म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी चार सप्टेंबर रोजी मुंबईत 'मराठा स्वाभिमान गाडी मार्च' काढण्यावर ठाम असल्याचे सकल मराठा समाजाने शुक्रवारी जाहीर केले. आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी अमान्य करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करावे, अशी केलेली विनंती आंदोलकांनी धुडकावून लावली. शासकीय विश्रामगृहात जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यासमवेत झालेल्या चर्चेची माहिती दिल्यानंतर समाजाच्या संयोजकांच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.
मराठा समाजाने सरकारला सप्टेंबर महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलाविण्यासाठी ३१ ऑगस्टची डेडलाइन दिली होती. आंदोलकांच्या मागणीवरुन जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. विशेष अधिवेशन, आंदोलकांवर गुन्हे मागे घ्यावेत, आत्महत्याग्रस्त मराठा कुटुंबाला मदत करावी या मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्याची माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी शासकीय विश्रामगृहातील बैठकीत समाजाच्या प्रतिनिधींना दिली. राज्य मागासवर्ग आयोगाने १५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल देण्याचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दिले आहे. अहवाल नसताना अधिवेशन घेतले तर निर्णय होणार नाहीत असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. अहवालानंतर हिवाळी अधिवेशनात शनिवार व रविवारी फक्त मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. आरक्षण टिकले पाहिजे, समाजाची फसवणूक होऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची विनंती केल्याची माहिती शेट्टी यांनी दिली.
आमदार सुरेश हाळवणकर म्हणाले, 'राज्यात आरक्षणासाठी आंदोलन पेटले असताना कोल्हापुरात आंदोलन शांततेत होते. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे. सध्या मुंबईत दहीहंडी आणि गणेशोत्सव असल्याने आंदोलन काही काळ स्थगित ठेवावे. समाजाच्या आंदोलनामुळेच आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मराठ्यांनी युद्ध जिंकले आहे, पण तहात हरू नये. मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्याची सूचना मान्य केली आहे.'
आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी 'शांततेत मोर्चे काढूनही सरकारने आरक्षणाकडे दुर्लक्षच केले' अशी टीका करत समाज जो निर्णय घेईल त्याला पाठिंबा राहिल असे सांगितले. खासदार धनंजय महाडिक, आमदार हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, संध्यादेवी कुपेकर, प्रकाश आबिटकर, चंद्रदीप नरके, सत्यजित पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर, उल्हास पाटील यांच्यासह समाजाचे जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यावर विश्वास ठेवण्यास नकार
'मराठा समाजाला ठोस, टिकाऊ आरक्षण मिळणार असल्याने मुंबईतील आंदोलन स्थगित करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे' असे खासदार शेट्टी यांनी बैठकीत सांगितले. यावर आंदोलक दिलीप देसाई यांनी 'मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवर आमदार, खासदारांचा विश्वास आहे का?' असा प्रतिसवाल केल्यावर सर्व लोकप्रतिनिधी निरुत्तर झाले. 'लोकप्रतिनिधींचा विश्वास असेल तर आम्ही आंदोलन मागे घेतो,' असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र खासदार शेट्टी यांनी, 'आम्हाला मुख्यमंत्र्यासमवेत चर्चेचे अधिकार नव्हते. आंदोलक, मुख्यमंत्री यांचे एकमेकाचे निरोप देण्याचे काम केले' असे सांगून सुटका करून घेतली. आमदार हळवणकर यांनी 'मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशन घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. सरकार व मुख्यमंत्र्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी मराठा समाज फसवणूक सहन करणार नाही. अधिवेशनातून काही साध्य झाले नाही तर आत्महत्या वाढतील' अशी भीती बोलून दाखवली. 'लोकप्रतिनिधींचा मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नसेल तर आम्ही आंदोलन मागे कसे घेणार?' असा प्रश्न उपस्थित करत मुंबईतील आंदोलन होणार अशी घोषणा इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत, वसंतराव मुळीक यांनी केली.
आंदोलनावरुन मत मतांतरे
मुंबईतील आंदोलन पूर्ण ताकदीने करावे आणि सण, उत्सव असल्याने आंदोलन काहीकाळ स्थगित करावे, अशा वेगवेगळ्या सूचना काही कार्यकर्त्यांनी केली. तर 'छत्रपती शिवरायांनी मोजक्या मावळ्यांनिशी आंदोलन करुन स्वराज्य निर्माण केले आहे. सचे मुंबईला किती वाहने जाणार? किती संख्या असेल यापेक्षा मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियाजवळ जाऊन सरकारला इशारा देण्याची गरज आहे, असा मुद्दा काही कार्यकर्त्यांनी मांडल्यावर मुंबईतील आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. चर्चेत नंदिनी बाभूळकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य एस. आर. पाटील, सचिन तोडकर, दिलीप देसाई यांच्यासह समाजाच्या प्रतिनिधींनी भूमिका स्पष्ट केली.
०००
(मूळ कॉपी)
मराठा स्वाभिमान गाडी मार्च चार सप्टेंबरला
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावावे ही मागणी राज्य सरकारने अमान्य केल्याने चार सप्टेंबरला मुंबईत 'मराठा स्वाभिमान गाडी मार्च' काढण्याची घोषणा सकल मराठा समाजाच्या संयोजकांनी केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करावे, अशी विनंती आंदोलकांनी धुडकावून लावली. मुंबईतील मुख्यमंत्र्यासमवेत झालेल्या चर्चेची माहिती शासकीय विश्रामगृहात राजर्षी शाहू सभागृहात जिल्ह्यातील खासदार आमदारांनी दिल्यानंतर सकल मराठा समाज संयोजकांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला आंदोलन कसे देणार याची माहिती देण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलावावे अशी मागणी सकल मराठा समाजाने केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला ३१ ऑगस्ट डेडलाईन दिली होती. तसेच आंदोलकांच्या मागणीवरुन जिल्ह्यातील खासदार व आमदारांच्या शिष्टमंडळाने नुकतीस मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन आंदोलकांच्या मागण्याबाबत चर्चा केली होती. विशेष अधिवेशनाबरोबर, आंदोलकांवर गुन्हे मागे घ्यावेत, आत्महत्याग्रस्त मराठा कुटुंबाला मदत करावी, या मागण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली होती, अशी माहिती खासदार राजू शेट्टी यांनी शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींना दिली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाने १५ नोव्हेंबरपर्यंत अहवाल देण्याचे प्रतिज्ञापत्र कोर्टात दिले आहे. अहवाल नसताना अधिवेशन घेतले तरी निर्णय होणार नसल्याने सभागृहात फक्त वाझांटी चर्चा होईल असे मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे आहे. अहवाल आल्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात शनिवारी व रविवारी या दोन दिवशी फक्त मराठा समाजाला आरक्षण या विषयावर चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. मराठा समाजाचे आंदोलन कोर्टात टिकले पाहिजे, मराठा समाजाची फसवणूक होऊ नये यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घेण्याची विनंती केली असल्याची माहिती शेट्टी यांनी यावेळी दिली.
आमदार सुरेश हाळवणकर म्हणाले, संपूर्ण राज्यात मराठा आरक्षण मागणीसाठी आंदोलन पेटले असताना कोल्हापूरातील आंदोलन शांततेत सुरु असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे. सध्या मुंबईत दहीहंडी आणि गणेशोत्सव असल्याने आंदोलन काही काळ स्थगित ठेवावे. सकल मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. मराठ्यांनी युद्ध जिंकले आहे पण तहात हरू नये. मुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसाचे विशेष अधिवेशन घेण्याची सूचना मान्य केली आहे.
आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी शांततेत मोर्चे काढूनही राज्य सरकारने आरक्षण देण्याबाबत दुर्लक्षच झाले आहे, अशी टीका करत सकल मराठा समाज जो निर्णय घेईल त्याला पाठिंबा राहिल असे सांगितले. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, आमदार हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, संध्यादेवी कुपेकर, प्रकाश आबिटकर, चंद्रदीप नरके, सत्यजीत पाटील, डॉ. सुजीत मिणचेकर, उल्हास पाटील यांच्यासह सकल मराठा समाजाचे जिल्ह्यातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.
००००००००
मुख्यमंत्र्यावर विश्वास ठेवण्यास लोकप्रतिनिधींचा नकार
मराठा समाजाला ठोस व टिकाऊ आरक्षण मिळणार असल्याने मुंबईतील आंदोलन स्थगित करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे असे खासदार शेट्टी यांनी बैठकीत सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवर जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांचा विश्वास आहे का? या दिलीप देसाई यांच्या प्रश्नावर खासदार व आमदार निरुत्तर झाले. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचा विश्वास असेल तर आम्ही आंदोलन मागे घेतो, असे स्पष्ट केले. पण खासदार शेट्टी यांनी आम्हाला मुख्यमंत्र्यासमवेत चर्चेचे अधिकार नव्हते. आंदोलक व मुख्यमंत्री यांचे एकमेकाचे निरोप देण्याचे काम केले असल्याचे सांगून लोकप्रतिनिधींनी सुटका करुन घेतली. तर आमदार हळवणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशन घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. राज्य सरकार व मुख्यमंत्र्यावर विश्वास ठेवला पाहिजे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी मराठा समाज आता फसवणूक सहन करणार नाही. अधिवेशनातून काही साध्य झाले नाही तर आत्महत्या वाढतील अशी भिती हळवणकर यांनी बोलून दाखवली. लोकप्रतिनिधींचाच मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास नसेल तर आम्ही आंदोलन मागे कसे घेणार असा प्रश्न उपस्थित करत मुंबईतील आंदोलन होणार अशी घोषणा इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत, वसंतराव मुळीक यांनी केली.
०००००
आंदोलनावरुन मत मतांतरे
मुंबईतील आंदोलन पूर्ण ताकदीने करावे, अशी सूचना करताना सण, उत्सव असल्याने आंदोलन काही काळ स्थगित करावे, अशी सूचना काही कार्यकर्त्यांनी केली. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मोजक्या मावळ्यांनिशी आंदोलन करुन स्वराज्य निर्माण केले आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईत किती वाहने जाणार? किती संख्या असणार? या पेक्षा मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियाजवळ जाऊन सरकारला इशारा देण्याची गरज आहे, असे पटवून दिल्यानंतर मुंबईतील आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. या चर्चेत नंदिनी बाभूळकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य एस.आर. पाटील, सचिन तोडकर, दिलीप देसाई यांच्यासह जिल्ह्यातील सकल मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींनी भूमिका स्पष्ट केली.