दोन घटना घडल्या. चोरट्यांनी दोन महिलांच्या गळ्यातील साडेसात तोळ्यांचे दागिने हिसडा मारून लांबवले. याबाबत विद्या माधव पाटील (वय ७०, रा. सम्राटनगर) आणि स्नेहल श्रीकांत धुमे (६१, रा. नलवडे कॉलनी, सम्राटनगर) यांनी राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली.

राजारामपुरी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्या पाटील या मंगळवारी संध्याकाळी सहाच्या सुमारास फिरण्यासाठी घरातून बाहेर पडल्या. सम्राटनगरातून एनसीसी भवनकडे जाताना सव्वासहाच्या सुमारास समोरून दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी पाटील यांच्या गळ्यातील तीन तोळ्यांची सोन्याची चेन हिसडा मारून लांबवली. या घटनेनंतर पाटील यांनी आरडाओरडा केला, मात्र चोरटे वेगात प्रतिभानगरच्या दिशेने निघून गेले. यानंतर पावणेसातच्या सुमारास स्नेहल धुमे आणि त्यांचे पती श्रीकांत धुमे हे दोघे याच रोडवरून प्रतिभानगरच्या दिशेने चालत निघाले होते. स्केटिंग ट्रॅकजवळ पोहोचले असता, समोरून दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्याने स्नेहल धुमे यांच्या गळ्यातील साडेतीन तोळे सोन्याचे गंठण हिसडा मारून लांबवले. चोरटे भरधाव वेगाने एनसीसी भवनच्या दिशेने निघून गेले. धुमे दाम्पत्याने चोर-चोर असा आरडाओरडा केला. मात्र, चोरटे पसार झाले. या प्रकाराने घाबरलेल्या विद्या पाटील आणि स्नेहल धुमे यांनी तातडीने राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन फिर्याद दाखल केली.

चेन स्नॅचिंगच्या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने परिसरात नाकाबंदी केली. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत चोरटे पोलिसांच्या हाती लागले नाही. केवळ अर्ध्या तासात एकाच परिसरात चोरट्यांनी दोन महिलांच्या गळ्यातील दागिने लंपास केल्याने सम्राटनगर परिसरातील नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांनी तातडीने चोरट्यांना पकडून कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

..................

चौकट

दोन्ही घटनांमध्ये एकच चोरटे

अर्ध्या तासाच्या अंतरात घडलेल्या दोन्ही घटनांमधील चोरटे एकच असावेत, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. फिर्यादींनी दिलेल्या माहितीनुसार चोरट्यांकडे काळ्या रंगाची दुचाकी होती. दुचाकी चालवणाऱ्याने हेल्मेट घातले होते, तर पाठीमागे बसलेल्या चोरट्याच्या अंगावर रेनकोट होता. दोन्ही घटनांमधील संशयितांमध्ये साम्य असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजसह सेफसिटी प्रकल्पातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने चोरट्यांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

बालिंगा (ता. करवीर) ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी ४० एकरांत भूखंड पाडून सुमारे २०० कोटींचे सरकारचे नुकसान केल्याचे प्रकरण नुकतेच उघड झाले. या प्रकरणात ग्रामपंचायत, करवीर पंचायत समिती, जिल्हा परिषदचे तत्कालीन प्रशासनाचा हात होता. त्यामुळे ६०० भूखंडांची नियमबाह्यपणे परस्पर विक्री झाली. त्यात २०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप तक्रारदार शरद जांभळे यांचा आहे. १९८२ पासून दरवर्षी भूखंड विक्री झाली असताना केवळ एका ग्रामसेवकाचे निलंबन करणे, उर्वरित ग्रामसेवक, तत्कालीन ग्रामपंचायत पदाधिकारी, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी तालुका, जिल्हा पातळीवरील अधिकारी मोकाटच आहेत.

बालिंग्यातील संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला हाताशी धरून दरवर्षी ५० ते ६० भूखंडांचा नियमबाह्य व्यवहार केला. रितसर प्रक्रिया न राबविता भूखंडांचे वितरण खुलेआम झाले. तत्कालीन ग्रामसेवकांनी बघ्याची भूमिका घेतली. ते व्यवहार रोखले नाहीत. यावरून चुकीच्या व्यवहारात प्रशासनाचाही हात असल्याचा आरोप होत आहे. वेळोवेळी तक्रारी झाल्या. प्रशासनाने सर्व दोषींवर कारवाई केली नाही. सन २००५ ते २००८ अखेर ग्रामसेवकपदावरील एच. बी. पाटील यांना निलंबित केले. गायरान, गावठाणावरील अतिक्रमण रोखण्याकडे दुर्लक्ष केले. कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. पण नियमबाह्य भूखंडांचे १९८२ पासून विरतण झाले आहेत. त्यावेळेपासून जे जे ग्रामसेवक आहेत, त्या सर्वांची चौकशी होऊन शिक्षा झालेली नाही. क्लीन चिट दिली असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. अशाप्रकारे दोषींना पाठीशी घातल्यानेच जांभळे यांना हायकोर्टात धाव घ्यावी लागली.

००००

तक्रारदार जांभळे यांनी भूखंड घोटाळ्याचा आरोप राजकीय द्वेषातून केला आहे. पूर्वी झालेल्या भूखंड वितरण आणि घोटाळ्याशी आमचा संबंध नाही. मी सरपंचपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर अतिक्रमण काढण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. मात्र, प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. गावठाण, गायरानच्या जमिनीवर नव्याने अतिक्रमण होऊ नये, याची खबरदारी घेतली. स्मशानभूमीसाठीच्या राखीव जागेवरील अतिक्रमण काढण्यासाठीची प्रक्रियाही राबविली.

रेश्मा चौगुले, सरपंच, बालिंगा

०००

गावात गायरानची फक्त तीन गुंठे जागा शिल्लक राहिली आहे. उर्वरित जमिनीचे भूखंड पाडून विकले. गावठाणमध्ये प्रचंड अतिक्रमण झाले आहे. ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी रस्तेही विक्रीस काढले आहेत. ग्रामसेवक एच. बी. पाटील यांच्या काळात सर्वाधिक चुकीचे कामकाज झाले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत पातळीपर्यंतच्या संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेचा हात असल्यामुळेच इतका मोठा भूखंड घोटाळा झाला आहे.

शरद जांभळे, हायकोर्टातील याचिकाकर्ते

००००

\Bलोगो : ५७ एकरांत घोटाळा

\B

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पूर्वेकडील ५७ एकर १७ गुंठे या कोट्यवधीच्या जमिनीच्या सत्ताप्रकारात बदल करून घोटाळा झाल्याचे ठळक वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये मंगळवारी प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेत जिल्हा महसूल प्रशासनाने या जमीन प्रकरणाची फेरचौकशी करून गतीने अहवाल तयार केला. अहवाल अवलोकनासाठी बुधवारी (ता.५) जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर तो महसूल उपायुक्तांकडे जाईल. त्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे.

कनाननगर ते शाहूपुरी पोलिस ठाण्यापर्यंतची जमीन 'ब' सत्ताप्रकारात (सरकारी भाडेपट्टी) होती. मात्र, सन २०१० मध्ये गुपचूपपणे या जमिनीचा सत्ताप्रकार बदलून 'क' (खासगी) करण्यात आला. संपूर्ण जमिनीचे बाजार मूल्यानुसार सुमारे ५३३ कोटी रुपये मूल्यांकन होते. सत्ताप्रकारात बदल करताना त्यातील निम्मी रक्कम म्हणजे २५० कोटी रुपये सरकार तिजोरीत भरणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता बेकायदेशीरपणे तत्कालीन नगरभूमापन आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सत्ताप्रकार बदलाची प्रक्रिया राबवली.

सत्ताप्रकार बदल झाल्याने खासगी उद्देशासाठी जमिनीचा वापर सुरू झाला आहे. त्यातून कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांचा आहे. त्यासंबंधी २०१५ मध्ये त्यांनी केलेल्या तक्रारअर्जात म्हटले आहे. नगरभूमापन अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण क्षेत्र 'क' सत्ताप्रकारात नोंद केली आहे. परिणामी जमिनीसंबंधी अनेक गैरव्यवहार होत आहेत. त्यास नगरभूमापन अधिकारी जबाबदार आहेत. कोट्यंवधीचा शेतसारा संगनमताने भरून घेतला नसल्याने सरकारचे नुकसान झाले आहे. त्याला जबाबदार दोषी अधिकाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करावी, नुकसानीची रक्कम वसूल करावी. दरम्यान, देसाई यांनी केलेल्या तक्रारीवरून चौकशी झाली. मात्र, चौकशीत स्वयंस्पष्टता नाही. त्यामुळे फेरचौकशीसाठीच्या परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपायुक्तांना विनंती पत्र लिहिले. त्यावर २७ जूनला उपायुक्त प्रताप जाधव यांनी परवानगी दिली. पहिल्या चौकशीतील त्रुटींची पूर्तता करून आठ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले. हा आदेश गुंडाळून ठेवत अहवाल देण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. यामुळे तक्रारदार देसाई यांनी सोमवारी पाठपुरावा केला.

००००

दोन महिन्यांनंतरही

जमीन सत्ताप्रकार बदलासंबंधीची फेरचौकशी करून आठ दिवसांत अहवाल द्यावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांना महसूल उपायुक्तांनी २७ जून २०१८ रोजी आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात दोन महिन्यांनंतरही अहवाल तयार झालेला नव्हता. 'मटा'मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर महसूल यंत्रणा हडबडून जागी झाली. मंगळवारी एका दिवसात अहवाल तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे, असे महसूल सूत्राकडून 'मटा'ला सांगण्यात आले.

०००

वर्षानुवर्षे पर्यावरण निधी पुढील वर्षात वर्ग , प्रदूषण रोखणारे प्रकल्प रखडल्याचा परिणाम

Maruti.Patil

@timesgroup.com

tweet: @MarutipatilMT

कोल्हापूर

शहरातील सर्वप्रकारचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरण समृद्ध ठेवण्यासाठी दरवर्षी महापालिकेच्या भांडवली अर्थसंकल्पाच्या २५ टक्के पर्यावरण निधीची तरतूद केली जाते. पण गेल्या चार वर्षात महापालिकेने प्रदूषण रोखण्यासाठी हाती घेतलेले विविध प्रकल्प रखडले आहेत. परिणामी पर्यावरण संवर्धनासाठी तरतूद केलेल्या निधीपैकी ४६ कोटींचा निधी खर्च होऊ शकला नाही. त्यामुळे दरवर्षी पर्यावरण खर्चासाठी तरतूद केलेला निधी पुढील वर्षात वर्ग करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली आहे.

हवा, पाणी प्रदूषण रोखून शहरातील पर्यावरण संवर्धन कायम ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या भांडवली अर्थसंकल्पाच्या २५ टक्के निधी पर्यावरण निधी म्हणून तरतूद केली जाते. या निधीतून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, वृक्षारोपण, घनकचरा व्यवस्थापन आदी कामे होणे अपेक्षित आहे. यानुसार दुधाळी व कसबा बावडा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, लाइन बाजार पपिंग स्टेशन व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प हाती घेतले. प्रकल्प राबवण्यासाठी काही प्रकल्प कंपन्यांनाही 'बांधा, वापरा व हस्तातंरित करा' या तत्वानुसार देण्यात आले. गेल्या काही वर्षात हाती घेतलेले प्रमुख प्रकल्पच रखडले आहेत. परिणामी दरवर्षी तरतूद केलेला निधीच खर्ची पडत नसल्याचे समोर आले आहे.

पर्यावरण निधीतून सुरू केलेले प्रकल्प रखडत गेल्याने एकाच कामासाठी दोनवेळा निधीची तरतूद केली जात आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी हाती घेतलेल्या प्रकल्पासाठी वापरण्यात आलेल्या वीज बिल, घनकचरा व वृक्षारोपणावर खर्च दाखवला जातो. त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न जैसे थे राहतो. तीन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने निधी खर्च होण्याबाबतच्या त्रुटी दाखवल्या होत्या. मंडळाचे सेक्रेटरी यांनी पर्यावरणावर निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, तरीही यामध्ये बदल झालेला नाही. २०१६-१७ मध्ये ४६ कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी २१ कोटी खर्च झाला असून २५ कोटी रुपये शिल्लक आहेत. तर २०१७-१८ साठी ३५ कोटीपैकी १५ कोटी निधी खर्च झाला. परिणामी दोन वर्षाचा ४६ कोटींचा निधी शिल्लक राहिल्याने पुढील वर्षात निधी वर्ग करण्याची नामुष्की महापालिका प्रशासनावर आली. त्याचबरोबर गेल्या आर्थिक वर्षापेक्षा या आर्थिक वर्षात निधीही कमी केला असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यामध्ये हरित लवादासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान पर्यावरण निधीवरुन महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले होते.

...............

चौकट

प्रशासनाचा हात आखडता

रंकाळ्यासाठी आलेल्या निधीचे पर्यावरणीय निकषावर लेखापरिक्षण करण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले होते. परिणामी रंकाळ्यासाठी आलेल्या निधीचा खर्च व प्रस्तावित खर्चाचे लेखापरिक्षण झाले. लेखापरिक्षणामध्ये पर्यावरणीय उपयोगिता झाली नसल्याचा ठपका ठेवला. रंकाळा प्रदूषणप्रकरणी लवादाने लक्ष घातल्याने धास्तावलेल्या प्रशासनाने निधी खर्च करताना हात आखडता घेतल्याचे स्पष्ट होते.

................

चौकट

बायोडिझेलचा सक्षम पर्याय

गेल्या काही वर्षांपासून महापालिकेची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (केएमटी) तोट्यात आहे. प्रवाशांचा कमी प्रतिसाद मिळत असून डिझेलवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे. डिझेलचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी बायोडिझेल सक्षम पर्याय ठरु शकतो. यादृष्टीने प्रकल्पाची उभारणी केल्यास डिझेलवर होणारा अतिरिक्त खर्च कमी होण्यासोबत धुरापासून होणारे प्रदूषणही रोखले जाईल.

............

चौकट

वर्ष निधी खर्च शिल्लक निधी (कोटीमध्ये)

२०१६-१७ ४६ २१ २५

२०१७-१८ ३६ १५ २१

...........

कोट

'प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने विविध प्रकल्प राबवले जात आहेत. त्यासाठी दरवर्षी निधीची तरतूद केली जाते. काही प्रकल्पांचे काम दीर्घकाळ चालत असल्याने निधी शिल्लक राहतो. शिल्लक निधी इतरत्र वळवता येत नाही, दरवर्षी तो पुढील वर्षात वर्ग केला जातो.

संजय सरनाईक, मुख्य लेखापाल

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

तीन पिढ्यांपासून वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबांच्या नावे कमीत कमी एक हेक्टर वनजमीन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी उद्या (बुधवार) जिल्ह्यात वनमित्र मोहिमेचे आयोजन केले आहे. त्यात वनक्षेत्रात राहणाऱ्यांनी पुराव्यानिशी अर्ज करावेत, असे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प संचालक विजय देसाई यांनी सोमवारी केले.

देसाई म्हणाले, 'अनुसूचित जमाती व पारंपरिक वननिवासी कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. या कायद्यांतर्गत वर्षानुवर्षे वन जमिनीत राहणाऱ्या कुटुंबांना मालकी देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील शिरोळ, हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल वगळता उर्वरित सर्व तालुक्यांतील ५५७ गावांत वनजमीन आहे. त्यावर पिढ्यानपिढ्या राहणारी अनेक कुटुंबे आहेत. वन जमीन कसून चरितार्थ चालवतात. अशा कुटुंबांच्या नावे वास्तव्यास असलेली आणि कसणारी जमीन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित कुटुंबांनी तीन पिढ्यांपासून राहत असलेल्यांनी पुराव्यासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्यासाठी बुधवारी विशेष मोहिम घेतली आहे. मोहिमेत ग्रामसेवक, तलाठी, वनपाल, वनरक्षक, वनहक्क समितीचे पदाधिकारी उपस्थित राहतील. तेथे अर्ज केल्यानंतर पडताळणी होईल. पात्र कुटंबांच्या नावे जमीन करण्यात येणार आहे. याशिवाय वनजमिनीमध्ये असलेल्या सार्वजनिक पाण्याचे स्त्रोत, तलाव, मंदीर, रस्त्यांच्या मालकीसाठी अर्ज करता येणार आहे. दाखल अर्ज प्रातांधिकाऱ्यांकडे १० सप्टेंबरपर्यंत द्यावेत. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे उपस्थित होते.

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाकडून सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याने पाऊस कमी झाला तर एक ऑक्टोबरपासून पर्यायी शिवाजी पुलाच्या अर्धवट राहिलेल्या कामास सुरूवात होणार आहे. लवकरात लवकर काम पूर्ण करण्याचे नियोजन ठेकेदाराने केले आहे. त्यामुळे अनेक वर्षापासून अपूर्ण असलेले काम मार्गी लागणार आहे. शिवाजी पुलाचे आयुर्मान संपले आहे. त्यामुळे पर्यायी पुलास मंजुरी मिळाली. पुलाचे काम सत्तर टक्के करण्यात आले आहे. पुरातत्व विभागाच्या मंजुरीअभावी पुलाचे काम रखडले होते. आवश्यक ते परवाने घेऊन या अडचणी दूर केल्या आहेत. अपूर्ण कामांचा आराखडा तयार करून तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली आहे. दरम्यान पाऊस सुरू झाल्याने नदीतील पाणी वाढले व काम थांबले. आता सर्व तांत्रिक अडचणी दूर झाल्याने एक ऑक्टोबरपासून पर्यायी पुलाच्या कामास सुरूवात होणार आहे

------------