महापालिकेसह अन्य विभागांचे कारवाईकडे दुर्लक्ष, खुलेआम विक्रीसह वापर कोल्हापूर टाइम्स टीम राज्य सरकारने प्लास्टिक बंदीची कडक अंमलबजावणी सुरू केल्याचा दावा केला असला तरी अजूनही प्लास्टिकची विक्री आणि वापर खुलेआम वापर सुरू आहे. काही ठिकाणी प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कागदी पिशव्या आणि वस्तूंचा वापर होत असला तरी महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, प्रादेशिक प्रदूषण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या दुर्लक्षामुळे प्लास्टिक बंदीचा बोजवारा उडाला आहे. राज्य सरकारने गुढीपाडव्याच्या मुहुर्तावर प्लास्टिक बंदीची घोषणा केली. मात्र व्यापारी व विक्रेत्यांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी उत्पादक व विक्रेत्यांना सरकारने तीन महिन्यांची मुदत दिली. जून महिन्यात तीन महिन्यांची मुदत संपल्यावर प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सुरू झाली. सुरुवातीला काही दिवस कडक अंमलबजावणी झाली. मात्र प्लास्टिकला पर्याय द्यावा, अशी मागणी करत व्यापारी, उद्योजक, दुकानदारांनी प्लास्टिक बंदीला विरोध सुरू केला. सरकारने ५० मायक्रॉनवरील प्लास्टिक बॅग्जना काही अटींवर परवानगी दिली. पण परवानगीचा चुकीचा अर्थ लावत व्यापारी, विक्रेत्यांनी बंदी असलेल्या प्लास्टिक वस्तूंची खुलेआम विक्री सुरू केली आहे. शहरातील महानगरपालिकेच्या व्यापारी संकुलातील किराणा दुकानदार कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिक बॅग्जमधून धान्य, मसाल्यांची विक्री करत आहेत. कपिलतीर्थ मार्केट, ऋणमुक्तेश्वर, पाच बंगला, शिवाजी मार्केट या भाजी मंडईंमध्येही प्लास्टिक बॅग्जचा मुक्त वापर केला जात आहे. फळ आणि फूल विक्रेत्यांकडून प्लास्टिकविक्री बंद केल्याचे सांगितले जात असले तरी चोरटी विक्री सुरू आहे. काही ठिकाणी हार व फुले कागदात घालून दिली जात असली तरी बुकेसाठी कमी मायक्रॉनच्या फॅन्सी प्लास्टिक पेपरचा वापर सुरूच आहे. महानगरपालिकेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मटण व फीश मार्केटमध्येही प्लास्टिक पिशव्या दिल्या जात आहेत. सुरुवातीला प्लास्टिक पिशवीऐवजी डबे आणावेत असा आग्रह विक्रेते धरत होते. मात्र, त्याचा परिणाम विक्रीवर होत असल्याने मटण, चिकन, मासे, अंड्यांसाठी चोरट्या पद्धतीने प्लास्टिक पिशवी दिली जात आहे. बेकरी व खाद्यपदार्थांच्या दुकानातून प्लास्टिक बंदी काही प्रमाणात पाळली जात आहे. ब्रेड, टोस्ट आणि अन्य पदार्थ कागदी वेस्टनातून दिले जात आहेत. मिठाईच्या दुकानात काही पदार्थांना कागदी तर अन्य पदार्थांना प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जात आहे. हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थांसाठी प्लास्टिक कॅन आणि सिल्व्हर बॅग्ज दिल्या जात आहेत. अनेक ठिकाणी जेवणावळी व कार्यक्रमात बंदी असलेल्या प्लास्टिक द्रोण, कप, वाट्या, चमच्यांचा वापर केला जात आहेत. सर्वच पातळ्यांवर प्लास्टिकबंदीचा फज्जा उडालेला असताना महापालिकेसह सर्वच यंत्रणा डोळेझाक करत आहे. कचरा उठाव अन्य कामांची जबाबदारी असल्याने प्लास्टिक बंदीकडे आरोग्य निरीक्षकांनी दुर्लक्ष केले आहे. ग्रामीण भागात तर प्लास्टिकचा वापर सर्रास होत आहे. प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी सर्व विभागांकडून होण्याची गरज असताना फक्त महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाकडूनच अंमलबजावणी केली जात असल्याचेही दिसते. प्लास्टिक बंदी असलेल्या वस्तू प्लास्टिक पिशव्या (हँडल असलेल्या, नसलेल्या), पास्टिक ताट, कप्स, प्लेटस्, काटे, वाटी, चमचे, भांडे, हॉटेलमध्ये पँकेजिंगसाठी वापरण्यात येणारी भांडे व वाटी, स्ट्रॉ, नॉन वोवर पॉलिप्रॉपीलेन बॅग्ज, प्लास्टिक पाऊच. बंदी असलेली ठिकाणे सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संकुल, क्लब्ज, चित्रपट व नाट्यगृहे, औद्योगिक घटक, समारंभाचे हॉल, वाणिज्य संस्था, कार्यालये, धार्मिक स्थळे, हॉटेल, धाबे, दुकानदार, मॉल्स, विक्रेते, कॅटरर्स, घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, व्यापारी, फेरीवाले, वितरक, वाहतूकदार, सेल्समन, मंडई, उत्पादक, स्टॉल्स, पर्यटन स्थळे, वने, सरंक्षित वने, इको सेन्सिटिव्ह झोन, सागरी किनाारे, सर्व सार्वजनिक ठिकाणे, बस स्थानके, रेल्वे स्थानक. कचऱ्याची जाळून विल्हेवाट ग्रामीण भागात प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची यंत्रणा नसल्याने दुकानदार, विक्रेते नियमित प्लास्टिक कचरा पेटवून देतात. त्यामुळे हवेचे मोठे प्रदूषण होत आहे. याकडे ग्रामपंचायत विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. काही डॉक्टर मंडळीही मेडिकल कचरा जाळून टाकत आहेत. प्लास्टिक कचऱ्याची विल्हेवाट चुकीच्या पद्धतीने लावणाऱ्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करण्याची गरज आहे. कडक अंमलबजावणीबरोबर हवा पर्याय पर्यावरणाला घातक असलेल्या प्लास्टिक व थर्माकोलला राज्यात बंदी आणली असून पर्यावरणप्रेमीकडून स्वागत होत आहे. पण बंदीची अंमलबजावणी होत नसल्याने चित्र दिसून येते. शहरातील महानगरपालिकेचा आरोग्य विभागाकडून प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणीची जबाबदारी दिली असताना या विभागाकडे शहरातील कचरा उठावाचे काम असल्याने आरोग्य निरीक्षकांना प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी करण्यास वेळ मिळत नसल्याने प्लास्टिक बंदीची घोषणा फोल होण्याची भीती आहे. महानगरपालिका प्रशासनाने प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी कडक करण्यासाठी जादा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावेत. महानगरपालिका पदाधिकारी, नगरसेवक अंमलबजावणी करताना आडकाठी घालत असल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. प्लास्टिकचा वाढता धोका लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी कडक अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाला पाठिंबा देण्याची गरज आहे. प्लास्टिकऐवजी कागदी कपांचा वापर सार्वत्रिक झाला आहे. थर्माकोल वस्तू तर हद्दपार झाल्या आहेत. पण चोरीछुपे कमी मायक्रॉनच्या प्लास्टिक बॅग्जचा वापर वाढला आहे. तसेच प्लास्टिक विल्हेवाटीची जबाबदारी उत्पादकांवर असतानाही त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणीचे अधिकार सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे असतानाही वरिष्ठ अधिकारी फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत. सर्व सरकारी विभागानी प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही प्लास्टिकला पर्याय असलेल्या वस्तूंचा वापर वाढवला पाहिजे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट